चर्को आलोचनापछि माया विकका परिवारलाई प्रदेश सरकारले पाँच लाख दिने निर्णय

विभेद बिरुद्द अभियान - (निराजन परियार० धनगढी ।असार १२- सामाजिक सञ्जाल र नागरिक स्तरबाट सरकारको चर्को आलोचना सुरु भएपछि सामुहिक बलात्कारपछि हत्या गरेकी माया बिकका परिवारलाई प्रदेश सरकारले राहत स्वरुप ५ लाख दिने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको प्रदेश सातको मन्त्री परिषद्को बैठकले कैलाली कञ्चनपुरमा भएका बलात्कारका घटनाका पीडित परिवारलाई क्षतिपुर्ती दिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कैलालीको गैरीगंगा नगरपालिका–११ कि २१ वर्षीय माया विकको परिवारलाई पनि राहत स्वरु ५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिए । मायाको बलात्कारपछि हत्या गरिको थियो । हत्यामा संगलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । उनको परिवारलाई क्षतिपुर्ती नदिएको भन्दै प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो ।

यस्तै साउन १० गते भीमदत्त नगरपालिका–२ बस्ने १३ वर्षीय निर्मला पन्तको परिवारलाई पनि रु ५ लाख दिने भएको छ । उनको पनि वलात्कार पछि हत्या गरिएको थियो । पन्त हत्या प्रकरणमा भएको आन्दोलनका मृत्यु भएका भीमदत्त नगरपालिका–१८ वस्ने १४ वर्षिय सन्नी खुनाको परिवारलाई पनि प्रदेश सरकारले रु ५ लाख दिने निर्णय गरेको छ ।

तत्काल नेपाल सरकारले बलत्कारपछि हत्या गरेकी निर्मला पन्तलाई १० लाख दिने निर्णय गरेपछि माया बिक परिवारलाई सरकारले विभेद गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्को आलोचना भएको थियो । चौतर्फी सरकारको आलोचनापछि सोमबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डलको बैठकले यस्तो निर्यण गरेको हो ।

बलत्कारपछि यसरी गरियो माया विकको हत्या 

गौरीगंगा नगरपालिका–११ कटानको यो सुन्दर बस्ति । यो बस्तीमा धेरै जसो दलित समुदायको बसोबास छ । यो दलित समुदायमा कसैले पनि आजसम्म एसइइ पास गर्न सकेका छैनन् । तर यहि समुदाएमा हुर्किएकी माया विक जसले । यो दलित समुदायबाट पहिलो चाटि एसइइ परीक्षा पास गर्न सफल भएकि थिइन् । २१ वर्षिया माया बिकले पहिलो चोटि बस्तीबाटै एसइइ पास गरेपछि पुरै बस्तीमा खुशीयालि छाएको थियो । उनले एसएलसी पास गर्दा गाउँमा मिठाइ बडिएको थियो ।

छोरा छाडेर छोरीलाई पढाए माया बिकका परीवारले । उनको एक जना दाजू र एक जना भाइ छन् । चरम गरिबीका कारण दुबै दाजु भाइले १० सम्म पनि पढ्न पाएनन् । माया घर कि एक मात्रै छोरी । बिगतमा छोरालाई बिद्यालय जान दिएर छोरीलाई घरमै राख्ने चलन तोड्दै मायाका परिवारले मायालाई बिद्यालय भर्ना गरे ।

चरम गरिबीले तीनै जनालाई पढाउन सम्भव भएन दुई दाजु भाइ बिचमै पढाइ छाडे, मायालाई परिवारले पढाइ छाडे । मायाका बुवा दीर्गरोगी छन् । आमाले कुबेत गएर छोरी पढाइन् । पाचँ बर्ष कुबेतको बसाइ पछि छोरीले एसएलसी पास गरिन् । आमा गदगद हुदै बिदामा नेपाल आइन् । आमालाई विदेश नजान मायाले सुझाव समेत दिने गर्थिन् ।

जेनतेन गरेर माया एसएलसी उत्तिर्ण भइन् । मायलाई उच्च शिक्षा बढ्ने ठुलो धोको थियो, चरम गरिबीमा गुज्रिरहेको उनको परिवारमा त्यो सहज थिएनन् । त्यो उपलब्धी गाउँकै लागि हर्षको बिषय भयो । मायाले आमालाई अब आफू कमाउने भएको भन्दै कुबेत नजान आग्रह गरिन् । गौरिगंगा नगरपालिकामा सामाजिक परिचालीकाको लागि आवेदन दिइन् । असार ३ गते उनी छनोट भएर असार ५ गते देखी काममा लागिन् । बावुआमा छोरीको प्रगति देखेर खुशि नै थिए । तर माया सधै जस्तै असार १२ गते कार्यालय गइन् । कार्यलय गएकि माया एक्कासी हराइन् ।

पहिलो महिनाको तलबले घरपरीवारलाइ लाई ‘सरप्राइज’ दिने बताएर काममा लागेकी माया एकाएक हराउनुले विभिन्न संका उपसंकाहरु उत्पन्न भए । गौरीगंगा नगरपालिकामा सामाजिक परिचालीकाको नियुक्ति पाएको साता दिन नपुग्दै माया बिक हराउन पुगिन् । सबैले आआफ्नै अनुमान लगाए– कसैले अपहरणमा परीन् कि कसैसँग विहे गरेर गइन् कि भनेर विभिन्न संका उपसंका गर्न थाले । छोरी एकाएक हराएपछि परीवारले प्रहरीलाइ खवर गर्यो ।

परीवार र प्रहरी दुबै मिलेर मायाको खोजिकार्य तिव्र पारीयो । माया हराएको तिन दिन पछि प्रहरीले जेठ १५ गते गौरीगंगा नगरपालिका–११, स्थित चपरथली सामुदायिक वनमा मायालाइ मृत अवस्थामा फेला पा¥यो । मृत अवस्थामा भेटिएकि मायाको शव कङ्काल भैसकेको थियो । शवलाइ झट्ट हेर्दा शलले मुख र सुरुवालले दुवै हात पिठयुमा बाँधेको नग्ग अवस्थामा थियो ।

मायाको शव फेला परेको स्थानको प्रकृति, शवलाइ हेर्दा कसैले उनलाइ बलात्कार गरेर हत्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको थियो । सोहि अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढायो । उता छोरीको शव फेला परेको खवरले परीवार शोकमग्न वनिरहेको थियो । सबै खुशिहरु क्षण भरमै सकिएको विक परीवारले यो घटनाको कल्पनासम्म पनि गर्न सकेको थिएन ।

अपहरण, बलात्कार अनि हत्या

नयाँ जागिर अनि नयाँ उत्साह । आँखामा सप्तरंगी सपना बोकेर, अघिल्ला दिनहरुजस्तै माया घरबाट निस्किन् । तर, असार १२ गते भने झमक्क अध्यारो रात भइसक्दा पनि माया घर फर्किनन् ।

घरबाट धेरै पटक मायालाई फोन गरियो । मायाको फोन अफ थियो ।  मायाको फोन अफ भएपछि, उनको साथीहरु र छिमेकतिर पनि फोन गरियो । तर, कतै पनि मायाको पत्तो लागेन । त्यो रात मायाको पिरैपिरमा बाआमाको रात बित्यो । भोलिपल्ट पनि रात प¥यो । तरपनि, माया घर फर्किनन् ।

माया घर नफर्किएको तेस्रो दिन भने उनको आफन्तले इलाका प्रहरी कार्यालय मसुरियामा निवेदन दर्ता गरे । यसपछि प्रहरीले खोजी कार्य अघि बढायो । बेपत्ता भएको तेस्रो दिन प्रहरीले मायालाई फेला पा¥यो, तर मृत अवस्थामा ।

इलाका प्रहरी कार्यालय मसुरिया प्रहरीले मायाको शव, पोष्टमार्टमका लागि सेती अञ्चल अस्पताल पठायो । सँगै, प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया पनि जारी राख्यो । प्रहरी अनुसन्धानको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार मायालाई कसैले बलात्कार गरेर हत्या गरे ।

यही अनुमानको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइरह्यो । मायाको शव फेला परेको चार दिनपछि सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिइएका विशाल थपा, शिशिर बोगटी र सुरज कठायतलाई रिहा गरियो । र, असार २० गते सुरज चौधरी, भुवन खाती, तपेन्द्र बोगटीलगायत १० जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । यसपछि, पक्राउ परेका सवैलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चलान गरियो ।

प्रहरी अनुसन्धान अनुसार, माया विक हत्याका मूख्य योजनाकार गणेश बडुवाल हुन् । ३० वर्षीय बडुवालले असार ८ गते मायासँग यौन प्रस्ताव राखेका थिए । बडुवालको प्रस्ताव मायाले अस्वीकार गरिन् । विवाहित भएर पनि यस्तो प्रस्ताव राख्ने भनि मायाले गणेश बडुवाललाई हप्काएको तथ्य प्रहरी अनुसन्धानले खुलासा गरेको छ ।

असार ११ गते । तिनै, गणेश बडुवालले फेरि मायालाई पहिलेकै प्रस्ताव राखे । माया तसमस भइनन् । गणेशलाई फेरि पनि थर्काइन्, माया विकले । यसपछि गणेशले एउटा समूह नै तयार पारे, माया विकलाई बलात्कार गर्ने योजनासहित । त्यही योजनाअनुसार बडुवालको समूहले माया विकलाई असार १२ गते अपहरण गरे । बलात्कारपछि हत्या गरे ।

