स्थानीय निर्वाचनमा दलित महिला - अञ्जना बिशंखे

विभेद बिरुद्ध अभियान - वैशाख १५, २०७४- ७० वर्षसम्मको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपाल एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यबाट संघीय राज्यमा रूपान्तरित भएको छ । यतिमात्रै होइन, बहिस्करणमा पारिएका समुदायको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संविधानले स्वीकारेको छ । त्यसैको परिणाम शक्तिशाली र समावेशी स्थानीय निकाय गठनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । संविधान कार्यान्वयनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमध्ये एउटा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र वडा समितिमा कम्तीमा दुई महिलामध्ये एक दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लामो समय राज्यबाट बहिस्करणमा पारिएका आमूल परिवर्तनका पक्षधर दलित महिलाको उम्मेदवारीका सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट चर्चा सुरु भएको छ । 

दलित महिला उम्मेदवारीका विषयमा अहिले उठेका धेरैजसो बहस भने उनीहरूको संख्या थोरै छ, कमजोर हुन्छन् भन्ने मानकलाई पुष्टि गराउने गलत नियतबाट भएको देखिन्छ । सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्दा नेपालमा करिब १३ प्रतिशत दलित छन् । उनीहरूको जनसंख्या सबैजसो गाउँ तहमा छरिएको छ । संघीयताका आधारमा स्थानीय तहको गठन हुनुपूर्व ७२ गाविसमा दलितको प्रतिनिधित्व नरहेको देखिन्थ्यो, तर त्यही तथ्याङ्क मान्दा पनि ०.६ अपुग हुन्छ । अहिले गठन गरिएका दुईभन्दा बढी गाविसलाई एउटै गाउँपालिका बनाइएका कारण अपवादलाई छोडेर सबै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दलितको बसोबास छ । सामाजिक—आर्थिक जीवनका हर क्षेत्रमा श्रम गर्नुपर्ने समुदाय भएकै कारण पनि प्राय: सबैजसो गाउँमा दलित बस्ती छ र त्यहाँ दलित महिला छन् । अहिले उम्मेदवारी दिने दलित महिला नै पाइएन भनेर जसरी प्रचार गरिँदैछ, यसले के कुराको संकेत गर्छ भने कित बहानाबाजीमा जानाजान दलित महिलालाई उम्मेदवार हुनबाट रोकिँदैछ वा दलित महिलालाई नेतृत्व मान्न तयार छैनन् ।

स्थानीय निकायमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाले समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । विगतमा महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने भनिएका व्यवस्थामा महिलाभित्रका पनि सबैभन्दा पछाडि पारिएका दलित महिलाले कहिले अवसर पाएनन् । तर विडम्बना ३५ सय वर्षदेखि बहिस्करणमा पारिएका दलित महिलाको स्थानीय निकायमा हुने प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई लिएर केही महिला आन्दोलनकर्मीहरूले नै विरोध गर्नु आश्चर्यजनक छ । विभिन्न बहानामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्वको विरोध गर्नु भनेको वास्तविक अर्थमा समग्र महिला मुक्ति आन्दोलनकै विरोध गर्नु हो वा महिला मुक्ति आन्दोलनबाट सधैं फाइदा लिँदै आएका व्यक्तिहरूमा आएको विचलन हो । 

अर्कोतिर केही दलित समुदायकै नेतृत्वमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुँदा दलित पुरुषको कोटा कटौती भएको हो कि भन्ने भ्रम पनि देखिन्छ । अहिलेको व्यवस्थाले दलित पुरुषको कोटा काटिएको होइन, बरु स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदा दलित महिलाले अवसर पाएका हुन् । कम्तीमा १३ प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुनु संविधानको भावना विपरीत छ । जुन व्यवस्था विरुद्ध दलित आन्दोलनका साथै समावेशी राज्य व्यवस्थाका पक्षधरले बोल्नुपर्छ । 

