दलित समुदायको मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माणमा एकीकृत रुपमा अध्ययन जारी

विभेद बिरुद्ध  अभियान  - ३ वैशाख ।सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी आवश्यक सबै कानुनको मस्यौदा तयारीमा ढलाइ गरिरहेको छ । कानुन मन्त्रालयले ती कानुनको मस्यौदा तयारीबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।

संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नुपर्दछ । संविधानको धारा ४७ मा लेखिएको छ, ‘मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ ।’ संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएकाले आगामी २०७५ असोज ३ गते तीन वर्ष पुग्नेछ । संविधानअनुसा सो समयभित्र मौलिक हकसम्बन्धी सबै कानुन बनाउनुपर्नेछ । संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । मौलिक हकसम्बन्धी आवश्यक सबै कानुनको मस्यौदा तयार नभएको कानुन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

हालसम्म उपभोक्ताको हक, नागरिकतासम्बन्धी हक बालबालिकासम्बन्धी कानुन ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी हक, अपराधपीडितको हकका विषयमा मात्रै मस्यौदा तयार भएको छ । दलितको हकसम्बन्धी विषयमा मस्यौदाको सहमति भई मस्यौदा भइरहेको छ । सामाजिक न्यायअन्तर्गत धारा ४२ (४) को कृषकको अधिकारसम्बन्धी कानुन, खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाबाट सम्बोधन हुने भनी राखिएको छ । धारा २० को न्यायसम्बन्धी हकको उपधारा १० अन्तर्गतको कानुनी सहायतासम्बन्धी कानुनको मस्यौजा मौजुदा ऐनबाट सम्बोधन हुने भएका कारण रोकिएको छ ।

धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक र धारा ४३ मा रहेको सामाजिक सुरक्षाको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेटेर मस्यौदा बनाउन लागिएको छ । यससम्बन्धी समाजिक वा सांस्कृतिक रुपले पिछडिएका वर्ग समुदाय र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई विशेष संरक्षणसम्बन्धी कानुन एकीकृत रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने भनी रोकिएको छ ।

उपभोक्ताको हकअन्तर्गत गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने हक र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरिराखेको छ ।धारा १३ मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम नागरिकता प्रप्ति, पुनः प्राप्ति–समाप्ति, धारा १४ अन्तर्गत रहेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, धारा १५ मा रहेको नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने अभिलेखसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा छ । शोषणविरुद्धको हकअन्तर्गत विभिन्न स्वरुपका शोषणलाई दण्डनीय बनाई पीडितलाई क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुन गृह मन्त्रालयले एकीकृत रुपमा अध्ययन हुनुपर्ने भनी रोकेको छ ।

वातावरणसम्बन्धी हकअन्तर्गत स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी कानुन, वातावरण प्रदूषण गर्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाई पीडितलाई क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा अध्ययन भइरहेको छ । बालबालिकासम्बन्धी हकअन्तर्गत बालिबालिकासम्बन्धी कानुन, पीडितलाई बालबालिकाको क्षतिपूर्ति पाउने हकसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा महिला तथा समजकल्याण मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा छ । महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत महिलाको विशेष अवसरसम्बन्धी कानुन महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा रोकिएको छ ।

समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्थाअतर्गत धारा ४२ (५) अनुसार द्वन्द्वपीडित, अपांगता भएका, घाइते, बेपत्ता व्यक्तिका परिवारको सुविधा, सुरक्षा र विशेष अवसरसम्बन्धी कानुन र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुन शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालयमा मस्यौदा तयारी अवस्थामा छ ।

यसैगरी, अपराधपीडितको हकअन्तर्गत अपराधपीडितको सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्यायसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई कानुन मन्त्रालयबाट मस्यौदा तयार भएको छ । सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत धारा ४२ (४) को कृषकको अधिकारसम्बन्धी कानुन र नेपाल कानुन आयोगबाट खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा भई कतिपय विषय त्यस विधेयकबाट सम्बोधन हुने भएको छ । यसैगरी धारा २० उपधारा १० अन्तर्गत कानुनी सहायतासम्बन्धी कानुन मौजुदा ऐनबाट सम्बोधन हुने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुन नेपाल कानुन आयोगबाट अध्ययन भइरहेको छ । दलितको हकअन्तर्गत दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कानुन, बसोबाससम्बन्धी कानुन, दलितको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुन क्रमशः भूमिसुधार तथा व्यवस्था, सहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एकीकृत रुपमा अध्ययन भइरहेको छ ।

रोजगारी र बेरोजगार सहायतासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाउने काम सुरु भएको छैन । श्रमिकलाई ट्रेड युनियनको हकसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा पनि बनाइएको छैन । सम्पतिसम्बन्धी हकमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन, प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कानुन, अचल सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा पनि तयार भएको छैन । धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकअन्तर्गत धार्मिक गुठी सञ्चालनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाइएको छैन । यसैगरी, आवासको अधिकारसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा पनि तयार भएको छैन ।