कता जाँदै छ दलित काेटा ?- मिम बहादुर परियार

विभेद  बिरुद्ध अभियान - साउन ३०- नेपाली राजनीतिमा दलित शब्द सबैभन्दा धेरै बोलिने शब्दमा पर्दछ। गैर दलित तथा दलित नेताहरु , दलित हकअधिकारका, सहभागिताका, पहुँचलाई केन्द्रमा राखेर  मिठा मिठा भाषण दिन्छन् । अारक्षण अर्थात् काेटामा नै सबैले  विशेष जाेड दिएकाे पाइन्छन् । सामान्यरुपमा हेर्दा सरल र सहज लाग्छ काेटा । जब काेटालाई काेट्एर हेरिन्छ तब यसभित्र काे नाङ्गो चित्र देखिन्छ ।

वास्तवमा दलित शब्द अाफै दलदलमा फसेको छ । दलित र दलित राजनीतिज्ञहरु  त्यो दलदलबाट निस्कन हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । अझ काेटा प्रणालीले दलितका नेतालाई लालची र सत्तामुखी दलदलमा फसाउने काम गरेको छ । शर्सर्ती हेर्दा   नेपाली राजनीतिमा दलित प्रतिनिधिको उपस्थिति  उहीँ पहिलेको जस्तै बालीघरे प्रथा बनेको  छ । पहिला र अहिले पनि वर्षदिन कथित उपल्लो जातका मानिसको काम गर्ने अनि त्यस बापत न्युन अन्नपात लिने , हेपिने, दमन सहने त छदैछ । अहिले दलित नेताहरु राजनीतिक दलको काेटामा फसेका छन् । संविधानकाे समावेशी सिद्धान्तकाे अाधारमा पनि दलित नराखी राजनीतिक दलहरूलाई सुख छैन पनि । त्यहीँ कारणले गर्दा दलितका नेताहरू विभिन्न दलमा देखिएका छन् । अारक्षणाकाे फाइदा उठाउँदै दलितका नेता विभिन्न दलको प्रतिनिधित्व गर्दै बारम्बार संसद भएका छन् , राष्ट्रिय सभा सदस्य, मन्त्री  भएका छन् । राज्यको मुल अंगमा दलित प्रतिनिधि भएर  जानू राम्रो हाे तर दलित संसदहरुको सवालमा विशुद्ध तलबभत्ता लिनेमात्र काम गरेकाे  देखिन्छ । दलित हकहितका , अधिकारका मुद्दामा बिरलै बाेलेकाे पाइन्छ  । राजनीतिक दलमा दलितलाई मुख दर्शकका निम्ति अारक्षणा दिएकाे हाेइन । अारक्षण यसकारण प्रदान गरिएको हाे ताकि दलित अाफैले अाफ्ना मुद्दामा अावाज उठाउन सकुन्  , राज्यका विभिन्न अंगहरुलाई ढकढक्याउन, कानुन बनाउन  भनेर हाे । तर दलित नेताहरूमा अलि भिन्न प्रकारकाे परिपाटी देखिएकाे छ  । पहिले दमन सहनु पर्ने  , हेपिएर बस्नु पर्ने बाध्यता थियो तर अाज दलितसँग कानुन छ । दलित मुक्तिका लागि लड्ने वाताबरण छ । तर दुर्भाग्यवश दलित नेताले हालसम्म संविधानका धारामा टेकेर लडाइँ लडेकै छैनन् ।

दलित  समुदायमा धेरै नेता जन्मे, धेरै गफाडी भए, जसकाे मुल उदेश्य बारम्बार पदमा जाने,  घरपरिवार , अाफन्नलाई  मात्र अारक्षणकाे सेवासुविधा दिने । राजनीति मैले मात्र जानेकाे छु भन्ने अहम् पालेको  देखिन्छ । यहि अहमता ,नाताबाद र कृपाबादले अाधुनिक बालिघरे प्रथालाई मलजल गरेको छ । यी र यस्तै क्षणिक स्वार्थले  दलित समुदायको अावज राेकेकाे छ । दलित हक अधिकारकाे मुद्दालाई कमजोर पारेकाे छ  । राज्यको दलितलाई हेर्ने  नजरमा  तुवाँलो उब्जाएको छ । सिमित व्यक्तिको लाेभ लालचले गर्दा दलित अान्दोलनकाे भावना र मर्म तहसनहस पारेका छन् । जाे बाेल्न सक्थे उनीहरू चुप लागेका छन् । बाेल्ने ठाउँमा भएकालाई कसरी खेलाउने भन्ने मुलधारका नेता भनाै या तागाधाीरीलाई प्रष्ट थाहा छ । यिनलाई के गरेर चुप लगाउने, यिनको मुखमा के कसरी बुझाे हाल्ने सम्पुर्ण अस्त्र उनीहरूलाई थाहा छ ।

