विभेद बिरुद्ध अभियान -साउन २८ गते -अहिलेको जल्दो बल्दो बिषयबस्तु भनेको आरक्षण, त्यसमा पनि जातिय वा बर्गीय भन्ने बिषयमा अहिले चारै तिर कुरा चर्चा, परिचर्चा भईरहेको छ । आखिर, अहिले सम्म पनि यो आरक्षण किन र कसलाई भन्ने कुरामा चर्चा परिचर्चा भईरहेको छ । धेरैले यसलाई गलत हो, यो एकोहोरो भयो, सबैको पहुँचमा भएन भन्ने कुराहरु सुनिन्छ । आखिर के यो साच्चै हो त ?
आरक्षण, यसको आवश्यकता
आरक्षणको प्रादुर्भाव अर्थात यसको परिभाषाले के भन्छ भने, कुनै पनि त्यस्तो अवस्था जसलाई बिशेष हेरचार गरेर, बिशेष महत्वकासाथ यसको वर्तमान अवस्थामा सकारात्मक, बिकासात्मक परिवर्तनको बिकास गर्नु हो । साविक दिनमा सबै ब्यक्ति एउटै समय, बर्ग, जातका थिए । बिकास क्रमसँगै सबै अलग अलग भएर बिभिन्न पेशामा आबद्ध भए । पछि त्यहि पेशाको आधारमा जातिय बर्गीकरण गर्न सम्म भ्याए बिकासको नाममा ।
अब, आरक्षणको यो परिभाषालाई आत्मसात गर्ने हो भने सबै भन्दा मारमा परेको नै अहिले दलित भनेर सम्बोधन गरिएका जातिहरु पर्छन । ईतिहास हेर्ने हो भने, स्व. श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्बी नारायण शाहलाई युद्ध तयारी गर्न पहिलो आर्थिक सहयोग गर्ने ब्यक्ति पनि अहिले दलित भनिएको जातिका बिसे नगर्ची थिए । भने पछि, ईतिहास हेर्ने हो भने उ बेला सबै जातिको आर्थिक हैसियत राम्रो थियो भनेर बुझन सकिन्छ । तर, बिकासको क्रमसँगै गरिएको जातिय बिभेदिकरणले हुनेखानेलाई झन हुने खाने बनाईदियो र गरिखानेलाई झन गरिब बनाउदै गए । यसको मतलब के भने यदि साबिक देखि नै समान अवशर पाएको भए आज आरक्षणको आवश्यकता हुदैनथ्यो होला वा यसको फरक प्रभाव हुन्थ्यो ।
त्यसैले, वर्तमान आरक्षण ब्यवस्था जातियताको आधारमा नै हुनुपर्छ । किन भने,
१. जातिय बिभेदको शिकार यहि दलित उपनाम पाएका जातिहरु नै हुदै आएका छन ।
२. जातिय बिभेदको कारण साविक देखि अध्ययन, अध्यापन जस्ता अवशरहरुबाट बञ्चित भएका छन ।
३. अन्य जातिहरु साबिक देखि नै अध्ययन, अध्यापन गर्न पाएर सबै क्षेत्रमा सजिलै पहुच भएर ठुला ठुला कार्यमा र ओहोदामा आसिन भए भने यि समुदायहरु तिनिहरुकै खटनमा बाच्नु पर्ने भयो ।
४. संसार देख्ने र बिकासको अनुभव अन्य जातिले साविक देखि नै भोग गर्दे आईरहेका छन भने दलित भनिएका समुदाय भर्खर यस्ता कुराह्रुको अनुभव लिईरहेका छन ।
यदि यि दलित सम्बोधन गरिएका जातिहरुले अन्य जातिले जस्तै अध्ययन गर्नपाएको भए, सबै क्षेत्रमा सजिलै अवशरहरुमा पहुँच भएको भए आज यिनिहरु पनि कहि न कहि कुनै न कुनै अवशरको सदुपयोग गरिरहेको हुन्थे । कुनै न कुनै ठुलो ओहोदामा यिनिहरु पनि आसिन हुन्थे । सायद, अनि यहाँ आरक्षणको आवश्यकता कुनै जात बिशेषलाई हुदैनथ्यो होला ।
