स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायसम्बन्धी विषय कटौती भए- गणेश बिक

२०७२ असार २१- विभेद विरुद्ध अभियान ।नेपाली जनताहरु २००७ सालदेखि नै आफ्नो संविधान आफै निर्माण गर्नका लागि निरन्तर लडिरहेका थिए । यो आकांक्षा अब भने पूरा हुने सुनिश्चितता भएको छ । यो ऐतिहासिक काम हाम्रै पार्टी नेकपा एमालेको नेतृत्वदायी पहलकदमीबाट सम्भव भएको कुरामा भने दुई मत छैन ।

हामीले नेपाली जनतासँग गरेको बाचा र हाम्रा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्न सकिएको छैन । सशस्त्र द्वन्द्व र सङ्क्रमणकाललाई व्यवस्थापन गर्दै शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न सुरु गरेको हाम्रो अग्रगामी यात्रामा २०७२ वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली विनाशकारी भूकम्पले ठूलो धक्का लागेको छ । तथापि यसलाई हाम्रो पार्टीको अगुवाइमा भएको नेपालीपनको पुनःनिर्माणको एक महिने स्वयंसेवक अभियानले नेपालको सबैभन्दा जिम्मेवार पार्टीको परिचय दिन सफल भएको कुरा जगजाहेर छ ।

यही सन्दर्भमा आगामी संविधानमा आफ्ना हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा नेपालका दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम र दुर्गम क्षेत्रका जनतालगायतका समावेशीकरणको आकांक्षी समूहहरु नेकपा एमालेकै भरोसा तथा पूर्ण विश्वासमा प्रतीक्षारत रहेका छन् । सदीयौंदेखि आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा धार्मिक–सांस्कृतिक दृष्टिले राज्यद्वारा नै पछाडि पारिएका दलित समुदाय त आठौं र नवौं महाधिवेशनको निर्देशनमा आवधिक संवैधानिक प्रगतिशील आरक्षणको बेग्र प्रतीक्षामा रहेका छन् ।

जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीकरणजस्ता विषयको अभ्यास २०६३ सालकै अन्तरिम संविधानबाट प्रारम्भ भइसकेको छ । अब केही विवादित विषय, मूल रुपमा राज्य पुनर्संरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीको विशेष पहलमा २०७२ जेष्ठ २५ मा सम्पन्न चारदलीय १६ बुँदे सहमतिले टुङ्गो लगाएको छ । तर २०७२ असार १६ गते संविधानसभामा संविधान मस्यौदा समितिले पेस गरेको नेपालको संविधान २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा अध्ययन गर्दा दलित समुदायका सवालमा सर्वसम्मत पारित भई ऐतिहासिक संविधानसभा २०६४ मा सहमति भएका तथा संविधानसभा २०७० ले स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायसम्बन्धी विषय कटौती भएका छन् ।

संविधानसभामा सहमति भइसकेका एवं दलहरुले प्रतिबद्धता जनाइसकेका सवाल

१. ऐतिहासिक संविधानसभा २०६४ मा सहमति भएका तथा संविधानसभा २०७० ले स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायसम्बन्धी सबै विषय जस्ताको तस्तै नयाँ संविधानमा सूनिश्चित गरिनुपर्दछ ।

२. संविधानको प्रस्तावनामा ‘सदीयौंदेखि दलित समुदायमाथि हुँदै आएको जातीय छुवाछूत र विभेदको आत्मालोचनासहित पश्चाताप गर्दै’ भन्ने वाक्यांश थप गरिनुपर्दछ ।

३. संघीय व्यवस्थापिका (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा), प्रदेश व्यवस्थापिका र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय संरचनामा क्रमशः तीन, पाँच र दस प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

४. राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट निम्नतम एक जना र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्ने पाँच जनामा कम्तीमा एक जना दलित पर्नेगरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

५. संघीय (केन्द्र) तथा प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल (क्याबिनेट स्तर) र स्थानीय सरकारको कार्यपालिकामा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

६. प्रदेश र स्थानीय तहको सीमाङ्कन गर्दा दलित समुदायको बस्ती सकभर एकै एकाइमा पार्नेगरी गरिनुपर्दछ ।

७. राज्यका सबै तहका राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरुमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

८. दलित समुदायको हकअन्तर्गत प्राप्त हुने सम्पूर्ण हक पहाडे दलित, मधेशी दलित र दलित महिलालाई समानुपातिक ढंगले प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

९. महिला र दलित समुदायका लागि क्रमशः ३३ र १० प्रतिशत उम्मेदवारीको सुनिश्चितता गर्ने र प्रत्यक्षबाट आउन नसकेका सिटहरु समानुपातिकबाट क्षतिपूर्ति गर्ने व्यवस्था जरुरी छ ।
साभार-इसमता