विभेद बिरुद्द अभियान -प्रदेश २ सरकारले दलितहरुमाथि हुने भेदभाव अन्तका लागि तयार पारिएकाे दलित सशक्ति ऐन अनुसारका काम प्रारम्भ गरेकाे छ ।
ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिकाे पहिलो बैठक आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्काे कार्यालयमा बसेकाे छ ।
पछिल्लो समयमा विभिन्न घटनामा निधन भएका १३ जना दलितहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बैठक शुभारम्भ गरिएको हाे ।
बैठकले प्रदेश २ मा दलितसम्बन्धी घटेका घटनाहरुकाे छानबिन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि आन्तरिक मामिलामन्त्रीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
रौतटह लगायतको घटनाहरुबारे छानविन गर्न १५ दिन समय सिमा दिइएको उक्त समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपाका सचेतक एवं अनुगमन समितिका सदस्य समेत रहेका सुन्दर विश्वकर्मा, प्रदेश सभा सदस्य सुनिता देवी मोची, प्रमिला देवी दास र प्रदेश प्रहरीका प्रमुख सदस्य सचिव छन् ।
त्यसैगरी बैठकले लकडाउनमा खाना नपाएर मृत्यु भएका सप्तरीका मलर सदा र विराटनगरमा उपचारको रकम तिर्न नसकी अस्पतालमा बन्धक बनेका भुटाई सदाको परिवारलाई १ लाख ५० हजारको दरले आर्थिक सहयोगका लागि प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
साथै रौतहटमा हत्या भएका निरंजन राम र मित्रा देवी बैठाको परिवारलाई समेत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले दलित सशक्ति ऐनले परिकल्पना गरे अनुरुपमा कार्यहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समेत प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री राउतको अध्यक्षतामा रहेको अनुगमन समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित सदस्यहरु सुन्दर विश्वकर्मा, चमेलीदेवी दास, प्रमिलादेवी दास, फुलियादेवी सदाय, रविन्द्र बैठा, सुनितादेवी मोची, श्यामपरी देवी राम, मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका उपसचिव रुपेश साह सदस्य सचिव रहेका छन् ।
No comments:
Post a Comment