Sunday, March 31, 2019

अन्तर्राष्ट्रिय जातिय बिभेद बिरोधि दिवस” र नेपाली-सूर्य बस्याल

विभेद बिरुद्ध अभियान- ०७५ चैत १७ गते -२१ मार्च जातिय बिभेद बिरूद्ध को अन्तराष्ट्रिय दिवस नेपाल लगायत बिश्व का कैयन देश मा मनाऊने गरिन्छ ।संयुक्त राष्ट्र संघ ले सन् १९६५  मा शुरू गरेको यो दिवस नेपाल ले सन् १९७१  मा अभिसन्धि मा अनुमोदन गरे पछि यस क्षेत्र मा कार्य गर्दै आयको छ ।

जातीय बिभेद बिरूद्ध नेपाल सरकार को कार्य योजना अनुसार नै बि-स -२०६३ जेठ १६ गते नेपाल लाइ छुवाछुत मुक्त देश घोषणा गरिएको थियो ।र नेपाल को संबिधान २०७२ ले समेत जातिय समानता को कुरा गरेको छ ।फेरि पनि हाम्रो समाजमा जातीय बिभेद बिभिन्न रूपमा कायम रहदै आएको छ ।सामाजिक ,जातिगत बिभेद नेपाली बर्तमान पुस्ता ले बिरासत मा पुर्वज हरू बाट नै पाएका हुन् ।

पुर्बिय दर्शन का धार्मिक शास्त्र हरू मा काम को आधारमा छुट्टाईएका पहिचान का नामहरू ब्राह्मण, राजन्य , बैश्य, शुद्र र म्लेच्छ( लाज गिन नभएका अबिबेकि हिंसक स्वभाव का अपराधी जो सामाजिक बहिष्कार का तत्कालीन पात्र थिए )म्लेच्छ बाहेक ४ जाति परष्पर एक अर्का का पुरक र सामाजिक सद्भाव का पर्याय नै थिए ।तर पछि समाज बिकास क्रम मा शोषक र शोषित बर्ग को ऊत्पत्ति र सामाजिक बिषमता सँगै यिनै जाति हरू बिच बिभेद को पर्खाल खडा गरेको पाइन्छ ।

राजनीतिक ब्याबस्था का रूप हरू गण, गोत्र, कबिलातन्त्र, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुदै बर्तमान संघिय गणतन्त्र नेपालको यात्रा सम्म आऊदा राजनीतिक ब्याबस्था ले ऊच्छेद गर्न नसकेको वा नचाहेको जातिय बिभेद लगायतका क्षेत्रीय, लैङ्गिक, आर्थिक अनेकन बिभेद हरू नेपाली समाज मा आज पनि जरा गाडेर बसेको छ ।

हामि ले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने,” जातीय बिबिधता समाज बिकास क्रम मा ऊक्त जाति ले दिएको योगदानको कदर पत्र हो र त्यो सम्मान को बिषय हो ।त्यसलाई परिष्कृत गर्न ऊसको सभ्यता र सस्कृति  ले ठूलो भुमिका खेलेको हुन्छ “।भने “जातीय बिभेद अपराधी द्वारा संरक्षित ऊसको अधिकार कटौती गर्न गरिएको षड्यन्त्र र अपमान को पराकाष्ठा हो” ।त्यो अपमान पुर्ण बिभेद सामाजिक परिवेशमा बेरिएर हाम्रो गाऊँ, शहर र समाज मा आज पनि छुवाछुत, सार्वजनिक स्थल प्रवेश मा रोक, देवालय प्रवेश मा रोक जस्ता बिभिन्न रूपमा कायम छ ।त्यसलाई हटाऊनु हामी सबै को कर्तव्य र आज को आवश्यकता पनि हो ।बर्तमान नेपाली समाज भित्र रहेको जातीय बिभेद लाई अन्त गर्ने हो भने तत्काल सामाजिक र राजनीतिक रूपमा निम्न कार्य गर्न जरूरि छ ।
१– पहिलो कुरा देश को प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा मा सहज पहुँच हुन जरूरि छ ।साथै अन्य शिक्षा को साथै सामाजिक संद्धभाना र एकता को बिषय मा पनि पढाऊन जरूरि छ ।
२– जातिय आरक्षण को नाममा सोहि जाति को समृद्ध, धनी मानि ,टाठो बाठो ले सेवा सुविधा लिने र जातीय बिद्धेष लाई बढावा दिदै निमुखा असलि पिडित लाई अन्धकार मा राख्ने बर्तमान संकार को अन्त हुनै पर्दछ ।
३– हाम्रो समाजमा जातीय बिभेद को सामना शैक्षिक, आर्थिक अभाव मा रहने हरूले बढि गर्नु परेको छ ।
त्यसैले राज्य ले संरक्षण को अधिकार दिएर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, र स्वरोजगार मा पहुच सुनिश्चित गर्न सघाऊन अत्यावस्यक छ ।
४– आफ्नो जाति को ऊद्धार खोज्ने तर अर्को जाति लाई देख्नै नसक्ने र अपमानित गर्ने पिडा पुर्याउने बर्तमान परिस्थिति को अन्त्य हुनै पर्दछ ।
सबै जाति ले आफ्नो अस्तित्व, पहिचान र संकृति को रक्षा गर्न पाउनु पर्दछ जो बर्तमान संविधान प्रदत्त अधिकार पनि हो ।
साथै सबै लाई समान र सम्मान ले हेर्ने दृष्टिकोण को बिकास र फैलाव गर्न जरूरि छ ।
५– आज हिजो कामका आधारमा गरिएको जातिय संरचना मा आमुलचुल परिवर्तन भयको छ ।ब्राह्मण को छोरा छोरी सात्विक र शास्त्रीय बिचार बिमुख छन् ।
शुद्र ले आफ्नो परम्परागत काम गर्दैन गरेपनि शहर मा बसेर कपडा सिलाऊने दर्जि, सुनको पसल राख्ने सुनार भाडा पसल राख्ने लोहार कहि कतै ऊपेक्षित छैन ।सेना, पुलिस र शासन संचालन मा सबै जाति को सहभागिता र पहुँच छ ।
हिजो कृषि प्रधान समाज मा निर्वाह मुखि पारिवारिक कृषि पछि अतिरिक्त काम गर्दै आएका बिविध जाति को संरचना मा पनि ठुलो परिवर्तन भएको छ ।जो समृद्ध छ ,शिक्षित छ त्यहा बिभेद कृत्रिम वा यदाकदा अवशेष मा होला तर ब्यापक वा बास्तबिक छैन ।
बिभेद त्यहि बढी छ जहा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पुग्न सकेको छैन र आर्थिक बिपन्नता बढी छ ।
त्यसैले जातीय पहिचान को संरक्षण गरौं ।र जातीय बिभेद को अन्त्य गरौ ।त्यही समाधान खोजौ जहा समस्या छ ।संसार का मजदुर एक हौ ।नेपाली सबै समान नागरिक हौं।
सबै को कर्तव्य र अधिकार समान छ। सबै लाई “जातिय बिभेद बिरोधि दिवस “को शुभकामना! !

Friday, March 29, 2019

हिन्दु धर्म जस्तो सबै धर्ममा छुवाछुत छैन : प्रदिप परियार

विभेद बिरुद्ध अभियान- ०७५ चैत १५ गते -जातीय भेदभाव र छुवाछुत अनि रंगभेदका घटना आजको भोलि रातारात जन्मेको समस्या होइन । यो संसारभरि नै युगीन समस्याको रुपमा चल्दै आएको, मानवतामाथि नै कलंकको रुपमा स्थापित समस्या हो । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि जाति तथा रंगभेद ऐतिहासिक कालदेखि नै चल्दै आइरहेको पाइन्छ । कथित वर्णवादी व्यवस्थाले समाजमा लादेको जातीय विभेदका शिकार मूलतः दलितहरु भइरहेका छन् भने कालो वर्णको भएकै कारण मूलतः मधेशी समुदायका मानिसहरु रंगभेदी शिकार बन्ने विडम्बनाजनक स्थिति अझै पनि नेपालमा विद्यमान नै छ ।
नेपालको संविधानले छुवाछुत विरुद्धको हक भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जातीय विभेद र छुवाछुत उन्मुलनको लागि २०६८ मा ऐन पनि बनेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी देशमा जातपात र छुवाछुतको अवस्था कस्तो छ र त्यसलाई कसरी उन्मुलन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर समता फाउण्डेसनका अध्यक्ष प्रदिप परियारसँग रातोपाटीकी सुनिता न्यौपानेले कुराकानी गरेकी छिन् ।

नेपालमा जातीय विभेदको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा संविधान र कानूनको दृष्टिकोणले हेर्दा जातीय व्यवस्था र छुवाछुत उन्मुलन भइसकेको छ । त्यसरी हेर्दा राम्रो देखिन्छ । तर छुवाछुतको उन्मुलन भए पनि दिनदिनै यस्ता घटना देशैभरि भइरहेका छन् । मानिसहरु मारिने शृङ्खला पनि कायमै रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो संविधान जत्ति नै राम्रो भएपनि कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले साह्रै फितलो रहेको छ । त्यो कारणले गर्दा अहिलेको अवस्था जटिल रहेको छ ।

शहरतिर जातीय छुवाछुतको घटना उन्मुलन भएजस्तो देखिएपनि गाउँमा अवस्था उस्तै छ भन्ने भनाइ कत्तिको सत्यको नजिक छ ?

हामीले यो दृष्टिकोण अलिकति बदल्नुपर्ने हुन्छ । शहरमा ठीक छ, गाउँमा बदलिएको छैन भन्ने सोचाइ ठीक छैन । शहरमा विभेदको प्रकृति फेरिएको छ । प्रत्यक्ष मानिसले विभेद गर्दैनन् तर अप्रत्यक्ष रुपमा शहरमा धेरै विभेद रहेका छन् । उदाहरणको लागि, दलितसंगै बसेर खान मन लागेन भने मेरो फोन आयो भनेर मोबाइल लिएर बाहिर निस्किने गर्छन् । काठमाडौँमा सांसदले डेरा नपाएको कुरा पनि सुन्नमा आइरहेको छ । अवस्था भयावह छ । यो शहरमा पनि छ, यो गाउँमा पनि छ । दुवै ठाउँमा छ ।

नेपालमा जातीय विभेदको स्वरुपहरु के के देख्नुहुन्छ ?
विभेद स्वरुपको देखिने गरी जातको आधारमा हिंसा हुने र मानिसहरु मारिने एउटा भयो । दास्रो अन्तरजातीय विवाहको ठूलो समस्या छ । अन्तरजातीय विवाहकै कारण दुई वर्षअगाडि मारिएका अजित मिजारको लास त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा अझै सदगद कुरेर रहिरहेको छ । अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण मानिस मारिन्छ भने हामी कहाँ छौँ भनेर हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

नेपालमा विभेदका प्रकृति धेरै छन् । जातको आधारमा गरिने, होटलमा हुने, सार्वजनिक स्थलमा हुने आदि । राज्य संयन्त्रभित्र पनि विभेद रहेको छ । जति नै उपल्लो स्थानमा पुगे पनि ए दलित न हो भन्ने खालको दृष्टिकोण अद्यावधि कायमै छ । आजभोलि देखिनेभन्दा नदेखिने प्रकृतिका विभेद धेरै छन् ।

जातीय विभेदको सवाल विशुद्ध जातजातिसँग मात्रै जोडिएको सवाल हो कि यो वर्गीय सवालसँग पनि जोडिएको हुन्छ ?

यो दुईटै कुरा हो । मुख्यतः धेरै मानिसले त यो वर्गीय कुरा हो, वर्गीय मुक्ति भएपछि जातीय विभेदको सवाल सकिन्छ भन्छन् । तर यथार्थता त्यस्तो होइन । विगत करिब तीन हजार वर्षदेखिको लामो इतिहास भएको छुवाछुतको कुरा वर्गसँग मात्र जोडिएको वा त्यसैमा मात्रै सीमित छैन । उदाहरणको लागि काठमाडौँमा ठूलो घर भएको सम्पन्न मानिसले पनि कथित अछुत भनेर जातको आधारमा विभेद खेप्नुपरेको छ । तपाईं सम्पन्न वा धनी हुँदैमा यो मुद्दा सकिने त होइन ।

त्यसो त यो वर्गीय मुद्दा पनि हो । दलितहरु अधिकांश गरिब भएको कारणले धेरै समस्या भोग्नु परेको छ । गरिब भएको कारणले राम्रो शिक्षा छैन । शिक्षा राम्रो नभएको कारणले रोजगारी राम्रो छैन । रोजगारी नभएपछि अवस्था पछाडि पर्ने नै भयो । तर वर्गसँगसँगै जातलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । जातको कारणले धेरै विभेद खेप्नुपरेको छ । यो दुइटा अलगअलग कुरा हो । एउटै हो भनेर बुझ्नुहुन्न ।
कतिपयले जातीय विभेदलाई हिन्दु धर्मले तोकेको वर्ण व्यवस्थासँग जोडेर हेर्ने गर्छन् ।

 तपाईंको विचारमा के यो यो धर्मसँग नै जोडिएको विषय हो त ?

