जातिय विभेद गर्नेलाई बिस हजार देखि एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना

विभेद बिरुद्ध अभियान - २५ फागुन काठमान्डौ - सरकारले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ जारी भएको करिव पाँच वर्ष पछि संसोधनका लागि प्रस्ताव तयार गरेको छ । प्रस्तावीत ऐनमा जातिय विभेद गर्नेहरुलाई रु. बिस हजार देखि एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त ऐन संसोधनका लागि संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले नियमावली तयार गरि विधेयक कानून मन्त्रालयबाट पास भएर संसदमा पठाउने गृहकार्य भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जातिय आधारमा विभेद गर्न सहयोग गर्नेलाई वा प्रश्रय दिने लाई रु. दश हजारदेखि रु. पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ । विगतको ऐनमा छुवाछुतका आधारमा विभेद गर्नेलाई रु.  पच्चिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था सँगै विभेद गर्न सहयोग गर्नेलाई वा प्रश्रय दिने लाई रु. पाँच सय देखि रु. दश हजार सम्म जरिवाननाको व्यवस्था रहेको थियो ।

त्यसै गरि संसोधन विधेयकमा जातिय शव्दलाई हटाई विभेद मात्रै कायम गरिने छ । सरकारले संसदबाट संसोधन प्रस्ताव पारित भएसँगै नियमावलि पनि गर्ने तयारीमा जुटेको छ । नियमावलीमा जातिय भेदभाव अथवा छुवाछुतको काम भएको वा हुन लागेको थाहा पाएमा सम्वन्धित कार्यलयमा उजुरी दिन सक्ने प्रावधान समेत राखिएको छ ।  उक्त गरिएको उजुरी प्रहरीले दर्ता गर्न इन्कार गरेको खण्डमा त्यसको विरुद्धमा समेत उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियमावली कार्यन्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागु गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।