विभेद बिरुद्ध अभियान -मङ्सिर ८- नेपालको संविधान २०७२ मा आर्थिक अवस्था, भौगोलिक क्षेत्र, भाषा, धर्म, यौन तथा सबैखाले जातीय र नस्लीय पूर्वाग्रहको आधारमा हुने भेदभाव समाप्त गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। सँगै, संविधानमा समानुपातिक समावेशिता र सहभागीमूलक सिद्धान्तहरू मार्फत सामाजिक सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता पनि छ।
नयाँ संविधानको धारा ४०(१) अन्तर्गत, ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ।’ सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ। यस लेखको उद्देश्य सार्वजनिक सेवामा ‘सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको विशेष कानुनी प्रावधान’ मार्फत दलित उपस्थितिलाई अझ सुदृढ बनाउनमा सघाउ पुर्याउने हो।
त्यसै गरी, अनुच्छेद ४०(२) अन्तर्गत, सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य र अन्य विभिन्न अल्पसंख्यकहरूलाई समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तका आधारमा राज्य संरचनामा रोजगारको अधिकार रहने छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि यी सिद्धान्तहरूलाई स्वीकार गरेका छन्।
दलितको जनसंख्या
दलितको कुल जनसंख्या नेपालको कुल जनसंख्याको १३.८% छ (निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारण गरिएको), र दलितको कुल जनसंख्यामध्ये, पहाडी दलित ६५% र तराईका दलित ३५% रहेका छन्। विभिन्न ७५३ स्थानीय तहहरूबाट चुनिएका ३५०४१ स्थानीय प्रतिनिधिहरूमध्ये, ७७३७ (२२%) दलित छन्।
त्यस्तै, दलित प्रतिनिधिहरूमध्ये, १८५३ (२४%) तराईका दलित छन् र ५८८४ (७६%) पहाडी दलित छन्।ती ७७३७ दलित प्रतिनिधिहरूमध्ये, ६५६७ (कुल प्रतिनिधिहरूको १८.७%) दलित महिला वडा सदस्य आरक्षणबाट आएका छन्। दलित महिला वडा सदस्य आरक्षण बाहिरका दलित प्रतिनिधिहरूको संख्या केवल ११७० (कुल स्थानीय प्रतिनिधिहरूको ३.३%) रहेको छ।दलित महिलाहरूलाई समावेश गरियो, तर दलित पुरुषहरू छुटे
संविधान अनुसार, सरकारका सबै तहहरूमा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। यद्यपि, दलितहरूले नेपालको जनसंख्याको १३.८% हिस्सा ओगटेका छन्, स्थानीय स्तरमा दलित महिलाहरूलाई दलित महिला वडा सदस्य सीट मार्फत १९.२% सीट आरक्षित गरिएको थियो। आरक्षण बेगरको दलित प्रतिनिधित्व ३.३% मात्र थियो।
दलित पुरुषहरूको प्रतिनिधित्व जोखिममा
कुल ७७३७ दलित प्रतिनिधिहरूमध्ये, ६७९३ जना (८८%) दलित महिलाहरू छन् र ९४४ जना (12%) दलित पुरुष छन्। बर्षौंदेखि राजनीतिमा सक्रिय रूपले लागेका दलित पुरुषहरूले चुनावी नीतिहरूको कारणले कसरी अन्तत: बहिष्कृत हुनुपर्यो भन्ने बारेमा धेरै विचार पुर्याइएको जस्तो लाग्दैन।दलितहरू प्रमुख पदहरूबाट बञ्चित
सुदुर-पश्चिमका धेरै जिल्लाहरूमा, कति दलित प्रतिनिधिहरूले मत सङ्कलन गर्न गैर-दलितहरूको घर जान पनि रोक लगाइएको थियो भन्ने बारेमा चुनावपछि रिपोर्टहरू बाहिर आउन थाले। त्यसैगरी, चुनाव प्रचार अभियानमा पर्याप्त कोषको आवश्यकता पर्दछ, जसमा दलितहरूको पहुँच छैन। यस्तो सन्दर्भमा, एक दलित व्यक्तिलाई उच्च तहको पदमा पुग्न निकै चुनौती रहेको सबैले बुझ्न सकिन्छ।
