राहत पाइन्छ, न्याय पाइँदैन ! - राजु पासवान

 

विभेद बिरुद्द अभियान -  जातविषेशको आधारमा गरिने निषेध, बहिष्करण र विभेदजन्य कार्यलाई जातीय विभेदको रुपमा लिइन्छ । सदियौँदेखि जातका आधारमा दलितमाथि भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना हुने गरेका छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत घटनाका पीडितले न्याय नपाइरहेको अवस्था विद्यमान छ । दलितमाथि हुने घटना कि गाउँमै मिलाइन्छ, जरिबाना गराइन्छ कि त घटनालाई समाजमा दबाएर राखिने गरिन्छ । जसले गर्दा पीडितले न्याय पाउँदैन र दोषीले उन्मुक्ति पाउने गर्दछ ।राज्य तथा सरकार भनेको विभेदमा परेको वा अन्यामा परेकोलाई न्याय दिने अभिभावक हो । तर, दलितमाथि हुने गम्भीर प्रकृतिका अपराधका घटनाको निश्पक्ष छानबिन गर्न समितिहरू गठन गरिन्छ । ती समितिले छानबिन गरेपनि अधिकाँश घटनाका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदैन । दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुको साटो पीडित परिवारलाई राहत स्वरुप क्षतिपूर्ति दिएर पन्छिएका घटनाहरू छन् । पीडितले न्याय खोज्छन् तर तीनै तहका सरकारले त्यो दिन सकेका छैनन् ।

लकडाउनको अवधिमा दलितमाथि भएका घटनाको निश्पक्ष छानबिन र पीडित परिवारले न्याय पाउनु पर्ने माग राख्दै दलित समुदाय आन्दोलनरत छन् । तर, सरकार ती आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै न्याय मार्न उद्दत देखिन्छ । दलित समुदायले गरेको आन्दोलनलाई मत्थर गर्न तथा प्रभावित गर्न सरकारले पीडित परिवारलाई राहत दिएका छन् । तर, न्यायका लागि भने मौनता दर्साइरहेका छन् ।

दलित समुदायका व्यक्तिमाथि भएको घटनाको निश्पक्ष छानबिन तथा न्याय नदिएर कानूनी शासनको उपहास गरिएको छ ।

सप्तरी जिल्ला राजगढ गाउँपालिका-४ बेल्ही टोलका १५, १६, १७ वर्षीय बालकहरू र १८ वर्षीय कन्दलाल सदालाई २०७७ जेठ २९ गते पानी तन्ने चापाकल चोरेको आरोपमा पञ्चायती बसी वडा अध्यक्ष हेमनारायण साहलगायत १ सय जनाको उपस्थितिमा बाँसकोे सिर्कनाले कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भयो । उनीहरूलाई पञ्चायतीको निणर्यले ११/११ पटक बाँसको सिर्कनाले कुटपिट गरी २ हजार ५ सय रुपियाँ जरिबाना तिर्न लगाइएको छ । पीडितहरू भन्छन्-“हामीले चोरेका छनौँ ।” पीडित परिवारले गरगहना बन्धक राखेर पञ्चहरूले गरेको जरिबाना रकम तिरेका छन् । पञ्चायती बसेर कुटपिट गर्ने नै हो भने प्रहरी प्रशासन किन ? निरंकुश पञ्चायत शासनको अन्त्य भइसकेको अवस्थामा पनि ती कुशासनका अंश भने अहिले पनि गाउँघरमा देखिनु सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई चुनौती हो । यो चुनौतीको सामना गर्न स्थानीय तह लाग्नुपर्नेमा मौन बसेका उदाहरणले त्यस्ता घटनाले प्रश्रय पाएको आभास हुन्छ ।

धनुषा जिल्ला सबैला नगरपालिका-१२ का २२ वर्षीय सम्भु सदाको जेठ २७ गते राति सबैला प्रहरी हिरासतको शौचालयमा आफैँले लगाएको लुगामा झुण्डिएको अवस्थामा शव फेला पर्‍यो । सवारी ज्यान मुद्दामा थुनामा रहेका सदाको हत्या गरिएको पीडित परिवारको आरोप छ । शवको पोष्टमार्टम समेत भएन । त्यसै पनि प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिको सुरक्षा गर्ने दायित्व प्रहरी प्रशासनको हो । तर, हिरासतमै थुनुवाको मृत्यु हुनु राज्यको चरम लापरवाही हो । यस घटनाको छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका अधिकृत गणेश मिश्रको संयोजकत्वामा असार २ गते छानबिन समिति गठन भयो । तर, सो समितिले हालसम्म घटनाको सत्य तथ्य प त्ता लगाउन सकेको छैन । घटनाका पीडित परिवारलाई प्रदेश २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको असार ३ गते बसेको बैठकले ५ लाख रुपियाँ राहत दिने निणर्य गर्‍यो । तर, पीडित परिवारले न्याय पाउन सकेको छैन ।