हो, यो धर्मसँग जोडिएर आएको छ । तपाईंले दलित आन्दोलनलाई हेर्नुभयो भने सुरु सुरुको दलित आन्दोलनमा पशुपति मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, डोटीको सैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश आन्दोलन लगायतका घटनाक्रमहरुमा मन्दिर प्रवेशमा धेरै केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यो हिसाबले हेर्दा यो धर्मसँग जोडिएको कुरा छ । नजोडिएको भन्न मिल्दैन ।

नेपालमा अधिकांश हिन्दुहरुको बाहुल्यता भएको कारणले गर्दा दलितहरु पनि अधिकांश हिन्दु नै छन् । उनीहरुले जातीय आधारमा नै मन्दिरहरुमा प्रवेश गर्न नपाउने लगायतको दैनिक जीवनमा जुन खालको निषेध र  विभेद भोगिरहनु भएको छ, त्यसको फलस्वरुप मन्दिर प्रवेश आन्दोलन भएको हो । यस हिसाबले हेर्दा जातीय विभेदको सवालको हिन्दु धर्मसँग अन्योन्याश्रीत सम्बन्ध छ ।

दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा भारतमा पच्चिस करोडभन्दा बढी दलितहरु छन् । अधिकाँश दलितहरुमा धर्म परिवर्तनको कुरा पनि छ । हिन्दु धर्मभित्र जति नै राम्रो कुरा भएपनि एउटै धर्म मान्ने मान्छेलाई विभेद गरेर यो धर्म अगाडि जान सक्दैन । त्यसकारणले धेरै मानिस धर्म परिवर्तन गरिरहेका छन् । धर्म भनेको व्यक्तिको भित्र गडेको कुरा हो । त्यो कारणले निकाल्न पनि एकदम गाह्रो छ । पण्डितहरुले अगुवाई गरिरहनु भएको छ उहाँको भूमिका ठूलो छ । एउटै धर्म मान्ने मानिसलाई दुई खालको व्यवहार गर्ने तरिकाले यो अगाडि जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

हिन्दु धर्म बाहेक अरु धर्ममा भेदभाव छैन ?

अरु धर्ममा पनि छुवाछुत छ भन्ने कुरा सुनिएको छ । धर्म परिवर्तनको बारेमा मैले धेरै अध्ययन नगरेको हुनाले त्यसबारेमा मैले त्यति धेरै कुरा नगर्दा वेश होला । तैपनि धर्म परिवर्तन गरेर अरु धर्ममा गएकाहरुले पनि विभेद भोगिरहेका छन् भन्ने कुरा अनुभवले देखाउँछ । तर हिन्दु धर्म जस्तो सबै धर्ममा छुवाछुत छैन ।

आजभोलि धार्मिक कर्मकाण्डमा पनि दलितहरुलाई ससम्मान सहभागी गराउने, सहभोजको आयोजना गर्ने क्रम बढेको पाइन्छ । यसले चाहिँ के कुराको संकेत गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

दलित आन्दोलनमा पहिले सहभोज आन्दोलन, मन्दिर प्रवेश आन्दोलन ठूलो आन्दोलनको रुपमा चल्दै आएको छ ।
उदाहरणको लागि म गाउँमा गएर कुनै भोजमा गए भने मलाई त्यहाँ जाने कि नजाने, गयो भने मानिसले के व्यवहार गर्लान ? भनेर ठूलो प्रश्न मैभित्र हुन्छ । जसले आयोजना गर्छन् उनीहरुले विभेद नै गर्छु भनेर आयोजना नगरे पनि कतै न कतै विभेद भने भइरहेको छ ।

दलित भनिएका समूहभित्र नै पनि जातीय विभेद हुने गरेको, एउटा जातले अर्को जातलाई अछुत वा तल्लो जात भनेर जातीय विभेद गर्ने गरेको करा आउँछ नि ! यो कुरामा कत्तिको सत्यता छ ?

छ । किनभने ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने प्रवृत्तिले यो किसिमको प्रणालीको निर्माण गरिएको छ । विभेदकै कुरा गर्ने हो भने दलितमा मात्रै किन, बाहुनभित्र पनि विभेद छ । क्षेत्रीभित्र पनि विभेद छ । तर यहाँ भन्ने बेलामा चाहिँ दलितभित्र ठूलो विभेद छ, आ– आफै मिल्दैनन् भनेर ठूलो प्रचारप्रसार गरिन्छ । तर बाहुनभित्र वा अन्य जातिहरुमा हुने अन्तरजाति विभेदको बारेमा खासै कुरा गर्ने र प्रश्न उठाउने गरिन्न । किन त्यस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ ।

खासमा, अरुलाई दोष लगाएर आफू मुक्त हुने खालको चलन बसेको छ । तपाईहरुको आफ्नै मिलाउनुहोस् न पहिले । तपाईहरुको आफ्नै विभेद छ भन्ने गरिन्छ । त्यो विभेद नभएको होइन, हामीले त्यसको लागि पनि काम गर्नुपर्छ ।

हिजोको तुलनामा आजको जातीय विभेदको स्थिति कस्तो छ ?सुधारिएको छ । मैले स्कुल पढ्ने बेला र अहिलेको बेलामा धेरै परिवर्तन भएको छ ।  मैले स्कुल पढ्ने बेलामा स्कुलको गाग्री पनि छुन मिल्दैनथ्यो  । आजभोलि मजाले मिल्छ । तर मुख्य प्रश्न के हो भने एक्काइसौँ शताब्दीमा विस्तारै विस्तारै मात्र परिवर्तन भएको छ । एकजना भारतीय कविले के भन्नु भएको छ भने ‘विस्तारै विस्तारै त मृत्यु मात्र आउँछ, परिवर्तन त अहिले र तत्कालै हुनुपर्याे नि !’ हामीले कहिलेसम्म पर्खिने परिवर्तनको लागि ? हामीले खोजेको त अहिले हो । यो निकृष्ट कुरा त अहिले परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हो । विस्तारै विस्तारै भएको परिवर्तनले पुग्दैन । हामीले छलाङ मार्ने खालको परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ ।

दलित मुक्तिका कुरा गर्दा तत्सम्बन्धी कार्यक्रमहरु बढी राजधानी केन्द्रित हुन्छन्, भुइँतहमा खासै हुँदैनन् । राजधानीमा कार्यक्रम गरेर गाउँमा परिवर्तन हुन्छ ?

राजधानीमा कार्यक्रम गरेर हामीले नीतिनिर्णायक ठाउँमा दवाब सिर्जना गरेर नीतिमा परिवर्तन ल्याउन खोजेका छौँ ।

छुवाछुत उन्मुलनका लागि कसको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

पहिलो कुरा राज्यले बनाएको कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्याे । राज्यमा दलितकोसमानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्याे । अहिले कतिजना महत्वपूर्ण पोजिसनमा छन् ? अहिले प्रदेश सरकार बनेको छ । एकजना पनि दलित मन्त्री बनेका छैनन् । के प्रदेशमा दलीत मन्त्री बन्न सक्ने कोही छैनन् ?

सक्षमताको कुरा आउला फेरि । अहिले भएका सक्षम मानिसले देश बनाइरहेका छन् त ? दलितहरु असक्षम छन् भन्ने कुरा गलत हो । यो देशलाई चलायमान बनाउने कसले हो ? गाउँमा सिलाउने मानिस नभएको भए के कपडा लगाउँथे मानिसले ? फलाम कुट्ने मानिस नभएको भए कसरी खेत जोतिन्थ्यो ? जुत्ता बनाउने मानिस नभएको भए खाली खुट्टा हिँड्थे मानिस । अहिले पो रेडिमेट छ सबै कुरा ।

गएको तीस पैतिस वर्ष अगाडि कसरी समाज चलेको थियो ? एकपटक हेर्नुपर्याे नि । उनीहरु त खासमा नेपालमा इञ्जिनियर हुन् । असक्षम भन्ने प्रश्न नै छैन । यहाँ त जसले गफ गरेर काम नगरी खान्छ, त्यो मानिसलाई मात्र सक्षम भनिने भए ।  त्यो कारणले यो परिभाषा पनि हामीले बदल्नुपर्ने हुन्छ ।राज्यका सम्पूर्ण निकायहरुमा दलित वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । हाम्रो भूमिका भनेको हामी आफैले महसूस गर्नुपर्याेः हामीले हामीजस्तै मानिसलाई विभेद गरेर हामी कसरी अगाडि जान सक्छौँ ? समाजमा विभेद गर्ने मानिस सम्मानित रुपमै हिडिँरहेको हुन्छ । त्यो विभेद गर्ने मानिस त खत्तम मानिस हो भनेर पुर्नपरिभाषित गर्नुपर्याे । त्यो गर्न सक्यौँ भने यो जातीय विभेदको अन्त्य हुन जान्छ । अतः जातीय विभेद उन्मूलनको लागि यसमा सबैको भूमिका जरुरी र महत्वपूर्ण छ । एकजनाले, एउटा संस्थाले मात्रै गरेर यो उन्मुलन हुँदैन ।-रातोपाटि बाट साभार 

नेपालका ४२% दलित चरम गरिबीको रेखामुनि

विभेद बिरुद्ध अभियान- ०७५ चैत १५ गते -  नेपालको २५.२ प्रतिशत जनसंख्या चरम गरिबीको रेखामुनि छ, जसले दिनमा दुई सय रुपैयाँभन्दा कम आम्दानीमा गुजारा चलाउनुपर्छ । पछिल्लो अपडेटअनुसार दुई करोड ९७ लाख जनसंख्या पुगेकोमा ७४ लाख २५ हजार चरम गरिब अवस्थामा छन् । त्यसमा पनि दलितभित्र गरिबीको अवस्था झन् भयावह छ । नेपालमा जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत अर्थात् ४० लाख दलित छन् ।

पहाडमा ९.१ प्रतिशत अर्थात् २७ लाख र तराईमा ४.७ प्रतिशत अर्थात् १४ लाख दलित बस्छन् । पहाडका दलितमध्ये ४२.४ प्रतिशत अर्थात् ११ लाख ५५ हजार र मधेसका दलितमध्ये ४०.२ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ६२ हजार चरम गरिबीको रेखामुनि छन् । यसरी देशभरका ४० लाखमध्ये १७ लाख १७ हजार अर्थात् ४२ प्रतिशत दलित चरम गरिब छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७५ मा गरेको अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ५१.२२ प्रतिशत र प्रदेश २ मा ४७.८९ प्रतिशत जनता गरिब छन् । 

 विपन्नता
नेपालमा चरम गरिब परिवार : २५.२%
तर, चरम गरिब दलित : ४१%
-पहाडी ब्राह्मण १०.२%
-पहाडी क्षेत्री २४%
-पहाडी दलित ४२.४%
-मधेसी ब्राह्मण-क्षेत्री १८.९%
-मधेसी दलित ४०.२%

साक्षरता
नेपालको औसत साक्षरता : ६५% 
तर, दलितको साक्षरता : ४३%
-पहाडी ब्राह्मण : ७७.६%
-पहाडी क्षेत्री : ६६.५%
-पहाडी दलित : ५१.८%
-मधेसी ब्राह्मण-क्षेत्री : ८०%
-मधेसी दलित : २२.८%

कक्षा १ देखि ८ कक्षासम्मको कुल भर्नादर 
नेपालको औसत भर्नादर : १०२.०% 
(सामान्यतया ५ देखि १२ वर्षसम्मका बालबालिका भर्ना हुने अपेक्षा गरिन्छ, तर पाँच वर्षभन्दा मुनि वा १२ वर्षभन्दा माथिका बालबालिका भर्ना हुँदा प्रतिशत १०० नाघेको छ ।)
-पहाडी ब्राह्मण : १०७.५%
-पहाडी क्षेत्री : १०९.३%
-मधेसी ब्राह्मण-क्षेत्री  :९७.५%
-पहाडी दलित : ११०.२%
-मधेसी दलित : ७०.१%

स्नातक वा सोभन्दा माथिको कुल भर्नादर  

-नेपालको औसत भर्नादर : ७.७%
-पहाडी ब्राह्मण : २१.६%
-पहाडी क्षेत्री : ७.९%
-पहाडी दलित : १.२%
-मधेसी ब्राह्मण/क्षेत्री : २७.३%
-मधेसी दलित : १.२%
एसएसली उत्तीर्णमध्ये १.६ प्रतिशत र स्नातक उत्तीर्णमध्ये ०.८ प्रतिशत मात्रै दलित छन् । 

व्यवस्थित आवास
व्यवस्थित घरमा नेपालको जनसंख्या : २८%
तर, व्यवस्थित घरमा बस्ने दलित : ११%
-पहाडी ब्राह्मण ४३.६ प्रतिशत
-पहाडी क्षेत्री २६.८ प्रतिशत
-पहाडी दलित ११.६ प्रतिशत
-मधेसी ब्राह्मण-क्षेत्री ५७.८ प्रतिशत
-मधेसी दलित ११.१ प्रतिशत

