छुवाछूतविरुद्ध सामाजिक उत्प्रेरणा :कान्तिपुर दैनिक

सरकारले मुलुकलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको सात वर्ष नाघेको छ । तर व्यावहारिक र मानसिक रूपमा नेपाली समाज जातीय विभेद र छुवाछूतको रोगबाट अझै मुक्त हुन सकेको छैन । जातजातिका आधारमा भेदभाव र अवहेलना गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित भएको छैन । कतिपय ठाउँ र सन्दर्भमा ‘माथिल्लो जात’ काहरूले ‘तल्लो जात’ र दलित समुदायका मानिसलाई भेदभाव गर्छन् भने दलित र सीमान्तकृत समुदायभित्रै पनि असमानता र भेदभाव प्रशस्त हुने गरेका छन् । पटकपटकको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक गणतन्त्रमा आइसकेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छैन तथापि यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सर्वाधिक अग्रगामी परिवर्तन हो । यो चरणसम्म आइपुग्दा जातीय विभेद र छुवाछूतविरोधी कानुनमा समेत ठूलो परिवर्तन भएको छ । तर दुर्भाग्य नेपाली समाज परम्परागत र रूढिग्रस्त सोचबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । बेलाबेलामा दलित समुदायमाथि हुने अमानवीय व्यवहारले समाजको रूढि सोच प्रकट भइरहेको हुन्छ ।

कानुनकै कुरा गर्ने हो भने मुलुकी ऐन २०२० मा भएको संशोधनले सबैभन्दा पहिले छुवाछूत र जातीय भेदभावलाई निषेध गरेको थियो । लामो समयदेखि यहाँ छुवाछूतविरोधी आन्दोलन पनि चल्दै आएको छ । प्रमुख राजनीतिक दल, सरकारले पनि छुुवाछूत र जातीय विभेदको विरुद्धमा उभ्याउँदै आएको छ । २०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन सरकारले मुलुुकलाई छुवाछूतमुक्त भनेर घोषणा गर्‍यो । अन्तरिम संविधान र २०६८ जेठ १० गते जारी भएको जातीय विभेद तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐनले छुवाछूत र जातीय भेदभाव गरिनुलाई हिंसा र अपराधको श्रेणीमा राखेको छ । कानुन, सरकारी नीतिगत कुरा, राजनीतिक दलका प्राथमिकता आदिमा परे पनि समाज पूर्ण रूपमा दलितमैत्री हुन सकेको छैन । विगतको तुलनामा केही परिवर्तन भएको छ तर छुवाछूत र जातीय भेदभावको गलत परम्परा पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । सरकारको नीति र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै समाजमा छुवाछूत र जातीय विभेदजस्ता रूढि मान्यताले जरो गाडेर बस्नु विडम्बना हो ।

छुवाछूतका नाममा नेपालको दलित समुदायले धेरै दुव्र्यवहार खेपिसकेको छ । कहीँ एउटै धारा, कुवा प्रयोग गरेको भनेर यो समुदाय अपहेलित हुनुपरेको छ भने कहीँ मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा अपमानित हुनुपरेको छ । कतिसम्म भने अन्तरजातीय विवाह गर्दा समाजबाटै बहिष्कार गर्ने, गाउँनिकाला गर्नेजस्ता अमानवीय व्यवहार पनि दलितमाथि हुने गरेको छ । सरकारले अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कृत गर्ने नीति लिए पनि व्यवहारमा यस्तो विवाह गर्नेहरू घर समाजबाटै नस्वीकारेर बहिष्कृत हुनुपरेको थुप्रै नजिर भेटिन्छ । बेलाबखत आइरहने यस्ता प्रकृृतिका घटनाको अर्थ हो, नेपाली समाज दलितमैत्री छैन र यहाँ अझै जातीय विभेद र छुवाछूतजस्तो कुप्रथा जड भएर बसेको छ । यस्तो गलत प्रवृृत्ति न्यून मात्रै होेइन, निर्मूल पार्नु अनिवार्य छ ।

वर्षौंदेखि जड भएर बसेको यो रोग निर्मूल पार्ने दुई वटा उपाय हुन सक्छन् । एउटा सरकारले भएका कानुनी कारबाहीको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । दलित र सीमान्तकृत समुदायमा कानुन र अधिकारका बारेमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै समाजमा भेदभाव र असमान व्यवहार हुँदा कानुनी उपचारको खोजी गर्न उत्पे्ररित गर्नुपर्छ । छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव गर्ने र त्यस्तो गर्न प्रेरित गर्ने समुदाय या व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने, दण्ड दिएर निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यस्तै समाजमा भइरहेको व्यापक परिवर्तनका नयाँ-नयाँ आयामबारे सचेतता कार्यक्रम गर्नु पनि जरुरी छ । राज्यसँगसँगै राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संघसंगठन र एउटा चेतनशील नागरिकले पनि छुवाछूत र जातीय विभेदलाई आदर्श या कागजमा मात्रै आत्मसात् गर्ने होइन, सोच र व्यवहारमै स्विकार्न पूरै समाजलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।

साभार : http://www.ekantipur.com/np/2070/2/22/full-story/369429.html