त्यसैले, यो आरक्षण दलित भनिएका समुदायको लागी अवशर होईन । यो त राज्यले साबिकमा उनिहरुको हक, अधिकार छिनेको थियो । त्यसैको मुआब्जा स्वरुप तिरको श्रृण मात्र हो । यो आरक्षण उपलब्ध गराएर राज्यले कुनै गुण गरेको छैन ।
आरक्षण जातिय वा वर्गिय
अहिले बजारमा निकै चर्चामा छ, आरक्षण जातिय होईन वर्गिय आधारमा हुनुपर्छ भनेर । राजनिति स्तरबाट पनि अहिले आरक्षण बिषयमा बिभिन्न प्रतिक्रियाहरु आउन थालिरहेको छ । छिमेकी राष्ट्रहरुमा पनि आरक्षण खारेज गर्ने जस्ता अन्य विभिन्न समाचारहरु पनि हामी सुनिरहेका छौं । यदि राज्यले वर्गिय आधारमा आरक्षणको बयवस्था गर्दछ भने सर्बप्रथम सरकार, राज्यले निम्न बिषयबस्तु पुर्ण रुपमा ध्यान दिएर मात्र आरक्षणको अवस्थालाई परिवर्तन गनुपर्दछ ।
१. दलित शब्दको खारेजः सर्बप्रथम राज्यले यो दलित शब्दको अन्त्य गरिनु पर्दछ । चाहे कानुन होस, बिधान होस, सार्बजनिक स्थान या सार्बजनिक रुपमा नै दलित शब्दको प्रयोग र प्रवचनमा नै प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दछ । पुण फेरी कसैले कसैलाई दलित भनेर सम्बोधन गर्न पाईने छैन । कसैले दलित शब्दको प्रयोग गरेर कुनै प्रकारको पनि कार्य, प्रकार्य, अवसरहरुको दुरुपयोग गर्न पाउने छैन ।
२. जातिय बिभेदको अन्त्यः जातिय बिभेद सहनु भनेको मृत्युवरण गरे सरह हो । आफनो जात लुकाएर बाच्नु पर्ने, कसैले केहि भनि हाल्छ कि भनेर मनमा त्रास लिइरहनु पर्ने । जातियताको नाममा बिभेदको सिकार हुनु भनेको ब्यक्तिको स्वतन्त्र बाच्न पाउने अधिकारको हनन हो । यदि एउटाको कारणले अर्कोले ज्यान गुमाउन बाध्य हुने हो भने जातिय बिभेद गर्नेलाई पनि मृत्युदण्डको सजायको ब्यवस्था गरिनु पर्छ । नत्र जातिय बिभेद पुर्ण रुपमा निमुल पार्ने वाताबरणको श्रृजना गर्नु पर्दछ यो देशमा अनि मात्र न्याय बराबर हुन्छ अन्यथा यो सामान्य नियम कानुनले केहि परिवर्तन ल्याउन सक्ने छैन ।
३. सार्वजनिक स्थानमा पहुँचः राज्य संरचना देखि संम्पुर्ण, संयन्त्रमा यि बिभेदित समुदायको पहुच पुग्नु जरुरी छ । कसरी हुन्छ, राज्यले यि समुदायको पहुँच पुग्ने वातावरणको अवस्था श्रृजना गर्नु पर्दछ । मन्दिर, धारा, कुवाँ जस्ता ईत्यादि सार्बजनिक संरचनामा बिना रोकटोक यि समुदायको पहुँचमा बृद्धि गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक स्थानमा कसैले पनि जातिय बिभेद जस्तो ब्यवहारको अवस्था भोग्नु नपरोस ।
४. समान अबसरको सिद्धान्तः राज्यबाट संचालित जुनसुकै क्षेत्र, कार्य स्थानमा समान पहुँचको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । नाता, गोता, आफन्त, सिफारिस, शेषपछिको हक, जस्ता कार्यलाई निरुत्साहित पारिनु पर्दछ । जसले गर्दा क्षमताको आधारमा अबसरको सदुपयोग गर्ने र उमेरको हद अनुसार निष्कासित हुने परिपाटिको श्रृजना गर्नु पर्दछ । सबैलाई एउटै स्तरबाट प्रारम्भिक चरणको ब्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
