स्थानीय निर्वाचन : दलितका आँखामा छारो - सरोज विश्वकर्मा (चिज)

विभेद बिरुद्ध अभियान - २४ बैशाख । लामो समयको संघर्ष, त्याग र वलिदानपछि पछिल्लो समयमा दलित समुदाय पनि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक आदि सवै हिसावले केही आंशिक रुपमा अगाडी वढेको देखिन्छ । बर्षोंदेखि समाजको तल्लो दर्जाको रुपमा समाजबाट अपहेलित हुदै दमन, शोषण र उत्पीडन सहदै आएको यो समुदायको पहिलो उद्धेश्य भनेकै जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरि समानतामुलक समाजको निर्माण गर्नु हो ।

यो उद्धेश्य प्राप्त गर्नको खातिर दलित समुदाय निरन्तर रुपमा लागि परिरहेको छ । आफ्नो अस्तित्वको रक्ष गर्नका निमित्त विभिन्न खालका राजनैतिक दलहरुसंग आवद्ध हुदै आफ्नो आवाजहरुलाई बुलन्द पार्ने प्रयास गरिरहेको छ । देशमा विभिन्न खालका राजनैतिक परिवर्तनहरु भए, विभिन्न खालका आन्दोलन र युद्धाहरु भए ती सवै राजनैतिक घट्नक्रमहरुमा दलित समुदायले सधै अग्रणी भुमिका निर्वाह गरिरहे ।

हिजो त्यो माओवादीले सुरु गरेको  १० वर्षे जनयुद्धमा पनि दलित समुदायले अग्रीणी भुमिका निर्वाह गरे हजारौ दलित दाजुभाई दिदीवैनीहरुले वलिदान गरे, त्यतिमात्र नभईकन देशमा भएका त्यो १९ दिने जन आन्दोलन, अरु सवै आन्दोलन तथा परिवर्तनहरुमा दलित समुदायले प्रत्यक्ष सहभागीता जनाएका छन ।

यतिधेरै संघर्ष, त्याग र बलिदान गर्दा पनि अझै पनि दलित समुदायले खोजको त्यो अधिकार पाउन सकेका छैनन् । नेपाली जनताले नया संविधान २०७२ प्राप्त गरे  विभिन्न जाती समुदाय, वर्गको आवाजहरु त्यसमा समावेश भए दलित समुदायका पनि केही हक, अधिकारहरु सुनिश्चित गरियो तर अझै पनि दलित समुदायले खोजेको अधिकार पर्याप्त छैनन् । राज्यको हेरक निकायमा दलित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागीता हुनपर्छ भन्यौ तर त्यो कुराको सम्वोधन हुन सकेको छैन ।

यस्ता धेरै अधिकारहरुलाई संविधानमा उल्लेख गर्न सकेका छैनौ । संविधानमै उल्लेख गरिएका संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित गरिएका कुराहरु पनि व्यवारिक रुपमा कार्यन्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । फलस्वरुप विभिन्न खालका जातीय छुवाुछुतका घट्नाहरु घटेका छन् जस्तो काभे्रकी लक्ष्मी परियारको हत्या जसको वोक्सीको आरोपमा हत्या भएको थियो ।

त्यस्तै अजित मिजार जो अन्तरजातिय विवाह गरेकै कारण मुत्युको मुखमा पुग्नुपत्र्यो, यस्ता थुप्रै घट्नहरु छन्, कतै धारा छोइएको निहुमा त कतै चुल्हो छोईएको, कतै मन्दिर प्रवेश गरेको अरोपमा, देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आईसक्यो तर दलित समुदायले भने अझै पनि मानिस भएर बाच्न पाउने अधिकारको पुर्ण रुपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने नेतृत्व तहमा दलित समुदाको पहुच नपुगेकै कारण दलित समुदाय पछाडी परिरहेको छ । मलाई लाग्छ राज्यले पनि दलित समुदायलाई त्यो ठाउँमा लैजान चाहेको छैन खाली यो समुदायलाई प्रयोग मात्र गरिहेको छ । राजनैतिक दलहरुले जतिसुकै समावेसिताको कुरा उठाउन खोजेजस्तो गरे पनि अन्तत् उनीहरुलाई प्रयोग मात्र गरिरहेका छन् । खाली उनीहरुलाई भ¥याङ बनाएर सत्तामा जाने चाल मात्रै चालको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा आउदा दलितहरु पनि केही शिक्षित बनेका छन्, सामजिक, राजनैतिक आर्थिक सवै हिसावले पहिलेको तुलना माथी उठेका देखिन्छ ।