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट के देखिन्छ भने सामाजिक रूपान्तरणका प्रवक्ता महिला नै थिए । रूपचन्द्र विष्टले सामाजिक रूपान्तरणमा महिला र विकृति फैलाउने काममा पुरुषको भूमिका बलशाली रहेको चर्चा गरेका थिए । मौका मिलेको खण्डमा सामाजिक विकृति विरुद्ध धावा बोल्ने सामथ्र्य महिलामा हुने उनको विश्लेषण थियो । यसको अर्थ महिलाले राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न सक्छन् भन्ने हो । अझ इमानदार, कर्मठ र क्रान्तिकारी दलित महिलाले समग्र उत्पीडित महिलाका साथै समग्र सामाजिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्न सक्छन् ।

करिब ७० वर्षको दलित र महिला आन्दोलन, सशस्त्र तथा नि:शस्त्र राजनीतिक आन्दोलन तथा सामाजिक आन्दोलनबाट दलित महिलाहरू समाजलाई नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । जनयुद्धमा होस् वा अन्य राजनीतिक संघर्षको नेतृत्व गरेर दलित महिलाले आफ्नो क्षमतालाई पुष्टि र बलिदानीको कर तिरिसकेका छन् । राजनीतिक चेतनाका दृष्टिले पनि दलित महिला कमजोर छैनन् । बरु दलित महिलालाई कमजोर सम्झने वा असक्षम देख्ने विभेदकारी मानसिकताबाट मुक्त हुन नसक्नुचाहिंँ राजनीतिक वा सामाजिक नेतृत्वको समस्या हो । 

मानव विकासको इतिहासलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने प्रकृतिसँगको संघर्षबाट आर्जन गरेको ज्ञानराशि अर्थात चेतना विकासको पहिलो रूप नै राजनीतिक विचार हो । मानिसले पहिले शिक्षित भएर राज्यसत्ता प्राप्त गरेका होइनन् । राज्यसत्ताले शिक्षाको मापदण्ड तय गरेको हो । यदि यो कुरालाई बिर्सियो भने विद्यावारिधि गरेकालाई पार्टीको नेता र राज्य प्रमुख बनाउनुपर्ने हुन्छ । समाज निर्माणको आधार राजनीतिक चेतना र दृष्टिकोण नै हो । यसले नै राज्यको आधार अर्थतन्त्र र अधिरचना (सामाजिक—सांस्कृतिक) परिवर्तन सम्भव तुल्याउने हो । मानव जातिले नै गोत्र प्रथा, कविला युग, दास प्रथापछि सामन्तवादी, पुँजीवादी हुँदै समाजवादी समाजको स्थापना गरेका हुन् । यो राजनीतिक चिन्तन र परिवेश प्रणालीको विकासक्रममा पैदा भएका राज्य व्यवस्था हुन् । मूलत: समाजवादी राज्य व्यवस्था उत्पीडितहरूको बलिदानी र सहभागिताबाट मात्रै सम्भव भएको हो । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि संघीयता, राज्यको पुन:संरचना, समानुपातिक समावेशी दलित लगायत उत्पीडित समुदायकै बलिदानीका कारण प्राप्त भएको हो । दलित महिलालाई अशिक्षित छन् वा नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्नेहरूले दलित महिलाले नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणमा गरेको बलिदानीपूर्ण योगदानलाई हेर्नुपर्छ । 

निश्चित जाति, समुदाय वा खलकले राज्यसत्ता सञ्चालन गरेको नेपालमा अहिले समावेशीकरणलाई स्वीकार गरिएको छ । तर समावेशीकरण विरोधी मतहरू पनि विस्तारै भुसको आगोजसरी प्रत्येक पार्टी संगठनहरूमा सल्किरहेको छ । अझ वर्गीय राजनीतिको बिल्ला भिरेका केही ‘जर्नेल/कर्णेलहरू’ त अमिलो अनुहार बनाएर माक्र्सवाद विरोधी नीतिको रूपमा परिभाषित गर्न थालेका छन् । यथार्थमा उनीहरू वर्गीय मुक्ति नचाहने, समाजमा बहिस्करणमा पारिएका समुदायलाई राज्यसत्तामा ल्याउन नचाहने माक्र्सवाद विरोधी हुन् । यस्ता कथित माक्र्सवादीबाट नेपाली समाजको रूपान्तरण हुन सक्दैन । 

