दलित मूल प्रवाहको खोजी - मेखराज परियार

महामन्त्री-बहुजन शक्ति पार्टी

विभेद बिरुद्ध अभियान-माघ १६  - दलित मुक्ति आन्दोलनको बहुआयामिक समाधान खोज्न जरुरी छ । त्यसका निमित्त संकुचित संगठन, नेतृत्व र विचारलाई विस्थापित गरी ‘डायनामिक’ र प्रबुद्ध नेतृत्वको खोजी गर्नु पर्दछ । स्पष्ट छ दलित मुक्तिको सवाल केवल दलित वर्ग समुदायको मात्रै नभई मानवता वादी र सभ्य समाज एवं राष्ट्र चाहने सबै सम्प्रदायको महतवपूर्ण मुद्दा हो । त्यति मात्रै होइन, यो समस्या नेपाल, भारत लगायतका हिन्दु या आर्य समाजको उपस्थिति रहेका दक्षिण एसियाका मुलुकहरुको सामूहिक समस्या समेत हो । किन भने सिन्धु नदीको सभ्यतामा जब आर्य वंशको छलपूर्ण शासनको शुरुवात भयो अनि यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्थाको क्रुर जातीय विभेदजन्य व्यवस्था लागू गरियो ।

प्रश्न उठ्छ के दलित मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गैर–दलित समुदायले गर्न सक्छ त ? यो विचारणीय प्रश्न हुँदा हुँदै पनि के भन्न सकिन्छ भने सही विचार, सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्ने नेतृत्व भएमा जुन कुनै वर्ग, जाति र सम्प्रदायको व्यक्तिले मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्छ । दलित समुदायको समस्या स्वयं सृजित समस्या नभई युद्धको विजय उन्माद पश्चात षडयन्त्रपूर्वक अन्य सम्प्रदाय माथि लादिएको कलंक हो । त्यस कारण पनि यस सामाजिक अपराधको अन्त्यको निम्ति सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, व्यक्ति, अभियन्ता एकताबद्ध भएर लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

दलित वर्ग सम्प्रदायको राज्य सञ्चालन गर्ने संस्था निकाय, पद क्षेत्र, सेवा राजनीति, शासन, प्रशासन जस्ता राज्यको विशेष तथा महत्वपूर्ण स्थानहरुमा उपस्थिति र प्रतिनिधित्व प्रायः शून्य छ । नगन्य मात्रामा सरकारी, अर्ध–सरकारी, गैर–सरकारी, क्षेत्रमा उपस्थिति देखिएता पनि राजनीतिको निर्णायक र सरकारको नीति निर्माण तहसम्म त दलितको पहुँच कल्पना बाहिरको विषय बन्छ । के ६० लाखमा याने कूल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने नेपालका दलित वर्ग समुदायको राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा उपस्थिति या प्रतिनिधित्व गर्ने÷गराउन जरुरी छैन ? यति ठूलो जनसंख्या भएको दलित वर्गलाई निरपेक्ष छोडेर राष्ट्रले भन्ने गरेको स्थायी शान्ति, उन्नति, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ ? यस्तो दिवास्वपना पूरा हुने सम्भावना छैन । यस्तो विचार र प्रबृत्ति लोकतन्त्र विरोधी र समानता, समावेती सिद्धान्त विरोधी समेत ठहर्छ ।

टुटेफुटेका, असंगठित छिन्न भिन्न प्रंकारका जुझारु र सशक्त रुपमा उठ्न नसकेको तर शालिन, सभ्य र न्यायोचित दलितवर्ग समुदायको मुक्ति आन्दोलनको महत्वपूर्ण माग अधिकार र स्वाभिमानलाई स्थापित नगरी समाप्त हुने छैन । अशिक्षा, अस्वस्थ, गरिब, आत्मबलहिन, सामन्तवादले सिथिल र थकित दलित वर्ग राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतकि र आर्थिक अधिकारबाट युगौंदेखि बञ्चित वर्ग समुदाय हो । अन्तिम भनिएको जनआन्दोलन २०६२।०६३ पश्चात् स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानता र समावेशी, न्याय विधिको शासन, जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिबाट लाभान्वित हुने आशा छन् । यी उपलब्धीहरुको संस्थागत संरक्षण र संवैधानिक ग्यारेण्टी गर्ने नेपालको संविधान २०७२ को सफल कार्यान्वयन एवं समयानूकुल कानूनको निर्माण गरी उत्पीडित जनतालाई लाभान्वित गराउने दृढताको खोजी भैरहेको छ ।

