बुधबार १६ पुष, २०७१
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको एक वर्ष बितेको छ। दलहरूले संविधान जारी गर्छु भनेर सार्वजनिक गरेको मिति ८ माघ पनि नजिकिएको छ।
संविधान मानवअधिकार, महिला, प्रेस स्वतन्त्रता, दलितलाई न्याय, पछाडि पारिएकालाई समन्याय दिनेगरी निर्माण गरिनुपर्छ भनेर खबरदारीसभा र राजनीतिक दलका नेताको घरदैलो धाउने क्रम बढिरहेको छ। ती आवाजमा जनसंख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका दलित र तिनका पनि ५० प्रतिशत हिस्सामा रहेका दलित महिलाको सहभागिता निकै कम छ। नयाँ संविधानमा दलितले माग्दै आएको अधिकार नसमेटिने पो हो कि भन्ने भय पनि छ। किनभने नेताको घरदैलो धाउने, रोइला गाउने र सडकमा खबरदारी गर्ने अनुहारमा पनि दलितकै नेतृत्व ओझेलमा छ।
खबरदारीसभा र नेताका आँगनमा पुग्नेमात्र होइनन्, यसपटक संविधानसभा अनि मन्त्रिपरिषद्मा पनि दलित नेतृत्वको अभाव छ। संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्ने दलित नेताको संख्या नै कम भएपछि उपस्थिति कमजोर बनेको हो। समानुपातिकमा राखिएका दलित नेतृत्वले पनि राजनीतिक भागबण्डामा महिला र पुरुषको प्रतिशत त मिलाए, तर दलितको सहभागिता आवश्यक नठानेपछि दलित समुदाय कानुन निर्माण तहमा पुग्नै सकेनन्।
जनसंख्याका हिसाबले नेपालमा ६० लाख दलित छन्। तीमध्ये ३० लाख महिला छन् भने मधेसमा दलितको संख्या १३ प्रतिशत छ। मुलुकमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आए पनि दलित तथा दलित महिलाका पक्षमा खासै उपलब्धि हुननसक्नु राज्यको प्राथमिकतामा दलित समुदाय नपर्नुका साथै उनीहरूलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने प्रयास नगर्नु हो। जति पनि दलित समुदाय नेतृत्वमा पुगेका छन्, ती सबै क्षमता तथा प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै पुगेका छन्। मूलप्रवाहीकरणबाट बाहिर परेका दलितलाई आरक्षण या संरक्षणका हिसाबले राजनीतिक र अन्य क्षेत्रको नेतृत्वमा ल्याउन दलहरूले आवश्यक प्रयत्न नै गरेनन्। त्यसैले राज्यसंरचनामा दलित महिलाको सहभागिता न्यून देखिएको हो। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम संसद्मा १८ दलित व्यवस्थापिका–संसद् सदस्य थिए। गणतन्त्रमा मुलुक हिँडिरहेका बेला विभिन्न पार्टीहरुले पहिलोपटक ६ दलित महिलालाई प्रतिनिधि बनाए।
उसो त, २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी ६ सय १ सभासद्मध्ये ५० दलित थिए। १ सय ९७ महिला सभासद्मा २४ दलित महिला थिए। त्यतिखेर मन्त्रिपरिषद्मा कलावती पासवान भौतिक योजना तथा निर्माण सहायक मन्त्री र रामनी राम सिँचाइ राज्यमन्त्री थिए। मन्त्रीकै हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्मा दलित महिला नपुगे पनि दलितको समुदाय विस्तारै राजनीतिक तहको उच्च नेतृत्वमा पुग्दैछ भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको थियो।
तर, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा बाँके क्षेत्र नम्बर ४ मा दलबहादुर सुनार र महोत्तरी– ३ बाट रामदयाल मण्डलमात्र दलित समुदायबाट निर्वाचित भए। निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली काँग्रेसले दलित समुदायबाट उम्मेदवार बनाउन आवश्यक नै ठानेन। नेकपा एमालेले ६ क्षेत्रमा दलित समुदायबाट उम्मेदवार बनायो। तीमध्ये ४ जना पराजित भए। एकीकृत नेकपा माओवादीले एक महिलासहति ९ दलितलाई उम्मेदवार बनायो, तर सबै पराजित भए।
दलित महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ कुनै पनि ठूला दलले उम्मेदवार बनाएनन्। समानुपातिकमा १० दलले ३० प्रतिशतभन्दा बढी उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउँदा दलित महिलाको उपस्थिति थिएन। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ३ सय ३५ सिटका लागि ३० प्रतिशतभन्दा बढी उम्मेदवार संख्याको बन्दसूची बुझाएका ११ दलमध्ये काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, नेकपा माले, फोरम लोकतान्त्रिक र संघीय समाजवादीलगायतका १० दलले मात्र जनसंख्याको अनुपात मिलाएर संविधानसभामा पठाउनुपर्ने थियो। ३० प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवारी दिएका अन्य दलले आफूले जितेको सिटसंख्यामा ५० प्रतिशत महिला र पुरुषको संख्या मिलाए पनि दलित महिलालाई समावेश नगरेपछि मधेसका दलित पनि परेनन्। समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने नाममा जति उचालियो, सयभन्दा कम उम्मेदवारको नामावली पेश गरेका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलेे जितेको सिटमा महिला र पुरुषमात्र छाने, दलित महिला पारेनन्। दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनयनसमेतमा ७८ दलित र त्यसको आधा अर्थात ३९ दलित महिला संविधानसभामा पुग्नु पर्ने थियो। यो कल्पनामै सीमित बन्यो जब मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने २६ सिटमा पनि दलित महिला अटाएनन्।
‘दलित महिलाका सवालमा राजनीतिक दल उदार भएको मान्न सकिँदैन,’ दलित महिला संघकी अध्यक्ष एवम् अधिकारकर्मी दुर्गा सोब भन्छिन्, ‘तथ्यांकगतरूपमा पनि मान्नसक्ने अवस्था छैन।’ उनी दलित महिलालाई राजनीतिको मूलप्रवाहमा समेट्न नसकेसम्म दलित महिलाका उत्पीडनका विषयमा कतै आवाज नउठ्ने बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘हामी यस्तो समूहभित्र पीडित भइरहेका छौँ कि, महिलाका विषयमा आवाज उठ्दा पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व भइरहेको छैन, अनि दलितका आवाज उठिरहँदा पनि हामी दलित महिलाका विषयमा आवाज उठेको महसुस गर्न सकिरहेका छैनौँ।’
एमाओवादी नेत्री अन्जना विसंखे भन्छिन्, ‘जननिर्वाचित सरकारले बनाएको मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नै भएन, दलित महिलाको कल्पना पनि नगरेको महसुस हुन्छ।’ ५५ जिल्लामा दलित महिला संघले काम गर्दै आएको छ। ‘समुदायमा दलित पछाडि परेका छन्, त्यसमा दलित महिला झन् पछि परेका छन्,’ अध्यक्ष सोब भन्छिन्, ‘त्यसैले पहिला उनीहरूलाई स्थानीय सञ्जालका नेतृत्वमा आउन मद्दत पुग्ने काम गरिरहेका छौँ, अनि राजनीतिक मूलप्रवाहीकरणमा पनि स्थानीयस्तरबाटै दलित महिला सहभागिताका विषयमा आवाज उठाइरहेका छौँ।’
भर्खरै एमालेले विस्तार गरेको स्थायी कमिटीमा नेता छविलाल विश्वकर्मा पुगेका छन्। उनी एमालेबाट बनेका सरकारमा मन्त्री पनि भएका थिए। राजनीतिमा दलित समुदायबाट स्थायी कमिटी सदस्य बन्ने विश्वकर्मा राजनीतिक उच्च तहका नेता हुन्। मधेसवादी दलमध्ये मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिमा दुई प्रतिशत दलित छन् भने दलित महिला छैनन्। फोरम लोकतान्त्रिकमा चार प्रतिशत, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा दुई प्रतिशत, सद्भावना पार्टीमा तीन प्रतिशत तथा नेपाल सद्भावना पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ। विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार मधेसवादी दलले समावेशी देखाउन एकाध दलित समुदाय केन्द्रीय संरचनामा समावेस गरेपनि दलित महिलाको सहभागिता भेटिँदैन। काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् जीवन परियारले भने, ‘दलित महिलाको उचित प्रतिनिधित्वका निम्ति दलितदलितबीच प्रतिस्पर्धा हुने छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइयो भने पनि दलित समुदाय नेतृत्वमा आउँछन्।’ उनले दलितका लागि निर्वाचन क्षेत्र नै छुट्याएर प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा दलित समावेश हुनसक्ने बताए। एमाले नेत्री टेकु नेपाली दलित महिलाको आन्दोलनसँगै गैरदलित महिलाको मोर्चामा पनि समावेश भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछिन्।
Source Nagarik News
