विभेद बिरुद्ध अभियान - बैसाख १८- बारपाक । एकसाथ गल्र्यामगुल्र्युम ढलेका वरपरका घर विस्तारै ठडिदै जाँदा आफ्नो घर बनाउने कुनै टुंगो नभएपछि गैरीगाउँ र डाँडागाउँका दलित समुदाय अझै छाप्रामुनि कष्टप्रद जीवन धान्न बाध्य छन् ।
भूकम्पको केन्द्रबिन्दुमा असह्य पीडा व्यहोरेका साविकको बारपाक गाविस–५, गैरीगाउँ र डाँडागाउँका ३२ दलित परिवारमध्ये २७ परिवार अहिलेसम्म हिउँदमा तपतप शीत र वर्षामा पानी चुहिने छाप्रामा दैनिक जीवन गुजार्न विवश छन् ।
भूकम्पले चिराचिरा परेको यस बस्तीमा सरकारले खुला जीवित भूकम्प संग्रहालय बनाउन भन्दै बस्ती सारेपछि दलित समुदाय बिचल्लीमा परेका हुन् । “आजसम्म हामीलाई जग्गा दिने प्रक्रिया सरकारले शुरु गरेको छैन । छाप्रामा बस्न बाध्य छौँ । पानी पर्दा तपतप चुहिन्छ । कहिले जग्गा आउने हो थाहा छैन”, गैरीगाउँकी ठूलीमाया विकले गुनासो पोख्नुभयो ।
सरकारले ती सारिएका परिवारका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र हालसम्म दिएको छैन । प्रमाणपत्र नहुँदा उनीहरुले पुनःनिर्माणका लागि हालसम्म पहिलो किस्तापछिको अनुदान पाएका छैनन् ।
“पुनःनिर्माण शुरु नहुँदा छाप्राभित्र दुःख र पीडामा दैनिकी चलाउनु परेको छ । कहिले जग्गाधनीको प्रमाणपत्र पाउने हो टुंगो छैन”, अविनाश विकले भन्नुभयो ।
बारपाकका एक हजार ४५७ घरमध्ये अधिकांश घर पक्कीरुपमा ठडिसकेका छन् । भूकम्प गएकै वर्ष दलीय सहमतिमा गैरीगाउँमा खुला जीवित भूकम्प संग्रहालय बनाउने भन्दै दलित बस्ती हटाइ वारपारको तल्लो गाउँमा सारिएको थियो ।
संग्रहालय बनाउँदा विस्थापित हुनेलाई बारपाकको तल्लो भेगको कृषि, पशु सेवा र जलाधार कार्यालयको नाममा रहेको १४ रोपनी जग्गा दिने सम्झौता गरिएको थियो । त्यही सम्झौताका आधारमा २७ दलित परिवारलाई सारिएको हो ।
स्थानीयवासीले छोडेको स्थानको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा भने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयमा बुझाइसकेका छन् ।
दुःखमाथि दुःख
विसं २०५६ को पहिरोमा पनि गैरीगाउँ र डाँडागाउँका दलित समुदाय विस्थापित भएका थिए । “त्यसबेला पनि अहिलेकै स्थानमा ओत लाग्यौँ, पहिरोले बस्ती लगेको थियो, जीवन भने जोगाएर यहाँ आउन सफल भएका थियौँ”, त्यसबेलाको घटना सम्झँदै स्थानीय लक्ष्मी सुनारले भन्नुभयो ।
पहिरोको जोखिम भएको बस्ती भएकाले संग्रहालय निर्माणका लागि छोडिएको हो । भूकम्पपछि यो ठाउँ भासिएको थियो । चिरा परेका स्थान पुरिन पनि महिनौँ लागेको स्थानीयवासीको स्मृतिमा अझै ताजा छ ।
छिमेकको धार्चे गाउँपालिकाको केराउँला बस्ती स्थानान्तरण भइसकेको छ । बारपाकको यो बस्ती सार्न स्थानीय तहले चासो नदेखाएको लीलाबहादुर सुनारले बताउनुभयो । गाउँपालिका र वडा कार्यालयले रिस ईबीका आधारमा शुरु भइसकेको प्रक्रिया रोकेको बस्तीवासीको गुनासो छ ।
वडा अध्यक्ष दलित समुदायबाटै निर्वाचित भए पनि स्थानीयवासीको समस्या समाधान गर्न सहयोगी नबनेको उहाँको गुनासो छ । विपन्न वर्गका यहाँका बासिन्दा घले र गुरुङका घरमा बाली घरे प्रथाका आधारमा हँसिया, कोदालोलगायत सामग्री निर्माण गरेर जीवनयापन गर्छन् ।
स्थानीय शुकबहादुर विक सरकारी जग्गामा सित्तैमा बस्न नखोजी साट्न लाग्दा पनि निर्वाचित स्थानीय तहले जिम्मेवारीका साथ काम नगरेको दुःखेसो पोख्नुहुन्छ । विपन्न वर्गका पीडितलाई लामो समस्यामा राखेको अधिकांश पीडितको भनाइ छ ।
“वडा अध्यक्ष रोशन विक चार परिवारका पक्षमा लागेर २७ घरलाई बिचल्ली बनाउँदै हुनुहुन्छ, वडा कार्यालय र गाउँपालिकाले प्राधिकरणमा हाम्राविरुद्ध भ्रामक सूचना दिएको छ, प्राधिकरण कार्यकारी समितिका एक सदस्य पनि हाम्रोविरुद्धमा लागेर निर्णय हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
