Sunday, October 30, 2016

‍‍जाजरकोटका शेरबहादुर नेपालीले आफ्नै लगानीमा बिजुली उत्पादन गरे

विभेद बिरुद्ध अभियान - जाजरकोट, कात्तिक १४ । सक्ला गाविस–१ सेपुखोलामा शेरबहादुर नेपालीले आफ्नै लगानीमा बिजुली उत्पादन गरी गाउँ झिलिमिली बनाउनुभएको छ ।
करिब ५० भन्दा बढी घरधुरीमा विद्युत् सेवा सुचारु भएपछि गाउँ नै झिलिमिली भएको हो । स्थानीय पानी घट्टबाट डाइनामा जडान गरी विद्युत् उत्पादन गरिएको लगानीकर्ता नेपालीले बताउनुभयो । घट्टबाट बेलुका ६ देखि बिहान ६ बजेसम्म बिजुली निकाल्ने गरिएको छ ।
घरघरमा बिजुली पुगेसँगै टिभी हेर्न, मोबाइल चार्ज गर्न र विद्यार्थीलाई पढ्न सजिलो भएको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज वीरराज सिंहले बताउनुभयो । यसअघि सो गाउँका बासिन्दाले सोलार र दियालोको उज्यालोमा जीवन गुजारा गर्नुपरेको थियो ।
बिजुली निकाल्न रु तीन लाखभन्दा बढी खर्च भएको नेपालीले वताउनुभयो ।

Friday, October 28, 2016

१४ वर्षका अनाथ मंगललाई क्यान्सर अप्रेसन गर्न ४ लाख लाग्ने, छैन पैसा

सरोज उपरकोटी,कार्तिक १२ ,भरततपुर, चितवन । बारपाक–७, मनीडाँडा गोरखाका मंगल बहादुर विक १४ बर्षको भए । उनी अनाथ हुन, उनको एक जना दिदी बाहेक अन्य कोहि छैन । बाउ, आमाबाट टुहुरिएका मंगल बहादुर एक दिदीको पनि विवाह भए पछि पूर्ण रुपमा बेसहरा बनेका थिए । मगंलबहादुरमा अनाथ हुनुको पिडा त थियो नै त्यस माथि झन अर्को बज्रपात प¥यो, त्यो हो क्यान्सर (अर्बुदो) । 

मंगल बहादुरको दाहिने खुट्टाको घुँडा नेर क्यान्सर भएको छ । गत साल फागुनको १५ गते चितवन आई चितवन मेडिकल कलेज हुँदै हाल भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गराई रहेका छन् । क्यान्सर अस्पतालको हाता भित्र रहेको कुरुवा घरमा निशुल्क रुपमा बसेर मंगल बहादुरले विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरुको सहयोगमा ६ पटक सम्म के.मू र औषधीहरु त खाईरहेका छन्, तर चिकित्सकले उनको जति सक्दो छिटो अप्रेशन गराउन पर्ने भनेका छन् तर उनीसँग पैसा छैन् । डाक्टरले उनको अप्रेशन गर्न करिब ४ लाख लाग्ने बताएको मंगल बहादुरकी दिदी मनमाया विक(१८ वर्षिया)ले बताईन् । 

४ लाख जुटाउन सक्ने यी दिदी भाईको कुनै उपाय नभएको मनमायाको भनाई छ । उनी भन्छिन् – ‘डाक्टरले अप्रेसन गर्न ४ लाख लाग्छ भनेको छ तर हाम्रो केही उपाय छैन्, अब के गर्ने ?’ मनमायाको दुखेसो अनुसार भाईको अप्रेशन गराउन ढिला भएको डाक्टरले बताईरहेका छन्, पैसा भएको भए अप्रेशन २ महिना अघि नै हनु पर्ने थियो । अप्रेशन छिटो नभए क्यान्सर शरीर भरी फैलिन सक्ने डाक्टरले चेतावनी दिएको छ । डाक्टरहरुले अप्रेशनबाट मंगल बहादुरको घुँडामा स्टिल हाल्ने बताएको मनमाया बताउँछिन् । ६ पटकको के.मू र औषधीले मंगल बहादुरको बिमारमा राम्रो सुधार आएको डाक्टरको भनाई उदृत गर्दै मनमायाले बताईन् । अप्रेशन पछि बिमारमा पूर्ण निको हुने आशा पालेका मंगल बहादुर आफू जस्तो अनाथ र गरीबलाई क्यान्सर हुनु भाग्यको फल हो भन्ने ठान्छन् । ‘बा, आमा भएको भए ऋण नै गरेर भए पनि मेरो उपचार हुन्थ्यो होला तर मेरो कोही नहुनु र मलाई नै यस्तो हुनु मेरो भाग्यले नै मलाई ठगेको छ’ – भक्कानिंदै मंगल बहादुरले भने । उनीहरु अहिले कसैको सहयोग कुरिरहेका छन् । सहयोग गर्न चाहनेहरुले मनास्लु विकास बैंकमा रहेको खाता नम्बर  ००१०००४१३४ मा पैसा पठाई भाईको जीवन बचाईदिन मनमायाले आग्रह गरिन् ।

मंगल बहादुरको घुँडामा क्यान्सर हुनुको कारण ढुङ्गाले ठोकेर रगत जमनु थियो । २०७२ सालको बैशाख १२ गते गएको भुँईचालोमा भाग्ने क्रममा घर भत्किएर ढुङ्गाले ठोकेको मंगलबहादुरले बताए । यहि भुँईचालोले उनका बिरामी बाउ सन्त बहादुर विकलाई पनि घर भित्रै थिचेर मारेको थियो । मंगल बहादुरको घुँडामा ढुङ्गाले ठोकिए पछि २ महिना खासै केहि भएन । तर पछि फेरी गोरखा बजारमा सिलिन्डरले त्यहि ठाउँमा ठोकियो र समस्या बल्झिएको मंगलबहादुरले बताए । मंगल बहादुर गोरखाको सदरमुकाममा रहेको बाल मन्दिर नामक अनाथ विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्दै गरेका विद्यार्थी हुन् । भाईको बिमारमा हेरचाह गर्नु पर्दा बैबाहिक सम्बन्ध समेत गुमाएकी मनमायाले आफ्नी आमा लालिमाया विक पनि गरीबीकै कारण उपचार नपाएर बितेको बताईन् । आमा लालिमायाको फुल्लिने, सुन्निने भएर उपचार नपाई मृत्यु भएको मनमायाले सुनाईन् । मंगल बहादुरको बारपाक–७, मनीडाँडा गोरखामा घर बस्ने जग्गा बाहेक केहि नभएको र त्यो जग्गा पनि भुकम्पले चिरा–चिरा परेको मनमायाको भनाई छ ।   

Thursday, October 27, 2016

भेडी गोठालो तिलवीर कामी बने मालिक

कविता उपाध्याय,-११ कार्तिक,लिबाङ (रोल्पा): विगतका वर्षहरुमा तिहारका बेला सधैँ निराश र मलिन अनुहारमा देखिने ह्वामा–९ बाजाका तिलवीर कामी यसवर्ष भने निकै खुसी र उत्साहित बनेका छन् । कुनै समयमा आयआर्जनको बाटो नहुँदा मुस्किलले एक छाक मात्रै खाएर जीवन गुजार्दै आएका कामीको जीवनमा छोटो समयमै ठूलो परिवर्तन आएको छ । 
साँझ बिहानको छाक टार्नकै लागि केहीवर्ष अगाडिसम्म अरुको बाख्रा चराउँदै वन वनमा विरहका गीत गाउँदै हिँडथे । सम्पत्तिको नाउँमा एक त भिरालो जमिन त्यसमा पनि जङ्गलको बीचमा उनको सानो घर थियो । आयस्रोतका बाटाहरु नहुँदा आफूलाई दैनिक जीवनयापन गर्न हम्मे हम्मे पर्ने गरेको कामीको भनाइ छ । 
साँझ खायो बिहान के खाने, बिहान खायो साँझ के खाने भन्ने कुरा नै उनको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको थियो त्यतिबेला । चाडपर्वका बेला होस् वा अन्य समयमा घरमा पाहुना आउँदा एकातिर आफूलाई खुसी लाग्ने भए पनि अर्कोतिर दुःखी हुने गरेको उनले बताए । चोर्न मिल्दैन, पाहुनालाई भोकै राख्न पनि भएन भन्ने सोच राख्ने उनको मन पाहुना आउँदा साह्रै पिरोलिन्थे । 
सानो परिवार भएका कामीकी श्रीमतीको केही वर्ष पहिले मृत्यु भइसकेको थियो भने हाल उनको परिवारमा दुई छोरा, एक छोरी, वृद्ध भाउजू र उनीमात्र छन् । वृद्ध भाउजूले कुनै पनि काममा सघाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । तर पनि सानै परिवार चलाउन गाह्रो भएका कामीलाई पाहुना आउँदा शिरमाथि पहाड खसेजस्तो हुन्थ्यो । यसरी दुःख सुखका बीच जीवन गुजार्दै आएका कामीले आजभन्दा केही वर्ष पहिले गाउँकै दिलै पुन मगरको तीन भेडा र चार बाख्रा गरी जम्मा सातवटा बस्तुभाउ अधियाँमा लिएर पाल्न सुरु गरेको स्मरण सुनाए । 
त्यसै समयमा उनकोे गाविसमा गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम लागू भयो । उनले आफूलाई पनि कोषको बाजा सामुदायिक संस्थामा कोषाध्यक्षका रुपमा आबद्ध गराए । त्यसपछि उनीको जीवनमा विस्तारै सफलता र खुसीका रेखाहरु कोरिन थाले । कोषले उक्त समूहलाई आयआर्जनका लागि अनुदान दिएपछि बाख्रापालनका लागि १८ हजार रुपैयाँ ऋण लिएर केही समयपछि अधियाँमा पालेका सातवटै भेडाबाख्रा आफ्नो बनाए । त्यसपछिका दिनमा बिस्तारै बिस्तारै उनको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउन थालेको गरिबी निवारण कार्यक्रमका सामाजिक परिचालक मूलमान मगरले बताए । 
कामीले हालसम्म दैनिक खर्च, छोराछोरीको विद्यालय खर्च, औषधि उपचार खर्चलगायत अन्य सम्पूर्ण खर्च कटाएर करिब ५० वटा जति भेडाबाख्राबाट चार लाख भन्दा बढी आम्दानी गरिसकेका छन् भने अझै उनीसँग केही भेडाबाख्रा बाँकी नै छन् । यसरी उनले सामुदायिक संस्थाबाट लिएको ऋण पनि सबै फिर्ता गरिसकेको जानकारी दिँदै भने ‘गरिबकै लागि सञ्चालन भएको यो कार्यक्रमले मलाई मात्र नभई मजस्ता गरिबलाई साँच्चै ठूलो गुन लगाएको छ । यो कार्यक्रम हाम्रो जीवनमा मात्र होइन हाम्रा छोरानातिको पालासम्म पनि पुस्तौँ पुस्ता चलिरहोस् ।’ 
यसरी जिल्लामा २०६३ वैशाखदेखि सहयोगी संस्थामार्फत सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रम हाल जिल्लामा पाँचवटा सहयोगी संस्था मार्फत ४२ गाविसमा विस्तार भइसकेको गरिबी निवारण कोषका कार्य प्रबन्धक दीपक केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसै आवभित्र यो कार्यक्रम जिल्लाका सबै गाविसमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ । 
यसले गरिबीको रेखामुनि रहेका गरिब घरधुरी पहिचान गरी उनीहरुको मागमा आधारित रहेर आयआर्जन र भौतिक पूर्वाधारका लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसअन्तर्गत जिल्लामा आयआर्जनतर्फ पशुपालन, तरकारी खेती र किराना पसल सञ्चालन हुँदै आएको छ भने भौतिक पूर्वाधारतर्फ सिँचाइ, खानेपानी, साना लघुजलविद्युत्, विद्यालय भवन, बाटोघाटो, पुलपुलेसोको निर्माण कार्य भइआएको छ । यस कार्यक्रमबाट जिल्लामा हालसम्म ५४५ सामुदायिक संस्थामा आबद्ध १६ हजार २५७ घरधुरी लाभान्वित भइसकेको केसीले जानकारी दिए । 
भनिन्छ, मेहनतको फल जति मीठो हुन्छ मेहनत गर्न त्यति नै कठिन हुन्छ । तर लगनशील भएर आफ्नो काममा इमान्दारिताका साथ लागे अवश्य सफलता हात पार्न सकिन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन्, कामी । बर्सेनि घरपरिवार छोडेर खाडी मुलुकमा जाने युवा वर्गका लागि उनी गतिलो उदाहरण बनेको देख्न सकिन्छ । यसरी नै हरेक रोल्पालीले देशमै श्रम खर्चिन सकेमात्र नयाँ नेपालको परिकल्पना साकार हुनेमा दुई मत छैन ।

