१. हालसम्मका संविधान, परिवर्तन र दलित समुदायः
दलित समुदायलाई राजनीतिक पहिचानकासाथ प्रस्तावना र मौलिक हकमा अलग धाराहरु सृजना गरी दलित हकहरु उल्लेख भएको नेपालको संविधान दक्षिण एशियाकै पहिलो संविधान हो। हालसम्मका संविधानहरुको श्रृखला हेर्दा २००७ सालको परिवर्तनले दलितहरुलाई विद्यालय जाने अधिकार दियो (नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ को धारा १० मा निर्वल वर्गलाई शिक्षा र आर्थिक हितको व्यवस्था हुनेछ)। वि.सं. २०४६ को परिवर्तनले दलितहरुलाई सार्वजनिक स्थलमा छुवाछूत गर्न नपाउने व्यवस्था गर्यो (नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ (४) मा कुनैपनि व्यक्तिलाई जातिपातिका आधारमा छुवाछूतको भेदभाव गरिने वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपभोगका कुराहरुको प्रयोग गर्नबाट बंचित गरिने छैन यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ) भने नेपालको संविधान (२०७२) मा निजी तथा कार्यस्थलमा समेत छुवाछूत गर्न नपाउने व्यवस्था गर्यो। (धारा २४(४) मा जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन। धारा ५ मा यस धाराको प्रतिकुल हुने गरी भएका सबैप्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ) साथै केन्द्रदेखि स्थानीयतहका नीति निर्माणकातहमा राजनीतिक पहिचानकासाथ पुग्न सक्ने ढोका खोली दियो। यी सबै कुराको निगरानी गर्न संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गरिदियो। दलित दृष्टिकोणमा हालसम्मका सबै संविधानहरु सारभूत रुपमा सामन्तवादी संरचनाहरुलाई निरन्तरता दिने प्रकृतिका थिए भने यो संविधानले आधारभूत रुपमा सामन्तवादको औपचारिक रुपमा समाप्त गर्दै समाजवादउन्मुख बाटो तय गरेको छ। संविधानले आधारभूत रुपमा दलित समस्याहरुको हल गर्न लिनुपर्ने सम्पूर्ण उपायहरुलाई स्वीकार गरेको हुनाले नेपाली दलित समुदायले निशर्त स्वामित्व ग्रहण गर्नैपर्ने संविधान हो।
२. समावेशीता र समानुपातिकताको कसीमा नयाँ संविधानः
संविधानले नेपाली समाजलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिकरुपमा बहिष्करणमा रहेको स्वीकार गर्दै समावेशी र समानुपातिकताको बाटोबाट समतामुलक समाज निर्माण गर्ने मूल लक्ष्य लिएको छ। साथै दलित समुदायको सर्वांगिण विकासका लागि रोजगारीमा प्रगतिशील आरक्षण, विकासमा सकारात्मक विभेद र राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनीधित्वको विधिलाई अबलम्वन गरेको छ। राज्यका हरेक व्यवस्थापकीय निकायमा महिलाको एक तिहाई सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिनीधित्व कम हुने संभावनालाई ख्याल गर्दै दलित, मधेशी, जनजाति आदिको उचित प्रतिनीधित्व सुनिश्चित गर्न संघीय र प्रादेशीक तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनीधित्व समानुपातिक आधारमा सुरक्षित गरिएको छ। संविधान प्रदक्त अधिकारहरुको पालना गर्न खबरदारीका लागि दलित, महिला, मुस्लिम, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु तथा समावेशीलगायत संवैधानिक आयोगहरुको व्यवस्था गरिएको छ। भने राष्ट्रलाई समानुपातिक, समावेशीता र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा गठित समतामुलक समाजका रुपमा परिभाषित गर्दै संविधानले प्रगतिशील आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संम्बद्धन र उपयोग, कृषि र भूमिसुधार, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति लगायतका समाजवादउन्मुख कार्यक्रमहरु समेटेको छ। उक्त कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न एक संसदीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ। जसले यसअघिका संविधानहरुमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका विरुद्ध कुनैपनि तहको अदालतमा मुद्दा नलाग्ने व्यवस्थालाई समाधान गरिदिएको छ। यसरी समावेशीता, समानुपातिकता र सामाजिक न्यायका हिसाबले नेपाली समाजमा शताब्दीऔंदेखि बहिष्करणमा पारिएका दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, मुश्लिम जस्ता जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषयलाई संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्यको स्वरुप समावेशी हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ४२ मा सामाजिक रुपले पछाडि पारिएको महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिमलगायतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको हरेक संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागी हुन पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ। त्यसैले दलित समुदायको दृष्टिकोणमा यो संविधान समावेशी र समानुपातिकतामा आधारित छ।
३. नयाँ संविधानमा दलित आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुः
संविधानका मूल विशेषताहरुमा सार्वभौमसत्ताको सार्थक प्रयोग, गतिशील संविधान, जनआन्दोलनका उपलब्धीको संस्थागत, सामाजिक विशेषताको संवोधन, न्याय र समानतामा आधारित अधिकारमुखी संविधान, धर्म निरपेक्षता, संघीयताको मौलिक प्रयोग, पहिचान र सामर्थ्यको फ्यूजन, बहुजातीय, बहुसाँस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त, समावेशीता, समानुपातिकता र सहभागितामुलक सिद्धान्तमा आधारित, प्रतिष्पर्धात्मक वहुदलीय व्यवस्था, संवैधानिक आयोगहरुको संजाल र मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतियुक्त संविधानलगायत रहेका छन् । जुन दलितमुक्ति आन्दोलनका समेत विशेषताहरु हुन । भने केवल दलित पक्षीय दृष्टिकोणले मात्र विश्लेषण गर्दा मुलतः ९ वटा ऐतिहासिक महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु रहेका छन्
- संविधानको प्रस्तावनामा पहिलो पटक सबैप्रकारका जातीय छुवाछूत तथा भेदभावलाई समूल अन्त्य गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
- दलित समुदायलाई राज्यले संवैधानिक रुपमा मौलिक हकमै अलग धारा सृष्टि गरी अतिरिक्त संबोधन हुनुपर्ने सवाल स्वीकार गर्दै मौलिक हकअन्तर्गत दलित हक र छुवाछूतविरुद्धको हकअन्तर्गत छुवाछूत र भेदभाव गरेमा दण्डनीय मात्र होइन पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ।
- छुवाछूतलाई सार्वजनिक स्थान, कार्यालय वा कुनै सेवा उपलब्ध वा वितरणका कार्यमा समेत छुवाछूत गर्न नपाइने र छुवाछूतको पक्षमा विचार समेत सम्प्रेषण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यतिमात्र होइन एकातिर दलितहरुमाथि हुंदै आएको जातीय छुवाछूत र विभेदलाई निषेध गरेको छ भने अर्कातिर समताको सिद्धान्तका आधारमा दलितहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि र परम्परागत सीपमा राज्यले दायित्व ग्रहण गरेको छ। यो हालसम्मको नवीनत्तम व्यवस्था हो।
- संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्वका लागि हुने निर्वाचनको समानुपातिक ४० प्रतिशत सिटमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने र राष्ट्रियसभामा हरेक प्रदेशबाट कम्तिमा एक-एक जना दलित समुदायको प्रतिनीधित्वको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। संघीयतामा प्रवेश गरिरहेको सन्दर्भमा देशैभरि छरिएर रहेका दलितहरुको समान सहभागिताको अर्थमा यो नवीन व्यवस्था गरिएको हो। साथै स्थानीय तहका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यकारी १७ जनामध्ये २ जना दलित वा अल्पसंख्यक र नगरपालिकामा कार्यकारी संरचनामा ३ जना दलित वा अल्पसंख्यक अनिवार्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
- सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक विपन्नता, स्रोतमाथि पहुँचहिनता र अधिकारबाट बंचितिकरण हुने व्यवस्थाबाट मुक्तिको ढोका खोलेको छ। उक्त पक्षलाई कानूनको मात्र होइन विकासका नीतिहरुको पनि सरोकारका विषयका रुपमा लिएर राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा राख्ने चलन भएकोमा यस विषयलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ। यो विश्वका संविधानभन्दा पृथक र नविनत्तम व्यवस्था हो।
- संविधानको अर्को नविनपक्ष भनेको प्राथमिकताको सिद्धान्तलाई अबलम्बन गर्नु हो जसलाई प्रगतिशील आरक्षण समेत भन्न सकिन्छ। यस संविधानले आरक्षणभित्रको आरक्षण अर्थात समानुपातिकताभित्रको समानुपातिकता र प्राथमिकताका आधारमा विपन्न, बहिष्करणमा पारिएको, गरीवलाई आर्थिक क्षेत्र, सेवा तथा सुविधाका क्षेत्र र सामाजिक बहिष्करणका आधारमा प्राथमिकता र पहंचको अवसरमा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।
- विगत डेढ दशकदेखि कानून समेत नबनी स्थानीय विकास मंत्रालयको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय दलित आयोगलाई एकैपटक स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ।
- यो संविधानको अर्को नविनता भनेको संविधानमा सामाजिक समूह (महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुश्लिम आदि) र वर्गीय समूह (यूवा, किसान, मजदूर आदि) छुटयाइएको हुनाले सामाजिक सशक्तिकरण र वर्गीय उत्थानको समाजवादोन्मुख बाटो स्पष्ट पारेको छ।
- संविधानमा दलितजस्ता पिछडिएको र स्रोतसाधनमा पहुंचहीन समुदायलाई सकारात्मक विभेदका आधारमा सशक्तिकरण र संरक्षण गर्ने अत्यन्तै प्रगतिशील व्यवस्था आवधिक हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणनासंगै मानवविकास सुचाँकका आधारमा संसदीय समीक्षा गर्ने नयाँ व्यवस्था समेत गरिएको छ।
४. मौलिक हकको कार्यान्वयनको चुनौतिः
मौलिक हक भनेको संविधान जारी भएकै दिनमा स्वतः लागू हुने हक हो। व्यक्तिका आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकले संरक्षण गर्छ। मौलिक हक अपहरणीय हक मानिन्छ तर संविधानको भाग ३ को धारा ४० को दलित हक अन्तरगत उपधारा (१) देखि (६) सम्म ‘कानुन बमोजिम’ भनि भविष्यमा कानुन बन्ने बेलामा कमजोर पार्न सकिने खतरा रहेको छ।
- दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामति सेवा, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रहरुमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। सार्वजनिक सेवा लगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ।
- दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। प्राविधिक र व्यवसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ।
- दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ।
- दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ। राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासंग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिई सोका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने छ।
- राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
- राज्यले आवासविहीन दलितको लागि कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ। दलित हक बाहेक अन्य कुनै पनि मौलिक हकका धारामा यस्तो व्यवस्था नभएको हुनाले दलित सम्बन्धी कानून बनाउँदा यो संवैधानिक मौलिक हक भन्दा कानूनी हक हुने खतरा बढेको छ।
५. नयाँ संविधानमा संबोधन हुन नसकेका बुँदाहरुः
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र पहिलो संविधानसभामा अत्यन्तै उचित र उपयुक्त ढंगले सहमति भई दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेका निम्न कुराहरुलाई भने यस संविधानले पूर्ण रुपमा हटाउने काम गरेको छ। जसमा एक राजनीतिक क्षेत्रका केन्द्र र प्रदेशमा दलितको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनीधित्वका अतिरिक्त केन्द्रमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत थप प्रतिनीधित्वको व्यवस्था, दोस्रो निजामति, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका संरचनामा दलितलाई समानुपातिक रुपमा रोजगार दिन सकिने व्यवस्था र न्यायपालिकाको समावेशीता हो। यी तीनवटा व्यवस्थाहरु दलित समुदायको उत्थान र विकासका लागि ऐतिहासिक र दुरगामी महत्वका थिए। तर यसलाई हाम्रा संविधान निर्माताहरु राजनीतिक नेतृत्वले बुझेन अर्थात बुझ्न चाहेनन् र अस्वीकार गरिदियो। यसका अलावा धर्मनिरपेक्षतामा नेपालको अन्तरिम संविधानले हटाई सकेको अर्थात मुलुकी ऐनको अदलको १० को जस्तो व्यवस्थाको निरन्तरताको निरन्तरता, प्रत्यक्षतर्फको समावेशीकरणको ढोका बन्द गर्ने तर समानुपातिकतर्फ सदासर्वदा राज्यसत्तामा हाली मुहाली गरेको वर्ग खसआर्यलाई समानुपातिकताको हिस्सेदार बनाउनु, संघीयताको मोडलमा १३ प्रतिशत बढी दलित समुदायलाई बेवास्ता गर्नु यस संविधानको कमजोर पक्ष हो।
६. अबको बाटोः आर्थिक÷समाजिक प्रगतिशील रुपान्तरण
नयाँ संविधानले नेपाली समाजको चरित्रमा आएको परिवर्तनलाई स्वीकार गरेको छ। परिवर्तित सन्दर्भमा करिब ७ दशक लामो दलित आन्दोलनको प्रत्येक चरणको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै विगतबाट पाठ सिकेर सकारात्मक सिकाइका आधारमा आगामी रणनीति तय गरिनुपर्दछ। यसले पुँजीवादी जनवादी राजनीतिक आयामहरुलाई संबैधानिक रुपमा ग्रहण गरेको छ। अब वैधानिक प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सामन्तवादका अवशेषहरुका विरुद्धको लडाई केही समयको लागि अपरिहार्य बन्नेछ। किनभने हिजो सेवाका रुपमा संगीत र पत्रकारिताको काम दमाई, गाइने, कटवले, कपाली, गन्धर्वले गर्दथे भने आज यो उद्योग बनेपछि मिडिया हाउस र म्यूजिक नेपाल जस्ता कम्पनीहरुले गर्न थाले। सेवाका रुपमा हिजो सार्की तथा चमारहरुले जुत्ता तथा छालाका काम गर्दथे आज जब यो उद्योग बन्यो यसको काम ब्राह्मण तथा क्षेत्रीहरुले उद्योग मार्फत गर्न थाले। हिजोको बालीघरे गर्ने सिंगो दलित समुदाय आज मजदूरमा परिणत भयो, हिजोको सामन्त आज साहु, बरोजगार दलित यूवाहरु साहुको महंगो ऋण लिएर विदेश गए फर्केर आएपछि उसले विहे गर्छ, पुरानो घर भत्काएर नयाँ घर बनाउँछ अनि कमाएको पैसाले त्यही साहुको उत्पादन नहुने नाम मात्रको जमिन किन्छ। यसरी वर्ण व्यवस्थाको सत्ताधारी नै पुँजीवादको समेत सत्ताधारी हुन पुग्छ। यस्तो अवस्थामा दलित आन्दोलनको अगुवाईमा उत्पीडित समुदायको मुक्तिका लागि उत्पीडक समुदायको प्रगतिशील हिस्साको सहयोग र सहकार्यमा यी सामन्तवादका अवशेषहरुको अन्त्य गर्नुपर्छ। अबको आन्दोलनको रणनीति भनेको नेपाली समाजमा मुख्यतः सामन्तवाद विरोधी संघर्षको अन्त्य गर्ने हो। नेपाली जनताको अबको लडाई भनेको दलाल पुँजीवादसंग हुन्छ, सामन्तवादसंग हुंदैन। यसका लागि अब केबल दलितको मात्र होइन समग्र उत्पीडित समुदायको वर्गीय आन्दोलनको नयाँ सश्लेषणको जरुरी हुनेछ। अब पुँजीवादी व्यवस्था शुरु भएपछि स्वाभाविक रुपमा पुँजीवादमा आधारित शोषण र उत्पीडन पनि शूरु हुनेछन्। त्यसैले सिंगो दलित आन्दोलनले समाजवादी आन्दोलनमार्फत समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा जुट्नुको विकल्प हुने छैन। नयाँ संविधानमा टकेर अबको दलित समुदायको समृद्धिका लागि निम्न उपायहरु अबलम्बन गर्न आवश्यक हुनेछः
६.१ नेपालको दलित समस्यालाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक गरी तीन वटा खम्बाका रुपमा बुझ्नुपर्दछ।
पहिलो राजनीति रुपमा पार्टीभित्रको असमावेशीकरण, संसदीय क्षेत्रभित्रको असमावेशीकरण र प्रशासनिक क्षेत्रभित्रको असमावेशीकरण हो।
दोस्रो आर्थिक रुपमा भूमिहिनता, बेरोजगारी र विभिन्न सामन्तवादका अवशेषका रुपमा रहेका हलिया, डोली बालीघरेप्रथा आदिको अभ्यास हो भने तेस्रो सामाजिक साँस्कृतिक क्षेत्रमा जातीय छुवाछूत, दण्डहिनता र शिक्षाबाट बंचितीकरण हो। जुन समस्या वैज्ञानिक सिद्धान्तहरुलाई समेत चुनौति दिदै नेपाली समाजको स्वभाव र संस्कृति बनेर जिवित रहेको छ। यी सबै समस्याहरुलाई किस्ताबन्दीका रुपमा होइन एकसाथ हल गर्ने आवधिक प्रगतिशील आरक्षणको एकीकृत प्याकेज बनाइनुपर्छ। उक्त प्याकेज राजनीतिक रुपमा तीन खम्बे अर्थनीतिमा आधारित हुनुपर्छ। भने सामाजिक रुपमा राजनीतिक दलहरुभित्र समावेशीकरण, राज्यका हरेक अंग र निकायमा हिस्सेदारी, प्रगतिशील भूमिसुधारका माध्यमद्धारा जमिनको पुनर्वितरण, हलियाबालीघरे लगायतका कुप्रथाहरुको समूल अन्त्य गरी उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति वापत एकं दलित परिवार एक रोजगारको नीति अबलम्वन गनुपर्छ। यसले जातीय छुवाछूतलाई समुल अन्त्य गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा जोड दिनेछ। समग्रमा कोही धनी र कोही गरीब छन् भने सबैलाई बरावरी बाँडेर होइन गरीबलाई धेरै र धनीलाई थोरै बाँड्दा मात्र न्याय हुन सक्दछ र एक समयमा दुइटै पक्षलाई वरावरीमा पुर्याउनेछ भन्ने मान्यताका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। अब मुलुकमा आर्थिक विकास र समृद्धिको व्यवहारिक योजना र कार्यक्रम बनाइनुपर्छ। अबको आर्थिक नीति बनाउँदा दलित जस्ता समुदायको ख्याल गर्दै केवल वर्गीय मात्र होइन केही समयका लागि जातीय, क्षेत्रीय र लैगिक समातामा आधारित बनाइनुपर्छ अर्थात जब दलितले गर्ने मुफ्त वा निम्न ज्यालायुक्त श्रम हरेक हिसाबले प्रतिवन्धित/दण्डित हुन्छ अनि मानवश्रमको न्यायोचित मूल्य दिने–दिनै पर्ने उत्पादन प्रणाली र राजनीति स्थापित हुन्छ, जब मानवश्रम र श्रमिकवर्ग समाजमा अत्यधिक आदरणीय हुने र काम नगर्ने मानिस र काम गर्ने मानिसलाई “अछुत” ठान्ने मानिस चाहिँ अपहेलित र दण्डित हुने श्रम र