शिक्षामा दलित बालबालिकाको विद्यमान अवस्था - रुपराम तिरुवा

विभेद बिरुद्ध अभियान - जेष्ठ ११- नेपाली दलित आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा अत्यन्तै पछाडि पारिएको समुदाय हो । दलित समुदायले ऐतिहासिक रूपमै शिक्षामा बहिष्करण व्यहोर्दै आएका कारण आज पनि उनीहरूको शैक्षिक स्थिति नेपालका अन्य जातीय समुदायको तुलनामा सबैभन्दा कमजोर रहेको छ ।

दलितहरूको शैक्षिक अवस्था यथास्थितिमा रहनु र सन्तोषजनक सुधार नहुनुमा गरीबी, जातीय विभेद, भौगोलिक कठिनाई, न्यून राजनीतिक प्रतिनिधित्व, न्यून दलित शिक्षक/शिक्षिका, चेतनाको अभाव, शिक्षित दलितहरूको गैर–उत्तरदायित्व, प्रभावहीन सरकारी नीति नियमहरू र तीनका कमजोर कार्यान्वयन पक्षजस्ता अनगिन्ती बाधाहरू छन्, जुन एकअर्काप्रति अन्योन्याश्रित रूपमा गाँसिएका छन् ।

विद्यालयमा दलित बालबालिकाको कम सहभागिताका पछाडि मुख्य कारणका रूपमा आर्थिक सामाजिक हैसियत, पृथकीकरण, सामाजिक बहिष्करण, शारीरिक हिंसा आदि रहेका छन् । यी कारण सबै माथिल्ला शैक्षिक तहमा पुगेपछि बढ्दै जान्छन् र असहयोगी विद्यालय वातावरणले तिनलाई मलजल गरेको हुन्छ ।

गरीबी

दलित समुदायको आर्थिक अवस्था दयनीय रहेको छ । सन् २०१०/११ को नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण तेस्रोका अनुसार नेपालको गरीबीको रेखामुनि रहनेको संख्या २५.१६ प्रतिशतमा झरे तापनि ४१ प्रतिशत दलित समुदाय गरीबीको रेखामुनी रहेका छन् । पहाडी दलित समुदायमा गरीबीको प्रतिशत ४२.४ प्रतिशत र तराई दलित समुदायको ४०.२ प्रतिशत रहेको छ ।

ज्यादै न्यून संख्यामा सरकारी जागिरमा समावेश भएका छन् । उद्योग धन्दामा लाग्ने अवसरबाट वञ्चित पारिएको छ । दलित समुदायको परम्परागत पेशामा पनि प्रविधि, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणले निकै असर पारेको छ । दलितजस्ता सामाजिक रूपमा पिछडिएका जाति–समूहको गरीबी बढिरहेको छ भने यस्ता समूहका धैरैजसो बालबालिकाले शिक्षा प्राप्त गर्नमा व्यवधान भोगिरहेका छन् ।

गरीबीकै कारणले गर्दा अधिकतम संख्यामा बालमजदुरहरू दलित समुदायबाटै आएको तथ्य फेला पारेको छ । २० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका समुदाय भएतापनि दलित समुदायबाट ६० प्रतिशतभन्दा बढी बालमजदुरहरू सूचिवद्ध गरिएको सर्वेक्षणमा देखिएको छ (समता फाउन्डेसन २०१५) ।

जातीय भेदभाव

शिक्षा विभागका अनुसार विद्यार्थीहरूले बीचैमा विद्यालय छाड्नुको मुख्य २ कारणहरूमा शिक्षाको महत्वबारे अभिभावकमा चेतनाको अभाव तथा विद्यालयमा शिक्षक र साथीहरूबाट हुने दुव्र्यवहार हुन् । विद्यालयमा दलित विद्यार्थीप्रति शिक्षकले बेवास्ता गर्ने, दोहोर्‍याएर आरोप लगाउने र दलित विद्यार्थीलाई पढाईमा कमजोर भनी अंकित गर्नेजस्ता अप्रत्यक्ष भेदभाव गर्ने गरिएका छन् ।

मेरो विद्यालय अनुगमनका क्रममा शिक्षकबाट सुन्ने प्राथमिकताको विषय यही हो । जसले अप्रत्यक्ष रुपमा मनोवैज्ञानिक तवरले दलित बालबालिकामा प्रभाव परेको देखिन्छ । यसका साथै दलित बालबालिकाले सामान्यतया आफ्नै कक्षाका कथित माथिल्लो जातका साथीका साथै समुदायका सदस्यबाट समेत भेदभावपूर्ण व्यवहार भोग्दछन् ।

