८० वर्षको आन्दोलनमा दलित समुदायको योगदानलाई कसैले खोट लगाउन सक्दैन : आहुती

विभेद बिरुद्ध अभियान - चैत १४ –म आज शान्त भएर सोच्ने दिन हो भन्ने पक्षमा छु । किनकी नेपालमा सामन्तवाद विरोधी ८० वर्षको आन्दोलन सकिएको छ । त्यसको प्रतिनिधि संस्था राजसंस्था पनि सकिएको छ । त्यसमा दलितहरुले अंकगणितको हिसाबले समानुपातिक ढंगले बलिदान गरेका छन् । जनयुद्धमा १७ हजार सहिद भनिएको छ तर मेरो हिसाबमा त्यो छैन । साँढे ७ हजारदेखि ८ हजारसम्म छ जसमा ११ सय देखि १३ सय दलितहरुले बलिदान गरेका छन् । त्यहाँ समानुपातिक मेल हुन जान्छ । यसैले ८० वर्षको आन्दोलनमा दलित समुदायको योगदानलाई कसैले खोट लगाउन सक्दैन । कम भयो वा तिमीहरुको संघर्ष पुगेन भन्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसकारण म शान्त रुपमा अब के गर्ने होला भन्ने विषयमा सोच्न चाहान्छु ।

जात व्यवस्था भएको समाजमा के हुँदो रहेछ भने जस्तो कि पृथ्वी नारायण शाहले हिन्दु उच्च जातिय वर्गिय शासन सत्ता शुरु गरे । उनले साथसाथै अर्को कुरा पनि गरे –हिन्दु उच्च जातबाट मात्रै त्यतिबेलाको ब्राह्मण वा क्षेत्रहरुबाट मात्रै राज्यको राजकिय सत्ता चलाउन पाइने’ पूर्विया र कुमाई बाहुनलाई हुल्न नहुने’ भनेर घोषणा गरे । यसबाट नेपालको त्यो बेलाको सत्ता वर्गिय सत्ता जातिय सत्ता पनि हुन पुग्यो । राणाकालभरी ब्राह्मणहरुले सत्तामा जान पाएनन् क्षेत्रिहरुले रोके । २००७ सालपछि क्षेत्रीहरु अपदस्त भए र १७ सालसम्म ब्राम्हणहरु प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति बन्यो । केही अपवादको रुपमा एकाध जना आए । २०१७ सालमा क्षेत्री राजाको रुपमा आएर ‘कु’ गरिसकेपछि ३० वर्षसम्म एक जना नगेन्द्र प्रसाद रिजाललाई बाहेक कसैलाई पनि उनले प्रधानमन्त्री बन्न दिएनन् । ४६ सालको परिवर्तनपछि शेर बहादुर देउवा बाहेक सबै ब्राम्हणहरुको लर्को प्रधानमन्त्रीमा लाग्यो । त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीको लागि निवेदन आह्वान गरे । निवेदन त माधव नेपाल ‘ब्राम्हणले’ पनि हाले तर ज्ञानेन्द्रले क्षेत्री शेरबहादुरलाई नै चुने ।

६२/६३ को परिवर्तनपछि फेरी ब्रम्हणहरुको लर्को लाग्यो । यो ऐतिहासिक तथ्य मैले किन राखेकोे भने जात व्यवस्था भएको समाजमा वर्ग संघर्ष र जातीय संघर्ष एक आपसमा यसरी घुलमेल भएर आउँदो रहेछ । जुनबेला विचार प्रभावशाली भएर जान्छ त्यतिबेला जात व्यवस्था र जातिय कुरा कमजोर हुँदो रहेछ । जुनबेला पार्टीहरु र राजनीतिक आन्दोलन वैचारिक रुपमा च्यूत हुँदैजान्छन् त्योबेला जात व्यवस्था पितृसत्ता र जातिय उत्पीडनले ठाउँ उठाउने मात्रै होइन हाबी हुँदो रहेछ ।