दलितका नेता भनिएकाले  दलित मुद्दामा कति बुलन्द अावज उठान  गरेका छन् त ? उनीहरूले विश्व मन्चमा के कस्तो अान्दोलनकाे नक्सा  काेरेका छन् ? संसद भवनमा कसले कति दलितका मुद्दामा बाेलेका छन् त ? समग्रमा छैन भन्दा पनि हुन्छ। केहीले अावज उठाएका छन् , अावज पनि के मा भन्दा म दलित भएको कारणले डेरा पाइन ! माननीयले संसदमा बाेल्नु भयो तर समाधान निस्केन । विरोधका  उपायहरू धेरै थिए,माननीयले विरोध स्वरूप संसद भवन अगाडि पाल टांङगेर बसे के हुन्थ्यो ? तर कसैले प्रयास गर्नुभएन । भाषणमै व्यस्त हुनुभयो ।

महिनामा कम्तीमा ४ वटा  छुवाछूत सम्बन्धिका घटना मिडिया छापिने गरेको छ । कुटपिट , समाजिक यातना जस्ता  जघन्य अपराधका घटना घट्नेक्रम  घटेको छैन । यस्ता घटनाप्रती कुन दलित नेता न्यायका निम्ति धर्नामा बसेका छन् त ? कुन  नेताले खुलम खुल्ला राज्यलाई चुनाैती दिएको छ ? कति अामरण अन्सन बसे त ? उत्तर छैन, दुई चार गैससले एकदुई दिन गाइगुइ गर्छन् । केही दिनपछि उनीहरु पनि थाकिहाल्छन् । दलित नेतामा दलितका मुद्दालाई मिसनका रुपमा लिने परिपाटी नै छैन् । त्यस्तो इच्छाशक्ति भएकाे नेता नै छन् भन्दा हुन्छ । उनीहरू त अाफ्नाे व्यत्तिगत स्वार्थका लागि राजनीतिक दलहरूमा बसेका छन् । पार्टीको ढाेकामा कतिबेला काेटा पाेल्टामा पर्ला भनेर कुरेर बसेका हुन्छन् । त्यस्ता लाचारबाट के अाश गर्न सकिन्छ  । जबसम्म दलित नेताहरूबीच  मिसन, भिजन र एकता हुदैन तबसम्म अान्दोलन गर्नुकाे कुनै तुक रहदैन । यस्तै परिपाटीले दलित अधिकारका नारा एका देशको कथा जस्तै नहाेला भन्न सकिन्न ।

अहिले जाे जति दलित नेता  सत्तामा छन् उनीहरुको पहुँच राजनीतिक  पार्टीमा कस्तो छ ? उनीहरूलाई कस्तो पद छ ? उनीहरूको हैसियत कस्तो छ त ? कति अध्यक्ष भए ? कति सभापति भए ?काे काे गृहमन्त्री , अर्थमन्त्री  , परराष्ट्रमन्त्री भए ? यथार्थमा  हालसम्म काेहि दलित नेताले राम्रो वहाेदा पाएका छैनन् । पाए त केबल उहीँ काेटा अन्तर्गत भित्रकाे पद । त्यो पद उहीँ बालिघरे प्रथामा दिने अन्नपात जस्तै हाे । दलित राजनीतिमा जाे व्यक्ती लागेका छन् ती व्यक्ति  काेटा भर्नेमा नै केन्द्रीत भए । अाफ्ना मान्छे भराउने मै व्यस्त भए । यिनको मुल उदेश्य भनेकै यहि हाे । यस्तै देखिन्छ पनि । दलित अवस्थाकाे चिन्तन कता हाे कता ! चिन्तन त केवल काेटामा कसरी दाेहरीने मै रह्यो । खासमा याे लाचारी पन दलित नेताकै कारणले हाे । दलित नेताहरू विभिन्न दलमा भिन्नभिन्न सिद्धान्तकाे भारी बाेकेर बस्नु कुनै तुक नै छैन । दलित नेताकार्यकर्ताकाे मुल उदेश्य के ? कांग्रेस , कम्युनिस्टको गुनगान गाउने कि दलित मुक्तिमोर्चा गठन गर्ने ?

