कर्णालीका गरिब दलितलाई सरकारले घर बनाइदिने

विभेद बिरुद्ध अभियान- मुगु, १६ माघ ।जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णालीमा यस आर्थिक बर्षभित्र ६ सय ३० वटा घर निर्माण हुने भएका छन् । दलित समुदायलाई लक्षित गर्दै कर्णालीका पाँचै जिल्लामा सरकारले ‘जनता आवास’ कार्यक्रमअन्तर्गत यी घर निर्माण गर्न लागेका हो । कर्णालीका अतिविपन्न दलित घरपरिवारलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय जुम्लाका सबइन्जिनियर चन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी गराउनुभयो । कर्णालीका पाँचै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएपनि हुम्ला र कालीकोटमा दुई वर्षपहिले कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो भने बाँकी तीन जिल्लामा यो वर्षदेखि सुरु गरिएको छ । कार्यक्रमले जग्गा भएका तर आवास नभएका दलित गरिब समुदायका लागि घर निर्माण गरिदिनेछ । जनता आवास कार्यक्रमबाट हुम्ला जिल्लामा २० वटा घर निर्माण भइसकेका छन् भने एकसय ६५ वटा घर निर्माण गरिने कार्यक्रम रहेको छ । 

 

यसैगरी, कालीकोट जिल्लामा २० वटा घर निर्माण भइसकेको र एकसय ६५ वटा घर निर्माण गरिनेछ । जुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा एक÷एक सय घर निर्माण हुने भएका छन् । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई कोठा र पाँच फिट चौडाइ भएको भान्सा सहितको बरन्डा रहेको घर निर्माण गरिन्छ । यसरी बनाइने घर राष्ट्रिय आवास नीतिले तोकेको मापदण्डअनुसार निर्माण गरिन्छ । आवास निर्माणका लागि प्रतिभवन दुई लाख ६७ हजार अनुदान दिइने र बाँकी सबै काममा अनुदान प्राप्त वालाले नै श्रमदान गर्नुपर्ने भवन डिभिजन कार्यालय जुम्लाका लेखा अधिकृत पदमबहादुर घर्तीले जानकारी गराउनुभयो । रु दुई लाख ६७ हजारमध्ये रु १० हजारले अनिवार्य शौचालय निर्माण गर्नुपर्नेछ । 

 

सहरी विकास मन्त्रालयले तोकेको संसद् सदस्य संयोजक हुने जिल्ला समन्वय समितिले छनोट गरेका गाविसका दलित समुदायमध्ये छनौटमा परेका गरिब परिवारलाई आवास निर्माण गरिने भएको छ । सरकारले आव २०६६÷६७ को बजेट वक्तव्यमार्फत पहिलोपटक सुरु गरेको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ सफल हुँदै आएको छ । यो कार्यक्रमको सुरुवात सिराहा, सप्तरी र कपिलवस्तु जिल्लाबाट भएको थियो । 

 

सरकारले रु दुई लाख ६५ हजार मात्र आर्थिक सहयोग गर्ने भनेपनि उक्त रकम न्यून भएकाले बाँकी रकम जुटाउन गाह्रो हुने दलित अगुवा च्यावा नेपाली बताउँछन् । बजारमा घर बनाउन प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य अचाक्ली महँगो छ । साथै, घर बनाउने मिस्त्रीको ज्याला पनि मुगुमा महँगो छ । त्यसैले अन्य सुगम जिल्लाको लागतमा मुगुमा अनुमान लागतअनुसार घर बनाउन गाह्रो हुने उनी बताउँछन् । 

 

चालु आवमा कर्णालीका पाँच जिल्लामध्ये मुगु जिल्लाका रोवा, रुगा, माग्री, पिना, कालै, फोतु, जिमा, हयाग्लु, श्रीकोट र गम्था, जुम्ला जिल्लाका पाण्डुगुफा, नराकोट, बड्की, पाताराशी, तातोपानी र रारालिई, कालीकोट जिल्लाका छिन, राम्नाकोट, जुविथा र छावे्र गाविसमा जनता आवासअन्तर्गत घर बन्दैछन् भने डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा यो आवका लागि गाविस छनौट प्रक्रियामा रहेको पनि लेखाअधिकृत घर्तीले बताउनुभयो ।