५. मुआब्जा स्वरुप सहयोगः समान अवसरको समान रुपमा स्विकार गर्न शुरुवात पनि समान बाट नै हुनु पर्दछ । तर, अन्य जाति र दलित भनिएका समुदाय बिचमा आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने आकास र जमिनको फरक छ । तसर्थ राज्यले पहिले निम्न यि कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउनु प¥यो ।
क. दलित भनिएका समुदायको तथ्याङ्क संकलन गनुप¥यो ।
ख. उनिहरुको आर्थिक अवस्थाको बिश्लेषण गनुप¥यो ।
ग. आर्थिक अवस्था हेरेर घर जग्गा नहुनेलाई कम्तीमा एउटा परिवार बस्न सक्ने घर जग्गाको ब्यवस्था गरिदिनु पर्दछ ।
घ. आर्थिक अवस्था हेरेर बार्षिक ३ लाख भन्दा कम आम्दानी हुने परिवारकोे लागी राज्यले कम्तीमा पनि २ लाख ति परिवारको नाममा खाता खोलेर नगद मौज्दात राखिदिनु पर्दछ । तर, त्यसको प्रयोग शिक्षा, स्वास्थमा र अवस्था हेरेर सरकारी निगरानीमा हुने गरी संचालन गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा त्यसको दुरुपयोग नहोस ।
६. शिप÷क्षमताको सम्मानः साविक देखि आफनो शिप र क्षमतामा जीवन निर्वाह गरिरहेका समुदायहरु आज दलितको उपनाम लिएर बाच्न बाध्य भईरहेका छन भने आज अन्य भनिएका जातिहरु तिनै दलित समुदायको शिपको प्रयोग गरेर आफनो जीवन निर्वाह गरिरहेका छन । अचम्म लाग्छ १ जब त्यहि काम गर्दा अरु जात सानो हुने तर त्यहि काम अन्य जातिले गर्दा शिप, क्षमता र स्वरोजगार हुने । त्यसैले सबैको शिप र क्षमताको उचित सम्मान हुनु पर्दछ । सबैले आफनो शिप र क्षमतालाई स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ । कामको, शिपको आधारमा कसैलाई पनि जातिय बिभेद जस्ता घृणित कार्य गर्न पाईने छैन । यि सबै कुराको सुनिश्चितता राज्य, सरकारले नितिगत रुपमा होस या कानुनी रुपमा होस सिघ्र शुरुवात गर्नु पर्दछ ।
७. स्वरोजगारको अवशरः साविक देखी आफनो शिप र क्षमतामा बाचिरहेका यि समुदायहरु आर्थिक स्तरमा निकै कमजोर भएको हुनाले यिनीहरुको शिपलाई बचाई राख्न ब्वसायिक बनाई आफनो जीवीकोपार्जन गर्न स्वरोजगारको अवशर दिनु पर्दछ ।
त्यसैले अन्त्यमा, आरक्षण आफैमा नराम्रो होईन तर यसको प्रयोग सहि तरीकाले हुनु पर्दछ । यदि समान पहुँच, समान अवशर, सम्मानजनक व्यवहार हुने हो भने यो आरक्षणको कुनै आवश्यकता पर्दैन । तर, समान स्थानबाट शुरुवात गर्न राज्यले पहिले ति दलित समुदायलाई समान रुपमा ल्याउन उनिहरुले साविकमा गुमाएका अवशरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ । जब सम्म दलित समुदायले आफनो बिगतमा गुमाएका अवशरहरु प्राप्त गर्देनन् तबसम्म बर्गीय आरक्षणको सिद्धान्त लागु हुन सक्दैन । पहिले समान अबशर र सम्मानको बिकास गरौं अनि मात्र बर्गीय आरक्षणको सिद्धान्तको बिकास गरौं । यसमा सम्पुर्ण नेपालीहरुको साथ रहनेछ ।
प्रतिक्रियाको लागि :Pariyar.ram@gmail.com
No comments:
Post a Comment