कहिले सम्म ज्ञापनपत्र बोकेर 'ज्यूज्यू' गर्ने ?- गोपाल शिवा

केही दिन अघि नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत कैलालीकी दीपा नेपालीले दलित भएकै कारण कोठाबाट निकाल्न खोजेको भन्दै तारकेश्वर नगरपालिका–१० स्थित नेपालटारका घरबेटी श्रीकृष्ण बिडारीविरुद्ध महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा जाहेरी दिएको घटना सार्वजनिक भयों ।आरोपी घरबेटी शिक्षित मात्र होईन र बिडारी दोलखाको लामाबगरस्थित सीमा प्रशासन कार्यालयका प्रमुख अर्थात अधिकृत स्तरका सरकारी कर्मचारी समेत रहेछन ।बिडारीविरुद्ध महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा जाहेरी परि सकेकाले अनुसन्धान र सजाय आऊने दिनमा के होला त्यों भने हेर्न बाक़ी छ।

घटना सार्वजनिक भए पछि दलित अधिकारकर्मी इतरका अगुवाहरूबाट न्याय माग्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय,गृह मन्त्रालय  र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा गएर विशेष ध्यानाकर्षण  गराउदै ज्ञापनपत्र बुझाएको देख्न पाईयो ।ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा अधिकारको क्षेत्रमा धेरै बर्ष देखि क्रियाशील र दलित समुदायका नागरिक र मुलुकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सविधान लेख्ने कार्यमा सम्मेलित दलित समुदायका अगुवाहरु समेत समेलित हुनु हुन्छ।दीपा नेपालीलाई न्याय दिलाउन जुन कानुनी र व्यवहारिकरुपमा अन्यौलता र शुन्यता देखियो यो परिस्थितिको अन्त्य छिटो होस् भनेर पक्कै पनि दलित अधिकारकर्मी इतरका अगुवाहरूबाट ज्ञापनपत्र बुझाइएको हुनु पर्छ।हामीले यसरी नै ज्ञापनपत्र बुझाएको बर्षौ हुदा पनि अन्तरजातीय विवाह गरेकाले मारिएका अजित मिजारको घटना किनारा लाग्न सकेको छैन । उता लक्ष्मी परियारको घटना पीडितले न्याय नपाएको एक उदाहरण बनेकै छ ।त्यस यता सयौ घटना जोडीदै गएका छन् भने हामी ज्ञापनपत्रको चांग माथि ज्ञापनपत्र थप बुझाउदै , आश्वशन लिदै फर्किएका छौ ।२ दिन अघि मात्र दोलखा जिल्लाको तामाकोशी गाउपालिका वडा नम्बर ५ का जन निर्वाचित अध्यक्ष राज कुमार रोक्का र उनका टोलीले भुवन मिजार ,कमल मिजारलाई मरासन्न अबस्था हुने गरी कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भयो अनि सदा झैँ घटना घटेको हप्ता दिन हुन लाग्दा पनि प्रहरीले कुटपिट गर्नेलाई पक्राउ गरेको छैन ।अब यो घटनामा पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने योजना पक्कै बुन्दै छौ ।