दलित समुदाय पनि सक्षम छन् तर उसलाई राज्यले कहिल्यै नेतृत्व तहमा पु¥याएको छैन । अव फेरी मुलुकमा करिव १९ वर्ष पछाडीको लामो अन्तरालमा स्थानीय निर्वाचन हुन गईरहेको छ । सिंहदरवारमा केन्द्रित जनताका अधिकारहरुलाई गाउँगाउँसम्म  पु¥याउनका निमित्त स्थानीय निर्वाचन हुन लागीरहेको छ । तर यस निर्वाचनमा अर्थात स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कति हुदै छ र कसरी हुदैछ भन्नेवारे दलित समुदायले वुझ्नुपर्ने वेला आएको छ ।

संवैधनिक रुपमा व्यवस्था गरेर यस पटक हुनसक्छ मुलुकमै पहिलो पटक हरेक वडाको हकमा १ जना दलित महिला र गाउपालिकाको हकमा २ जना र नगरपालिकाको हकमा ३ जना अनिवार्य उपस्थिती हुनुपर्छ भनिएको छ । मलाई लाग्छ यो व्यवस्था गरिनु दलित समुदायका लागि नहुनु मामा भन्दा कानै मामा वेश भनेजस्तो हो । मलाई लाग्दैनकी राज्यले यो व्यवस्था गर्दैमा दलित मुदायका अधिकारहरु सुनिश्चित हुन्छन् । स्थानीय सरकारबाट दलित समुदायले लाभ प्राप्त गर्छन् । यहाको राजनैतिक दल अनि सरकारले पहिलो कुरा हाम्रो जस्तो पितृसतात्मक मुलुकमा महिला र पुरुष विचको असमानता र उनीहरु विचको क्षमतामा कति फरक छ त्यो बुझ्न जरुरी छ । अझै पनि हाम्रो मुलुकमा पुरुष जत्तिको सक्षम महिला बन्न सकिरहेका छैनन् ।

त्यसमा पनि दलित समुदाय धेरै पछाडी र दलित महिलाको हकमा त झन् अझै धेरै पछाडी छन् । अझै पनि दलित समुदायका अत्यन्तै थोरै महिला मात्रै शिक्षित छन् । खाली आफ्नो नाम सम्म लेख्न सक्ने ग्रामिण भेगका अधिकांश महिलाहरु सामान्य रुपमा साक्षर मात्रै छन् भने निराक्षर महिलाको संख्या धेरै छ ।

दलित महिलाहरु अझै पनि दलित समुदायका पुरुषहरुकै तुलनामा पनि धेरै पछाडी छन् । उनीहरु समाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक आदि हिसावले धेरै पछाडी छन् । यस्ता महिलाहरुको सहभागिताले के दलित समुदायले परिवर्तनको आभास गर्न पाउँछन् कदपी पाउने छैनन् । खाली अरुले जे भन्छन् त्यसैलाई स्वीकर गर्दै यसमेन बन्ने अधिकांश दलित महिलाको अवस्था छ । मैले यसो भनिरहदा दलित महिलाहरुको उपेक्ष गरेको हैन दलित समुदायका केही सक्षम व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व गर्न सकियोस् भन्ने हो ।

दलित समुदायका लामो समयदेखि राजनैतिक रुपमा होमिएका केही सामाजिक, शैक्षिक सवै हिसावले अगाडी वढेका पुरुषहरुकै हकमा पनि मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा लड्ने क्षमता एकदुईमा मात्रै होला ? त्यसमा पनि पार्टीले टिकट दिने अवस्था देखिदैन । होईन वडा सदस्यमै पनि स्वतन्त्र रुपमा उठेर जित्नसक्ने कमै व्यक्तिहरु छन् ।

