जातको प्रश्न कसलाई सोधूँ ? - सुनिता परियार

 

विभेद बिरुद्द अभियान - नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहु-सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको देश हो। करिब तीन करोड जनसंख्या भएको यो देशमा १२५ भन्दा बढी जातजातिको बसोबास छ।

नेपालमा सन् २०० सालमा लिच्छविहरूको शासन चलाउने क्रममा काठमाडौं उपत्यकामा चार वर्ण अठार जातको वर्णव्यवस्था सुरू गर्दै सन् ६०० सम्ममा छुवाछुत समेत लागू गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी गोरखाका राजा राम शाहले सन् १६६० मा चार जात छत्तीस वर्णको छुवाछुतसहितको व्यवस्था लागू गरे।

त्यस पछाडिका सबै शासकले यसलाई निरन्तरता दिँदै शासन गरेको नेपालको इतिहास छ। हाम्रो समाज सामन्तवादी छ जसमा हिन्दु सामन्तवादी अर्थात् छुवाछुत भेदभावसहितको वर्णव्यवस्था पनि जोडिएको छ।

'जात' शब्द संस्कृतबाट आएको हो। जातको अर्थ हुन्छ 'जन्मिने' या जन्म लिने। हिन्दू वर्णव्यवस्था अनुसार ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र गरी चार वर्ण र त्यस अन्तर्गत विभिन्न जात पर्छन्। यसरी त्यहाँ तोकिएको पेसागत नाम र तहलाई नै जात मानिन्छ।

वास्तवमा विभाजनको यस रेखामा को सानो को ठूलो, को शुद्ध को अशुद्ध, को छुत को अछुत, कसको पानी चल्ने, कसको नचल्ने यावत चिन्तनले समाज भित्रभित्रै क्षतविक्षत बनाइरहेको छ। जात व्यवस्थाले सबभन्दा पिँधमा पारिएका दलित समुदाय भेदभाव, अन्याय, अत्याचारका सिकार भइरहेका छन्।

जातको प्रश्न हिन्दु वर्णव्यवस्थालाई कि हाम्रो सोचलाई?

हिन्दु वर्णव्यवस्था आफैंमा चलायनमान होइन। यसलाई हामी जस्तै मान्छेले लागू गरिएको हो। यस व्यवस्थालाई जुन तरिकाले स्थापित गरियो त्यसैअनुरुप अहिले पनि टिकाइरहने काम भइरहेको छ। हिन्दु धर्म र त्यसअनुसार बनाइएको सामाजिक व्यवस्थामा वर्णव्यवस्था र जात प्रथा मूल मियो हो।

जातप्रथामा हिन्दु धर्म मान्ने मानिसहरूको कर्मअनुसारको चार वर्णमा निर्धारण गरिएको छ। अध्ययन-अध्यापनको काम गर्नेलाई ब्राह्मण, राज्य सञ्चालनका लागि शस्त्र धारण गर्नेलाई क्षत्रीय, व्यापारमा लाग्नेलाई वैश्य र सेवाको काम गर्नेलाई शुद्र भनेर विभाजन गरियो।

तर श्रम विभाजनका लागि मात्र वर्णहरू लागू गरिएको हो भने प्रत्येक दिन विभेदका घटना किन आइरहेका छन्। जात व्यवस्थाको असर शुद्रमा मात्र छैन्। गैरदलितहरू र दलितमा पनि जातको तहगत श्रेणी छ। जातीय विभेदको संरचनामा दलित समुदाय मात्र उत्पीडनमा परेको देखिन्छ।

जात व्यवस्थाको संरचनागत स्वरूप यस्तो तरिकाले निर्माण गरिएको छ कि तागाधारीका लागि प्रगतिको सिँढी तर दलितका लागि दुर्गतिको दलदल (दलन)। हिन्दु वर्णव्यवस्थाकै आधारमा कथित उच्च जातका व्यक्तिले २१ औं शताब्दीमा पनि दलितलाई किन तुच्छ व्यवहार, मानव हत्यासम्मको अपराध गरिरहेका छन्?

यसको एउटै कारण हो- जातव्यवस्था, हिन्दु वर्णव्यवस्था, वेद, पुराण र मनुस्मृतिले गाडेको जरा अझै पनि भत्किन नसक्नू।

दलितमाथि श्रृंखलाबद्ध रूपमा भइरहेका मानवविरोधी क्रियाकलापको स्वरुप हेर्दा जातको प्रश्न हिन्दु वर्णव्यवस्थालाई कि हाम्रो सोचलाई भन्ने प्रश्न उठेको छ। जात व्यवस्थाका कारण दलित समुदायको परिचय र पहिचानमा प्रश्न उठेको छ।

नेपालमा अहिले पनि जातीय विभेदका घटनालाई स्वभाविक रूपमा हेरिन्छ। अब हाम्रो सोच परिवर्तन गर्ने समय आएको छ। २१ औं शताब्दीमा पनि मनुस्मृति काल पालना गरेर सभ्य नागरिकको पद किन खारेज गर्दैछौं हामी? दलितहरूलाई हेर्ने मनोविज्ञान पनि बदल्न जरुरी छ।

जातमा के दाग छ त्यस्तो जो कहिले मेटिँदैन? दाग त हाम्रो सोचमा छ, हामी कहिल्यै मेटाउन चाहदैनौं। त्यसैले हाम्रो सोच परिर्वतन गरौं। सोच परिवर्तनका लागि दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण, मानसिकता र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ।

जातको प्रश्न कसलाई सोधूँ?

कक्षा कोठामा विभेदमुक्त समाज निमार्ण गर्नु पर्छ भनेर पढाउने तर घरमा ट्युसन पढ्न जाँदा बाहिर राख्ने शिक्षकलाई जातको प्रश्न सोध्न बाँकी छ।

समाज सुधारका लागि सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा पढाउने शिक्षकले नै अन्तरजातीय विवाह समाजमा स्वीकार्य हुँदैन भन्दा कस्तो शिक्षा प्रदान गरेका होलान्? ती शिक्षकलाई जातको प्रश्न कसरी सोध्ने?

'म त विभेद गर्दिनँ, म दलितले छोएको खान्छु। तर घरमा लग्यो भने मलाई गाह्रो हुन्छ किनकि मेरो बाआमा रुढिवादी सोचका छन्। माफ गर है' भन्ने साथीलाई जातको प्रश्न सोध्न बाँकी छ।

माया गर्ने मान्छेले 'म तिमीसँग बिहे गर्न सक्दिनँ, किनकि तिमी दलित हौ' भन्ने केटा साथीलाई जातको प्रश्न सोध्न बाँकी छ।

भाषण गर्दा समतामूलक समाज निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने, कार्यकतालाई घर बाहिर खाना खुवाउने नेतालाई जातको प्रश्न सोध्न बाँकी छ।

दलितका घटना मिलापत्रमा टुंग्याउने प्रहरी प्रशासनलाई जातको प्रश्न सोध्न बाँकी छ।

कस–कसलाई सोध्ने होला जातको प्रश्न? वर्णव्यवस्थालाई, जातव्यवस्थालाई, समाजको संरचनालाई कि हाम्रो सोचलाई?

त्यसैले जहाँ-जहाँ जातको विषय आउँछ, त्यहाँ-त्यहाँ जातको प्रश्न निरन्तर गरिरहन जरुरी छ।

जातकै आधारमा कहिलेसम्म विभेदका घटना?

२०७२ सालमा जारी संविधानको प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबैप्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उल्लेख छ। तर संविधानमा उल्लेख व्यवस्थाको फितलो कार्यान्वयनका कारण आज पर्यन्त दलित समुदाय न्यूनतम मानव अधिकारबाट वञ्चित रहन बाध्य छन्।

दलितमाथि हुने जातीय भेदभाव एवम छुवाछुतजन्य घटना रोकिएका छैनन्। उनीहरू हत्या, बलात्कार, कुटपिट, दमन र अत्याचार, अन्तरजातीय विवाह, विभेद आदि जस्ता हिंसाबाट निरन्तर पीडित रहँदै आएका छन्।

समता फाउन्डेसनको तथ्यांक अनुसार २०७६ वैशाखदेखि २०७७ असार (१५ महिना) मा दलितउपर १०६ वटा घटना भएका छन्। जसमध्ये सबभन्दा बढी देखिएको जातीय विभेद तथा छुवाछुत ३१ वटा, कुटपिट २८, हत्या १५, बलात्कार १२, अन्तरजातीय विवाह १०, बलात्कार र हत्या ५ र दमन र अत्याचारका ५ वटा घटना छन्।

यस तथ्यांकबाट दलितउपर भएका मानव अधिकार उल्लंघन एवम हिंसाजन्य घटनाको चरम विन्दु देखिएको छ। पछिल्ला केही घटना हेर्ने हो भने धेरै दलित समुदायले दलित भएकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ।

अझै पनि जातकै कारण कति नवराजहरूले ज्यान गुमाउन पर्ने हो, कति अंगिरा पासीहरूले बलात्कार हुनुपर्ने हो, त्यसको कुनै सीमा छैन। रुकुम चौरजहारीमा भएको जातीय विभेद र छुवाछुतको पराकाष्ठा झल्काउने दर्दनाक घटना फेरि पनि हुन सक्नेमा दुईमत छैन।

जातप्रथा अहिले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा समाजमा जकडिएर बसेको देखिन्छ। जातीय विभेदका घटना मौलाइरहेका छन्। संविधानमा लेखिएको, राजनैतिक हिसाबले घोषणा भएको तर व्यवहारमा लागू नभएको, कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको दृष्टान्त समाजमा प्रष्ट देखिन्छ।

समग्रमा, समतामूलक समाज निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। समाजमा सबै वर्ग, जात, धर्मको अस्तित्व सम्मान गरी सामाजिक सहिष्णुता दृढ राख्न राज्यको जति भूमिका छ, त्यति नै हाम्रो पनि छ। दलित तथा सिमान्तकृत समुदायले समाजमा भोग्दै आएको सामाजिक उत्पीडन र विभेदविरुद्धको नीतिगत बहसका लागि फरक किसिमका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ।

जात प्रथा अन्त्यका लागि, विभेद अन्त्यका लागि नागरिक समाज, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय दलित आयोग, मानव अधिकार आयोग आदि पक्ष संयमित हुन आवश्यक देखिन्छ। जातव्यवस्थाद्वारा उत्पन्न आजका भयानक अपराधविरुद्ध नलडी जातव्यवस्था अन्त्य सम्भव छैन।

समस्या ऐतिहासिक रुपमा जात व्यवस्थाविरुद्ध आवाज नआउनुमा छ। नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा तथा मानवीय मूल्यको शिक्षाद्वारा अध्ययन अध्यापनबाट जातीय विभेद अन्त्यका लागि विषयवस्तु समावेश गरी व्यावहारिक शिक्षालाई जोड दिन आवश्यकता देखिन्छ। जसले समतामूलक समाज स्थापना गर्नमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ।

जातीय विभेदको अन्त्यका लागि दलितहरू संगठित भई दलितका मुद्दामा बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै जातीय विभेद गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याई कानुन बमोजिम कारबाही गर्‍यो भने पीडितले न्याय पाउन सक्छन्।-सेतो पाटि बात साभार