 बाल र मातृ मृत्युदर

-नेपालमा बाल मृत्युदर : औसत हजारमा ५४ जना
तर, दलितमा हजारमा ७७ जना

-मातृ मृत्युदर : औसत हजारमा ४६ जना
तर, दलितमा हजारमा ६७ जना

-जन्मदर : नेपालमा औसत २.६%, दलितमा ३.२%
परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच 

-ब्राह्मण/क्षेत्री महिला : ५३%
-दलित महिला : ४३%

 सरसफाइ र शौचालय

-नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९७ लाखको १३.८ प्रतिशत अर्थात् ४० लाख ९९ हजार दलित छन् । 

-दलितमध्ये पहाडमा ९.१% अर्थात् २७ लाख ३१ हजार र तराईमा ४.७% अर्थात् १३ लाख ९६ हजार छन् । 

-तराईका दलितमध्ये ३७ प्रतिशतसँग अर्थात् ५ लाख १६ हजारसँग खेती गर्ने जमिन छैन । तराईका दलितमध्ये पनि २ लाख २४ हजार मुसहरमध्ये ७९ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ८५ हजारसँग घर बनाउने समेत भूमि छैन । 

तथ्यांकको स्रोत : त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागको ‘पोभर्टी एन्ड एक्सक्लुजन इन नेपाल’ नामक सर्भे

दलित मुक्तिको मुद्धा गफको खेती - रामबहादुर सुनार

विभेद बिरुद्ध अभियान- ०७५ चैत १५ गते -आजभोली लाग्छ दलित मुक्तिको मुद्धा गफको खेती हो । वा गरिव पिछडिएका उत्पीडित जातिलाई ठगेर सत्ता चढ्ने नारा मात्र ? किनकि राज्य शासन ढालेर प्रजातन्त्र ल्याउन काग्रेस र कम्युनिष्टले जनता लोभ्याउन दलित मुक्तिकाकुरा उठाएका थिए । पञ्चे शासन जोगाउन पनि राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐन २०२० जारी गरि दलितका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याएका थिए । २०४६ मा पनि दलित मुक्ति दलहरुको एउटा नारा थियो । 

तत्कालीन ने.क.पा.(माओवादी) ले त शोषित पिडित उत्पीडित दलितहरुको मुक्तिको लागि भनेर बन्दुक नै बोकेको थियो । भने २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा त्यो नाराले निरन्तरता पायो । विडम्बना कोहि ईमान्दार भएनन् सबैले दलितको भाबना संग मात्र खेले । कसैले दलित मुक्तिको एकिकृत बैंधानीक मोडल बाहिर ल्याएनन् । बरु प्रकृया र विधिमा नै झगडा गरिरहे । किन दलित मुक्ति भएन ? कि दलित मुक्ति सम्भबै छैन ? यि प्रश्नको जबाफ राज्यले कहिले दिने ? गणतन्त्रात्मक राज्य ब्यवस्थाले समेत किन दलितको जीवन र जीविकामा परिवर्तन ल्याएन वा ल्याउन सकेन ? के हाम्रो शासन ब्यबस्था नै फेल भएको हो ? या राज्य संचालन गर्ने यो वा त्यो दलका नेताहरुमा दूरदृष्ट्रिको अभाव भएको हो । आज यो विषयमा सोच्न आबश्यक छ । 

के ठूला नारा दिएर राजनीतिक परिवर्तन गर्ने, सामाजिक परिवर्तनलाई विर्सने नेताहरुको परिपाटीलाई त्यसै स्वीकार्ने ? अब दलितहरुको यो प्रश्नको खोजी गर्ने वेला आएको छ । शामन्ती शासन प्रणलीको कारण दलितहरुको जीवन जीविका फेरिएना भन्ने दुहाई दिन नथाक्ने नेताहरुले राजतन्त्र ढलेको यतिन्जेल भई सक्दा पनि किन दलित मुक्तिको लागि तत्परता देखाईदैन ? दलित समस्या राज्यको हो भन्ने थाहाँ हुदा हुदै पनि समाधान गर्न ईच्छा शक्ति देखाईदैन भने दलितहरु आफै सचेत हुन आवश्यक छ । यतिबेला दलगत किचलोका कारण दलितहरु निरासामा छन । यत्रो राजनीतिक परिवर्तन पछिपनि बास्तविक परिवर्तनको चहाँना साचेका , वोकेका दलितहरुका लागि केहि गर्न नसक्नु कुरामा मात्र अल्झाउनु प्रमुख समस्या बनेको छ । समस्या राजनीतिमा मात्र छैन सामाजिक आन्दोलनका हिमाईते भनेर भन्नेहरुका विचमा पनि छ । 

आज भोली दलितको समबेदना बेच्ने सामाजिक संस्था रुपि ब्रमाण बादी खोपडि निर्माण गरेका छन् । जुन खोपडिबाट दिनहु दिन हरिया दात देखाउदै माग्न हिडने लावा लस्कर निस्कन्छन् । र (पैसा लिने) आयोजना लिने सर्तमा दलितहरुका लागि सबै कुरा गर्न तयार हुन्छन् । तर कार्यन्वायन गर्न फेरि पनि नीति नियम र संरचनाको साज लगाउछन् । परिवर्तन हुदै नभएको हैन हिजो श्रम, सिप र रगत चल्थ्यो पानी चल्दैनथ्यो । आज पानी, सानी, जाडखानी सबै चल्छ तर भित्र गहुत पानीले चल्नै दिदैन । हिजो चेतनाको अभाब र गलत संस्कारले सिंगो राष्ट्रमा सामन्तबाद र बाम्हणबाद हावी थियो । तर आज चेतनाको विकास र बाहिर मुखै जोडेर खादै समानताका धन्दा चलाउनेहरुका भित्र भने नयाँ ढंगले बाम्हणबादी बंगारा गाडिएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने खानेकै हातमा डाडु पनु नपरुन जेल एक पेट खान रहरै हुने रहेछ । यदि डाडुपनु अरुको हातमा रहेसम्म मर्नै त नदेलान तर बाँच्न पनि गाह्रो हुने छ । 

यसर्थ सामाजिक आन्दोलनले राजनीतिक आन्दोलनको बाटो तय गर्न भने अवस्य सक्ने छ । २०६३ जेठ २१ गते पछिल्लो पटक देशलाई छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिएको छ । विडम्बना आजपनि कार्यन्वायन भएको छैन । जनताले माओवादीको श–शस्त्र जन विद्रोह र लोकतन्त्रीक आन्दोलनमा जुन न्याय, समानता, मुक्ति र आर्थिक संबृद्धिको कल्पना गरेका थिए । ती सबै एक एक गरेर तुहाईदै छ । जनता÷दलितहरु अगाडि बढन चाहान्छन तर राज्य र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु पछाडि तान्छन् । त्यसैले जनता ÷दलितहरुको दुहाई दिन नथाक्ने नेताहरुले दलित मुक्तिको एकिकृत खाका बनाउन र ईमान्दारपूर्ण कार्यन्वायन गर्न आवश्यक छ । जसले राष्ट्रिय जनमत तयार हुन्छ र सबैको सहमतीमा दलित मुक्तिको मार्ग खुल्दछ । साच्चै देशमा समता मुलक समाज निर्माण गर्ने हो भने दलित मुक्तिको लागि एक मत हुन आबश्यक छ । दलित आयोगको सिफारिस, विश्व अनुभब, आर्थिक सामाजिक परिभेषको आधरमा कामलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । अब सामाजिक संघ संस्थाले दलितको समवेदना बेच्ने, इटिङ्ग, मिटिङ्ग आफान्तवादको अन्त्य गर्दै दलित मुक्तिको निम्ति सहयोग गर्नु पर्छ । भने राजनीतिक दलहरुले दलितको पक्षमा भाषण दिएरमात्र दलितको मुक्तिहुने वाला छैन । भाषण पुग्यो अब काम गर 

Thursday, March 28, 2019

दलित आन्दोलनको बाटो र पाटो - त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

विभेद बिरुद्ध अभियान- ०७५ चैत १२  गते-नेपाली दलित आन्दोलन सम्मान, सत्ता र शक्तिका दृष्टिले पूर्ण हुँदैछ । त्यसो त आन्दोलनले विभिन्न आयाम र आवश्यकता खोतल्नु पर्ने भएकाले कुनै पनि आन्दोलनको समाप्ती हुँदैन । न त आन्दोलनमा पूर्णबिराम नै लाग्न सक्छ । समय र सन्दर्भअनुसार यसको स्वरूप, नारा र सार बदलिन्छ तर अब नेपाली दलित आन्दोलनलाई कसैले उपेक्षा गर्न सक्दैन बरू सम्मान गर्न तयार हुुँदैछन् हिजो उपेक्षा गर्नेहरू । सत्तालाई पदीय कुर्सीमा मात्र नबुझ्ने हो भने सत्ताप्राप्ति र सत्ता निर्धारण गर्नसक्ने सामथ्र्य नेपाली दलित आन्दोलनले प्राप्त गरेको छ । यसैगरी दलित आन्दोलन अब एउटा समुदाय वा वर्गको मात्र होइन । कसैले कसैमाथि दीनदृष्टि राखिदिनु पर्ने विषय मात्र होइन अहिलेको दलित आन्दोलन । दलित आन्दोलन राष्ट्रिय शक्ति बनिसकेको छ । यस्तो शक्तिलाई उपेक्षा गरेर न अबको नेपाली राजनीति चल्छ न समाज ।

यति सुनौलो उपलब्धि प्राप्त गरेको दलित आन्दोलनले अब मुलुकलाई नै उदाहरण हुनेगरी केही बाटाहरू तयार गर्नु आवश्यक छ । यस्ता बाटाको निर्माणमा घनिभूत सल्लाह र एकमना दृष्टिकोण बनाउनु वाञ्छनीय हुनेछ तर केही बाटाका बारेमा प्रारम्भिक बहस गर्न सकिन्छ ।
नेतृत्वदायी बन्नुपर्छ

दलित आन्दोलनले आफ्नो वर्ग र समुदायको मात्र नभएर मुलुकमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेद र उपेक्षाको अन्त्य गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्नुपर्छ । मुलुकको पछौटेपन र विभाजित मनोविज्ञानलाई दलित आन्दोलनले उपचार गरिदिनुपर्छ । अबको दलित आन्दोलनको सिद्धान्त निर्माण हुनुपर्छ । अहिलेसम्म कार्यक्रम अर्थात् गतिविधिबाट अगाडि बढेको दलित आन्दोलनले सामाजिक प्रजातन्त्र, समावेशी समाज र प्रतिष्ठित सामाजिक जीवनका लागि सैद्धान्तिक नेतृत्व गर्नुपर्छ । दलित आन्दोलन भनेको समानताको आन्दोलन हो भन्ने निष्कर्ष स्थापना गर्नुपर्छ । यस्तो समानाता मैले पनि पाउने छु भनेर हरेक पीडित यो आन्दोलनप्रति आस्थावान बनोस् । चाहे त्यो जुनसुकै जात वा वर्गको होस् ।

सामाजिक न्यायपूर्ण बन्नुपर्छ
नेपालको सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनको चरित्र ‘जो अगाडि लाग्यो उसैले भाग खायो’ भन्ने किसिमको छ । दलित आन्दोलनले पछाडि परेका आफ्नै समुदायका महिला र जातिलाई अग्रस्थानमा पु¥याउने गरी सिद्धान्त तथा नीति बनाउनु पर्छ । के दलित समदायकाका राष्ट्रियस्तरका नेता दलित सुमदायको मात्र सन्दर्भमा खुम्चने ? नेता मानबहादुर विश्वकर्मा, छविलाल विश्वकर्मा वा तिलक परियारले सामाजिक न्यायका लागि जुम्लाका ‘राजा’ हरूका बारेमा बोल्नुपर्छ र उनीहरूको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक हिम्मत गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म न्यायपूर्ण हुन नसकेको नेपाली राजनीतिलाई सामाजिक न्यायपूर्ण बनाउने नेतृत्व दलित नेताहरूले लिनुपर्छ । ताकि दलित नेताहरूको पक्षमा ‘राजाहरू’ले नारा लगाउन् ।

