पानी छोएको निहुमा मान्छे मारिने नीति र नियति कहिलेसम्म ?- संजिव कार्की

विभेद बिरुद्ध अभियान - २०७५ जेष्ठ २९  -जात कसैको योग्यता र अयोग्यता दुवै हुन् सक्तैन । कुनै जात, धर्म, कुल र बंश जन्म संयोग मात्र हो । विशेषको अधिकार र योग्यता होइन, हुनुहुँदैन, बनाइनु गलत छ । समानताको हक भनेको कुनै जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्र, भूगोल र बर्गको प्राधिकार मान्नु हुनु र देखिनु कदापि स्वीकार्य हुन्न । समानताको हकलाई असमान ब्यबहारले कुण्ठित गरिनु न्यायोचित मान्न सकिन्न तर हामी जातीय विभेदको माखे सांगलोमा यसरी जकडीएका छौ कि पानि छोएको निहुमा मान्छे मारिनुको नियति बोकेर आधुनिकमानव सभ्यताको डिंग हाक्छौ । सार्वजनिक धारा, कुवाको पानी छोएको बहानामा मान्छे कुटिनु, प्रताडनामा पर्नु अनि ज्यान समेत हरण हुनु हाम्रो समाजको लागि नौलो कुरा होइन तथापि आधुनिक समाज र सभ्यताको लागि कलंकको कालो टीका हो । अक्षम्य र घोर पाप हो । अपराध कर्म हो । कुकृत्य हो जसको जति आलोचना गरे पनि कमै हुन्छ ।

बेद बिध्याश्रममा दलित समुदायको बिद्यार्थीलाई जातीय कारण देखाएर भरना अस्वीकृत गरिन्छ । नागरिकको पढ्न पाउने शिक्षाको हक खै ? पढनलाई पनि जातीय योग्यता चाहिने के जात विशेस योग्यता हो ? सभासद कुलुदेवी विश्वकर्माले जातीय विभेदको कारण देशको राजधानीमा डेरा नपाएको पिडा संसदमा राख्नुले हामी कुन र कस्तो समाजमा छौं भन्ने कुरा प्रतिबिम्बित गर्छ ? एउटा संसद्को यस्तो पिडा छ राजधानी सहरमा भने देशको कुना काप्चामा दलित र गैर दलितको भेद कस्तो छ सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।

सदियौंदेखि रहेको यो विभेदको कुचलन आजको भोलि रातारात परिवर्तन त सम्भव छैन तर घटनु पर्ने, कमि हुनु पर्नेमा झन् मान्छे नै मारिनुको तह सम्म बारम्बार पुग्नुलाई राज्य सत्ताको असफलता समाज प्रतिको दायित्व र कर्तव्य बाट सधै च्युत भनेर भन्दा अतियुक्ति नहोला शायद । राज्य यो बिषय ,यो संवेदनशील समस्यामा कहिले गम्भीर हुने ? समाजका यावत घटना बाराम्बार दोहोरिनु, दलित सधै हेपिनु, मारमा पर्नु आफ्नो स्वाभिमान र अधिकारबाट सधै बन्चित हुने परिस्थिति, राज्यको नजरबाट, नीति निर्माण गर्ने थलोको नजरबाट किन सधै टाढा ? जातीय विभेदको शिकार भएर सधै हिंसा हुनु अपमानित हुनु अझ ज्यानसम्म नै गुमाउनु पर्ने सामाजिक कुप्रथाको घिनलाग्दो रुपले राज्य र नीति निर्माणको तहमा बस्नेको संवेदनशीलतालाई छुँदैन । राज्य आफ्नो दायित्वबाट किन पन्छिन्छ सधै ? के दलितको समस्या, समस्या होइन ? दलित अपमानित हुन् हेयको पात्र बन्न र राज्यले दिने राज्यमा पाउने समान सेवा र सुबिधाको हकबाट बन्चित हुन् नै त्यो कुलको जन्म संयोग लिएर आएका हुन् ? राज्यमा आज सम्म जातीय कारण देखाउदै जे जति अन्याय, अत्याचार विभेद र बेमेलको बातावरण बन्यो अनि मान्छेहरु धाराको पानी छोएको निहुमा मारिनुको जिम्मा राज्यको हो कि होइन ? राज्यको उपल्लो स्तरमा बस्नेहरुले यसको जवाफदेहिताको बहन गर्नु पर्दैन ?

नेपालको संबिधान २०७२ ले छुवाछुत तथा जातीय भेदभावजन्य कारणलाई दण्डनीय मान्दै मौलिक हकको रुपमा लिपिबद्ध गरेको छ तर कागजमा लेखिएको कुरा र समाजमा देखिएको कुरा बीच आकाश जमिनको बिभिन्नता छ । अमानवीय छुवाछुत तथा जातीय भेदभावमा संलग्नलाई दण्ड गर्न बनेको ऐन २०६८ ले प्रभावकारी कार्यान्वयन किन पाउन सकेन कसको असक्षमता त्यहाँ देखियो यसको उत्तर आम राजनीतिक पार्टी र नेता जसले पटकपटक यो मुलुकको बागडोर समाते तिनले दिने कि नदिने ? राज्य संचालक र तिनका मतियार नै जातीय विभेदको पक्षमा छन् किनकी सत्ताको चास्नीमा पुगेपछि दलित स्वयं दलितको आवाज बोल्न कन्जुसाई गर्छन ? नत्र किन लक्ष्मी परियार मारिदा (२०७३ मार्ग ) दलित सांसदहरू सिहंदरबारको मूल ढोकामा सुत्न एक ढिक्का भएर जादैनन् ? संसदमा मर्न किन डराउछन ? भर्खरै एकजना दलित जनप्रतिनिधि मन सार्की पानी छोएको कारण मरणासन्न हुने गरि पिटिईन र जीवन लिला नै समाप्त गरिन यसको दोषी को ? पिटेर मार्ने मान्छे मात्रै हो कि ? उसको मनोवैज्ञानिक पक्षलाई बढावा दिने राज्यले समाजमा हुर्काएको गलत परम्परा र रिति पनि हो ।

यदि राज्यको नियम कानुनको सामयिक सुधार गरी प्रभावकारी हस्तक्षेप र नियमन र अनुगमन गर्दैन भने यस्ता कुरीति कुसंस्कार र त्यसको मनोवैज्ञानिक कारणले उत्पन्न हुने घटना कम हुन् सक्तैन । परापूर्व कालमा पेशा, सीप, श्रम, दक्षता र ब्यबसायको रुपमा विभाजित जातजाती १९१० को मुलुकी ऐन बने पछि राज्यको संस्थागत विभेदको शिकार बन्यो जुन ऐनमा एउटा जात जाति समुदायलाई “ पानी चल्ने र छोइछिटो हाल्नु पर्ने भनेर” उल्लेख गरियो तात्कालिक समय देखि समाजमा उच निच, तल्लो जाति माथिल्लो जाति । ‘पानी चल्ने, पानी नचल्ने, पानी मात्र चल्ने भात भान्छा नचल्ने भनेर मान्छे मान्छे बीच विभेदको रेखा राज्यले औपचारिक रुपमा स्वीकार गर्‍यो राज्यले ऐन बनाएर नै संस्थागत गरेर प्रचारप्रसार गर्‍यो । जसको शिकार जानेर दलित बने भने कति जानेर कति नजानेर प्रताडना दिने दलितलाई हेप्ने निम्न कोटीको सम्झने मनोविज्ञानबाट गैर दलित ग्रसित हुन् पुगे जसको निरन्तरता आज सम्म पनि छ भन्नु पर्दा यो पंतिकार पनि ठूलो दुखका साथ् लज्जा बोध गर्दछ ।