समाजमा दलितलाई शिक्षा दिनु भनेको व्यर्थ र खतरा हो भन्ने सोच अझै निमिट्यान्न हुन सकेको छैन । सामान्यतया दलितहरू शिक्षित हुन असक्षम हुन्छन् र शिक्षित दलितहरूले ग्रामीण समाजको संरचना र असमान शक्ति सम्बन्ध उपर हाँक दिन्छन् भन्ने कथित माथिल्लो जातका मानिसको बुझाइ यथावतै रहेको पाइन्छ ।

विद्यालयमा जातपातमा आधारित विभेद विविध स्वरूपमा अभ्यास गरिन्छन् । अहिले पनि विद्यालयमा दिउँसोको खाजामा भेदभाव, पूजा र प्रार्थनाबाट बहिष्करण, खानेपानीको पहुँचमा भेदभाव, व्यवहारिक पाककक्षाबाट निष्कासन, दलित विद्यार्थीविरूद्ध शिक्षकबाट अपमानजनक भाषाको प्रयोग, छात्राबासमा भेदभाव, छात्रवृत्तिको दुरूपयोग, मानसिक यातना र परीक्षामा कम अंक दिने लगायतका जातीय भेदभावका अभ्यासहरू गरिन्छन् ।

समावेशीकरण सिद्वान्तप्रति सरकारले प्रतिवद्धता जनाउँदा–जनाउँदै पनि विद्यालयमा दलित शिक्षकको संख्या बढेको छैन । सन् २०१२ मा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा दलित शिक्षकको अनुपात क्रमशः ४.५ प्रतिशत, २.९ प्रतिशत र ३.६ प्रतिशत रहेको थियो (शिक्षा विभाग २०११) ।

दलित समुदायको शिक्षक पेशामा कम उपस्थितिले पनि दलित समुदायका बालबालिकाहरू र विद्यालयको सामाजिक दूरी बढ्न गएको छ । पढेका दलितहरू पनि अवसरबाट वञ्चित हुनु पर्दा रोल मोडल बन्न सकेका छैनन् । नवौं पञ्चवर्षीय योजनामा सरकारले १ विद्यालय, १ दलित शिक्षकको अवधारणा अघि सारेको थियो । तर, सरकारको यो नीति कहिल्यै लागू भएन ।

लागू भएको भए करिब ८ हजारभन्दा बढी दलितले रोजगारी पाउनुका साथै रोल मोडलको रूपमा दलित समुदायमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्थे । यसका साथै पाठ्यक्रममा समेत दलित समुदायबारे विभिन्न ढंगले भेदभावपूर्ण चित्रण गरिएको पाइएको छ । दलित समुदायका समाज सुधारक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक व्यक्तित्व, कलाकार र राजनीति नेताहरूको जीवनी पाठ्यक्रममा अहिलेसम्म समावेश भएको पाँईदैन ।

हालका पाठ्यक्रममा वर्ण व्यवस्था र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको विपक्षमा कुनै सामाग्रीहरू समावेश नहुँदा बालबालिकामा जातीय विभेद र छुवाछुत गर्नु मानवता विरोधी जघन्य अपराध हो भन्ने ज्ञानको साटो दलितहरू दोस्रो दर्जाका मानिसहरू हुन् भन्ने विभेदपूर्ण संस्कारले घर बनाइराख्ने सम्भावना रहन्छ । यी सबै क्रियाकलापका कारण विद्यालयमा दलित विद्यार्थी सामाजिक बहिष्करणको शिकार हुने गरेका छन् ।

यसको परिणाम स्वरूप उनीहरू कक्षामा अनियमित उपस्थित हुने, अध्ययनमा कमजोर प्रदर्शन हुने, कक्षाकोठा भित्र र बाहिरका क्रियाकलापमा कम सहभागी हुने, सिकाइ उपलब्धी न्यून हुने तथा अध्ययनबीचैमा छाड्ने समस्या आउने गरेको पाइन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा यस्ता भेदभावका चुनौती सामना गरी जातभातजन्य शत्रुतापूर्ण वातावरणमा शिक्षालाई निरन्तरता दिने थोरै दलित विद्यार्थीहरू मात्र हुन्छन् ।