Wednesday, October 26, 2016

श्रीमतीका रिसले आफु वस्ने अर्काको घरमा चन्द्रबहादुर परियारले आगो लगाए



विभेद बिरुद्ध अभियान , कार्तिक १, रुपन्देही। गाउँ घर सुनिने एउटा उखान जस्तै केहि दिन अघि गुल्मीका एक व्यक्तिले श्रीमतीका रिसले घरमा आगो लगाएका छन् ।ग्वाघा गाविस वडा नम्वर ७ आरुखर्कका ४२ वर्षिय चन्द्रबहादुर परियारले आफु वस्ने अर्काको घरमा आगो लगाएका हुन् ।आगो लगाएर फरार उनलाई प्रहरीले हालै हिरासतमा लिए पछि मात्र घटना ढिलो गरी वाहिर आएको हो । 


घरमा चरम गरिवी भएका कारण उनिहरु अर्कैको घर मागेर बस्दै आएका थिए । उनका छोरा वुहारी बुटवलमा बस्दै आएको र यता आफुले मात्रै काम गरेर परिवार कति दिन पाल्ने भन्दै श्रीमतीसँग रिसाएर आफु वस्ने घरमा आगो लगाएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भोलाबहादुर रावालले जानकारी दिए।



हाल निजलाई हिरासतमा लिई मुद्धा दायर गरिएको रावववले बताए । प्रहरी श्रोतका अनुसार श्रीमतीलाई समेत मार्ने नियतका साथ निजले आगो लगाएको तर श्रीमती भागेर बाँच्न सफल भएकी थिईन् । एकातिर गरिवी अर्को तिर जाँड रक्सीले बेहाल जिवन बनाएका परियारले अर्काको घरमा आश्रय लिएर घाती काम गर्न पुगेका छन् । उनीहरु प्रति दया राखेर बुटवलमा बस्दै आएका नरमायाँ परियारले आफ्नो घरमा बस्न दिदै आएका थिए ।



जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुद्धा फाँटका प्रहरी सहायक निरीक्षक सत्यनारायण यादवका अनुसार परियारको घर जलेर करिव २ लाख भन्दा बढि क्षति भएको छ। यति वेला आफु प्रहरी खोरमा उता वस्ने वास जले पछि श्रीमती र छोरा छोरी विचल्लीमा परेका छन् ।

Monday, October 24, 2016

ज्यानको प्रवाह नगरी परियारले बालिकाको उद्धार गरे

विभेद बिरुद्ध अभियान- कार्तिक ९,  मानिसलाई सबैभन्दा बढी मायाँ आफ्नै ज्यानको लाग्छ । शरीरको कुनै भागमा सानो चोट लाग्यो भने पनि तत्कालै उपचारको माध्यम खोज्ने गरिन्छ ।अझै पछिल्लो समय मानिसमा मानवता घट्दै गइरहेको छ । तर, म्याग्दीमा आइतबार एक युवाले आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर कालीगण्डकी नदीबाट एक बालिकालाई उद्धार गरेका छन् ।
कालीगण्डकी नदी आसपासका क्षेत्रमा साथीसँगै खेल्न गएकी बेनी नगरपालिका–७ का सोवन श्रेष्ठकी ८ वर्षीया छोरी सम्पदा श्रेष्ठलाई कालीगण्डकी नदीले बगाएपछि पर्वत बेनीका १७ वर्षीय अर्जुन परियारले ज्यानको बाजी लगाएर श्रेष्ठको उद्धार गरेका हुन् ।
श्रेष्ठ समिल एन्ड फर्निचर उद्योग नजिक साथीसँग खेलिरहेको अवस्थामा बालिकालाई बगाएको देखेपछि खोलामा हाम फालेका पर्वत मल्लाज–३ का २३ वर्षीय जल्फकार मियाँ र परियारले बालिकालाई उद्धार गरेका थिए ।
प्रहरीका अनुसार मियाँलाई चोट लागेपछि परियार खोलामा पुगेका थिए । खोलामा बगाइरहेको अवस्थामा देखेका प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार परियारको अन्तिम प्रयासमा बालिकाको ज्यान जोगिएको थियो । “परियार हाम्रो लागि भगवान्का रुपमा प्रकट भए । उनलाई जति धन्यवाद दिएर पनि पुग्दैन” उद्धार गरिएकी बालिकाका हजुरबुबा अनोद श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
कालीगण्डकीबाट उद्धार गरिएकी बालिकाका परिवारले उद्धारमा संलग्न परियारलाई घरमै लगेर सम्मान गरेका छन् । सम्मानको क्रममा छिमेकी र आफन्तले समेत परियारलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

२४ वर्षदेखि रोल्पाका आइतराम सुनार ढुङ्गा कुटेर जीविका चलाउँदै

विभेद बिरुद्ध अभियान - रोल्पा, कात्तिक ९ – गजुल ३ रोल्पाका आइतराम सुनारले २४ वर्षदेखि ढुङ्गा कुटेर जीविका चलाउँदै आउनुभएको छ । उमेरले ५७ वर्ष पार गरिसकेका सुनार प्रायः घरदेखि करिब दुई घन्टा टाढा खुमेलगाढ खोलाको किनारमा घर छाउने ढुङ्गा कुट्दै गरेको भेटिनुुहुन्छ ।
यसरी ढुङ्गा कुटेर उहाँकोे आठ जनाको परिवारले जीविका चलाउँदै आएको छ । औषधि उपचार गर्ने पैसा नहुँदा सानैमा दुई छोरी गुमाउनु पर्‍यो । दुई छोरा गरिबीका कारण पढाइ छोडेर काम खोज्दै भारत पुगेका छन् ।
कक्षा ७ अनुत्तीर्ण भएका १५ वर्षे एक छोरा उहाँसँगै काम गर्छन् । तेह्र वर्षको कलिलो उमेरमा टुहुरो बनेका सुनार बुबाको मृत्युपछि भारतमा पैसा कमाउन भनेर १० वर्षसम्म भौँतारिनुभयो । तर पनि पढाइ–लेखाइ नभएका कारण उहाँले भारतमा राम्रो जागिर पाउन सक्नुभएन । ढुङ्गा नै कुट्नुपर्छ भने किन परदेशमा बस्ने भन्ने सोची स्वदेश फर्किएर उहाँले यो पेसा रोजेकोे बताउनुभयो ।
ढुङ्गा कुटेर कमाएको सानो रकम पनि ठेकेदारले ठगेको स्मरण ताजै छ । थोरै जग्गा किन्दा लागेको ऋण तिर्न नसकेका कारण छोराहरुलाई बीचमै पढाइ छाड्न लगाएकोमा अहिले सबैभन्दा बढि पछुतो छ ।
चाडपर्वका बेला वा अत्यावश्यक काम पर्दाबाहेक वर्षैभरि खोलामै बिताउने सुनारले हातखुट्टामा लागेको चोटका दाग देखाउँदै भन्नुभयो, “यो काम असाध्यै जोखिमपूर्ण छ तर के गर्नु बाध्यता ।”
वर्षा पछिको समयमा अलि धेरै ढुङ्गा भेटिने भए पनि त्यत्तिकै बढी कष्टपूर्ण हुन्छ । पछिल्लो समयमा खोला किनारमा ढुङ्गा कुटेर जिविको पार्जन गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ ।
आयआर्जनको अन्य बाटो नभएको हुँदा कष्ट मोलेर भए पनि उहाँ बाचुन्जेल यही कामलाई निरन्तरता दिने सोचमा हुनुहुन्छ । अभावमा छट्पटिएर बाल्यकाल गुजार्नुभएका सुनारले पढाई लेखाइको महत्व राम्रैसँग बझ्नु भएको छ । अहिले घरमै छोराछोरीसँगै पढेर आफ्नो नामसम्म लेख्न सक्ने हुनुभएको उज्यालोमा खबर छ   ।
उमेर ढल्कि सकेका सुनारलाई स्वास्थ्यले पनि साथ दिन छाड्दै छ । घाम पानीमा रुझेर काम गरेकाले बिरामले च्याप्दै लगेको छ । बुढेस कालमा कसरी गुजारा चलाउने भन्ने चिन्ता थपिंदै छ । उहाँ भन्नु हुन्छ, “आफ्नो यहि पेशामा जिवन जान लाग्यो । अव त सरकारले पनि केहि सहयोग गरे हुने नि । के गर्नु सरकारले चलाखलाई मात्रै हेर्छ ।”
ढुङ्गा कुट्ने पेसालाई व्यावसायिक रुपमा अँगाल्नेको सङ्ख्या कम भए पनि वर्षापछिको समयमा खुमेलगाड खोलाको बगरैभरि ढुङ्गा निकाल्ने मान्छेको भीड छ । पुर्खौं देखि घर छाउन प्रयोग गरिँदै आएको यस्तो ढुङ्गा जहाँतहीँ पाइँदैन । समयसँगै बजारमा घर छाउन सस्तो तथा सरल विभिन्न सामग्री उपलब्ध भए पनि यसको माग र भाउ बढन छाडेको छैन । यस्ता धेरै आइतरामहरु छन् जो बुढेस कालमा पनि जिवन धान्नकै लागि कठिन काम गर्न बाध्य छन् । 