दलित नेता दलहरुका कठपुतली बनेको छन् । यस्ता  पार्टीका भरियाले दलित हकहितका बिषयमा बाेल्न सक्दैन । उसका मुद्दामा अावज उठाउन सक्दैनन् । तिनलाई डर छ कतै मेरो भाग खाेसीने त हाेइन भन्ने । उसलाई  प्रदान गरिने सेवासुविधा गुम्ला भन्ने पिर छ । त्यसकारण दलितका नेता भनिएकाहरु चुप छन् । उनीहरू काेमामा बसेका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा , राजनीतिक दलमा दलित नेता कति शक्तिशाली छन् ? अाम दलितको नजरमा उनीहरू कुवा भित्रका भ्यागुता जस्तै  हुन् । जसलाई सबैकुरा विर्सन लगाइन्छ र अगाडि समानुपातिक काेटाकाे संसद पद देखाइन्छ । माननीय पाए हाम्रा लाई सब थाेक भइगाे । बारम्बार उहीँ जाने हाे । भातृ संगठन उसकै हाे । महिला निकट दलित संगठन  श्रीमतीलाई  । पुरुष श्रीमान् काे, पेसागत नतागाेताकाे । यतिले पार्टी भरिहाल्याे उनीहरू एकलौटी ढंगले पार्टी भरेका छन् सकेसम्म अरु लाई प्रवेश निषेध जस्तै छ । दुर दराजका कुनामा अझै छाेइ छिटो चल्छ । सुन पानी अझै छर्किनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा पनि माैन बसेकाे देख्दा अचम्म लाग्छ । दलित नेतालाई हामीले धेरै गर्याै जस्तो लाग्दाे हाे तर उनीहरू प्रयास न्यून रुपकाे देखिन्छ !

दलितलाई छुट्टयाएको अारक्षणमा धेरै गैर दलितको अापत्ती छ । समाजिक संजालहरुमा खुलेर विरोध गरेका छन् । उनीहरू के थाहा छैन भने राज्यबाट शाेषण, दमन सहन बाध्य पारिएकालाई मुल धारमा ल्याउनका लागि राज्यबाट  गरिएको सानो प्रयास हाे अारक्षण । अारक्षण संसारको जुनसुकै विकसित मुलुकमा पनि अल्पसंख्यक समुदायलाई व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।   तर नेपाली समाजमा दलित अारक्षणलाई यसरी ब्याख्या गरिएको छ कि दलितले अरुको भाग, सम्भावना  खाेसेकाे जस्तो गरेर वर्णन गरेको देखिन्छ । स्मरण रहाेस् दलितलाई प्रदान गरिने अारक्षण कसैको पेवा हाेइन, कसैको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट झिकिएको हाेइन । याे त विशुद्ध राज्यबाट क्षतिपूर्ति स्वरूप छुट्टयाइएको हाे । यदि दलितका नेता भनिएकाले बेलैमा कसिलो कदम नचाले दलित समुदायलाई ठुलो धक्का पर्नसक्छ । जसरी अाज खस अार्यका नाम राज्यको मुलधारमा जुन समुदायको  उपस्थित बाक्लो छ उनीहरूलाई थप शक्तिशाली बनाउन स्थान दिइएको छ । माअाेबादिहरुकाे जनयुद्धलाई उदाहरणकाे रुपमा लिनसक्छाै, उनीहरूको युद्वताका अाउ लड्डाै, विभेदकारी समाजलाई तहसनहस गराै, अधिकारका लागि  भन्दै कयौं दलितहरुले ज्यानकाे प्रवा नगरी राज्यका विरुद्ध लडे । तर अाज माअाेवादीको स्थिति र बाेली फेरिएको छ । उनीहरूले पनि काेटामा सिमित राखेका छन् । यस्तो परिपाटी भएको समाजमा दलित नेताहरु चनाखो हुन अावस्यक छ । दलितहरू यदि यहीँ ढाँचामा बस्ने हाे भने कुन दिन अारक्षणकाे व्यवस्था खारेज नहाेला भन्न सकिन्न । समाज भित्रकाे कुरिति मानिसकाे  दिमागबाट फाल्न धेरै गा्राे छ । गैरदलित भनिएकामा अझै दम्भ छ , हामी ठुला हाै भन्ने । जबसम्म यस्तो अबधारणा ताेडिन्न तबसम्मा अारक्षणले पनि केही गर्न सक्दैन ।

काेटा प्रणाली दलितका निम्ति पासाे बनेको छ । यसले सिमित दायर दिएको छ । राज्य काेटा छुट्ाएर पन्छिए जस्तो देखिन्छ । यता दलित नेताहरु पनि यहि काेटाकाे पासाे भित्र अल्झिरहेका छन् । यिनै कारणले गर्दा काेटा नेताहरूको काेठामा र काेट लगाउनेमा सिमित देखिन्छ । यिनै कारणले गर्दा दलित अान्दोलन रुमलिएकाे छ । जबसम्म दलित समुदाय राजनीतिक र समाजिकरुपमा सबल हुदैन तबसम्म राज्यबाट प्रदान गरिने काेटाले खासै परिवर्तन लल्याउदैन। दलित नेताहरूमा एउटा निश्चित धार हुन अावस्यक छ । बुलन्द अावज र एकता हुन जरुरी छ ।