विभेद विरुद्ध अभियान- जेस्ठ ५ - नेकपा (एमाले) नेपाली सर्वहारा, श्रमीजीवी तथा मेहनती उत्पीडित दलित जनताको पनि वास्तविक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो । यसले पार्टी स्थापना गर्दाका बखत सामन्तवादको जगमा खडा भएको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक÷कुसंस्कृतिका आधारहरू भत्काउँदै सिंगो मुलुक सबै प्रकारका भेदभावमुक्त बनाउने उद्घोष गरेको थियो । विगत सात दशक लामो संघर्ष र निर्माणको आन्दोलनमा नेकपा (एमाले) ले उत्पीडित दलित समुदायका विषयमा सही विचार रहेको कुरा व्यवहारतः पुष्टि गरिसकेको छ । पार्टीले अवलम्बन गरेको माक्र्सवाद र जबजको जगमा पार्टी स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटीदेखि विभिन्न कमिटीमा हजारौं दलित एकसाथ नेतृत्वमा आएका छन् र यो एमालेमा मात्र प्रस्ट देखिएको छ ।
नेपालको दलित समस्यालाई माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोगका रूपमा लिँदै उनीहरूलाई पार्टी कामको अभिन्न अंगका रूपमा लिँदै २०४५ सालमा सर्वप्रथम जनवर्गीय संगठनका रूपमा उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्च (उजाउ) को गठन गरेको थियो । उजाउले मुलुकलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने, घोषणाको नियमनका लागि छुवाछूतविराधी ऐन जारी गर्ने र ऐनको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना गरिनुपर्दछ भन्ने कार्यनीति लिएको थियो । सौभाग्यवश उक्त तीनवटै कामहरू नेकपा (एमाले) को नेतृत्वको सरकार हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट कार्यान्वयन भए । पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा मूल दस्तावेजमा प्रगतिशील आरक्षणको नीति पारित गर्दै राज्यसत्ता र पार्टीसत्तामा एकसाथ लागू गर्ने काम भयो भने नवौं महाधिवेशनमा उक्त नीतिलाई थप समृद्ध बनाउँदै सामन्तवादका अवशेषहरूको अन्त्य गर्दै सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नीति पारित गरियो ।
सविधानको कार्यान्वयन : उत्पीडित दलित समुदायको स्वाभिमाननेपाली जनताको सात दशक लामो संघर्षको प्रतिफल तथा यसबीचमा भएका आर्थिक–सामाजिक चेतनाको अभिवृद्धिले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समानुपातिकताको झ्यालबाट भविष्यमा जातीय छुवाछूत र सबै प्रकारका भेदभावमुक्त सुन्दर, शान्त र प्रगतिशील नेपालको दलितमैत्री तस्बिर सहजै देख्न सकिने राजनीतिक अवस्थामा हामी अहिले आइपुगेका छौं । नेपालको संविधानमा दलित समुदायको सन्दर्भमा पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहँुचका हिसाबले दक्षिण एसियाकै इतिहासमा पहिलोपटक पहिचान मिचिएका दलितहरूका लागि सम्बोधन गर्नैपर्ने सामाजिक समूहका रूपमा स्वीकार गर्दै पहिचानका हिसाबले यसको प्रस्तावना, दुईदुईवटा मौलिक हकलगायतका धाराहरूमा महत्वपूर्ण ढंगले सम्बोधन भएको छ ।
प्रतिनिधित्वका हिसाबले स्थानीय तहमा एक जना दलित महिला अनिवार्यसहित हरेक गाउँपालिकामा दुई जना, नगरपालिकामा तीन जना र जिल्ला समन्वय समितिमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, प्रादेशिक संरचना र संघीय संरचनामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत १३ प्रतिशतको व्यवस्था र संघीय संसदमा हरेक प्रदेशबाट एक जना दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ ।