तेस्रो भूकम्प स्मृति दिवसको कार्यक्रमका लागि बारपाक आउनुभएका प्राधिकरण कार्यकारी समिति सदस्य हरिराम पराजुलीले पनि यस बस्तीको अवलोकन गर्नुभयो । अवलोकनपछि रासससँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले दलित समुदायबीचको आन्तरिक द्वन्द्वले दलित बस्ती पुनःनिर्माण हुन नसकेको सुनाउनुभयो ।
“यहाँको समस्या समाधानका लागि वैकल्पिक सोच ल्याउने तयारीमा प्राधिकरण छ, माथि बस्न चाहनेलाई माथि नै र तल बस्नेलाई तलै पुनःनिर्माण शुरु गर्ने गरी निर्णय गर्ने तयारी भएको छ, यो निर्णय छिटो हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
वडा अध्यक्ष विक भने बस्तीका आठ परिवारले डाँडागाउँ फर्किएर पुनःनिर्माण शुरु गरिसकेकाले अरुले पनि फर्किएर घर बनाउन शुरु गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
“भूकम्पलगत्तै गैरीगाउँ र डाँडागाउँवासी तल झरे पनि अहिले माथि आएर पुनःनिर्माण शुरु गरेका छन्, २२ घर मात्र तल बसेका छन्, भू–गर्भविद्ले यो स्थानमा जोखिम छ भन्ने प्रतिवेदन दिएका छैनन्, गैरीगाउँ र डाँडागाउँमा बस्न कुनै समस्या छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
भूकम्पपछि स्थानीय तहमा क्रियाशील दलीय संयन्त्रले गैरीगाउँमा जीवित संग्रहालय बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावमा सहमत हुने स्थानीयवासीले प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पूर्जा बुझाएको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।
घर बनाउने स्थान निश्चित नभएकैले पहिलो किस्ता लिएका २७ परिवारले पुनःनिर्माण शुरु गर्न सकेका छैनन् । पहिलो किस्ता लिनेले असार मसान्तसम्म पुनःनिर्माण पूरा गरी सबै किस्ता लिइसक्नुपर्ने खबरले बस्तीका बासिन्दाको निद्रा हराएको छ । पुनःनिर्माण नै नगरी लिएको पहिलो किस्ता पनि फिर्ता गर्नुपरे गाउँबाटै विस्थापित हुनुपर्ने दलित परिवारको गुनासो छ ।
सरकारले जग्गाको सट्टाभर्ना दिए अक्सफामले घर बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाएको स्थानीय अविनाश विकले सुनाउनुभयो । जग्गाकै निश्चित नहुँदा पुनःनिर्माण भने अनिश्चित बनेको छ ।
हरायो बारपाकको मौलिकता
भूकम्पले बारपाकका ७२ मानिस घरले किचेर मरे । ढुंगाले छाएको लाम्चो आकारको यो बस्ती आकर्षक देखिन्थ्यो । भूकम्पपछि भने यो ठाउँको मौलिकता हराएको छ । ढुंगाले छाएको घर भत्किएर मानिस मरेपछि यहाँका मानिसमा यस्तो घर असुरक्षित हुने छाप प¥यो ।
पिलर उठाएर बनाइएका केही घर नभत्किएकाले त्यस्तो घरमात्र भूकम्प प्रतिरोधी हुने विश्वास पीडितमा बन्यो । यसैले बारपाकको ढुंगाले छाएको घरको मौलिकता इतिहासमै सीमित बनेको छ । यो इतिहास बारपाकका घर घरमा टासिएका तस्वीरमा मात्र देख्न सकिन्छ ।
बारपाक बेलायत, भारतलगायत देशको सेनामा भर्ती हुनेको मानिसको संख्या अधिक हुने स्थानका रुपमा समेत परिचित छ । प्रत्येक घरका कोही न कोही मानिस गोर्खाली सेनाका रुपमा विभिन्न देशका सेनामा भर्ती भएका छन् । तिनले पठाउने विप्रेषणले यहाँका अधिकांश मानिसको जीवनशैली गुणस्तरीय छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा भिक्टोरिया क्रस पाउने गजे घलेको जन्मभूमि पनि बारपाक नै हो । बारपाक गजे घलेको गाउँका रुपमा विश्वमा परिचित छ । यहाँका मानिस जहाँ पुगे पनि चाडबाड मनाउन र कूल पूजा गर्न भने बारपाक नै आउँछन् । यसैले काठमाडौँ, बेलायतलगायत स्थानमा घर हुनेले पनि बारपाक नछोडेको स्थानीयवासी एवं साना जलविद्युत् व्यवसायी वीरबहादुर घले बताउनुहुन्छ ।
बारपाकमा एक हजार ३०१ लाभग्राही रहेकामा एक हजार २८५ ले पहिलो किस्ता लिएका छन् । ९५२ ले दोस्रो र ५५८ ले तेस्रो किस्ता बुझिसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्टले जानकारी दिनुभयो । ६० जनाको गुनासो स्थानीय सरकारसमक्ष दर्ता भएको छ ।
–पूर्णप्रसाद मिश्र / रातोपाटी 