हामी मानव, विशेषत नेपाली जाति कुकुर, घोडा, सर्प, पशु पंक्षी र हाम्रो जीवनका अभिन्न अंगको रुपमा आउने जनवार र प्राकृतिको समेत कृतज्ञता वापत पुजा गर्छौ । प्रसंसा गर्छौं । तर उस्तै जातको अर्को मानव समुदाय प्रति दलित भनेर हेप्छौं छोएको समेत खादैनौं । घर भित्र पस्न दिदैनौ किन यति कठोर बन्यौ हामी मान्छे ? कुकुर घर भित्र पस्न हुने आफ्नो बेडरुममा बस्न हुने तर एकै जातको उस्तै रगत बग्ने तर दलित समुदायको मान्छे हाम्रो घर भित्र पस्न नहुने किन ? उसले छोएको खान नहुने । हाम्रो यस्तो निक्रिस्ट सोच र ब्यबहार कहिले परिवर्तन गर्ने ? राज्यको लागि सबै नागरिक समान हुन् भन्ने कुरा संविधानको रंगिन कागजातमा मात्र हुने कि सामाजिक व्यवहार र चालचलनमा पनि ।

समानता, स्वतन्त्रता, अधिकार र कर्तव्यको कुरा चिल्ला गुलिया भाषणमा मात्र कि ब्यबहारिक कार्यान्वयनमा पनि ? संविधानको प्रावधान ऐन, नियम कानुनको खोस्टो प्लास्टिकको फुल जस्तो मात्र हो कि सुगन्धित शोभायमान फल दिने वृक्ष पनि । श्रम चल्ने, सीप चल्ने चुलो चौकोका उसले बनाएको हाड़ो भाँडो चल्ने, मन्दिरको देवता चल्ने उसको सीपले सिलाएको कपडा चल्ने , लुकिछिपी जवानी चल्ने तर उसको हातको पानी नचल्ने ? खै हाम्रो कानुन खै हाम्रो नियामक निकाय ? मन्दिर बनाउन हुने , देवता उसको हातबाट निर्मित हुने र पुज्य हुने तर उसले बनाएको मन्दिर उसकै लागि बर्जित हुने कस्तो कुरीति र कुप्रथा बोकेर अरुलाई अपमानित गर्दै बसेका छौ हामी । जातीय छुवाछुत र विभेदको कारण देश भरमा घटित घटना र तिनको शृंखला हेर्दा, पढ्दा र सुन्दा जो कोहीको आंङ्ग नै सिरंग हुने बिकराल रुप छ ।

अमानवीय हर्कत गर्न किन मानिस डराउदैन ? यसको कारण र अन्तर्य समाजशास्त्रीय र मानवशास्त्रीय आधारमा पनि खोज्नु पर्ने हुन्छ । मानव सभ्यता र परम्परा अनि यसको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि यसको समस्या निराकरणको उपाय र समाधानको बाटो हुन् सक्छ । दलितको समस्या दलितले मात्र बोल्नुपर्छ । यो समस्या कि दलितको हो कि अधिकारकर्मीको मात्र ? जो समस्यामा छ त्यो उसैको मात्र समस्या हो अरुको होइन, महिलाको समस्या महिलाले मात्र उठाउनुपर्छ अरुले होइन भन्ने हाम्रो जुन सोचाई छ यो पनि समस्या सामाधानमा देखा परेको ठुलो समस्या हो । समस्या जसको भए पनि , अप्ठ्यारो जसलाई भए पनि त्यो देख्नेले जहाँबाट जतिबेला पनि उठाउने हिम्मत गर्‍यो भने समस्या निजि भएर बस्दैन एउटा समुदायको र बर्गको मात्र हुँदैन । रास्ट्रिय मुद्दा हुन्छ र छिटो सामाधान उन्मुख हुनजान्छ । दण्डनीय अपराध जो सुकैले गरेको भए पनि बिभिन्न बहाना बाजीमा छुट दिइन्छ भने त्यसको नतिजा यसको प्रोत्साहन र संरक्षण नै हो । जसको कारण दण्डहिनता अरु बढ्ने छ मानवता बिरोधि जुनसुकै हर्कत, समाजको कलंक र बेथिति पनि जो सुकैको हकमा बर्जित र सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ ।

