हाम्रो सोच खुला हुन सकेन - गोपाल शिवा

काठमाडौं महानगरपालिका- २३, ओमबहालमा धारामा पानी भर्ने क्रममा समुन्द्रा परियार माथि जातीय विभेद एवं कुटपिट भएको र पीडक मिना श्रेष्ठ लगायत तीन जना विरुद्ध हिजो छुवाछूत कसुर सजायको मुद्धा दर्ता भएको जानकारी डा. बुद्धि नेपाली दाईंले सामाजिक संजालमा राखनु भएको रहेछ ।राजधानीमा यी र यस्ता किसिमका प्रहरी रेकर्डमा नआएका जातीय विभेद र छुवाछुतको संख्या अझ ठूलो हुनसक्छ। यधपी प्रहरी रेकर्डमा आएको र अनुसन्धान चलिरहेको यो घटनामा प्रचलित कानून अनुसार पीडक माथि के कारवाही होला या मिलापत्रमा टुंगिएला त्यो भने आउने दिनमा नै स्पस्ट हुनेछ।  

पुस्तौ राजा धानेको...राज गर्नेलाई धानेको यो राजधानीमा लोकतन्त्र आए पछि असमान कुसंस्कारहरू नामेट भएर सभ्य समाजको थालनी हुनु पर्ने हो तर विडम्बना कथित दलित समुदायले अझै पनि अपमानित र असमान्ता झेल्नु परेको छ । कथित दलित समुदायका हो भन्दैमा हेला ,गाली , पिटाई, अपमान र हिंशा सहनु परेको छ । धर्मका आधारमा जात र जातका आधारमा पेशा अनि पेशाकै कारणले छुवाछुत ,विभेद , पिडा र हिनताबोधको मानसिक सिकार हुनुपरेको छ ।तर विडम्बना कहिले पनि हाम्रो सोच खुला हुन सकेन , समतामूलक हुन जानेन ।हाम्रो परम्परा र सोंच कतिसम्म पुरातनवादी छ भने बर्षे देखि उत्पीडन र विभेदको जाँतोमा पिसिदै आएका समाजका आफु जस्तै कोहि छन भन्ने मनन् गर्न सम्म कन्जुस्याईं ग¥र्यौँ ।  यो भन्दा बिडम्बना के हुन सक्छ ? 

त्यसो त् जातीय विभेदको जन्तर बाधेर हिड्ने आडम्बरीहरू हरेक गौडा गौडामा दलित समुदायलाई अमानवीय ब्यबहार गरेर घेराबन्दी बनाउने चाहना , अभिष्ट र प्रयत्नमा छन।अर्कोंतिर देश भरि प्रहरी कार्यालयमा बिभेदका यस्ता घटना दिनहुँ पुग्छ्न/आउँछन्। त्योभन्दा बढ्ता समाजभित्रै गुपचुप हराउँछन्। प्रहरी रेकर्डमा चढेका घटना पनि धेरैजसो मिलापत्रबाट सामसुम हुन्छन्। पीडित पक्षलाई दबाब दिएर यसै छोपछाप पनि पारिन्छ ।अनि यसरि गरिएका मिलापत्रमा निष्पक्ष निसाफको सम्भावना कमै हुन्छ। गाउँ ठाउ समाजको कुरा गाउँमै रहोस् भन्ने मनसाय राखिन्छ। सजायभन्दा मिलापत्रमा जोड दिइन्छ। यसरी निसाफ गर्दा गल्ती गर्नेलाई गल्ती गरेको अनुभूति हुन पाउँदैन।फलस्वरूप झन् हौसिएर विभेद गर्न थालेको र विभेदका घटना मौलाउदै गएको छ ।

अर्को तथ्य के पनि हो भने धेरै दलितहरु आत्मनिर्भर नभएकै कारण चुपचाप हिंसा खपेर बस्न बाध्य छन्। बिस्टको डर र आफ्नो जीविकोपार्जनको समस्याले पनि सहेर बसेका उदाहरण कैयन छन्। अझ त्यसमाथि एउटै समाजमा बस्नुपर्ने हुँदा दलितहरू पनि आफु माथि भएको दुर्व्यवहार विरुद्ध उजुरी गर्दैनन्।  हुन् पनि हो धेरै जनचासो जोडिँएका अन्तरजातीय विवाहकै कारण सप्तरीमा एकजना दलित युवालाई विष खुवाएर गरिएको हत्या, अन्तरजातीय विवाहकै कारण काभ्रेका अजित मिजारको गरिएको हत्या,काभ्रेकै लक्ष्मी परियारको घटनाका दोषीसम्म त कानुनको हात पुगेको छैन भने अरू घटनामा कसरी पुगोस् ? दलित समुदायलाई कानुनमा कोरिएका शब्दले न्याय दिन्छ कि दिंदैन ? भन्ने प्रश्न त खडा भएकै छ अझ त्यस माथि न्याय नपाएको यहि पिडा, आत्मग्लानी र अपमानको ज्वालामा अहिले पनि दलित समुदाय पिल्सिदै छन् । आखिर देशमा उतिक्कै योगदान दिने दलित समुदाय र सविधानले समतामुलक परिकल्पना गरे पछि सबैको हैसियत एकै हुनुपर्ने हैन र ? राज्यले , कानुनले किन सबैलाई बराबर न्याय दिन सकेन ? के बोल्ने, पहुँच पुग्ने मात्र देशका नागरिक हुन् ? यस्ता तथ्यहरु र बास्ताबिक्ताहरु  बुझेका विभेदका बिरुद्द बोल्ने , आवाज उठाउने  ,राज्यको नीति निर्माण तहमा अर्थात सङ्घीय संसद् र प्रदेश संसदमा कुरा उठाउने दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेका दलित सांसदहरुको संख्या पनि थोरै छ। जे जति छ ति पनि राजनीतिकरूपमा आदेश र निर्देशन शिरोधार्य गर्ने  र दलितका मुदामा रोबोटजस्तै चल्ने मै  सिमित छन । 

त्यसो त् कानुनमा भएका र संबिधानमा कोरिएका शव्दहरूले छुवाछुत र भेदभावलाई अन्त्य गर्दैन । जति सभ्य समाजको निर्माण गर्दछौँ त्यति नै हाम्रा बिभेदहरू अन्त्य हुँदै जाने हो । किनकी समाजमा कानुनी बल भन्दा नैतिक बल नै माथि हुन्छ । तर त्यसो भनेर सानोभन्दा सानो घटनालाई मिलापत्रमा ल्याप्चे हानेर कानुनको दायरामा ल्याउन बाट बन्चित नगरौं । किनकी विभेदको सोच आफैमा खराब हो । आफु र आफ्ना समुदाय माथि जातीय छुवाछुत र विभेदको व्यवहार भएको थाहा पाउनासाथ उजुरी गर्ने हो भने जातीय विभेदका आधाभन्दा बढी घटना कम हुन्छन्। सार्वजनिक स्थलमा कुटपिट हुँदा, धार्मिक, साँस्कृतिक बिभेद हुदा केही नबोल्ने, एकैचोटि ठूलो घटना भएपछि दलित माथि अत्याचार भयो भन्ने हो भने विभेद कहिले रोकिदैन ।