गुणात्मक बन्नुपर्छ
दलित आन्दोलन भनेको जातीय छुवाछूतविरुद्धको अलापविलाप मात्र होइन । नयाँनयाँ उपलब्धिका लागि यो आन्दोलन अग्रसर हुनुपर्छ । धुरन्धर वेदवेत्ता, समाजशास्त्री, चिकित्सक, चिन्तक, वैज्ञानिक बन्नका लागि यो समुदायबाट प्रतिभाको उभार हुनुपर्छ । यस्तो अभियानले दलित आन्दोलनलाई गुणात्मक बनाउन सहयोग गर्नेछ । विगत ७० वर्षदेखि एउटै नारा र मागमा अल्झेको दलित आन्दोलनमा उचाइ थप्दै गुणात्मक बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । ल, छुवाछूत हट्यो अरे, के यसबाट मात्र आमदलितको विद्यमान आर्थिक अवस्था सुध्रन्छ ? यो सम्भव नभएकाले लोकतन्त्रका उपलब्धिलाई सम्पूर्ण दलित समुदायमा कसरी पु¥याउने, लोकतन्त्रको परिधिबाट कोही पनि बाहिर नरहुन्, साथै मुुलुकको साहित्य, कला, सङ्गीत मनोरञ्जन वा पहिचानका विविधताको संरक्षण गर्दै गुणात्मक बाटो निर्धारण गर्नु अबको दलित आन्दोलनको कार्यभार हो ।

एकताबद्ध हुनुपर्छ
हुन त विगतदेखि भनिंदै आएको हो एकताको कुरा बहुदल, त्यसमा पनि बहुलवादमा दलगत वा सङ्गठनात्मक भौतिक एकता अर्थहीन सोचाइ हो । एउटै सङ्गठन असम्भव मात्र होइन अकल्पनीय पनि छ तर समान मुद्दामा एकताबद्ध पहल गर्न भने सकिन्छ । अहिले पनि समावेशीका जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि काठमाडौँमा हुने दलित सङ्घसंस्थाका कार्यक्रममा तराई–मधेशका दलितलाई पनि समेट्नु पर्छ भनेर सुनिता मरिकले घाँटी सुकाउनु परेको दृश्यलाई बोध गर्नसके पुग्छ । समावेशी र एकता दलित समदायभित्र पनि हुनुपर्ने देखिएको छ ।

प्राथमिकता निर्धारण
दलित समुदायको एउटा पीडा साझा छ, जातीय विभेद । अर्को यथार्थ छ, सो समुदायमा पनि सबैको आर्थिक हैसियत समान छैन । सबै दलितलाई राज्यले विशेष सुविधा दिनुपर्छ । साथै आर्थिकरूपमा विपन्न दलितलाई प्राथमिकतामा राख्ने सैद्धान्तिक तथा नीतिगत धरातल निर्माणमा दलित आन्दोलन र सो समुुदायका नेताले नेपाललाई नै उदाहरण दिन सक्नुपर्छ । सम्पन्न दलितले विपन्न दलितप्रति देखाउने उदारता मुलुक र मुलुकवासी अन्य नेपालीले पनि सिकून् ।

अवसरमा मापदण्ड वा उदारता
राजनीतिकलगायत संवैधानिक नियुक्तिमा उपयुक्त व्यक्तिलाई अवसर दिने सम्बन्धमा उदारता अपनाएर दलित आन्दोलनमा संलग्न नेताहरूले मुलुकमा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । पार्टीगत आधारमा पनि को उपयुक्त छ भनेर उदारता देखाउन सक्नु आवश्यक छ । अहिले राष्ट्रप्रमुखदेखि संवैधानिक विभिन्न निकाय, योजना आयोगजस्ता अङ्गमा नियुक्त हुन दलित समुुदायका व्यक्ति सक्षम र योग्य भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा उपयुक्तताको सिद्धान्तलाई दलित आन्दोलनले स्थापित गरेर मुलुकमा उदाहरण दिन सक्नुपर्छ । जुन अहिले हुन सकिरहेको छैन ।

अवसरको एकपटक मात्र उपयोग
नेपाली काँगे्रसका युवा नेता मानबहादुर नेपाली (रुकुम) ले जस्तै आफूले एउटा पदमा एकपटक मात्र आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्ने प्रतिबद्धता सबै दलित नेताले गर्नुपर्छ । २०४६ सालमा बहुदल आएपछि हामीले देखिरहेका छौँ कि एउटै दलित नेताले अटुट अवसर पाएको छ । उसैका छोराछोरीले अवसर पाएका छन् । यस्तो ‘मै खाऊँ मै लाऊँ’को अवस्थालाई चिरेर एउटा पदमा एकपटकभन्दा बढी आरक्षण लिन्न भन्ने नैतिक साहस देखाउनु आवश्यक छ । अन्यथा दलित समुुदायभित्र अर्को एउटा हुनेखाने वर्ग पैदा हुन्छ जुन यो आन्दोलनको लक्ष्य होइन ।

यी र यस्ता अन्य सन्दर्भमा दलित आन्दोलनले उदारता देखाएर हालसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्ने वर्ग वा जातका व्यक्तिको विकल्पमा आफूलाई अघि सार्नुपर्छ । नेपाली दलित आन्दोलनले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको छ तर यसैमा सन्तुुष्ट हुनुपर्छ भन्ने होइन । प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक न्यायपूर्ण तरिकाले यस्ता अवसरको वितरण गर्नु र आगामी दिनमा मुलुकको सामाजिक आन्दोलनको नेतत्व गर्नुपर्छ । अब दलित आन्दोलनलाई सामाजिक आन्दोलनमा रूपान्तरण गरी त्यो आन्दोलनमा तमाम उत्पीडित र उपेक्षित समुुदाय तथा क्षेत्रको सहभागिता गरिनुुपर्छ । त्यसको नेतृत्व दलित आन्दोलनका हस्तीहरूले लिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा मुलुकमा दलित आन्दोलन सामाजिक आन्दोलनमा परिणत हुनेछ । यो नै वर्तमान नेपाली दलित आन्दोलनको बाटो र पाटो बन्नुपर्छ ।

भाईरल भिम बहादुर विकको वास्तविकता




विभेद बिरुद्ध अभियान- ०७५ चैत १२  गते (प्रेम क्षेत्री)-  गैंडाकोट । हेर्दा बालक जस्ता देखिने, स्वाभाव पनि केटाकेटीको जस्तै रहेका गैंडाकोट ३ हर्दीका भिम बहादुर विक उमेरले ४५ वर्षको हुनुभयो । शारिरिक रुपमा दुवै हात खुट्टा र शरिर पनि सुकेको छ । अविवाहित भिमबहादुर पछिल्लो २० वर्षदेखी देवघाटको झोलु∙े पुलमा मागेर आफ्नो जिवन गुजारा गर्दै आउनुभएको छ ।
वृद्धा बाबु आमा पाल्ने जिम्मा भिमको काँधमा
अपा∙गताको ‘घ’ वर्गमा सुचिकृत गर्दै भिमबहादुरको परिचयपत्र बनाईएको छ । २०३० सालमा जन्मिएको बताउने भिमबहादुर विकको परिचय पत्रमा २०२७ सालमा जन्म भएको उल्लेख छ । बाबु आमासँगै रहेका भिमबहादुरले वृद्धा बाबु आमालाई पाल्ने जिम्मा आफ्नै काँधमा रहेको बताउँदै आउनुभएको छ ।
यसरि माग्ने काम शुरु भयो

केही काम गरौं त शारिरिक रुपमा अन्य केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । अन्य कुनै उपाए ननिक्लिएपछि भिमबहादुर देवघाट पुग्नुभयो । केही स्थानियले मागेर जिवन चलाउन सकिने सुझाएपछि उहाँलाई सोही तरिका उत्तम लाग्यो । नवलपरासी (वर्दघाट सुस्तापूर्व) गैंडाकोट ३ ढोडेनीबाट दैनिक १ घण्टा देउपुर, तनहुँ हुदै चितवनतर्फ देवघाटको झोलु∙े पुलमा पुगेर माग्न बस्न थाल्नुभयो । माग्न बस्दाको पहिलो दिन ७ हजार भएपछि मागेर जिवन चलाउने सोच बनाउनुभएका भिमले यहि पेशा अंगाल्नुभयो । सोही पैसाले अहिले उहाँको घरको दैनिकी चलेको छ ।

ओत लाग्ने घर
खरले छाएको घर । यहि घरमा भिम र भिमका बाबुआमाको बास छ । ओत लाग्ने ठाउँसम्म मात्रै छ । ठुलो हावा, पानी आयो भने घरभित्र हावा र पानी छिर्छ । ५ बर्षअघि जलेको घर निर्माण हुन नसक्दा भिम बहादुरको घर भित्रै पानी छिर्ने र रातभर सुत्न नसक्ने अवस्था आएको थियो । नयाँ घर बनाउने आँट सम्म नगरेका भिमले यहि घरमा रात कटाउँदै आउनुभएको थियो । भिमको आर्थिक अवस्थाका कारण घर सम्म बन्न सकेको थिएन ।

मिठो मुस्कान र लजालु स्वभाव
मिठो मुस्कानका साथ लजालु स्वभावमा बोल्ने भिम अहिले सवैका प्रिय पात्र बन्नुभएको छ । कहिल्यै रिसाउन नजान्ने भिमसँग फोटो खिचाउनेको भिंड लाग्छ ।

यसरी बने भाईरल
अंगालोमा बेरिएर भुतुक्कै हुदैं कुरा गर्ने बानीले उहाँलाई आत्मियता प्रदान गरेको छ । उहाँसँगको कुराकानी र स्वभावका विषयमा फेसबुक युट्युबमा भिडियो अपलोड भएपछि उहाँ भाईरल बन्नुभयो ।

अन्ततः बन्ने भयो भिमको घर
उनै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गैंडाकोट ३ हर्दीका भिम बहादुर विकको घर मंगलबार शिलान्यास गरिएको छ । नायक पल शाहले हर्दी पुगेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिमबहादुर विकको घर शिलान्यास गर्नुभएको हो । नायक पल शाहले भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता सहित घरको शिलान्यास गर्नुभएको हो ।
घर निर्माण कार्यमा समाजसेवी रञ्जिता गुरुङ, हेम थापा लगायतले सहयोग जुटाईरहनुभएको छ । धेरै नेपालीले यस कार्यमा सहयोग गर्ने बताएका छन् । भिमले सवैलाई सहयोगका लागि अपिल समेत गर्नुभएको छ । घर निर्माण कार्यमा सहयोग गर्न नायक पल शाहले पनि सवैलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
तत्कालका लागि घरको शिलन्यास गरिएपनि बन्ने घरको डिजाईन र बैशाख १ गतेदेखी काम शुरु हुने सहयोगी विकास सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
माग्न छाडे भिमले
सोही दिन उहाँलाई तौल नाप्ने मेशिन पनि हस्तान्तरण गरिएको छ । अबदेखी उहाँले नमाग्ने पनि बताउनुभएको छ । तौल नापे वापत भने उहाँले केही शुल्क लिने बताउनुभएको छ । शुल्क नतोक्नुभएका उहाँले दिएजती पैसा लिने बताउनुभयो ।-विजय एफएम 

दलित समुदायको समीक्षा र दलितको भविष्य - आहुती

विभेद बिरुद्ध अभियान- ०७५ चैत १२  गते -विभेद बिरुद्ध अभियान- ०७५ चैत १२  गते -दलित समुदायको भविष्य
भारतमा ज्वतिराओ फुुले र त्यसको आसपासबाट सुरु भएको दलित सरोकारको विषय नेपालमा भीम रावल, दलित प्यान्थर हुँदै अहिलेसम्म आउँदा करिब एक सय वर्ष हामीले गुजारेका छौँ । नेपालका सङ्गठित रूपमा दलित सङ्गठन स्थापना भएको हिसाब गर्दै जाँदा पौने सय वर्ष अर्थात पचहत्तर वर्ष गुजारिसकेका छौँ ।

सोलोडोलोमा भन्दा दक्षिण एसियामा सय वर्ष यसको समस्याको बारेमा छलफल गर्यौँ । त्यसको विरुद्ध वा त्यसको समाधान गर्न आन्दोलन, विचार, सङ्गठन वा राजनीति जे–जे भन्यौँ, हामीले पनि गरी सिध्यायौँ । हामी अहिले अङ्ग्रेजी संवतको २०१८ मा छौँ । नेपालको पचहत्तर र दक्षिण एसियाको एक सय  वर्षलाई फर्केर हेर्यौँ भने यो विषयको चर्चा हँुदा दक्षिण एसियामा सामन्तवादी राज्य व्यवस्था वा समाज व्यवस्था थियो ।

त्यसको साथसाथै अङ्ग्रेजको भारतमा प्रवेश, जङ्गबहादुर र चन्द्र शमशेरको बेलायत यात्रा हुँदै विस्तारै नेपाली र भारतीय समाज अहिले हामी पुँजीवादी राज्य व्यवस्था र समाजवादी व्यवस्थामा पुगेका छौँ ।

सामन्तवादी समाजवादबाट एक युग पार गरी अहिले हामी पुँजीवाद राज्यव्यवस्था वा हिँडिरहेका छौँ । एक युगको यात्रा हामीले सक्यौँ अर्थात् सय वर्षको यात्रा । यो सय वर्षको यात्रामा पुँजीवाद वा लोकतन्त्र जे भने पनि भारतको संविधान बनेको समयलाई गणना गर्ने हो भने हामी मोटामोटी सत्तरी वर्ष पार ग¥यौँ । नेपालमा लोकतान्त्रिक यात्रा सुरु भएको आएको सात साललाई गन्ने हो भने हामी त्यति सालमै छौँ ।