गौरीगंगा नगरपालिका–११, स्थित चपरतल्ली सामुदायिक वन हुँदै जाने बाटोमा गणेशको समूह बाटो कुरेर बसेका थिए । मायाको बाटो कुर्न बिहान ९ बजे नै यो समूह तैनाथ भएका थिए । जब, आधा घण्टापछि माया आइपुगिन् । पाँच जनाको समूहले अपहरण गरे ।

अपहरणका क्रममा झण्डै तीन सय मिटरसम्म मायालाई घिसार्दै लगे । यसपछि, ठाउँ छलेर ती समूहले पालैपालो, बलात्कार गरे । मायाले लगाएकै सुरुवालले मायाको हात बाँधिएको थियो । बलात्कारकै क्रममा मायाले प्राण त्यागेकी थिइन् ।

नेपाल र नेपालीको नाम उच्च राख्ने काम गरौं - गणेश रावत

२०३० सालमा दैलेख नारायण नगरपालिका वाड न ७ किमुगाउमा जन्मिएका गणेश रावत पछिल्लो केहि बर्ष देखि अप्रवासी कामदारका रुपमा कुबेतमा कार्यरत छन । रावत कुबेतमा सामाजिक कार्यमा क्रियाशील, कुबेतमा कार्यरत नेपालीहरुको समस्यालाई मिडियामा पाक्षिक रुपमा उठान गर्ने कार्यक्रम प्रस्तोता , बिभिन्न संघ सस्थामा आबद्ध एव जिफन्ट सहयोग समुह कुवेतको स्थापना कालदेखि क्रियाशील सदस्य समेत रहेका छन ।केहि दिन अघि मात्र नेपाल ट्रेन्ड युनियन महासंघ( जिफन्ट) नेपालको वैदेशिक शाखा जिफन्ट सहयोग समुह कुवेतले तिनै गणेश रावतको नयाँ नेतृत्व पाएको छ ।

प्रवासको ठाउमा आफै अप्रवासी कामदार भएर नेपाली श्रमिकले व्यहोरेका स्थानीय समस्या समाधानमा खटिरहनु सोचे जस्तो सहज त छैन । फेरी पनि नेतृत्व गर्नका लागि अनेकौं कठिनाईलाई सामना गर्नसक्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ गणेश रावत नेपाल ट्रेन्ड युनियन महासंघ( जिफन्ट) नेपालको वैदेशिक शाखा जिफन्ट सहयोग समुह कुवेतको नेतृत्वमा पुगेका छन् । जिफन्ट सहयोग समुह कुवेतलाई व्यवस्थित गर्ने, सञ्चालन गर्ने, कर्तव्यको दयारा बिस्तार गर्ने लगायतका थुप्रै चुनौती सामु जिफन्ट सहयोग समुह कुवेतको अध्यक्षमा मनोनित भएका तिनै गणेश रावत संग हाम्रो संचार डटकमका लागि गोपाल सिवाले गरेको कुराकानी :-

सर्व प्रथम त हाम्रो संचार डट कमको तर्फ बाट जिफन्ट कुवेतको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएकोमा ढिलै भए पनि बधाई छ। तपाईको व्यक्तिगत पृष्ठभूमिको बारेमा बताईदिनुस् न ।

बधाई र सुभकामनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । हाल सुर्खेतमा बसोबास गरेको भए पनि मेरो जन्म स्थल दैलेखको किमुगाउ हो । बुवा श्री चक्र बहादुर रावत र आमा श्रीमती चन्द्रा रावतको कोख बाट जन्मिएका ३ जना दाजुभाइ दुई दिदीबहिनी मध्यका माइलो छोरा म ।सामान्य कृषक परिवारको घरमा जन्मिएको म , सानै मा बुवाको निधन पछी आमाले धेरै दु:ख कस्ट गरेर हुर्काउनु भयो । यस्तै बिबिध कारणले एसएलसी सम्मको अध्ययन गर्न सकेको छु ।

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) बारेमा केहि जानकारी दिनुस न । 

नेपाल टेण्ड युनियन महासंघ ( जिफन्ट ) को स्थापना बि.सं. २०४६ साल साउन ५ गते भएको हो। नेपालको पहिलो ट्रेड युनियन महासंघको रूपमा दर्ता भएको यो महासंघमा निजि तथा अनौपचारिक क्षेत्रका विभिन्न श्रममा कार्यरत २९ वटा घटक युनियन हरुसङ्ग सम्बन्धित ३ लाख ५३ हजार श्रमिकहरु आवद्ध छन् ।महासंघले स्वदेशमा मात्र नभई नेपाली श्रमिकहरुको हक, हित र अधिकार सुनिश्चितताका लागी विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुका विषयमा समेत काम गर्दै आएको छ। यो महासंघ २००६ नोभेम्बरमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ ( आईटियुसी ) को संस्थापक सदस्य पनि हो।

रोजगारीको क्षेत्रको विश्वव्यापारिकरण र नेपाली श्रमिकहरुको बाहय गमन वृद्धिसंगै नेपाली श्रमिकहरुको समस्या र जटिलताहरु पनि थपिदै गएको छ। जिफन्ट्ले प्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको समस्या समाधानका लागी सन १९९२ देखि विभिन्न गतिविधिहरु गर्दै आएको छ। सन १९९६ मा उक्त कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन महासंघको विदेश विभाग मातहत प्रवासी डेस्क स्थापना गरि विभिन्न मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुलाई संगठित गर्दै आएको छ । सम्बन्धित देशमा संगठित सदस्यहरु लाई प्रवासी डेस्क अन्तर्गत जिफन्ट सहयोग समुह ( GEFONT SUPPORT GROUP ) स्थापना गरिएको छ।
कुवेतमा जिफन्टको आवश्यकता किन महसुस गर्नु भो ?
कुवेतको श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको बाक्लो उपस्थितिमा "जहाँ श्रमिक, त्यहाँ जिफन्ट भन्ने मुल नारा" लाई आत्मसात गर्दै २०१६ मे २१ का दिन कुवेतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुलाई संगठित गर्दै बिदेश बिभाग मातहतमा रहेको प्रवासी डेस्क अन्तर्गत रहि जिफन्ट सहयोग समुह कुवेत ( GEFONT SUPPORT GROUP KUWAIT ) स्थापना गरेका हौ ।
वैदेशिक रोजगारको तीन चरणहरु जस्तैः ( बिदेश जानू पुर्व , विदेशमा रहदा र स्वदेश फिर्ता ) मध्ये विदेशमा कार्यरत रहदा को अवस्था सबैभन्दा जोखिमपुर्ण र समवेदनशील हुन्छ । विदेशमा रहदा हुने समस्याहरुको समाधानको उपायको जानकारी नहुदा कष्टदायी जीवन बिताउन नेपाली श्रमिकहरु ब्याध्य छन विदेशी श्रमिकहरुले उपयोग गर्न पाउने कानुनी तथा सामाजिक अधिकार कुवेतमा हुँदा हुँदै पनि नेपाली श्रमिकहरु निरन्तर पीडित हुनु परेको अवस्था छ । तसर्थ नेपाली श्रमिकहरुलाई सुरक्षीत , व्यबस्थित र संरक्षित गर्न कुवेतमा जिफन्ट सहयोग समुह कुवेतको आवश्यकता महसुस गरेका हौ।
कुवेतमा नेपाली श्रमिकलाई कुनै समस्या परेमा त्यसलाई सुल्झाउन जिफन्ट कुवेतको भूमिका के हुन्छ ? 
नेपाल ट्रेन्ड युनियन महासंघ( जिफन्ट) नेपालको वैदेशिक शाखा जिफन्ट सहयोग समुह कुवेत ले कुनै पनि नेपाली श्रमिकहरुलाई जस्तोसुकै समस्या परे पनि जिफन्ट सहयोग समूह कुवेतलाई सम्पर्क गरेमा बैधानिक बाटो बाट नेपाली दूतावास कुवेत , कुवेत टेन्ड्र युनियन फेडेरेसन, श्रममैत्री संघसंस्थाहरु र सरोकारवाला विभिन्न पक्षहरू सङ्ग सहकार्य गरेर समस्याको समाधान गर्नेछ। समस्यामा परेका पीडितहरुले जिफन्ट सहयोग समुह कुवेतमा निवेदन दिएमा आवस्यक पर्ने सहयोग गर्ने गरेको छ।
कुवेतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि जिफन्ट कुवेतले नेपाली श्रमिक र स्थानीय युनियनबीच जोड्ने अहिले सम्म के के गरेको छ ?
कुवेतको स्थानीय टेन्ड्र युनियन भनेको कुवेत टेन्ड्र युनियन फेडेरेसन हो । नेपाली श्रमिक हकहितको लागी नेपाल टेन्ड्र युनियन महासंघ जिफन्टले कुवेत टेन्ड्र युनियन फेडेरेसन सङ्ग सम्झौता गरेको छ । नेपाली श्रमिकहरुलाई कुनै पनि ख्यालका समस्या परि आएमा त्यसको समाधानका लागी कुवेत टेन्ड युनियन फेडेरेसनले जिफन्ट सङ्ग सहकार्य गर्दछ। भने कुवेत ट्रेन्ड युनियन फेडेरेसन सङ्ग मिलेर आई एल ओ का प्रतिनिधि र कुवेत लेवर कानुनका विज्ञहरुलाई बोलाएर विभिन्न चरणमा प्रशिक्षण दिने गरेका छौ भने कुवेत ट्रेन्ड युनियन फेडेरेसन सङ्ग सहकार्य गर्दै मे दिवस र आप्रवासि दिवस मनाउने गर्दछौं । कुवेत ट्रेन्ड युनियनको पचासौं बर्ष गाठको कार्यक्रममा जिफन्टको तर्फबाट पन्चेबाजाको प्रस्तुति गरेको थियो जसको कारणले नेपाल र नेपाली श्रमिकलाई चिनाउने काम गरेको थियो।
घरेलु कामदारका समस्या धेरै उजागर भएका छन् । घरेलु कामदार र नेपाली मजदूरहरुको समस्या समाधान गराउन जिफन्टको भूमिका के रहन्छ ?
घरेलु श्रमिकहरुलाई यहाँको कानुनले श्रमिकको रूपमा मानेको अवस्था नभएकोले श्रमिकहरुले पाउनुपर्ने अधिकार घरेलु श्रमिकले पाएका छैनन् । घरेलु श्रमिकको बारेमा राज्यले राज्य स्तरमा नै दोहोरो श्रम सम्झौता गरि सामाजिक सुरक्षा को व्यवस्था गर्नुपर्छ । भखरै जिफन्ट सहयोग समूह कुवेतले नेपाली राजदुतावास मार्फत प्रधानमन्त्री ज्यु, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री ज्यु र नेपाल ट्रेन्ड युनियन महासंघ ( जिफन्ट) लाई विभिन्न बुदा सहितको ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ ।
हामी सधै सुरक्षित र ब्यबस्थित बैदेशिक रोजगारको बिषयलाई छलफलमा लैजाने र सुझाव दिने हाम्रो भुमिका रहनेछ ।यस बिषयभित्र खाडी राष्ट्रमा नेपालीहरुले बैदेशिक रोजगारीको क्रममा भोगिरहेका समस्याहरु, श्रम स्वीकृति, बैदेशिक रोजगार सम्बन्धि झन्झटिला प्रकृयाहरु, दुतावासलाई यहाँ रहेका सबै नेपालीको सर्वसुलभ पहुँचमा पुर्याउन संघसंस्थाहरुसंग सहकार्य र समन्वय गर्दै, घरेलु श्रमिकहरुलाई मर्यादित र सिर्जनात्मक काममा अभिप्रेरित गर्दै सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको प्रत्याभूत गराउन सरकार लाई सचेत गराउने लगायत सम्बन्धित समस्त मुद्दाहरु पर्नेछन ।
अर्को कुरा नि थप्न चाहे कुवेतमा समस्यामा परेका श्रमिकहरुलाई नेपाली दूतावास र कुवेत ट्रेन्ड युनियन फेडेरेसन सङ्ग सहकार्य गरि समस्यामा परेकालाई आफू सक्दो नैतिक , भौतिक र आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छौ। भने हामी सङ्ग आएका समस्यालाई नेपाल ट्रेन्ड युनियन महासंघ ( जिफन्ट) मा पठाउने गरेका छौ। र आवश्यक परेको खण्डमा जिफन्टले सरोकारवाला निकायलाई अवगत गराई समस्याको निराकरण गरेको छ। आजसम्म आएका समस्याहरुको समाधान गरेका छौ।तर मलाई लाग्छ अझै धेरै काम गर्न बाकी नै छ । जिफन्ट सबै श्रमिकहरु सम्म पुग्न सकेको छैन। कहिलेकाही यसले मलाई दुखी बनाउछ ।तर हाम्रो प्रयास जारी छ।
अन्य देशका नागरिकको तुलनामा खाडीमा नेपाली कामदारको ज्याला न्यून रहेको पाइन्छ। नेपाली कामदारको ज्याला पनि अन्य देशका कामदार सरह हुनुपर्नेमा जिफन्टको प्रयास के रहन्छ ?
सर्वप्रथम नेपाली श्रमिक अदक्ष कामदारहरु छन । हामीले कुनै अरु देश सङ्ग तुलना गरेर हुदैन । जस्तो भारत र फिलिपिन्सका कामदारहरु टेक्निकल कामहरू सिकेर आएका हुन्छन् । तर बङ्गालादेशका श्रमिक पनि अदक्ष नै छन त्यसैले बङ्गाली श्रमिकहरु भन्दा नेपाली श्रमिकहरुले राम्रो तलब पाएका छन । तर नेपाली श्रमिकहरु अदक्ष कामदारको रुपमा आएपनी लगन र परिश्रम बाट अहिले म्यानेजर सम्म भएका छन ।देशमा सिप र ज्ञानको सिकाउने व्यवस्था गरि दक्ष कामदार उत्पादन गरेर दक्ष कामदारहरुलाई बिदेश पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कुबेतमा त धेरै संघ सस्था र राजनीतिक संगठन छन् । तपाईं भर्खरै नेतृत्वमा आउनु भएको छ कतिको सहयोग पाउनु भएको छ ? 
कुवेतमा धेरै संघसंस्था र राजनीति संगठनका भातृ संगठन हरु छन । हामी बिदेश मा भएर पनि होला श्रमिकको हकहित को लागी होस वा कुनै पीडित श्रमिकको उद्दारको लागी होस सबै एक भएर काम गरेका छौ र सबैले बुझ्नु भएको पनि छ जिफन्ट कुनै राजनीतिक बिचार वा आस्था , धार्मिक , जातीय र लैगिङ्ग विभेद बिना जिफन्ट सहयोग समुह कुवेतले नेपाली श्रमिकहरुलाई सदस्यता प्रदान गरि उसको हकहित को लागी काम गरेको छ। त्यसैले हामीलाई सबैको सहयोग पाएका छौ।
पछिलो केहि समय देखि कुबेतमा कार्यरत नेपालीहरुमा गलत गतिविधिहरुमा संग्लन हुने नेपाल र नेपालीको बद्नाम गर्ने उदत भएको खवर सुनिदै आएको छ ।नेतृत्वदायी भूमिका र ठाउमा भएको तपाइँ र यो समाज सुधार गर्न तपाईंहरुको संगठनको योजना धारणा के छ ?
हो केही नेपालीहरुको अवाञ्छित कार्यले गर्दा नेपाल र नेपालीको सिर झुक्ने गरेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागी जनचेतना मुलुक कार्यक्रम लिएर नेपाली श्रमिकहरुको बिचमा जाने योजना रहेको छ भने यस्ता खालको प्रवृत्ति भएका ब्यक्ति हरुलाई नेपाली दूतावासको सहकार्यमा कानुनी उपचार गर्न समेत पछि पर्ने छैनौ।
अन्त्यमा, हाम्रो संचार डट कम मार्फत तपाईं कुबेत बासी नेपालीहरुलाई के भन्नु हुन्छ।
जिफन्टको बारेमा नेपाली लाई बुझाउने अवसर जुटाउनु भएकोमा हाम्रो सन्चार डट्कम लाई धेरै धेरै धन्यवाद । तपाईहरु बिदेश मा कार्यरत हुनुहुन्छ । त्यसैले अवाञ्छित कार्य देखि टाढा बस्ने र लगनशील र इमान्दार भइ आफ्नो काम गर्दै नेपाल र नेपालीको नाम उच्च राख्ने काम गर्नोस् । केही समस्या परेमा नेपाली दूतावास र जिफन्ट सहयोग समुहको सम्पर्कमा आउन यसै मिडिया मार्फत आग्रह गर्दछु ।

इन्सेकको पहलमा ५८ वर्षीया शान्ताले नागरिकता पाइन्

विभेद बिरुद्द अभियान - भदौ ५ -बेसिशहर नगरपालिका–३ की शान्ता परियारले ५८ वर्षको उमेरमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेकी छन् ।

इन्सेकको पहलमा उनले नागरिकता प्राप्त गरेकी हुन् । २५ वर्ष पहिले ठेगाना नखुलेका ६० वर्षीय शन्तकुमार श्रेष्ठसँग प्रेम विवाह गरेकी शान्ताले नागरिकता बनाइदिन माग गरेपछि १० वर्षदेखि पति फरार रहेका थिए । शान्ताका दुई छोरा र दुई छोरी छन् ।

यो भन्दा अघि दुइ पटकसम्म जिल्लामा आएर नागरिकता बनाउन खोज्दा प्रशासनले पतिको नागरिकता नभई बनाउन नसकिने जनाएको थियो ।त्यसपछि पीडित महिलाले इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गरेपछि नागरिकताका लागि सहजीकरण गरेका थिए ।

पतिले किन नागरिकता बनाउन नमानेको भन्ने प्रश्नको जबाफमा शान्ता भन्छिन्–‘दलित हो भन्ने थाहा पाएपछि वहाशाले हामीलाई अलपत्रै पारेर सम्पर्कबाहिर जानुभयो ।’ १० वर्ष अघि भागेका उनको पति आजको दिनसम्म सम्पर्कमा नआएको उनले बताइन् ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालले एक कायक्रममा शान्तालाई नेपाली नागरिकता हस्तान्तरण गरे ।

शान्ताका छोराछोरीलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने ढकालले प्रतिबद्धता गरे । ठूला भएकाले जागिर खाने समय भएको हुनाले आफ्नो नागरिकता नभई उनीहरूको नागरिकता बनाउन नमिल्ने भएकाले आफूले नागरिकता पाएपछि खुशी हुँदै बल्ल छोराछोरीको जागिर खाने बाटो खुलेको शान्ताले बताइन् ।

वडा अध्यक्षबाटै विभेद, पानी छोएको निहुँमा कुटिए अजय

विभेद बिरुद्द अभियान -सर्लाही, भदौ ५ – विष्णु गाउँपालिका-२ का ३४ वर्षीय अजय रामलाई पानी छोएको आरोपमा जातीय विभेद गरेको भन्दै सोही वडाका वडाध्यक्ष ४५ वर्षीय सञ्जय साहविरूद्ध पीडितले साउन २९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् ।

वडा कार्यालय सहयोगी नागेन्द्र चौधरीले टेबुलमाथि राखेको जगको पानी पीडित रामले खाइरहेको देख्दा वडा अध्यक्ष साहले-‘चमार जाति भएर यहाँको पानी किन खाएको ?, पानीलाई छोएर अपवित्र पारिस्’ भनी गालीगलौज गर्दै हातपात गरेर कार्यालयबाट बाहिर निकालेको पीडितको आरोप छ ।

नेपाल सरकारले दलित बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउन प्रत्येक महिना पोषण भत्ता दिने गर्दछ । आफ्नो चार वर्षीय छोराको दलित पोषण भत्ता बुझ्न साउन २७ गते वडा कार्यालय जाँदा अफूमाथि जातीय विभेद भएको रामले बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यलयका एसपी पोषराज पोखरेलका अनुसार घटनाको उजुरी आएकाले अनुसन्धान भइरहेको छ ।

अन्तरजातीय विवाह गरेकी कमला बिकलाई परिवारले स्वीकार गरेन, श्रीमान बेपत्ता !

सन्दिप वि.क- काठमाडौं, भदौ ५  ताप्लेजुङकी २० वर्षीया कमला वि.क श्रीमान आउने आशमा गत हप्तासम्म धरानमा कुरेर बसिराखेकी थिइन् । उनलाई थाहा थियो, यहि महिना आफू सुत्केरी हुँदैछु भनेर ।

कमलाले श्रीमान रविलाई हरेक दिन फोन गर्थिन, तर जहिले फोन गर्दा की मोबाईल स्वीच अफ गर्थे, कि फोन लाग्यो भनेपनि जेसुकै गर् भनेर धम्कि दिन्थे । कमलाले ‘म यस्तो दुईजिउकी कता जाऊ ।’ भन्दै दुःख पोखेकी थिइन् ।

श्रीमान लामो समयसम्म नआएपछि कमला यही भदौ ५ गते धरानबाट माइतिगाउँ ताप्लेजुङ जान बस चढेकी थिइन् ।

बसमा कमलाको न कुनै आफन्त थिए, न कुनै चिनेजानेका मान्छे । सबै यात्रु अपरिचित थिए ।

बस इलामको फिक्कल बजार पुग्नै लाग्दा कमलालाई सुत्केरी व्यथाले च्याप्यो । एकछिन बसमा होहल्ला मच्चियो । त्यहि उनले जुम्ल्याहा बच्चा जन्माइन् । कमलाले भनिन् –‘चिनेका कोही थिएनन् । साह्रै गाह्रो भयो ।’ इलाम पुग्दा बसका यात्रुहरुले कमलालाई त्यहाँको पुलिस, प्रशासनलाई जिम्मा लगाए ।

स्थानीय प्रहरीले कमलाको श्रीमानलाई फोन गर्न प्रयास गर्यो तर उनी आएनन् । कहिले काहाँ छु, कहिले काहाँ छु भनेर टारे । कमलालाई त्यहाँ आमा समूहको संरक्षणमा राखिएको थियो ।

श्रीमान नआएपनि ताप्लेजुङबाट कमलाका दाजु हिमाल बहिनीलाई लिन इलाम आए । रविले अहिले बच्चा आफ्नो नभएको भन्दै बलजफ्ति भिडाउन खोजेको आरोप लगाएको कमलाले बताइन् ।

छोरी हुर्काउने चिन्ता

जुम्ल्याहा सन्तान जन्मिएसगैँ कमलालाई अहिले सन्तान हुर्काउने चिन्ता छ । श्रीमान सम्पर्कमा छैनन् । ‘माइत कति बस्ने, कमलाले भनिन् –छोरीहरुलाई हुर्काउनुपर्यो, पढाउनुपर्यो । कसरी पाल्ने । श्रीमान वेपत्ता छन् । न त श्रीमानको परिवारले नै स्विकारेको छ । चिन्तामाथि चिन्ता थपिएको छ ।’

रविसँगको यात्रा

कमलाले गत माघमा उदयपुरका रवि श्रेष्ठसँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन् । विवाहपछि रविले कमलालाई आफ्नो घर लगेनन् । केही महिना तेह्रथुममा आफन्तसगैँ राखेका थिए । गत साउनमा रविले गर्भवती कमलालाई धरानको एउटा होटेलमा राखेर आफू सम्पर्क विहिन बनेका थिए ।

अलपत्र बनेकी कमलालाई धरानका महिलाहरुले उद्दार गरेर प्रहरी मार्फत पुनः रविलाई नै जिम्मा लगाएका थिए ।प्रहरीले कमलालाई जिम्मा लगाएपछि रविले पहिलो पटक श्रीमतीलाई आफ्नो घरमा लगे, तर परिवारले स्वीकारेनन् ।

कमलाले भनिन्–‘वेपत्ता भएका श्रीमानलाई महिलाहरु र प्रहरीले सम्पर्कमा त ल्याइदिए, तर सासु सुसुराले तल्लो, नछुने जातको केटी ल्याएको भन्दै मलाई घरभित्र भित्राउन मानेनन् ।’

परिवारले नस्वीकारेपछि कमला धरानमै अन्टिको घरमा बस्दै आएकी थिइन् । परिवार र श्रीमानको साथ नपाएपनि नागरिकता बनाइदिन आग्रह गरेकी उनले नागरिकता समेत पाएकी छैनन् । श्रीमान बसका चालक हुन् । यो खबर महिला खबरबाट लिएका हौ ।

दलितभित्र काे दलित - मिम बहादुर परियार

विभेद बिरुद्ध अभियान - भदौ ५ , नेपाली समाजमा गाडिएको कुप्रथा हाे छुवाछूत ,त्यसमाथि दलितले दलितलाई गरिने विभेद र छुवाछूतका घटनाको अवस्था एकदम काहालि लाग्दाे छ । सुन्दा, पढ्दा अलि नमिठाे लाग्छ तर म लेख्न बाध्य छु । हामी समानताका कुरा गर्छाैं , दलित हकअधिकारका विषय संवाद गर्छाैं , विभेदकारी समाजिक मुद्दामा वकालत गर्छाैं , दलित एकताका कुरा गर्छाैं । तर दलितभित्र हुने विभेदका विषयमा किन बाेल्दैनाै ?

विभिन्न दिवसमा अायाेजना गरिने कार्यक्रम , र्याली , जुलुसका नारामा दलित समुदायमाथि हुने समाजिक विभेदका विरुद्ध सबै दलित भनिएकाहरुले हाे मा हाे मिलाएर अावज उठाएका हुन्छन् । दलितका विभिन्न संघ, संस्था छन् , सबैका अा-अाफ्ना उदेश्य तथा कार्यक्रम छन् । दातृ निकायले अर्बौं रुपैयाँ जनचेतना , अनुसन्धान , समाजिक विकासका र रुपान्तरणका लागि दलित समुदायलाई प्रदान गरेका छन् । बाहिरी अावरण हेर्दा काेहि भन्दा काेहि कम देखिदैन दलित संघसंस्था र प्रतिनिधि । सबैको साझा उदेश्य भनेकै दलितमाथि हुने विभेद विरुद्ध , छुवाछूत विरुद्ध लड्ने ,अावज उठाउने हाे । बाेल्दा सबै चर्को स्वरमा भाषण दिन्छन् तर दलितभित्र हुने विभेदका विषयमा किन माैन ? दलितबिच हुने विभेदका घटनाले बेलाबेलामा मिडिया तताउने काम नगरेको हाेइन पनि । एक दलितले अर्को दलितमाथि पानी छाेइएकाे निउँमा कुटपिट , कामी र दमाई युवायुवतीले विवाह गर्दा कामी परिवारबाट बहिस्कारका घटना नयाँ हाेइन् । दमाईले उनीहरु भन्दा तल्लो जात मानिएका बादि तथा गन्दर्भलाई गर्ने विभेद पनि नयाँ हाेइन । तराईका दलित समुदायमा पनि त्यस्तै बिकराल स्थिति छ । नेवार दलितबिच पनि विभेदकाे फाटो छ । दलित दलितबिच तिमीहरूभन्दा म माथिल्लो जातको मान्छे हुँ भन्ने कुविचार र कुभावना छ । दलितभित्र हुने यस्ता गतिविधिले दलित एकतामा कत्तिको टेवा पुर्‍याउन सक्ला ? टुटेका, सुकेको दलित अावजकति बुलन्द हाेला ? यहीँ र यस्तै परिपाटीले दलित अान्दोलन कुन दिशातिर जाला ?

निश्चितरूपमा यस्ता छाडा गतिविधिले दिशा विगार्ने, अान्दोलनकाे मर्म भावना चिर्ने, विभाजन ल्याउने बाहेक अरु काम गर्नै सक्दैन । गाउँ गाउँमा अझै पनि एक दलितले (कामी) अर्को दलित (दमाई ) लाई गर्ने व्यवहार कुनै ब्रह्माणले गर्ने विभेद भन्दा कम हुदैन । उनीहरू बिच पानी नचल्ने , भाेज भतेरमा छुट्टै भान्साकाे ब्यवस्था गर्ने , राेटि र बेटिकाे सम्बन्ध साेच्न नसकिने अवस्था रहेको छ । अाजकाे मितिसम्म कुनै पनि दलित जात जातिभित्र मागि बिहे गरेको घटना सायदै हाेला । प्रेम विवाहको घटनामा कुटपिट तथा पानी बाराबरकाे स्थिति हुन्छ । भलै सभा समाहराेमा , भेला गाेष्ठी, समिनार , दलगत हिसाबले , विभेदकारी समाजिक मूल्य मान्यताले सबै दलित एक ठाउँमा उभिने गरेको देखिन्छ । सबै दलितको मन्च उही हुन्छ , एजेन्डा उहीँ, खेप्नुपरेको समस्या उहीँ र अावज पनि एक हुन्छ । तर जब दलितभित्रकाे पाखण्ड पनलाई खाेतालिन्छ तब थाहा हुन्छ दलित धरातल ।

दलितभित्र कै विभेदले जातीय कुप्रथामा अागाेमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । समाजबाट विभेद गरिएका भित्र विभेद छ भने अरु बाट के अाश गर्ने सकिन्छ ? अरु अर्थात गैरदलितले रमिता हेर्ने सिवाय के नै गर्छन् । गैरदलितका निम्ति झन् सरल बाटो र सहज जवाफ दिने स्थान बनेकाेछ । प्राय गैरदलितले हिजोआज के भन्छन् भने तिमीहरू भित्र एकता छैन , विभेद छ ,अनि अरु बाट के अाश गर्छाैं । के र कसका लागि अान्दोलन गर्छाैं भन्ने सवाल उब्जाएको छ । एक हिसाबले हाे पनि । हामी दलित हेपियाैं, हामीलाई अन्याय भयाे, गैरदलितबाट छुवाछूत जस्तो जघन्य अपराधबाट पिडित भयौं, जातीयताका अाधारमा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमबाट बहिष्कृत भयौं भनेर रातदिन बाेलेर थाक्दैनाै । अर्कोतिर हामी दलितको पगरीमा बसेकाहरू एकले अर्कोलाई विभेद गर्दछौं । हामी झगडा गर्छाैं , मारपिटमा अग्रसरता देखाउँछाै । ठ्याक्कै यसको विपरीत सडकमा हामीलाई विभेद भयो भन्ने दलितहरु नै हुन् । दलित एकता र सहिसुर्ता कुरा गर्ने हामी नै । छुवाछूत पिडकमाथि न्यायिक उपचार भएन भन्दै नारा घन्काउने अनि अर्कोतिर दलितले दलितलाई विभेद , जातीय छुवाछूत कुप्रथाको पालना गर्छाैं ?।याे भन्दा विरोधाभास अरु के हुनसक्छ ! समग्रमा एकले अर्कोलाई बाधा पुर्‍याउने काम बाहेक अरु केही गर्न सकेका छैनाै । याे परिस्थिति भन्दा लज्जास्पद र बिकराल अरु के हाेला र ।

नेपाली समाजमा गैरदलितजति शिक्षित , अाधुनिकतातिर बढेपनि छुवाछूतका घटना घट्ने क्रम जारी छ । बाहिर नाटकिए रुपमा छुवाछूत मुक्त समाजकाे भाषण दिने उनीहरु नै हुन् । तर यथार्थता अर्कै छ । उनीहरू भित्र अहंकारकी भावना , हामी ठुला हाै भन्ने मानसिकता अझै जिवित छ । त्यस्तो मानसिकतालाई मलजल गर्न दलितभित्र हुने विभेदले झन् उर्जा प्रदान गरेको छ । छुवाछुत जस्तो जघन्य अपराध जुन समुदायले वर्षैदेखि सहेर अाएकाे छ त्यस समुदायभित्र रहेको विभेदकाे खाडलले दलित समुदायलाई झन् कमजोर र विभाजित गर्ने काम गरेको छ । भलै "हामी "दलित भन्छन् दलित प्रतिनिधि र अधिकारकर्मी तर व्यबहारमा म अर्थात मेराेे जातमा टुंगिन्छ । यस्तो माहोले समस्या थप्ने र बल्झाउने काम मात्र गर्छ ।

दलित समुदायको सबैभन्दा ठुलो गल्ती र अज्ञानता भनेकाे अान्तरीक विभेद र जातिय विवाद हाे । दलितहरु एक अापसमा मित्रता भन्दा फाटो धेरै छ । यस्तो फाटाेपनले जुटाउने कामभन्दा फुट्याउने काम मात्र गर्छ । अङ्ग्रेजीमा White man burden भन्ने शब्दावली छ , जसको अर्थ सेताे छाला भएका सबै राम्रा , सभ्य , संस्कारी र अन्य छाला अर्थात कालाे छाला हुनेहरु असभ्य , कुसंस्कारी, अज्ञानी र नराम्रा मानिन्छ । सेताे , गाेराे छाला हुने हरु राम्रोपनकाे मानककाे रुपमा हेरियो । त्यस्तै नेपाली समाजमा नाक चुच्चो एवम् तागाधारीहरु मात्र राम्रा , सभ्य र संस्कारीका रुपमा हेरिन्छ भने नराम्रा , अज्ञानी तथा अन्य नराम्रा प्रतिक रुपमा दलितलाई देखाईयाे । ठ्याक्कै त्यस्तै प्रवृति दलितभित्र काे कामी समुदाय देखिने गरेको छ । दलितबिच हुने यस्ता घटनाले दलित अान्दोलनलाई कमजोर बनाउनुका साथै अन्य गैरदलिताई भन्न सरल बाटो बनाइदिएको छ । धेरै गैरदलितकाे एउटै तर्क हुन्छ , तिमीहरू बिच नै विभेद छ, हामीबाट त स्वत हुन्छ भन्ने तर्क सुनिन्छ । त्यस्ता अपराधी तर्कलाई दिने जवाफ भनेको दलित समुदायबीच सुधार र एकता को अावस्यकता छ ।

जातिय छुवाछूत तथा भेदभावका घटनामा जाे जति जाेडिन्छन् ती सबैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्छ । चाहे त्यो दलित दलितबिचकाे अान्तरिक भेदभाव हाेस् या अन्य समुदायबाट । छुवाछूत तथा जातीय भेदभावका दाेषीलाई यस्तो सजाय ताेक्नु पर्छ ताकि अरु कसैले पनि छुवाछूतका घटना घटाउने चेष्टा गर्न नसकाेस् । विभेदका घटनालाई ढाकछोप गर्ने , मेलमिलाप गराउन खाेज्नेलाई पनि कार्वाहीकाे दाएरमा ल्याउन पर्छ ।

दलित समुदायभित्र जतिपनि ठुला मानिएका जातहरु छन् तिनमा चेतना तथा चेतावनी ल्याउन अावस्यक छ । दलितबिच हुने विभेदकारी मुल्य मान्यता जरैदेखि उखेल्नु पर्दछ । दलितबिच हुने जातीय विभेद विरुद्ध दलित युवा , अधिकारकर्मीहरु एक जुट भएर लाग्नुपर्छ। जतिसक्दो दलितभित्र काे कुसंस्कारलाई सदाका लागि अन्त्य गरि "हामी" भन्ने भावनालाई टेवा पर्याउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । दलित जात जातिबिच भाइचारा एंवम एकतालाई अटुट बनाउनुपर्छ । दलितले दलितलाई गर्ने व्यबहार र परम्परागत शैली पुर्णरुपले परिवर्तन हुन जरुरी छ । जबसम्म दलितहरु सांस्कृतिक तथा अात्मीय रुपमा एक हुदैनन् तबसम्म अरु गैरदलितबाट समानताको अाश के गर्न सकिन्छ । दलित, दलितबिच राेटी र बेटीकाे सम्बन्ध हुनुपर्दछ । दलित एकताको नारा मार्फत जतिपनि कुरिति, कुसंस्कार , चालचलन, समाजिक मुल्य मान्यतालाई मेटाएर समग्र दलित उत्थान तथा उन्नतिमा लाग्नुपर्छ । अन्तयमा, दलित युवाहरु बौद्धिक लडाइँका लागि तयार हुनुपर्छ । दलितका मामला पनि अझै अरु दलितले लेखिएका लेख पढ्ने दिनको अन्तय गर्नुपर्छ । विभिन्न जातजातिक दलितहरू एकभई साझा वकालत गर्नुपर्छ अनिमात्र विभेदकारी समाजका अाँखा खुल्छन् ।

कता जाँदै छ दलित काेटा ?- मिम बहादुर परियार

विभेद  बिरुद्ध अभियान - साउन ३०- नेपाली राजनीतिमा दलित शब्द सबैभन्दा धेरै बोलिने शब्दमा पर्दछ। गैर दलित तथा दलित नेताहरु , दलित हकअधिकारका, सहभागिताका, पहुँचलाई केन्द्रमा राखेर  मिठा मिठा भाषण दिन्छन् । अारक्षण अर्थात् काेटामा नै सबैले  विशेष जाेड दिएकाे पाइन्छन् । सामान्यरुपमा हेर्दा सरल र सहज लाग्छ काेटा । जब काेटालाई काेट्एर हेरिन्छ तब यसभित्र काे नाङ्गो चित्र देखिन्छ ।

वास्तवमा दलित शब्द अाफै दलदलमा फसेको छ । दलित र दलित राजनीतिज्ञहरु  त्यो दलदलबाट निस्कन हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । अझ काेटा प्रणालीले दलितका नेतालाई लालची र सत्तामुखी दलदलमा फसाउने काम गरेको छ । शर्सर्ती हेर्दा   नेपाली राजनीतिमा दलित प्रतिनिधिको उपस्थिति  उहीँ पहिलेको जस्तै बालीघरे प्रथा बनेको  छ । पहिला र अहिले पनि वर्षदिन कथित उपल्लो जातका मानिसको काम गर्ने अनि त्यस बापत न्युन अन्नपात लिने , हेपिने, दमन सहने त छदैछ । अहिले दलित नेताहरु राजनीतिक दलको काेटामा फसेका छन् । संविधानकाे समावेशी सिद्धान्तकाे अाधारमा पनि दलित नराखी राजनीतिक दलहरूलाई सुख छैन पनि । त्यहीँ कारणले गर्दा दलितका नेताहरू विभिन्न दलमा देखिएका छन् । अारक्षणाकाे फाइदा उठाउँदै दलितका नेता विभिन्न दलको प्रतिनिधित्व गर्दै बारम्बार संसद भएका छन् , राष्ट्रिय सभा सदस्य, मन्त्री  भएका छन् । राज्यको मुल अंगमा दलित प्रतिनिधि भएर  जानू राम्रो हाे तर दलित संसदहरुको सवालमा विशुद्ध तलबभत्ता लिनेमात्र काम गरेकाे  देखिन्छ । दलित हकहितका , अधिकारका मुद्दामा बिरलै बाेलेकाे पाइन्छ  । राजनीतिक दलमा दलितलाई मुख दर्शकका निम्ति अारक्षणा दिएकाे हाेइन । अारक्षण यसकारण प्रदान गरिएको हाे ताकि दलित अाफैले अाफ्ना मुद्दामा अावाज उठाउन सकुन्  , राज्यका विभिन्न अंगहरुलाई ढकढक्याउन, कानुन बनाउन  भनेर हाे । तर दलित नेताहरूमा अलि भिन्न प्रकारकाे परिपाटी देखिएकाे छ  । पहिले दमन सहनु पर्ने  , हेपिएर बस्नु पर्ने बाध्यता थियो तर अाज दलितसँग कानुन छ । दलित मुक्तिका लागि लड्ने वाताबरण छ । तर दुर्भाग्यवश दलित नेताले हालसम्म संविधानका धारामा टेकेर लडाइँ लडेकै छैनन् ।

दलित  समुदायमा धेरै नेता जन्मे, धेरै गफाडी भए, जसकाे मुल उदेश्य बारम्बार पदमा जाने,  घरपरिवार , अाफन्नलाई  मात्र अारक्षणकाे सेवासुविधा दिने । राजनीति मैले मात्र जानेकाे छु भन्ने अहम् पालेको  देखिन्छ । यहि अहमता ,नाताबाद र कृपाबादले अाधुनिक बालिघरे प्रथालाई मलजल गरेको छ । यी र यस्तै क्षणिक स्वार्थले  दलित समुदायको अावज राेकेकाे छ । दलित हक अधिकारकाे मुद्दालाई कमजोर पारेकाे छ  । राज्यको दलितलाई हेर्ने  नजरमा  तुवाँलो उब्जाएको छ । सिमित व्यक्तिको लाेभ लालचले गर्दा दलित अान्दोलनकाे भावना र मर्म तहसनहस पारेका छन् । जाे बाेल्न सक्थे उनीहरू चुप लागेका छन् । बाेल्ने ठाउँमा भएकालाई कसरी खेलाउने भन्ने मुलधारका नेता भनाै या तागाधाीरीलाई प्रष्ट थाहा छ । यिनलाई के गरेर चुप लगाउने, यिनको मुखमा के कसरी बुझाे हाल्ने सम्पुर्ण अस्त्र उनीहरूलाई थाहा छ ।

दलितका नेता भनिएकाले  दलित मुद्दामा कति बुलन्द अावज उठान  गरेका छन् त ? उनीहरूले विश्व मन्चमा के कस्तो अान्दोलनकाे नक्सा  काेरेका छन् ? संसद भवनमा कसले कति दलितका मुद्दामा बाेलेका छन् त ? समग्रमा छैन भन्दा पनि हुन्छ। केहीले अावज उठाएका छन् , अावज पनि के मा भन्दा म दलित भएको कारणले डेरा पाइन ! माननीयले संसदमा बाेल्नु भयो तर समाधान निस्केन । विरोधका  उपायहरू धेरै थिए,माननीयले विरोध स्वरूप संसद भवन अगाडि पाल टांङगेर बसे के हुन्थ्यो ? तर कसैले प्रयास गर्नुभएन । भाषणमै व्यस्त हुनुभयो ।

महिनामा कम्तीमा ४ वटा  छुवाछूत सम्बन्धिका घटना मिडिया छापिने गरेको छ । कुटपिट , समाजिक यातना जस्ता  जघन्य अपराधका घटना घट्नेक्रम  घटेको छैन । यस्ता घटनाप्रती कुन दलित नेता न्यायका निम्ति धर्नामा बसेका छन् त ? कुन  नेताले खुलम खुल्ला राज्यलाई चुनाैती दिएको छ ? कति अामरण अन्सन बसे त ? उत्तर छैन, दुई चार गैससले एकदुई दिन गाइगुइ गर्छन् । केही दिनपछि उनीहरु पनि थाकिहाल्छन् । दलित नेतामा दलितका मुद्दालाई मिसनका रुपमा लिने परिपाटी नै छैन् । त्यस्तो इच्छाशक्ति भएकाे नेता नै छन् भन्दा हुन्छ । उनीहरू त अाफ्नाे व्यत्तिगत स्वार्थका लागि राजनीतिक दलहरूमा बसेका छन् । पार्टीको ढाेकामा कतिबेला काेटा पाेल्टामा पर्ला भनेर कुरेर बसेका हुन्छन् । त्यस्ता लाचारबाट के अाश गर्न सकिन्छ  । जबसम्म दलित नेताहरूबीच  मिसन, भिजन र एकता हुदैन तबसम्म अान्दोलन गर्नुकाे कुनै तुक रहदैन । यस्तै परिपाटीले दलित अधिकारका नारा एका देशको कथा जस्तै नहाेला भन्न सकिन्न ।

अहिले जाे जति दलित नेता  सत्तामा छन् उनीहरुको पहुँच राजनीतिक  पार्टीमा कस्तो छ ? उनीहरूलाई कस्तो पद छ ? उनीहरूको हैसियत कस्तो छ त ? कति अध्यक्ष भए ? कति सभापति भए ?काे काे गृहमन्त्री , अर्थमन्त्री  , परराष्ट्रमन्त्री भए ? यथार्थमा  हालसम्म काेहि दलित नेताले राम्रो वहाेदा पाएका छैनन् । पाए त केबल उहीँ काेटा अन्तर्गत भित्रकाे पद । त्यो पद उहीँ बालिघरे प्रथामा दिने अन्नपात जस्तै हाे । दलित राजनीतिमा जाे व्यक्ती लागेका छन् ती व्यक्ति  काेटा भर्नेमा नै केन्द्रीत भए । अाफ्ना मान्छे भराउने मै व्यस्त भए । यिनको मुल उदेश्य भनेकै यहि हाे । यस्तै देखिन्छ पनि । दलित अवस्थाकाे चिन्तन कता हाे कता ! चिन्तन त केवल काेटामा कसरी दाेहरीने मै रह्यो । खासमा याे लाचारी पन दलित नेताकै कारणले हाे । दलित नेताहरू विभिन्न दलमा भिन्नभिन्न सिद्धान्तकाे भारी बाेकेर बस्नु कुनै तुक नै छैन । दलित नेताकार्यकर्ताकाे मुल उदेश्य के ? कांग्रेस , कम्युनिस्टको गुनगान गाउने कि दलित मुक्तिमोर्चा गठन गर्ने ?

दलित नेता दलहरुका कठपुतली बनेको छन् । यस्ता  पार्टीका भरियाले दलित हकहितका बिषयमा बाेल्न सक्दैन । उसका मुद्दामा अावज उठाउन सक्दैनन् । तिनलाई डर छ कतै मेरो भाग खाेसीने त हाेइन भन्ने । उसलाई  प्रदान गरिने सेवासुविधा गुम्ला भन्ने पिर छ । त्यसकारण दलितका नेता भनिएकाहरु चुप छन् । उनीहरू काेमामा बसेका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा , राजनीतिक दलमा दलित नेता कति शक्तिशाली छन् ? अाम दलितको नजरमा उनीहरू कुवा भित्रका भ्यागुता जस्तै  हुन् । जसलाई सबैकुरा विर्सन लगाइन्छ र अगाडि समानुपातिक काेटाकाे संसद पद देखाइन्छ । माननीय पाए हाम्रा लाई सब थाेक भइगाे । बारम्बार उहीँ जाने हाे । भातृ संगठन उसकै हाे । महिला निकट दलित संगठन  श्रीमतीलाई  । पुरुष श्रीमान् काे, पेसागत नतागाेताकाे । यतिले पार्टी भरिहाल्याे उनीहरू एकलौटी ढंगले पार्टी भरेका छन् सकेसम्म अरु लाई प्रवेश निषेध जस्तै छ । दुर दराजका कुनामा अझै छाेइ छिटो चल्छ । सुन पानी अझै छर्किनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा पनि माैन बसेकाे देख्दा अचम्म लाग्छ । दलित नेतालाई हामीले धेरै गर्याै जस्तो लाग्दाे हाे तर उनीहरू प्रयास न्यून रुपकाे देखिन्छ !

दलितलाई छुट्टयाएको अारक्षणमा धेरै गैर दलितको अापत्ती छ । समाजिक संजालहरुमा खुलेर विरोध गरेका छन् । उनीहरू के थाहा छैन भने राज्यबाट शाेषण, दमन सहन बाध्य पारिएकालाई मुल धारमा ल्याउनका लागि राज्यबाट  गरिएको सानो प्रयास हाे अारक्षण । अारक्षण संसारको जुनसुकै विकसित मुलुकमा पनि अल्पसंख्यक समुदायलाई व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।   तर नेपाली समाजमा दलित अारक्षणलाई यसरी ब्याख्या गरिएको छ कि दलितले अरुको भाग, सम्भावना  खाेसेकाे जस्तो गरेर वर्णन गरेको देखिन्छ । स्मरण रहाेस् दलितलाई प्रदान गरिने अारक्षण कसैको पेवा हाेइन, कसैको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट झिकिएको हाेइन । याे त विशुद्ध राज्यबाट क्षतिपूर्ति स्वरूप छुट्टयाइएको हाे । यदि दलितका नेता भनिएकाले बेलैमा कसिलो कदम नचाले दलित समुदायलाई ठुलो धक्का पर्नसक्छ । जसरी अाज खस अार्यका नाम राज्यको मुलधारमा जुन समुदायको  उपस्थित बाक्लो छ उनीहरूलाई थप शक्तिशाली बनाउन स्थान दिइएको छ । माअाेबादिहरुकाे जनयुद्धलाई उदाहरणकाे रुपमा लिनसक्छाै, उनीहरूको युद्वताका अाउ लड्डाै, विभेदकारी समाजलाई तहसनहस गराै, अधिकारका लागि  भन्दै कयौं दलितहरुले ज्यानकाे प्रवा नगरी राज्यका विरुद्ध लडे । तर अाज माअाेवादीको स्थिति र बाेली फेरिएको छ । उनीहरूले पनि काेटामा सिमित राखेका छन् । यस्तो परिपाटी भएको समाजमा दलित नेताहरु चनाखो हुन अावस्यक छ । दलितहरू यदि यहीँ ढाँचामा बस्ने हाे भने कुन दिन अारक्षणकाे व्यवस्था खारेज नहाेला भन्न सकिन्न । समाज भित्रकाे कुरिति मानिसकाे  दिमागबाट फाल्न धेरै गा्राे छ । गैरदलित भनिएकामा अझै दम्भ छ , हामी ठुला हाै भन्ने । जबसम्म यस्तो अबधारणा ताेडिन्न तबसम्मा अारक्षणले पनि केही गर्न सक्दैन ।

काेटा प्रणाली दलितका निम्ति पासाे बनेको छ । यसले सिमित दायर दिएको छ । राज्य काेटा छुट्ाएर पन्छिए जस्तो देखिन्छ । यता दलित नेताहरु पनि यहि काेटाकाे पासाे भित्र अल्झिरहेका छन् । यिनै कारणले गर्दा काेटा नेताहरूको काेठामा र काेट लगाउनेमा सिमित देखिन्छ । यिनै कारणले गर्दा दलित अान्दोलन रुमलिएकाे छ । जबसम्म दलित समुदाय राजनीतिक र समाजिकरुपमा सबल हुदैन तबसम्म राज्यबाट प्रदान गरिने काेटाले खासै परिवर्तन लल्याउदैन। दलित नेताहरूमा एउटा निश्चित धार हुन अावस्यक छ । बुलन्द अावज र एकता हुन जरुरी छ ।

वर्गीय आरक्षणको मापदण्ड र दलित समुदायको अबको आवश्यकता-राम कुमार परियार

विभेद बिरुद्ध अभियान -साउन २८ गते -अहिलेको जल्दो बल्दो बिषयबस्तु भनेको आरक्षण, त्यसमा पनि जातिय वा बर्गीय भन्ने बिषयमा अहिले चारै तिर कुरा चर्चा, परिचर्चा भईरहेको छ । आखिर, अहिले सम्म पनि यो आरक्षण किन र कसलाई भन्ने कुरामा चर्चा परिचर्चा भईरहेको छ । धेरैले यसलाई गलत हो, यो एकोहोरो भयो, सबैको पहुँचमा भएन भन्ने कुराहरु सुनिन्छ । आखिर के यो साच्चै हो त ?

आरक्षण, यसको आवश्यकता

आरक्षणको प्रादुर्भाव अर्थात यसको परिभाषाले के भन्छ भने, कुनै पनि त्यस्तो अवस्था जसलाई बिशेष हेरचार गरेर, बिशेष महत्वकासाथ यसको वर्तमान अवस्थामा सकारात्मक, बिकासात्मक परिवर्तनको बिकास गर्नु हो । साविक दिनमा सबै ब्यक्ति एउटै समय, बर्ग, जातका थिए । बिकास क्रमसँगै सबै अलग अलग भएर बिभिन्न पेशामा आबद्ध भए । पछि त्यहि पेशाको आधारमा जातिय बर्गीकरण गर्न सम्म भ्याए बिकासको नाममा ।

अब, आरक्षणको यो परिभाषालाई आत्मसात गर्ने हो भने सबै भन्दा मारमा परेको नै अहिले दलित भनेर सम्बोधन गरिएका जातिहरु पर्छन । ईतिहास हेर्ने हो भने, स्व. श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्बी नारायण शाहलाई युद्ध तयारी गर्न पहिलो आर्थिक सहयोग गर्ने ब्यक्ति पनि अहिले दलित भनिएको जातिका बिसे नगर्ची थिए । भने पछि, ईतिहास हेर्ने हो भने उ बेला सबै जातिको आर्थिक हैसियत राम्रो थियो भनेर बुझन सकिन्छ । तर, बिकासको क्रमसँगै गरिएको जातिय बिभेदिकरणले हुनेखानेलाई झन हुने खाने बनाईदियो र गरिखानेलाई झन गरिब बनाउदै गए । यसको मतलब के भने यदि साबिक देखि नै समान अवशर पाएको भए आज आरक्षणको आवश्यकता हुदैनथ्यो होला वा यसको फरक प्रभाव हुन्थ्यो । 

त्यसैले, वर्तमान आरक्षण ब्यवस्था जातियताको आधारमा नै हुनुपर्छ । किन भने, 

१. जातिय बिभेदको शिकार यहि दलित उपनाम पाएका जातिहरु नै हुदै आएका छन ।

२. जातिय बिभेदको कारण साविक देखि अध्ययन, अध्यापन जस्ता अवशरहरुबाट बञ्चित भएका छन ।

३. अन्य जातिहरु साबिक देखि नै अध्ययन, अध्यापन गर्न पाएर सबै क्षेत्रमा सजिलै पहुच भएर ठुला ठुला कार्यमा र ओहोदामा आसिन भए भने यि समुदायहरु तिनिहरुकै खटनमा बाच्नु पर्ने भयो । 

४. संसार देख्ने र बिकासको अनुभव अन्य जातिले साविक देखि नै भोग गर्दे आईरहेका छन भने दलित भनिएका समुदाय भर्खर यस्ता कुराह्रुको अनुभव लिईरहेका छन । 

यदि यि दलित सम्बोधन गरिएका जातिहरुले अन्य जातिले जस्तै अध्ययन गर्नपाएको भए, सबै क्षेत्रमा सजिलै अवशरहरुमा पहुँच भएको भए आज यिनिहरु पनि कहि न कहि कुनै न कुनै अवशरको सदुपयोग गरिरहेको हुन्थे । कुनै न कुनै ठुलो ओहोदामा यिनिहरु पनि आसिन हुन्थे । सायद, अनि यहाँ आरक्षणको आवश्यकता कुनै जात बिशेषलाई हुदैनथ्यो होला । 

त्यसैले, यो आरक्षण दलित भनिएका समुदायको लागी अवशर होईन । यो त राज्यले साबिकमा उनिहरुको हक, अधिकार छिनेको थियो । त्यसैको मुआब्जा स्वरुप तिरको श्रृण मात्र हो । यो आरक्षण उपलब्ध गराएर राज्यले कुनै गुण गरेको छैन । 

