दलित समुदाय र कोरोना कहर - श्यामबहादुर मगराती

विभेद बिरुद्ध अभियान- बैशाख २३ गते - तीन महिनादेखि चीनको वुहानमा नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) देखा पर्रयो । यसले तीन महिनाको अवधिमा विश्वका २०९ भन्दा बढी देशहरुमा महामारीको रुप लिई सकेकोछ । २०७६ साल चैत्र २९ गते (सन् २०२० अप्रिल ११ तारिख) सम्म विश्वमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या १ लाख नाघेकोछ भने १७ लाखभन्दा बढी संक्रमित भईसकेका छन् । यो क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको हुँदा कति मानिसहरु प्रभावित हुने हो ? कहिलेसम्म यसको सन्त्रास कायम रहने हो ? र यसको अन्त कहिलेसम्म हुने हो भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन ।

त्यसो त यी र यस्तै किसिमको प्राकृतिक प्रकोपका कारण कोही पनि टाढा छैनन् भन्ने हो । प्रकोपले कहिले पनि जात, वर्ग, लिंग, धर्म, भौगोलिक क्षेत्र, सम्पन्नता र विपन्नता भनेर भेदभाव गर्दैन । त्यसैले राष्ट्रको उच्च पदस्थदेखि सर्वसाधारण व्यक्तिसम्म कोरोना भाइरसको निसानामा परेका छन् । तर, कोरोना भाइरस र अरु यस्तै महामारीसँग जुध्न सक्ने व्यक्तिको क्षमता भने फरक फरक हुन्छ । पहिलो, व्यक्तिको रोगसँगको प्रतिरोधात्मक क्षमता हो । जुन कुरा प्राकृतिक रुपमा निर्मित हुन्छ र व्यक्ति अनुसार फरक फरक पनि हुन्छ । दोस्रो, व्यक्तिको सामाजिक प्रतिरोधात्मक क्षमता हो । जसलाई व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र पर्यावरणीय प्रणालीसँगको सम्बन्ध राख्दछ र संघर्षले निर्धारण गर्छ । हाल विश्वका बहुसंख्यक मानिसहरु कोरोना भाइरस जस्ता महामारीसँग कसरी संघर्ष गर्दै छन् ? जोखिममा रहेका मानिसहरुलाई आजको पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाले कसरी सम्बोधन गर्दैछ ? भन्ने कुरा मुख्य सवाल हो ।

यसले विश्वको धनी र गरिबबीच बढ्दै गईरहेको खाडललाई संकेत गर्छ । दक्षिण एसियामा वर्गीय असमानता मात्र छैन । त्यो भन्दा कयौँ गुणा विभेद जात व्यवस्थामा विद्यमान छ । हाम्रो सामाजिक संरचनामा पूँजीपति बन्ने सवाल कुन जातमा जन्मिन्छ भन्ने कुराले पनि बढी निर्देशित गर्छ । पूँजीपति मात्र होईन राजनीतिक पहुँच र नियन्त्रण पनि सम्बन्धित छ । सामाजिक सम्बन्ध कतिको मजबुत छ ? यी सबै कुराको निर्धारण जात व्यवस्थाले गरिदिन्छ । राज्यका नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने तहमा समेत कथित उपल्लो जातिको वर्चस्व हुने हुँदा कथित तल्लो जाति स्वभाविक रुपमा जोखिममा परेकै हुन्छ । गरिबीको चरम मार र जात व्यवस्थाबाट उत्पीडित भएकोले दलित समुदाय कोरोना भाइरस लगायत अन्य प्रकोपसँग संघर्ष गर्नको लागि सामाजिक प्रतिरोधात्मक क्षमता अत्यन्त कमजोर हुन्छ । जसको असर उनीहरुको आन्तरिक प्रतिरोधात्मक क्षमतामा पर्दछ । कोरोना भाइरस जस्ता महामारी पूँजीपति वर्गका लागि थप समृद्ध बन्ने अवसरको रुपमा आईदिन्छ । तर गरिब देश र समुदायका लागि यिनै महामारी ठूलोे समस्या बनेर आउँछ ।

