पहिचानसहितको संघीयता र दलित मुक्ति - राजकुमार हिङमाङ

सामन्ती एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको मूलप्रवाहबाट बहिष्कृत र सीमान्तीकरणमा पारिएको समुदाय दलित, महिला र मुस्लिम हुन् । यी समुदायसँगसँगै राज्यको मूल प्रवाहबाट पाखा लगाइएको अर्को ठूलो उत्पीडित जातीय–वर्ग आदिवासी जनजाति पनि हुन् । मूलत: नेपालमा लिच्छिवीको प्रवेशसँगसँगै नेपाली समाजको जातीय, वर्गीय, लिंगीय र क्षेत्रीय सभ्यता र संस्कृतिमाथि हमला गरेर शृंखलाबद्ध रूपमा उत्पीडनकारी संरचना निर्माण गरी नेपाली समाजमा शोषण, दमन र अत्याचार सुरु भएको इतिहास साक्षी छ । अझ त्यसलाई बढावा दिँदै राजा जयस्थिति मल्ल, राम शाह अनि पृथ्वीनारायण शाहसम्म आइपुग्दा नेपाललाई ‘असिल हिन्दुस्तान’सम्म बनाएर पूर्ण एकात्मक र केन्द्रीकृत सत्ता निर्माण गरी नेपाली श्रमजीवी जनता (दलित, महिला, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, मधेसी, सुदूरपश्चिम क्षेत्र) माथि आर्थिक, राजनीतिक–प्रशासनिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा उत्पीडन गरेको जगजाहेर छ ।

जंगबहादुर राणाले त पानी अचल (छोइछिटो हाल्नुपर्ने) र पानी चल (छोइछिटो हाल्नु नपर्ने) विसं. १९१० को मुलुकी ऐन अदलको १० मा व्यवस्था गरी र समाजमा लागू नै गरे । उनले सोही वर्गीकरणका आधारमा मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेर समाज र मुलुकलाई टुक्राटुक्रा बनाएको विषय पनि छिपेको छैन आज । विसं. २००७ देखि ०१७ सम्म केही प्रगतिशील काम हुन थालेको मात्र के थियो, महेन्द्रका कारण मुलुक ३० वर्षसम्म पञ्चायती कालरात्रिमा फस्न पुग्यो । यहाँका सामाजिक वर्ग–समुदायमाथि फेरि उत्पीडनकारी डन्डा चलाइयो । ०४६ को जनआन्दोलनले वाक् स्वतन्त्रताको सामान्य अनुभूति त गरायो, तर कतिपय विगत सत्ताका ताबेदार नै नयाँ सत्ताधारीमा परिणत भए । करिब १५ वर्ष (बहुदलीय काल) भरि तिनै पुरानो सत्ताका ‘लिगेसी’ बोकेका हिन्दू उच्चजातीय अहंकारवादी वर्ग समुदायका शासककै हालिमुहाली भयो ।

लामो समयदेखि अन्याय अत्याचारपूर्ण ढंगले सत्ता सञ्चालन गरी, जनताको सर्वभौमसत्तामाथि नियन्त्रण कायम गर्दै गलत प्रकारको शासन व्यवस्था सञ्चालन भएका कारण मुलुकलाई सही दिशा दिन र जनताको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न ०५२ फागुन १ देखि माओवादी नेतृत्वमा जनयुद्ध सुरु भयो । जनयुद्धले नेपाली समाजका सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग समुदायको मुक्ति प्रक्रियाको ढोका खोली अधिकांश वर्ग समुदायमा सकारात्मक प्रभाव छोड्यो । पुराना सत्ताधारीको किल्लामा खैलाबैला मच्चियो । ज्ञानेन्द्रले ०६१ माघ १९ मा सत्ता हातमा लिएपछि क्रान्तिकारी शक्तिसँग हात मिलाउन कांग्रेस र एमालेलगायत शक्ति बाध्य भए । फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि नेपाली राजनीतिलाई नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो । १२ बुँदे सम्झौता भयो, जसको जगमा टेकेर ०६२/६३ को महान् जनआन्दोलन सम्पन्न भयो, विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला सबैले व्यापक रूपमा पहिचानसहितको संघीय संविधानका लागि आवाज उठाए । मुलुकलाई संघीय गणतान्त्रिक राज्य बनाउने कुरामा अन्तरिम संविधानमै उल्लेख गर्न राज्य बाध्य भयो । ०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानसभामा क्रान्तिकारी शक्तिको मजबुत उपस्थिति र परिवर्तनकारी शाक्तिको दुईतिहाइ देखिएपछि यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादीको होसहवास उड्यो र उनीहरू संविधानसभा विघटन गराउन षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्न थाले । यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादी शक्तिको षड्यन्त्रमा संविधानसभा विघटन गरियो । ०७० मंसिर ४ मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले परिवर्तनकारी शक्तिलाई कमजोर तुल्याइयो, जसको फलस्वरूप आजको स्थिति देखा परिरहेको छ । परिवर्तन तथा धर्मनिरपेक्षताविरोधी कट्टर हिन्दूवादीले दिनानुदिन स्वर ठूलो बनाउँदै लगेका छन् । कांग्रेस र एमालेजस्ता राजनीतिक पार्टीद्वारा अन्तरिम संविधान ०६३ को मर्म र भावनाविपरीत सात प्रदेश भनिएको प्रतिगामी प्रस्तावलाई संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा राप्रपा, बहुजनपार्टी र दुई स्वतन्त्र सभासद्को समर्थनमा अगाडि बढाएर मुलुकलाई पुन: मुठभेडको दिशामा लगिएको छ ।