अर्कोतिर आफूलाई चाहिँदा समावेशिताको पक्षमा उभिने तर समावेशीभित्रको समावेशितालाई पुरै नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति छ । चाहे त्यो महिला आन्दोलन होस् वा दलित, मधेसी वा आदिवासी–जनजाति आन्दोलन, सबैमा सबैभन्दा पछाडि पारिएका समूहलाई पहिलो प्राथमिकता दिने कुरामा कञ्जुस्याइँ गर्ने परिपाटी जीवित छ । ७० वर्षे इतिहास बोकेका नेपालीे महिला आन्दोलनले महिलाभित्रको समानुपातिक समावेशिता सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेन वा व्यवहारमा लागु गरेन । त्यसैको परिणाम महिला आन्दोलनको नेतृत्व कथित उच्च जातिको नियन्त्रणमा रह्यो । अझ भन्दा नेताहरूको श्रीमती/छोरीहरूको बाहुल्य रह्यो । त्यस्तो भए के दलित महिलाहरू आन्दोलनमा थिएनन् त ? 

इतिहासले भन्छ– योगमाया न्यौपानेले चलाएको सामाजिक जागरणमा ६० जना महिलासहित आत्मदाह गर्दा दलित महिलाको सहभागिता रहेको बुझिन्छ । नेपाली कांग्रेस २००३ सालमा गठन हुँदा महिलाको संख्या राख्न सुझाव दिने दलित महिला नै थिइन् । राणाकालमा प्रजातन्त्रवादीलाई बचाउने अभियानमा दलित महिला राममाया च्यामेको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । २०११ सालमा दलित महिलाको संगठन खोलेर आन्दोलनको मोर्चा सम्हाल्ने मिठाइदेवी विश्वकर्मा हुन् वा जनयुद्धको बेला गोर्खा जेल ब्रेक गर्नेदेखि सशस्त्र प्रहरीको बन्दुक खोसेर विभेदकारी प्रशासन विरुद्ध लड्ने कालिकोटका दलित महिलाका अनगिन्ती उदाहरण नेपालको राजनीतिक इतिहासमा छन् । 

मधेस आन्दोलनले समावेशीकरणको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाएको छ । तर किन मधेसका दलित महिला सधैं बहिस्करणमा पर्छन् ? स्थानीय निर्वाचनले क्षमता भएर पछि जाति, वर्ग र समुदायका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वमा आउन नदिइएका दलित महिलालाई राज्यले पहिलोपटक गाउँपालिका र नगरपालिकामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्दा समावेशी लोकतन्त्र नै बलियो हुन्छ । राज्यले गरेको यस किसिमको ऐतिहासिक व्यवस्थालाई गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ भन्दा भएको व्यवस्थाकै विरोध गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा न्याय र समतालाई प्रबद्र्धन गर्ने तर्क हुन सक्दैन । हजारौं वर्षदेखि दलित महिलामाथि नीति, कानुन वा संरचना नै निर्माण गरेर उत्पीडित गरेका कारण उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप थप अधिकार दिने व्यवस्थाले मात्रै समाजमा समानता स्थापित गर्न सक्छ । यसका लागि अहिले स्थानीय तहमा सदस्यका हैसियतमा मात्र होइन, मुख्य भूमिकामा नै दलित महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

बिशंखे माओवादी केन्द्रकी सचिवालय सदस्य हुन् -कान्तिपुर दैनिक बाट