विभेद बिरुद्ध अभियान , बैसाख १५- स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरपालिका र गाउँपालिकाका क्रमशः प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा एक महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैगरी प्रत्येक वडामा चार वडा सदस्यको निर्वाचन हुनेछ । वडाका ती सदस्यमध्ये दुई महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसरी आउने दुई महिला वडा सदस्यमध्ये एक दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको छ । स्तानीय तह निर्वाचन ऐनको यो कानुनी प्रावधानले अहिले धेरैको टाउको दुखाइ भएको छ ।
‘गाउँपालिकामा दलित महिलाहरु नै छैनन्, कसरी उनीहरुलाई ल्याउन ?’ भनेर केही राजनीतिक दलहरु स्थानीय निर्वाचन ऐनको यो प्रावधान शंसोधन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने केही महिलाअधिकारकर्मीहरु दलित महिला नभएकाले त्यो कोटा खालि रहेने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । स्थानीय तह चुनावमा दलितका लागि छुट्टै नभई दलित महिलाका लागि मात्रै आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि स्थानीय तहका पुरुष दलित राजनीतिककर्मीहरुको समेत टाउको दुखेको छ ।
जागरण मिडिया सेन्टरले वि.सं. २०६८ को जनगणना र सरकारको पछिल्लो संघीय संरचनामा आधारित रहेर दलित समुदायको बसोबास नभएका स्थानीय निकायहरुको पहिचान गरेको छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार २२ जिल्लामा ७२ गाविसहरुमा दलित समुदायको बसोबास नरहेको देखिन्थ्यो । तर, संघीय संरचनामा जाँदा केही गाविसहरु गाउँपालिकामा मर्ज भएको, केही गाविसहरु दुई वा दुई भन्दा बढी वडामा विभाजीत भएको, केही गाविसहरु नगरपालिका बनिसकेको हुँदा पछिल्लो संघीय संरचनाअनुसार कूल ३५ गाउँपालिकाका ८९ वडा र तीन नगरपालिकाका तीन वडामा मात्र दलित समुदायको वसोवास नभएको देखिन्छ ।
दलित समुदायको बसोबास नभएको नगलपालिकामा काभ्रेको पनौति नगरपालिका वडा नंम्बर–१, ललितपुरको गोदावरी –७ र दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–९ पर्छन् । पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ्को फटाङ्गलुङ् गाउँपालिकाको–२, ६ र ७ वडा, सिरिजङ्गा गाउँपालिकाको–८ र मिकुवाखोला गाउँपालिका–५ मा दलित समुदायको वसोवास देखिँदैन । त्यसैगरी खोटाङ्को खोटेहाङ्ग गाउँपालिका–५, भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका–३, संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–१, २ र सिलिचोङ् गाउँपालिका–१मा दलित समुदायको वसोवास देखिँदैन । त्यस्तै झापाको कचनाकवल–४ मा पनि दलित समुदायको बसोवास देखिँदैन ।
त्यसैगरी मुस्ताङ्गको लोमाङ्गथान गाउँपालिकाको १ देखि ५, डालोमी गाउँपालिकाको १ देखि ५ र बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–२ गरी जम्मा ११ वटा वाडमा दलित समुदायको बसोवास भएको देखिँदैन । त्यस्तै मनाङ्गको नास्याङ् गाउँपालिका–१ देखि ८ र नार्फु गाउँपालिका–१ देखि ५ सम्मका कुनै पनि वडामा दलित समुदायको बसोवास देखिँदैन ।
गोरखाको चुननुव्री गाउँपालिकाको पाँचै वडाहरुमा दलित समुदायको वसोवास रहेको देखिदैन । रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको १ देखि ४ र कालिका गाउँपालिकाको १ नम्बर वडामा पनि दलित समुदायको वसोवास छैन । नुवाकोटको दुप्चेश्वर–१, मकवनपुरको इन्द्रशरोवर–१, ललितपुरको बागमती–१, कोन्ज्योसोम–१ र ४, काभ्रेपलाञ्चोकको तिमाल–२, सिन्धुपाल्चोकको लिसंखु–५ र इन्द्रवती ११ र १२ मा दलित समुदायको वसोवास देखिँदैन ।
त्यसैगरी डोल्पा जिल्लाको शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाको १ देखि ९ सम्मका सम्पूर्ण वडा, डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाका १ देखि ६ सम्मका सम्पूर्ण वडा र छाक्रा ताङ्गसोग गाउँपालिकाका १ देखि ६ सम्मकै वडामा दलित समुदायको वसोवास भएको देखिँदैन । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको १ देखि ६ सम्मका सबै वडा, मुगुको मुकुकर्मारोग गाउँपालिकाको ३ र ४ र दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१, नौगढ गाउँपालिका–१ र २ र अपि हिमाल गाउँपालिकाको–१ र २ मा दलित समुदायको वसोवास रहेको देखिँदैन ।
नेपालको सामाजिक बनावट र अर्थ–राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा जहाँ ब्राह्मण क्षेत्रीको बाहुल्यता छ वा बसोवास छ त्यहाँ दलित समुदायको अनिवार्य बसोवास रहेको पाइन्छ । उल्लेखित गाउँपालिकाहरुमा दलित समुदायको जनसंख्या नदेखिनुमा मुख्य रुपमा दुई तथ्यहरु छन्ः
१. जनगणनामा दलित समुदायको थरसम्बन्धी ज्ञानको अभावका कारण जातीय पहिचान हुन नसक्नु ।
२. ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायको बाहुल्यता भएका स्थानमा सानो सङ्ख्यामा रहेका दलित समुदायले खुलेर आफ्नो जात बताउन नसक्नु ।
३. जनगणनाका गणकहरुले प्रभावकारी रुपमा वैज्ञानिक तरिकाले जनगणना नगर्नु ।
स्थानीय निर्वाचनमा दलित महिलाका लागि गरिएका व्यवस्थाहरु
निर्वाचन प्रणालीः गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समिति
स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका एकजना दलित महिला सहित दुई महिला वडा सदस्य र दुई वडा सदस्यको निर्वाचनमा गोप्य मतदानको प्रकृयाद्वारा प्रत्येक सदस्यको लागि दिइने एक एक मतको आधारमा सबै भन्दा बढी मत ल्याउने दुई दुई जना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाइनेछ ।
गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट हुने सदस्यको लागि सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यले गाउँ कार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जना र नगर कार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने तीन जना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचन गर्नेछन् ।
जिल्ला समन्वय समितिको लागि सम्बन्धित जिल्ला सभाका सदस्यले सम्बन्धित जिल्ला भित्रका गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यहरु मध्येबाट एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्नेछन् ।
उम्मेदवारको मनोनयनः गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका
गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाका महिला तथा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट हुने सदस्यको लागि सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य ।
मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका महिला वडा सदस्य पदमा मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले कम्तीमा एक जना दलित महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
मनोनयन धरौटीः महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment