प्रतिशतको होइन दलितको मुर्त प्रतिनिधित्वको कुरा गरौं - सरोजदिलु

दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनसंगै दलितको प्रतिनिधित्व र प्रतिशतको कुरा पुनः जोड्तोड्ले उठेकोछ । अझ मन्त्रीमण्डल बनेलगतै दलित नपरेकोमा चर्को वहस भइरहेकोछ । दलितसम्वन्धी पत्रपत्रिकाका हेडलाईनदेखि सामाजिक सञ्जाल (फेसवुक) र इन्फो, नेटवर्कहरुमा दलितलाई मन्त्री नबनाएकोमा विभिन्न स्टाटस्हरु पोष्ट भइरहेका छन्् । साथीभाई भेट्दा वा कुनै सामाजिक कार्यक्रमहरुमा पुग्दा फेरिपनि सोही प्रश्नहरु दोहोरिइरहेका छन् । अझ, एक राजनीतिक कार्यकर्ता भएको हैसियतले सामाजिक अभियानमा लाग्ने साथीहरुले ‘तेरो पार्टी त दलित विरोधी रैछ नी’ भनिरहेका छन् भने नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध साथीहरुले पनि यही प्रश्न खेपिरहनु भएको छ ।
हिजो हामी पनि यिनै प्रश्नहरुमा अल्झिरहेको थिएँ । तर अव साथीहरुको प्रश्नमा धेरैजना सहमत छैनौं । किनकी हिजोको ४ वर्षको अभ्यासले संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रष्ट्याएको छ । ९० प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व भएपनि दलितका लागि कुनै ठोस काम गर्न सक्दैनन् भने त्यो प्रतिनिधित्व कुनै महत्व हुन्न । अर्थात ताराहरु जति धेरै भएपनि जूनकै महत्व ज्यादा हुन्छ । जतिसुकै म्याऊ गरेपनि मुसो नमार्ने विरालो पाल्नुको के अर्थ ? किनकी मुसो नमार्ने विरालो वलियो भएपछि ढाडे हुन्छ र ढाडे भएपछि आफ्नै खोलेस्को कुख्रापरेवा खान्छ । यसर्थ लाखौं ताराभन्दा एउटै जुन रोज्नु वा मुसा मार्ने विरालो पाल्नु नै वुद्धिमानी हो । यो उदाहरण हामीमा पनि लागु हुन्छ ।
हिजो ५० जना दलित सभासद थिए, तिनले केकति काम गरे, त्यो गर्भमै छ । तर तिनीहरुलाई भने हामीले गाँस काटेर मालिक बनायौं । तिनलाई मञ्चहरु दियौं, माला पहिर्यायौं, विन्ती चढायौं । तर तिनीहरु दलितको पक्षमा संविधान बनाउन निष्फल भए । उनीहरु भने असफलताको कारण पार्टी नेताहरुलाई दिइरहेका छन् । यहीँ प्रश्नहरु उब्जिन्छन्— दलितले आफ्ना लागि नभइ पार्टीका लागि प्रतिनिधि पठाएका हुन् र ? दोश्रो, पार्टी नेताहरुकै आशा भरोसामा दलितको सवाल सम्वोधन हुने हो भने फेरि दलित सभासदको के काम ?? अतः अव दलितको प्रतिशतको कुरा गर्नु कतिको सान्दर्भिक होला । अर्थात मुसा नमार्ने विरालाहरुलाई मालिक बनाउन किन हामी प्रतिनिधित्वको कुरा गरिरहेका छौ ?
हामी समावेशीकरण र प्रतिनिधित्वलाई एउटै डालोमा हालेर प्रतिशतको कुरा गरिरहेका छौं । तर समावेशीकरण भनेको निमुखा, निर्धा, वञ्चितीकरणमा पारिएका, अवसरविहिनहरुलाई अवसर प्रदान गर्नु हो । निर्णायक तहमा भने समावेशीकरणले मात्र अर्थ र उत्पादन दिनसक्दैन । यो तहमा भने समावेशीकरणसंगै विषयवस्तुमा ज्ञान भएको, अवसर लिइरहेको वर्गसंग आँखा जुधाएर, पौँठे जोरी खेलेर खोस्नसक्ने सक्षम ब्यक्तिको आवश्यकता पर्दछ । निर्णायक तहमा अवसर चैं लिने, तर प्रतिनिधित्व गरेको समुदाय, वर्ग तथा लिंगको हितमा भूमिका निभाउन नसक्ने हो भने त्यो तिनै प्रतिनिधित्व गराउने समुहको लागि नै घात हुनजान्छ । अर्थात आफ्नो प्रतिनिधित्व नहँुदै दुईफड्को मार्नसक्ने सामान्य दलितहरु, असक्षम र ब्यक्तिगत हित चिताउनेहरुको उपस्थितीले केवल एकफड्को मात्रै मार्नसक्छन् । जवकि दिनमा ४ गाँस खाइरहेका दलितले ५ गाँस वा त्योभन्दा बढी खान पाऔं भनेर यस्ता सभासदलाई प्रतिनिधित्व गराएका हुन् । तर विगतलाई हेर्दा ती सभासदहरुले ४ गाँस खाइरहेका दलितहरुको २।२ गास खोजिदिए र आफू मालिक बने । फेरि यसैगरी मालिक बनाउनका लागि हो भने प्रतिशत र प्रतिनिधित्व कुनै उपलब्धी रहन्न ।
तपाई हामीले भोग्दैआएका छौं— महंगी बढेको छ । जनताको, खासगरी दलित समुदायको आम्दानी त्यतिसारो बढेको छैन । दलितले साधारणतया हिजो दिनको ३०० कमाउथ्यो र त्यसबाट आफ्नो परिवारलाई ३० रुपैंया किलोको चामल र २० रुपैया किलोको तरकारी किनेर दिनमा ४ गाँस खुवाउँथ्यो । आज ऊ ३०० बाट ४०० त कमाउछ, तर चामल ६० रुपैया पुगेको छ, तरकारी सरदर ५० रुपैंया किलो पुगेको छ । अव उसले सो महंगीको सामना गर्न एक गाँस त छोड्नै पर्छ । पुरा गाँस खानलाई अर्कोमाथि बैमानी गर्नुपर्छ । अव हामी हिजो ४ गाँस खानेले आज किन ३ गाँस मात्रै ? प्रश्न गरौं । सभासदका लागि खर्च नहुँदा बजारमा चलेअनुसार ३०० रुपैंया ज्याला पाउथ्यौं । तर सभासदहरुले प्रतिनिधित्व गरेपछि राज्यको श्रोत सभासदलाई खर्चगर्नु पर्दा बजारमा पैसाको वहाव कम भयो । यसर्थ समयअनुसार ६०० पाउनुपर्नेमा ४०० मात्रै पायौं ।
यसैगरी, महंगी किन बढ्छ ? हामी सोचौं । विश्लेषण सजिलो छ । राज्यको श्रोत तेश्रो पक्षलाई बेहोर्दा वा अतिरिक्त विषयमा खर्च गर्नुपर्दा भोगचलन गर्दै आएको लाभमा कटौती हुनपुग्छ र जनताले तिर्ने करको दायरा बढ्छ । अर्थात सभासदहरुलाई पाल्नु परेकै कारणले कर बढ्छ । कर बढेकोले ब्यवसायीले वस्तुको मुल्य बढाउँछ । मुल्य बढेकोले महंगी बढ््छ । यसर्थ निष्कर्षमा के देखिन्छ भने सभासद, मन्त्री वा राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व जति बढी हुन्छ, जनतालाई त्यति नोक्सान हुन्छ । दलितको जीवनमा त्यही लागुभएको छ । राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा सभासदका लागि बेहोर्नु परेकोले हाम्रो गाँस कटौती भएको हो । अव अर्को गाँस कटौती गर्नका लागि फेरि हामी किन अधिकतम् प्रतिशतको कुरा गरिरहेका छौं ? अतः पाइरहेको ४ गाँसभन्दा बढी दिनसक्ने अर्थात दलितको जनजिविकामा गुणात्मक परिवर्तन गर्नसक्ने क्षमता भएका थोरै संख्या मात्रै भएपनि भयो, हामीलाई ।
विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने दलितका सवालमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायः सवैं सभासदहरु ओझेलमा परे । अव फेरिपनि पुराना मालिकहरुकै हुकुम् चल्ने दलहरुको खरखटन् र स्वार्थमा सभासद र मन्त्री बनाउनु भनेको आफूभित्र नयाँ ठालु र मालिकहरुको अभिशेष गर्नु हो । यस्तो समावेशीकरण सर्वसाधारण दलितलाई चाहिएन । आफ्नो नाम र काम भन्न नजान्ने, संविधानको ‘धारा’ भन्दा पानीको धारा बुझ्ने, दलितको बस्तुस्थितीभन्दा मालिकअनुसार सुगा रटान गर्ने, दायित्वको वोधभन्दा हामी दलितको मालिक हुन रुचाउने सभासद वा मन्त्रीहरु दलित समुदायको माग होईन ।
मन्त्रीकै प्रसंगमा हामी विगतलाई फेरि हेरौं— २०४७ पछि प्रकाश चित्रकार, प्रतापराम, गोल्छे सार्की, लालवहादुर विश्वकर्मा, हरिशंकर परियार, छविलाल विश्वकर्मा, मानवहादुर विश्वकर्मा, खड्गवहादुर विश्वकर्मा, नविन विश्वकर्मा, खड्गवहादुर बस्याल र एकजना महिला मन्त्री भइसकेका छन् । रामप्रीत पासवान त राष्ट्रिय सभाको कार्यवाहक अध्यक्ष नै भए । हामी दलितहरुकै प्रतिनिधित्व गरेर तिनीहरु मन्त्री वा सभाअध्यक्ष बनेका हुन् । तर त्यसको प्रतिफल तिनीहरुको घरपरिवारभन्दा वाहिर कहाँकहाँ आयो ? हामी हेरौं । अव बन्ने मन्त्री र सभासदहरुको मनोआकांक्षा पनि सोही मालिक बन्नु नै हो भने कुनै ब्यक्तिको पारिवारिक लाभ र ब्यक्तिगत सम्मानका लागि हामी दलितले फेरिपनि किन त्याग गर्ने ?
मन्त्री वा सभासदमा प्रतिनिधित्व हुने भनेको राजनीतिक पार्टीहरुबाटै हो । तर तत्तत् पार्टीका नेता वा कार्यकर्ताहरु आआफ्ना पार्टीमा गएर विरोध गर्न वा बोल्न सक्दैनन् । यही नागरिक समाजले नीहरुका लागि कराइदिनु पर्छ । यहाँ पनि मालिकहरुकै डरले तिनको उपस्थिती रहन्न । यसरी नागरिक समाज कराउने, राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व हुने अनि तिनैहरु मालिक भएर नागरिकका गाँस खोस्ने हो भने किन चाहियो प्रतिशत र प्रतिनिधित्व ?
यसर्थ प्रतिनिधित्व र प्रतिशतको कुरा गरौं, तर अमूर्त होईन, मुर्त अर्थात प्रतिनिधित्व गराएवापत आफ्नो समुदायको मुल्य तिर्नसक्ने योग्य र आँटिलाहरुको प्रतिनिधित्व कुरा गरौं । मूर्त प्रतिनिधित्व भनेको गुणात्मक प्रतिनिधित्व हो, जहाँ प्रतिनिधित्व गर्नेले ब्यक्तिगत लाभको लागि नभइ समुदायको लागि उत्पादन गर्दछ । अझ सकिन्छ भने गुणात्मकसंगै संख्यात्मक प्रतिनिधित्वको कुरा गर्नुपर्छ । यसो गर्दा योग्य, वस्तुगत अध्ययन भएका, आँटी, ज्ञान भएका ब्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड् दिनुपर्छ । नत्र दलितहरु फेरि उही मालिकहरुकै नोकर भइरहनेछन् ।

स्रोत: - सरोजदिलु ज्युको सामाजिक संजाल बाट