त्यसो त् संविधानमा दलित समुदायलाई राजनीतिक पहिचानका साथ प्रस्तावना र मौलिक हकमा अलग धाराहरु सृजना गरी दलित हकहरु उल्लेख भएको छ।अझ आफ्नै समुदायका दर्जनौ अगुवाहरु सम्मेलित भएर लेखेको सविधानका बुदामा उल्लेखित न्याय अधिकांश घटनाका पीडितले पाएका छैनन्  / पाउदैनन । एका तिर नयाँ सविधानमा सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तका आधारमा दलितलाई केही हदसम्म अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि नयाँ सविधान बने पछिको अवस्था हेर्ने हो भने कानुनी व्यवस्थाको प्रभाव कार्यान्वयनमा देखिँदैन । राज्यको दायित्व र कानुनी मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्न राज्य तथा राज्यका हरेक संरचना संवेदनशील र गम्भीर छैनन् । अर्को तिर समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेद, विकृति र विसंगतिलाई साझा एजेन्डाका रूपमा लिएर समाधानका लागि साझा प्रयास गर्ने , न्यायका लागि लड्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दिन हाम्रा अग्रजहरुले कहिले जानेनन् ।जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाको अनुगमन गर्ने, न्यायका लागि तथ्य र प्रमाणसहित परिपूरणका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दलित नागरिक समाजको समुह बनाउने कहिले सोच आएन । हामीले छोएको नखाए केही फरक पर्दैन तर अधिकार पाइएन भने सधैँ दास बन्नुपर्छ भनेर कहिले सिकाएनन , बुझाएन  । बरु दलित समुदायको नेतृत्व गर्ने अगुवाहरु बातै पिच्छे विवाद गर्न थाले, अरुका राम्रा कुरा पनि स्वीकार नगर्ने घमण्डी भए , समझदारी बढाउने तिरभन्दा विगार्ने तिर लागे  , सम्हाल्ने तिरभन्दा भाँड्ने तिर बल गरे  ।जुटेका हात र साथहरु पनि आरोप, प्रत्यारोपमा उत्रन रमाईलो मानिरहेका अगुवाहरु सवै जना एक अर्काका प्रमुख प्रतिस्पर्धि बन्दै स्वयम् नै अलग अलग बाटो हिड्न थाले ।  जसको परिणाम दलित आन्दोलन र दलित समाजको अवस्था झन् झन् जटिल र आफूमाथिको ज्यादतीको कानुनि उपाचार पाउन ज्ञापनपत्र बोकेर यो लोकतन्त्रमा 'ज्यूज्यू' गर्नु पर्ने बन्न गएको छ ।

दलित आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अगुवाहरुबीच समझदारी कायम रहिरहेको भए निश्चित रुपमा पछिल्लो आठ दशक लामो दलित आन्दोलनको जग यति कम्जोर र चुनौतीपूर्ण हुने थिएन । दलित आन्दोलन र दलित अगुवाहरुले भान्सा ,मन्दिर पस्न पाउनुपर्छ र जनै लाउँन पाउनु पर्छ भन्दै गरिएका  आन्दोलनहरुले आज सम्म पनि बलियो जरा गाडेको सामाजिक विभेदको जरालाई हल्लाउन पनि सकेको छैन ।जातका कारण ठाउ- ठाउमा समेत प्रताडित हुदा कानुनी उपाचार पाउ भनेर ज्ञापनपत्र लिएर ज्यू ज्यू गर्दै अहिले  हिड्नु परेको छ ।जसले समाजको नेतृत्व गर्छ, उही मान्छे ज्ञापनपत्र बोकेर हिडे पछि तपाइहरुले सम्मेलित भएर लेखेको सविधानको मौलिकहकहरूको अपमान भएन र ? आखिरी कहिले सम्म कानुनले प्रत्याभूत गरेको हकअधिकार पाउन विभिन्न राजनीतिक वादहरुको ठूलो हाटबजार लागेको नेपाली समाजका दलितहरु निगाहामा बाच्ने ? जति सुकै लोकतान्त्रिक सरकार आए पनि सम्पुर्ण रुपमा दलित समाज लाई रैती को रुपमा हेर्न कहिले सम्म सिकाउने ? यो देशका दलितहरु उनिहरुको निगाहा ले बाच्न पाएका हुन भन्ने प्रमाणित गर्न कहिले सम्म खोजि रहने ? हामीले कहिले सम्म ज्ञापनपत्र बोकेर 'ज्यूज्यू' गर्ने  ?