त्यसमाथि, प्रमुख दलहरूले दलित प्रतिनिधिहरूलाई कार्यकारी पदका लागि बिरलै टिकट दिएका थिए। कुल २९३ मेयर पदहरूमध्ये, ४ जना पहाडी दलित (१.३%), २ जना तराई दलित (०.६%), र ४६० अध्यक्षहरूमध्ये, ४ जना पहाडी दलित (०.८%) थिए। अध्यक्ष पदको लागि, तराईका एउटा सीट पनि दलितले जित्न सकेनन्।
त्यसै गरी, दलितहरूको उप-मेयर पदहरूमा पनि राम्रो प्रतिनिधित्व छैन। कुल २९३ उप-मेयर पदहरूमध्ये, ९ जना पहाडी दलित (३.१%) र २ जना तराईका दलितहरू (१%) छन्। कुल ४६० उपाध्यक्षमध्ये, ८ जना पहाडी दलित (१.७४%) र ६ जना तराईका दलित (१.३%) छन्।कुल ६७४२ वडा अध्यक्ष पदहरूमा, जुन वडा स्तरमा कार्यकारी पद हो, १२१ जना पहाडी दलित (१.७%) र ७३ जना मधेशी दलित (१%) प्रतिनिधिहरू रहेका छन्। कुल १३४८४ वडा सदस्य पदहरूमध्ये, ५४८ जना पहाडी दलितहरू (४%) र २४९ जना तराईका दलितहरू (१.८%) रहेका छन्।
मूलतः, ६७४२ दलित महिला वडा सदस्यहरूको लागि सीट छुट्याइएको थियो, तर दलहरूले सबै सिटमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नदिएका कारण, केवल ६५६७ मात्र निर्वाचित भए। यीमध्ये, पहाडी दलित ७७% थिए र तराईका दलित २३% थिए।
दलहरूबीच दलित समावेशीकरण
प्रमुख दलहरूमध्ये, स्थानीय प्रतिनिधिहरूमध्ये माओवादीले दलितहरूलाई सबैभन्दा बढी २४.८% समावेश गरेको थियो, जबकि कांग्रेसले सबैभन्दा न्यून २०.८% गरेको थियो। त्यसै गरी, माओवादीले खुल्ला सीटमा पनि सबैभन्दा उच्च अनुपातमा दलित उम्मेदवारहरूलाई उठाएको थियो, जसमा उनीहरूको दलित प्रतिनिधिहरू २३.६% गैर-आरक्षित पदहरूबाट थियो।
ठूला पार्टी र साना पार्टीमा पहाडी दलित-तराई दलितमा ठुलो भेद देखिएको थियो। साना पार्टीहरू जस्तै संघीय समाजवादी र राजपामा पहाडी दलितहरूको सबैभन्दा न्यून प्रतिनिधित्व रहेको थियो।दलितहरूले नेपालका हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा उल्लेख्य संख्यामा भाग लिएका छन्। वर्षौँदेखि राजनीतिक परिदृश्यमा आएका विभिन्न परिवर्तनहरूको बावजूद, राजनीतिक दलहरूले दलितको सहभागितालाई पार्टी सदस्यतामा मात्र सीमित गरेका छन्।
संविधानको अनुच्छेद ४०(७)मा उल्लेख गरिएको छ: ‘दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ।’ तर, न त निर्वाचन कानुन या न त नीतिले नै यसको कुनै उल्लेख गरेको छ।
परिणाम स्वरूप, दलितहरूमध्ये पनि सबैभन्दा जोखिममा रहेका दलितलाई अझ असक्षम बनाइएको छ। पहाडी दलितहरूको बीचमा, विश्वकर्मा समुदाय हावी छ, जब कि तराई दलितहरू, राम, धोबी, पासवान र तत्मा समुदायहरूको प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूपमा धेरै छ। यस परिप्रेक्ष्यमा, दलित नेतृत्वले निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूसँग तराई दलितहरूको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सौदाबाजी गर्नु आवश्यक छ।रेकर्ड नेपाल बाट साभार
No comments:
Post a Comment