त्यस्तै प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको लापरबाहीले क्वारेण्टाइनमा रहेका धनुषा जिल्ला हंसपुर नगरपालिका-७ प्रसाहीका १५ वर्षीय राजु सदाको मृत्यु भएको पीडित परिवारले जनकपुरमा असार १० गते आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दियो । असार ८ गते प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरकै कोरोना विशेष अस्पतालबाट राजुलाई प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गरिएको थियो । इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गरिएको करिव १० घण्टापछि सदाको छटपटिएर मृत्यु भएको मृतकका काका विरेन्द्र सदाले बताउनु भयो । भारतको अहमदावादबाट आठ दिन लगाएर पैदल यात्रा गर्दै २०७७ जेठ ३ गते गाउँमा आइपुगेका राजुलाई १७ दिन हंसपुर नगरपालिकाको नौवाखोर प्रसाहीस्थित क्वारेण्टाइनमा राखिएको थियो । झाडापखाला लागेर कमजोर भएका उनलाई कोरोना भाइरस लागेको आशङ्कामा जनकपुरस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । राजु सदा परिवारलाई प्रदेश २ सरकारले ५ लाख रुपियाँ दिने असार १२ गते घोषणा गर्‍यो । सदा घटनाको छानबिन गर्न असार ११ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश २ का निर्देशक डाक्टर हरिश्चन्द्र शाहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो । समितिले हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

रुपन्देही जिल्ला देवदह नगरपालिका-११ की १३ वर्षीया अङ्गीरा पासीलाई हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले सोही ठाउँका कोइला भनिने २५ वर्षीय वीरेन्द्र भारलाई २०७७ जेठ १५ गते गिरफ्तार गर्‍यो । जेठ ९ गते अङ्गीरा पासी बलात्कार घटनामा पीडित भएकी थिइन् । जेठ १० गते वडा अध्यक्ष अम्बरबहादुर चौधरी सहित गाउँलेको समूहले पीडितलाई आरोपित भारसँग विवाह गराई जिम्मा लगाएको थियो । अधिकारकर्मीको दबाबमा जेठ १३ गते प्रहरीमा उजुरी दर्ता भयो । बलात्कार घटनाका दोषीलाई कानून अनुसार कारबाही गरिनु पर्नेमा उमेर नपुगेका ती बालिकालाई वडा अध्यक्ष लगायत गाउँलेले घटनाका दोषीसँग विवाह गराइदिएको थियो । बलात्कार घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र बालविवाह गराउने वडा अध्यक्ष तथा गाउँलेको यो कार्य कानूनी शासनलाई चुनौति दिँदै त्यसको बर्खिलाप कार्य हो ।

रुकुम पश्चिममा अन्तरजातीय विवाह गर्न खोजेको आरोपमा ६ जनाको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको घटना सर्वाजनिक भयो । रुकुम पश्चिम जिल्ला चौरजहारी नगरपालिका-८ सोती घटनामा जाजरकोट जिल्ला भेरि नगरपालिका-४ का नवराज बिकसहित ६ जनाले ज्यान गुमाए । नवराज बिक सहित १८ जना युवा रुकुम पश्चिम जिल्ला चौरजहारी नगरपालिकाकी १७ वर्षीया किशोरीलाई लिन जेठ १० गते सोती पुग्दा सोतीका ५०/६० जनाको समूहले कुटपिट गर्दा उनीहरूको मृत्यु भयो । उनीहरूसँगै गएका १२ जना युवालाई घाइते अवस्थामा प्रहरीले उद्धार गर्‍यो । उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्न सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । तर, समितिले हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

सरकारले यस्ता धेरै घटनाहरूको छानबिन गर्न समिति गठन गर्छ । तर, समितिले अधिकाँश प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैनन् । समितिले सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने जनआँकक्षा हुन्छ । तर, त्यस विपरीत पीडित परिवारलाई राहत दिने र सकेसम्म घटना बिर्साउन प्रेरित गर्ने गरिन्छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक नुहँदा पीडित परिवार तथा नागरिक समाजले समय समयमा प्रश्न समेत उठाउने गरेको पाइन्छ ।

त्यतिमात्र होइन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा मानव अधिकारसम्बद्ध अन्य संस्थाले यस्ता मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । घटनाका पीडितलाई न्याय र राहतका लागि सरकारलाई सुझाव दिन्छन् । तर, आँशिक बाहेक अधिकाँश घटनका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । अयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा जातीय विभेद, यातना, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार, न्याय प्रशासन, अपहरण, विस्थापित, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र महिला अधिकारका ८ सय २५ निणर्य/सिफारिश गेरको छ ।

नागरिकको शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने दायित्व सरकारको हो । कानुन कार्यान्वयन गराउने र कानून उल्लङ्घन गर्ने दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने कार्य पनि सरकारकै हो । तसर्थ कानूनमा उल्लेख भएका बुँदालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । तर, घटनालाई राजनीतिक रङ् दिएर पीडतले पाउने न्याय समाप्त पारिन्छ । पीडित परिवार तथा नागरिकले घटनाको विरोध गर्दै न्यायका लागि आन्दोलन गरेपछि मात्र सरकारले घटनाप्रति चासो राख्नु दुःख लाग्दो छ ।

तसर्थ देशमा कानूनको शासन आवश्यक छ ।

दण्डहीनताको अन्त्य हुन जरुरी छ । भएको कानून कार्यान्वय हुनु पर्छ । आवश्यक पर्ने प्रावधान कानून बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । यसका लागि राजनीतिक इच्छा शक्ति पनि उतिकै जरुरी छ । साथै कानून कार्यान्वयन गराउन, घटनाका दोषीलाई कानूनको दायरमा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिने कार्यका लागि गठित संवैधानिक आयोगहरू, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा समाजसेवीले सरकारलाई जबाफदेही बनाउन आवश्यक छ । पीडितलाई राहत होइन न्याय दिनु पर्छ ।

-लेखक पासवान इन्सेक प्रदेश २ संयोजक हुन् ।- शिरीष न्युज बाट