यो अवधिमा सत्तरी वर्षको दक्षिण एसियाको लोकतन्त्रको यात्राले, अर्थशास्त्रीय भाषामा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको यात्राले दलितहरूलाई के दियो भनेर  हेर्ने हो भने पाकिस्तानमा त राम्रोसँग चर्चासमेत भएको छैन् । श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा परिचय खोज्ने यात्रा भर्खर सुरु भएको छ । इन्डोनेसियामा यो समस्या समस्याकै रूपमा छैन् । भुटानमा यसको खस नेपालीमाथि दमनको प्रक्रिया चलेको हुनाले हुनाले यो विषय उठेको छैन् । नेपालमा हामी यो स्थितिमा छाँै ।

पुँजीवाद समाजमा गएपछि समस्या समाधान हुने विश्वास

जब यो मुद्दालाई सिंहावलोकन गर्ने प्रश्न उठ्छ यसरी हेर्दा हामीले के सोचेका रहेछाँै भने सामान्ती व्यवस्थाअन्तर्गतको जात व्यवस्था भएकाले हामीले सामान्तवादविरुद्ध लडिसकेपछि र सामान्तवादलाई अन्त्य गरिसकेपछि पँुजीवाद समाजमा गएपछि यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो हिजोको सय वर्षको बुझाइ रहेछ । हिजो भारतको र नेपालको सय वर्षको बुझाइ जात व्यवस्था, छुवाछूत वा दलितमाथिको तमाम उत्पीडनको समस्या व्यवस्था सामन्तवाद समाजको उपज रहेकाले सामन्तवाद समाजलाई अन्त्य गरेर हामी पुँजीवादको समाजमा गयाँै भने हाम्रो समस्या हल हुनेछ भन्ने बुझाइ हाम्रो हिजोको रहेछ । 

त्यो सय वर्षको यात्रा सँगसँगै भारतीय दलितहरू १९५१ पछि पँुजीवादी संविधान अनुसार आज उनीहरूले सत्तरी वर्ष काटे । सत्तरी वर्ष भारतको इतिहास काटिसक्दा भारतीय एक्काइस करोड दलितको जीवनमा के भयो भनेर हेर्दा करिब दस प्रतिशत दलितहरूलाई विभिन्न सेवा सुविधामार्फत मध्यम वर्गमा आर्थिक रूपमा उकास्ने काम भएको देखिन्छ । तर नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी करिब बीस करोड भारतीय दलितहरूको जीवन अहिले पनि सबैभन्दा समाजको पिँधमा छ ।  उत्पीडनको चक्रमा छ । 

यसको अर्थ हो, भारतीय समाजमा स्थापित भएको राजनीतिक व्यवस्थाको नामबाट संसदीय व्यवस्था, अर्थशास्त्रीय कोणबाट हेर्दा पँुजीवादी व्यवस्था दलितहरूको निम्ति सत्तरी वर्षमा असफल भएछ  । सत्तरी वर्षको संसदीय व्यवस्था अर्थशास्त्रीय कोणबाट हेर्दा पुँजीवादी व्यवस्था भारतीय दलितको जीवनमा सत्तरी वर्ष लागू गर्दा उनीहरूको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन त्यसले ल्याउन सकेन । आजको मुख्य मुद्दा यही हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

सत्तरी वर्ष कुरेर बस्ने वा प्रश्न उठाउने ?

नेपालमा सात सालमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरु भए पनि तीस वर्ष अवरुद्ध भएर फेरिफेरि हँुदै हामी अहिले पुँजीवादले दिएको लोकतान्त्रिक अधिकारको सबैभन्दा माथिल्लो स्तरको संविधान सभाबाट संविधान बनाएर संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेका छौँ । भारतमा सत्तरी वर्ष अगाडि प्रवेश गरेको व्यवस्थामा हामी बल्ल पुग्दै छौँ । नेपाली दलितहरूका लागि एउटा प्रश्न उठ्छ । भारतीय  दलितहरूले सत्तरी वर्ष कुरेर जे पाए वा केही पाएनन् त्यो केही  नपाएको अनुभव हामीले आजबाट यात्रा सुरु गरेर सत्तरी वर्षपछि केही पाएनाँै भन्ने हो कि वा अहिले नै यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने हो ? हामीले समीक्षा गनुपर्ने र सोच्नुपर्ने विषय यो हो ।
पुँजीवाद पनि जात व्यवस्थामा अधारित

यस्तो किन हुन्छ ? पुँजीवादको उदय हुँदा करिब ५ सय वर्ष अगाडि उसले तीनवटा नारा दियो । समानता, भातृत्व र स्वतन्त्रता । त्यसले घरमा थुनिएकी महिलालाई बाहिर लगेर श्रम क्षेत्रमा लगायो । त्यसले तमाम धार्मिक अन्धताप्रति प्रश्न उठायो । अन्धराष्ट्रवादप्रति प्रश्न उठायो । अझ त्यसले यहाँसम्म गर्याे कि मजदुरहरूसँग मिलेर सामान्तवादसँग कुस्ती खेल्यो र सामान्तवामदलाई अन्त्य गयो । त्यो प्रगतिशील पुँजीवाद थियो । 

तर यो पाँच सय वर्षको यात्रासँगसँगै राजनीतिक व्यवस्थाको कोणबाट हेर्दा संसदीय व्यवस्थाले, लोकतन्त्रले वा प्रजातन्त्रले के गर्यो त भन्यो भने यसले आफ्नो प्रगतिशीलपन क्रमशः खुम्च्याउँदै खुम्च्याउँदै गएको देखियो । आज आएर हेर्दा महिलाहरूमाथिको उत्पीडन ८ हजार वर्षभन्दा अगाडि सुरु भए पनि आज महिलाहरूमाथि भएको उत्पीडन सामन्ती उत्पीडन मात्र होइन । बरु पुँजीवादी उत्पीडन हो । 

दलितहरूमाथिको जात व्यवस्था सामन्तवादी समाजबाट सुरु भए पनि आजको पँुजीवाद जात व्यवस्थाविरुद्ध लड्दो रहेनछ । त्यसले गोद लिएछ । जात व्यवस्थालाई आफ्नो बनाएछ । त्यसले किन त्यसो गर्दाे रहेछ भने मेरो अध्ययनमा जात व्यवस्था भएको समाजमा पँुजीवाद पनि जात व्यवस्थामा आधारित आउँदो रहेछ । जात व्यवस्था भएको समाजमा पुँजीपति वर्गको विकास मुख्य पँुजीपति वर्गको हिस्सा त्यो समाजको कथित उपल्लो जातबाट आउँदो रहेछ । सबै होइन मुख्य हिस्सा । मुख्य पँुजीपति वर्गको हिस्सा कथित माथिल्लो जातबाट आउने भएकाले त्यो राज्यसत्ता वर्गीय र जातीय एकैसाथ हुँदो रहेछ । किनकि त्यो जातबाट मात्र राज्यसत्तामा आउने भएकाले त्यो सत्ता वर्गीय सत्ताबाट मात्र आउँदो रहेछ । त्यो जातमा पनि आधारित हुने भएकाले त्यसलाई सामान्तवादमा जसलाई उसले श्रमिक बनाइरहेको थियो पँुजीवादमा पनि त्यो सिङ्गै खलकलाई श्रमिक बनाउन चाहेको रहेछ ।

पुँजीवादमा श्रमिकलाई पिँधको श्रमिक बनाइने 

जात व्यवस्थामा पँुजीवाद आउँदा पुँजीपति वर्गको मुख्य हिस्सा कथित माथिल्लो जातबाट आउने र सामान्तवादमा श्रमिक बनिरहेकोे मुख्य दलितहरूको हिस्सा चाहिँ पँुजीवादमा सबैभन्दा पिँधको श्रमिक बन्नुपर्ने । यस्तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिघटना घट्दो रहेछ । हिजोको श्रमिकलाई आज पनि श्रमिक बनाइराख्नका निम्ति जे–जे चीज चाहिन्छ, त्यही त्यही चीज पँुजीवादले रक्षा गर्दाेरहेछ । किनकि पिँधमा राखेर श्रमिक बनाइराख्नका निम्ति छुवाछूत पनि केही न केही थाँती राख्नुपर्छ र त्यसको कारणले केही पछाडि परोस् । भूमिहीनता पनि राख्दिराख्नुपर्छ ताकि ऊ शिक्षामा पछाडि परोस् । राज्यले दिने सेवासुविधामा पनि एकाध मानिसलाई दिएर सिङ्गो समुदायलाई तल राख्न सकियोस् भनेर सामान्तवादअन्तर्गतका सामान्तहरूबाट नै मुख्य पँुजीवादमा पनि मुख्य पुँजीपति वर्गको हिस्सा आउने हुनाले हिजोको आफ्नो श्रमिक र दासलाई सबैभन्दा पिँधको श्रमिक बनाउन चाहन्छ  ।

सत्तरी वर्षपछि रुनका लागि आँशु सङ्कलन गर्छौं वा सत्तरी वर्ष नलाग्दै नयाँ विकल्पमा जान्छौँ ?

त्यसकारणले मेरो विचारमा अब बहस मेरो जिल्लामा असल खालको सीईओ पठाइयोस भन्ने बहस होइन । मेरो जिल्लामा सीडीओ मैले चुन्न पाउनुपर्छ भन्ने बहस हुनुपर्छ । विकल्पको बहस । किन जरुरी छ ? किनकि हामीलाई यो राजनीतिले, समाजले, राज्यव्यवस्थाले यसरी एउटा ढुङ्ग्रोमा राखेर सोच्न सिकायो । प्रगतिशीलता पनि त्यहीँभित्र खोज्न सिकायो । जबकि त्यो ढुङ्ग्रोभन्दा बाहिरतर्फ आँखा नै गएन । प्रश्न यहीँ नै हो, जति लामो कुरा गरे पनि । सत्तरी वर्ष भारतीय  दलितहरूले पुरानो संसदीय राज्य व्यवस्थाभित्र जस्तो जीवन पाए हामी त्यो यात्रा अहिले सुरु गर्दैछौँ । के अब सत्तरी वर्षपछि रुनका निम्ति आँशु सङ्कलन गर्छाैँ ? या सत्तरी वर्ष नलाग्दै हामी नयाँ विकल्पमा जान्छौँ ? हामी नेपालीको निम्ति प्रश्न यही नै हो । भारतीय दलितहरूका लागि त प्रश्न भइसक्यो । उनीहरूको जीवनबाट पुष्टि भइसक्यो । हामीले फेरि त्यो चक्रलाई यहाँ दोहोर्याउँछौँ वा नयाँ चक्र सुरु गर्छौं ?
दलित समुदायको भविष्य

मेरो विचारमा अब दलित आन्दलनले पुँजीवादको विकल्प भूमिका सुरु गर्नुपर्छ । पुँजीवादले मात्र सम्भव भएन । दलित आन्दोलनले मात्र होइन महिला आन्दोलनले पनि । पँुजीवादको विकल्प नखोजी कुनै सम्भावना छैन । अहिले सामन्तवादले महिलालाई घरभित्र थुनेर राख्यो । दरबारहरूमा गणितका कक्ष बनाएर थुन्यो । तर पुँजीवादले के गर्याैं ? पँुजीवादले हातहातमा प्रोनोग्राफी ल्याएर महिलाहरूलाई नाङ्गो पार्न थाल्यो । 

सामन्तवाद क्रुर सामन्तवाद अत्यन्त खराब व्यापारी भएर त्यो पुँजीवाद निस्क्यो । हिजो दलितहरूलाई कमसेकम बालीघर प्रथामा राखेर आफ्नो दमाई, आफ्नो कामी, आफ्नो मुसहरको रूपमा व्यवहार गरेर सुरक्षित राख्थ्यो सामन्तवादले । कमसेकम जीविका सुरक्षित गरी दिन्थ्यो । आजको भुमण्डलीकृत पुँजीवादले दलाल पुँजीवादले उसको रोजी रोटीसमेत खोज्दिन थाल्यो । उसको परम्परागत पेसा पनि ऊबाट खोसिदिन थाल्यो । उसलाई यस्तो बेरोजगार प्राणीमा रूपान्तरण गर्दै छ । पिँधमा छ । न राजनीतिक अधिकार छ । यस्तो बेरोजगार  प्राणीमा रूपान्तरण गर्दै छ दलितलाई कि श्रमिकमध्ये पनि पिँधको श्रमिक । 
श्रमिकमध्ये पनि छुवाछूतसहितको श्रमिक । म पुँजीवादमा लिएर जाँदै छु । त्यसकारणले जति सोचे पनि यही व्यवस्थाभित्रबाट यही लोकतान्त्रिक भनिने पँुजीवादी व्यवस्थाबाट दलितहरूको पक्षमा मात्र कुटोे कोदालो गरेर अगाडि बढ्ने वा यो व्यवस्थाको विकल्पमा दलित र महिलाहरूलाई ठीक सम्बोधन गर्ने राजनीतिक प्रणलीको बारेमा चिन्तन गर्ने ? यो प्रश्न नै आजको मुख्य प्रश्न हो । यो प्रश्नको हल गर्ने हो भने हामी दलित समुदायको भविष्य देख्छौँ, नेपालमा वा भारतमा ।