यहाँ नेपालमा १२ प्रतिशत ब्राम्हण छन् । भारतीय सत्तालाई हेर्दा त्यहाँ ५ प्रतिशत ब्राम्हणहरु छन् । तर, ७२ वर्षको भारतीय संसदीय पूँजीवादी व्यवस्थालाई हेर्दा अपवादमा २÷३ जना बाहेक ब्राम्हण समुदायबाट विकसित भएका पुँजीपतिहरु नै प्रधानमन्त्री भए । यहाँ मैले के भन्न खोजेको होइन र त्यो बुझ्नै हुँदैन भने कुनै जात एउटा वर्ग हुँदैन । ब्राम्हण एउटा शोषक वर्ग होइन । क्षेत्री पनि शोषक वर्ग होइन । तर, जात व्यवस्था भएको समाजमा सबैभन्दा माथि परेको जातबाट नै शासक र शोषक वर्ग निर्माण हुन पुग्दो रहेछ । त्यसकारण भारतमा ब्राम्हणहरु मात्रै लगातार १५/१६ जना प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति बन्यो जबकी जनसंख्या ५ प्रतिशत मात्रै छ । नेपालको हालत पनि त्यस्तै बन्यो ।

त्यसकारण हामी अक्सर हाम्रो जिल्लामा असल सिडिओ पठाइदिए हुन्थ्यो भनेर सोच्दा रहेछौँ तर यो सिडिओ हामीले नै चुन्न पाउनुपर्छ भनेर चाहीँ सोच्दा रहेनछौँ । हामीले पुरानो संसदीय व्यवस्थाले बनाइदिएको व्यवस्था भित्र त अधिकार खोज्दा रहेछौँ– रोएर, घुर्की लगाएर, जुलुश निकालेर, सोर्स फोर्स लगाएर । तर, त्यो व्यवस्थाकै विकल्प सोच्दा रहेनछौँ ।

मेरो अध्ययन अनुसार पूँजीवाद जतिबेला कार्लमार्क्सको कालमा थियो । जसलाई हामी प्रतिष्पर्धात्मक पूँजीवाद वा प्रगतिशिल पूँजीवाद भन्थ्यौँ त्यसले सामन्तवाद विरुद्ध लड्थ्यो । त्यो पूँजीवाद एकाधिकार पुँजीवाद र आजको पूँजीवादको चौथोचरणको रुपमा रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनिवाला भुमण्डलिकृत पुँजीवादमा पुगेपछि त्यसले के गरेछ भने सामन्तवादले महिलामाथि दमन गर्न जे–जे औजार प्रयोग गरेको थियो त्यो आफूले लिएछ । पितृसत्तावाद र पुँजीवादको अंग बनायो ।

जात व्यवस्था भएको समाजमा जात प्रणाली अब सामन्तवादी अब होइन । सामन्तवादमा जन्मिएको आजको पुँजीवादको गम्भिर हतियार हो जातप्रथा । जात प्रथा पूँजीवाद विरोधी होइन यसको अंग हो । पुँजीवादको अंग बनाउन किन बाध्य भयो भने सामन्तवादमा जात व्यवस्था अन्तर्गत नेपालमा भन्दा क्षेत्रीहरु, भारतमा भन्दा राजपूत र ब्राम्हणहरुबाट नै शोषक वर्ग बन्ने भएको हुनाले शोषक वर्ग बन्नका लागि शोषित कोही चाहिन्छ ।

पूँजीवादमा जात व्यवस्था भएको समाजमा शोषक वर्ग र पुँजीपति वर्ग माथिल्लो जातबाट नै बढी आउने हुँदो रहेछ । माथिल्लो जातबाट नै पुँजिपति वर्ग आउने भएकाले उसलाई श्रमिक वर्ग चाहिने भयो । श्रमिक वर्ग कसलाई बनाउने भने हिजोदेखि श्रमिक रहँदै आएका दलितहरुलाई श्रमिक बनाइराख्नु पर्ने हुन्छ र लुटिराख्नुपर्छ । त्यसकारण पुँजीवादले छुवाछूत अन्त्य गर्नै चाहाँदो रहेनछ । छुवाछुत अन्त गरिदिने, उनीहरुको आर्थिक व्यवस्था ठीक गरिदिने हो भनेदेखि त दलितहरु पुँजीपति वर्ग बन्न आइहाल्नछन् । जो पुँजीवादलाई मनै पर्दैन । त्यसकारणले पुँजीवादले आधारभूत रुपमा नै दलितमुक्ति गर्नसक्दैन ।