गुल्मीमा दलित गैह्र दलित विच विधिवत विवाह सम्पन्न

प्रेम सुनार, रुपन्देही  ८ कार्तिक– समाजमा प्रष्ट यहि देख्न सकिन्छ कि शिक्षा सभ्यता र सम्पत्ती  जातिय विभेद निको पार्ने ओखती ।उसले प्राय जातिय विभेदको अनुभुत गर्न परेन जो छ समाजमा करोडपति ।अनि जसले चम्काएको छ समाजमा सभ्यता र शिक्षाको ज्योति । यहि बुझ्न सकिन्थ्यो कि केहि दिन अघि गुल्मीका दलित युवा र पाल्पाकी श्रेष्ठ परिवारकी चेली विच भएको विवाह मण्डवको दृश्य देख्दा ।
सदरमुकाम तम्घासबाट चिल्लो कारमा चढेका दलित परिवारका वेहुला र  वसभरी चढेका उनका सुकिला मुकिला जन्तीलाई स्वागत गर्न आतुर थिए पाल्पाको अर्गेलीका श्रेष्ठ परिवारहरु । अर्गेली अर्थात पारी रिडी घर भएका श्रेष्ठ परिवारकी छोरी सिर्जनाले रेसुङ्गा नगरपालिका १० उपल्लो तम्घासका धु्रव सुनार संग भागि विवाह गरेकी थिईन् ।
तर सुरुमा उनिहरु भागे पनि कतिपय अन्य परिवारको जस्तै सधैका लागि भाग्न र वहिस्कृत हुन परेन् । उनिहरुलाई श्रेष्ठ परिवारले सहर्ष स्वीकार ग¥यो र विधिवत विवाहको प्रस्ताव राख्यो । नभन्दै उनिहरुले यस जिल्लामै नमुना अन्तरजातिय विवाह गरेर देखाइदिए ।
श्रेष्ठ परिवारले कुनै दर दाजुभाइबाट कुल निकालाको धम्की सुन्नु परेन ।आफन्तजनबाट पानी बाराबारको तृच्छ बचन सुन्न परेन ।सबै एक मत थिए । यताबाट गएका पुरै दलित समुदायका जन्तीहरुलाई  पर्छिनका लागि श्रेष्ठ परिवार स्वागत गर्न रिडीको पुल सम्म आई  पुगेका थिए । श्रेष्ठ परिवारको घरै अगाडी आई पुग्दा सिर्जनाका दाजु र भाउजु, दिदी वहिनीहरु जन्ती पर्छिन आई पुगे ।
जन्ती पर्छिए लगत्तै वेहुला वेहुलीलाई हातमा समातेर घरको ढोका अगाडी सजाईएको विवाह मण्डमा लगेर उभ्याउँदै उनिहरुको पाउ वरीपरी आम्खराको जलले पुज्दै विधिवत विवाह र टिकाटाला सुरु गरियो । श्रेष्ठ परिवारका सवै सदस्य र उनिहरुका आफन्तजनले टिका टालामा कत्ति पनि संकुचन नराखेर उच्च स्वागत सत्कारका साथ जन्ती  बटाए । सम्देलो गर्न सिर्जनाकी आमा सुरुमा आईन् । सम्दीना अम्वीका सुनारलाई बाँजोडेर चिनो साटा साट गरिन् । उनका श्रीमानको मृत्यु भइसकेकाले सम्दी टोपबहादुर सुनारलाई पनि उनि र उनका जेठा छोराले औठी लगाई दिएर सम्देलो गरे । त्यो दृश्य नियाल्न पारी पट्टी निकै मानिसहरुको घुईचो थियो ।
अव उच निच जातपात हरायो भनेर भन्नेहरुको पनि गाईगँई थियो । अहिले कतिपय दलित परिवारका विवाह भोज भतेरहरु दुई वटा बनाएर आफैले विभेदलाई संस्थागत गर्न खोजिरहेका वेला त्यस श्रेष्ठ परिवारले भने सामुहिक भतेरको व्यवस्था मिलाएका थियो ।
जिल्लामा सम्भवत यस्तो विवाह पहिलो पटक भएको होला भनेर जन्ती र यस जिल्लाका दलित अधिकारकर्मीहरुले बताए । वेहुलाका भेनाको हैसियतबाट जन्ती गएका नेपाल दलित संघका जिल्ला अध्यक्ष झविन्द्र बिकले त्यस विवाहलाई अहिले सम्मकै उदाहरणीय विवाहको सज्ञा दिए । रिडी नै घर भएका त्यस विवाहमा शरिक नेकपा एमालेका  अगुवा कार्यकर्ता रामलाल बिकले यस्ता विवाहरु हुँदै जान थाले जातिय विभेद स्वतः हट्ने प्रतिकृया दिए । सुनार परिवार तम्घासका पुर्खेयौली देखि खानदानी परिवार मानिन्छन् । उनिहरु सदरमुकाम तम्घासका पुराना सुन चाँदी व्यवसी पनि हुन् । सिर्जनाका माईतजन पनि प्रतिष्ठीत परिवारका हुन् । यि दुई सम्पन्न परिवार विच भएको विधिवत अन्तरजातिय विवाहलाई अव सवैले सहजरुपमा लिएर बढवा दिन जरुरी देखिन्छ ।

Sunday, October 23, 2016

स्थानीय तह पुनर्संरचनामा दलित अधिकार - गणेश विश्वकर्मा

विभेद बिरुद्ध अभियान , कार्तिक ७  - नयाँ संविधानको निर्देशनअनुसार अहिले सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरी अग्रगामी राज्य पुनर्संरचनाको अभिभारा पूरा गर्न स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको तीव्र बहसमा केन्द्रित छौँ । अबको स्थानीय तह प्रशासनिक र सेवा प्रवाह गर्ने इकाइ मात्रै नभई एक राजनीतिक तहसमेत हुनेछ । स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा बस्ती विकासको वास्तविकतालाई समेत ख्याल गर्दै स्थानीय सेवा सुविधामा त्यहाँका जनताको विनाभेदभाव सहज पहुँचसँगै राजनीतिमा जनसंख्याको अनुपातमा हुने प्रतिनिधित्व नघट्ने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको वडा कता हाल्ने, सेन्टर कता राख्ने र नामकरण के गर्नेजस्ता सवाललाई शुभारम्भदेखि नै विचार गरिनुपर्छ । यस्तो ऐतिहासिक महत्वको बहस तथा प्रक्रियामा राजनीतिक दल र कर्मचारी संयन्त्रमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण उपस्थिति नभएकाले दलित समुदायको आकांक्षा र सहभागितालाई सम्बोधन गरिएको छैन ।
स्थानीय तह पुनर्संरचनाको विकल्प
स्थानीय तह पुनर्संरचना नागरिकका दृष्टिबाट स्थानीय सरकारको अवस्थिति वा संख्या र सिमानाभन्दा अवसर र सम्भावना बढी महत्वको हुन्छ । त्यसैले जनसंख्या, भौगोलिक बनोट, सेवाप्रवाहको सुगमता, प्रशासनिक सहजता, जातिगत-समुदायगत र भाषागत सघनता, आर्थिक सम्भाव्यता, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता, अन्तरनिर्भरता आदिको ख्याल गर्नुपर्छ ।
हाल सिराहा र सप्तरीको जनसंख्या र भूगोल बराबरी छ, तर सिराहामा ८–१२ र सप्तरीमा ८–१३ वटा, बर्दिया र कञ्चनपुरको जनसंख्या झन्डै बराबरी तर बर्दियामा ५–८ र कञ्चनपुरमा ४–९ वटा, कास्कीको जनसंख्या काभ्रेको तुलनामा एक लाख बढी र भूगोल सात सय वर्गकिमि बढी छ, तर काभ्रेमा ११–१५ र कास्कीमा ५–६ वटा, नगरपालिका हेर्ने हो भने कास्कीमा दुईवटा र काभ्रेमा पाँचवटा छन् । भक्तपुरभन्दा ३५ गुना ठूलो मुगुको भक्तपुरको ४–६ भन्दा कम ३–५ संख्या प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । यसो गर्दा हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङजस्ता जिल्लामा स्थानीय तह एउटा मात्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । जब कि संविधानअनुसार हरेक जिल्लामा एउटा संघीय र दुईवटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यस्तो असमानता देखिने खालको काम तत्काल स्थानीय जनतासँगको सहभागितामा सच्याउनुपर्छ ।
अबको स्थानीय तह संवैधानिक अधिकारसम्पन्न स्वशासनसहित सरकार हो । हिजो सरकारले चाहेको खण्डमा स्थानीय निकाय भंग गर्न सक्थ्यो, तर अब कुनै हालतमा गर्न सक्दैन । नेपालको संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि बनाइएका दुई सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको दोब्बर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाउने व्यवस्था छ । त्यसलाई आधार मानी एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रबराबर एक स्थानीय तह बनाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । यी स्थानीय तहलाई आफ्ना निर्णयका आधारमा मर्ज हुने अधिकार पनि दिनुपर्छ । जसले गाउँपालिकाहरू विकसित भएपछि नगरपालिका बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
क्षेत्रीय तथा अन्य आधारमा हुने असन्तुलित विकासको अन्त्य हुन्छ । पुनर्संरचनाका नाममा जनताले खाइपाइ आएको सेवा सुविधाभन्दा निकै टाढा पु¥याइदिनाले पहुँचहीन र आवाजहीन दलितजस्ता समुदायमा निराशा उत्पन्न हुन्छ । हिजो एउटा जिल्लामा एक सय १० वटासम्म गाविस थिए । सबै गाविसका मान्छे सेवाका लागि सदरमुकाम आउनुपथ्र्यो । अब त्यस जिल्लामा १० देखि १२ स्थानीय सरकारबाट सेवा प्राप्त हुनेछन् । अबका सेवाप्रदायक कर्मचारी पनि कम्प्युटर, इन्टरनेट, स्मार्टफोन आदिका माध्यमद्वारा स्मार्ट सेवा दिने र समावेशी चरित्रका हुनेछन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वय गर्न जिल्ला सभालाई विकासको समन्वय केन्द्र बनाउने र यसले सिंहदरबारको अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई सहजीकरणको काम गर्नेछ । कालान्तरमा हाम्रो यात्रा एक जिल्ला एक स्थानीय तह बन्ने योजनासाथ अघि बढ्नुपर्छ । स्मरण रहोस्, स्थानीय निकायको पुनर्संरचना केवल प्राविधिक विषय मात्र नभई राजनीतिक विषयसमेत भएकाले राजनीतिक सहमति नै अन्तिम विकल्प हो
 स्थानीय तह पुनर्संरचना र दलित समुदाय
नेपालको राज्य पुनर्संरचनाको कुरा गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको भौगोलिक एकीकरण, भानुभक्त आचार्यको भाषिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण र त्यसपछिको विकासे एकीकरण प्रक्रियाले एकात्मक शासन, हिन्दू धर्म, जातीय छुवाछुत र विभेद, भूमिको असमान वितरण र भाषागत विभेदमा आधारित राज्य संरचना बदल्न सकेको थिएन । त्यसैले अग्रगामी राज्य पुनर्संरचनाको बहस उठेको हो । पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि पहिलो प्राथमिकतामा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने समाजको सबैभन्दा सतहमा रहेको र हरेक क्षेत्रमा बहिष्करणमा पारिएको दलित समुदाय नै हो । तर, एक दशक लामो राज्य पुनर्संरचनाको बहसमा दलित प्राथमिकतामा छैन । संविधान निर्माण प्रक्रिया र राज्य पुनर्संरचनाको बहसमा दलित आन्दोलनले उठाएका गैरभौगोलिक संघीयता, सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, क्षतिपूर्तिसहितको प्रगतिशील आरक्षण तथा विशेष अधिकारको मागलाई राज्यले सम्बोधन गरेन । दलित आन्दोलनको सवाललाई बेवास्ता गरेको पछिल्लो उदाहरण स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुनु हो ।
नेपालको संविधानमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभामा अल्पसंख्यक वा दलितमध्ये केही मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरेको हुनाले दलितको प्रतिनिधित्व महिलाहरूको जस्तो सुनिश्चित छैन । जसका कारण कैयौँ स्थानीय तह दलितविहीन हुने पनि सम्भावना छ । अब बन्ने स्थानीय तह हिजोभन्दा शक्तिशाली, ठूला र सरकारसमेत भएकाले यसको प्रमुख, उपप्रमुख तथा कार्यकारी समितिमा दलित पुग्ने कुरा असम्भवप्रायः देखिन्छ । संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा गाउँहरू सहरमा परिणत हुनेछन्, पुराना गाउँहरू भग्नावशेषमा रूपान्तरण हुनेछन्, बनेका सभ्यता समाप्त हुनेछन् र नयाँ सभ्यता निर्माण हुनेछन् । त्यसैले अबको राज्य पुनर्संरचनाको ऐजेन्डाले देशभरि छरिएर रहेको दलित समुदायको सही व्यवस्थापनसहित अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसैले संविधान संशोधन वा अबको कानुन बनाउँदा स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रतिस्पर्धी क्षमताको अवसर कायम हुने पहिचान, अधिकार, विकास र एकतालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न दलित बसोवासको क्लस्टर नभत्काउने बरु जोड्ने नीति लिनुपर्छ । उदाहरणका लागि कैलाली जिल्लाको गोदावरी गाविसमा ६० प्रतिशत दलित थिए र प्रत्यक्ष निर्वाचन भए पनि त्यहाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित ६० प्रतिशत सिटमा दलितहरू निर्वाचित हुँदै आएका थिए । तर, गाउँपालिका वा नगरपालिका बनाउँदा सो गाविस एउटा वडा मात्र हुनेछ र दलितको नेतृत्वदायी अवसर समाप्त हुँदै जानेछ ।
(विक मुक्ति समाज नेपालका महासचिव हुन्)नया पत्रिका बाट साभार  

