दलित बस्तीका चुनावी नारा : मन्दिर छिर्ने, जन्मदर्ता गराउने

विभेद बिरुद्ध अभियान -बैसाख २३ - प्रत्येक वडामा एक दलित महिला अनिवार्य गर्ने निर्वाचन ऐनको प्रावधानले यो चुनावमा देशभरिबाट ६ हजार ६८० दलित महिला निर्वाचित हुनेछन् । राज्यले कानून नै बनाएर एक शताब्दीभन्दा धेरै जुन समुदायमाथि भेदभाव ग¥यो, उनीहरूलाई कानूनी व्यवस्था नै गरेर शासन प्रणालीभित्र हुल्नु सकारात्मक कुरा हो । त्यसमा पनि त्यो समुदायका महिलाका लागि त यो चानचुने उपलब्धि होइन । 

नेकपा एमालेको तर्फबाट सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकामा उपमेयरकी आकांक्षी शिलमकुमारी पासवान (२४) भन्छिन्, “हाम्रा लागि यो ऐतिहासिक अवसर हो । दलित समुदायलाई आफ्नो अधिकारका बारेमा केही जानकारी छैन । मैले टिकट पाएर जितें भने कानूनको कुरा सिकाउँछु । अन्याय सहनुहुन्न भनेर बुझाउँछु ।” “दलित समुदायका व्यक्तिले धेरै पढेका छैनन् । म बीए पढ्दैछु । हाम्रो समुदायका धेरैले नेपाली भाषा पनि बुझ्दैनन् । हामी छोट्का (साना) जाति हौं भनेर छुवाछूत हुँदा पनि चूप लागेर बस्छन्” पासवान भन्छिन्, “दलितको चेतना विकासको काम गर्नुपर्छ । अनि मात्रै उनीहरूले हामी समान हौं भनेर बुझ्छन्, मेरो ध्यान त्यता छ ।”  

नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सुरुङ्गा नगरपालिका–८ को वडा सदस्यको उम्मेदवार रामरती सदा (६०) भन्छिन्, “दलितको जग्गा जमीन छैन । नागरिकता छैन । विवाहदर्ता, जन्मदर्ता र मृत्युदर्ता गराउनुपर्छ भन्ने जानकारी नै छैन । पाँच वर्ष स्कूल जाँदा पनि दलित बच्चा नेपाली बोल्न जान्दैन । मैले जितें भने विद्यार्थीलाई स्कूल पठाउने र विद्यालयमा पढ्ने वातावरण बनाउँछु” सदा भन्छिन्, “योभन्दा पहिला पनि वडा सदस्य जितेको हुनाले मलाई छुवाछूत गर्दैनन् । तर, हाम्रो समुदायको अरूलाई भेदभाव गर्छन् । दलितलाई छुनै हुँदैन भन्दा मलाई धेरै पिर लाग्छ ।” 

जातीय छुवाछूत, मन्दिर प्रवेशमा निषेध, बोक्सीको आरोप लगायतका विभेद सदियौंदेखि सहँदै आएका छन् यस क्षेत्रका दलित महिलाले । स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत अब उनीहरू पहिलो पटक न्याय माग्ने होइन, दिने ठाउँमा पुग्दैछन् । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सुरुङ्गा नगरपालिका–७ को वडा सदस्य पदकी उम्मेदवार शान्तिदेवी मण्डल भन्छिन्, “अब हामी समस्यामा परें भनेर रुने होइन, अरूलाई पनि न्याय दिने ठाउँमा पुग्दैछौं । हामीले गाउँमा सबै समान छौं भनेर बुझाउनु पर्छ ।” 

२०६८ को जनगणना अनुसार नेपालका २६ थरी दलित मध्ये १९ थरी दलित तराईमा छन् । मुसहर, दुसाध (पासवान, हजरा), कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक, खत्वे (मण्डल, खड्ग), चमार (राम, मोची, हरिजन, रविदास), चिडिमार, डोम (मरिक), तत्मा (ताँती), धोबी (रजक, हिन्दु), पासी, बातर, मेस्तार (हलखोर) सरभङ्ग (सरवरिया) र पत्थरकट्टालाई तराई दलितको समूहमा राखिएको छ । जसले अहिले पनि जातकै कारणले थिचोमिचो सहँदै आएका छन् ।   

उनीहरू अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहभागी हुन उत्साहित छन् । आफूहरू निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगेपछि छुवाछूत विरुद्धको कानूनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उनीहरूको मुख्य आकांक्षा छ । त्यसैले होला यहाँको दलित बस्तीमा राजधानी र बाहिरका शहरमा झैं चुनाव जितेर विकास गर्ने ठूल्ठूला नारा छैनन् । स्थानीय सरकारमा पुगेर उपल्लो जातसँग सँगै बसेर भोज खाने, मन्दिर जाने, मन्दिर भित्र छिरेर पूजा गर्ने, बालबालिकालाई स्कूल पठाउने विषय महिलाका चुनावी मुद्दा छन् । 