त्यसकारण यसमा दुई वटा कुरा हेरिनुपर्छ । नेपालमा भर्खरै पुँजीवादी संविधान बनेको छ । भारतलाई हेर्नु भयो भने ७२ वर्ष भयो । उपकारी मान्छेको कुरा गर्ने हो भने महात्मा गान्धि जति उपकारी को होलान् ? तर, उनको उपकारको काम थिएन र मात्रै हो । यो ७२ वर्षमा भारतीय पूँजीवादले दलितबारे दुई वटा नीति लियो ।

एउटा नीति केही सुधारको कामहरु दलितको बारेमा गरेको देखाइराख्ने प्रचार गरिराख्ने तर दलितका आधारभूत मुद्दा चाहीँ कहिलेपनि सम्बोधन नगर्ने ।

दोस्रो उसले हिजोको ताघाधारीबाट आएका जनै लगाउनेहरु जातबाट पूँजीपति वर्ग विकास गर्ने, सबै ब्राम्हणलाई पूँजीपति बनाउन संभव छैन ।

त्यसभित्रबाट शोषक वर्गलाई पूँजीपति वर्ग निर्माण गर्ने तर सम्पूर्ण श्रमिक चाहीँ दलित र वैश्यहरुबाट बनाउने नीति लियो । भारतको ७२ वर्षिय संसदीय पूँजीवादी व्यवस्थाले नसकेको कुरा फेरी नेपालमा त्यहीँ संसदीय पूँजीवादी व्यवस्थाले दलितमुक्ति गर्छु भनेर हामीले सोच्छौँ भने नयाँ सिडियो पठाइदेउ भन्या मात्रै हुन्छ । नयाँ सिडिओ आएर जिल्लाको मान्छेको कल्याण हुँदैन सिडिओ चुन्न पाएपछि मात्रै हुन्छ । यसको मत्लव दलितहरु आफै शासन सत्ताको नियन्त्रण गर्न पाउने समाजवादी वैज्ञानिक व्यवस्थामा जानु बाहेक यही पुरानै संसदीय व्यवस्थाको खोल भित्र बसेर संभव छैन ।

मेरै आँखा अगाडी सबै घटनाहरु घटे । शक्तिशाली नीति निर्माण वा सबै ठाउँमा पनि बसियो तर हुँदो रहेनछ ।

मलाई व्यक्तिलाई दोष दिन मन छैन । यो व्यक्तिको कुरा होइन प्रणाली (सिस्टम)को कुरा हो । पूँजीवादी व्यवस्थाको कुरा हो । पूँजीवादी व्यवस्था भनेको जहाँ जसको पुँजी बढी हुन्छ उसले शासन गर्ने हो । सामन्तवादी व्यवस्थामा त्यही मान्छे शासक हुन्छ जोसँग बढी जमिन हुन्छ । पूँजीवादी व्यवस्थामा त्यही मान्छे शासक हुन्छ जो मान्छेसँग बढी पूँजी हुन्छ । जबकी दलितसँग पूँजी नै छैन पूँजीवादी राजनीति गरेर अगाडी बसरी बढ्छ । जस्तो की अहिले सबैलाई लाज लाग्नेगरी न्यायप्रेमि गैरदलितलाई पनि लाज लाग्ने गरी मन्त्रीमण्डल त बनेकै छ । ६ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा बढी दलितहरु छन् तर एउटा मन्त्री छैन । लाजमर्दो भएकै छ । प्रधानमन्त्री देखि प्रधानन्यायधशीस सबै–सबै एउटै जातका मान्छेले खाएका छन् । लाज त भएकै छ ।