श्रमिकप्रधान संस्कृति र राजनीति समाजमा स्थापित हुन्छ, जब जोतिरहेको जमीनमा र उत्पादनका अन्य साधनस्रोत र सम्पत्तिमा, शिक्षा र विकासका तमाम अवसरमा काम गर्ने श्रमिक मानिसको/दलितको न्यायोचित हिस्सेदारी कानुनतः र ब्यवहारतः सुनिश्चित हुन्छ, र जब शासन गर्ने, कानुन बनाउने र नीति निर्णय गर्ने हरेक ठाउँमा दलितहरु जनसंख्याको अनुपातमा पुग्ने संवैधानिक र व्यवहारिक स्थिति बन्छ। जब यी चारवटा स्थितिको निर्माण गर्न एकीकृत प्रगतिशील आरक्षणको प्याकेज बनाएर कम्तिमा १५ वर्षको योजनाकासाथ मानव विकास सूचाँकका आधारमा कडाइकासाथ कार्यान्वयन गरिन्छ तब दलित समुदायले भोग्दै आएको उत्पीडन र बहिष्करणको अन्त्य हुनेछ। सन् २०१५ देखि २०३० लाई दलितमुक्तिका आधारहरु (Vision fifteen) निर्माण गर्दै समस्याको पूर्ण रुपमा हल गरिनुपर्छ।
६.२. नयाँ संविधानले हामीलाई संघीयताको व्यवहारिक यात्रामा प्रवेश गराएको छ। संघीयता लागू भएका विश्वका २८ बढी मुलुकमा दलित समस्या भएको भारत र नेपाल मात्र हो। भारतमा संघीयताले दलित समुदायलाई खासै छोएको देखिदैन। अब नेपालमा हामीले यसको आफ्नै नेपाली विशेषताको मोडल निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालको राज्यपुनःसंरचनाको कुरा गर्दा हालको पृथ्वीनारायण शाहको भौगोलिक एकीकरण, भानुभक्त आचार्यको भाषिक तथा साँस्कृतिक एकीकरण र त्यसपछिको विकासे एकीकरणले एकात्मक शासन, धार्मिक एकाधिकार, जातीय विभेद, भूमिको असमान वितरण र भाषागत विभेदमा आधारित संरचना बदल्न नसकेको सत्य हो। त्यसैले अबको राज्यपुनर्संरचनाको ऐजेण्डाले देशभरि छरिएर रहेको दलित जस्तो समुदायको अधिकार सुनिश्चत गर्न सक्नुपर्छ। संविधानले प्रदेशहरुलाई सहकारी राज्यको अवधारणाअन्तर्गत अशिक्षा, पछौटेपन, गरीवी र अभावबाट मुक्त गर्दै राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको मूल लक्ष बनाइनुपर्छ।
६.३ कृषि, प्रविधि, सङ्गीत तथा मनोरञ्जन, सुरक्षा, सफाइ, सेवा र विभिन्न शिल्पकारीका काम नै नेपालका दलितहरुका परम्परागत पेशा हुन्। दलित समुदायका परम्परागत सीप र पेशालाई, आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्न बिना धितो र बिना ब्याज ऋण उपलब्ध गराई उचित बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कच्चा पदार्थ सस्तो र सर्वसुलभ उपलब्ध गरानुका साथै उनीहरुको परम्परागत पेशामा आधारित उद्योगहरुलाई करमुक्त (Tax free) गर्नुपर्छ। परम्परागत पेशा र सीपमा लागेका दलितहरुलाई सीप र कला सम्बन्धी विशेष दक्षता तालिम दिई शिक्षा, अनुभव, अवधि र योग्यताको प्रमाण पत्र दिनुपर्छ। दलितहरुले अन्य उद्योग खोल्न चाहेमा पनि बिना धितो बैङ्क ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै करमा सहुलियत दिनुपर्छ।
६.४ दलित समुदायभित्रका सीमान्तकृत तथा अति समस्या भएका दलित क्षेत्रलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी नेवार, मधेशी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, वादी समुदाय र अतिगरीब दलितहरुको आर्थिक विकासका लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रमहरु तय गरिनुपर्छ। भूमिसुधार मार्फत भूमिहीन र सुकुम्बासी दलितलाई विशेष प्राथमिकताको आधारमा निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ। वर्षौदेखि दलितहरुले बसोवास र उपभोग गर्दै आएका जग्गा उनीहरुकै स्वामित्व कायम गर्नुपर्छ। सामुदायिक सहकारी बचत तथा ऋण कोष कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सर्वसुलभ तथा सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउनका लागि गरीवीको रेखामुनि रहेका दलितलाई सुविधा कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ। दलित कृषकहरुका लागि सर्वसुलभ तथा सस्तो मूल्यमा बिउबिजन, मलखाद, कृषि सामाग्री उपलब्ध गराउनुपर्दछ साथै उचित बजार व्यवस्थापन र सबसिडीको व्यवस्था गराउनुपर्छ। साथै सबै तहका विषयगत सरकारी निकायहरु र विदेशी ऋण तथा अनुदान मध्येबाट कम्तिमा २० प्रतिशत दलित समुदायको लागि अनिवार्य खर्च गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ।
६.५ राजनीतिक दलका अगुवाहरु, सामाजिक क्षेत्रका अगुवाहरु, विद्यालयका शिक्षकहरु, मिडिया क्षेत्रका अगुवाहरु, सिने कलाकारहरु, सरकारी कर्मचारीहरु, मानवअधिकार समुदाय र धार्मिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुले रोलमोडल बन्दै हरेक गाविसलाई शिक्षित, समृद्ध र छुवाछूतमुक्त घोषणा अभियान संचालन गर्नुपर्छ। सामन्ती–ब्राह्मणवादी तथा रुढीग्रस्त संस्कार र संस्कृतिको पूर्ण अन्त्य गरी नयाँ र वैज्ञानिक संस्कृतिको निर्माण गर्न राष्ट्रव्यापी जागरण अभियानहरु संचालन गर्नुपर्छ। जसमा शिविर, प्रशिक्षण, अनुभव आदानप्रदान, सामाजिक रुपान्तरणको विज्ञान र अन्तरघुलन, अन्तरक्रिया जस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
७. निश्कर्षः
नेपाली जनताको रगत, पसिना र जीवनसँग साटिएको यस संविधानले ७ दशक लामो प्रक्रियाद्धारा नेपाली समाजको जनसपना पुरा गरेको छ। विश्वमा संविधानसभाबाट निर्माण भएका संविधानमध्ये सबैभन्दा बढी स्वीकारोक्तिको संविधान यही संविधान बन्न पुगेको छ। जहाँ ७८ प्रतिशत जनताको मतदानबाट निर्वाचित जनप्रतिनीधि, ९० प्रतिशत सभासदहरुको सहभागिता, ८५ प्रतिशतको समर्थन र ९१ प्रतिशतको हस्ताक्षर रहेको छ। हालसम्मका आन्दोलनको उपलब्धीलाई संविधानमा संस्थागत गर्न नसक्दा अर्को आन्दोलनलाई वैधानिक निम्तो दिन्छ भन्ने मान्यताप्रति संविधान निकै सचेत दखिन्छ।
सात दशक लामो संघर्षको प्रतिफल तथा यसबीचमा भएका आर्थिक/सामाजिक सन्नीकट चेतनाको संयोजनले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीताको झ्यालबाट भविष्यमा सुन्दर, शान्त र प्रगतिशील नव नेपाल सहजै देख्न सकिन्छ। यति हुंदाहुंदै पनि करोडौंका सपनाहरु बोकेको नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएका अग्रगामी अवधारणाहरु र नेपाली समाजमा विद्यमान अन्तरविरोधहरुको व्यवस्थापन र समृद्धिको यात्राको सन्तुलन प्रमुख चुनौतिका रुपमा रहने छन्। यी चुनौतिहरुलाई अवसरमा बदल्दै संवैधानलाई यथार्थमा नै कार्यान्वयन हुने स्थिति सिर्जना गर्न सबै क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य हुनेछ। संविधान सबैले पढेको हुंदैन, पढेका सबैले यसको धारा उपधारामा प्रयोग भएका शब्दहरुको आसय बुझेको हुंदैन। जबसम्म यसको प्रयोगबाट परीक्षण हुदैन भन्ने सत्यलाई ख्याल गर्दै संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुलाई व्यापक रुपमा दलित समुदायका बीचमा अभियानकै रुपमा लैजानुपर्छ। जसले हालसम्म ढगिएको दलित समुदायको क्षतिपूर्ति वापत न्यायिक अंशवण्डा सहितको उन्नतस्तरको सामाजिक सद्भाव, न्यायपूर्ण समानता, अर्थपूर्ण समावेशीता र सवल तथा समृद्ध राष्ट्र निर्माणको यात्रा अविचलितरुपमा अघि बढ्न संभव हुनेछ।
साभार :-नेपाल अध्ययन केन्द्र
