काठमाडौँ,
२२ फागुन ।
शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको ठुलो
लगानी भएपनि दलित
समुदायमा त्यसको असर नपरेको
सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
उच्च शिक्षामा दलित
समुदायको पहुँच र सरोकारवालाहरुको
भूमिका बिषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा
सहभागीहरुले प्रभावकारी शिक्षा नीति
नहुँदा दलितहरु उच्च शिक्षासम्म
पुग्न नसकेको बताएका
छन् । उच्च
शिक्षामा दलितहरुको सहभागिता शुन्य
प्रतिशत रहेको शिक्षा मन्त्रालयको
तथ्यांक छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.
रोजनाथ पाण्डेले शिक्षा क्षेत्रमा
सरकारले अन्यक्षेत्र भन्दा धेरै
लगानी गरेपनि अधिंकाश
रकम प्रशासनिक खर्च,
तलव, भत्ता र
सेवासुविधामा खर्च हुने
गरेको बताउनुभयो । उहाँले
१० हजार रुपिँया
छात्रवृत्ति वितरण गर्न जादा
१० लाख रुपिँया
खर्च हुने गरेको
चर्चा गर्दै छात्रवृत्ति
बितवरणमा एकद्धार प्रणाली अपनाउनु
पर्ने बताउनुभयो ।
प्रवक्ता पाण्डेले मुलुकमा १३
प्रतिशत बिद्यार्थीमात्र उच्च शिक्षामा
पुग्ने गरेको र त्यसमा
दलितको शुन्य प्रतिशत रहेको
जानकारी दिनुभयो । शिक्षा
विभागकी उपनिर्देशक दुर्गा कडँेलले
सरकारले प्राथमिक तहदेखि उच्च
शिक्षासम्म विभिन्न शिर्षकमा छात्रवृत्ति
बितरण गर्दै आएको
तर त्यसको प्रभावकारीताका
बारेमा पनि छलफल
तथा बहस हुन
जरुरी रहेको बताउनुभयो
। उच्च माध्यामिक
शिक्षा परिषद्का उपसचिव डम्बरकुमार
बतासले एकातिर छात्रवृत्ति वापत
पाउने रकम न्यून
छ भने अर्कोतर्फ
वास्तविक उत्पीडितले छात्रवृत्ति पाउन
नसकेको बताउनुभयो ।
उपेक्षित
उत्पीडित दलित वर्ग
उत्थान बिकास समितिका कार्यकारी
निर्देशक चन्द्रबहादुर बिश्वकर्माले समितिले वार्षिक ८०
लाख रुपिँयाको छात्रवृत्ति
वितरण गर्दै आएको
बताउनुभयो । उहाँका
अनुसार गतवर्ष १४ सय
बिद्यार्थीले निवेदन दिएकोमा बजेटको
अभावले ६ सय
बिद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृत्ति वितरण
गरिएको छ भनी
आजको गोरखापत्र दैनिकले
खबर छापेको छ
।
No comments:
Post a Comment