परमपरागत रुपमा गहिरोसँग जरा गाढेर रहेको जातपातको कुरा कुरीति र कुसंस्कारको कुरालाई जरैदेखि उखेल्न कानुनि डण्डा र संबैधानिक ब्यबस्था मात्र प्रयाप्त हुदैन । कानुनको परिवर्तन होइन मानसिकता परिवर्तन आधारभूतरूपमा आवश्यक र जरुरी छ । जातीय विभेद मानव अधिकारको गम्भीर उलंघन हो यो मानवता विरोधी असामाजिक कुरीति हो । जसलाई बदल्न समाजमा सचेतना र जागरणको आवश्यकता छ । जसको नेतृत्व सरकारले सरकारी अधिकारी मार्फत गर्नुपर्छ । मानसिकता परिवर्तन अति जटिल र अप्ठ्यारो काममध्ये एक हो जसलाई सामान्य धैर्य र सामान्य तवरले हल गर्न सकिदैन । मानव सभ्यता र आचरण ब्यबहारमा लागेको कलंक सजिलै मेटन सकिदैन सबै पक्षको समान सहभागिता र सहजता अनि सहजीकरण मार्फत यसलाई निरुत्साहित गर्दै लैजानुपर्छ । समाजशास्त्री तथा दलित महिला अधिकारकर्मी सरु नेपाली जातीय विभेद र छुवाछुतको बारेमा नेपाली समाजको समाजशास्त्रीय अध्ययन र विश्लेषण सहित यसको समाधानको निर्कर्ष निकाल्नुपर्ने राय राख्नुहुन्छ ।

मान्छेको मन मष्तिस्कमा गहिरोसँग जरा गाडेर रहेको पुस्तौ पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै आएको बलियो जातीय सामाजिक संरचना र पुजिवादी उत्पादन प्रणालीसँग यसको सह सम्बन्ध छ । जसलाई सजिलै बदल्न सकिन्न । यसको तत्काल निर्मुलिकरण गर्न त सकिन्न तर न्यूनीकरण गर्न भने सकिन्छ । मान्छेको मनोवैज्ञानिक पक्षसग गासिएको भ्रम हटाउन र समग्र जातीय प्रणालीको रुपमा हुर्केको बढेको संस्कारगत सामाजिक अभ्यासलाई आजको भोली तोड्न सजिलो छैन । दलित उपेक्षित जाति र जनजातिको समस्या राज्यको समस्या हो यसलाई आमुल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोच र अभ्यास राज्यको तहबाट सम्पन्न गरिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा र निर्भयता पुर्वक समाजको सदस्यको रुपमा दलितले बाच्ने र समग्र सर्वत्र आफ्नो उपस्थिति देखाउने वातावरण बनाउनुपर्छ अधिकारकर्मी सरु भन्नुहुन्छ, ‘गैर दलितको कब्जाबाट नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक एकाधिकार र वर्चस्व नतोडीएसम्म यसको सजिलो सामाधान निस्कन्न, गैर दलितसँग दुस्मनी गरेर प्रतिसोध र बदलाको भावना राखेर हैन सहकार्य गरेर हातेमालो गरेर र मनस्थितिमा परिवर्तन गराएर मात्र जातीय छुवाछुत र जातीय विभेद घटाउदै लैजान सकिन्छ ।’

हाम्रो संबैधानिक प्राबधान हेरौं, देशले जातीय विभेदलाई कानुनत अपराध मानेको आधा शताब्दी बितिसकेको छ । मुलुकी ऐन २०२० ले जातीय भेदभावलाई दण्डनीय मानेको छ । २०७२ को नयाँ नेपालको नयाँ संबिधानमा पनि धारा ४० मा मौलिक हक भनी दलितको हक र जातीय छुवाछुत र भेदभाव विरुद्दको हक भनी धारा २४ मा लिपिबद्ध गरेको छ । हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संबैधानिक अंग बनाएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन २०६८ ले पनि कुनैपनि प्रथा, परम्परा, धर्म संस्कृति, रितिरिवाज या अन्य कुनैपनि नाममा जात जाति, बंश समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनैपनि स्थानमा गरिने छुवाछुत , बहिस्कार प्रतिबन्ध, निस्काशन, अबहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता बिरोधी भेदभाव जन्य कार्यलाई दण्डनीय मानेर जरिवाना कैद या दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । मन सार्की मारिदा दलित संसद जुनसुकै पार्टी र दलको प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा गएका हुन् तिनको भावनात्मक एकता खै ? किन संसद अवरुद्द गरेर जातीय विभेदको मुद्दा यसको निराकरणको लागि देशको ध्यान खिच्ने कार्यक्रम र एकता किन प्रकट गर्न सक्तैनन् ? समस्या दलित र गैर दलितमा मात्र हैन दलित आफैमा पनि छ ।

आधुनिक शिक्षित र चेतनशील नागरिकहरुको संख्या उल्लेख्य हुँदा पनि यस्तो घटना समाजमा देखिनु, कायम रहनु, हामी बाँच्ने युग र यो समयको कालो धब्बा हो । राष्ट्रिय लज्जा र शरमको कुरा हो । हाम्रो चेतना र हाम्रो सामाजिक स्तरको मापन हो । मानव सभ्यताको युगमा हामी धेरै पछाडि छौ भन्ने प्रमाण हो । तुच्छ मानव हुनुको नियत र नियति दुवै हो । के दलित अमानवीय तवरले मारिनाकै लागि जन्मिएका हुन् ? उपेक्षित, उत्पीडित, अपहेलित र सीमान्तकृत बर्ग लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनताको हक हित र अधिकार सुनिश्चितता सहित जारी भएको संविधानले सबैको हित गर्नु पर्ने हैन र ? कहिले धारा छोए भनेर पिट्ने, कहिले तथाकथित ठुलो जातसँग बिहे गरेको नाममा कुट्ने , सार्वजनिक मन्दिर प्रवेशको बिषयलाई लिएर हिंसा र अराजकता मच्चाउने, यातना दिने र मार्ने के यहि हो हाम्रो लोकतन्त्र ? समानता र स्वतन्त्रता खोइ ?

समाजले दलित समुदाय प्रति गर्ने सामाजिक दुर्व्यवहार र अपराधको जिम्मेवारी राज्यको हो कि होइन ? समाजको एउटा व्यक्ति एउटा समुदायलाई दोष दिएर यो अमानवीय अपराधबाट राज्य सजिलै उम्कन मिल्दैन । राज्यको बिभिन्न निकाय र र पदमा बसेका व्यक्ति शिक्षक, शिक्षित समुदाय र राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता समेत जातीय छुवाछुत जस्तो कुकर्ममा संलग्न देखिनु , कुटपिट, हिंसा , ताडना र हत्या समेतमा उत्रिनु अनि विभेद गर्नेको संरक्षण र सहयोगमा लाग्नु निश्चय पनि राज्यको निकम्मापन, निरीहता र पृष्ठपोषण हो । राज्यको नीति नियम र समाजप्रतिको दायित्वबाट च्युत हुनुको परिणति हो । यसलाई आत्मसाथ गरेर समाधानको पहल गर्न राज्यको ध्यान आकृस्ट हुनु बान्छनीय छ ।-इमेज खबर बाट