भौगोलिक कठिनाइ

हाम्रो समाजको सामाजिक संरचनामा दलित बस्तीहरू समुदायको मुख्य बस्तीभन्दा टाढा रहने गरेको छ । धरैजसो दलित बस्तीमा विद्यालय स्थापना भएका छैनन् । आफ्नो बस्तीदेखि धेरै टाढा भएको कारणले पनि दलित बालबालिका विद्यालय जान सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा सामाजिक पहुँचको आधारमा विद्यालयहरू धेरै घरपरिवार भएको दलित बस्तीमा निर्माण नगरी थोरै घरपरिवार भएका गैरदलित बस्तीहरूमा निर्माण गरिएको हुन्छन । जनसंख्या र सामाजिक संरचनाको आधारमा विद्यालय नक्साङ्कन गर्न सकिएको छैन । यस्तो भौगोलिक कठिनाइले विशेष गरी बालिकाको सुरक्षा चासोलाई समेत बढाएको छ ।

न्यून राजनीतिक प्रतिनिधित्व

विगतको तथ्याङ्कले गाउँ, जिल्ला र राष्ट्रिय तहको राजनीतिक प्रक्रियामा दलितको सहभागिता र सरकारमा प्रतिनिधित्व उनीहरूको जनसंख्याको तुलनामा नगन्य मात्रै भएको छ । राजनीतिमा दलितको न्यून प्रतिनिधित्व हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक दलमा कथित उच्च जातको सर्वाधिक नियन्त्रण हुनु, छुवाछुत र जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न र दलितको सहभागिता र प्रतिनिधित्व बढाउन राजनीतिक दलहरूबाट पर्याप्त मात्रा पहल नहुनु तथा सबैजसो राजनीतिक संस्थामा बाहुनवादी चिन्तन हावी हुनु हो ।

सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि र संरचनागत बाधा व्यवधानले गर्दा नै दलित नेताहरूलाई आफ्ना दलभित्र प्रभावकारी र प्रभावशाली बन्नमा बाधा पुगेको छ । दलित विरोधी राजनीतिक भेदभावले दलित समुदायको लागि शिक्षाको विकास गर्न नीति निर्णयमा दलित नेतृत्वले प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावनालाई असर पारेको छ ।

समग्रमा आर्थिक कठिनाइ तथा राजनीतिक–सामाजिक बहिष्करणले शिक्षा क्षेत्रमा दलितको न्यून सहभागितालाई निरन्तरता दिन्छन् । संरचनागत उत्पीडनले दलितहरूमा हीनताबोधलाई मलजल गर्दछ, जसले विद्यालय लगायतका सार्वजनिक सेवामा पहुँच स्थापित गर्न र तिनको उपभोग गर्नबाट रोक्दछ । गरीबीले दलित समुदायबाट गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार कम उमेरमै खोसेर लिन्छ नै, शैक्षिक अध्ययन पूरा गर्नबाट समेत वञ्चित गर्छ ।

जातीय भेदभावमा आधारित विविध र बहुचक्रीय वञ्चितीकरण तथा प्रणालीगत कमी कमजोरीकै परिणामस्वरूप देशमा गुणस्तरीय जनशक्तिको उत्पादन र उपलब्धतामा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । यसले गर्दा राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा दलितको सार्थक सहभागितालाई गुमाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले गठन हुन लागेको स्थानीय सरकारमा दलित समुदायबाट सांकेतिक प्रतिनिधित्व देखिएको छ ।

सामाजिक न्यायको एक महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा शिक्षाको पहुँचलाई मान्ने हो भने यो आधुनिकीकरण र विकासको प्रस्थान बिन्दु पनि हो । दलितको लागि शिक्षा सामाजिक परिवर्तनको मूलभूत कारक र सामाजिक मुक्ति एवम् आर्थिक विकासको लागि एक मात्र आधार हो । राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा दलितहरूको समेत सक्रिय योगदान र सम्भावनालाई सुनिश्चित गर्न शिक्षामा न्यायपूर्ण सहभागिता नितान्त जरूरी छ ।

दलित शिक्षाको लागि अहिलेसम्मको सरकारी प्रयास सांकेतिक सहयोग मात्र हुन् । दलित शिक्षाको लागि दलित समुदाय, दलित संघसंस्था एवम् सरकारले विशेष योजना लागू गर्नुपर्छ । समग्रमा भन्दा उपयुक्त, वैज्ञानिक र गुणस्तरीय शिक्षाले नै शताव्दीऔंदेखि उत्पीडनमा प्रताडित दलितको मुक्ति गर्न सक्छ । निःसन्देह यो दलित समुदायको मात्रै मुद्दा नभएर समग्र नेपाली समाजको साझा मुद्दा पनि हो र हुनुपर्छ ।