विकल्पको सोच

यही दलित व्यवस्थाबाट केही सांसद बनाएर केही सीडीओ हाम्रो जातिको ल्याएर वा दुई चार जना मानिसलाई डाक्टरको स्कलरसिप दिएर वा तीन प्रतिशत कर्मचारी भर्ती गरेर मात्रै खोज्छौ भने भारतमा सत्तरी वर्षमा के भयो त ? करिब दश प्रतिशत मध्यम वर्गमा गए । तर सांस्कृतिक उत्पीडन त्यो मध्यम वर्गमा गएकाहरूको पनि अन्त्य भएन । यहाँ पनि त्यही हुनेवाला छ ।

सत्तरी वर्षपछि फर्केर हेर्यो भने दश प्रतिशत जति मानिसहरू मध्यम वर्गमा जाने सांस्कृतिक उत्पीडन त्यो पनि कायम रहने । नब्बे प्रतिशत हिस्सा चाहिँ श्रमिकहरूका पिँधको । त्यो पनि बहिष्कारसहितको । त्यो श्रमिकको भुत्ला हामी सत्तरी वर्षपछि भेट्नेवाला छौँ । त्यसकारणले हामी यस्तो ठाउँमा आइपुग्याँै सब पुनर्विचार गर्नका लागि राज्यव्यवस्थाले हामीलाई कसरी सिकाउन थाल्यो भने हाम्रो जिल्लामा सीडीओ असल आइदिए हुन्थ्यो । मेरा जातिको आइदिए हुन्थ्यो अथवा मैले चिनेको मानिस आइदिए हुन्थ्यो भनेर त सिकायो तर हामीलाई के कुरा सिकाइएन वा यो कुरा सिकेनौँ भने सीडीओ चुन्न पाउनुपर्छ । राष्ट्रपति चुन्न पाइने तर जनतालाई शासन गर्ने सीडीओ चुन्न किन नपाइने ?मलाई जन्म कैद हाल्न सक्ने न्यायाधीश मैले चुन्न किन नपाउने ? यसरी विकल्पको सोच । 

आज नेपालमा चलिरहेको वा दक्षिण एसियामा चलिरहेको जस्तो खालको राजनीतिक व्यवस्था छ, त्यो राजनीतिक विकल्पको बारेमा हामीले सोच्न थाल्छौ कि थाल्दैनौँ । मेरो विचारमा सोच्नुपर्ने समय यही हो । नेपालमा त अझ विल्कुल समय यही हो र नेपालमा सत्तरी वर्षदेखि नेपाली समाजलाई कुनै न कुनै रूपले नेतृत्व गरेका, नेपाली समाजलाई कुनै न कुनै रूपमा अगाडि बढाउन चाहेको, अगाडि बढाउन पनि भूमिका खेलेका मूल हिस्सा पुँजीवादको त्यो नौटङ्की हिस्सा सकक्ष आत्मसमर्पण गरेको र वर्णन गरेको समय हो त्यो । यही बेला नै हो सोच्ने । 

सबैभन्दा पिँधमा परेको दलितले चिच्याइएकोे युगको अन्त्य भयो भन्ने लागेको छ मलाई । अब नेतृत्व गर्ने युगको सुरुवात भयो । हिजो सय वर्षसम्म दलितहरूले चिच्याए । हामीलाई चाहियो हामीलाई अघि बढाइदेऊ । हामी पछि पर्यौँ । अब सय वर्षको युगको अन्त्य भएको छ । अब उनीहरू अगाडि आएर नेतृत्व गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।

 लेनिनले भनेका छन्– दासहरू यसकारण दास हुन्छन् किनकि उनीहरू दास बन्न लायक हुन्छन् । दास नबन्ने हो भने विकल्पको सोचसहित दास बन्ने जीवनबाट नेतृत्व गर्ने जीवनमा आउन जरुरी छ । 

(सुनिता न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

Wednesday, March 27, 2019

पुस्कल शर्माको दलित बजारमा (भिडियोसहित)

विभेद बिरुद्ध अभियान- ०७५ चैत ११ गते -पुश्कल शर्मा धेरैको मन मुटुमा बस्न सफल निकै लोकप्रिय नाम हो यो । नेपाली गीत संगीतमा थोरै मात्र यस्ता कलाकार छन ति भित्र एक नम्वरमा पर्दछन पुश्कल शर्मा ।
आफुलेनै उत्कृष्ट अभिनय,निर्देशन,लय तथा शब्द सिर्जना गर्न सक्ने तेतीमात्र होइन निकै सुमधुर स्वरमा आवाज समेत दिन सक्ने लोकप्रिय गायक शर्माले पछिल्लो समय अभिनय र निर्देशन मार्फत पनि सबैको मनमा छुट्टै स्थान बनाउन सफल भएका छन ।
उनै बहुप्रतिभाका धनि लोकप्रिय गायक पुस्कल शर्माको समाज परिर्वतनको लागी कोशेढुङ्गा सावित हुने नयाँ गीत दलित भर्खर मात्र सार्वजनिक भएको छ । हाम्रो समाजमा जातियताको आधारमा विभेद गरिने चलन रहेको छ जुन कुरा कानुनीरुपमै गलत हो ।
आजको दिन सम्म आइपुग्दा पनि नेपालमा अझ पनि छुवाछुत र उचो निचोको भेदभाव हुँदै आएको कुरा सर्बविदितै छ । समाजमा रहेको यहि विकृतिलाई चिर्नको लागी शर्माले नयाँ गीत लिएर स्रोता दर्शक माझ आएका छन ।दलित भनेर हेला गरेका एक युवाले उच्च जात भनिने युवतीसँग प्रेम गर्दछन अनि त्यो प्रेम सफल बनाउन आफ्नो बलिदानी समेत दिन्छ ।
यहि मुख्य विषयमा उनको पछिल्लो गीत केन्द्रित छ । गीतको सम्पुर्ण पक्ष निकै उत्कृष्ट रहेको छ । पुश्कल शर्माको लय तथा शब्द सिर्जना साथै निर्देशन समेत रहेको गीतमा पुश्कल शर्मा र सारिका केसीको अभिनय देख्न सकिन्छ ।
शर्माकै य्ुउटुव च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको सो गीतले धेरै भन्दा धेरै दर्शक स्रोताको मन जित्नेमा हामी आशावादी रहेका छौं,शर्माले गीत सार्वजनिक भए पछि हामी सगँ कुरा गर्दै बताउनु भयो ।हाम्रो तर्फबाट पनि शर्माको गीतलाई सफलताको लागी शुभकामना ।गीतको पुरै म्युजिक भिडियो हेर्नुहोस अनि मन परे शेयर पनि गर्नुहोस:

प्रदेश २ मा जमिनविहीन छन् दलित - शाहीमान राई

विभेद बिरुद्ध अभियान- ०७५ चैत ११ गते - जनकपुर — दलितको नाममा जमिन नहुँदा नागरिकता र नागरिकता नहुँदा जमिनको अधिकारबाट वञ्चित रहेको सरोकारवाला दलित अगुवाले बताएका छन् । नेपाल मधेस फाउन्डेसनद्वारा जनकपुरमा आयोजित दलितको भूमि र नागरिकताको सवालबारे सार्वजानिक बहस कार्यक्रममा सरोकारवाला, दलित अगुवा तथा अधिकारकर्मीले तराईमा बसोबास गर्ने अधिकांश दलित घरवारविहीन अवस्थामा रहे पनि दलित समुदायको उत्थान र विकासका निम्ति राज्यले चासो नदिएको धारणा राखेका छन् ।

धनुषामा दलित अधिकारकर्मी राजाराम पासवानले दलित समुदायलाई राज्यले मानवको दर्जामा नराखेकाले हरेक निकायवाट पशुवत् व्यवहार गर्दै आएको गुनासो गरे । ‘राज्यले हामीलाई मानवको रूपमा हेरेको छैन, समाजमा अपहेलित छौं, आफ्नो नाममा जमिन छैन, नागरिकता छैन, कसरी जिउने ?’ दलित अगुवा राजाराम पासवानले गुनासो गर्दै भने, ‘दलित समुदाय नदी किनारा, खोलाको बगरमा रुखो ठाउँमा खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छौं ।’
घरबारविहीन दलित पासवान, मुसहर, डोम, चमार, मेस्तर, धोबी, खत्वे समुदाय वर्षौंदेखि नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित रहेकाले भूमिहीन र नागरिकताविहीन दलितको पहिचान गर्न दलित अगुवाले सरकारसित माग गरेका छन् । ‘पन्जाब, राजस्थान, विहार, दार्जिलिङबाट आएकाले नागरिकता पाइसके, तर वर्षौंदेखि नेपाली भूमिमा बसोबास गर्दै आएका दलित समुदायले नागरिकता पाएका छैनन्,’ दलित अगुवा पासवानले भने, ‘संविधानले जन्मसिद्ध नागरिकले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यावस्था गरेको छ, तर अधिकांश दलित समुदायका वृद्धवृद्धाले नागरिकता नपाएपछि वंशजमा सूचीकृत हुन सकेका छैनन् ।’

आमाबाबुको नागरिकता नहुँदा दलित समुदायका बालबालिकाको जन्मदर्ता नहुने, जन्मदर्ता नहुँदा विद्यालय जानबाट समेत वञ्चित रहेको डोम समुदाय उत्थान केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष दिनेश डोमले बताए । उनले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका आसपासको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दलित समुदाय तालपोखरीको डिलमा ससाना छाप्रो बनाएर बस्न बाध्य रहेको बताए ।
दलित समुदायको बस्तीमा शौचालय नहुँदा जताततै दिसापिसाब हुने र फोहोर ठाउँमा बस्न बाध्य रहेको गुनासो गरे । उच्च शिक्षा पढ्न नपाएकाले दलितको नाममा दिइएको आरक्षण कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न समेत कठिन रहेकाले सरकारी नोकरीबाट समेत वञ्चित रहेकोमा दु:ख व्याक्त गरे ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रदेश २ का सांसद सुन्दर विश्वकर्माले संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई भूमि र नागरिकताको अधिकार हुने स्पष्ट लेखिए पनि दलित समुदायका निम्ति जमिन र नागरिकता मुख्य समस्या रहेको बताए । ‘जमिन नहुने दलितले नागरिकता पाएका छैनन् र नागरिकता नहुने दलितले जमिन पाउन सकेका छैनन्, त्यसैले भूमि र नागरिकता एकअर्कामा सम्बन्धित मुख्य समस्या हुन्,’ सांसद विश्वकर्माले भने, ‘विगतमा दलित समुदायका वृद्धवृद्धाले चासो दिएका थिएनन्, वृद्धभत्ता पाउन नागरिकताको खाँचो परेर चासो बढेको हो ।’
उनका अनुसार दलित समुदाय जमिन्दारको घरमा श्रमिक, हरुवा, चरुवा, हलिया, गोठाला रहेकाले चेतना अभावको कारण नागरिकता र जमिनको महत्त्व बुझेनन् । जमिन्दारले हरुवा–चरुवाले नागरिकता पाए जमिनमा मोही खोज्ने भएकाले नागरिकता दिन चाहेनन् । मोही र अंश माग्ने भएका कारण नागरिकता दिलाइदिन चाहेनन् ।
सांसद विश्वकर्माले पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले दलित समुदायको उत्थानका निम्ति केही कानुन निर्माण, दलित आवास योजना लगायत सकारात्मक कार्य गर्न लागेको बताए । नेकपाकी अर्का सांसद मञ्जु यादवले दलित समुदाय मिथिला क्षेत्रको अभिन्न अंगको रूपमा रहेकाले दलितमाथि हुने सबै किसिमको विभेद, शोषण, उत्पीडनको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् ।
दलित समुदायको उत्थानबिना मिथिला सभ्यता र मिथिला समाजको विकास हुन सक्दैन,’ सांसद यादवले भनिन्, ‘उनीहरू पुस्तौंदेखि भूमिहीन छन्, नागरिकताविहीन छन्, शिक्षाको पहुँचबाट टाढा छन्, त्यसैले राज्यले जमिन दिएर घर बनाइदिनुपर्छ ।’ उनले जमिन्दारको बाँझो जमिन, खेर गइरहेको सरकारी जग्गा र उपयोगविहीन गुठीको जमिन सुकुम्बासी दलित समुदायलाई वितरण गर्नुपर्ने बताइन् ।
आयोजक नेपाल मधेस फाउन्डेसनका संस्थापक धीरेन्द्र प्रेमर्षिले २ नं प्रदेशमा दलितको संख्या धेरै रहे पनि विस्तृत अध्ययनअनुसन्धान हुन नसकेको बताए । दलित समुदायको वास्तविक तथ्यांक समेत आउन नसकेकाले यसबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘तराईमा नागरिकता नपाएका दलित कति छन् ? भूमि नभएका दलित कति छन् ? घरवारविहीन कति छन् ? उनीहरूको वास्तविक तथ्याङ्क आउनुपर्‍यो ।’
भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश २ का संयोजक फौदसिं स्याङ्वाले दलित समुदाय भूमिहीन, घरबारविहीन र नागरिकताविहीन रहेकाले राज्यले उनीहरूका निम्ति आधारभूत आवश्यकता वासस्थानका लागि जमिन उपलब्ध गराई घर बनाइदिनुपर्ने बताए ।
फाउन्डेसनको तर्फबाट दलित अगुवा भोला पासवानले दलितका निम्ति सरकारले ल्याएको जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको बताए । जनता आवास कार्यक्रमबारे प्रस्तुत कार्यपत्रमा सरकारले २०८० सालसम्म सबै नेपालीलाई आवास उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ ल्याएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माणाधीन आवास भवनहरू अलपत्र परेको उल्लेख गरेका छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयमार्फत जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश नं २ को महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी, बारा, पर्सा, सर्लाही र रौतहटमा निर्माणाधीन ८ हजार २ सय घर अलपत्र परेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रदेश २ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले प्रदेश २ मा दलितको संख्या १८ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांक भए पनि विश्वसनीय नभएको बताए । उनले दलितको संख्या सरकारी तथ्यांकभन्दा बढी हुनसक्ने भएकाले तराईका दलित समुदायको बारेमा थप अध्यायन अनुसन्धान जरुरी रहेको बताए ।
प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐनमाजातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यावस्था गरे पनि संघीय सरकारले अस्वीकार गरेको बताए । ‘प्रदेश प्रहरी ऐन, लोक सेवा आयोग ऐन पारित गर्न सके १८ प्रतिशत दलित समुदायको रोजगार सुनिश्चित हुन्छ,’ मुख्यन्यायाधिवक्ता झाले भने, ‘जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यावस्थासहितको कानुन आएपछि दलित समुदायको जीवनस्तरमा सुधार हुन सक्छ ।’ उनले दलितका निम्ति धेरै काम गर्न बाँकी रहे पनि दलित छात्रवृत्ति निर्देशका पास गरिएको बताए ।