उनीहरूले यी विषयलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाउनुको कारण छ । १६ माघ २०६८ मा अन्तरजातीय पे्रम गरेकै कारण पसेरा गाविस सप्तरीका शिवशंकर दास मारिए । उपल्लो जातको लाइनमा सँगै भोज खान बसेका कारण पाँच महीना अघि मात्रै देउरी गाविसका शोभित रामले दुव्र्यवहार भोग्नु प¥यो । यदि स्थानीय तहमा दलित जनप्रतिनिधि हुन्थे भने यो हदसम्मको जातीय विभेद सहनुपर्दैनथ्यो भन्ने ठान्छन् उनीहरू । 

जन्मदर्ता र नागरिकता

आफ्नी साथी वडा सदस्यमा उठ्ने भएपछि हरिपुरकी ममतादेवी मण्डल (२१) चुनावमा उनलाई जिताउन कस्सिएकी छन् । तर, दुःखको कुरा उनी आफैं चाहिं मतदाता हैनन् । नागरिकता प्रमाण पत्र नभएका कारण उनले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन पाइनन् । सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका–५ हरिपुरमा ४० घर खत्वे (मण्डल) परिवारमा ममता जस्ता २० जना महिलाको नागरिकता नै छैन ।

ममता नागरिकता प्रमाण पत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएकी थिइन् । तर गाविसको सिफारिश मिलेन भनेर जिप्रकाले उनलाई फर्काइदियो । त्यसपछि फेरि नागरिकता बनाउन गएकी छैनन् । चार वर्षअघि विवाह गरेर श्रीमान्को घर आएदेखि परिवारका सदस्यलाई नागरिकता बनाइदिन आग्रह गरे पनि कसैले वास्ता नगरेको ममताको भनाइ छ ।  नागरिकता नहुँदा अहिले उनलाई एउटा समस्या छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रीमान्ले उनका नाममा पैसा पठाउन सक्दैनन् अर्कैको नाममा आएको पैसा उनले बुझ्नुपर्छ ।  

आफ्नो साथीले चुनाव जितेर गएपछि नागरिकता बनाउन सजिलो होला भनेर उनी साथीलाई जिताउन हिंडेकी हुन् । मण्डल भन्छिन्, “हामी दलितलाई बड्का (ठूला) जातकाले सहयोग गर्दैनन्, त्यसैले आफ्नो जातको साथी सरकारमा जानुपर्छ ।” ममता जस्ता नागरिकता नभएका महिलाको समस्या यहाँ स्थानीय चुनावको मुद्दा नै भएको छ । गाउँमा नागरिकताको समस्या छ भन्ने बुझेका नेताले पनि ‘नागरिकता बनाइदिन सहयोग गर्छु’ भनेर आश्वासन दिन थालेका छन् । 

पाँच वर्षअघि विवाह गरेकी मनिषादेवी मण्डल (२३) को अहिलेसम्म विवाह दर्ता भएको छैन । विवाह दर्ता नभएकाले नागरिकता बनाउन नसकेको गुनासो गर्ने मनिषा ‘श्रीमान्, सासू ससुराले वास्ता नगरेको’ बताउँछिन् । उनले घरमा पटक पटक नागरिकता बनाइदिन आग्रह गरिन् । तर घरकाले ‘किन चाहियो नागरिकता ?’ भनेपछि उनी चूप लागिन् । विवाह दर्ता नभएर नागरिकता भएन, नागरिकता नभएर मतदाता नामावलीमा नाम भएन । तर स्थानीय दलित महिलाले चुनाव जितेमा आफ्नो विवाह दर्ता गर्न सजिलो हुने आशा राखेकी छन् उनले । नेपाली कांगे्रसबाट वडा सदस्यको उम्मेदवार भएकी शान्तिदेवी मण्डललाई जिताउन लागेकी छन् उनी । मनिषा भन्छिन्, “शान्ति दिदीले जित्नुभयो भने हाम्रो भाषा र समस्या बुझ्नुहुन्छ । नागरिकता बनाउन सजिलो हुन्छ ।”

तीन सन्तानकी आमा सुनितादेवी मण्डल (५०) पटक पटक नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन्, तर बनेन । कागज मिलेन भनेर जिप्रकाले फिर्ता पठाइदियो । तर के कागज हुनुपथ्र्यो के मिलेन भनेर उनलाई अहिलेसम्म पनि थाहा छैन । सुनिता भन्छिन्, “आफ्नो भाषा जान्ने मान्छे भएको भए के मिलेन भनेर सोध्न सकिन्थ्यो ।”  