Saturday, October 22, 2016

गुनासो गरेर बस्ने कि अधिकारको लागि लड्ने ?-गोपाल सिवा


विभेद बिरुद्ध अभियान , कार्तिक ६ - यसै साता राजधानीमा दलित समुदाय संग सरोकार जोडिएका दुइ ओटा कार्यक्रम भए । पहिलो कार्यक्रम राष्ट्रिय दलित आयोग र नेपाल कानुन सोसाईटी अन्तर्राष्ट्रियले दलित सांसदहरुको विशेष उपस्थितिमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा दलित सांसदहरुले संविधानमा दलितका अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको गुनासो गरे। दोस्रो दलित महिला संघले विभिन्न ५६ ओटा जिल्लामा गरेको अनुगमनमा ९० प्रतिशत अन्तरजातीय विवाह असफल रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समाजमा अझै दलितप्रति गरिने विभेदको अन्त्य नभएको भन्दै कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ लागू गर्न माग गरे ।दुवै कार्यक्रमको निचोड भनेको छुवाछुतको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न र संविधानमा दलितका हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण नै रहेको थियो । नीति निर्माण तहमा पुगेका दलित सांसदहरुले अझ आफै उपस्थित रहेर एक्यबधता जनाउदै पास गरेको संविधानमा दलितका अधिकार सुनिश्चित भएनन् भनेर आखिरी किन यसरि गुनासोको आलाप गरे त् ?दलितको अधिकार सुनिस्चित हुन् नसक्ने अवस्था देखेका ,नीति निर्माण तहमा बसेका र योजना बनाउने तहमा पुगेका सांसदहरुले राम्रैसंग थाहा पाए पनि यसको सुधार गर्न किन केहि नगरी गुनासो गरेर बसिरह्का छन् त् ?
इतिहासलाई फर्केर हेर्दा दलित समुदायले देशका ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रपङ्तिमा रहेर योगदान गरेका छन्, चाहे त्यो वि.सं. २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनः प्राप्तिको जन आन्दोलन होस् वा माओवादीको १० वर्षे  सशस्त्र द्वन्द्वकाल होस् वा २०६२/०६३ सालको जन आन्दोलन भाग- २, लोकतन्त्र स्थापनाका लागि उनीहरूले निर्वाह गरेको यो प्रेरणादायी भूमिकालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । सबै राजनीतिक दलका नेताले दलित समुदायका व्यक्तिहरूले सशस्त्र द्वन्द्वकाल र जन आन्दोलनमा देखाएको साहसिक उपस्थितिलाई तत्कालका दिनहरूमा खुलेर प्रशंशा गरे पनि अन्तरिम संविधान र २०६४ सालको संविधानमा दलित समुदायका सवालहरूलाई समावेश गराउने विषयमा निकै कञ्जुस्याइँ गरे ।दलित समुदायले आफ्ना नागरिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारहरू प्राप्त गर्ने दिशामा विभिन्न दबाबमूलक अभियान, आन्दोलन र बहस निरन्तर यधपी चालिरहे र चालिरहेकै छन् । २०७२ सालको नया संविधानमा दलित समुदायको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न महिनौ सडक सङ्घर्ष सम्म भए । संविधानसभामा दलितका अधिकार सुनिश्चित गर्छौ भन्दै सदन बाट सडक आएका ४१ जना दलित सांसदहरु फर्किएर सदन पुगेर ल्याप्चे ठोक्दे ।अन्नत महिनौको सडक सङ्घर्षलाइ समेत नजर अन्दाज नगरी नया संविधान जारि भयो ।
एकातिर बर्षौ देखिको उत्पीडनले आर्थिक हैसियत कम भएका ,राजनीतिक चेतना धेर थोर भएका ,दलितका अधिकार सुनिश्चित गर्छौ भन्दै संविधानसभामा पुगेका दलित सभासद्ले दलित आन्दोलन र यसको सही निकास निस्कने बेलामा समुदायको भन्दा पनि आफ्नो दलका नेताहरूसँग अनुनय, विनय गरेर बल्लबल्ल सभासद भएको कुरा झल्झली सम्झे र आफ्नो पार्टीको माखेसाङ्लोबाट बाहिर निस्केर दलितको हकहितका निम्ति खुलेर बोल्न नसक्ने बाध्यता देखाए । अर्को तिर राज्य बाट नै नियोजित र प्रायोजित ढंगले दलितलाइ पछाडी राखने काम भएको छ । नेपालको पछिल्लो जनगणनाले दलितको संख्या १३.२ प्रतिशत देखाएको छ। यहि तथ्याङ्ककै आधारमा पनि कमसेकम १३ प्रतिशत दलितको उपस्थिति संविधानसभामा हुनुपर्ने हो। तर संविधानसभामा दलितको ७ प्रतिशत पनि उपस्थिति हुनसकेन। अघिल्लो संविधानसभामा ६०१ जनामा ५० जना दलित सभासद थिए भने दोस्रो संविधानसभा अर्थात नया संविधान बन्ने बेलामा ४१ जना मात्र थिए र छन्। यसरि नियोजित ढंगले राज्य दलितप्रति अझै संवेदनशील छैन भन्ने बुझाएको छ भने प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनीत गरेर तिनै क्षेत्रबाट दलितलाई संविधानसभामा यथोचित उपस्थित गराउने प्रयास राज्यबाट, राजनीतिक दल बाट पनि नभएको प्रस्ट भएको छ । यस्तो परिवर्तनको मोडमा समेत राजनीतिक दलहरु दलित समुदायलाई झुक्याउन र फेरि सयौँ वर्षपछि धकेल्ने गरी कानुन बनाएर उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिने छ भनेर लेख्नन सफल भएका छन् ।
यसरि दलित समुदाय माथि सुन्योजित ढगले भैरहेको राजनीतिक, आर्थिक , सामाजिक घटना , परिघटना हेर्दा राजनीतिक दलको , राज्यको समेत दलित समुदायका व्यक्तिहरू प्रतिको दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन भएको छैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । अन्तरिम संविधानले समेटेका दलित समुदायको अधिकारलाई नया संविधानमा नराख्ने उद्देश्यले दलितका थुप्रै अधिकारहरु कटौती गर्ने र कानुन बनाइ दिने भनेर भाका राखिएको छ । कानुन कहिले बन्ने, कस्तो बन्ने मात्र हैन यसका लागि पनि फेरि दलित समुदायले संघर्ष नै गर्नुपर्ने बाध्य बनाइएको छ । राज्यले दलित समुदायलाई अझै अरूले दिएको खाएर बस्ने समूह, कमजोर र असक्षमकै रूपमा व्याख्या गरेको प्रस्ट छ । नया संविधानको मस्यौदामा दलितबारे भएको व्यवस्था हेर्दा दलितलाई निर्णय प्रक्रिया र नीति निर्माणमा सहभागी हुन पाउने अधिकारबाट जबरजस्ति वञ्चित गराएर राज्यले उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियतमा पुर्याएर सधैँ आफ्ना अधिकारका लागि दुःखपूर्ण सङ्घर्षहरू गरिरहनुपर्ने अवस्थामा पुर्याउन खोजेको देखिन्छ ।सदियौँदेखि विभेदको शिकार भइरहेका दलित समुदायलाइ नया बनेको संविधानमा समेत अधिकार नदिनुको पछाडि राजनीतिक दलहरूको नराम्रो स्वार्थ वा बदनियतबाहेक कुनै पनि अर्को महत्वपूर्ण तर्क हुन सक्दैन । किनकि आफ्नै दल भित्र सङ्गठित दलितहरूको छुट्टै भातृ स‍ंगठन बनाउने , भोट हाल्न लगाउने तर अर्कोतिर राजनीतिक अधिकारबाट उनीहरूलाई वञ्चित गर्ने यो कस्तो लोकतन्त्रको ,समावेशीकरणको अभ्यास हो ?
त्यसैले आदरणीय दलित सांसद ज्युहरु, तपाईहरुको गुनासो लाइ शक्तिमा बदल्नुस समातामुलक समाज निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा सकारात्मकरूपमा प्रतिबद्धता दिँदै आएका तपाई  कै आस्थाका राजनीतिक दलका नेताहरूले भाषणमा ठूला कुरा गर्ने तर मनमा परम्परागत सोच राख्दै आएका छन् । ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको यस्तो अदूरदर्शी व्यवहार आखिरी किन ? जवाफ खोज्नुस र सच्याउन सदन छोडेर सडकमा आउनुस किनकि दलित समुदाय संविधान निर्माणको विरुद्धमा नभई अधिकार सुनिश्चितताका लागि संघर्ष गरेको समुदाय हो ।देश अहिले परिवर्तनको मोडमा छ । नेपाली जनताले ब्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरेको नयाँ संविधानलाई कार्यान्बयन गर्ने प्रक्रिया तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको छ । तर संविधानमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको बर्षौ देखि राज्य बाट उत्पीडन भोग्दै आएका दलितलाई अधिकार दिने कुरामा वञ्चित गरिएको कुराले सम्पूर्ण कथित दलित समुदायको अवमूल्यन गरेको छ ।लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सबैको मतको उच्च कदर हुनुपर्ने प्रावधान रहेपनि अन्तरिम संविधानले सर्वसम्मत पारित गरेका दलित समुदायका अधिकार समेत नया संविधानको मस्यौदामा एकाएक हटाईनु दलित समुदायप्रति अन्याय भएको सत्य हो। अत नीति निर्माणमा सहभागी हुन पाइएन भने आफ्ना आवाज सधैँ ओझेलमा पर्ने, दलित समुदायका सवालहरू अरूले बोल्न नसक्ने र समानरूपमा मानव अधिकारको उपयोग गर्न नपाइने पका छ । त्यसैले गुनासो गरेर बस्ने भन्दा पनि द्रिघ्कालिन योजना बनाएर अधिकारको लागि लडौ , अघि बढौ कि ? 

नया संविधानमा दलित अधिकारको अवस्थाबारे छलफल


कार्तिक ६ - विभेद बिरुद अभियान - स्याङ्जाको विर्घामा नया संविधानमा दलित अधिकारको अवस्था, छलफल तथा सम्मान कार्यक्रम आइतबार सम्पन्न भएको छ ।समानताका लागि हाम्रो प्रयास (ओफेक) को आयोजना तथा युथ एडभोकेसी नेपालको सहकार्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।ओफेकका अध्यक्ष देवेन्द्र कुमार रसाइलीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा दलित मूक्ति मोर्चाका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य पदम विश्वकर्माको प्रमुख अतिथि रहेका थिए ।

स्याङजाको विर्घा, आलमदेवी तथा चण्डीभञ्ज्याङ लगायतका दलित तथा गैर दलितको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा वोल्ने वक्ताहरुले संविधानमा अझै पनि दलितहरुको हक र अधिकार स्पष्ट नभएको कुरा बताएका थिए ।
कार्यक्रममा स्थानीय शिक्षक दिपक विश्वकर्माले संविधानका प्रस्तावना तथा मौलिक हक तथा अन्य भागमा दलित अधिकारको बारेमा स्पष्टता नभएकोमा गुनासो गरे । उनले संविधान देशको मूल कानुन भएपनि दलितमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्ने प्रावधान संविधानले सुनिश्चत गर्न नसकेको बताए ।
समारोहमा भवानी उच्च माविका शिक्षक दिपक प्रकाश घिलेले विश्व समुदाय विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा फराकिलो फट्को मारिसकेको अवस्थामा नेपालमा अझै पनि जातीय र वर्र्गीय विभेद कायम हुनु विडम्बना भएको बताए । उनले दलित समुदायले आफ्नो नाममा लेखिने थरमा गैर दलित समुदायको आपत्ति हुनु तथा जातिय विभेद पुस्तान्तरण हुनु अझै असह्य पीडा भएको धारणा राखे ।
प्रमुख अतिथि विश्वकर्माले समग्र दलित एक भई वर्र्गीय तथा जातीय विभेदको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।उनले अन्तरदलितबीचको विभेदलाई चिर्दै आपसी मेल तथा समानताले दलित मूक्ति आन्दोलन सफल हुने विचार व्यक्त गरे ।विश्वकर्माले दलितहरुलाई फोहोरी तथा मदिरापान गर्ने जातको रुपमा हेर्ने मानसिकता गैर दलितको नीच सोच भएको बताए । ‘दलित’ शब्दलाई आफ्नो पहिचानको माध्यम बनाएर आत्मसम्मान बोध गर्नुपर्नेमा विश्वकर्माले जोड दिए ।
कार्यक्रममा पश्चिम स्याङजाको दलित समुदायबाट लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा उत्तीर्ण तथा विशिष्ट काम गर्ने व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान पनि गरिएको थियो ।
सम्मानित हुनेहरुमा नेपाल सरकारका कर अधिकृत यशोदा घिमिरे, श्री भवानी उच्च माविका अङ्ग्रेजी विषय शिक्षक दिपक प्रकाश घिले, डा. मोहन विश्वकर्मा, नेपाल प्रहरी जवान झविन्द्र परियार, शिक्षक तथा समाजसेवी भिम विश्वकर्मा , शिक्षक गिर बहादुर विश्वकर्मा रहेका छन् ।