पहिचानसहितको संघीयता निर्माण गर्ने परिस्थिति बनेपछि कांग्रेस र एमालेले पहिलो संविधानसभाको अवसान गराए । तर, अहिले भने उनीहरू नै दोस्रो संविधानसभामा बहुमतीय दम्भ देखाएर पहिचानसहितको संघीयतालाई पन्छाउने दाउ खोजिरहेका छन् । नेपाली समाजमा विभिन्न प्रकारका आन्तरिक राष्ट्रिय पहिचान छन् । तिनलाई जातीय पहिचान पनि भन्न सकिन्छ । उनीहरू समग्र रूपमा उत्पीडित नै छन् । किन उत्पीडित भए उनीहरू भन्ने सवाल आजको समकालीन नेपाली अर्थ राजनीतिले निक्र्योल गर्न सक्नुपर्छ । तर, एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताकै कारण ८२ प्रतिशत नागरिकले विविध प्रकारका उत्पीडन भोगिरहेका छन् । त्यो उत्पीडन कुनै उत्पादन तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित छ, कुनै धर्मसंस्कृतिसँग सम्बन्धित छ, कुनै भाषा तथा वेशभूषामा आधारित छ त कुनै मनोविज्ञानमा आधारित छ । समग्रमा उत्पादन प्रणाली र राजनीतिक प्रशासनिक प्रणालीको स्वरूप धारण गरी केन्द्रीकृत रूपमा उत्पीडन मच्चाइएको छ । जाति भनेको राष्ट्रियता हो र पहिचान भनेको मनोविज्ञान हो । नेपाली समाजका ८२ प्रतिशत जनताको आन्तरिक राष्ट्रियता र मनोविज्ञानलाई दमन शोषणमा पारेरै आज समग्र रूपमा विभिन्न जाति र समुदायका मान्छे उत्पीडित भएका हुन् ।

नेपाली समाजमा उठेको पहिचानको आन्दोलन अन्ध जातिवादलाई प्रश्रय दिन उठेको होइन, उच्च जातीय अहंकारवादमा आधारित जातवादको कुदृष्टियुक्त संरचना भत्काउन उठेको हो । यो त वर्गीय मुक्तिको प्रक्रियालाई घनीभूत रूपमा अगाडि बढाउन जबर्जस्त आफ्नै स्वत्वमा उठेको परिवर्तनकामी आन्दोलन हो । तर, बढेमानका राजनीतिक नेता र समाजका कथित बौद्धिक समाजशास्त्री जो सत्तामा हिजोदेखि आजसम्म हैकम चलाइरहेका छन्, अनि फेरि हिजोको स्वर्गीय लुटको परिकल्पना गरिरहेका छन् । उनीहरूको तर्क सुन्दा लाग्छ, के उनीहरूले जातीय पहिचान, वर्गीय समस्या र सवालको अर्थ तथा परिभाषा थाहा नपाएका हुन् ? कि थाहा नपाएको बहाना मात्रै गरेका हुन् ? त्यसकारण नेपालको राजनीतिले यतिवेला हल गर्नैपर्ने विषय यी दुईवटा हुन् । एक– समग्र मनोविज्ञान उठान गर्ने प्रश्न र दुई– आन्तरिक राष्ट्रियताको संवद्र्धन गर्ने प्रश्न । यी दुवै वर्गीय सवाल हुन् । तसर्थ पहिचानसहितको संघीयता निर्माण गरी आन्तरिक राष्ट्रियता र मनोविज्ञान दरिलो बनाउनुको साटो, जातीय राज्य बनाउनु हुँदैन, जातीय राज्यले देश टुक्रिन्छ, जातीय राज्य बनाउँदा देश कमजोर हुन्छ भन्ने तर्क अगाडि सारेर युगौँदेखि उत्पीडनमा पारिएका श्रमजीवी जनतालाई ढाँट्ने काम गरिरहेका छन् कांग्रेस, एमाले जस्ता दलले । जातिहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइयो, मनोविज्ञान उठाइयो, राज्यको अपनत्व महसुस गर्ने अवसर प्रदान गरियो भने कसरी देश टुक्रिन्छ ? देश कमजोर हुन्छ ? देश अगाडि बढ्न सक्दैन ? कहाँको कानुन, कुन समाजशास्त्र र कुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले त्यसो भन्छ ? संसारभरिका संघीयताका मोडल पहिचानलाई व्यवस्थित र उत्पीडनलाई अन्त्य गर्न निर्माण भएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको मान्यता पनि त्यही छ । तसर्थ पहिचानसहितको संघीयतामा मुलुकलाई नलैजाने हो भने संघीय राज्य बनाउनुको कुनै अर्थ हुनेछैन । आज एकल जातीय केन्द्रीकृत राज्य छ, जसको परिणामस्वरूप विभिन्न वर्ग समुदाय, भाषाभाष्ाि सम्प्रदाय र समग्र उत्पीडित जातिलाई यो राज्य मेरो पनि हो भन्ने महसुस गराउन पहिचानसहितको संघीयता आवश्यक छ । पहिचानसहितको संघीयताले मात्रै उत्पीडित जाति तथा वर्ग समुदायमा राज्यप्रतिको दायित्व महसुस गराउँछ ।
(हिङमाङ नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य हुन्)