छुवाछुतविरुद्धको कानुन कार्यान्वयन गर

नेपालमा कानुनले छुवाछुत र जातीय भेदभावलाई प्रस्ट बर्जित गरे पनि व्यावहारिक र मानसिक रूपमा हाम्रो समाज अझै यो रोगबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन । कयौं ग्रामीण समाजमा जातजातिका आधारमा भेदभाव र अवहेलना गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित भइसकेको छैन । कतिपय ठाउँमा आफूलाई ‘माथिल्लो जात’ का भनेर दाबी गर्नेहरूले तल्लो जात र दलित समुदायका मानिसहरूलाई भेदभाव गरिरहेका भेटिन्छन् भने कयौं ठाउँमा दलित र सीमान्तकृत समुदायभित्रै पनि असमानता र भेदभाव हुने गरेको पाइन्छ । दैलेखको सेरावाडा टोलमा तीन जातिका समुदायले बेग्लाबेग्लै पानीको कुवा प्रयोग गरेको र गुल्मीमा एक दलित युवालाई मन्दिरमा पूजा गरेको भन्दै कुटपिट गरिएको घटनाले समाजको एउटा तप्का अझै जातीय छुवाछुत र भेदभावका मामिलामा कतिविघ्न जड रहेछ भन्ने देखाएको छ । राजनीतिक उथलपुथलपछि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने चरणमा आइपुग्दा र छुवाछुतविरोधी परम्परागत मान्यता र कानुनमा व्यापक परिवर्तन गरिसक्दा पनि परम्परागत सोच र अमानवीय व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिबाट नेपाली समाज मुक्त हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।

मुलुकी ऐन २०२० मा भएको संशोधनले सबैभन्दा पहिले छुवाछुत र जातीय भेदभावलाई निषेध गरेको थियो । मुलुकमा झन्डै चार दशकदेखि छुवाछुतविरोधी आन्दोलन चल्दै आएको छ । कानुनले छुवाछुतलाई गैरकानुनी भनेयताका सरकार, राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई एउटा गतिलो नारा बनाउँदै आएका छन् । २०४६ सालपछिको अवस्थामा सबै प्रमुख र साना पार्टीहरूले समेत जातीय भेदभाव र छुवाछुतका विरोधमा आफूलाई उभ्याउँदै आएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि मुलुकमा ँसमावेशी’ को मुद्दाले प्रमुख ठाउँ पाएको छ । अन्तरिम संविधान र झन्डै एक वर्षअघि बनाइएको छुवाछुतविरोधी कानुनले छुवाछुत र जातीय भेदभाव गरिनुलाई हिंसा र अपराधको श्रेणीमा राखेको छ । यसरी कानुनी, नीतिगत र नेताका भाषणको मुख्य प्राथमिकताभित्र परे पनि छुवाछुत र जातीय भेदभाव गर्ने गलत परम्पराको अन्त्य हुन सकेको छैन । सरकारको नीति र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

दोलखाको सेरवाडा टोलमा दमाईं समुदायले सबैभन्दा सानो कुवा, कामी समुदायले मध्यम र सबैभन्दा ठूलो कुवा माझी समुदायले ओगटेको खबरले ग्रामीण समाजमा विद्यमान छुवाछुत र जातजातिबीचको असमान व्यवहारको एउटा तस्बिर सतहमा ल्याएको छ भने गुल्मीमा दसैंको समयमा दुर्गा मन्दिरमा पूजा गर्दा कुटिएका र सजायस्वरूप चार दिन ढुंगा बोक्न लगाइएका एक दलित युवाको खबरले समाजमा रहेको अमानवीय र आपराधिक प्रवृृत्तिलाई उजागर गरेको छ । यी घटनाले नेपालका कानुन दलितमैत्री भए पनि तिनको सही र पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ । दलित अधिकार आन्दोलनका क्रममा विभिन्न ठाउँमा दलितलाई मन्दिर प्रवेश गराउने अभियान नचलेको होइन । दलितसँग अन्तरजातीय विवाह गर्दा पुरस्कार दिने घोषणा गरेर सरकारले जातीय भेदभावलाई न्यून गर्ने नीति नलिएको पनि होइन । तर यसका बाबजुद समाजमा छुवाछुत र जातीय भेदभाव गर्ने प्रवृत्ति जसरी जड भएर बसेको छ, यसलाई निर्मूल पार्न सरकारले मुख्यतः छुवाछुत र जातीय भेदभावविरुद्धको कानुनको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । दलित र सीमान्तकृत समुदायमा कानुन र अधिकारका बारेमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै समाजमा भेदभाव र असमान व्यवहार हुँदा कानुनी उपचारको खोजी गर्न उत्पे्ररित गर्नुपर्छ । छुवाछुत र जातीय भेदभाव गर्ने र त्यस्तो गर्न प्रेरित गर्ने समुदाय वा व्यक्तिलाई कानुनीकारबाहीको दायरामा ल्याउने, दण्ड दिएर निरुत्साहित गर्नुपर्छ र परम्परागत तथा रूढी मान्यतामा अल्भिmएको समुदायमा भने कानुनमा दलित अधिकारको प्रत्याभूति भइसकेको र समाजमा आएको परिवर्तनका आयामबारे सचेतता कार्यक्रम गरिनु उचित हुन्छ ।  साभार कान्तिपुर

प्रकाशित मिति ६८ कात्तिक ३ 

साभार:- dalitnewshome