Friday, October 21, 2016

फेर्नै पर्ने हो त दलित शब्द ? - रुपबहादुर विश्वकर्मा

विभेद बिरुद्ध अभियान,६ कार्तिक- ‘संसदमा कहाँ छ, ‘दलित सांसद’ भन्ने ? मलाई यो दलित भन्ने शब्दै मन पर्दैन । म यो शब्द सुन्नै चाहन्नँ । जब म दलित शब्दमै एग्री (सहमत) छैन भने यस विषयमा तपाईं मसँग अरु के कुरा गर्नुहुन्छ ?’
मसँग फोनमा यसरी जंगिए, एमालेबाट सांसद भएका नेता चूडामणि विक ‘जंगली’ । कुरा गत भदौ अन्तिम हप्तातिरको हो । ‘दलित अनलाइन डटकम’ले गत असोज ३ गते आफ्नो पहिलो वार्षिकोत्सव मनाउँदै थियो । त्यस अवसरमा निकाल्न लागिएको स्मारिकाका लागि दलित समुदायका अधिकारकर्मी, नेता, सांसद, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, लेखक तथा सञ्चारकर्मीहरुको शुभकामना सन्देश संकलन गर्ने जिम्मेवारी मैले पाएको थिएँ । त्यही क्रममा मैले उनीसँग सम्पर्क गरेको थिएँ, आफ्नो परिचयसहित ।
तर शुभकामना दिनु त कता हो कता, सांसद जंगली एक्कासी यसरी जंगिएका हुन् । तैपनि मैलै ‘ठीकै छ नि त, तपाईं दलित शब्दप्रति सहमत हुनुहुन्न भने पनि त्यही विषयमा आफ्ना विचार राखिदिनुस् न त’ भनेर धेरै विन्तिभाउ गरेँ, ताकि एउटा सञ्चारकर्मी भएको नाताले दलित शब्दप्रति उनको धारणा के रहेछ, थाहा पाउँ । तर उनले कुरै गर्न चाहेनन् र झर्किंदै फोन झ्याप्प राखे । मानौं, उनीजस्ता महान् व्यक्तिका लागि मजस्तो एउटा दलित सञ्चारकर्मी बोल्न लायकको व्यक्ति नै होइन ।
दलित अनलाइनसँग उनको ‘इन्टेन्सन’ के थियो म जान्दिनँ । तर शुरुमै उल्लिखित उनको भनाइले उनी दलित शब्द र समुदायप्रति नै सकारात्मक छैनन् मात्रै होइन, निक्कै नकारात्मक छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । होइन भने, एउटा सांसद (पहिले सभासद)जस्तो राष्ट्रको जिम्मेवार व्यक्ति भएर आफ्नै समुदायका सञ्चारकर्मीसित आफ्नै (दलित) समुदायका विषयमा यतिबिघ्न कृतघ्न किन ?
म निक्कै सोचमा परेँ– यस्ता त छन् हाम्रो अधिकार स्थापना गर्न संविधानसभामा पुगेका दलित सभासदहरु ! जो आफूलाई दलित भनेर चिनाउनै नचाहँदा रहेछन् । त्यति मात्रै कहाँ हो र ? दलित भन्ने शब्दै सुन्न नचाहने ! सुन्यो कि रिस उठ्ने ? बाफ रे बाफ ! जसलाई दलित शब्दप्रति नै यतिबिघ्न घृणा छ, जसका लागि दलित शब्द नै ‘अछूत’ बराबर छ, त्यस्ता सभासदले संविधानमा दलित अधिकार स्थापित गर्न कस्तो भूमिका निर्वाह गरे होलान् ? अहिले संसदमा रहेर दलित उत्थानका लागि के गरिरहेका होलान् ? कतै उल्टै दलित समुदायको दोहोलो काड्ने काम त गरिरहेका छैनन् ? गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।
तर सबैलाई हेक्का छ, माननीय जंगलीहरु अहिले जुन ठाउँमा पुगेका छन्, त्यो दलित शब्दसँग जोडिएको शक्तिको सहारामा नै हो । उनीहरुको प्रतिनिधित्व लामो समयदेखिको दलित आन्दोलनकै कारण व्यवस्था गर्न बाध्य बनेको समानुपातिक समावेशी प्रणालीको प्रतिफल हो । आज त्यही (दलित) शब्द र समुदाय छुनै मन नलाग्ने भयो कसरी ?
यदि उनलाई ‘सभासद’ भएर शहर पसेपछि दलित शब्द ठीक नलागेको वा दलित भन्न लाज लागेको वा फेर्न मन लागेको हो भने पनि त्यस विषयमा आत्मीयतापूर्वक आफ्नो फरक मत राख्न सक्थेनन् र ? संघीय समाजवादी फोरमका नेता एवं सांसद दिलबहादुर नेपालीले दलित शब्द फेरेर शिल्पी राख्नुपर्ने मत राखेजस्तै उनीहरुले पनि सहज रुपमा आफ्नो किन नराखेको होला ? सांसद नेपालीले शुभकामना दिँदै भनेका थिए ‘….दलित शब्दप्रति मेरो विमति छ । यो शब्दले सम्मान गर्दैन । यसको सट्टा ‘शिल्पी’जस्ता अर्काे कुनै सम्मानित शब्द राख्नु पर्छ । म यसैको अध्ययनमा लागेको पनि छु ।’
यसले के देखाउँछ भने अरुहरु मात्रै होइन, स्वयम् दलित नेता तथा सभासद÷सांसद समेत दलित शब्दप्रति दिग्भ्रमित छन् । उनीहरु ठान्छन्, दलित शब्दकै कारण दलित समुदाय हेपिएका हुन्, पछि परेका हुन् । मानौं, यो (दलित) शब्द हटाउने बित्तिकै रातारात दलित समुदायको मुक्ति हुनेवाला छ ! उनीहरुमाथिको विभेद हट्नेवाला छ !! दलितलाई हेर्ने समाजको हेय दृष्टि फेरिनेवाला छ !!! अनि एकाएक दलित समुदायको शैक्षिक, आर्थिक अवस्था उकासिनेवाला छ !!!!
उनीहरु के बुझ्नुपर्छ भने दलित समुदायलाई अछूतका रुपमा अवहेलना गर्ने इतिहास झण्डै साढे तीन हजार वर्ष पुरानो हो, दलित शब्द प्रयोग गर्न थालेदेखि मात्रै उनीहरु दलिएका होइनन् । दलित शब्द प्रयोग भएको त केही दशक मात्रै भयो । यसभन्दा अघि पनि यी समुदायलाई चण्डाल, डुम, अछूत, पउनी, गाइने, चमार, च्यामे इत्यादि भनेर हेपिन्थ्यो, होइन र ?
के दलित समुदायका मान्छेले आफ्नो परिचय दिँदा ‘दिलबहादुर दलित’ भनेर दिने गरेका छन् र ? दिलबहादुर नेपाली (वा विश्वकर्मा) भनेर दिइन्छ, होइन र ? दलित शब्द त अधिकार लिने विशेष ठाउँ र बेलामा मात्रै प्रयोगमा आउँछ, होइन र ? दलित शब्दः दर्नाल, लोहार, परियार, विश्वकर्मा…. भनेजस्तो न थर हो, न त जात नै । दलित शब्द नागरिकतामा झुण्ड्याएर हिँड्ने पहिचान होइन । फेरि पनि हामी भन्छौं, दलित शब्दका कारण हामी हेपियौं !
कामी भन्दा हेपियौं भनेर विश्वकर्मा राख्यौं । तर फलामका देवता भन्दै हरेक वर्ष विश्वकर्मा बाबाको पूजा गर्ने यो समाज त्यही भगवानको नाम गरेका विश्वकर्मा समुदायलाई भने मान्छे पनि मान्दैन । यस्तै अपहेलना र हीनताबोध नहोस् भनेर भारतको अछूत समुदायलाई महात्मा गान्धीले ‘हरिजन’ नाम दिए । हरिजन अर्थात् हरि भगवान्का सन्तान । अन्ततोगत्वा यो पनि अपमानबोधक शब्दमै परिणत भयो । कारण, शब्द फेरियो तर त्यस समुदायप्रति समाजको धारणा फेरिएन । जब हिन्दू समाजमा हिन्दूहरुले नै पूज्ने देवताकै नाम राख्दा त उनीहरुले अछूत मान्दै आएका मानिसले कहिल्यै सम्मानित हुन पाएनन् भने अरु कुन् शब्द राख्दा सम्मानित हुन सक्लान् ? ‘नेपाली’ थर राख्दा पनि कुन थरी र जात भन्दै सोध्ने र वास्तविक थर थाहा पाएपछि हेप्ने ‘उच्च’ जातका जातिवादीहरुले कसैको थर वा पहिचानका नाममा नहेप्ने र नदल्ने कारकतत्व थर वा शब्द हो कि अरु नै केही हो ? र पनि हामी दलित शब्द फेरेर सम्मानित हुने दिवास्वप्न देखिरहेका छौं ?
नेपाली बृहत् शब्दकोश अनुसार दलित शब्दको अर्थ हुन्छ– दलिएको, थिचिएको, मिचिएको,……। यो शब्दले सानो जात बुझाउँदैन । अछूत भन्ने पनि जनाउँदैन । के हामी राज्य र समाजबाट दलिएका, थिचिएका, मिचिएका तथा शोषणमा पारिएका समुदाय होइनौं ? होइनौं भने राज्यसँग किन अधिकार माग्नु पर्यो ? किन आन्दोलन गरिरहनु पर्यो ? चुपो लागेर बसे भैगो नि ! दलितले अधिकार पाउँदै गएकोमा छात्ती चहर्याउनेहरुले चाहेको पनि यस्तै हो ।
बीबीसीका पत्रकार मेघराज रसाइली आफ्नो एक आलेखमा लेख्छन्– ‘दलित शब्दको शक्ति नबुझ्दा दलित समुदायकै केही मानिस पनि यसको प्रयोग गरिनु हुन्न भन्ने भ्रममा छन् । उनीहरुले दलितको साटो बाहुन लेखेर हेरुन् । के उनीहरुमाथि भइरहेको भेदभाव हट्छ ? दलित समुदायका थरहरु पनि बाहुनका जस्तै हुन्छन् । जस्तै – कोइराला, घिमिरे, पोखरेल, अधिकारी, कार्की इत्यादि । जब यी थर बोकेकाहरु पनि कथित तल्लो जाति हुन् भन्ने अरुले थाहा पाउँछन् त्यसपछि अरुको कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ ? त्यो मैले मेरो आँखाले देखेको छु । उनीहरु झन् बढी हेपिन्छन् ।’
उनको तर्क छ– ‘दलित’ शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्ने निरर्थकको बहस हो । शब्द हटाउँदैमा वा खारेज गर्दैमा समस्या समाधान हुन्छ भने ‘गरिब’ भन्ने शब्द नै हटाउँ न त । नेपाल विश्वकै समृद्ध मुलुक हुन्छ कि ? पितृसत्तात्मक राज्यमा महिला भएकै कारण उनीहरुमाथि अनेकौं उत्पीडन भएका छन् । अब ‘महिला’ शब्द फेर्दैमा समस्याको हल हुन्छ त ? समस्या शब्दमा होइन, सोच र संरचनामा छ ।’
बरु जबदेखि दलित शब्द प्रचलनमा आयो, तबदेखि यो समुदायलाई हेप्नेहरु हच्किन थाले । दलित समुदायले क्रमशः अधिकार पाउन थाले । हिन्दू धर्मको वर्णव्यवस्थाद्वारा पानी नचल्ने अर्थात् अछूत घोषणा गरिएका जति पनि जाति छन्, ती सबैलाई एकढिक्का बनाउने ऐतिहासिक काम यही (दलित) शब्दले गर्यो । ‘फुटाउ र राज गर’को नीति अनुरुप आपसमा पनि सानो–ठूलो जातमा विभक्त पारिएका दलितहरु यही (दलित) शब्दकै सहारामा संगठित भए र उनीहरुले दलनविरुद्ध सशक्त आन्दोलन अघि बढाए । र, उनीहरु यही शब्दको आडमा आज राजनीतिदेखि राज्य संरचनासम्म हक दाबी गर्ने तहमा पुगे । आजका दिनसम्म दलितहरुले जे जति अधिकार र उपलब्धि हासिल गरेका छन्, ती सबै दलित शब्दकै शक्तिले संभव भएका हुन् ।
दलित शब्दकै शक्तिका कारण आज यो राज्य र समाज दलित उत्पीडन आत्मसात गर्न र जातीय विभेदको विशिष्ट मुद्दालाई सम्बोधन गर्न बाध्य बनेका छन् । दलित शब्दलाई देशका राजनीतिक दलहरुदेखि सरकार र संविधानले समेत स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग समेत गठन भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा दलित शब्दै हटाउने कुरा गर्नु कत्तिको ठीक हो ?
दलित आन्दोलनका एक अगुवा पदम सुन्दास भन्छन्– ‘यो आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने बेला हो, शब्द फेर्ने बेला होइन । अहिले दलित शब्दकै सहारामा हाम्रा अधिकार नयाँ संविधानमा करिब–करिब सुनिश्चित भएको अवस्था छ । त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउनेतिर लाग्नुपर्ने बेला हामी त्यो (दलित) शब्दै हटाउनेतिर रडाको मच्चाइरहेका छौं ! दलित शब्द छाड्ने हो भने हामी जनजाति–आदिवासीमा पनि पर्दैनौँ, अनि के भनेर अधिकार माग्ने, राज्यले पनि के दिने ?’

