Monday, March 31, 2014

ओझेलका खवरका सञ्चालक प्रेम सुनारलाई सम्मान

गुल्मी , चैत्र १७ । 
समाजका अनियमित्ता भ्रष्टचार विकृति विसंगती विरुद्ध सशक्त रुपमा लागेको र दुखी गरिव असाहयहरुको उपकार र आर्थिक अभावका कारण उपचार पाउन नसकेका कैयौंको उपकार गरेको भन्दै यस गुल्मी टाईम्स डटकम का गुल्मी सम्वादाता एवं चर्चित रेडियो कार्यक्रम ओझेलका खवरका सञ्चालक प्रेम सुनारलाई विस्वभर सञ्जाल रहेको एक संस्थाले सम्मान गरेको छ । उहाँलाई गुल्मी केयर विश्व सञ्जालले सदरमुकाम तम्घासमा दोसाल्ला ओढाएर सम्मान गर्नुका साथै १० हजार धनराशीको नगद पुरष्कारले समेत पुरष्कृत गरेको हो । रेडियो गुल्मीको संयोजनमा प्रवासमा रहेका सञ्जालका पदाधिकारीहरुले पठाएको नगद पुरष्कार र सम्मान पत्र सञ्जालकी गुल्मी प्रतिनिधी राधिका कुँवरले हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो । 
उक्त पुरष्कार रेडियो गुल्मीका उपाध्यक्ष अशोक थापाले सुनारलाई प्रदान गर्नु भएको थियो । उक्त पुरष्कार रकमको १० प्रतिशत सुनारले नेपाल पत्रकार महासंघमा पत्रकारहरुको दुख विमारमा उपचार कोष निर्माण गरौं भन्दै दिनु भएको छ । सो रकम महासंघका उपाध्यक्ष भरत पाण्डे , सचिव तारा भुसाल मार्फत प्रदान गरिएको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी गैह्र सरकारी महासंघका उपाध्यक्ष युवराज केसीले ओझेलका खवरले आर्थिक अभावका कारण उपचार पाउन नसकेका थुप्रैलाई नव जिवन दिन सफल भएकोले गुल्मी केयार विश्व सञ्जालले सुनारलाई सम्मानित गरेर विश्वभर रहेका नेपालीहरुलाई राम्रो सन्देश दिएको बताउनु भएको थियो । उहाँले ओझेलका खवरले अन्य कुरामा ठुलो जोखिम मोलेर काम गरेकोले सवैले साथ दिनु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
त्यस्तै कार्यक्रमको अध्यक्षता गरी रहनु भएका रेडियो गुल्मीका उपाध्यक्ष अशोक थापाले ओझेलका खवर प्रति सारा गुल्मीलीहरुको माया र समर्थन रहे पनि केहिले आलोचना गर्नु स्वभाविक भएको भन्दै कत्ति विचलित नभई अडाडी बढ्न सुनारलाई प्रोत्साहित गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा एकिकृत ग्रामिण विकास समाजका उपाध्यक्ष हिरा एसी , नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष भरत पाण्डे, सचिव तारा भुसाल, रेडियो रेसुङ्गाका कार्यकारी निर्देशक जनार्दन घिमिरे लगायतको आतिथ्यता थियो । पुरसकार र सम्मान ग्रहण गर्दै ओझेलका खवर सञ्चालक सुनारले आफु अझ गहिराईमा पुगेर खवर बनाउने बताउँदै ओझेलका खवरलाई आझ सामाजिक बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो । रेडियो गुल्मीका उपाध्यक्ष अशोक थापाको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रममा शे यर धनी टिकाराम पोखे्रल ( साहित्य ) को सञ्चालन रहेको थियो ।

अमेरिकाबाट नेपालमा बिद्यामान जातीय छुवाछुत र जातीय बिभेदको अन्त्यको माग

वासिङ्गटन डिसी- नेपाली-अमेरिकन सोसाइटी फर अप्रेस्ड कम्यूनिटी (नासो कम्यूनिटी) द्वारा 'विश्व जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस' मार्च २१ को अबसरमा बिशेष अन्तरकृया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्यानेलिस्ट र अतिथी बक्ताहरुले २१ औं शताब्दीमा पनि नेपालमा जातीय छुवाछुत र भेदभाव कायम रहिरहनु बिडम्बनाको कुरा भन्दै राज्य र सामाजिकस्तरबाट त्यस्तो बिभेदको तत्काल उन्मूलन थालिनु पर्ने र त्यो प्रथा कायम गर्नेलाई कडा कानूनी सजायको ब्याबस्था गरिनु पर्ने माग गरेकाछन्।मार्च २३ तारिख आईतवार भर्जिनिया राज्यको स्प्रिङ्गफिल्डमा आयोजना गरिएको उक्त अन्तरकृया कार्यक्रम प्रमुख अतिथी नेपाली दूताबास वासिङ्गटन डिसीका काउन्सेलर नारायणप्रशाद मैनालीले दीप प्रज्वलन गरी उद्घाटन गरेका थिए।नासो कम्यूनिटीका अध्यक्ष दीपकजङ्ग विश्वकर्माको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा गोपाल विश्वकर्माले स्वागत मन्तब्य ब्यक्त गरेका थिए भने डिबी सागर विश्वकर्माले विश्व जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसबारे प्रकाश पारेका थिए। सोसाइटीका पूर्व अध्यक्ष धरम विश्वकर्माले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए भने कार्यक्रमको सन्चालन ईच्छा विश्वकर्माले गरेकी थिईन्।


सोही अबसरमा नासो कम्यूनिटीले प्रमुख अतिथी नेपाली दूताबास वासिङ्गटन डिसीका काउन्सेलर मैनाली समक्ष सोसाइटीद्वारा 'विश्व जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस' को अबसरमा सरोकारवालाहरुलाई सम्बोधन गरी जारी ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो।

कार्यक्रमका प्यानेलिस्टहरु कृष्ण सोबले 'Caste base discrimination and challenges' बिषयमा, डा. बिष्णुमाया परियारले 'Construction of Nepal and Dalit Women rights' बिषयमा, डा. गोपी उप्रेतीले 'View on social-economic approach as a main theme' बिषयमा, माधबी बस्नेत कार्कीले 'Analysis of the amendment of Law' बिषयमा र डा. चित्रकृष्ण कार्कीले 'Analysis view by social and political view' बिषयमा प्रकाश पारेका थिए।

त्यसैगरी, अतिथी बक्तहरुमा प्रमुख अतिथी नारायणप्रशाद मैनाली, डा. श्याम कार्की, होमनाथ तिवारी, एचबि भण्डारी र प्रदीप थापा मगर थिए।प्यानेलिस्ट इन्टरनेशनल क्यापिटल मार्केट एशोसिएसनका ग्रान्ट एन्ड कन्ट्रेयाक्ट डाइरेक्टर कृष्ण सोबले नेपालमा दलितहरु ९५ प्रतिशत जमीनबिहिन (landless) अवस्थामा रहेको बताउँदै बाँकी ५ प्रतिशत दलित मध्येबाट ७७ प्रतिशत दलितहरुको शीर्फ ३ रोपनीभन्दा पनि कम जमिन रहेको दयनीय तथ्याङ्क पेश गरे। उनले भर्खरै अन्तरराश्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) ले जारी गरेको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै दलितहरुको पर क्यापिटा कमाई ३९.६ डलर रहेको र उक्त कमाई संसारमा कुनै पनि मुलुकका जनताको कमाई त्यति कम नभएको बताए।प्यानेलिस्ट इम्पावोर दलित वूमन अफ नेपाल (एड्वन) बोस्टनकि संस्थापक डा. बिष्णुमाया परियारले "२१ औं शताब्दीमा पनि जातीय छुवाछुत र भेदभाव हुनु मानब बिरुद्धको अपराध हो" भन्दै छुवाछुतको समस्या एउटा जाति, बर्ग र लिङ्गको समस्था नभई सबैको समस्या भएको र यो राष्ट्रिय बिशालु समस्यालाई सबैले मिलेर समाधान गर्नु पर्ने बताईन्।


उनले छुवाछुत प्रथा कायम गर्नेलाई कानूनले कडाइकासाथ सजाय दिनु पर्ने माग गर्दै हामीले पनि आफ्नो सोचाईलाई बदलनु पर्छ भनिन्- "हामीमै पनि म ठूलो हो, तँ सानो हो भन्ने सोचाईको जबसम्म अन्त हुन सक्दैन तबसम्म सयौं बर्षसम्म जकडिएर रहेको यो पोइजन (बिश) जान सक्दैन। र हामी साँच्चै नयाँ नेपाल हेर्न चाहन्छौं भने अब आउने दिनमा दलित मात्र होइन, कुनै पनि भेदभाव हुनु हुँदैन। र जुन दलितसंग जोडिएको जुन सामाजिक कुसंस्कार (सोसल स्टिग्मा) छ र 'दलित' शब्द छ, यि दुबै हट्नु पर्दछ।"यानेलिस्ट डा. गोपी उप्रेतीले आफ्नो कार्यपत्र पेश गर्दै दलित समस्याको सम्बन्ध मूलरुपमा आर्थिक संरचनासंग जोडिएको उल्लेख गरे। उनले जातपात र छुवाछुतको समस्था नेपाली समाजको सामाजिक, आर्थिक पुनर्गठनको समस्या हो भन्दै उत्पादन र उत्पादनका साधन श्रोतको बितरणमा सामाजिक स्वामित्व नभएकोले गर्दा सामाजिक बिशमता, जातपात र छुवाछुत तथा शोषण सदासर्बदा कायम रहेको बताए।प्यानेलिस्ट प्राध्यापक एबं वकिल माधवी बस्नेत कार्कीले सम्बोधन गर्दै नेपालको परिप्रेक्षमा जुनसुकै अधिकारको कुरा गरे पनि हामी  एकआपसमा सम्बन्धित हुने र त्यसको असर पर्ने बताईन्। उनले अमेरिकामा बस्ने कम्यूनिटी र गाउँमा बस्ने समुदायबीच समन्बय हुने पर्ने र गाउँको मान्छेहरुलाई नबिर्सन आग्रह गरिन्।
प्यानेलिस्ट डा. चित्रकृष्ण कार्कीले सम्बोधन गर्दै "अमेरिकनहरु राष्ट्र बनाउने कुरामा दुई तीन सय बर्षकोलागि सोच्दछन् भन्दै हामी १० बर्षकोलागि पनि सोच्न सक्दैनौं" भने। उनले थपे- "हाम्रो काठमाडौं को घर वरपरको ८, १० फिटे बाटाहरु देख्दा हामीले दश बर्षकोलागि पनि सोच्न सकेकाछौं जस्तो लाग्दैन।"प्रमुख अतिथी नेपाली दूताबास वासिङ्गटन डिसीका काउन्सेलर नारायणप्रशाद मैनालीले सम्बोधन गर्दै सरकारका साथै समाजले पनि सकृय सहभागीता नजनाईकन र जागरण नआईकन छुवाछुत प्रथाको समाजबाट नहट्ने बताए।अन्तरराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) का संस्थापक अध्यक्ष साहित्यकार होमनाथ सुबेदीले पौराणिक हिन्दू नितीग्रन्थ मनुस्म्रितीमा शूद्र अर्थात दलित बनाईनेहरुमा युद्दमा कैद भएको, पेट पाल्नकोलागि दासत्व स्वीकार गर्ने, घरको दासीको छोरो, किनेर ल्याएको मान्छे, दानमा पाएको मान्छे, जसका पिता अझै पनि समाजमा दास भएका मान्छे र राजदण्डबाट बच्न दास बनेको वा राजअपराधी हुने ब्याबस्था रहेको उल्लेख गर्दै जीत र हारले ठूलो असर पर्ने, जितेकाहरुको साहित्य ठूलो हुने र उनिहरुले आफ्नोलागि साहित्य निर्माण गर्ने बताए। उनले 'हारेका जति दलित हुन्छन् र दु:ख पाउँछन् भन्दै नेपालमा अहिले जुन संबिधान निर्माण हुँदैछ, त्यसमा हामीले जित्नु पर्‍यो र दलितको हक सुनिश्चित गर्नु पर्‍यो' भने। उनले आफूले बिसं २०२४ सालमा आफ्नो गाउँ अर्घाखाँचीमा बाहुन युवाले विश्वकर्मा युवतीसंग बिहे गरेको नाटक लेखेको र त्यसको कारण आफूले गाउँ नै छोडेर हिंड्नु परेको दु:खद कहानी सुनाए।
स्रोत:- usnepalonline

१० दिन पछि चालक नेपालीको कंकाल फेला, हत्याको आशंका

तस्बिर : गूगल

प्रेम सुनार गुल्मी , चैत्र १७ । 
घरबाट हिंडेको दश दिन पछि गुल्मी अमरपुर ९ घर भएका जिप चालक अन्दाजी २२ वर्षिय भुवन नेपालीको कंकाल आज अर्जै गाविसमा फेला परेको छ । मासु सडरे गएको र हड्डी मात्रै अर्जै ८ को भिर्लिमेलाको पुछारमा फेला परेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक राजकुमार लम्सालले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार नेपालीको कंकाल उनको कपडा र मोवाईलबाट पहिचान भएको हो । कंकाल खोल्सामा रहेको छ ।

स्थानियका अनुसार नेपालीको पाईन्ट खोलिएको अवस्थामा छ । कंकाल नजिकै रक्सीको वोतल समेत भेटिएको छ । परिवारजन र छिमेकीले कसैले हत्या गरेरे फालेको आंशका गरेका छन् । तर ईस्मा प्रहरी चौकीबाट आएको प्रहरी टोलीले अनुसन्धान नै नगरी आफै मरेको हो भनेर पोष्ट मार्टम गर्न लैजान पदैन भनेपछि प्रहरीसंग स्थानियवासीको चर्काचर्की चलेको थियो ।

तपाईहरुलाई पोष्ट मार्टम गर्न सदरमुकाम लैजान धौं लाग्छ भने वर्दी फुकालरे फाली दिनुहोस जस्ता शव्द प्रयोग गर्न थाले पछि बल्ल तम्घासतिर पोष्ट मार्टमका लागि लैजान लागिएको एक स्थानियले बताए । प्रहरीले नै विना अनुसन्धान त्यसो भने पछि स्थानियले घटना स्थलबाट यस समाचार दातालाई फोन गरेका थिए । यस सम्वन्धमा प्रहरी प्रमुख लम्सालले गम्भीर अनुसन्धान गरिने बताए । नेपालीले लु १ ज १४०५ नम्वरको जिप चलाउथे । १० दिन अघि घरबाट हिंडेका उनको शव कुहेर दुर्घन्ध आउन थाले पछि स्थानियले फेला पारेका हुन् ।
स्रोत:- गुल्मीदिगामसेरोफेरो 

प्रहरी र सिडिओविरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर

०७० चैत १६ गते, सप्तरी ।    
बिना कसुर फत्तेपुर गाविस-३ का १६ वर्षीय एक बालक र २४ वर्षीय गंगा वि.कलाई सार्वजनिक अपराधमा म्याद थप गराई खानलाउन र भेटघाट गर्न समेत नदिई कानुनविपरीत थुनामा राखेको भन्दै प्रहरी र सिडिओविरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको छ  इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले पीडितहरूलाई विना कसुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सार्वजनिक अपराधमा पटक-पटक म्याद थप गराएकोले गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाऊँ भन्दै पुनरावेदन अदालत राजविराजमा  पीडितहरूकी काकीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी हुन् ।

न्यायाधीश बालकृष्ण उप्रेतीको इजलाशले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयको नाममा चैत १६ गते सबुद प्रमाणसहित २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सादा पोशाकका प्रहरीहरूले पीडितहरूलाई चैत २ गते नियन्त्रणमा लिई केही सार्वजनिक अपराध मुद्दाअन्तरगत इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा थुनामा राखेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर दीपक कार्कीले प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा कानुनबमोजिम केही सार्वजनिक अपराध मुद्दा दर्ता गरिएको बताए ।

Sunday, March 30, 2014

आम्बेडकरः दलितका अप्रतिम योद्धा - सीताराम अग्रहरि

मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन', महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले महान् उद्गार व्यक्त गरे पनि बङ्गलाका आदिकवि चण्डीदासले 'सवाइ उपर मानुख तारउपर किछु नेइ' -सबभन्दा ठूलो मानिस त्योभन्दा माथि केही हुँदैन), भने पनि बुद्धले 'कम्मणो ब्राहृमण' -कर्मले नै ब्राहृमण ) भने पनि हाम्रो समाज अझ जातिपातिभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । कुरा चाहे भारतको होस् अथवा नेपालको छुवाछूत, उँचनिच, जातिपाती, दलितहरूको अस्तित्व विद्यमान हुनु नै प्रमाण हो, हामी अझ आदिम तथा रुढीवादी परम्परागत मनोविज्ञानबाट धेरै माथि उठ्न सकेका छैनौ । डा. बाबासाहेब आम्बेडकर मानिस यदि साँच्चिकै मनुष्य हो भने ऊ जन्म, जाति अथवा वर्णबाट श्रेष्ठ हुनसक्दैन भन्ने हजारौँ वर्षको अज्ञानी परम्परा तोड्ने आधुनिक युगका एक विद्वान विद्रोही तथा उदाहरणीय व्यक्तित्व हुन् ।

जसलाई जन्मवादी र वर्णवादी समाजले अछुत -अश्पृश्य), अयोग्य, निम्न, निकृष्ठ ठान्दछ त्यही दलित जातिका अद्भूत प्रतिभापुञ्ज, सर्वण जातिको अहंकार चकनाचुर गर्ने व्यक्ति थिए । डा. बाबासाहेब भीमराव, आम्बेडकर भारतको महाराष्ट्र प्रान्तमा रत्नागिरि भन्ने एक जिल्ला छ त्यहाँ अम्बाबडे नामको एक गाउँ छ त्यहीं डा. आम्बेडकरको कुलको इतिहास गाँसिएको छ । यस गाउँमा यो परिवार बस्दथ्यो । परिवारमा नाथपंथी विचारको प्रभाव थियो । डा. भीमराव आम्बेडकरका हजुरबा मालोजी सेनामा थिए । सन् १८५७ को सिपाही विद्रोहपछि बेलायतीहरूले आˆनो नीति परिवर्तन गर्दै विविध जातिका मानिसलाई सेनामा भर्ना सुरु गरेका थिए । यसै नीतिका कारण मालोजी सेनामा भर्ना हुन सके । यसै कारण उनका छोरा र आम्बेडकरका पिता रामजी सकपाललाई सैनिक स्कुलमा पढ्ने सौभाग्य प्राप्त भयो । उनी स्वयं पछि त्यहाँ सैनिक भए र सैनिक सुवेदार मेजरसम्म भए । जागिरकै क्रममा रामजीको सरुवा मध्य प्रदेशको इन्दौर सहर नजिक महुमा भयो । उनकी पत्नी भीमा वाई स्वाभिमानी नारी थिइन् । माइती खलक केही सम्पन्न थियो । 'दरिद्र श्रीमानकी श्रीमती' भनेर होच्याएपछि सम्पन्न नहुञ्जेल माइती नजाने अठोट गरिन् । पछि श्रीमान्को बढुवा हुँदै गयो । केही सम्पन्नता पनि आयो । बल्ल उनी माइती जान थालिन् । यसै क्रममा १४ अपि्रल सन् १८९१ मा चौधौं सन्तानको रूपमा भीम रावको जन्म भयो । बाबासाहेव त पछि मानिसले श्रद्धाले भन्न थाले ।
आम्बेडकर नामबारे पनि एक कथा छ । उनी 'तल्लो' महार जातिका थिए । यो जाति महाराष्ट्रको सबभन्दा बहादुर जाति मानिन्छ । समाज भने गुणको वैरी थियो सबै मानिस भने बैगुणी हुँदैन । उनका एक गुरु ब्रहृमण थिए, उपनाम थियो आम्बेडकर । स्कुलको रजिष्टरमा भीमको नाम अगाडि अम्बावडेकर उपनाम थियो । गुरुले सोधे- अम्बावडे किन लेख्छौ ? अम्बावडे गाउँबाट आएकोले अम्बावडे लेखेको हुँ गुरु, भीमले जवाफ दिए । यो नाम ठीक छैन, तिम्रो उपनाम पनि मेरो उपनामसरह गरिदिउँला, गुरुले भने । के नाम बदलिन सम्भव छ ? भीमले जिज्ञासा पोखे ।
मानिसले आˆनो जात बदल्न पो सक्दैन, नाम बदल्न के गाह्रो छ, गुरुले जवाफ दिए । त्यसपछि भीमराव आम्बेडकर भए । एक दलितका छोरालाई आˆनो उपनाम दिएर मानिसको रूपमा हेर्ने आम्बेडकर आम्बेडकर गुरुजीप्रति श्रद्धाले नतमस्तक भए । यति मात्र होइन स्कुल टाढा थियो । टिफिनमा रोटी खान लामो बाटो तय गर्नु पथ्र्यो । आम्बेडकर गुरुले भने- टाढा जान पर्दैन, मसँग खान सक्छौ । बालक भीम राव गदगद थिए । धना बिरानोमा पनि दुर्लभ आत्मीयता ।
एक अर्का गुरु पनि थिए पेंडसे । कुनै पनि अवस्थामा कक्षाबाट अनुपस्थित नहुने भीम रावको अठोट थियो । एकदिन घनघोर वषर्ा भयो । घरमा एउटै छाता थियो जुन दाइले लिएर गइसक्नु भएको थियो वषर्ामा भिज्दै स्कुल पुगे । दयावान् गुरुले अछूत भीम रावलाई घर लगे । पानी तताए । एक लंगोट -जांघियाझै) दिए । ब्राहृमण शिक्षकमा यति आत्मीयता, भीम राव श्रद्धाले भरिए ।
तर सबै त्यस्ता थिएनन् । धेरै अपमान सहनु बाँकी थियो । भीम साढे दुई वर्षको हुँदा बुबाको जागिर समाप्त भयो । परिवार ठूलो थियो । जीवन निर्वाह गाह्रो हुन थाल्यो । सोझै कोंकण -महाराष्ट्र)को कापदोपाली पुगे । थोरै पेन्सन ठूलो परिवार रामजी राव जागिर खोज्न थाले तर सानो गाउँमा शिक्षित दलितले काम पाउन लगभग असम्भव थियो । मुम्बई पुगे तर जागिर पाए सतारामा । यही पढ्न थाले आम्बेडकर । १९८६ मा आमाको मृत्यु भयो । आम्बेडकर मात्र पाँच वर्षका थिए । अब पूरा परिवारको भार रामजीमाथि थियो । शिक्षाको महìव उनलाई थाहा थियो १४ वर्ष सैनिक स्कुलमा उनी शिक्षक थिए । दलितहरूको शिक्षासँग केही सम्बन्ध थिएन । त्यसैले रामजी रावले आˆनो जीवन नै बदलिदिए । हरेक दिन बच्चाहरूलाई नुहाएर बसाउँथे, अभंग -भजन) सुनाउँथे । नाथपंथीबाट रामजी राव परिवार कवीरपंथी भइसकेको थियो । कवीरका भजन बालबच्चालाई गाउन लाउँथे । आˆनो नियमप्रति रामजी राव कठोर थिए । बच्चाहरूमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्‍यो ।
समाज भने त्यति सकारात्मक थिएन । बाको जागिर कोरेगाँवमा थियो र तिनीहरू सतारामा । दुई भाइ र एक भाञ्जा बिदामा रामजीसँग भेट्न हिँडे । भीम नौ वर्षका थिए । सताराबाट मसुर स्टेसन रेलबाट पुगे । बा पर्खिबस्नु भएको होला ठानेका थिए तर तिनको चिठी उहाँका पुगेन । स्टेसन बाहिर एक गोरु गाडावाला तयार भए । "कति पैसा लिन्छौँ ?" जति ठीक ठान्छौ दिनु गाडावालाले भने । उसलाई लाग्यो केटाहरू खानदानी घरका छन् । सोध्यो कसकोमा जानुछ ?" रामजी सुवेदारकहाँ," केटाहरूले भने । "सेनामा छन ?" "हो" "महार होइन त ?" "हो, विद्यार्थीहरूले भने गाडीवान ओर्लियो । गाली दिन थाल्यो ।"ओर्ल मेरो गाडीबाट मलाई छूत लाग्यो । गाडीलाई पनि लाग्यो । गोरु पनि भ्रस्ट भए मलाई नुहाउनुपर्छ । गाडी पखाल्नुपर्छ, गोरुलाई नुहाउनुपर्छ ।
भीम स्तब्ध थियो । के अपराध भयो ? कान्छो भीमले गाडीवान्लाई भने- "हामी पनि मानिस हौँ । तपाईंको गाडी मानिसलाई बस्नकै लागि होइन र । अनि हामीप्रति किन यस्तो भावना Û" गाडीवान् मरिगए मान्न तयार थिएन । राति भइरहेको थियो बाटो अपरिचित र टाढा थियो । भीमको ठूल्दाइ आनन्दले लोभ दिए, दोब्बर पैसा दिन्छौ । गाडीवान्ले सोच्यो साँझ पर्न लागेको बेला कसैलाई थाहा हुँदैन सकार्‍यो । गर्मीको दिन, भयङ्कर तिर्खा लाग्यो तिनलाई । "कतै पानी पाउन सकिन्छ ?" यहाँ त पाउन सकिँदैन उता सानो खाल्डो छ जाऊ, गाडीवान्ले भन्यो । पानी एकदमै फोहर, पशुले पनि खान नहुने । बच्चाहरू रिसाए । गाडीवान्ले भन्यो, ममाथि किन खनिन्छौ, दलितलाई आˆनो इनारबाट कसले पानी दिन्छ र? यस क्रूर समाज व्यवस्थालाई भीम रावले कहिल्यै बिर्सन सकेनन् ।
सतारामा ठाउँठाउँमा पिउने पानीको व्यवस्था गरिएको थियो । एकदिन भीम राव पानी पिउन गए । केही व्यक्तिले चिने र उनी पिटिए । चारैतिर अपमान नै अपमान । पढ्नमा मन लागिरहेको थिएन । मुम्बई गएर काम गर्न सोचे । फुपूको बटुवा उडाए तर त्यसमा आधा आना मात्र पाए । भीम राव माथि ठूलो असर पर्‍यो । भाग्नुमा पुरुषार्थ छैन, कर्म गरेर नै ठूलो मानिस बन्न सकिन्छ । चिन्तन मनन गर्न थाले । जिस्कने बालक अध्ययनशील बन्न थाले ।
भीम राव एल्पिmन्स्टन हाईस्कुल जान थाले । त्यहाँ बढी सर्वण पढ्थे एकदिन गुरुले गणितका प्रश्न समाधान गर्न भने । भीम बोर्डतिर के लागेथे विद्यार्थीहरू कराए, पख बोर्डको पछिल्तिर हाम्रो टिफिन छ । हाम्रो टिफिन छोइन्छ ।
छूत कस्तो छूत ? छुँदा अन्न कसरी सड्छ, मेरो र अरूको स्पर्शमा के फरक छ ? छूत हामीमाथि अन्याय हो । भीम राव विद्रोही बने । सन् १९०७ मा मेटि्रक पास गरे र १९१२ मा बी ए । २१ वर्षमा थिए । महार जातिबाट बीए गर्ने प्रथम व्यक्ति थिए । भीम राव तर मात्र डिग्री होइन अध्ययनप्रति कहिल्यै नमेटिने भोक पनि पाइसकेका थिए उनले । १७ वर्षको उमेरमा नौ वर्षकी रमावाईसँग विवाह भयो । बडौदा राज्यमा जागिर पाए लेˆटिनेन्ट पदमा । जागिर पाएको १५ दिन मात्र भएको थियो कि तार आयो, बा सिकिस्त हुनुहुन्छ । बालाई सुख दिउँला सोचेका थिए पितृभक्त भीम रावले तर बा बाँच्न सक्नुभएन । स्वाभिमानी, महìवाकाङ्क्षी परिश्रमी थिए रामजी राव । विनाज्ञान र शिक्षा दलितको प्रगति सम्भव छैन । बाबाट यही सिके भीम रावले । यसैमाथि टेकेर पछि उनले दलितहरूलाई प्रगतिको महामन्त्र दिए-"शिक्षित बन, सङ्गठित होउ र सङ्घर्ष गर ।"
भीम राव सामान्य जागिरे हुनका लागि जन्मिएका थिएनन् । बडोदा नरेशसँग भेटे । राज्यले चार छात्रलाई पढ्न अमेरिका पठाउन लागेको थियो । भीम रावले आग्रह गरे । फर्केर १० वर्षसम्म राज्यमा अनिवार्य सेवा दिने शर्त राखियो । ४ जून १९१३ अनुबन्धममा हस्ताक्षर भयो । उनी अमेरिकाका लागि छानिए । यो ठूलो घटना थियो । विशेष गरी एउटा दलितको छोराका लागि अमेरिकामा उनले नयाँ अनुभव गरे । वातवरणमा समता थियो । बाका एक मित्रलाई पत्र लेखे- "आमाबा जन्म दिन्छन, कर्म दिन सक्दैनन् यो विश्वास योग्य छैन । आमाबा आˆना सन्तानको जीवनलाई नयाँ दिशा दिन सक्छन् ।" यति मात्र होइन छोरीलाई छोरासरह शिक्षा दिएमा समाजको प्रगति तीव्र हुनसक्ने पनि उनले उल्लेख गरे । प्रत्येक मानिसको जीवनमा अवसर आउँदछ त्यसको योग्य उपयोग गर्न सके उसले वैभव प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने शेक्सपियरलाई उल्लेख गर्दै आम्बेडकरले दलितहरूको कमजोर वृतिप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । त्यहाँ उनको खानपान एकदमै सामान्य थियो र अध्ययन वृत्ति एकदमै असाधारण । उपाधि लिएर मात्र होइन र्फकने उनको योजना थिएन । प्रतिदिन १८ घण्टा अध्ययनरत रहन्थे । दुई वर्षको कठोर परिश्रमपछि सन् १९१७ मा 'प्राचीन भारतमा व्यापार' विषयमा एमएको उपाधि हासिल गरे । यसबाहेक अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, नीतिशास्त्र, मानवशास्त्र आदिको अध्ययन चलिरहृयो । १९१६ मा डा. गोल्डेन बेन्सेटद्वारा आमन्त्रित गोष्ठीमा भारतमा स्थित जाति संस्थाः उत्पत्ति, विकास र कार्यपद्धतिमाथि विद्वतापूर्ण आलेख पढे । जून १९१६ मा नेसनल डिभिडेन्ट अफ इण्डिया, अ हिस्टोरिकल एण्ड एनालिटिकल स्टडी विषयमा पिएचडीका लागि रजिष्ट्रेसन गरे । बीचमा कठिनाइ भए पनि त्यो हासिल गरे । तीन वर्षमा करिब दुई हजार पुस्तक उनले सङ्ग्रह गरे । चिन्तन मननका कारण उनको दृष्टिकोण व्यापक हुँदै गयो । अनि उनी लन्डनतर्फ लागे । बडौदा नरेशबाट छात्रवृत्ति मञ्जुर गराए । लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एण्ड पोलिटिकल साइन्सबाट अर्थशास्त्रमा अध्ययन थाले । भारत र्फकन आदेश आयो । छात्रवृत्ति समाप्त भइसकेको थियो ।
भारतमा उनीप्रति राम्रो व्यवहार भएन । बडौदाको कुनै हिन्दु भोजनालयले ग्राहकको रूपमा उनलाई स्वीकारेन । बडौदा नरेश आम्बेडकरलाई अर्थमन्त्री बनाउन चाहन्थे तर अनुभवको कमीले गर्दा उनलाई सेनामा सचिव बनाइयो । माथिल्ला जातलाई त्यो पनि पचेन । फाइल टाढैबाट ˆयाँक्थे । कर्मचारीका लागि राखिएको पानी समेत पिउन सक्दैनथे । कुनै हिन्दुकोमा कोठा पाउन गाह्रो थियो । पारसी छात्रावास पुगे । केही पारसी लठ्ठी लिएर पुगे । "तिमी को हौ ?" भीडबाट कसैले सोध्यो । "म हिन्दु हूँ" आम्बेडकरले जवाफ दिए । "त को होस हामीलाई थाहा छ । तत्काल निस्की हाल", भीडबाटै आदेश आयो । सहरमा उतिबेला प्लेगको प्रकोप थियो । हिन्दु मुसलमान कसैले उनलाई ठाउँ दिन चाहेन । "म आठ घण्टापछि यहाँबाट निक्ली जाउँला" आम्बेडकरले भने । भोक र प्यासले बेहाल आम्बेडकर एक रूखमुनि बसेर रुन थाले -डा. बाबासाहेब आम्बेडकर ः धनञ्जयकीर )
ज्ञानको प्रखर भण्डार, सरस्वतीका वदरपुत्रको कत्रो अपमान । हिन्दु समाज कति संवेदनशून्य, कति क्रूर । मुम्बई फर्के । धेरै दुःख पाए । सेयर स्टकलाई माग दर्शन गर्न कम्पनी खोले । कम्पनीका मालिक दलित छन् थाहा हुँदै जाँदा ग्राहक घट्न थाले । सिडनहम कलेजमा पढाउन थाले । विद्यार्थी निकै प्रसन्न थिए तर सहयोगी निकै ईस्र्यालु । मौका पाए कि अपमान गरिहाल्थे ।
यसैबीच कोल्हापुरका छत्रपति साहू महाराज महाराष्ट्रमा प्रगतिशील विचार लिएर अगाडि आए । शुद्रलाई शिक्षा दिने व्यवस्था गरे महात्मा ज्योति बा फुलेको विचारबाट उनी प्रभावित थिए । यता आम्बेडकरले सामाजिक प्रश्नप्रति आˆनो प्रतिक्रिया दिन थाले -डा. बाबासाहेब आम्बेडकर ः डा सूर्यनारायण रणसुभे) असाधारण विद्वता त उनीसँग छँदै थियो । सन् १९१९ मा मुम्बई टाइम्समा उनले लेखे, "स्वराज्य जसरी ब्राहृमणको हक हो त्यसरी नै यो दलितको पनि हक हो । दलितलाई शिक्षा दिएर मनको उचाइ बढाओस् र सामाजिक प्रतिष्ठा बढाओस् । .... जबसम्म यो हुँदैन तबसम्म भारतमा वास्तविक स्वराज्य आउन सम्भव छैन ।
साहू महाराजको सहयोगबाट १९२० मा 'मूक नायक' भन्ने पाक्षिक सुरु गरे । अधुरो अध्ययन पूरा गर्न पुनः लन्डन गए । १९२२ मा वैरिष्टर भए प्रख्यात विद्वान् हेरोल्ड लास्कीलाई उनको केही विचार निकै राम्रो लाग्यो । १९२३ मा लन्डन विश्वविद्यालयले उनलाई 'डाक्टर अफ साइन्स' को उपाधि दियो । तैपनि उनको ज्ञानको भोक मरेन । उनी अब वैरिष्टर बाबासाहेब आम्बेडकर, डा. भीम राव रामजी आम्बेडकर, प्रा.बी आर आम्बेडकर भइसकेका थिए । जागिरमा उनको रुचि थिएन । दलितलाई हक दिलाउनु, हजारौँ वर्षदेखिको सामाजिक कुष्ठ निर्मूल पार्नु उनको अठोट थियो ९ मार्च १९२४ मा उनले 'बहिस्कृत हित कारिणी सभा' स्थापना गरे । सामाजिक जन जागृत अभियान चलाए । पुराना मूर्खतापूर्ण तथा अन्ध श्रद्धा त्याग्नु पर्छ भन्न थाले । "दलितलाई गाउँमा इज्जत छैन ।..... कसैले ˆयाँकेको बासी टुक्रामाथि बाँच्न उसले छोड्नुपर्छ । मृत पशुको मासु खाने वृत्ति त्याग्नुपर्छ । आज प्रतिज्ञा गर कि हामी उँचनीचको भेद बिर्सने छौं । स्वावलम्बी बन्ने छौँ, खेती गर्नेछौँ, अस्मिता छाड्ने छैनौँ ।"
आम्बेडकरको नेतृत्वमा दलितहरूले चवदार तालावको पानी पिउने योजना गरे । पिए पनि आम्बेडकर घर फर्केपछि उच्चजातिका भनाउँदाहरूले सत्याग्रहीलाई निर्दयतापूर्वक आक्रमण गरे । रगतको धारा बग्यो । दलित जवाफ दिन चाहन्थे । बाबासाहेबले रोके क्रूरताको उत्तर क्रूरताबाट दिइने छैन ।
उता पानी दूषित भइसकेको भनी सर्वणहरूले गाईको मलमूत्र पोखरीमा छोडे र भने पानी चोखो भयो । पाखण्ड र मूर्खताको विचित्र उदाहरण थियो । मानिसको स्पर्शबाट पानी अशुद्ध भयो । पशुको मलमूलबाट पानी चोखो भयो । उदारवादी सर्वण जसले दलितलाई साथ दिएका थिए तिनलाई पनि कट्टरपन्थीहरूले सास्ती दिए ।
२५ डिसम्बर १९२७ मा बाबासाहेबले मनुस्मृति जलाए । सारा देश हल्लियो । डा. बाबासाहेब आम्बेडकरले 'बहिस्कृत भारत भन्ने आˆनो नयाँ पत्रिकामा लेख, मनुस्मृति विषमतालाई समर्थन गर्दछु, क्षुद्र जातिको निन्दा गर्दछ । .... यो ग्रन्थ कहिल्यै स्वीकार्य हुने छैन ।" त्यसपछि नासिकस्थित कालाराम मन्दिरमा प्रवेशका लागि सत्याग्रह गरे । २ मार्च १९३० मा महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरातवाट १५ हजार दलित जम्मा भए । तैपनि मन्दिरको ढोका खोलिएन । १९३० देखि ३५ सम्म पाँच वर्षसम्म प्रयास जारी रहृयो । अन्ततः ढोका खुल्यो ।
महाडको चवदार पोखरी, मनुस्मृतिको दहन तथा कालाराम मन्दिर प्रवेश, आरम्भिक तीन सफलता उनले पाए । यति मात्र होइन ती घटनाको कारण सारा देशको ध्यान तानियो । दलित पूर्णतः उनीसँग उभिए ।
यसैबीच जनतालाई विशेष सुविधा दिन सन् १९२८ मा साइमन कमिशन देशभरि भ्रमणमा आयो । आम्बेडकर कमिशनको सहयोगी नियुक्ति भए १८ दलित संस्थाले साक्षी दिए, १६ ले दलितको लागि स्वतन्त्र चुनाव क्षेत्रको माग गरे । 'बहिस्कृत हितकारिणी सभा' को तर्फबाट लामो साक्षी दिँदै दलितलाई हिन्दु समाजबाट भिन्दै एक स्वतन्त्र जाति मानियोस् आदि माग राखे । सन् १९२७ देखि १९३९ सम्म महाराष्ट्र विधिमण्डलका सदस्य रहे । विद्वतापूर्ण भाषण दिँदै रहे, परिश्रमपूर्ण कार्य गर्दैर् रहे, दलितका लागि लड्दै रहे । यहीँ काङ्ग्रेस र गान्ण्धीसँग पनि उनको टक्कर भयो । दांडी मार्चको बेला काङ्ग्रेस बेलायती शासनको विरोधमा असहयोग आन्दोलनमा थियो तर आम्बेडकर सहयोग अभियानमा । दलितको हक काउन्सिलको बहिष्कारमा छैन यस्तो मान्थे आम्बेडकर । गान्धीका शिष्यहरू चिढिएर नारा लगाउँथे काउन्सिलमा को जान्छ । धेड जान्छ, चमार -सार्की) जान्छ । डा. बाबासाहेबले भने- "काङ्ग्रेसीहरू भन्छन् ती जाति बिर्सेर मानवतामाथि विश्वास गर्छन् अनि नारा कसरी दिइयो ? यो देशका हिन्दु आज पनि मान्दछ कि यहाँ मात्र हिन्दु मुसलमान समस्या छ । दलितको पनि आˆनो कुनै समस्या छ ती सुन्न पनि चाहँदैनन् ।.... म दलितको राजकीय शुद्रत्वलाई मेट्छु ।.. र भविष्यमा हिन्दुको सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक वर्चस्व चल्न दिने छैन ।"
साइमन कमिशनले कयौँ सुझाव दियो । तीमध्ये एक थियो गोलमेच परिषद्को आम्बेडकरले त्यहाँ भने- जसको स्थिति दासहरू भन्दा पनि गएगुज्रेको छ र जसको जनसङ्ख्या भारतमा प|mान्ससरह छ यस्तो भारतको एक/पाँच व्यक्तिको प्रतिनिधिको हैसियतले म यहाँ आएको छु । भारतका दलितको यो माग छ कि भविष्यमा भारतको सरकार जनताद्वारा जनताका लागि र जनताबाट चलाइयोस् । यहाँ स्मरणीय के छ भने बाबासाहेब निरन्तर अङ्ग्रेजी सत्ताको पक्षमा बोल्थे तर गोलमेच परिषद्मा दलितको व्यथा राखेर पनि उनले राष्ट्रभक्ति देखाए ।
इङ्ल्यान्डबाट फर्केपछि गान्धीले आम्बेडकरसँग भेट्ने इच्छा व्यक्त गरे । १४ अगस्ट १९३१ मा दुवैबीच भेटवार्ता भयो । "तिम्रो के भनाइ छ ?" गान्धीले सोधे । म तपाईंको कुरा सुन्न आएको हुँ । तपाईंले नै मलाई बोलाउनु भएको हो, आम्बेडकरले भने" मैले सुने, काङ्ग्रेस र मेरोबारे तपाईंको कैयौँ गुनासाहरू छन् । "बाबासाहेव मौन रहे ।" तिम्रो जब जन्म पनि भएको थिएन उतिबेलैदेखि म अछूतहरूको प्रश्नमाथि काम गरिरहेको छु, आˆनो गुनासो स्पष्टरूपमा भन, गान्धीले सोधे । डा. आम्बेडकरः तपाईं अग्रज हुनुहुन्छ, अश्पृश्यता निवारणको कार्यलाई औपचारिक मान्यता दिनुबाहेक काङ्ग्रेसले केही गरेन । यो हो मेरो गुनासो ।
गान्धी ः काङ्ग्रेसले बीस लाख रुपियाँ अछूतहरूका लागि खर्च गर्‍यो ।
आम्बेडकर सही हो तर सबै पैसा पानीमा गयो । काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्छ ? गान्धीले सोधे जसरी तपाईंले काङ्ग्रेस सदस्य हुन खादीको शर्त राख्नुभयो त्यस्तै शर्त राख्न सक्नुहुन्छ, आम्बेडकर भन्दै गए, प्रत्येक काङ्ग्रेस सदस्यले एक दलित बालकलाई घरमा राखोस् अथवा घरमा खान डाकोस् । घरेलु कामकाजको लागि दलित स्त्री राखोस् ।
आम्बेडकर बोल्दै गए, सत्य तर कटु । अन्त्यमा बोले, महात्माजी यो मेरो मातृभूमि होइन । जुन देशमा हामी कुकुरको जीवन पनि बाँच्न सक्दैनौ त्यसलाई आˆनो मातृभूमि किन भनौ ?
लन्डनमा २६ मई १९३२ मा दोस्रो गोलमेच परिषद् भयो । त्यहाँ फेरि एकपटक टक्कर भयो । हिन्दु मुसलिम, सिखका स्वतन्त्र प्रतिनिधित्वलाई गान्धीजीसहित सबैले मान्यता दिए । अछूतका बारेमा गान्धीले विरोध गरे । डा. आम्बेडकरले भने गान्धीजीको यस घोषणाको अर्थ हो अछूतहरूको हितविरुद्ध युद्ध । दुनियाँभर हलचल मच्चियो । आम्बेडकर गान्धीको
स्प्रश्यता निर्मूलन कार्यलाई 'दयाभाव' मान्दथे मानवीयता हैन । दलित स्वतन्त्र निर्वाचन क्षेत्रको पक्षमा थिए भने गान्धी हिन्दुहरूबाट दलितहरूलाई अलग पार्न चाहँदैनथे । उनी दलितलाई हरिजन भन्थे तर दुवैको दृष्टिकोणमा व्यापक अन्तर थियो । गान्धीले आम्बेडकरको जिद्दीविरुद्ध आमरण अनुसन गरे । उनको प्राण सङ्कटमा पर्दै गयो । अन्ततः आम्बेडकरले -१९३२ मा) सम्झौता गरे ।
तर डा.आम्बेडकरको बेचैनी गएन । आफूलाई देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही हिन्दु धर्म विध्वंसक भनिए पनि हिन्दुहरूको हृदय परिवर्तन नभएको अनुभव गर्दै धर्म परिवर्तन गर्ने इच्छा व्यक्त गरे । १९३५ मा उनले भने- मनुष्यतालाई सहज र साधारण अधिकार दिलाउन तथा हिन्दु समाजलाई समान दर्जा दिलाउन म सक्रिय थिएँ । मेरो आन्दोलन लाग्दछ निरर्थक सावित भए । त्यसपछि दलितहरूलाई हिन्दुहरूसँग सम्बन्ध तोड्न तथा स्वाभिमान र शान्ति धर्म जहाँ छ त्यहाँ जान आहृवान गरे । "म अछूत जातिमा जन्मिए यसमा मेरो कुनै अपराध छैन तर मर्ने बेला हिन्दु भएर मर्ने छैन" उनले घोषणा गरे तर धर्म परिवर्तन गर्न आम्बेडकरलाई २१ वर्ष लाग्यो । १४ अक्टुबर १९५६ मा लाखौँ अनुयायीका साथ उनी बौद्ध भए । शंकराचार्यको दर्शनले गर्दा हिन्दु समाज व्यवस्थामा जाति संस्था तथा विषमताको बीज रोपिएको उनी मान्थे । यस्तो थिएन कि आम्बेडकरले हतारमा यो निर्णय लिए । हिन्दु धर्म सुधि्रयोस् भनी धेरै चाहे । धर्म परिवर्तनको घोषणा गरेर पनि २१ वर्ष कुरेँ तर त्यहाँ समता, ममता, मानवताको सट्टा निर्दयता नै पाएँ । फेरि उनलाई इसलाम, क्रिश्चियन, सिख धेरै धर्मावलम्बी हुन प्रस्ताव आयो तर बुद्ध धर्म उनको आत्माको धर्म थियो स्वतन्त्रता, समानता र वन्धुत्व प|mेन्च क्रान्तिबाट उधारो लिएको हैन मेरो गुरु बुद्धको व्यक्तित्व र कृतित्वबाट मलाई यी तीन मूल्य प्राप्त भएको हो भनी उनी भन्थे । १९५६ मा काठमाडौँ आए बुद्ध र माक्र्समाथि व्याख्यान दिए । साम्यवादबाट हिंसा निकालिदिए बुद्ध नै बाँकी रहने छ, बीबीसीलाई उनले बताए । उनले गहन अध्ययन अनुसन्धानका बलमा धेरै ग्रन्थ लेखे । भारतलाई उनको सबभन्दा ठूलो देन संविधान निर्माण थियो । प्रधानमन्त्री नेहरूले उनलाई कानुन मन्त्री भइदिन आग्रह गरे । २९ अगस्ट १९४७ मा डा. आम्बेडकर संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष नियुक्त भए । त्यहाँ बडो मनोयोगले इमानदारीपूर्वक अध्ययन गरी २०-२० घण्टासम्म दिनहँु काम गरे । उनी दूरदर्शी, विद्वान्, इमानदार र प्रतिभाशाली व्यक्ति थिए । जातिप्रथाबारे अवश्य उनको मनमा कटुता थियो तर उनको मनमा घृणा थिएन । मानिसलाई मनुष्यको प्रतिष्ठा दिलाउन मात्र उनी विद्रोही बनेका थिए । ६ डिसम्बर १९५६ मा ६५ वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको थियो । भारत सरकारले उनलाई सर्वोच्च भारत रत्न सम्मान प्रदान गर्‍यो ।स्रोत :- गोर्खापत्र 

दलितको उत्थानमा गिरिजाबाबु - त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले


चैत ७ गते वर्तमान नेपाली राजनीतिक अभ्यासका पथप्रदर्शक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृति दिवस ।  उहाँको अनुपस्थितिमा नेपाली राजनीति केही अल्झे जस्तो, केही बल्झेजस्तो भइरहेको छ ।  खासगरी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पटकपटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अभाव खड्किएको अनुभव सुनाउने गर्नुभएको छ ।  नेपालको राजनीतिलाई यो मोडसम्म ल्याइपु¥याउने एउटा ध्रुव गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो भने अर्को ध्ुव प्रचण्ड ।  यसमा असहमत हुन सकिंदैन ।  यही भएर हुनसक्छ प्रायः प्रचण्डले गिरिजाबाबुको संस्मरण गरिरहनुभएको हो ।  
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अभाव नेपाली दलित आन्दोलनमा पनि खड्किएको छ ।  खासगरी उहाँ प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भइसकेको नेपाली समाजमा महिला, दलित मधेशी, जनजातिलगायत पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रका पक्ष केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो ।  उहाँलाई नजिकबाट अनुभव गर्नेहरू भन्थे– कोइरालाले शैलजा आयार्चलाई नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन चाहनु भएको थियो ।  केहीले उहाँको यस्तो प्रयास वा चाहनालाई परिवार र नातागोताका दृष्टिले हेरे हुनन् तर नेपाली महिला प्रधानमन्त्री भएको देख्न पाउनु उदार नेपालीहरूका लागि सुखद् संयोग हुने थियो ।  यसैगरी गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली दलित समुदायप्रति निकै संवेदनशील हुनुुहन्थ्यो ।  नेपालको सामाजिक आन्दोलनमा कांग्रेसले पु¥याएको योगदान र राजनीतिक आन्दोलनमा दलित सुमदायले दिएको योगदानलाई गिरिजाबाबुले उच्च मूल्यांकन गर्नुभएको थियो ।  
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद्को २०औं अधिवेशनमा २०५८ असार १० गते सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामार्फत जातीय छुवाछूतविरुद्ध घोषणा गर्नुभयो ।  मुलुकी ऐन, २०२० पछि मुलुकले यति उच्च महŒवका साथ जातीय छुवाछूतविरुद्ध गरेको यही नै सर्वाधिक महŒवको घोषणा थियो ।  प्रतिनिधिसभामा घोषाणा भएको सो प्रस्तावको सर्वत्र स्वागत भयो ।  विशेषगरी दलित समुदाय, दलित संघसंस्था र दलित तथा सामाजिक आन्दोलनमा संलग्नहरूका लागि यो निकै महŒवपूर्ण घटना थियो ।  त्यपसपछि लगतै उहाँ सरकारको नेतृत्वबाट बाहिर रहनुभयो ।  आफूले गरेको घोषाणाको कार्यान्वयन सरकार प्रमुखका नाताले गर्न नपाए पनि उहाँले जातीय विभेदका घटनालाई निमिट्यान्न गर्न विशेष ध्यान दिनुभएको दलित नेताहरूको अनुभव पाइयो ।  प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको करीब एक दशकपछि २०५४ साल मंसिर २६ गते नेपाल दलित संघ स्थापना भयो ।  शुरुमा तदर्थ समिति र त्यसको विधानमार्फत स्थापित संघको विधान र तदर्थ समितिलाई कोइराला नेतृत्वकोे कांग्रेसले २०५४ फागुन ४ गते पार्टीको भातृसंस्थाका रूपमा स्वीकृत ग¥यो ।  उहाँले नै पहिलोपटक ‘क्याविनेट’ स्तरको राज्यमन्त्रीमा नेपाल दलित संघका संस्थापक अध्यक्ष मानबहादुर विश्वकर्मालाई नियुक्त गरी दलित समुदायको सम्मान गर्नुभएको थियो ।  
उहाँको नेतृत्वमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते सर्वसम्मत निर्णयबाट नेपाललाई “छुवाछूत मुक्त राष्ट्र” घोषणा गरेको झन्डै आठ वर्ष पुग्न लागेको छ ।  उहाँ त्यसबेला प्रधानमन्त्री भएकाले सो प्रस्ताव ल्याउन र सर्वसम्मत बनाउन उहाँको विशेष भूमिका रह्यो ।  आज नेपालीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम विभिन्न प्रकारले संस्मरण गर्ने गरेका छन् ।  साहसी, गणतन्त्रवादी, निडर, बोलेको काम गर्नेजस्ता शब्दावलीमा कोइरालाको प्रसंशा हुनेगरेको छ तर उहाँले सामाजिक रूपान्तरणका लागि महिला, दलित तथा पिछडावर्गका लागि गर्नुभएको योगदानको खासै चर्चा भएको पाइँदैन ।  गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई साँचो अर्थमा स्मरण गर्ने हो भने नेपाललाई जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीयजस्ता विभेदबाट मुक्त गर्नैपर्दछ, तबमात्र उहाँलाई 
स्मरण गरिएको सार्थक हुनेछ । अहिले कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लामो संगतबाट दीक्षित हुनुुहुन्छ ।  गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुलुकलाई जातीय विभेदमुक्त गराउन गर्नुभएको प्रयासलाई सार्थक बनाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कोइरालालाई आएको छ ।  गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रयास सिंगो मुलुकका लागि भएकाले उहाँको प्रयासलाई सफल बनाउन राष्ट्रियरूपमा सबै शक्ति केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।  
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १२ औं महाधिवेशनबाट हरेक वर्ष जेठ १० लाई “राष्ट्रिय समता दिवस” मनाउने निर्णय गरेको छ ।  पार्टी सभापति पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नै हुनुभएकाले समता दिवस वा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद्को २०आंै अधिवेशनमा गर्नुभएको घोषणाको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको विशेष भूमिका रहनेछ ।  यसैगरी नेपालले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वि.सं. २०६० साउन १२ गतेदेखि मुलुकी ऐन अदलको महलको १० क नं. अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दालाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९को अनुसूची १ मा समावेश गरेको छ, जसबाट छुवाछूत सरकारवादी मुद्दा भएको छ ।  यसबाट छुवाछूतका पीडित एवं घटनासम्बन्धी प्रमाण जुटाउने लगायतका काम सरकारका तर्फबाट प्रहरी प्रशासनबाट हुने भएकाले पीडितलाई कानूनतः राहत मिलेको छ ।  
सन्दर्भबश आज मार्च २१ तारिक पनि परेको छ ।  मार्च २१, १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा जाति तथा रंग विरोधीहरूको जुलुसमा त्यहाँको सरकारले हस्तक्षेप गर्दा ६९ व्यक्ति एकै ठाउँमा मारिएका थिए ।  त्यही दिनको सम्झनामा संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९६७ देखि अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेदविरुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ ।  नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेदविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघीय अभिसन्धि सन् १९६९ जनवरी ४ परित गरी १९७१ जुन ३० का दिनदेखि लागू गरेको छ ।  राज्यले अनुमोदन गरेका यस्ता सन्धि तथा दिवसहरूको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ ।  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ (२०६३ माघ १ गतदेखि लागू) ले “कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै पनि किसिमको छुवाछूत तथा जातिय भेदभाव गरिने छैन ।  यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउनेछ’’ भन्ने व्यवस्था गरेकोछ ।  यसैगरी सो संविधानले ‘‘कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जातिका आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरू प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिकस्थल वा सार्वजनिक धार्मिकस्थलमा प्रवेश गर्न वा धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन र कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहको उच नीच दर्शाउने, जात, जातिको आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहराउने वा जातीय सर्वाेच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्ने वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन’’ भनी जातीय विभेदलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गरेको छ ।  सो संविधान गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको थियो ।  अब भने बाँकी सबै कार्यभार नयाँ पुस्ताले पूरा गर्नुपर्ने गरी क्रान्तिनायक कोइरालाले विश्राम लिइसक्नु भएको छ ।  स्रोत :- गोर्खापत्र 

दलित अधिकार रक्षाका लागि मानवअधिकार आयोगको भूमिका

महावीर विश्वकर्मा
काठमाण्डौं, १६ चैत्र ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र दलित अधिकारकर्मीहरुको बीचमा जातीय विभेद न्युनिकरणका लागि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । दलित अधिकार पनि मानव अधिकारसँगै सम्बन्धित रहेकोले दलित अधिकारकर्मीहरुले अबको बाटो के हुने भन्ने विषयमा आज आयोगसँग छलफल गरेका हुन् ।
समता फाउण्डेशनले संयोजन गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कायममुकायम सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले जातीय विभेद अन्त्यका लागि दलित अधिकार र मानव अधिकारको क्षेत्रमा लागेकाहरुको एकजुट र ऐक्यबद्धता आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो । जातीय भेदभाव र छुवाछुतका केही घट्नामा आयोगले निर्वाह गरेको भूमिका बारे उहाँले जानकारी समेत दिनुभएको थियो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगियो भने विभेद न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सुधार आउने उहाँको भनाई थियो ।
“दलितमाथी हुने ज्यादतीका घटनाका अवस्था र प्रकृति” विषयमा समता फाउण्डेशनका विजय विश्वकर्माको प्रस्तुती रहेको कार्यक्रममा बोल्ने दलित अधिकारकर्मीहरुले दलित अधिकार रक्षाका लागि अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कसरी अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा विचार राखेका थिए । साथै आयोगको रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा दलित समुदायको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा सबैको जोड थियो ।
समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष पदम सुन्दासले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मीहरु गणेश वि.के, कमला हेम्चुरी, अमृत विश्वकर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा, रुकु रणपाल, ओमप्रकाश भि.के.लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।स्रोत :- जागरण मिडिया सेन्टर

२७ जना दलित परिवारले एउटै आरनबाट गुजारा चलाउँदै


खलङ्गा (बैतडी),  चैत १४ गते । बैतडी भटना गाविसमा २७ जना दलित परिवारले एउटै आरनबाट गुजारा चलाउँदै आएका छन् । पुर्खौैंदेखि चलिआएको आरन उद्योगलाई नयाँ पुस्ताले समेत रोजगारीको माध्यम बनाएका छन् । भटना–१ भिताडी गाउँमा बसोबास गर्ने २७ दलित परिवारले आरन उद्योगबाट विभिन्न धातुका भाँडावर्तन निर्माण गर्दै दैनिक गुजारा चलाएका हुन् । 
बाजेको पालादेखि नै सञ्चालनमा रहेको आरनबाट पछिल्लो समयमा परिवार पाल्न भने गाह्रो भएको स्थानीय चक्र लुहारले बताउनुभयो । तामा, फलामजस्ता धातुका विभिन्न सामग्री निर्माण गरेर स्थानीय ठाउँमा बिक्री गर्ने र केही भाँडाकुँडा दैनिक ज्यालादारीमा निर्माण हुने लुहारले बताउनुभयो । कुवाँकोट र भटना गाविसका छवटा गाउँका कृषकका लागि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दा न्यून पारिश्रमिक पाइने भएका कारण आफूहरू अप्ठेरोमा पर्दै गएको रघो लुहारको भनाइ छ । १२ वर्षको उमेरदेखि आरनको काम गर्दै आएका ६० वर्षीय लुहारले दिनभरि काम गरेको केही माना धान अथवा मकै दिने गरेको बताउनुभयो । 
पछिल्लो समय परिवारको आकार बढ्दै जाँदा आरनबाट गुजारा चलाउन समस्या हुने भएकाले युवाहरू भारतमा ज्यालादारी गर्न जाने गरेको उहाँले बताउनुभयो । सबै जनाको साझा आरनमा काम गर्न भने रमाइलो हुने भए पनि आर्थिक हिसाबले सङ्कटमा परिरहेको उहाँको भनाइ छ । समुदायको आफ्नै लगानीमा सञ्चालित उक्त आरन उद्योगका लागि सरकारी निकायहरूबाट भने कुनै सहयोग नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । रासस 

अन्तरजातीय विवाह गर्ने इलामका १२ जोडीले प्रोत्साहन रकम पाएनन्


मङ्गलबारे (इलाम),  चैत १४ गते । अन्तरजातीय विवाह गर्ने इलामका १२ जोडीले सरकारबाट पाउनुपर्ने प्रोत्साहन रकम अझै पाएका छैनन् । सरकारले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई एक लाख रूपैयाँ प्रोत्साहनस्वरूप उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवाह दर्ता गराएकामध्ये चार जोडीले अहिलेसम्म पनि प्रोत्साहन रकम पाएका छैनन् भने गत आवमा विवाह दर्ता गराउनेमध्ये आठ जोडीले रकम पाएका छैन । 

विसं २०६६ देखि दलित र गैरदलितबीच विवाह गर्दा सरकारले एक लाख रूपैयाँ प्रदान गर्दै आएको थियो । “अघिल्लो पटकको पनि पूरै रकम आएन, यसपालिको त सबैको बाँकी नै छ”– कार्यालय नासु नित्यानन्द घिमिरेले भन्नुभयो । यो वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत नपरेकाले रकम आउने सम्भावना कम रहेको प्रशासन स्रोतले बताएको छ । अन्तरजातीय विवाह गरेको विवाहदर्ता प्रमाणपत्र, गाउँ विकास समितिको सचिवको सिफारिसमा प्रशासनले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । 

अन्तरजातीय विवाह गर्नेको आवश्यक विवरण मन्त्रालय पठाइए पनि उक्त रकम अझै नआएको घिमिरे बताउनुहुन्छ । प्रोत्साहन रकम पाउने आशले कतिपयले विवाह गर्ने गरे पनि अहिले रकम नआउँदा समस्या भएको बताइएको छ । रासस

काभ्रे जिल्लाका दमाईं जाति : विगत र वर्तमान -डा० श्याम भट्टराई

विश्वमानचित्रमा नेपाल एसिया महादेशको झन्डै मध्यभागमा अवस्थित छ । पृथ्वीको सम्पूर्ण धरातल (१९,६२,५०,००० वर्गमिल) को करिब ०.०३ प्रतिशत र एसिया महादेशको ०.३ प्रतिशत भूमि नेपालले ओगटेको छ । वि० सं० १९०३ भन्दा अघि नेपाललाई ५ पहाडी क्षेत्र र ६ तराई क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो । राणाकालमा अनेकौँ गढी, गौँडा, गोश्वारा आदिको व्यवस्था गरिएको थियो र नेपाललाई ३५ जिल्लामा विभाजित गरिएको थियो । यस स्थितिमा रहेको नेपाललाई राजा महेन्द्रले २०२२ सालमा १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरेका थिए ।
नेपालको यस्तै प्रशासनिक प्रबन्ध रहेका ७५ जिल्लामध्ये काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला पनि एक हो । यसै जिल्लामा रहेका दमाईं जातिको अध्ययन गर्नुभएका डा० विष्णु सापकोटाको हस्तलिखित पाण्डुलिपि मैले मित्र हरि मञ्जुश्रीको सौजन्यबाट आद्योपान्त अध्ययन गर्ने मौका पाएँ । 
अध्ययनपश्चात् मेरो मनमा उब्जेका कुरालाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दैछु ।‘नेपाल चार वर्ण छत्तीस जातको फूलबारी हो’ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाली समाज धेरै जात मिसिएको समाज हो भने । हुन पनि नेपालको माटोमा सेर्पाको नाच, गुरुङको रोदी र लिम्बूको धाननाचको सुगन्ध पाइन्छ । यहाँ नेवारको लाखेनाच र ब्राह्मणको खैँजडी रन्किएको पाइन्छ भने दमाईंको सहनाई, दमाहा, ढोलक र ट्याम्को बाजा पनि घन्केको पाइन्छ । सबै जातजातिले आ–आफ्नो धर्म र संस्कृति, कला र साहित्य, सामाजिक व्यवस्था, बानीबेहोरा र रीतिथितिका रूपमा बहुसांस्कृतिक पद्धति अँगालेको र हुर्काएको देश हो नेपाल । यहाँ हरेक जातजातिको धर्मसंस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा आदिलाई आधारभूत रूपले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कहीँ–कतै कसैको धर्मसंस्कृति र जातीय छोइछिटोले गर्दा सामाजिक सद्भावमा दखल पर्ने पो हो कि भनेर सचेत रहने हाम्रो नेपालमा यस्तो धार्मिक–सांस्कृतिक सद्भाव नै जिउँदो शक्तिका रूपमा रहेको छ ।
निश्चित समूहका मानिसलाई उनीहरूको भाषाले बाँधेको हुन्छ र संस्कृतिले बाँधेको हुन्छ । यही बन्धनयुक्त भावनाले ‘म’ बाट ‘हामी’ भन्न सिकाउँछ । अनि देशका बारेमा सम्पूर्ण जातजातिको एकै प्रकारको चिन्तन रहन्छ । यो एकै प्रकारको चिन्तन नै सिङ्गो नेपाल हो । यो सिङ्गो नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय विभिन्न वेशभूषा र धर्मसंस्कृतिको उपज हो । यसमध्ये दमाईं जातिका बारेमा डा० विष्णु सापकोटाले लेख्नुभएको यो पुस्तक त्यो पिछडिएका वर्गका बारेमा अध्ययन–विश्लेषण गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न खोजिएको एउटा सत्प्रयास हो ।
यस पुस्तकमा वि० सं० २०५८ सालको तथ्याङ्कलाई आधार लिइएको छ । त्यस्तै वि० सं० २०४७ सालको संविधानमा दलितका बारेमा उल्लेख भएको विषय यसमा लिइएको छ । दलितका सम्बन्धमा वि० सं० २०६२–६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको संविधानमा निकै कुराहरू समेटिएका छन् । तिनै सन्दर्भसामग्रीलाई पुस्तकको स्रोतसामग्री बनाएको भए ‘सुनमा सुगन्ध’ हुने थियो ।
जे होस्, काभे्र जिल्लामा दलित समुदायका रूपमा रहेका दमाईं जातिको धर्म, संस्कृति, पेसा, चाडपर्व, रहनसहन, सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था आदिको उल्लेख यस पुस्तकमा गरिएको छ । अझ उनीहरूको साहित्यिक र राजनीतिक अवस्था तथा सञ्चारका क्षेत्रमा रहेको अवस्थालाई पनि समेटिएको भए वास्तविकता उजागर हुने थियो ।
काभ्रेमा रहेका दलित वर्गमध्येको एक दमाईं जातिका बारेमा गैरदलित जातिका लेखकबाट लेखिएको सम्भवतः यो पहिलो पुस्तक हो । यस्तो पुस्तकले सम्बन्धित जातिको सामाजिक चालचलन, रीतिस्थिति र उनीहरूको शिक्षादीक्षाका बारेमा बुझ्न सजिलो हुन्छ । उनीहरूमा लुकेर रहेका साहित्य, सङ्गीत, कला आदिको मात्र इतिहास नरही लोप हुन लागेका पञ्चैबाजा, नौमतीबाजा आदिको पनि संरक्षण हुन पुग्छ ।
अहिले हाम्रो मुलुकमा पिछडिएका वर्ग निकै रहेका छन् । उनीहरूको जीवन उकास्न उनीहरूको निजीपनलाई पहिचान गरी उनीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । हाम्रो समाजमा ढोँगी र पाखण्डीपन बोकेर हिँड्ने व्यक्ति निकै रहेका छन् । तिनीहरूबाट जोकोहीले पनि बच्नुपर्छ । गान्धीले भनेका छन् — ‘सादा जीवन बाँच तर विचार भने उच्च राख’ । सादा जीवनको अर्थ भोकै रहनु र सादा जीवनको अर्थ लुगा नलगाउनु होइन । उनको आशय आ–आफ्नो धर्मकर्म, रहनसहन र कलासंस्कृतिलाई फलाउनु–फुलाउनु हो, मानव–सभ्यतालाई उचाल्नु हो ।
वेदमा भनिएको छ ‘अहं ब्रह्मास्मि’ अर्थात् म नै ब्रह्म हुँ, ‘तàवमसि’ अर्थात् त्यो (भगवान्) भन्नु नै तिमी हौ, ‘अयमात्मा ब्रह्म’ अर्थात् यो आत्मा नै ब्रह्म हो, ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’ अर्थात् यो सबै नै ब्रह्म हो । वेदले यसो भनेर मानिसलाई आत्मदर्शन गराउन खोजेको छ । यसरी मानवलाई आत्मदर्शन गराउने शास्त्रले आकाशमुनि रहने सम्पूर्ण मानवलाई सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि दृष्टिबाट सम्पन्न गराउनुपर्छ भनेको छ । तसर्थ जातजातिका कुरा नउठाई हामीमा मानव हुनुको भाव हुनुपर्छ । मानव हुनुको भावनामा नै मानवता लुकेको हुन्छ । यसले जीवन जिउने कला सिकाउँछ । स्वयं सुखका साथ बाँच्न र अर्कालाई पनि सुखका साथ बाँच्न दिन सिकाउँछ । एउटा मानव अर्को मानवका लागि तगारो होइन सहयोगी हुनुपर्छ भन्ने भावना सिकाउँछ हाम्रो पूर्वीय दर्शनले । यसरी मानव हुनुको भावबाट आफूलाई अगाडि बढाउनका लागि आफूमै सर्वप्रथम क्रान्ति ल्याउनुपर्छ । मान्छेमा विद्रोह म¥यो भने उसको परिचय समाप्त हुन्छ । त्यसका लागि एउटा नियमसङ्गत क्रान्तिलाई समाउनुपर्छ । त्यो नियमसङ्गत क्रान्ति भनेको विवेक हो । विवेकले ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’ भन्ने भावलाई छुट्याउँछ । विवेकबाट समर्थन पनि हुन्छ, असमर्थन पनि हुन सक्छ । विवेकले मानिसलाई अध्यात्मवादी बनाउँछ । अध्यात्मवादी दर्शन मानवतायुक्त हुन्छ । यसमा कुनै पनि सम्प्रदाय अटाउँदैन, कुनै पनि वर्ग र जाति अटाउँदैन । यसमा त मानवता मात्र अटाउँछ, मानवतावादी मन मात्र अटाउँछ । मानवता भनेको सुन्दर, स्वस्थ, समझदार र विवेकपूर्ण भाव हो ।
अहिलेको अवस्थामा जुन प्रकारको जातीय द्वन्द्व रहेको छ, त्यो आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अर्थसम्पन्न केही गैरसरकारी संस्थाहरूको उपज हो । उनीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न जातपात र धर्मका कुरा उठाएर मानव–मानवबीच फाटो सिर्जना गराएका हुन् । यस्ता कुराहरूबाट हामीले सचेत हुनुपर्छ । धर्मका कुरा उठाएर मानव–सभ्यतालाई नष्ट पार्न तल्लीन रहेका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका केही गैरसरकारी संस्थाहरूले मानव हुनुको भावलाई लत्याइदिएका छन् । माक्र्सले धर्मलाई अफिम मानेका छन्, तर अध्यात्मलाई अफिम भनेका छैनन् । हो, यही अध्यात्मवादी दर्शनले मानवतालाई बोकेको छ ।
समष्टिमा जातीय पहिचान बोकेको यो ‘काभ्रे जिल्लाका दमाईं जाति ः विगत र वर्तमान’ पुस्तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेर हाम्रा सामु उभिएको छ । हामीले मानव हुनुको भाव बोक्नुपर्छ, जातीय भाव होइन । एउटा सिङ्गो आकाश स्वीकार्नुपर्छ, खण्डित आकाशलाई होइन । एउटा जातिले अर्को जातिको अवस्थालाई स्वीकारी मानवत्वको भाव विकसित गराउनुपर्छ । पुस्तकका लेखक डा० विष्णु सापकोटाको आशय पनि यही हो । यस पुस्तकले दमाईं जातिको मात्र नभई सिङ्गो नेपाली सभ्यताको इतिहासलाई बोकेको छ ।

Saturday, March 29, 2014

डा. बानियाँ र चन्दलाई 'दयाराम परियार मानव अधिकार स्मृति सम्मान

०७० चैत १४ गते,ललितपुर ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७० सालको 'दयाराम परियार मानव अधिकार स्मृति सम्मान' बाट पाल्पाका मानव अधिकारकर्मी डा. कर्णबहादुर बानियाँ र कञ्चनपुरका मानव अधिकारकर्मी शारदा चन्दलाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ ।आयोगका पूर्वकर्मचारी स्वर्गीय दयाराम परियारको आठौँ स्मृति दिवसमा आयोगमा आयोजित स्मृतिसभामा आयोगद्वारा चैत १४ गते जारी विज्ञप्तिमार्फत सो जानकारी गराइएको हो ।