यसर्थ दलित समुदायका केहि जानेका र समुदायको वारेमा वकालत गर्ने व्यक्तिहरु यो निर्वाचनबाट टाढा रहने अवस्था छ । यसरी यस्ता व्यक्तिहरुलाई पछाडी राखेर यो समुदायको विकास र समृद्धि सम्भव छैन । दलित महिला अनिवार्य गर्दा संसदिय व्यवस्था अनुरुप निर्वाचित वडा सदस्यहरुबाट फेरी निर्वाचित भई गाउपालिका र नगरपालिकाको सदस्य  हुने व्यवस्था छ ।

यसरी हेर्दा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व केवल संवैधनिक रुपमा व्यवस्था गरिएको दुई र तीन जना मात्र हुने देखिन्छ । केही खुल्लाबट आउनेहरुले सुनिश्चित गरे पनि कोटाबाट आउने महिलाहरु त्यो ठाउसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी हेर्दा सवै गाउँपालिका र नगरपालिकामा  दलित सहभागिता हुने देखिदैन । अत्यन्तै थोरै र कमजोर सहभागिता हुन जान्छ ।

लमजुङ जिल्लाको हकमा ४ गाउपालिका र ४ नगरपालिका छन् भने ७५ बडाहरु रहेका छन् । दलित महिला अनिवार्य गर्दा जिल्लामा ७५जना दलित महिलाहरुको वडामा सुनिश्चित छ भने देशकै हकमा देशभरबाट ६६८० दलित महिलाले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । त्यतै खुल्लाबाट गरि गरिव ८० जनाको प्रतिनिधित्व हुने देखिन्छ ।  जिल्लामै स्थानीय तहको केन्द्रसम्मै १,२ जना मात्रै जान सक्ने देखिन्छ ।

यो हिसावले हाम्रो आवाजहरुलाई बुलन्द पार्न सकिने अवस्था छैन । यसर्थ स्थानीय तहमा दलित महिला अनिवार्य नभई दलित अनिवार्य गर्न जरुरी छ । यो मानेमा दलित समुदायलाई फेरी राजनैतिक दल र राज्यले आरक्षणको नाउमा केही गरेजस्तो गरेर दलित समुदायमाथि आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ । ठुलो भ्रम छर्ने काम गरेको छ । दलितसमुदायलाई भुलाउन खोजेको छ । केही वर्ष पछाडी धकेल्न खोजिएको छ । यो कुरा सवै दलित समुदायका नेता, कार्यकर्ता, अगुवाले वुझ्न जरुरी छ । अझै पनि केही विग्रेको छैन राजैतिक दलहरुले समयमै आफ्नो घोषण पत्रलाई परिमार्जन गरि अगाडी वढेको खण्डमा दलित समुदायका पनि केहि सक्षम व्यक्तिहरु नेतृत्व तहमा पुग्ने र समुदायको हित हुने देखिन्छ ।

अन्त हाम्रा दलित नेता कार्यकताहरु पनि लामो समयदेखि पार्टीको यसमेनमात्रै बनिरहेकाछन् । तर यस पटक हुने स्थानिय निर्वाचनमा पनि त्यही प्रबृतिलाई फलो गर्ने पटक पटक भुल गरिरहने हो भने हाम्रो समृद्धि अझै ५० वर्ष सम्म नहुने पक्का छ । अझै यस्ता भुक्याउने खालका जालझलका रणनीतिहरु यी शासक वर्गहरुले सधैभरि बुनिरहनेछन् ।

यसर्थ यस निर्वाचनमा सच्चै दलित समुदायको मुक्तिका लागि तपाई लाग्नु भएको हो भने एक पटक पार्टीभन्दा माथी उठेर समुदायको मुद्धामा समाहित हुन जरुरी छ । हाम्रा सक्षम व्यक्तिहरुलाई नेतृत्व तहमा, निति निर्माणको तहमा पु¥याउनका निमित्त भुमिका खेल्न जरुरी छ ।