उनले अगाडि भने– ‘सबैभन्दा सम्मानित शब्द ‘नेपाली’ हो । तर नेपालका परियारले ‘नेपाली’ लेख्न थालेपछि यो पनि अपहेलित शब्द भयो । त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्छ, शब्द फेरेर समस्या समाधान हँुदैन ।’
नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका दलित नेता छविलाल विश्वकर्माका अनुसार ‘दलित’ कुनै हीनताबोधको परिचायक शब्द होइन । यो वर्ण र वर्ग दुवै हिसाबले सबैभन्दा पिँधमा पारिएका समुदायको हक अधिकार प्राप्ति गर्ने आन्दोलनको नाम हो । दलित उत्पीडित वर्ग, समुदायको एकताको सूत्र हो । भ्रमित हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।
उनी भन्छन्– ‘यसको समग्र पक्षको जानकारी राख्नेले दलित शब्द फेर्ने आवाज उठाएको हो भने नियतवश नै नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले हो । केवल आफूमा केन्द्रित भई यो आवाज उठाइएको हो भने उत्पीडनको इतिहास नबुझेर हो ।’
उनी अगाडि थप्छन्– ‘भगत सर्वजित विश्वकर्माले ७५ वर्षअघि विजारोपण गरेको दलित मुक्ति अभियानले आज आफूलाई यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्याएको छ । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो प्रभावी स्थान बनाउने उपक्रममा छ । राजनीतिक दलहरु र राज्यले सम्बोधन नगरी नहुने विषयका रुपमा स्थापित भएको छ । यो अवस्थामा कुनै पनि मानेमा यसलाई विचलित हुन र पार्न दिनु हुँदैन ।’
कतिपयको यो पनि तर्क छ, अहिलेका ‘न्यू जेनेरेसन्’ (नयाँ पुस्ता) पनि आफूलाई दलित भनेर चिनाउन इच्छुक छैन । यसमा म के भन्छु भने, हामीले तिनलाई बुझाउन जरुरी छ– ‘बाबु नानी हो ! अहिले तिमीले जसरी अरु सँगसँगै पढ्न पाएका छौ, स्कुल, कलेज जान पाएका छौ, आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न जान्ने भएका छौ, ती सबै दलित शब्दकै आडमा लामो समयदेखि जारी संघर्ष र आन्दोलनका उपलब्धि हुन् । अन्यथा भन्न सकिन्न, तिम्रो हविगत अझै कुन अवस्थामा हुन्थ्यो होला ? त्यसकारण दलित शब्दमा शर्म होइन गर्व गर ।

त्यसो भन्दैमा, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको पोलिट्ब्यूरो सदस्य एवं नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका इन्चार्ज केशबहादुर परियारले भनेझैं दलित शब्द सधैंका लागि मोह गरेर, जतन गरेर राख्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । यो शब्द एक दिन त त्याग्ने नै हो तर, अहिले बेला भइसकेको छैन । किनभने तिमीले आफूलाई जतिसुकै ‘आधुनिक’ ठाने पनि तिमीलाई ‘तल्लो जातकै’ ठान्ने यो समाजको पुरानो सोच अझै फेरिएको छैन । अन्तरजातीय प्रेमविवाह गर्दा काभ्रे पाँचखालका अजित मिजारलाई किन मारियो, सोचेर हेरौँ त ?
त्यसकारण अहिल्यै यो शब्द छाड्नु भनेको लामो समयदेखि स्थापित हाम्रो मुक्तिको मुद्दा र मानव अधिकारको आन्दोलन छाड्नु हो । के यसो गर्नु उचित हो ? जुन दिन यो देशमा हामीमाथि जातका आधारमा भेदभाव र छुवाछूत हुन छाड्नेछ र त्यसबाट सिर्जित आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिकलगायत सारा असमानताको अन्त्य हुनेछ र, अरु सरह हाम्रो मानवीय सम्मान र अस्तित्व समान हुनेछ, त्यस दिन दलित शब्दको अस्तित्व र औचित्य पनि स्वतः अन्त्य हुनेछ ।~ इसमता बाट साभार 

‘९० प्रतिशत अन्तरजातीय विवाह असफल’

विभेद बिरुद्ध अभियान-काठमाडौं, कात्तिक ६ । दलित अधिकारकर्मीहरुले छुवाछुतको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
दलित महिला संघले शुक्रबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरुले समाजमा अझै दलितप्रति गरिने विभेदको अन्त्य नभएको भन्दै कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ लागू गर्न माग गरेका थिए ।
कार्यक्रममा संघले हालै विभिन्न ५६ ओटा जिल्लामा गरेको अनुगमनमा ९० प्रतिशत अन्तरजातीय विवाह असफल रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।

रेमिट्यान्सले फेरियो बेनीका दलित बस्तीको मुहार

विभेद बिरुद्ध अभियान, ०६ कार्तिक, २०७३ - म्याग्दीः घरमा आर्कषक टिभी, गोठमा दुहुनो भैसी र बैंकमा पैसा । केही वर्ष अगाडिसम्म म्याग्दीको पुलाचौर पुरुन्नेका दलित समुदायलाई यो सपना जस्तै लाग्थ्यो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर घरखर्च चलाउने गरेका बेनीनगरपालिका–११ पुरुन्नेका दलितको दैनिकीमा अहिले परिवर्तन आएको छ । गाउँबाट धमाधम वैदेशिक रोजगारमा जानेको लर्को लाग्न थालेपछि पुरुन्नेवासीको हातमा मोबाइल, घरमा महँगो टिभी र सहर बजारमा घरघडेरी समेत छन् ।
आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएपछि छिमेकीको घरमा भाडा, दैनिक मजदुरी गरेर गास जुटाउने गरेका महिला छोरालाई ऋण खोजेर विदेश पठाएको केही वर्षमै गाउँमा आफ्नै घरसहित आधुनिक सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् ।
गाउँघरमा दैनिक समय काट्ने गरेका युवा विदेश गएर धमाधम रेमिट्यान्समार्फत पैसा पठाउन थालेपछि पुरुन्नेमा व्यक्तिगत जीवनस्तरका साथै सरसफाइमा समेत परिवर्तन भएको पुरुन्नेका अगुवा टीकाराम परियारले बताउनुभयो ।
एक सय तीन घरधुरी रहेको पुरुन्नेका अधिकांश घरबाट खाडीमुलुक कतार, साउदी अरब, बराइन, मलेसिया, भारतलगायतका देशमा गएपछि गाउँको रुप फेरिएको छ । आर्थिकस्तरमा परिवर्तन भएसँगै सरसफाइसहित जनचेतनामूलक कार्र्यमा समेत गाउँले सक्रिय रहेका छन् । पुरुन्नेमा मासिक रु १० लाख बढी रेमिट्यान्सबापतको रकम भित्रिने गरेको स्थानीयले बताएका छन् ।
आर्थिकस्तरमा परिवर्तन भएपछि सरसफाइ, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, शिक्षादिक्षामा समेत सहज भएको छ । बालबालिकाले समेत निजी तथा गाउँकै सामुदायिक विद्यालयमा समेत उत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल भएका छन् । श्रीमान् विदेश गएपछि महिलाले गाउँमा फेन्सी, सिलाइकटाइ, खुद्रा पसलसहित विभिन्न स्वरोजगारमूलक काम गरिरहेका छन् ।

गत असार महिनादेखी दलित समुदायको बस्तिमा खानेपानी अभाव

होम साउद, विभेद बिरुद्ध अभियान- अछाम, ५  कार्तिक । जिल्लाको रामारोशन गाविस वडा नम्वर २ र ३ मा रहेको दलित बस्तिमा खानेपानीको अभाव हुन थालेको छ । २ वटै वडाका गरि करिव एक सय ५० बढी घरधुरीका दलित समुदायहरु गत असार महिनादेखी खानेपानीको अभाव झेल्न बाध्य भएका हुन् ।

अछाम र कालिकोटको सीमानामा रहेको टोड्के भन्ने जंगलबाट पाइपद्वारा पानी ल्याईएको भएपनि पाइप विभिन्न ठाउँमा बिग्रिएपछि धारामा पानी पुग्न नसकेको हो । धारामा कहिले थोरै पानी आउने त कहिले पानी नै नआँउने समस्या भईरहेको स्थानीय कुशल जैगडीले बताए ।

दशैं यता त गाँउवासि पाईपलाईनमा पानी नआँउदा निकै तड्पिरहेको उनले बताए । स्थानीयको सक्रियतामा पाईपलाईन सामान्य मर्मत सुधार गरिएपनि पाइप पुरानो र जिर्ण भइसकेकाले यस्तो समस्या भईरहेको स्थानीयको भनाई छ । थोरै पानी आउँदा बिहान बेलुका धारामा पानी भर्नेको लाईन लाग्ने गरेको छ ।

पानीको लाईनमा वस्दा समेत पर्याप्त पानी नपाईने र गाउँवाट करिव १ घण्टाको दुरीमा रहेको पैयाँधाराबाट पानी ल्याँउनुपर्ने बाध्यता रहेको अर्का स्थानीय भिके टमट्टाले बताए ।खानेपानी अभावमा २ वडाका करिव २ हजार भन्दा बढी उपभोक्ता सास्ती झेलिरहेका छन् ।

खानेपानी पुनर्निर्माणका लागि गाविस लगायत बिभिन्न निकायमा अनुरोध गरिएको भएपनि कोही कसैले वास्ता नगरेको वडा नम्वर २ का लाल बहादुर बिकले बताए ।शुद्ध खानेपानी पाउँनु आफुहरुको अधिकार भएपनि घण्टौं टाढा गएर खोलाको दुसित पानी पिउनुपर्ने पीडा रहेको उनले दुखेसो गरे ।