दयारा परियार ०६२ माघ २ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोगको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरमा सेवा प्रवेश गरेका थिए । कर्मक्षेत्रमा खटिएकै बखत परियारलाई ०६२ चैत ११ गते नेपाल प्रहरीले चलाएको गोली लागेकोमो उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल काठमाडौंमा ल्याई भर्ना गरिएकोमा उपचारकै क्रममा ०६२ चैत १५ गते मृत्यु भएको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनाको अनुसन्धान गरी घटनामा दोषी ठहरिएका प्रहरी निरीक्षक प्रकाशराज शर्मालगायतका व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि ०६२ चैत २० गते सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।'दोषीउपर अझै पनि कारबाही नभएकोले आयोग नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गर्दछ ।'-आयोगका कामु सचिव वेदप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

स्व. दयाराम परियारको सम्झनामा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा योगदान पुर्‍याउने मानव अधिकारकर्मीलाई ०६८ सालदेखि 'दयाराम परियार मानव अधिकार स्मृति सम्मान' बाट सम्मान गर्न थालिएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

दलित समुदाय र दलीय उदासीनता - कृष्ण गदाल


नेपालमा अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा जातीयरुपमा कसैमाथि भेदभाव नगरिने उल्लेख छ भने सबै नेपाली कानूनी हिसाबले समान छन् भनिएको छ । तर व्यवहारिक हिसाबले अहिलेसम्म पनि सो कुरा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । मुलुकमा जातीय भेदवाव हुनुहुँदैन भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरुमा समेत उल्लेख छ । तर तिनै दलले व्यवहारमा देखाउन सकेका छैनन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादीको १० वर्ष जनयुद्धका नाममा धेरै दलित, उत्पीडित जनसमुदायलाई लडाइयो, भिडाइयो र दलित समुदायलाई भ¥याङ बनाएर सत्तामा समेत सो पार्टी पुग्यो । ०६२–०६३ सालको जनआन्दोलन लगायत मधेश आन्दोलन पनि भयो । १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलनले २ सय ४० वर्ष पुरानो एकात्मक शासन गरेको राजतन्त्रलाई समेत उखेलेर फ्याँकिदियो । ती सबै आन्दोलनमा दलितहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । नेपालमा राजतन्त्र समाप्तिपछि दलित समुदायले केही अधिकार पाउने आशा र भरोसा नगरिएको भने होइन, तर ययार्थमा त्यसो हुन सकेन । दलितहरुले विभिन्न तरिकाले आवाजहरु उठाउँदै रहे । संविधानसभाबाट दलितमुखी संविधान बन्नुपर्छ भन्ने माग गरे । आ–आफ्नो आस्था रहेका राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग संविधानसभामार्फत् दलितहरुको हित हुने खालको संविधान निर्माण गर भनेर चौतर्फी दबाब पनि दिए । तर संविधान बन्नु र दलितको अधिकार सुनिश्चित हुनु त कता हो कता, संविधानसभा नै भंग गरियो ।
दलित समुदाय र उपयोगितावाद
दलित समुदायले माओवादीको जनयुद्धमा होस् वा एमाले, नेपाली कांगे्रसलगायत सबै राजनीतिक दलका विभिन्न समयका आन्दोलनहरुमा सशक्त भूमिका खेलेका छन् । सोही भूमिकाको बलमा देशमा गणतन्त्र आए पनि पार्टीमा गणतन्त्र नआएको भान दलित समुदायलाई भइरहेको छ । मुख्यतः जातीय छुवाछुत, उत्पीडन, शोषण, दमन, बलात्कार, हत्या तथा विभेदले दलित समुदायमा वितृष्णा पैदा गरेको छ । माओवादी जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आए पनि जातीय छुवाछुत, उत्पीडन, शाषण, दमन, बलात्कार तथा विभेद दिन दुई गुणा रात चौगुणाले बृद्धि भइरहेको छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने राजनीतिक दलको नेतृत्व दलित समुदायको हकहितका लागि इमान्दारीपूर्वक लागेका छैनन् ।
विस्मृतिमा विशेषाधिकार
जनयुद्धका समयमा दलितहरुको लागि विशेष अधिकारको मुद्दा उठाउने पार्टीले २÷४ जना दलित नेतालाई मात्र संविधानसभा सदस्य बनाइनुले पार्टीको दलितप्रतिको उदासिनता छर्लङ्गिएको छ । दलितहरुको लागि यही हो त विशेषाधिकार ? आफ्नैभित्र विशेषाधिकार लागू नगरेका पार्टीले दलित समुदायका लागि देश, राज्य तथा नयाँ संविधानमा के विशेषाधिकारको मुद्दा उठाउलान् त ? प्रश्न खडा भएको छ । जनयुद्धको बेलामा दलितहरुको लागि संविधानमा विशेषाधिकारको व्यवस्था, जातीय विभेदको अन्त्य, गा“स, बास, कपासलगायतको व्यवस्था, राज्य सञ्चालनमा दलितहरुको पहुच, तथा राज्यका हरेक स्रोत, साधनमा पहुच, विशेषाधिकार र वैज्ञानिक भूमिसुधारको व्यवस्था जस्ता नारा दिएर दलित जनसमुदायलाई आकर्षिक गरेर माओवादीलाई समर्थन मिलेको थियो । तर आज ती सबै खरानी भएर गएका छन् । दलित समुदायको मुक्ति जनयुद्धबाट हुने विश्वासका कारण अग्रमोर्चामा रहेर शहादत प्राप्त गरेका शहीदहरुको सपना आज चकनाचुर भएको छ ।
गुलामहरुकै रजगज
आज मुलुकमा अधिकांश नेताहरु पद, पैसा र पार्टीका नाममा रजाईं गरिरहेका छन् । वर्गीय आन्दोलन छाडेर जातीय आन्दोलनमा डुबेका पार्टीले शहीद, सर्वहारा वर्ग तथा आम शोषित, उत्पीडित समुदायका निम्ति अब क्रान्ति गर्छन् भनेर नसोचे पनि हुने भएको छ । अधिकांश शहीद, बेपत्ता दलित तथा गरिब समुदायका भएका छन्, तर पार्टी नेतृत्वले त्यसको पूर्णतः बेवास्ता गर्दै आइरहेको सर्वविदितै छ । आज सबैजसो राजनीतिक दलहरुमा चाकडी, चाप्लुसी गर्नेहरुलाई पार्टीको जिम्मेवारी पदमा राखिएको छ । पार्टीमा गुलामी, चाप्लुसी र गलत विचार बोक्ने तथा दलित मुक्ति विरोधीहरुको दबदबा छ । दलित, उपेक्षित उत्पीडित समुदाय, पहिचान, सम्मान तथा शोषित समुदायका निम्ति आवाज बुलन्द गर्नु र पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति टड्कारोरुपमा देखिएको छ ।
सदियौंदेखिको जातीय भेदभाव र छुवाछूतको व्यवहारका कारण मानव जीवनका सवै क्षेत्रमामा अत्यन्तै कमजोर र राष्ट्र विकासको मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएको दलित समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक,राजनीतिक तथा धार्मिक–सांस्कृतिक क्षेत्रत्रमा सहभागिताको समान अवसर प्रत्याभूत गरिनुपर्दछ । मुलुकका अन्य उच्च जीवनस्तर भएका जात समुदायका नागरिक सरह दलित समुदायको विकास गर्न, जात, वंश र पेशाका आधारमा प्रचलित जातीय भेदभाव र छुवाछूत व्यवहारमा पूर्णरुपले अन्त्य गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।आज सरकारका दलितसम्वन्धी सामान्य नीति र योजनाहरु कागजी दस्तावेजका रुपमा मात्र सीमित रहेका छन् । यस्तो परिस्थितिका विरुद्ध दलित समुदायका राजनीतिक तथा सामाजिक संघ संगठन र संस्थाहरु एकजुट भएर शान्तिपूर्ण दवावका आन्दोलनहरु सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था छ ।
इतिहासलाई नियाल्दा
धर्मको आधारमा जाति व्यवस्था र जातिका आधारमा पेशा व्यवसाय जात, वंश र पेशाकै आधारमा प्रचलित जातीय भेदभाव र छुवाछूतको सामाजिक व्यवहारलाई शासकीय इतिहासको मध्यकालिन युगमा सुरु भयो । मल्ल वंशीय शासनकालमा राजा जयस्थिति मल्लले मनुस्मृतिमा आधारित मानव न्याय शास्त्र नामको धार्मिक ग्रन्थ तयार पारे । उनले त्यसैलाई शासन विधिको रुपमा लागू गरी निश्चित पेशा वा श्रममा आवद्ध जात समुदायलाई शुद्र र अछूत भनी तोकिदिए । अछूतको हातको पानी नचल्ने, सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन नपाउने, धार्मिक कार्य गर्न एवं अध्ययन गर्न नपाउने वा तोकिएको वाहेक अन्य व्यवसाय गर्न नपाउने, उँच नीच जातिका बीच विहावारी गर्न नपाउने जस्ता निषेधात्मक नियम बनाइयो । त्यस्ता कार्य गरेमा धार्मिक सामाजिक अपराध ठहर्ने र त्यस्ता अपराध शुद्र र अछूतले गरेमा अन्य जातलाई हुने सजायको दोब्वर सजाय हुने व्यवस्था गरिएको थियो र उक्त प्रथा शाह वंशीय शासनकालमा पनि निरन्तर रहयो । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले वि.सं. १९१० मा भारतका धार्मिक विद्वानहरुको परामर्शमा नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन मस्यौदा गरी लागू गरे । जसले धर्मशास्त्रको आधारमा कायम रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई कानूनी मान्यता दियो र नेपालका शुद्रहरु (आज दलित भनिएकाहरु) कानूनी रुपमा नै अछूत बनाइए । यस कानूनका आधारमा नेपाली समाजलाई जातीय विभाजन गरियो र धार्मिक मान्यता र परम्पराका आधारमा सामाजिक अपराध कायम गरियो र पहिलेको जस्तै गरी एकै वा एकै प्रकृतिको अपराधमा पनि अरुलाई भन्दा शुद्रलाई गुुणात्मकरुपमा बढी सजाय तोकियो । यस किसिमको विभेदले सामाजिक संरचना र धार्मिक, सांस्कृतिक आस्थामा विसंगति मात्रै जन्माएन कि मुलुकका बहुसंख्यक जात समुदायलाई धर्म संस्कृति, शिक्षा एवं आर्थिक तथा राजनीति जस्ता मानव जीवनका महत्वपूर्ण पक्षहरुमा निकम्मा समेत बनाइदियो । संसारभर कुनै न कुनै रुपमा प्रचलित जातीय विभेदलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यले सन् १९६५  मार्च २० मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभाबाट “सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’ पारित भएपछि मानव–मानव बीच जातीय दृष्टिले भेदभाव गर्न नपाइने अवधारणाले विश्व जगतमा प्रवेश पाउन थाल्यो । “कानूनको अगाडि सबै जाति समान हुनेछन्’ भन्ने प्रमुख अवधारणा रहेको उक्त महासन्धिमा नेपालले पनि सन् १९७१ जनवरी ३० मा हस्ताक्षर गरी तदनुरुप जातीय भेदभावविरुद्धका ऐन, कानून तथा नीति–नियमहरु तर्जुमा गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । यसै अनुरुप नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ भाग ३ को धारा ११ (३) मा पनि सबै जात जाति, वर्ग, लिङ्ग, धर्म र समुदायका व्यक्तिहरुले समानरुपमा मानव अधिकारको प्रयोग  गर्न पाउने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको थियो । साथै सोही धारा (४) ले जातिपातिका आधारमा छुवाछूतको व्यवहारलाई कानूनबमोजिम दण्डनीय बनाएता पनि व्यवहार खासै परिवर्तन नभइरहेको अवस्था एकातिर दलित समुदायले आफनो हक, हित रक्षा र विगतको उत्पीडनका क्षतिपूर्ति सहितका सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग राख्दै शान्तिपूर्ण दवावहरु राज्यलाई गरिरहेको छन् । एनेकपा माओवादीले गरेको हिंसात्मक विद्रोह चलिरहेकै बेला राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा खोसिएको जनताको स्वतन्त्रताको हक स्थापित गराउने १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक सामाजिक दृश्यमा आमूल परिर्वतन ल्यायो । राष्ट्रिय स्रोत–साधनमा दलित समुदायको पहुँच विश्लेषण गर्दा नेपालको समग्र साक्षरता दर ५४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहे पनि दलित समुदायको साक्षरता दर ३३ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको १७ प्रतिशत अति गरिब जनसंख्या मध्ये ८० प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको रहेको छ । नेपालका अधिकांश दलितहरु भूमिहीन अवस्थामा रहेका छन् । समाज विकासको इतिहास अत्याधुनिक तथा वैज्ञानिक युगमा प्रवेश गरिसक्दा पनि जातीय भेदभाव र छुवाछूतजन्य संस्कारबाट मुक्त रहन नसकेको नेपाली समाजको अवस्था यतिखेर राज्यको लागि एउटा चिन्ता र चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ । विविध किसिमका उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्दै दलित समुदायको सर्वाङ्गीण विकासमा निरन्तर क्रियाशील रहन एउटा छुट्टै निकायको आवश्यकता महशुस गरी नेपाल सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना र गठन गरेको हो ।
निष्कर्ष
दलित समुदायको वास्तविक समस्या त गरिबी र अविकास हुन् । गरिबी र अविकास जन्माउने उत्पीडनकारी आर्थिक–राजनीतिक सम्बन्ध हो । त्यसको छाया“ भूमिमाथि उनीहरुको कम स्वामित्वको रुपमा छाप्रो, घरको संरचनाको रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको क्षेत्रमा कम पहुचका रुपमा अनि कम आम्दानी, बढी भेदभाव र बेसी अपमानले भरिएको अमानवीय जीवनको बचाईका रुपमा प्रकट भइरहेको छदैछ । यस्ता पीडादायी जीवन अवस्था जन्माउने उत्पीडनकारी आर्थिक–राजनीतिक सम्बन्धको सेरोफेरोमै छुवाछुत र भेदभावको जालो पनि बुनिएकाले उनीहरुको पीडा अरु समुदायको भन्दा निकै गहिरो र व्यापक देखिएको हो । अब दलितहरुको संर्घ वर्णव्यवस्थाजन्य पीडा र उत्पीडनकारी सम्बन्धलाई समाप्त पार्ने खालको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ, जुन आमदलित आन्दोलनको पनि दिशा हो । दलित समुदाय यस दिशामा अगाडि बढ्ने प्रयास भएमा त्यसले भुइ“ तहका दलित आन्दोलनलाई बलियो बनाउछ नै, राष्ट्रिय स्तरको दलित आन्दोलनलाई पनि भुइफुट्टे र दिशाहीन बन्न दिदैन । यस्ता दुवै खाले दलित आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दलितहरुले यस्ता समस्यालाई आफ्नोमात्रै समुदायको समस्याका रुपमा बुझ्ने र समस्या समाधानका लागि पनि आफैंमात्रै लाग्ने सङ्कीर्ण सोचाई बोक्नु हुदैन । उनीहरुले यी समस्यालाई नेपाली समाजका राजनीतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक रुपान्तरणका समस्याका रुपमा बुझ्ने र गैरदलित समुदायसंगको सहकार्यबाट मात्रै यस्ता समस्या समाधान गर्न सकिने अर्थमा व्यवहार गर्ने काम थाल्नु जरुरी छ । दलितका मुद्दा समाधान गर्ने गरी समाज र राज्यको पुनर्संरचना गर्ने अभियानलाई सघाउन गैरदलितहरुले पनि हातमा हात मिलाउन सके आफ्नो समुदायमाथि लाग्दै आएका आरोप पनि केही हदसम्म मेटिदै जानेछन् । वास्तवमा छुवाछूत, भेदभाव र अन्य हथकण्डाले मानिसलाई मानिस, जनतालाई नागरिक अनि नागरिकलाई देशका स्वामी बन्नबाट छेकथुन गर्दै आएका छन् । यस्तो छेकथुनले गैरदलित समुदायलाई पनि मानवीकरण हुनबाट रोकिरहेको तथ्यबारे राम्ररी हेक्का राख्नु जरुरी छ । अतः दलितलाई छुवाछूत, भेदभाव, गरिबी र अविकासजस्ता समस्याबाट मुक्त हुन सघाउनु भनेको आफैंलाई पनि मुक्त र स्वतन्त्र मानव बनाउन सक्रिय हुनु हो । यस्तो मानवीकरणको अभियानमा न्याय, समता र स्वतन्त्रताप्रेमी सबै व्यक्ति र समुदायको गम्भीर प्रयासको अति जरुरत छ । पछिल्लो समयमा एनेकपा माओवादीले उठाउँदै आएको जातीय राज्यले मुलुकका यी यावत समस्या समाधान होइन,  उल्टो जात–जातबीचको खाडललाई अझ फराकिलो बनाएर सदाका लागि विभिन्न जातबीच फुटाउने, द्वैष उत्पन्न गराउने र गृहयुद्धसम्मको स्थितिलाई निम्त्याउन सक्छ । मुलुकभर छरिएर रहेको दलित समुदायलाई एमाओवादीको वर्ण विभाजनमा कुनै स्थान छैन । जाति विशेषको राज्य दिन चाहेर एमाओवादीले दलित समुदायलाई ती सबै जातिको सेवामा लगाउने अभीष्ट खोजेको छ । त्यसैले जातीय राज्य होइन, वर्गीय आन्दोलन जरुरी छ । जात–जातबीच भेदभाव होइन, सबै समान हुनुपर्छ भन्ने खालको सामाजिक अभियान नै चलाउनु जरुरी छ । कानुनमा त पहिले नै व्यवस्था भइसकेको छ, त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु नै यी यावत समस्याको समाधानको निकास हुन सक्दछ ।
स्रोत : - सरोकार न्युज (लेखक पर्वत–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चका सचिव हुनुहुन्छ)

संबिधानमा दलितको सवाल - भिम बहादुर नेपाली


विभेद बिरुद्ध अभियान - मार्च २१, सामाजिक उत्पिडन र राज्यको दमन बिच बाचेकाहरु लागि कालो दिन हो । कालो दिन भएरै पनि अधिकार प्राप्ति र न्यायका लागि आवाज ओकल्न प्रेरणा दिने यो दिन इतिहासको काल खण्डमा अमिट भएर लेखिएकै आधा सतक पुग्यो । सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा तत्कालिन रंगभेदी कानुन बिरुद्ध त्याहाका काला जातीका नागरिकको शान्तिपुर्ण प्रर्दशनमा कथित प्रशासनले दमन गर्दा ६९ जना निहथ्था नागरिकले शहादत प्राप्त गरे र ३०० भन्दा बढी घाईते भए जसको स्मरण र सम्मान गर्दै सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले २१ मार्च लाई अन्तराष्ट्रिय जातिय तथा रंगभेद उन्मुलन को अन्तराष्ट्रिय दिवस का ेरुपमा मनाउने घोषणा गर्यो , जसलाई आज हामी ४९ औं बर्ष गांठको रुपमा संझदै छौं ।

राज्य जनता प्रति उदार हुने संयन्त्र त हुंदै होइन तर लचिलो मात्र पनि बन्न नसक्नु बिडम्बना हो । यो बिभिन्न समयमा हुने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय घटना क्रमबाट बुझिन आएको तथ्य हो । दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेको घटना ५५ बर्ष पुरानो भए पनि यो वा त्यो कारण बाट नेपाली दलितको अवस्था उत्तिकै दर्दनाक छ जुन हाम्रो सुनाई, भोगाई, देखाई र बुझाई हो । त्यसो त नेपालको दलित आन्दोलनको इतिहास अझ पुरानो छ , सांगठनिक रुपमै दलितहरु आन्दोलित भएको समय शुरुवात साढे ६ दशक भन्दा अगाडि पुगि सक्यो । हिजो पनि दलित आन्दोलन आफुलाई जहिल्यै सामाजिक संस्कार, व्यावाहार र मान्यता संग गांसिएर रहेको सामन्ती व्यावस्थाका बिरुद्ध थियो, आज पनि जे जति उपलब्धि भए त्यसै भित्र भए । जातीय मुक्तिको मुल जड पनि त्यही नै छ ।
नेपालको राजनैतिक परिस्थिती लाई तुलना र परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दा मुलुक धेरै परिवर्तन भैसकेको छ । बिभिन्न समयको आन्दोलन , दशक लामो माओवादी सशस्त्र संघर्ष र ०६२ ÷६३ को जनआन्दोलनको आडमा देश गणतन्त्रमा पुगेर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जुटिसकेको छ ( प्रभावकारी नभएपनि ) । त्यसै बिच पनि सकारात्मक भएर हेर्ने हो भने महत्वपुर्ण कुरा पहिलो संबिधान सभामा केही छलफल भएर पनि अर्को संबिधान निर्माणको प्रकृया अगाडी बढेको छ र यो शुरुवातकै चरणमा छ । सबैले प्रभावकारी र सर्वत्र समान पहुँच सहितको संबिधानको अपेक्षा गर्नेहरुको लागि अबको संबिधान कति सम्म सक्षम रहला ? सदियौं देखी मुक्तिको भोकमा तड्पनेहरु लाई यो संबिधानले सम्वोधन गर्न सक्ला ? यो अहिलेको अन्योलता हो तर समान सम्बोधन र सहभागिता बिनाको संबिधान अर्को क्यान्सर उन्मुख घाउ हो । मुलुक संघिय प्रणालीमा जाने लगभग निश्चित छ , संघियता को बहस चलिरहंदा छरिएर रहेका ६० लाख दलित समुदाय कुनै न कुनै कोण बाट समेटेर लाने खालको संघिय राज्यको बिषयमा छलफल सम्म पनि गरिएको छैन । आर्थिक , सामाजिक, राजनैतिक ,सांस्कृतिक , भौगोलिक समर्ग क्षेत्र बाट वञ्चितिकरणमा परेको समुदाय अव संघियतामा अल्पसंख्यक बनेर भाग पुरो थापेरै इतिहासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हो ? दलित समुदायको मुक्तिको मुद्धालाई सम्वोधन गर्न व्यावहारीक र प्रभावकारी रणनिति तय गर्न तत्परता देखाउनुको सट्टा सबैले भाषण , दस्तावेज , आधारपत्रहरुमा दलित समुदायलाई बिचरा देखाएर दया गर्नु भन्दा बढी कसले के गर्यो ? पहिचान, अवसर र अधिकारको खोजीमा अन्य समुदाय आन्दोलन र अभियानको मेलोमा छन् ( जुन आपत्तिको बिषय हैन ) । भाषामा मात्र रहेको दलित अधिकारको कुरा झनै छाँयामा पर्दै गएको छ ।
संबिधान सभामा सभासद्को दर्जा पहिरिएर पुगेका अघिल्लो संबिधान सभाका ५० जना दलित सभासद् को संबिधान केन्द्रित दलित सवालमा किन एउटै आवाज बन्न नसकेकै हो अहिलेका ४१ सभासद्ले पनि त्यही नियती दोहोराउने ? संबिधान सभामा पुगेका दलित सभासद् हरुको अगाडी जस्तै साझा मञ्च, दलित सभासद् मञ्च बनाई अधिकार लिपिवद्ध गर्न सक्रिय हुनुपर्छ । 