शिक्षा,स्वास्थ्य, रोजगारी अवसर प्रदान गरी दलित वर्ग–समुदायको सर्वाङ्गिण विकासमा टेवा पु¥याउन जरुरी छ । सामाजिक, राजनीतिक नेतृत्व विकास गर्ने, आम सञ्चार माध्यममा पहुँच, सरकारको न्याय र कानूनको कार्यान्वयन गर्ने न्यायालय र प्रहरी जस्ता सुरक्षा निकायमा पर्याप्त पहुँच, शासन, प्रशासनमा पहुँच, सुरक्षित या आरक्षित कोटा मार्फत राजनीतिक पद र नियुक्तिमा विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी छ । निश्चित अवधिसम्म जतिबेला सम्म अन्य वर्ग समुदायका सरह दलित वर्गको समान हैसियत निर्माण हुँदैन राज्यले विशेष व्यवस्था निर्माण गर्नैपर्ने हुन्छ । आंशिक र अस्पष्ट रुपमा नै भए पनि हाम्रो नयाँ संविधानमा यी व्यवस्था परेका छन्, यद्यपि पर्याप्त भने छैन ।

राज्य विस्तारै समानुपातिक समावेशीता तर्फ अग्रसर हुँदैछ तर ढुक्क हुने अवस्था छैन । पल पल र हर क्षणमा दलित मुुिक्त प्रतिनिधित्व सहभािगताका निम्ति वैचारिक संघर्ष र खबरदारीलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । जनचेतना दलित, युवा युवती मात्रै होइन गैरदलित सम्प्रदायतमा पनि दिन आवश्यक छ । किनभने विभेद, छुवाछुत, घृणा हेपाई र कथित उच्च जातिबाटै हुने हो । मानवताको प्रचार, समानता र समावेशीताको संघर्ष, जातीय विभेदलाई संरक्षण गर्ने र प्रश्रय दिने विज्ञापन तथा प्रचार सामाग्री, मनोरञ्जनका क्षेत्रलाई निषेध गर्ने बौद्धिक, तार्किक विचार गोष्ठी र छलफलहरु गाउँ बस्तीसम्म पु¥याउने अभियानको शुरुवात गर्न ढिलाई हुँदेन । मानवको जात मानव नै हो, अन्य छल, षडयन्त्र र कृत्रिम मात्रै हुन भन्ने जनचेतनाको विकास गर्न जरुरी छ ।

समान अवसर खुल्ला प्रतिस्पर्धाले मात्रै दलित, महिला, सिमान्तकृत, जनजाति, पिछडावर्गलाई राज्यको अन्य वर्ग समुदायको सरह हैसियत सम्म पहुँच पु¥याउन प्रायः असम्भव नै छ । स्मरण रहोस् तात्कालिन राज्यले ऐन, कानून निर्माण गरेर नै दलित वर्ग, समुदायको राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक शोषण गरी अधिकारबाट बञ्चित गरिएको हो । तसर्थ पनि अहिले राज्यले विशेष व्यवस्था मार्फत उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने मूल दायित्व राज्यकै हो । सामाजिक रुपमा गैर मानवको हैसियतमा पु¥याउने विगतका षडयन्त्रलाई सच्चाई राष्ट्रिय समृद्धिको अभियानमा दलित वर्ग समुदायको मूल प्रवाहीकरण गर्न अत्यावश्यक छ ।

-pearlstjournal.बाट साभार