पुँजीवादमा मानवीयताको सम्बन्ध कत्ति पनि नहुने रहेछ भन्ने कुरा हालको कोरोना महामारीबाट स्पष्ट भएकोछ । पूँजीपति वर्गका मानिसहरु आवश्यक सबै सुरक्षा कवच प्रयोग गरि क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई कोरोना भाइरससँग लड्न सक्ने खानपानदेखि दैनिक रुपमा प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण बन्दोबस्तीका सामग्री सहजै उपलब्ध भईरेकोछ । कोरोना भाइरसको महामारी जति गतिमा फैलिँदै जान्छ उनीहरुको व्यापार पनि त्यही गतिमा भईरहेकोछ । मास्क, सेनिटाइजर, पिपिई जस्ता सामग्रीहरु उत्पादन र व्यापार गर्ने देश र उद्योग दिन प्रति दिन सम्पन्नशाली बनिरहेका होलान् । त्यसैले यस्ता महामारी पुँजीपति वर्गका लागि थप समृद्ध बन्ने अवसरको रुपमा स्थापित भएकोछ । तर विपन्न समुदायका लागि समस्या बनेर आएकोछ ।

हामी नेपाली समुदाय राष्ट्रवादको गफ गर्न कहिल्यै पनि थाक्दैनौँ । तर हामीले हात धुने साबुनसम्म उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ । देशभरका अस्पतालहरुमध्ये कोरोना भाइरसको स्वाब परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला टेकु अस्पताल मात्र हुनुले पनि हाम्रो स्वास्थ्य प्रविधिको स्थितिलाई उजागर गर्छ । हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ । त्यसपछि वैदेशिक सहायताको भर पर्नुपर्दछ । केही गा¥ह्रो सा¥ह्रो परेको अवस्थामा कसले सहयोग गर्ला भनेर हात फैलाउनुको कुनै विकल्प छैन । मुलुक गरिबीको चपेटामा भए ता पनि यहाँका केही व्यक्तिहरु निकै मोटाएका छन् । यसरी मोटाउनेहरुमा व्यापारिक घरनादेखि राजनीतिज्ञसम्म, प्रशासकदेखि विकासे संघ संस्था चलाउनेहरुसम्म पर्दछन् । वैधानिक बाटोबाट रातारात यति धनी बन्न सम्भव हुने कुरा भएन । त्यसपछि दलाली, भ्रष्टाचार, घुस, कमिसनको धन्दा फस्टाउन थाल्छ । महामारी रोकथाम गर्न आएका राहत सामग्री पनि वास्ताविक लाभग्राहीसम्म पुग्न सक्दैन । पूँजीपति वर्गहरुमा पाएसम्म छोड्नु हुँदैन भन्ने मानसिकताले बलियो डेरा जमाएर बसेकोछ । विगतको भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा केही मुठीभरका व्यक्तिहरु रातारात नव धनाढ्यका रुपमा जन्मिए । अहिलेको कोरोना भाइरसको महामारीमा पनि मास्क, सेनिटाइजर लुकाउने दलाल र व्यापारीदेखि विना प्रतिस्पर्धा सुरक्षा कवच र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने प्रकरणले रातारात नव धनाढ्यहरु जन्मिरहेका छन् ।

विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या बृद्धि हुन थालेपछि नेपाल सरकारले ११ चैतदेखि लकडाउन घोषणा गरेकोछ । लकडाउनको विषयमा अग्रिम जानकारी पाएका मानिसहरुले चैत्र १० गते रातीसम्म खाना पकाउने ग्याँस, खाद्यान्न र तरकारी लगायतका अत्यावश्यकीय सामग्रीहरुको भण्डारण गर्न थालेका थिए । लकडाउन शुरु हुने अघिल्लो दिन वा चैत्र १० गते साँझसम्म काठमाडौं र काठमाडौं बाहिरका जिल्लाहरुमा खाना पकाउने ग्याँस, खाद्यान्न, तरकारी, मास्क, स्यानिटराइज लगायतका अत्यावश्यकीय सामग्रीहरु व्यापारीहरुले लुकाउन थाले भने कतिले महंगो मुल्यमा बिक्री गरि कालो बजारी गरे । एक्कासी घोषणा गरिएको लकडाउनका कारण विपन्न, दलित, महिला, बालबालिका, अपांग, सिमान्तकृत समुदाय, सुकुम्बासी, मजदुर र आम्दानीका श्रोत नभएका व्यक्तिहरु नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । एकातिर कोरोना भाइरसको महामारीले उनीहरुलाई आतंकित बनाएको छ भने अर्कातिर लकडाउन पालना गर्नुपर्ने कडा उर्दीले नजरबन्दको अवस्थामा छन् । भोको पेट क्वारेन्टाइनमा लामो समयसम्म बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन । फल स्वरुप पेट पाल्नको लागि ज्यानकै बाजी लगाएर लकडाउनको उल्लंघन गरि घर र कोठाबाट बाहिर निस्किएर काम गर्न थालेको पाईएकोछ । कतिपयको त चुलो नै बल्न छाडि सकेकोछ ।

एउटा विपन्न दलित समुदाय जसको आफ्नो खेतीपाती गर्ने जमिन छैन । घर भाडा लिएर गुजारा चलाउन बजारमा आरसीसी घर छैन । रोजगारी गर्नलाई सीप, दक्षता र अनुभव छैन । व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि लगानी गर्ने पुँजी छैन । पुरेत्याईं गर्न जात मिल्दैन । बालबच्चा कम जन्माउनको लागि सचेतना छैन । भएका बालबच्चाको पालन पोषणको लागि पनि मजदुरी पेशाले धान्दैन । समस्या परेको समयमा साथी भाई र इष्टमित्रबाट सहयोग पाउँला भनौं भने उनीहरुको पनि हालत उस्तै छ ।

 यस्तो गरिबीको पिँधमा रहेका दलित समुदायलाई कोरोना भाइरसको कहरमा सहयोग गर्ने कसले हो ? यस्ता विपन्नताको दुश्चक्रमा जीवन व्यतित गरिरहेका दलित समुदायको कोराना भाइरस जस्तो महामारीमा बाँच्न पाउने मानव अधिकार हुँदैन र ? सरकारले किस्ताबन्दीमा लकडाउन बढाई रहेकोछ । कोरोनाको महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षाका लागि चालिएको यो कदमलाई सराहनीय नै मान्न सकिन्छ । तर यति लामो समयसम्मको लकडाउनको अवधिमा तीनै तहको सरकारले राहतका नीति तथा कार्यक्रमको सुनिश्चितिता गर्न सकेको छैन । उल्टै राज्यका हर्ताकर्ताहरु कोरोनाको महामारीलाई अवसरको रुपमा लिंदै भ्रष्टाचार र अनियमितताको लागि उन्मुख रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा दलित समुदायले राहतको अपेक्षा गर्न सक्ने त अवस्था नै छैन । बितेको दुई साता लामो लकडाउन अवधिलाई समिक्षा गर्दा राज्यले नागरिकहरुलाई कुनै किसिमको सहानुभूति दिलाउन सकेन । सामान्य रुघाखोकी र ज्वरो आएका बिरामीहरुलाई समेत सरकारी तथा निजी अस्पतालले भर्ना लिन मानेका छैनन् । बिरामीबाट मोटो रकम असुल्ने निजी अस्पतालहरु यस्तो संकटको समयमा पनि चुपचाप छन् । सरकारले ती अस्पतालहरुको उचित नियमन गर्न सकेको छैन । राजधानीकै नागरिकहरुले मास्क र सेनिटाइजर जस्ता कोरोनाबाट जोगिने न्यूनतम सामग्री नपाईरहेको अवस्थामा दलित समुदायले त्यस्ता सुरक्षाका सामग्रीहरु पाउने त कुरै भएन । सरकारले राहतको सामग्री बोकेर दलित समुदायको झुपडीमा पुग्छन् भनेर पनि परिकल्पना गर्न सकिंदैन ।

(लेखक : दलित सेवा संघ जिल्ला शाखा धादिङका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)