Friday, March 28, 2014

दलितको शिक्षामा पहुँच र जनवादी शिक्षा - राम नेपाली

२००७ सालभन्दा अगाडि नेपालमा दलितहरुलाई शिक्षा हासिल गर्न वञ्चित थियो । तत्कालीन सामान्ती, व्राह्मणवादी, हिन्दू धर्ममा आधारित राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाले दलितलाई सामाजिक–साँस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायत सम्पूर्ण अधिकारहरुबाट पूर्ण वञ्चित गरेको थियो । संस्कृत भाषा सिक्नु, वेद, पुराण र हिन्दू धर्मग्रन्थ पढ्नुनै त्यतिवेलाको विद्या हासिल गर्नुथियो । वेद, पुराण र हिन्दू धर्म ग्रन्थहरु पढ्नु त के सुन्नसमेत दलित तथा महिलाहरुलाई वर्जित थियो । केहीले भारततिर गएर सामान्य लेखपढ गर्न जान्नुबाहेक दलितहरुलाई शिक्षाको उज्ज्यालो ज्योतिबाट पुरै वञ्चित गरिएको थियो ।
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको झुल्को सुरु भयो । तर हजारौं वर्ष अघिदेखि एकछत्र रुपमा लादिएको राज्यको विभेदकारी सामन्ती कानुन र त्यसको आडमा विकसित सामाजिक संरचना भत्किन नपाउदै फेरि ३० वर्षे पञ्चायती शाही कालरात्री सुरु भयो । त्यस कालरात्रीभित्र मण्डले राष्ट्रवादी शिक्षा थोपर्ने हेतुले शैक्षिक जागरण ल्याइएको ढोङ् पिटियो । उक्त मण्डले शिक्षा प्रणालीले दलितहरुलाई छुने कुरै थिएन । किनभने विद्यालयहरु बने पनि दलितहरुलाई कोठा भित्र छिर्न निषेध थियो । मण्डले शिक्षकहरु दलित विद्यार्थीहरुलाई घृणा र छुवाछूतको व्यवहार गर्थे । पाठ्यपुस्तकहरुमा दलितहरुलाई होच्याउने, निरुत्साहित गर्ने विभेदपूर्ण पाठहरुले भरिभराउ थियो । समाज दलितलाई शिक्षित भएको देख्न नचाहने थियो भने दलित समुदाय गरिब र अचेत हुनुका साथै दलित बस्तीहरु विद्यालयदेखि दुरदराजमा थिए ।
यतिहुँदाहुदै पनि सघर्षशील केही दलितहरुले झ्यालबाट सुनेर, फालिएको किताब पढेर, जात ढाँटेर वा अन्य कनै विधि अपनाएर भए पनि जब्बर्जस्त किसिमले शिक्षा हासिल गरे । अवस्था यस्तोसम्म थियो कि, गुरु भनेर पुकारिने त्यतिबेलाका शिक्षकको नाममा कलङ्कहरुले थाहा पाएसम्म सचेततापूर्ण ढङ्गले उत्तीर्ण हुने दलित विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्ण र प्रथम हुनेलाई सामान्य उत्तीर्ण मात्र गराएर निरुत्साहित गर्ने गर्थे । यति हुँदाहुँदै पनि द्रोण प्रकाश रसाइलीले २०२८ सालको प्रवेशिका परीक्षामा नेपाल प्रथम (बोर्ड फस्ट) भएर देखाईदिए । द्रोण प्रकाशले पटक–पटक भन्ने गर्नुहुन्छ “यदि मैले रसाइलीको ठाँउमा विश्वकर्मा या अन्य कुनै दलित बुझाउने थर लेखेको भए सबभन्दा उच्च अंक ल्याउँदाल्याउँदै पनि मलाई दलित भएकै कारण नेपाल प्रथम बनाइने थिएन । रसाइली भनेको दलित हो भन्ने नचिनेर मात्र प्राप्ताङ्कअनुसार म नेपाल प्रथम भएको हुँ ।” शिक्षा प्रणाली त ठीक थिएन थिएन बेठीक प्रणालीभित्र पनि विभेदकारी समाज र राज्यसत्ताले दलित समुदायलाई शैक्षिक अधिकारबाट पाखा लगाउने काम गर्दैआयो ।
२०४७ सालको पहिलो जनआन्दोलनपछि राज्यले दलित, महिला, जनजाति र अन्य शिक्षाको मूलधारबाट वञ्चितिकरणमा परेका समुदायलाई शिक्षामा पहुँच वृद्धिको लागि विशेष जोड दिने भनी केही सुधारात्मक कार्यक्रमहरु ल्यायो । तर बुर्जुवा र परम्परागत शिक्षा प्रणाली कायमै राखियो । बुर्जुवा शिक्षा पद्धतिलाई यथावत् राखेर शिक्षालाई अनिवार्य, व्यवहारिक, व्यवसायिक एवं वैज्ञानिक बनाउने झुटो नारा दिइयो । शिक्षालाई नीजिकरण गरियो । नीजिकरणको नाममा शिक्षालाई व्यापारिकरण र माफियाकरण गरियो । एउटै देशभित्र दई किसिमको शैक्षिक प्रणालीको स्थापना हुन पुग्यो । फलस्वरुप हाल नेपालमा गरीबको लागि गुणस्तरहिन सरकारी विद्यालय र सभ्रान्तको लागि गुणस्तरिय नीजि विद्यालयहरु स्थापना भई दोहोरो र असमान शैक्षिक व्यवस्था थोपरिएको छ । 
२०४७ सालको परिवर्तन पश्चात दलित आन्दोलन र विद्यार्थी आन्दोलनहरु सक्रिय हुन थाले । त्यही बीचबाट छुट्टै पहिचान सहित २०५३ सालमा नेपाल स्वतन्त्र दलित विद्यार्थी संगठनको स्थापना भयो । संगठनले दलित विद्यार्थीहरुको साझा हक, हित र अधिकारको निम्ति क्रियाशिल हुँदै शैक्षिक आरक्षणको आन्दोलनको उठान र नेतृत्व गर्यो र हालसम्म आईपुग्दा दलितलाई शिक्षामा विशेष अधिकारको मुद्धा उठाइरहेको छ । जुन मुद्धा दलित मुक्ति आन्दोलनको एउटा साझा र प्रमुख सवाल बन्न पुगेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा दलित विद्यार्थीहरुलाई उच्चशिक्षा (नीजि र सरकारी) सम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने, सबै प्राविधिक शिक्षालयहरुमा र सबै छात्राबासहरुमा दलित विद्यार्थीलाई २३ प्रतिशत सिट सुरक्षित हुनु पर्ने, सँस्कृत विश्वविद्यालयमा दलितको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने, सबै तहका पाठ्यक्रममा जातपात छुवाछुत र सामाजिक विभेदको अन्त्य गरिनु पर्ने र राज्यले कम्तिमा एक विद्यालय एक दलित शिक्षक अनिवार्य नियुक्ति गर्नुपर्ने र दलित महिलालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिनुपर्ने मागहरु शिक्षामा विशेष अधिकारका अन्तरवस्तुभित्र राखिएको छ । यसरी वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा राज्यले दलितहरुको शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न केही न्यूनतम् सुधारात्मक नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । जसमा सरकारी विद्यालयमा कक्षा १० सम्म सबैलाई निःशूल्कसहित दलित विद्यार्थीहरुलाई नगद छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको छ । यसै चालु आर्थिक वर्षदेखि नै दलित विद्यार्थीलाई सामुदायिक उच्च मा.वि.हरुमा निःशुल्क गराउने भनिएको थियो, लागू भएको छैन । दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, आपाङ्ग, सहिद परिवार, आदिलाई नीजि विद्यालयमा १० प्रतिशत र नीजि उच्च मा.वि. मा ५ प्रतिशत निःशूल्क अध्ययनको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ भने ऋत्भ्ख्त् मा प्राविधिक बिषयहरु अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्ति र वर्गीकृत छात्रवृत्रिको व्यवस्था छ । 
शिक्षा मन्त्रालय मार्फत ःद्यद्यक् अध्ययनको लागि उपलब्ध कोटा मध्यको ४५ प्रतिशतलाई १०० मानि १५ प्रतिशत दलितको लागि छुट्याइएको छ । उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समिति मार्फत दिइने छात्रवृत्ति, शिक्षा मन्त्रालयको छात्रा छात्रवृत्ति कोष लगायतका केही कार्यक्रमहरु सुरु भएका छन् । यिनै सामान्य सहुलियत र दलित समुदायको सिमित व्यक्तिहरुमा आएको आर्थिक सुधारका कारण टाँठाबाठा केही दलितहरुको शिक्षामा पहुँच पुगेको जस्तो देखिन्छ । तर सिङ्गो दलित समुदायलाई यी र यस्ता शैक्षिक कार्यक्रमहरुले छुन सकेको छैन । २० प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको दलित समुदायको आधा भन्दा बढी हिस्सा अझै पनि निरक्षर छन् । तथ्याङ्कको आधारमा हेर्ने हो भने २००७ साल अघि नेपालको साक्षरता दर नै २ प्रतिशत थियो । यस्तो अवस्थामा दलितको प्रतिशत खोज्नुको कुनै औचित्य छैन । २०४८ सालको तथ्याङ्कमा दलितको साक्षरता दर २८.८ थियो भने २०५८ मा ३३.७९ देखिन्छ । २०६७ सालसम्म आईपुग्दा दलितको साक्षरता दर ४२ प्रतिशत पुगेको अनुमान गरिएको छ । 
विद्यमान पुरानो बुर्जुवा तथा परम्परागत शैक्षिक नीति एवं प्रणालीले दलित तथा उत्पीडित समुदायको आमरुपमा शिक्षामा पहँुचवृद्धि गर्न सक्दैन । उनीहरुलाई वास्तवमै शिक्षामा पहँच पुर्याउनको लागि शिक्षामा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । जुन आमूल परिवर्तन जनवादी शिक्षा प्रणालीको लागु विना सम्भव छैन । शिक्षा मानव जातिको जन्मसिद्ध अधिकार भएकोले शिक्षा निःशूल्क एवं अनिवार्य बनाइनुपर्छ र त्यसको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । 
शिक्षामा रहेका सबैखाले विभेद र सामन्तवादका अवशेषहरुको अन्त्य हुनुपर्छ । शिक्षालाई व्यवहारिक, वैज्ञानिक र रोजगारमूलक बनाइनु पर्छ । शिक्षण विधिलाई श्रम, सीप, व्यायाम, ज्ञान, अनुसन्धनात्मकता र रचनात्मकतासँग आधारित बनाइनुपर्दछ । देश, काल, परिस्थिति, भौगोलिक वनावट र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएर पाठ्यसामग्रीहरु तर्जुमा गरिनुपर्दछ । शिक्षा सबैको निम्ति अनिवार्य, समान, सह–शिक्षा, एउटै प्रणाली र राष्ट्रवादी किसिमको हुनुपर्दछ । शिक्षाको नीजिकरण, व्यापारिकरण र माफियाकरणको पूर्ण अन्त्य तथा धर्म र अन्धविश्वसमा आधारित पाठ्यक्रमको पूर्ण खारेजी हुन जरुरी छ । अनि मात्र वैज्ञानिक तथा जनवादी शिक्षाको आधार तयार हुन सक्दछ र दलित तथा सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको शैक्षिक अधिकारको ग्यारेण्टी हुनसक्दछ । 
- स्रोत:- everesttimes

खानेपानीमा ४ प्रतिशत मधेसी दलितको पहुँच -राजेन्द्र ताम्राकार


काठमाडौं÷१३, चैत, तराईमा ४ प्रतिशत मधेसी दलितको मात्र खानेपानी र सरसफाईमा पहुँच पुगेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।   दलित महिला संघद्वारा सिरहा जिल्लामा स्वास्थ्य र सरसफाईमा दलित महिलाको पहुँचको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित भएर गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले उक्त तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।   संघद्वारा आयोजित एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अध्ययनकर्ता नरगोपाल राईले अध्ययनमा सिरहा जिल्लाका ५ गाविस र एक नगरपालिकालाई समेटिएको थियो । अध्ययनमा  १९७ घरधुरी सहभागी भएको र त्यसमा सबै दलित महिला रहेको अध्ययनकर्ता राईले बताउनुभयो । खानेपानीको अभावमा अध्ययनमा समेटिएकामध्ये २७ प्रतिशत घरधुरीको मात्रै आफ्नो शौचालय रहेको पाइएको छ ।  अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाई शाखाका, सिनियर डिभिजन  इन्जिनियर ः बालमुकुन्द श्रेष्ठले स्थानीय निकायको अभावका कारण विकासका काम तलदेखि माथि हुनुपर्नेमा माथिदेखि तल भएकोले पनि सोचेअनुसारको काम हुन नसकेको बताउनुभयो । 



उहाँले सरकारको खानेपानी उपभोक्ता समूहमा दलित महिलालाई प्राथमिकता दिने नीति रहेको बताउँदै सन् २०१७ सम्ममा स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरका संघसंस्थासंग सहकार्य गरेर सरसफाई र खानेपानीमा सबैको पहुँच पु¥याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो  ।कार्यक्रममा वाटरएड नेपालका गोविन्द श्रेष्ठले ४.६ प्रतिशतमा रहेको स्वास्थ्य र सरसफाईको अवस्थालाई आगामी दिनमा शतप्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो । अध्ययनले ३५ प्रतिशत सीमान्तकृत समुदायका सेवाग्राहीबीचमा, लक्षित कार्यक्रमको नियमित अनुगमन नभएको देखाएको छ । सरकारी सेवा सुविधाको बारेमा विस्तृत जानकारी नभएकाले पनि दलित समुदायको यस क्षेत्रमा पहुँच नभएको प्रतिवेदनमा पाइएको छ । कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाई महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले सरसफाई र खानेपानीसंग सम्बन्धित ऐन र कानुन भएपनि कार्यान्वयनको अभावमा स्वास्थ्य र सरसफाईमा दलित महिलाको पहुँच नपुगेको बताउनुभयो ।  यसका लागि दलित महिला संघले सरोकारवाला निकाय सबैसंग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । 



युनिसेफका नमस्तेलाल श्रेष्ठले, हामीभित्रका राम्रा कुरालाई बाहिर ल्याएर नभएका कुराका बारेमा खोजी गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । तबमात्र स्वास्थ्य र सरसफाई लगायतका सबैजसो क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले यूनिसेफ महिला, बालबालिका र दलितप्रति समर्पित रहेको छ र आगामी दिनमा पनि यो समुदायको समग्र हितका लागि निरन्तर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रमममा नेवाका हिमालय पन्थी, सेभ द चिल्डे«नकी सोनी प्रधान, प्लान इन्टरनेशनल नेपालका नवीन प्रधान, प्राक्टिकल एक्सनका  विनय श्रेष्ठ, पीडिआरसीकी कमला हेमचुरी, कान्तिपुर दैनिकका अशोक दर्नाल लगायतले तलदेखि माथि र माथिदेखि तलसम्म सबै संरचनामा रहेर काम गरिरहेकाबीचमा दलित महिला संघले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । 

उहाँहरुले स्वास्थ्य र सरसफाईको मुद्दा दलित महिलाको मात्र मुद्दा नभएकाले यसमा सबैले चासो दिनुपर्ने र उनीहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । पूण्यवती रम्तेल ः खानेपानी जस्तो आधारभूत अधिकारमा दलित महिलाको पहुँच छैन भने दलित महिलाको समग्र विकास कसरी हुन्छ भन्दै दलित महिलाको स्वास्थ्य र सरसफाईको क्षेत्रमा सामूहिक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले पनि तराईमा दलित महिलाले एकदिनको ज्याला ३ किलो धान पाइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा दलित महिलाको कसरी समग्र विकास हुनसक्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सरसफाई र खानेपानीमा दलित महिलाको पहुँच पु¥याउनका लागि परिवारको स्वास्थ्य महिलाको हातमा भन्ने अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । साथै उहाँले दलित महिलाका हजारौं सवालहरु रहेकाले संघले चाहेर पनि सबै दलित महिलाका सवाललाई समेट्न नसकेको यथार्थ बताउनुभयो । कार्यक्रममा दलित महिला संघका कार्यकारी निर्देशक भिमबहादुर विश्वकर्माले स्वागत मन्तब्य व्यक्त गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सहजीकरण संघकी लक्ष्मी न्यौपानेले गर्नुभएको थियो ।

परम्परागत रुपमा चलेका आरन व्यवसाय धरासायी अवस्थामा

नुवाकोट÷ परम्परागत रुपमा सञ्चालित ग्रामीण भेगमा रहेका आरन व्यवसायहरु अहिले संकटमा परेका छन् । काम धेरै गर्नु पर्ने तर यसबाट काम अनुसारको कमाई नहुने समस्या भए पछि पेशाकर्महिरुले यसको विकल्प खोज्न थालेका कारण यसरी संचालित आरन व्यवसायहरु संकटमा परेका हुन् । एक दशक अघिसम्म नुवाकोटको भाल्चे, काउले, साल्मेमा गरी करिव एक सयको हाराहारीमा रहेका यस्ता आरनहरुको संख्या घटेर अहिले करिव दश वटा जति मात्र रहेका छन् । पहिले यस व्यवसायमै संलग्न रहेर परिवार चलाउनेहरुको संख्या धेरै भएको भएपनि अहिले वीस जना जति मात्र रहेको भाल्चेका स्थानिय व्यवसायी दिलबहादुर विश्वकर्माले बताए । आफूहरुले अहिलेसम्म नै परम्परागत रुपमै व्यवसाय चलाउनु परेकोले आफ्नो आरन व्यवसाय धरासायी अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन् । यहाँका व्यवसायीहरुले गाउँमा रहेका विष्टहरुका हँसिया, कोदाला, कोदाली तथा अन्य फलामका कृषि औजारहरु बनाउन र यीनीहरुमा धार लगाउन धेरै दुःख गर्नुपर्छ । 
यस बापत उनीहरुले वर्षको केही पाथी अन्न र चाडपर्वमा छुट््याइने केही भाग भन्दा बाहेक अरु पारिश्रमिक केही पनि पाउँदैनन् । यस्तो प्रथालाई गाउँ–घरमा बालीघरे प्रथा भनिन्छ ा परम्परागत रुपमा चलिआएको यस्तो बालीघरे प्रथा त्यतिखेर राम्रैसँग चलेको भएपनि अहिलेको महंगीमा यसले धान्न नसक्ने भएपछि गाउँबाट आरन व्यवसाय विस्थापनको चपेटामा परेको सम्बद्ध व्यवसायीहरुको भनाई छ । फलामको काम गर्नुपर्ने र अहिले यसको भाउ पनि अन्य सामानहरु जस्तै बढेकाले पनि यो व्यवसायलाई अप्ठेरो परेको उनीहरुको गुनासो छ । यसको विकल्पमा उनीहरु मध्ये धेरै जसो रोजगारीका लागि देशका विभिन्न भागमा र खाडी मुलुक पुगेका छने भने केही मात्रामा जग्गा जमीन हुनेहरु खेती र पशुपालन तिर लागेका छन् । 
जग्गा जमीन नहुने र अन्य कामको विकल्प पनि नहुनेहरु मात्र अहिले यस्तो काम मै लागि रहेका छन् । यहि अवस्था रहिरहने हो भने अवको केही वर्ष भित्रमा नैे आरन व्यवसाय पूर्ण रुपमा हराएर जानेमा स्थानीय विश्वकर्माहरु चिन्तित देखिन्छन् । समाजमा यस्तो काम गर्ने मानिसहरुलाई हेलाको दृष्टिले हेरिने गरिएको छ । दलितको सुचीमा सुचिकृत उनीहरुले छोएको पानी पनि चल्दैन भनिन्छ । यीनै दलितहरुले काम नगर्ने हो भने गैह्रदलितहरुको दैनिक कामकाज रोकिन्छ । यस तर्फ अलिकति पनि नसोचिकन आफूहरुलाई बेवास्ता गरिंदा आफूहरु विस्थापनको क्रममा रहेको स्थानीय अर्का व्यवसायी श्याम विश्वकर्माले गुनासो गरे । यसबाट निर्वाह नहुने भएकाले अव यसको अन्य विकल्प खोज्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ ।