भारत लगायत दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा करिब बीस करोडको हाराहारीमा दलितहरू छुवाछुत तथा जातीय भेद्भावको मार खेपिरहेका छन् । दलितहरू जुन मुलुकमा रहे पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत भोग्दै आएको कुरा जानकारहरूका लागि नौलो होइन । तर पछिल्ला दिनहरूमा भारतमा भएका दलित विद्यार्थीको शृङ्खलाबद्ध आत्महत्याले परिर्वतनका सम्वाहक शिक्षित भनिएका विश्वविद्यालका जिम्मेवार निकायबाट कस्तो उत्पीडन हुँदोरहेछ भन्ने यो एउटा गतिलो दृष्टान्त हो ।
भारतमा अङ्ग्रेज शासनको अन्त्यसँगै विविध रुपमा उत्पीडनमा परेका समुदायको हक अधिकार संविधानमा लिपिवद्ध गर्ने व्रmममा भारतको संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष डा.बीआर अम्बेडकरको नेतृत्वले गर्दा संविधानको धारा १६ मा आम सहमति भयो, जसले सरकारी रोजगारीमा हुने भेदभावलाई प्रतिबन्ध लगायो र पछाडि परेका समूहका लागि आरक्षण अधिकार राज्यलाई प्रदान गर्यो ।
आरक्षण पाउनेहरूमा अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति पर्दछन् । यस्ता वर्गलाई विषेश सुविधा दिने नीति अवलम्बन गर्यो । यस्ता सुविधा मूल रुपमा तीन प्रकारका थिए । उच्च शिक्षा, सरकारी नोकरी र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा आरक्षण र कोटा । छुवाछुतको सिद्धान्तमा आधारित हिन्दु वर्ण व्यवस्थाले समाजमा विभाजन सृजना गर्यो जसले जन्मका आधारमा आर्थिक र सामाजिक अधिकारमा असमानता ल्यायो । यस्तै असमानताको अन्त्यका लागि भारतले सकारात्मक विभेदको नीति संविधानमा अपनायो ।
गरिब परिवारका रोहित बेमुला दलित आरक्षित कोटा प्रणाली अनुसार हैदरावादस्थित विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि–(पिएचडी) गरिरहेका थिए । २५ वर्षे रोहित बेमुलाले १७ जनवरीमा एक डरलाग्दो सुसाइड नोट छाडेर आत्महत्या गरे । उनीसँग कलेज प्रशासनले विगतमा गरेको दुव्र्यवहार र उनको सुसाइड नोटका कारण यो आत्महत्या नभएर हत्या हो भन्दै, विद्यार्थीहरू र दलित अधिकारकर्मीहरूले भारतभर त्यसको कडा विरोध गरे ।
बेमुला र उनका साथीहरू माथि सत्ताधारी हिन्दु राष्ट्रवादी दल भारतीय जनता पार्टीको भ्रातृसङ्गठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्का एक सदस्यलाई आव्रmमण गरेको आरोप लागेको थियो । तर अनुसन्धानले बेमुला र अन्य चार दलित विद्यार्थीहरू हमलामा संलग्न नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
विश्वविद्यालयले बेमुला सहित पाँच विद्यार्थीलाई दलित भएकै कारणबाट आवास सुविधाबाट वन्चित गरेको थियो र बेमुला र उनका साथीहरूले यस कुराको विरोध गरिरहेका थिए । क्याम्पसको दलित नेतृत्वको यूनियनले उठाएको मुद्दामाथि प्रश्न उठाउँदै विश्वविद्यालयले बेमुलालाई मासिक रुपमा दिदै आएको रु २५ हजार (भारु ) रुपैयाँ रोक्यो ।
गत अगस्टमा भाजपाका तफबाट सङ्घीयमन्त्री बन्दरु दत्तात्रेयले सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै दिल्ली विश्वविद्यालय ‘जातिवादी, अतिवादी र राष्ट्रविरोधी राजनीतिको गुफा’मा परिणत भएको गुनासो गरे लगतै सेप्टेम्बरमा क्याम्पसको निर्णयअनुसार भन्दै बेमुला र उनका चार साथीहरूलाई ‘सस्पेन्ड’ गरियो ।
काल सगन जस्तै ठूलो विज्ञानको लेखक बन्ने उच्च अभिलाशा लिएर विद्यावारिधि गरिरहेका रोहित बेमुलाको एक पछि अर्को गर्दैै क्याम्पसले शैक्षिक वातारण छिन्दै गर्दा, निराश भएर उनले डिसेम्बरमा क्याम्पस प्रशासनलाई एक पत्र लेखेर आपूm र साथीहरूलाई मर्न स्वीकृति दिन आग्रह गरेका थिए ।
भारतीय शैक्षिक संस्थामा दलित भएका कारण जातीय भेदभाव भोग्ने रोहित बेमुला मात्र एक्ला पात्र होइनन् । सन् २००७ देखि २०११ सम्ममा १८ जना दलित विद्यार्थीले भेदभावका कारण आत्महत्या गरेका थिए । भारतीय एक वृत्तचित्र निर्माता स्टालिनले भारतको पच्चीस हजार यात्रा गरेर एउटा वृत्तचित्र बनाएका छन् । उक्त वृत्तचित्रमा देखाइए अनुसार विद्यालयमा डोम जातिका विद्यार्थीलाई शिक्षकले अपमानित गर्दै शौचालय सफा गर्न लगाउने गरेको र त्यसो नगरेमा कुट्ने गरेको ती विद्यार्थीले बताए ।
शिक्षकले कक्षा कोठामा कथित उच्च जातिका विद्यार्थीलाई अगाडि र हरिजनलाई पछाडि राखेर पढाउने गरेको स्थलगत रिपोर्टमा देखाइएको छ । कलेजहरूमा दलित विद्यार्थीलाई उच्च जाति भनिएका विद्यार्थीले होस्टेलको शौचालय सफा गर्न लगाउने, आफ्ना लुगा धुन लगाउने र दुव्र्यवहार गर्ने गरेको पाइएको छ ।
भारतमा दलित विद्यार्थीलाई छुट्टै छात्रावासको व्यवस्था भए पनि दलित विद्यार्थी बस्ने छात्रावासका ढोका र भित्तामा उनीहरूलाई गाली गलौज गरिएको अनुसन्धानमा खटिएका अध्यापक अपूर्वानन्दले बताए । उनी दलित विद्यार्थीमाथि भएको भेदभाव बारे अनुसन्धानमा दिल्लीस्थित चिकित्सा अध्ययन संस्था अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्समा पुगेका थिए ।
भारतका राम्रा चिकित्सक उत्पादन गर्ने कलेज मध्ये उक्त मेडिकल कलेज पनि एक जहाँ दलित विद्यार्थीलाई जातीयताका आधारमा दुव्र्यवहार र भेदभाव हुने गरेको खुलासा भएको थियो ।
अनुसन्धानका व्रmममा दलित विद्यार्थीले आफुहरूलाई शिक्षकले समेत भेदभाव गर्ने बताए । परीक्षकहरू उनीहरूलाई के थरीका हौ र के जातिका हौ ? जस्ता प्रश्न सोध्ने गर्थे । शिक्षक उनीहरूलाई राम्रो अङ्क नदिने, मौखिक परीक्षामा अपमान गर्ने अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
सन् १९७०मा समाजशस्त्री आइ. पी. देसाईले गरेको अध्ययनले के देखाएको छ भने छुवाछुतका विरुद्ध अपनाइको संरक्षणात्मक भेदभावको नीतिले गुजरातका गाउँमा सार्वजनिक ठाउँमा त छुवाछुतको चलन घटाउन सकारात्मक प्रभाव पार्यो तर निजी जीवनमा भने छुवाछुतको चलन बढ्यो ।
कुनै निश्चित गरीब र सामाजिक भेदभाव भोगेको समुदायमा जन्म भएकोले अवसरसम्मको उनको पहुँच निर्धारण गर्छ । यसले असन्तुष्ट, रीस र नैराश्यलाई मलजल गर्ने हुनाले यस्ता अवस्था भोगेको मानिसका राजनीतिक र सामाजिक चाहना के छन् भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । यस विषयलाई आत्मसात गरेर भारतमा सकारात्मक नीति अपनाइएको हो ।
दिल्ली विश्वविद्यालयका राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक निरा चन्डोक भन्नु हुन्छ–सामाजिक सम्बन्ध विच्छेद भएर, सामाजिक रुपले अलग भएर, बहिष्कृत भएर, अपमानित भएर , दुव्र्यवहार भगेर, कलङ्कित भएर र आफै पाखा लागेर । यी सबै अवस्थामा मानिसको मान मर्यादामा चोट पुग्छ । हेपाई यस्तो प्रव्रिmया हो जहाँ निश्चित समूहलाई नाजायज तरिकाले लाजलाग्दो किसिमले असमान अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिन्छ ।
केही ठाउँमा निश्चित समुदायका निश्चित समूहलाई दुव्र्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । यस्तो व्यवहार भोगेका मानिसहरू जैविक रुपले जीवित भए पनि सामाजिक रुपले मृत तुल्य हुन्छन् । ओएचसीएचआर र राष्ट्रिय दलित आयोगले शारीरिक आव्रmमण, आगजनी, बसेको ठाउँबाट जर्बजस्ती निकाला, यौन हिंसा र श्रमश्रोषण जस्ता जातीय भेदभावको रेकर्ड राखेका थिए । यी सबै प्रव्रिmयाले पीडितलाई दुर्बल बनाउँछ । यस्तो अवस्थामा उनीहरू आफै त्यो समाजबाट अलग हुनु कुनै अनौठौ कुरा होइन । ज्युँदै मरे तुल्य बनाइएका यस्तो यातना भोग्दै आएका बेमुलाले आत्महत्या गर्नु नौलो कुरा होइन ।
भारतको गाउँघरमा दलितमाथि छुवाछुत र जातीय भेदभाव हुने व्रmममा कमी आएको र शहरमा त झन् लगभग भेदभाव नरहेको दावा फिक्का भएको छ । राजनीतिक दलले दलितलाई भोट बैङ्कको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको स्पष्ट भएको छ । आज भारतमा मात्रै होइन दक्षिण एसियाका मुलुकमा करिव वीस करोड बेमुलाहरू जातीय भेदभाव र छुवाुछुत उत्पीडनको गलापासो लगाएर बसिराखेका छन् । सबैलाई यसबारे ज्ञान हुन आवश्वक छ ।
No comments:
Post a Comment