Wednesday, October 19, 2016

सिनो खान दबाब दिए पछि दलित समुदायले गरे इन्सेक संग अनुगमनको अनुरोध

बिभेद बिरुद अभियान् , कात्तिक ४ । बैतडी, मल्लादेही गाविसका दलितहरूले उक्त क्षेत्रमा सिनो खान गैर दलितहरूले दबाब दिने गरेको भन्दै दलितहरूको मानव अधिकार अवस्था अनुगमन गरिदिन अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लाई असोज २१ गते निवेदनमार्फत अनुरोध गरेका छन् ।बडादसैँका अवसरमा उक्त क्षेत्रमा रहेको श्री डिलाशैनि भगवतीको मन्दिरमा राँगा बलि दिने चलन रहेको र गैर दलितहरूले बलि चढाएका राँगाहरूको सिनो दलितहरूले खानुपर्छ भन्ने रूढीबादि दबाब दिने गरेकाले स्थानीय दलित र डिलाशैनि सेवा समितिको तर्फबाट इन्सेकलाई निवेदनमार्फत अनुरोध गरेका हुन् ।

दसैँको टिकाको दिन मेला लाग्ने उक्त मन्दिरमा गैर दलितहरूले राँगा बलि दिने चलन छ । तर, केही वर्षअगाडिदेखि दलितहरूले सिनो खान अस्वीकार गर्दै आएको डिलाशैनि सेवा समितिका सदस्य एवम् स्थानीय दलित अगुवा राजेन्द्र लुहारले बताए ।‘समिति र हामिले जसले राँगा बलि चढाउँछ उसैले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेकाले सो को अनुगमनका लागि मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था इन्सेकलाई निवेदन दिएका हौँ ।’-लुहारले बताए ।

दलित अगुवा लुहारले स्थानीय दलित समुदायको नेतृत्व गर्दै बैतडीका इन्सेक प्रतिनिधि नरी बडुलाई निवेदन बुझाएका हुन् ।इन्सेक प्रतिनिधिलाई निवेदन दिएपछि उनीहरूले सुरक्षाको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि निवेदन दिएका छन् ।

‘बलि दिने समयमा जिल्लाका अन्य भगवतीका मन्दिरहरूमा पनि दलितहरूमाथि विभेद हुने भएकाले जिल्लाका अन्य मन्दिरहरूको पनि अनुगमन गरिदिनुहोस ।’-लुहारले इन्सेक प्रतिनिधि नरी बडुलाई भने ।दसैँको समयमा विभिन्न क्षेत्रमा लाग्ने मेलामा दलित समुदायमाथि हुँदै आएको विभेदका विषयमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) समक्ष अनुगमन गर्न दलित समुदायले गरेको आग्रह अनुसार इन्सेकले अनुगमन गरेको छ ।निङ्गालाशैनि भगवती, मेलौली भगवती, उदयदेव भगवती र डिलाशैनि भगवतीको मन्दिरमा दलित समुदायले विगतदेखि विभेद खेप्दै आएको बारेमा इन्सेकले असोज २३, २४ र २५ गते अनुगमन गरेको हो ।

इनसेक जिल्ला प्रतिनिधि नरी बडुको नेतृत्वमा पत्रकार, दलित अधिकारकर्मीलगायतले उनीहरूको अवस्थाबारे अनुगमन गरेका थिए ।मल्लादेही गाविसमा बसोवास गर्दै आएका दलित समुदायले आफूहरूको मानव अधिकार अवस्थाबारे अनुगमन गरिदिन इन्सेकलाई आग्रह गरेपछि उक्त अनुगमन गरिएको इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नरी बडुले जानकारी दिए ।अनगमनमा संलग्न अधिकारकर्मीको टोलीले विगतका वर्षहरूको तुलनामा दलित समुदायमाथि गरिने विभेदमा कमी आएको निष्कर्षनिकालेको छ । ‘विभेद निमिट्यान्न भने हुन सकेको छैन ।’-अधिकारकर्मी नरी बडुले बताए ।

अप्रत्यक्ष रूपमा दलित समुदायमाथि विभेद भएपनि प्रत्यक्ष रूपमा भने कसैले पनि विभेद नगरेको टोलीको निष्कर्ष छ ।‘आफूखुसी नै हामीले राँगाको मासु खायौं, यसपालि कसैले पनि खानुपर्छ भनेर जबरजस्ती गरेन ।’ देहिमाण्डौँ गाविस- ५ बसैँका कृष्ण लावडले भने ।राँगाको मासु खाने दलित समुदायले उक्त मन्दिर क्षेत्रको सरसफाई पनि गर्नुपर्ने चलन भने यथावत रहेको अनुगमन टोलीमा संलग्न दलित अधिकारकर्मी रमेश कोलिको भनाइ छ ।

‘इच्छा हुनेले खायौं । नहुनेले खाएनौं । प्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिएर खानै पर्छ भनेर कसैले पनि भनेनन् ।’-पाटन नगरपालिकाका हरि पहरीले भने ।पुचौँडी क्षेत्रमा पर्ने मल्लादेही गाविसमा समितिले गरेको निर्णय अनुसार विधिवत रूपमा मेला सम्पन्न भएको डिलाशैनि मन्दिर सेवा समितिका अध्यक्ष वकिलबहादुर धानुकले बताएको इन्सेकमा खबर छ  ।

दलितले टिका लगाइदिएको भन्दै बेहुलीको टिका पखालियो

बिभेद बिरुद अभियान् , कात्तिक ४ ।रामेछाप गेलु गाविस-७ मा दलित समुदायका निम्तालुले बेहुलीलाई टिका लगाइदिएको आरोपमा स्थानीय गैरदलित समुदायको एक समूहले टिका पखालेर पुनः टिका लगाइदिएका छन् । यो विषयलाई लिएर दलित समुदायले आफूहरू माथि जातीय विभेद भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

स्थानीय सिताराम लोहारका अनुसार गेलु-७ को पेटासीका दुर्गाबहादुर पुलामीकी छोरी हिरा पुलामी मगरको असोज २५ गते भएको वैवाहिक कार्यक्रममा स्थानीय दलित समुदायका मानिसहरूलाई समेत बोलाइएको थियो ।विवाहमा आएका दलित समुदायका निम्तालुले बेहुलीलाई टिका लगाएर दक्षिणा दिन खोजेपछि गैरदलित समुदायको उक्त समूहले उनीहरूलाई टिका लगाउने थाली र स्थान समेत छुट्टै बनाइदिएका थिए । सोही स्थानमा गएर उनीहरूले बेहुलीलाई टिका लगाइदिएको लोहारले बताए ।

दलित समुदायका निम्तालुले टिका लगाइदिए पछि गैरदलित समुदायका निम्तालुले बेहुलीको टिका पखालेर थालीसमेत माझेर पुनः टिका लगाउन लागेपछि दलित समुदायका निम्तालुले त्यसको विरोध गरेका थिए ।

सोही विषयलाई लिएर दलित र गैरदलित समुदायका निम्तालुहरू बिच विवाद भएको थियो । सो क्रममा स्थानीय टिका पुलामीलगायतका मगर समुदायका निम्तालुहरूसँग दलित समुदायका सिताराम लोहार, रवि विक, मिनबहादुर विकलगायतले जातीय विभेद नगर्न अनुरोध गरेका थिए ।

टिका पुलामीलगायतले दलित समुदायले छोएको आफूहरूले चलाउन नसक्ने भन्दै सोही कार्यक्रममा अपमान र गाली बेइज्जती गरेको सिताराम लोहारले आरोप लगाए ।

यो घटना सार्वजनिक गरे गाउँ निकाला गर्ने धम्की दिएको लोहारले बताए । यस विषयमा आफूले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई समेत जानकारी गराइसकेको उनले इन्सेक रामेछाप जिल्ला प्रतिनिधिलाई बताए ।

९२ वर्षीया वृद्धा बिवा सार्की दुई वर्षदेखि खोरमा

बिभेद बिरुद अभियान् , कात्तिक ४ ।लमजुङबाझाँखेत गाविस-८ की ९२ वर्षीया बिवा सार्कीलाई उनका परिवारले दुई वर्षदेखि खोरमा थुनेर राखेको पाइएको छ । घरमा छोरा छोरी र बुहारीहरू भएता पनि बिवा सार्कीलाई घर भन्दा ५० मिटर पर भेडा बाख्रा थुन्ने खोरमा राखेको पाइएको हो ।
कात्तिक ४ । विगत दुई वर्षदेखि खोरमा थुनिएकी बिवाको मानसिक अवस्था ठिक नभएकोले बाध्यताले खोरमा थुन्नु परेको बिवाका कान्छा छोरा ५२ वर्षीय चन्द्रबहादुर सार्कीले बताए ।
उपचारको क्रममा एकपटक बेशीसहर अस्पतालमा लगिएको बतातउँदै पीडित महिलाका नाति रामकाजी सार्कीले भने-‘त्यसपछि अन्यत्र लान आर्थिक अभावले सकेनौं ।’ घरमा सबैजना मेलापात गर्नुपर्ने भएकोले सुरक्षाको कारण खोरमा राखिएको समेत नाति रामकाजीले बताए ।
बिवाका दुई जना छोरा र तीन जना छोरी छन् । बिवाले पाउने गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाति रामकाजी सार्कीले लिँदै आएको छोरा चन्द्रबहादुरले बताए ।
नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएतापनि दुइृ वर्षदेखि लमजुङ्की ज्येष्ठ नागरिक भने परिवारबाटै खोरमा थुनिएकी हुन् ।

दलित आयोग की वाहुन आयोग ? –रुपबहादुर विश्वकर्मा

बिभेद बिरुद अभियान् , काठमाडौं, कात्तिक ४ । तपाईं राष्ट्रिय दलित आयोगमा जानुभयो भने के अनुमान गर्नुहुन्छ ? राष्ट्रिय दलित आयोगमा त कम्तीमा सबैजसो कर्मचारी दलित नै होलान् भन्ने अनुमान गर्नुहुन्छ होला नि, हैन ? त्यहाँ काम गर्ने त सबै दलित होलान् भन्ने अनुमान गर्नुभयो भने तपाईं पक्कै झुक्किनुहुन्छ । त्यसो हैन भने दलित आयोगका मुख्य हाकिम (कर्मचारी) त पक्कै दलित नै होलान् भन्ने ठान्नुभयो भने थप झुक्किनुहुन्छ ।
धेरैजसो मानिस यसरी झुक्किनु स्वाभाविकै हो । अन्य ठाउँमा नभए पनि राष्ट्रिय दलित आयोगमा त समावेशिता लागू गरिएको होला भन्ने अनुमान गरिन्छ नै । धेरै मानिसलाई लाग्नसक्छ, राज्यका अन्य निकायमा दलित समुदायको समावेशिता भएन भनेर आवाज उठाउने स्वयम् दलित आयोगले आफ्नो कार्यालयमा दलित समुदायकै मानिसलाई धेरैजसो अवसर दिएको होला ! त्यसो नभए पनि कम्तीमा कर्मचारीको उपल्लो तहमा त दलित नै राखिएको होला !
तर दलित आयोगको कर्मचारी विवरण हेरियो भने देखिन्छ, त्यहाँको सबभन्दा उपल्लो तहको कर्मचारी गैरदलित छन् । हो, उपसचिवका रुपमा छन् बाहुन समुदायका । त्यसैगरी लेखा अधिकृत छन्, जनजाति समुदायका । त्यसपछि मात्र आउँछ दलितको पालो । शाखा अधिकृत छन् रामबहादुर विश्वकर्मा । उनी प्रशासन शाखा र सूचना अधिकारी हुन् ।
२८ जना कर्मचारीमा १० जना गैरदलित छन् जसमा ६ जना बाहुन÷क्षेत्री र ४ जना जनजाति छन् । पाँच शाखा अधिकृतमा दुई जना गैरदलित छन् । अनि नौ जना नायब सुब्बामा चार गैरदलित छन्, जसमा तीन जना बाहुन÷क्षेत्री समुदायका र एक जनजाति छन् भने बाँकी दलित । दुई खरिदारमा एक दलित एक गैरदलित । बाँकी सवारी चालक, कार्यालय सहयोगीजस्ता तल्लो तहका कर्मचारीमा भने सबै दलित समुदायका छन् ।
राज्यका अरु निकायमा दलित कर्मचारीको संख्या नगन्य छ । त्यसमा पनि प्रमुख पदमा त बत्ती बालेरै खोज्नुपर्ने अवस्था छ । किनकि सदियौंदेखि राज्यले नै जातीय विभेद लादेर दलित समुदायलाई शैक्षिक, आर्थिक रुपमा माथि उठ्न दिएन र विभिन्न अवसरबाट वञ्चित गर्दै आयो । यो अवस्थामा कम्तीमा दलित समुदायकै लागि भनेर बनेको राष्ट्रिय दलित आयोगमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा प्रमुख पदसहित सबै अवसर दलितलाई नै दिँदा हुन्थेन र ?
आयोगका सदस्य–सचिव सीताराम घले परियार भन्छन्– ‘हुन त हुन्थ्यो होला । तर उपसचिव र लेखा अधिकृत स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएको हो भने बाँकी कर्मचारी लोकसेवा आयोगको परामर्शअनुसार अन्य निकायमा जस्तै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिएको हो ।’