पहुँचका हिसाबले समानुपातिकसहित राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भएको छ । यसका अलावा प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका दलित नेताहरूलाई हरेक संरचनामा अर्थपूर्ण रूपमा प्रतिनिधित्वको बिनाभेदभाव निर्वाचित हुने संवैधानिक वातावरण निर्माण गरेको छ । यसरी हामीले उठाउँदै आएको प्रगतिशील आरक्षणको मागलाई यो संविधानले प्राथमिकताको सिद्धान्तमार्फत सम्बोधन गरेको छ । त्यति मात्र होइन, दलित समुदायका मागहरू सम्बोधन गरेको संविधान कार्यान्वयन नहुँदा सबैभन्दा ठूलो घाटा नेपालका दलित तथा महिलाहरूलाई नै हुनेछ । त्यसैले, नेपाली दलितहरूले संविधानको सही कार्यान्वयनबाट इतिहासमा गुमेको सम्मान प्राप्त गर्ने र स्वाभिमानका साथ अरूसरह समृद्धिको सहयात्री बन्ने अवस्था आएकाले संविधान कार्यान्वयनका लागि हुन गइरहेको यस निर्वाचनमा दलितहरू नेकपा (एमाले) का पक्षमा उभिनुपर्दछ । किनकि, यी सबै परिवर्तनहरूमा कुरामा नेकपा (एमाले) को अग्रणी र हस्तक्षेपकारी भूमिका रहेको छ । एमाले कमजोर हुँदा हामी सबै दलित पनि स्वतः कमजोर बन्ने अवस्था छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन : सूर्यमा मतदान
आगामी निर्वाचन नियमित रूपमा हरेक पाँच वर्षमा हुने निर्वाचन नभई संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडी र लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहसम्मै स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । स्थानीय तह भन्नाले भूगोल मात्र नभई लोकतन्त्रको सही अभ्यास गर्न नपाएको नेपाली समाजको सबैभन्दा सतहमा रहेका दलितजस्ता समुदाय पनि राष्ट्रको मूल प्रवाहमा समाहित भई स्थापित हुने अवसर हो । यो निर्वाचन पार्टीहरूले लिएका नीति र काम तथा जनमत मापन गर्ने महत्वपूर्ण अवसरसमेत भएकाले यसअघि पार्टीहरूले गरेका कामका आधारमा हामीले मूल्यांकन गर्नुपर्दछ ।
नेकपा (एमाले) ले हालसम्म दलितहरूका लागि गरेका प्रथम कामहरूमा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा, दलित छात्रवृत्ति कार्यक्रम, सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण, घरबारविहीनलाई आवासको व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको घोषणा, आठौं महाधिवेशनमार्फत समावेशीकरणलाई वैधानिक नीति र जाति, भाषा, धर्मसम्बन्धी पहिलो नीति, अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था, हलियाका लागि मोहियानी हकसहित मुक्तिको घोषणा, मधेसका दलित छात्राहरूलाई अनमी प्रोत्साहन कार्यक्रम, सुदूपश्चिमका दलित विद्यार्थीहरूलाई स्नाकोत्तरसम्म निःशुल्क पढाइको व्यवस्था, निजामती कर्मचारी क्षेत्रको समावेशीकरणको प्रक्रियाको थालनी, भूमिसुधारप्रति सबैभन्दा स्पष्ट र प्रतिबद्ध, हरेक गाविसमा जाने बजेटको २५ प्रतिशत दलितका लागि विनियोजन, छुवाछूत गर्ने पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई तत्काल कारबाही गर्ने वैधानिक व्यवस्था गरेको छ र यसो गर्ने पहिलो पार्टी एमाले नै हो ।
त्यति मात्र होइन, दलित आन्दोलनका अगुवा भगत सर्वजितको नाममा परम्परागत सीप विकास केन्द्र स्थापना गर्ने, भगत सर्वजित मानवमर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कारको स्थापना, महिलासँग राष्ट्रपति, दलितसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम, विजयेश्वरी छात्रावासको नाम सहर्षनाथ कपाली छात्रावास नामकरण, दलित समस्यालाई नेपालको विशेषतामा विश्लेषण गर्दै वर्ग र वर्ण एक सिक्काका दुई पाटाका रूपमा व्याख्या गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा हल गर्ने मूल दस्तावेजमा नीतिगत व्यवस्थालगायत राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष रामप्रीत पासवान, राष्ट्रिय सभामा पहिलो सांसद गोल्छे सार्की, पहिलो निर्वाचित पार्टी केन्द्रीय सदस्य र पहिलो स्थायी कमिटी सदस्य र पहिलो क्याबिनेटमन्त्री छविलाल विश्वकर्मा, पहिलो राजदूत गुणलक्ष्मी शर्मा विश्वकर्मा, पहिलो जीएम डा. मदन परियार र गणेश घिमिरेलगायत पहिलोपटक नीति निर्माणको तहमा पुग्ने पुगाउने काम नेकपा (एमाले) ले गरेको छ । उक्त नजिरका आधारमा अबको निर्वाचनमा नेपालका उत्पीडित दलित समुदायले नेकपा (एमाले) का सूर्य ध्वजावाहक उम्मेदवारलाई अत्यधिक मतले विजय गराउन सक्दा विगतका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न र बाँकी रहेका अधिकारहरूको स्थापना गर्न ‘जहाँ जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेद ः त्यहाँ नेकपा (एमाले) को उपस्थिति र प्रतिरोध’ भन्ने नेकपा (एमाले) को नारा सही साबित हुनेछ ।
दलित समुदायको सपना : एमालेको नेतृत्वमा समृद्ध नेपालको स्थापना
नेपालको संविधान जारी भएपछि आधारभूत रूपमा राजनीतिक आन्दोलन कम र समृद्धिको आन्दोलनमा बढी जोड दिनुपर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं । अबको समृद्धि हाम्रै पालामा अनि नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा हुन्छ भन्ने विश्वास उत्पीडित दलित समुदायका अलावा आमजनतामा रहेको छ । त्यसैले आगामी २०७४ नेकपा (एमाले) को वर्ष हुनेछ । संविधान कार्यान्वयनको वर्ष हुनेछ । संक्रमणकालको अन्त्यको वर्ष हुनेछ । अर्थात् नयाँ युगको थालनी गर्ने समृद्धिको आधार वर्ष हुनेछ । त्यसकारण दलित समुदायको मुक्तिको आधार वर्षसमेत हुनेछ । यही कुरा नेकपा (एमाले) ले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत दलितहरूका सन्दर्भमा निम्न कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ :
१. आगामी पाँच वर्षभित्र पार्टीका स्थानीय कमिटीहरू पूर्ण समानुपातिक बनाउने
हाम्रो पार्टीका आधार भनेका आधारभूत तहका उत्पीडित दलित समुदायका जनता नै हुन् । उनीहरूका बीचमा पार्टी संगठन बलियो बनाउन, उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी पार्टी काममा संलग्न गराउन र नेतृत्व विकासमा ध्यान दिने उद्देश्यले आगामी पाँच वर्षभित्र उत्पीडित दलित समुदायको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व (प्रगतिशील आरक्षण) हुने गरी १३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने कुरा उल्लेख छ । जसले स्थानीय तहमा दलित समुदायका बीचबाट प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुनेछ ।
२. महिलासँग राष्ट्रपति, दलितसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम
जातीय छुवाछूत र भेदभाव तथा सबै प्रकारका विभेदकारी कुप्रचलनहरू हाम्रो लोकतन्त्रिक समाजको कलंकका रूपमा अहिले पनि सामन्तवादको अवशेषका रूपमा विद्यमान रहेका छन् । यस्ता कुप्रथाहरू मेटाउन नसक्दासम्म हामी समुन्नत, समृद्ध र सभ्य समाज निर्माण गर्न सक्दैनांै । अतः हाम्रो पार्टीको पहलमा घोषणा भएको छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई आगामी पाँच वर्षभित्र देशका ७५ वटै जिल्ला र ७ सय ४४ वटै स्थानीय तह छुवाछूतमुक्त घोषणा अभियानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनेछ । साथै, अबको स्थानीय तहमा महिला, दलितलगायतका वर्गमाथि विशेष गरी हुने यस्ता घृणित क्रियाकलापहरूमा कडाइका साथ शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न महिलासँग राष्ट्रपति, दलितसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
३. नमुना दलित बस्ती विकास कार्यक्रम
एमालेको नीति एमालेको नेतृत्व, प्रगतिशील आरक्षणसहितको स्थानीय तह हाम्रोे स्वामित्व भन्ने नारालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न उत्पीडित दलित समुदायका लागि स्थानीय समावेशी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै एक दलित बस्ती एक सहकारी र एक दलित परिवार एक रोजगारीका लागि ‘नमुना दलित बस्ती विकास कार्यक्रम’ लागू गरिनेछ । सामाजिक सरक्षा कार्यक्रम दलित समुदायका ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका तथा अशक्तहरूका बीचमा विशेष महत्वका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४. दलित अधिकार दशकको घोषणा
दलित समुदायका लागि उनीहरूको वर्गीय आधारको सूचकांक निर्माण गर्दै परिचयपत्रको व्यवस्था गरी राजनीति, आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि आगामी दशकलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरी उक्त दशकभित्र हरेक दलित समुदायका व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले आगामी पाँच वर्षभित्र हरेक दलित बस्तीमा एक जना एमबीबीएस डाक्टर, एक जना दलित शिक्षक र एक जना वकिल उत्पादन गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ । अर्को पाँच वर्षमा दलित समस्या हल गरिनेछ ।
५. परम्परागत पेसामा अग्राधिकारसहित औद्योगीकरण
आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणबाट उत्पीडित दलित समुदायका परम्परागत पेसाहरू विस्थापित हुँदै गएका छन् । त्यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उनीहरूकोे जनजीविकाको सुनिश्चितताका लागि परम्परागत पेसामा अग्राधिकार प्रदान गर्दै पेसाको आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण गर्न हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सहकारी अभियानमार्फत हरेक प्रदेशमा दलित आन्दोलनका राष्ट्रपिता भगत सर्वजित विशेष औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।
६. सामुदायिक मोडलको गाउँ भूमिसुधार
सुकुम्बासी तथा भूमिहीन दलितहरूका लागि एक घर एक रोजगार, सबैलाई निःशुल्क शिक्षा, बेघरबारलाई घरबारको नारा लागू गरिनुपर्ने । ऐलानी वा सार्वजनिक जमिनमा कम्तीमा २५ वर्षसम्म बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासी दलितहरूको जमिन स्थानीय सर्जमिनका आधारमा बिनाशुल्क उनीहरूकै नाममा दर्ता गरिनेछ । भूमिको वैज्ञानिक सूचना प्रणाली विकास गरी भूउपयोग नीतिका आधारमा सामाजिक न्यायसहितको स्थानीय सामुदायिक मोडलको गाउँ भूमिसुधार लागू गरिनेछ । सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र न्यायपूर्ण वितरण अबको आर्थिक नीति हुनुपर्दछ । विशेष गरी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा वञ्चितीकरणमा परेको नेपालका दलित समुदायलगायतका ठूलो हिस्सालाई छोडेर गरिने विकासको ढाँचाले असमानतासँगै द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।
७. उत्पीडित दलित समुदायका प्लस टु उत्तीर्णलाई अनिवार्य रोजगारी
धनीलाई प्रगतिशील कर र गरिबलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सिद्धान्तका आधारमा उत्पीडित दलित समुदायलाई तोकिएको क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ । उत्पीडित दलित समुदायका ६० वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धाहरूलाई सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिनेछ । उत्पीडित दलित समुदायलाई दलित विकास सूचकांकका आधारमा परिचयपत्रको व्यवस्था गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारी, खाद्यान्न (निजी क्षेत्रमा समेत) मा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनेछ । उत्पीडित दलित समुदायको हकमा प्लस टु उत्तीर्णलाई स्थानीय तहका संरचनाहरूमा सम्पूर्ण रूपमा रोजगरीको व्यवस्था गरिनेछ ।
८. आगामी तीन वर्षभित्र दलितमैत्री सम्पूर्ण कानुन निर्माण
नेपालको संविधानले दलितका सन्दर्भमा पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकको धारा १८, २४, ४०, ४२ र २५५ ऐतिहासिक महत्वका छन् । ती व्यवस्थाअनुसार आगामी तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण कानुनहरू निर्माण गरी दलितहरूको भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवासलगायतको व्यवस्था गरिनेछ ।
आउनुहोस्, आगामी २०७४ वैशाख ३१ र जेठ ३१ गते हुन गइरहेको बहुप्रतीक्षित स्थानीय तहको ऐतिहासिक निर्वाचनमा सम्पूर्ण शक्तिका साथ आमजनताको पार्टी नेकपा (एमाले) लाई पहिलो शक्ति बनाउने संकल्पलाई एकताबद्ध भई सिंगो उत्पीडित दलित समुदायले श्रमजीवी उत्पीडित दलित समुदायको प्यारो पार्टी नेकपा (एमाले) लाई अत्यधिक बहुमतले जिताउन पहलकदमी, अग्रसरता र जनदबाबमा उत्रनुको विकल्प छैन । यसो गर्दा हामी सबै दलित र समग्र नेपालको हित पनि हुनेछ । रातो सूर्यबाट