जनता आवास कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी मुख्यमन्त्री दलित आवास योजना राख्ने प्रस्ताव गरे पनि संघीय सरकारले अस्वीकार गरेको बताउँदै मुख्यन्यायाधिवक्ताले जसका लागि घर निर्माण गर्न लागेको हो, लाभान्वित समुदायको प्रतिनिधिसमेत नीति निर्माणमा सहभागिता जरुरी रहेको बताए । मुख्यन्यायाधिवक्ता झाले तराईमा नागरिकता, भूमि, जातीय छुवाछूत, महिला हिंसा र मानव अधिकार हननविरुद्ध पीडितलाई कानुनी सहायताका लागि प्रदेश २ को ८ जिल्लामा कानुनी सहायता केन्द्रमा कानुन व्यवसायी (वकिल) नियुक्ति गरेको बताए ।
प्रदेश सरकारका भूमि सहकारी तथा कृषि मन्त्री शैलेन्द्र साहले दलित समुदायको समस्या विकराल रहेको बताउँदै उनीहरूका निम्ति आदर्श बस्ती निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए । ‘दलित शिल्पी समुदाय सीपको कारण परिचित छन्, त्यसैले उनीहरूको सीपको सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘शिल्पी समुदायको जमिन, बसोबास, नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका निम्ति बृहत् योजना लागू गर्दै छौं ।’-कान्तिपुर दैनिक बाट 

विद्यालयका शिक्षक रामलाई मन्त्री साहले दलित भन्दै दुव्र्यहार गरे

विभेद बिरुद्ध अभियान- ०७५ चैत ११ गते - जनकपुरधाम उमनपा–९ स्थित सरस्वती नमुना माध्यमिक विद्यालयमा एसइइ परीक्षा अनुगमन गर्न पुगेका समाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले सोही विद्यालयका परीक्षा निरीक्षक शिक्षक ३८ वर्षीय बेचन रामलाई चैत १० गते दलित भन्दै दुव्र्यहार गरेको आरोप छ ।
परीक्षामा निरीक्षकका रूपमा खटिएका विद्यालयका शिक्षक रामलाई मन्त्री साहले दलित भन्दै दुव्र्यहार गरेको चैत १० गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत आरोप लागाएको हो ।
परीक्षा अनुगमनको क्रममा विदेह नपा–२ दुहवी घर भएका शिक्षक रामलाई मन्त्री साहले ‘तपाईंले परिचय पत्रमा फोटो किन नराखेको ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
हिजो शनिवार भएको फोटो खिचाउन नसेकेको बताए पनि मन्त्री साहले प्रतिप्रश्न गर्न लाग्दा शिक्षक रामले फोटोसहितको सरकारी प्यानकार्ड देखाउँदै ‘परीक्षाको परिचयपत्रमा फोटो नभए पनि मेरो सरकारी प्यानकार्ड यहाँ छ’–भनेका थिए ।
यत्तिकैमा मन्त्री साहले हिन्दीमा ‘मै पढेलेखे नही हुँ। फोटोसहितको परिचयपत्र किन नराखेको ? चमारहरूको संस्कार नै हुँदैन’ भनेर आफूलाई दुव्र्यवहार गरेको शिक्षक रामले पत्रकार सम्मेलनमा बताए  ।
परीक्षा सुरू भएको करिब एक घण्टापछि परीक्षा केन्द्रमा पुगेका मन्त्री साहले त्यहाँ खटिएका कतिपय महिला तथा पुरूष शिक्षकहरूलाई जागिर खाइदिनेदेखि निलम्बन गरिदिनेसम्मका धम्की दिएको केन्द्राध्यक्ष सत्यनारायण मण्डलले आरोप लगाएका छन् ।
केही परीक्षा निरीक्षकहरूको परिचयपत्रमा फोटो नदेखेपछि मन्त्री साहले विद्यालयका प्राधानाध्यापक एवम् केन्द्राध्यक्ष मण्डलले–‘तपाईंलाई हेडमास्टर कसले बनायो ?’ भनी प्रश्न राखेका थिए ।
‘केन्द्राध्यक्ष बन्न लायक मानिस नै होइन’ भन्दै अपशब्द प्रयोग गरेर दुव्र्यवहार गरेको उनको आरोप छ । मावि सरस्वतीका शिक्षकको स्टाफ बैठकले पत्रकार सम्मेलन गरी घटना बाहिर ल्याएका हुन् ।
कहिले पत्रकारलाई जुत्ताले हिर्काएर त कहिले मेयरलाई ‘पागल’ भनेर विवादित बन्दै आएका प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह पुनः शिक्षकलाई दुव्र्यवहार गरेको आरोप छ । प्रदेश तहमा शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सामाजिक विकास मन्त्रालयले हेर्दै आएको छ ।
मन्त्री साहले परीक्षाका क्रममा शिक्षकहरूलाई दुव्र्यवहार गरेको भन्दै विद्यालयका प्राधानाध्यापक, शिक्षक र शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरूले राजनीमाको माग गरेका छन् ।
दलित वर्गका एक शिक्षकलाई जातीको नाम लिएर दुव्र्यवहार गरी मन्त्री साहले अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै दलित आयोग, परीक्षा समन्वय समिति, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग अविलम्ब घटनाको छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

Wednesday, March 6, 2019

 “मरे पछि डुमै राजा” - गोपाल शिवा

कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारित चर्चित कार्यक्रम "इट्स माई शो " मा  राष्ट्रियसभा सांसद बनेकी लोकगायिका कोमल वलीले मलामीको बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै मरे पछि डुमै राजा भन्दै आफुलाई मरे पछि मलामी सलामी केहि नचाहिने तर बाचुन्जेल चै सलामी चाहिने कुरा बताएकी छिन । मानिसले मानिसलाई समाजमा अबहेलना गर्नु कहाँ सम्मको मानवता हो ? माननीय ज्युको मानसिकतामा त् कथित दलित प्रति यस्तो हेपाहा मानसिकता छ भने दुर्गम तथा ग्रामीण बस्तीका रुढिवादी ग्रस्त शोषक सामन्तीहरु को मानसिकता के हाल होला ? सोचनीय विषय बनेको छ।

१५ बर्ष तराईमा बस्दा मैले बुझेको सत्य के भने डोम जाति नेपालमा तराई क्षेत्रको मूलवासी हुन् ।  यो जाति दलित समुदाय भित्रको पनि दलित हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।सवै क्षेत्रबाट अपहेलित भएकै कारण डोम जातिको शैक्षिकस्तर, सामाजिक , आर्थिक र धार्मिक अवस्था निकै दयनीय रहेको छ ।आफ्नो जग्गा जमिन नभएका डोम जाति न खेती किसानी गर्न सक्छन , न अन्य कुनै सिप जानेको छन् ,दलितभित्रको दलित मानिने हुनाले  न त् कसैकोमा गएर मजदुरी गर्न काम नै पाउछन । बाँसको चोयाबाट सामाग्रीहरु बनाउने पुख्र्यौली पेशा भए पनि डोम जाति अहिले पनि चर्पी सफा गर्ने, सेफटी ट्यांक खोल्ने, सडक र गल्लीमा झाडु लगाउने, नाला सफा गर्दै जीवन चलाई रहेका छन ।सोझा र निमुखा डोम जातिहरु राज्यले प्रदानगर्ने सेवा सुबिधा बाट बन्चित छन ।  यस तथ्य बाट नि बुझिन्छ, नेपाली समाजमा डुम जाति समुदाय कति नरकीय जीवन भोग्न बाध्य छन् भनेर ।

त्यसो त् यो भयो डोम समुदायको कुरा तर अझै पनि गाउँसहरहरूमा  कथित उपल्लो जात भन्नेहरूले दलित समुदायलाई डुम, अछुतजस्ता संज्ञा दिएर डुम भन्नेर होच्याउने , 'डुम, कमारा' , 'तँ डुम नबोल्' भन्ने र डुम ठूलो पल्टेको भनेर प्याच्च गाली गर्दै अपमान गर्ने र  चरम विभेद गर्दै आएका छन्। त्यति मात्र होइन नेपाली समाजका कथित दलितहरुलाई देशका धेरै जसो सार्वजनिक स्थलमा अहिले पनि डुम भने शब्दको उपनाम दिदै छुवाछूत र भेदभावका अनेक प्रकारकाे प्रताडना दिने र ज्यानै लिने सम्म गर्दै आएका छन ।

राष्ट्रियसभा सांसद बनेकी कोमल ओलीले यसरी कुनै जाति बिशेषलाई हेपाहा अभिव्यक्ति दिनु दलित समुदाय प्रतिको अपमान हो ।रुढीवादी सोच हो ।डुम जाति लाई केन्द्रमा राखिएको भए पनि यो अभिव्यक्ति समग्र दलित जात वा वर्गलाई होच्याउने नियत रहेको स्पस्ट छ । देशको सत्ता, सम्पती सबै श्रोतमा आफु मात्र रहू र लाखौ गरिव उत्पीडित जनता भोका नङ्गा नै रहुन र आफुलाई सलामी गरिरहुँन , ज्यु ज्यु गरिरहनु भनेर सलामीको आवरणमा आफ्नो जात समुदायको स्वर्ग कायम गर्ने कस्तो इच्छा  ?  उनको अभिव्यक्ति सुन्दा नेपालको शासन व्यवस्था राजतन्त्र बाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, केन्द्रीकरणबाट विकेन्द्रीकरण हुदै सबै जाती, लिङ्ग, भाषिक, वर्ग, समुदाय राज्यको समान हुन् भनेर  प्रस्तावनामा  लेखिएको सविधानको सपथ खाएका माननीय भित्र गडेर रहेको विभेदकारी विचार अझै परिवर्तन हुन नसकेको बारम्बार झल्किरहन्छ ।

अर्को कुरा , सांसद बनिसकेका व्यक्ति भनेको नीति निर्माण तहमा बसेर भविष्यमा देशको कल्याण केमा निहित छ, नेपाली समाजमा समतामूलक सस्कार के कसरि प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने कुराको विश्लेषण गर्ने हो ।नेपाली समाज भित्रका सम्श्याहरु बुझेको व्यक्ति भएकाले तिनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यसलाई निराकरण गर्ने , सदियौ देखि बिभेद झेल्दै आएका समुदायको समतामूलक समाज निर्माण गर्न अग्रसर हुने व्यक्ति हो । तर मुखले लोकतन्त्रको नाम जपेर व्यवहारमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको साख नै समाप्त पार्ने गरि उनमा कामको जिम्मेवारी कम निजी लाभको सलामी खाने आकांक्षाको मानसिकताको जन्म भएको छ  ।  राष्ट्रिय सभामा वामपन्थका प्रतिनिधि भएर यसरी आफु जिउदो हुन्जेल सलामी खोज्ने अनि मरे पछि डुमै राजा भनेर जनबिरोधी हिजोका प्रतिक्रियावादी शासक वर्गले झैँ कुनै जाति बिशेषलाई हेपाहा अभिव्यक्ति दिन मिल्छ , माननीय ज्यु ?  आम जात र समुदाय सरहका डोम समुदाय राज्य व्यवस्थाका अङ्गहरुमा पुग्न तपाइँ बाचुन्जेल चै किन बन्चित हुनु पर्ने ? माननीय ज्यु समतामुलक समाज नै बिकासको आधारशिला हो भन्ने मान्यता लाइ बुझेर समाजमा व्याप्त विसंगति, विकृति अन्याय र अत्याचारको जाँतोमा पिल्सिरहेका पीडितहरूको सेवा र उनीहरूको पक्षमा वकालत गर्ने कि मरे पछी डुमै राजा भन्नेर प्रतिक्रियावादी शासक वर्गको ब्यबहार देखाउने  ?