उनका अनुसार उपसचिव र लेखा अधिकृतबाहेक बाँकी कर्मचारी नियुक्तिका लागि आयोगको सदस्य–सचिवको संयोजकत्वमा लोकसेवा आयोगका एक सदस्य समेत संलग्न रहेको पदपूर्ति समिति बनाइन्छ । त्यसले गोरखापत्रलगायत राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा कर्मचारी आवश्यकताको विज्ञापन प्रकाशित गराउँछ र त्यस आधारमा आवेदन लिएर खुला प्रतिस्पर्धा गराई कर्मचारी छनौट गर्छ । सदस्य–सचिव परियार अगाडि थप्छन्– ‘सकेसम्म दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिने हो, तर यति नै संख्या आउनुपर्छ भन्ने कुनै प्रावधान राखिएको छैन ।’
दलित आयोगका सदस्य मनजीत ताम्राकार भने यसो भन्छन्– ‘सबै कर्मचारी दलित नै राख्ने विचार त गरिएको तर लोकसेवा आयोग र अख्तियारले नमिल्ने भनेपछि निजामती सेवाकै प्रक्रियाअनुसार दलित आयोगमा पनि कर्मचारी नियुक्त गरिएका हुन् ।’
दलितहरु राज्यका अरु निकायमा निर्णायक तहमा दलित भएनन् भनेर विरोध गर्छन् तर आफ्नै आयोगमा चाहिँ उपसचिव किन बाहुन् नि ? यस्तो प्रश्नको उत्तरमा ताम्राकार भन्छन्–‘पहिलो कुरा, दलित आयोग गठनका बेला, २०५८ सालमा कुनै पनि दलित उपसचिव भएका थिएनन् । अहिले त दलितमा पनि उपसचिव भइसकेका छन् तर त्यही बेलाको परम्पराले निरन्तरता पाइरहेको होला ।’त्यसमा पनि स्थानीय विकास मन्त्रीको आदेशमा उपसचिव र लेखा अधिकृत नियुक्त हुने भएकाले त्यसमा आफूहरुको केही नलाग्ने ताम्राकार बताउँछन् । तर दलित आयोगमा गैरदलित पनि कर्मचारी हुनु समाजका लागि राम्रै सन्देश हुने सदस्य–सचिव परियार तथा सदस्य ताम्राकार दुबैको दाबी छ । ‘हामी अरु ठाउँमा समावेशी खोजिरहेका छौं भने दलित आयोगमा पनि समावेशी कर्मचारी राखिनु राम्रै हो’– सदस्य–सचिव परियार भन्छन् ।
सरकार, अदालत, मानवअधिकार आयोग, प्रहरी प्रशासनजस्ता ठाउँमा जातीय अहंकारवादी कथित उच्च जातिका व्यक्ति भएकै कारण दलित उत्पीडनका घटनालाई गम्भीर रुपमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुको साटो ढाकछोप गर्ने, बंग्याउने र दोषीलाई उन्मुक्ति दिनेजस्ता कार्य भएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेका काभ्रे, पाँचखालका अजित मिजारको हत्याकाण्ड नै काफी छ । मिजार प्रकरणमा केटी पक्षको पैसाको प्रलोभनमा परेर प्रहरीले हत्यालाई पनि आत्महत्या भनेर बंग्याउन खोजेको वास्तविकता सार्वजनिक भइसकेको छ । ठीक त्यसैगरी दलित आयोगका प्रमुख तहमा पनि गैरदलित कर्मचारी राखिँदा यस्ता गम्भीर घटनाका प्रतिवेदन तथा कामकारबाहीका प्रक्रिया प्रभावित हुने खतरा हुँुदैन र ?
दलित नेता, अधिकारकर्मी एवं सञ्चारकर्मी समेत रहेका विनोद पहाडी भन्छन्– ‘स्वाभाविक रुपमा हुन्छ । के गर्ने, दलित आयोग पनि राजनीतिक भागबण्डाको पर्यो । यो कुरा आयोगको पदाधिकारीले सोच्ने कुरा हो ।’

तर आयोगका सदस्य ताम्राकार भने शंका गर्नु स्वाभाविक भए पनि यथार्थमा त्यस्तो हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । उनका अनुसार घटना अनुसन्धान तथा प्रतिवेदन लेखनमा आयोगका कर्मचारीको पनि भूमिका रहन्छ नै । ‘तर आयोगको बोर्ड (पदाधिकारी) मा सबैजसो दलित नै हुने र बोर्डको पोलिसी (नीति)अनुसार कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने भएकाले दलित मुद्दाका कामकारबाहीमा कुनै प्रभाव पर्र्र्दैन ।’
सूचना अधिकृत तथा कानुन अधिकृतमा दलित नै रहने भएकाले दलित घटना अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियामा त्यस्तो केही गलत हुन नपाउने उनको दाबी छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोग अध्यक्ष विहीन भएको तीन महिना जति भइसकेको छ । अहिले सदस्य–सचिवमार्फत् आयोगका कामकारबाही भइरहेको जनाइएको छ । अहिलेका कर्मचारीहरु पहिलेकै नीतिअनुसार नियुक्त भएका हुन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पनि संवैधानिक हैसियत दिइएको छ ।
के अबचाहिँ आयोगको प्रमुख कर्मचारी (उपसचिव) दलित नै रहने अवस्था आउला त ? आयोग सदस्य ताम्राकार भन्छन्– ‘अब आयोग संवैधानिक भएकाले यसका कर्मचारी सरकारले नै पठाउनेछ । दलित आयोगमा दलित मात्रै, महिला आयोगमा महिला मात्रै, थारु आयोगमा थारु मात्रै पठाउने कि समावेशी रुपमा कर्मचारी पठाउने, त्यो सरकारकै हातमा हुनेछ ।’
उनी अगाडि थप्छन्– ‘अब त झन् दलित आयोगमा सचिव चाहिएला, उपसचिवसम्म दलित पाइए पनि सचिव त नपाइएला ।’
यद्यपि संवैधानिक बनाइएकोले अब दलित आयोग पहिलेको भन्दा धेरै शक्तिशाली हुने उनले बताए । पहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने आयोग अब आफै निर्णायक भएको उनले बताए । ‘अब आयोग आफैले दलित मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पेस गर्ने अधिकार राख्छ, उनले भने ।

दलित सांसदहरुले संविधानमा दलितका अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको गुनासो गरे

बिभेद बिरुद अभियान् , काठमाडौं, कात्तिक ४ । दलित सांसदहरुले संविधानमा दलितका अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोग र नेपाल कानुन सोसाईटी अन्तर्राष्ट्रियले बिहीबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा दलित सांसदहरुले संविधानमा दलितका हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न अझै आन्दोलन जरुरी रहेको बताए ।

सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले जारी संविधान कार्यान्वयन गर्दै थप अधिकारका लागि गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद मिन विश्वकर्मा, कमला विश्वकर्मालगायतले संविधान कार्यान्वयनका सवालमा राज्यको स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताए ।

Tuesday, October 11, 2016

दलितले मन्दिरमा बलि चढाउन लागेको भन्दै गैरदलित समुदाय बाट कुटपिट


अमर सुनार, विभेद बिरुद्ध अभियान -असोज २६ , सिंहासैन गाविस–९ खड्केगडाका ६५ वर्षीय कर्णबहादुर विक, ५५ वर्षीय आसे विक, २८ वर्षीय रामसिंह विक, ३० वर्षीय काशी विक र २३ वर्षीय उदयराम विकलाई खोदाई देउताको मन्दिरमा बलि चढाउन लागेको आरोपमा गैरदलित समुदायको एक समूहले कुटपिट गरेको पीडित पक्षको आरोप छ ।
हरेक वर्ष महानवमीका दिन दलित समुदायले मात्र पूजा गर्ने खोदाई देउतालाई असोज २४ गते महानवमीका दिन बली चढाउन लाग्दा ‘क्षेत्री हुँदाहुँदै दलितते बली चढाउन हुन्न’ भन्दै गैर दलित समुदायको एक समूहले कुटपिट गरेको उदयराम विकले आरोप लगाए ।
खोदाई देउताको मन्दिरमा विश्वकर्मा समुदायले बली दिन तयार पारेको एउटा राँगो र एउटा बोका आफूले बलीका रूपमा काट्न नपाए बस्ती उठाई दिने भन्दै सिंहासैन गाविस–९ का २० वर्षीय नौर थापा, २४ वर्षीय जगत थापा, ४० वर्षीय बल थापा, ४० वर्षीय कल थापालगायत करिव २५ जनाको समूहमा आएका गैरदलित समुदायको एक समूहले लाठी र मुक्का प्रहार गर्न थालेपछि भागेर ज्यान जोगाएको उदयराम विकले बताए ।विश्वकर्मा समुदायले बली दिने राँगा र बोका आफ्ना इष्टमित्रलाई काट्न लगाउने पुरानो परम्परा टुटाएर क्षेत्रीले काट्न पाउनु पर्ने भन्दै आक्रमण गरिएको विकको आरोप छ ।
लाठी प्रहारबाट घाइते भएका काशी विक र रामसिंह विकको टाउकोमा चोट लागेर रक्ताम्य भएका थिए । नजिक स्वास्थ्य संस्था र मेडिकल नभएका कारण स्थानीय जडिबुटीको प्रयोग गरेर उपचार गरिएको स्थानीय दलित अगुवा दयाराम विकले जानकारी दिए ।जातीय विभेद गरिएको भन्दै उक्त घटनाको उजुरी गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय आइपुगेको घाइते उदयराम विकले जानकारी दिए ।

Sunday, October 9, 2016

जाजरकोटमा भगवतीमाईको मन्दिर कथित दलित समुदायले छुनसम्म पाउँदैनन्

विभेद बिरुद्ध अभियान ,असोज  २३ - जाजरकोट – यहाँका अधिकांश भगवतीमाईको मन्दिरमा दलित जातिका स्थानीयवासीलाई प्रवेश गर्न दिइँदैन । भगवतीमाईको मन्दिर छोएमा अनिष्ट हुने र देवी रिसाउने भन्ने गलत मान्यताका कारण यहाँका दलित जातिले मन्दिर छुन नपाएका हुन् । 

दलित जातिका मानिसले भगवतीमाईलाई ल्याएका फलफूल, जमरा, अन्य प्रसादका सामग्री ब्राह्मणले चढाउने चलन छ । अन्य जातिका मानिसले भगवतीमाईको मन्दिरमा सहज रुपमा ध्वजा, प्रसाद आफैँ चढाउन पाए पनि दलित जातिका लागि भने ब्राह्मण वा माथिल्लो जातिका मानिसको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको सक्ला–२ का रामबहादुर विकले बताए ।

जिल्लाका २६ गाविस र एक नगरपालिका समेतका दलित जातिलाई भगवतीको मन्दिरमा आफँै पूजा, फलफूल चढाउन नदिएको पाइएको छ । पुरानो पुस्ता विगतदेखिको चलन मान्न तयार देखिए पनि नयाँ पुस्ताले यस्ता गलत संस्कारको अन्त्यको माग गरेको स्थानीय सक्लाका दिलबहादुर नेपालीले गरे। माईको मन्दिरमा दमाहा बजाएर दमार्इँ जातिका मानिसले शोभा बढाउने काम गरे पनि मन्दिरमा पूजाआजा गर्न भने पाउँदैनन् ।