दलित समुदायको नेतृत्व गर्दै सविधान लेख्ने दलित अगुवाहरुको अघि यी र यस्ता जवाफदेहिताको प्रश्न मात्र तेर्शिएको छैन,  दलित मैत्रीको रूपमा वर्णित यो ‘संविधान’ले प्रत्याभूत गरेको मौलिकहक , कानुनी उपचारको हक छ भनेर बुझाउने अगुवाहरु बाट नै ब्यबहारमा भने बिभेदको कसिङ्गर झेलिरहेका दलित समाजको न्यायको लागि ज्ञापनपत्र बोकेर ज्यू ज्यू गर्न नगए सम्म केहि हुनेवाला छैन भनेर अघि लागि दिने हो भने आउने पुस्तालाई कहिले पनि हामीले विभेदमुक्त समाज बनाई दिन सक्दैनौ ।किनकी मुलुकमा दलित समुदायकाले आफु प्रताडित हुदा न्यायको भीख माग्दै ज्ञापनपत्र बोकेर ज्यू ज्यू गर्दै हिड्नु भनेको ‘हेपाहा मानसिकताको पराकाष्‍ठा’ लाइ झन्नै मलजल गर्नु हो । उत्पीडनको जातोमा घुन जस्तै पिसिदा न्याय प्राप्तिको निमित्त अपनाइएको ज्ञापनपत्र बुझाउदै हिड्ने कार्यको निरन्तरता कयौ बर्ष देखि चली आएको छ, जतिसुकै प्रयत्न गरेपनी यो क्रम रोकिने अवस्था देखिदैन, न त प्रभावकारी नै बनेको छ । दलितसँग सम्बन्धित संघसंस्था, अधिकारकर्मीहरूको अगुवाइमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र विस्तारै सुस्ताउने क्रम यस अघि पनि नभएका , नदेखिएका हैनन्  । निचोडमा भन्नु पर्दा समय फेरिएको छ, पात्र थपघट भएका छन तर ज्ञापनपत्र बुझाएर आत्मसन्तुष्टि लिने हाम्रो प्रवृति उस्तै छ ।जसको परिणाम हामी दलित समुदायको मनोदशा उस्तै छ। 

 यी र यस्ता घटनाहरुलाई तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने हिजोको तुलनामा आज विभेदका घटनाहरु अलिकति पनि कम भएकै छैनन् । संविधानमा लिपिवद्ध भएको दलितमाथिको अधिकार संविधानका पानामा मात्रै सिमित भएका छन् ।पछिल्लो एक दशकको आकडा हेर्ने हो भने, प्रतिकार गर्न न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका पिडित दलितहरु औलामा गन्न सकिन्छ ।नेपाली समाजमा दलित समुदाय माथि दैनिक विभेदका घटना भइरहेको सुन्न पाइन्छ,तर बिडम्बना विभेद हुँदैन जस्तै गरि व्यावहारिक कार्यान्वयन र सामाजिक प्रभावप्राय शून्य छ । यसरी फितलो कार्यान्वयनका कारण पटकपटक उपहास गरिएको तथ्य घाम जुन जस्तै स्पस्ट हुदा पनि समुदायको बृहत्तर हितका लागि दलित नागरिक समाजको एकीकृत प्रतिवेदन समेत पेस गर्न नसक्ने हामी अहिले पनि निश्चित स्वार्थबाट माथि उठन सकेका छैनौ ।त्यस बाट पनि के कुरा स्पस्ट छ भने इतिहास देखि बर्तमान सम्मको यो कठोर अनुभवका बीचमा दलित समुदाय पटकपटक आफु प्रताडित हुदा समाजको ,राज्यको चरित्र ऐनामा स्पस्ट रुपमा दलित समुदायले देखेका छन् ।हाम्रा कमजोरीलाई नसच्याउने हो भने , दलित समुदायले आफ्नै राजनीतिक यथार्थको जगमा टेकेर दलित शक्तिको बिकास गर्न सकेनौं भने समतामुलक समाज र विभेद रहित समाजको सपनाले साकार रुप ग्रहण गर्न कहिले सक्दैन ।त्यति मात्र हैन दलित समुदाय माथि भइरहेका विभेदका घटनामा न्युनतम हक अधिकार र न्यायबाट समेत वञ्चित रहनु पर्ने पक्का छ ।

त्यसैले आउनुस जवाफ खोजौ, हामी आम दलितको अवस्था र छुवाछूत जस्ता चरम सामाजिक विभेदको बिरुद्ध लाग्न राज्यको पहुँचमा पुग्ने आन्दोलन गरौ ।ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा मात्र सिमित भएर कहिले नबसौ।  निरन्तर पैरवी र खबरदारी गरौ । राज्यलाई जवाफदेही बनाउन र संबिधानले प्रत्याभूत गरेको कानुनी उपचारको अधिकार समतामुलक ढंगले दलितले किन पाएका छैनन भन्ने विषयमा खोजि र निराकरणको जिम्मेवारी र दायित्वबोध बढाउदै पहली कदम चालौ।