मैले कसैलाई दोष दिनुपर्ने छैन । ब्राम्हण समुदायले नेपालको दलित मुक्तिका लागि धेरै ठूला काम गरेका छन् । गाली गर्नुपर्ने केही पनि कारण छैन । तर, लाज त भएकै छ । त्यो लाज हुने काम किन गर्छ त पूँजीवादले भने त्यहाँ पूजिको चलखेल हुन्छ । तपाईंले देख्नु भयो नी तीनै तहको चुनावमा कति पैसा खर्च भयो ? ५ करोड, १० करोड, १५ करोड खर्च भयो । दलितले कसरी खर्च गर्छ गरेर देखाओस् त । बुटवलमा सुनचाँदी काम गर्नेले पनि ५० लाख भन्दा बढी खर्च गर्नसक्दैन । त्यसकारण हरेक व्यवस्थाले कुन व्यवस्थालाई सेवा गर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्ने हो भने दलाल पूँजीवादी व्यवस्था वा संसदीय पूँजीवादी व्यवस्था दलितहरुका निम्ती बनेकै होइन भन्ने कुरा ७२ वर्षको भारतको इतिहासले प्रमाणित गरिदियो । अब हामी त्यो इतिहास नेपालमा फेरी गराउँदै, भिख माग्दै हिड्छौँकी दलितहरु आफैले निर्णय गर्न सक्नेगरी समाजवादी समाजको संरचना गर्दै अगाडी जान्छौं ? हामीले अब नयाँ विकल्प सोच्नु पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । यो सामान्य कुरा होइन ।

काठमाडौं उपत्यका भरी सार्कीहरुको बाहुल्यता छ । उनीहरु सबै जुत्ताको काम गर्छन् । तर, जुत्ता उद्योग कसले खोल्न थाल्यो भने जुत्ता छुन हुन्न भन्नेहरुले थाले । बैंक उनीहरुकै कोल्याटर राख्ने जग्गा उनीहरुको, बैंकका हाकिम उनीहरुकै र बैंकलाई सोर्स फोर्स लगाईदिने अर्थ मन्त्रालयको मान्छे पनि उनीहरुकै ।

उनीहरुले ऋण पाए । ठूला जुत्ता कारखाना खोले । अब त्यो कारखाना बहुराष्ट्रिय कम्पनिसँग जोडिँदैछ । भनेपछि अब उपत्यकाको वरीपरि बसेका दलितहरु जो साना–साना कूटी उद्योग चलाईराखेका छन् । ती कुटी उद्योगहरुबाट उनीहरु पुँजीपति कहिले हुन्छन् ? असम्भव । भूण्डलीकृत पूँजीवादको युगमा दलितहरुको आर्थिक प्रगति असंभव कुरा हो ।

नेपालमा समृद्धि भनिएको छ । हो नेपालमा समृद्धि चाहिन्छ । तर, यो बाटोबाट जाने हो भने सारा कुरा बहुराष्ट्रिय कम्पनिलाई बेचिने र ठूल्ठूला सडक बनाउने ठूल्ठूला घर मात्रै बनाएर जाने हो भने । दलितहरुको समृद्धि कस्तो हुनेवाला छ भने ठूलो सडकको पेटिमा हिँडिराख्ने, १८ घण्टा काम गरेर पनि जीवन बाँच्न नपाउने समृद्धि हुन्छ ।

भारतको मुम्बई शहर संसार भरीको एउटा व्यापारिक केन्द्र हो । तर मुम्बईका करोडौं दलितहरु सबैभन्दा बढी उत्पीडित छन् । समृद्धि हुन्छ तर कसको पक्षमा ?

सिंहदरबार त चन्द्र सम्शेरले त्यतिबेलै बनाएका हुन् नी ? उसलाई त्यतिबेला नै समृद्धि थियो । समृद्धिको वर्ग हुन्छ । दलाल पूँजीवाद वा आजको संसदीय पूँजीवादले ल्याउने समृद्धि भनेको दलितको पक्षमा हुँदैन । दलितलाई १८ घण्टासम्म काम लगाएर पनि बाँच्न नसक्ने समृद्धि हुन्छ । हामीले यहि संसदीय व्यवस्था भित्र नयाँ सिडिओ खोज्ने कि यो संसदीय पूँजीवादी व्यवस्थाका विरुद्ध अहिलेदेखि समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अघि बढ्ने ? हामी सबैले यो विषयमा सोच्नुपर्छ ।

(राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा लेखक तथा पूर्व माओवादी नेता विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ले दिएको मन्तव्य साभार दियो पोस्ट बाट गरिएको हो )