ममता खत्वे (मण्डल) (२०) को गुनासो पनि उस्तै छ । आफ्नो विवाह दर्ता, छोरीको जन्मदर्ता र नागरिकता नहुँदा  समस्यै समस्यामा छिन् उनी । उनी भन्छिन्, “विदेश जाने र बाहिर पढ्न जानेलाई नागरिकता चाहिए पनि घरमा बस्नलाई किन नागरिकता चाहियो भन्छन्, वास्तै गर्दैनन् ।” 

मलेशियामा रहेका श्रीमान् फर्केपछि नागरिकता बनाउने सोचमा छिन्  सुरुङ्गा नगरपालिका–५ की ललिता मण्डल (२३) । उनले आफ्नो छिमेकीलाई चुनावमा भोट हाल्न नपाउँदा नरमाइलो लागेको बताइन् । ललिता भन्छिन्, “नागरिकता बन्यो भने अर्को चुनावमा म पनि उम्मेदवार हुन्छु ।” 

सुरुङ्गा नगरपालिका–७ की वडा सदस्य उम्मेदवार शान्तिदेवी मण्डलका विचारमा जातीय छुवाछूत भन्दा पनि नागरिकता समस्या ठूलो भयो यहाँका महिलालाई । एक पटक नागरिकता बनाउन गएका महिलालाई प्रशासनले कागज मिलेन भनेर फिर्ता पठाएपछि फेरि जान झन्झट मान्ने चलन छ । कुन कुन कागजमा के मिलेन भनेर बताइदिने मानिस नभएकोले यहाँका धेरै दलित महिला नागरिकताविहीन छन् । नेपाली भाषा नबुझ्ने र बल्लबल्ल गाविसको सिफारिश बनाएर जिल्लामा पुगेका महिला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कागज मिलेन भनेपछि निरास भएर फर्कने गर्छन् । शान्ति भन्छिन्, “महिलालाई महिलाले मात्र बुझ्छन् । म चुनाव जितेर यो काम गर्छु ।”

एमालेबाट सुरुङ्गा नगरपालिकाको उपमेयरको दावेदार शिलमकुमारी पासवानका विचारमा दलित परिवारमा महिलाको नागरिकता बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना नै छैन । शिलम भन्छिन्, “अहिले पनि दलित समुदायका महिला घरबाहिरको काममा निस्कन सकेका छैनन्, त्यसैले उनीहरूलाई नागरिकता, विवाह दर्ताको महत्व नै थाहा छैन ।” शिलमले दलित बस्तीका महिलाको यो समस्यालाई आफ्नो चुनावी मुद्दा बनाएकी छन् । शिलम भन्छिन्, “मैले टिकट पाएँ र जितें भने दिदीबहिनीका यी समस्या समाधान गरेरै छोड्छु ।”     

स्थानीय मुसहरनिया आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक सत्यनारायण पासवान दलित समुदायका महिलामा नागरिकता बनाउनुपर्छ, विवाह दर्ता गराउनुपर्छ भन्ने चेतना नै नभएको बताउँछन् । प्रअ पासवान भन्छन्, “स्थानीय निकायको निर्वाचनमा प्रत्येक वडामा दलित महिलाले जितेपछि चाहिं वडाका दलित महिलाको अवस्थामा पक्कै सुधार आउनेछ ।”   

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका क्षेत्रीय सदस्य सुरेन्द्र साहको विचारमा पढेलेखेका मधेशीलाई त राज्यले पछाडि पारिरहेको छ भने अनपढ मधेशी दलित पछाडि पारिनु आश्चर्य होइन । साह भन्छन्, “मधेशका दलितलाई अगाडि बढाउने काम मधेशका दलहरूले मात्रै गर्न सक्छन् । तर, संविधान संशोधनमा कुरा मिलिनसकेको हुँदा हामी अहिले उम्मेदवार छनोटमा लागेका छैनौं ।” 
दलित अधिकारकर्मी तथा सप्तरीका बुद्धिजीवी भोला पासवान भन्छन्, “अहिलेसम्म दलित महिलाले राजनीति भनेको ठूला जातका मानिसले गरेको भाषणमा ताली बजाउने हो भनेर बुझेका थिए । अब उनीहरू आफैं नेतृत्वमा पुग्ने समय आयो ।” पासवानका विचारमा, “यसले अरू महिलालाई पनि राजनीतिमा मोह जगाइदिन्छ र दलितभित्र सहभागिताको प्रश्न अझ बलियोसँग उठ्छ ।”

स्रोत :खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि मीना शर्माले तयार पारेको रिपोर्ट