एक त् जुन सुकै व्यबस्थाको खोल ओढे पनि रुढीवादीहरु परिवर्तन रुचाउँदैनन् ।अर्को तिर हरेक परिवर्तनसँगै सामन्तवादको विकास हुन्छ । त्यहि भएर कोमल ओलीलाई झैँ डुम समुदायका लाई , कथित दलित समुदायलाई राज्य व्यवस्थाका अङ्गहरुमा पुरुस्कृत गरेर  लैजाने, राष्ट्रिय सभामा लैजाने, प्रतिनिधिसभामा लैजाने वा मन्त्री बनाउने राजनीतिक दल , नेता भलाई नहोलान तर बर्षौ देखि उत्पीडनको जातोमा पिल्शिएका डुमहरु , दलितहरु शताब्दी देखि भोगेका जातिय लिङ्गिय विभेद लाई आज कानुनी र राजनितीक रुपमा प्रतिकार गर्न सक्ने हुँदैछन । आफ्नो समाजमा भएको कुसंस्कार, कुप्रथाको बिरुद्ध उभिन सक्ने भएका छन । जातीय विभेदबारे खुलेर बोल्न सक्ने हुँदैछन । त्यसैले दलितलाई डुम, अछुतजस्ता संज्ञा दिएर अपमान गर्ने हर्कतहरु बेलैमा सचिऊन अन्यथा यस्ता विभेदकारी असहिष्णु अभिव्यक्ति एवं मानसिकता सच्याउन र तोड्न सामाजिक आन्दोलन अघि बढाउन नपरोश  ।

Friday, March 1, 2019

कस्तो हुन्छ दमाई कामीको व्यहोरा ? - गोपाल शिवा

काठमान्डौको वरिपरी क्षेत्रमा देखिने डाडाहरु आज सेताम्मे फुलेका थिए।पेप्सीकोला चोकमा लवाई खवाई हेर्दा भद्र भलाद्मी देखिने व्यक्तिहरु बिहानै चिया पसलमा चियाको चुस्की लाउदै एकअर्कामा हिऊ हेर्न चन्द्रागिरी जाने भनेर गफिँदै रहेछन।ज्यालामा नमिलेको दमाई कामीको जस्तो व्यहोरा नगर्न हिड क्या जाम एक जनाले अर्को जना लाई भाषामा नेपाली समाजमा समाजका कथित दलितहरुलाई प्रयोग गर्दै बोले ।

जीवनका केही कुरा यस्ता हुन्छन्/हुँदा रहेछन्, जुन आफैँमा गौण र मामुली भए पनि मुटु वारपार गर्ने सामर्थ्य राखेका हुन्छन् ।हेर्दा सानो कुरो छ, तर उत्पीडित समुदायका मनोविज्ञानलाई प्रत्यक्ष होस् या अप्रत्यक्ष रूपमा कति धेरै नकारात्मक असर पार्छ भन्नेबारे समाजले ध्यान नै दिएको छैन । मलाई पनि त्यस्तै भो ...उनको कुराले मलाइ चियाको तातोपनले भन्दा बढी नमिठो  अनुभुतीले छाती पोलिरहयो। किनकि उनि संगै बसेर उतिनै दाम तिरेर उनैका साथीहरुको झुण्ड संगै चिया पिउने उनको उखान टुक्कामा उनिएको एउटा स्वरूप म पनि थिए र बिना कुनै कारण मेरो समुदाय उनको खिसीको उनाइमा परेकोले मैले उनको मस्तिस्कमा जमेको भ्रमलाई अर्थ्याउनु थियो । चिया पसलको दुवै वल्लो किनार र पल्लो किनार अरु चिया पिउनेहरू उनीहरुको कुरा टुलुटुलु सुनेर बसेका थिए । भलै उनीहरुको लागि अहम्ता देखाउन खोजेको भयो होला तर म नेता बन्न चाहेको थिइन , ति भाइ जस्तै मान्छे हु भनेर बुझाउन सोधे भाई , कस्तो हुन्छ दमाई कामीको व्यहोरा ?  मेरो प्रश्नको जवाफ उखान टुकामा सुनेको दाइँ भनेर मात्र आयो।उनको अनभिज्ञता प्रति टीठ लागेर आयो मलाई । फेरी पनि भने आधुनिक जमानाको मान्छे भएर यसरी मिथ्या, निराधार, कपोलकल्पित र मनगढन्ते आरोप लगाएर जात लाई लक्षित् गर्ने भाई...तिमीले बाँचेको समाजमा तिमीजस्तै अरु जात ,समुदायका मान्छे छन् भनेर सोच्नु पर्दैन ? भाईको बोलक्कडको दयनीयता देख्दा मलाई नै शरम लाग्यो । म भित्रको उकुसमुकुसलाई भाइले जवाफ दिन् नै सकेनन ..... गल्ती मनन गर्दै सिक्ने तत्परता देखाऊलान भनेको तर सरि है दाई भन्दै चिया पसलबाट भाईहरु बाहिरिए ।  

भाइ गए पनि नेपाली समाजको पछिल्लो पुस्ता सम्म बिधमान एउटा कु-संस्कार जीवन्त रहेको उजागर चिया पसलमा गरेर गएका थिए ।  त्यो कु-संस्कार, जो नेपाली समाजमा बोल्ने उखान तुक्काहरु जो कत्तिपयले प्रायः दलित समुदायको हुर्मत लिएका छन् । दलितको काम, पेशा र जीवनशैलीमाथि निरन्तर प्रहार गर्ने, उनीहरुलाई मानसिक रुपमा सँधै होच्याइरहने दासपूर्ण अभ्यास गरेका छन् । आखिरी किन  नेपाली समाजका  ठूलाबडा, सरकारी हाकिम, शिक्षित र बुद्धिजीवी भनिएकाहरु बाट पनि कामको सिलसिलामा होस् या त चिया गफमा प्रसङ्ग मिलाउँदै समाजका कथित दलितहरुलाई उखान टुक्काका पात्र बनाउदै हेयको दृस्टीले बोल्छन् ? बोलीचालीको भाषामा उनले प्रयोग गरेको शब्द र वाक्य सुने देखि म भित्र प्रश्नले चिमोटी रहयो । आखिरी म के-के कारणले खत्तम छु ? दमाई कामी भएकै ले के-के अवगुण छन् म भित्र ? किन यसरी नेपाली समाजका हरेक कुरामा नराम्रो कुराको उदाहरण दिनु पर्दा औला तेर्साएर देखाइन्छ ? किन बारम्बार नेपाली समाजमा समाजका कथित दलितहरु पीडित हुनु परेको छ ?मानव जातिको विकाससँगै स्थापित भएका हाम्रा सामाजिक कु-मान्यता र जन्मका आधारमा व्यक्तिलाई विभाजन गर्ने धर्मग्रन्थभित्रका अवैज्ञानिक, अतार्किक र अव्यावहारिक नियम कानुनहरू लाई एकअर्कासँग तुलना गरेर आर्थिक ,सामाजिक, राजनीतिक रुपमा पिल्सिएका प्रताडित भएका दलित समुदायलाइ कमजोर छन् भनेर गरिएका व्याख्याहरू के जायज छन् त ?

हिन्दु धर्मअनुसार चल्दै आएको नेपालको शासन पद्धतिले  विसं. १९१० मा मुलुकी ऐन बनाएर पानी अचल छिटो हाल्नु पर्ने समुदाय बनाएर अहिलेका कथित दलित समुदायलाई राज्यमा सम्पत्ति कमाउन रोक लगाएर उनीहरुको श्रम बलीघरे बनाए ।  राज्यको निकायमा सेवा, रोजगारमा प्रतिनिधित्व गर्न निषेध गर्यो । पढ्न नपाउने व्यवस्था गर्यो र शिक्षाको माध्यमबाट प्राप्त हुने अवसरबाट बन्चित गर्यो । यति मात्र होइन , एकै किसिमको अपराधमा जात अनुसार घटीबढी दण्ड सजायको व्यवस्था गरियो ।  नेपाली समाजमा बर्षौ देखि राज्य बाट, समाज बाट  बर्षौ देखि छुवाछुत र जातीय विभेद भोग्दै आएका जातिहरु जो सवै कुरा बाट बन्चित हुदै आए ।  

हाम्रो मनोविज्ञानलाई कानुनले भन्दा बढी धर्मले डोर्‌याएको छ । मान्छेको मनोविज्ञानबाट सामाजिक चिन्तन स्थापित हुन्छ ।मनुस्मृतिले वर्णहरुका गुणलाई अनुशरण गर्दै सेवा गर्ने भनेर एउटा मात्रै कर्म निश्चित गरिदिएका कथित दलितहरुले हतियार बनाए, जुत्ता  बनाए, कपडा सिलाए समाजमा लाज छोप्नेकाम गरे । त्यति मात्र हैन नेपालका हरेक परिवर्तनकारी आन्दोलनमा अग्रपंतिमा रहेर एव नेपाल एकीकरणका लागि आवश्यक खर्च कसरी जुटाउने भनेर सल्लाह , सुझाब र योगदान दिए,सेवा गरे । तर कथित दलितहरुको गुणलाई मात्र नभई कामलाई पनि हेयको भावले हेर्ने यो बर्णाश्रम समाजले श्रमजीवि कथित दलित समुदायलाई कहिल्यै सम्मान गर्न जानेन । बरु दिनरात धारा कुवा पधेरो होश या चिया चौतारोमा होश, लाखौं दलितहरुलाई उखान तुक्काको नाममा चर्को मानसिक पिडा दिएर नीच र तुच्छ बनाउदै आईरहेको छ । 

परम्परागत नेपाली समाजको मानसिकता अहिले पनि मध्ययुगीन जातीय भेदभावले ग्रस्त भएको देख्दा समाज विकासको क्रममा विभिन्न किसिमका अन्धपरम्पराले मानिसलाई विभेद मुक्त बनाउन सकेको देखिँदैन । धर्म र कानुनले निर्माण गरेको चालचलन, परम्परा, रीतिरिवाज र सामाजिक चिन्तनले नेपाली समाजमा कथित दलित जन्मेको दिनदेखि नै सुसंस्कृत हुने क्रममा आफूलाई गर्वसाथ हेर्ने आँखा नै झिकिदिएको हुन्छ । गर्वसाथ बोल्ने जिब्रो बटारिदिएको हुन्छ । निचोडमा भन्नु पर्दा मनोविज्ञानको यही चक्रब्यूहभित्र कहिले नपुरिने गरि विभेदको ठुलो खाल्डो खनेर नेपाली समाज अहिले पनि अर्थात  लोकतान्त्रिक ब्यबस्था मुलुकमा हुदा पनि फनफनी घुमिरहेको छ ।आखिरी दलित -गैर दलित नेपाली समाजमा एकअर्काका समपूरक हौं /हुन् भनेर कहिले स्वीकार्ने ?
सामन्ती राज्यसत्ताबाट बर्षौ उत्पीडनमा परिएका र वर्तमान समाजमा मानवको रुपमा दर्ज हुन बाँकी रहेका शदीयौंदेखि स्थापित मान्यताअनुसार बाँच्न, बोल्न, सोच्न नसक्लान तर अब नेपाली समाजमा समाजका कथित दलितहरुलाई आफूले आफूलाई चिन्नु र चिनाउनु पर्छ । किनकी यस्तो कुसंस्कार हिजोआज कमजोर मानसिकताका मानिसहरूको विभेद गर्ने खेती भएको छ । त्यसैले यस्ता विभेदको बिरुद्द आफु उभिन् सक्छु भनेर नतातिए सम्म,  भूमिका स्थापित नगर्दासम्म , दलित भनेको उ  जस्तै मानिस हो भनेर  मस्तिस्कमा जमेको भ्रमलाई नअर्थ्याए सम्म दलितहरुलाई  उखान टुक्काका पात्र बनाउदै हेयको दृस्टी बोल्ने  र दिनरात प्रताडित गर्ने संस्कार जीवन्त रहिरहन्छ।