आरक्षण जातिय वा वर्गिय

अहिले बजारमा निकै चर्चामा छ, आरक्षण जातिय होईन वर्गिय आधारमा हुनुपर्छ भनेर । राजनिति स्तरबाट पनि अहिले आरक्षण बिषयमा बिभिन्न प्रतिक्रियाहरु आउन थालिरहेको छ । छिमेकी राष्ट्रहरुमा पनि आरक्षण खारेज गर्ने जस्ता अन्य विभिन्न समाचारहरु पनि हामी सुनिरहेका छौं । यदि राज्यले वर्गिय आधारमा आरक्षणको बयवस्था गर्दछ भने सर्बप्रथम सरकार, राज्यले निम्न बिषयबस्तु पुर्ण रुपमा ध्यान दिएर मात्र आरक्षणको अवस्थालाई परिवर्तन गनुपर्दछ ।

१. दलित शब्दको खारेजः सर्बप्रथम राज्यले यो दलित शब्दको अन्त्य गरिनु पर्दछ । चाहे कानुन होस, बिधान होस, सार्बजनिक स्थान या सार्बजनिक रुपमा नै दलित शब्दको प्रयोग र प्रवचनमा नै प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दछ । पुण फेरी कसैले कसैलाई दलित भनेर सम्बोधन गर्न पाईने छैन । कसैले दलित शब्दको प्रयोग गरेर कुनै प्रकारको पनि कार्य, प्रकार्य, अवसरहरुको दुरुपयोग गर्न पाउने छैन ।

२. जातिय बिभेदको अन्त्यः जातिय बिभेद सहनु भनेको मृत्युवरण गरे सरह हो । आफनो जात लुकाएर बाच्नु पर्ने, कसैले केहि भनि हाल्छ कि भनेर मनमा त्रास लिइरहनु पर्ने । जातियताको नाममा बिभेदको सिकार हुनु भनेको ब्यक्तिको स्वतन्त्र बाच्न पाउने अधिकारको हनन हो । यदि एउटाको कारणले अर्कोले ज्यान गुमाउन बाध्य हुने हो भने जातिय बिभेद गर्नेलाई पनि मृत्युदण्डको सजायको ब्यवस्था गरिनु पर्छ । नत्र जातिय बिभेद पुर्ण रुपमा निमुल पार्ने वाताबरणको श्रृजना गर्नु पर्दछ यो देशमा अनि मात्र न्याय बराबर हुन्छ अन्यथा यो सामान्य नियम कानुनले केहि परिवर्तन ल्याउन सक्ने छैन ।

३. सार्वजनिक स्थानमा पहुँचः राज्य संरचना देखि संम्पुर्ण, संयन्त्रमा यि बिभेदित समुदायको पहुच पुग्नु जरुरी छ । कसरी हुन्छ, राज्यले यि समुदायको पहुँच पुग्ने वातावरणको अवस्था श्रृजना गर्नु पर्दछ । मन्दिर, धारा, कुवाँ जस्ता ईत्यादि सार्बजनिक संरचनामा बिना रोकटोक यि समुदायको पहुँचमा बृद्धि गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक स्थानमा कसैले पनि जातिय बिभेद जस्तो ब्यवहारको अवस्था भोग्नु नपरोस ।

४. समान अबसरको सिद्धान्तः राज्यबाट संचालित जुनसुकै क्षेत्र, कार्य स्थानमा समान पहुँचको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । नाता, गोता, आफन्त, सिफारिस, शेषपछिको हक, जस्ता कार्यलाई निरुत्साहित पारिनु पर्दछ । जसले गर्दा क्षमताको आधारमा अबसरको सदुपयोग गर्ने र उमेरको हद अनुसार निष्कासित हुने परिपाटिको श्रृजना गर्नु पर्दछ । सबैलाई एउटै स्तरबाट प्रारम्भिक चरणको ब्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

५. मुआब्जा स्वरुप सहयोगः समान अवसरको समान रुपमा स्विकार गर्न शुरुवात पनि समान बाट नै हुनु पर्दछ । तर, अन्य जाति र दलित भनिएका समुदाय बिचमा आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने आकास र जमिनको फरक छ । तसर्थ राज्यले पहिले निम्न यि कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउनु प¥यो ।

क. दलित भनिएका समुदायको तथ्याङ्क संकलन गनुप¥यो ।

ख. उनिहरुको आर्थिक अवस्थाको बिश्लेषण गनुप¥यो । 

ग. आर्थिक अवस्था हेरेर घर जग्गा नहुनेलाई कम्तीमा एउटा परिवार बस्न सक्ने घर जग्गाको ब्यवस्था गरिदिनु पर्दछ ।

घ. आर्थिक अवस्था हेरेर बार्षिक ३ लाख भन्दा कम आम्दानी हुने परिवारकोे लागी राज्यले कम्तीमा पनि २ लाख ति परिवारको नाममा खाता खोलेर नगद मौज्दात राखिदिनु पर्दछ । तर, त्यसको प्रयोग शिक्षा, स्वास्थमा र अवस्था हेरेर सरकारी निगरानीमा हुने गरी संचालन गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा त्यसको दुरुपयोग नहोस ।

६. शिप÷क्षमताको सम्मानः साविक देखि आफनो शिप र क्षमतामा जीवन निर्वाह गरिरहेका समुदायहरु आज दलितको उपनाम लिएर बाच्न बाध्य भईरहेका छन भने आज अन्य भनिएका जातिहरु तिनै दलित समुदायको शिपको प्रयोग गरेर आफनो जीवन निर्वाह गरिरहेका छन । अचम्म लाग्छ १ जब त्यहि काम गर्दा अरु जात सानो हुने तर त्यहि काम अन्य जातिले गर्दा शिप, क्षमता र स्वरोजगार हुने । त्यसैले सबैको शिप र क्षमताको उचित सम्मान हुनु पर्दछ । सबैले आफनो शिप र क्षमतालाई स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ । कामको, शिपको आधारमा कसैलाई पनि जातिय बिभेद जस्ता घृणित कार्य गर्न पाईने छैन । यि सबै कुराको सुनिश्चितता राज्य, सरकारले नितिगत रुपमा होस या कानुनी रुपमा होस सिघ्र शुरुवात गर्नु पर्दछ ।

७. स्वरोजगारको अवशरः साविक देखी आफनो शिप र क्षमतामा बाचिरहेका यि समुदायहरु आर्थिक स्तरमा निकै कमजोर भएको हुनाले यिनीहरुको शिपलाई बचाई राख्न ब्वसायिक बनाई आफनो जीवीकोपार्जन गर्न स्वरोजगारको अवशर दिनु पर्दछ । 

त्यसैले अन्त्यमा, आरक्षण आफैमा नराम्रो होईन तर यसको प्रयोग सहि तरीकाले हुनु पर्दछ । यदि समान पहुँच, समान अवशर, सम्मानजनक व्यवहार हुने हो भने यो आरक्षणको कुनै आवश्यकता पर्दैन । तर, समान स्थानबाट शुरुवात गर्न राज्यले पहिले ति दलित समुदायलाई समान रुपमा ल्याउन उनिहरुले साविकमा गुमाएका अवशरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ । जब सम्म दलित समुदायले आफनो बिगतमा गुमाएका अवशरहरु प्राप्त गर्देनन् तबसम्म बर्गीय आरक्षणको सिद्धान्त लागु हुन सक्दैन । पहिले समान अबशर र सम्मानको बिकास गरौं अनि मात्र बर्गीय आरक्षणको सिद्धान्तको बिकास गरौं । यसमा सम्पुर्ण नेपालीहरुको साथ रहनेछ ।

प्रतिक्रियाको लागि :Pariyar.ram@gmail.com

समयको चेपुवामा परेका हाम्रा दिदीबहिनीहरु -गोपाल शिवा

वैदेशिक रोजगार विभागले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरूमा सबैभन्दा धेरै सिन्धुपाल्चोकका रहेछन । झापा र मोरङ दोश्रो र तेश्रोमा महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने जिल्लामा रहेछ । मकावानपूर, काभ्रे, काठमाडौ चौथो, पाँचौ र छैठौ जिल्लामा पर्दो रहेछ भने महिला कामदार पठाउने जिल्लामा नुवाकोट सातौ, सुनसरी आँठौ, इलाम नवौ र दोलखा दशौ जिल्लामा रैछन । यसका आल्वा विभिन्न नाकाको प्रयोग गरी रोजगारका लागि भारत तथा अवैधरुपमा खाडीमुलुक जाने महिला र बालबालिकाको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको पाईएको छ । देशमा रोजगारी नहुँदा एवं घरको आर्थिक जिम्मेवारी पुरुषले मात्र सम्हाल्नुपर्ने सोचमा परिवर्तन हुनथाले सँगै रोजगारीका लागि स–साना बालबच्चालाई छाडेर विदेसिने महिलाको सङ्ख्यामा पनि हजारौको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ । परिवार र बच्चाको उज्ज्वल भविष्यको सपना बोकेर विदेशिने नेपाली महिलाले दिन प्रतिदिन बढ्दो छन् । फलस्वरूप स्वदेशबाट घरेलु कामदारको रूपमा जान नपाएपछि अचेल महिलाको ठूलो समूह भारतको बाटो हुँदै अबैध रुपले बैदेशिक रोजगारमा खाडीमुलुक जानेको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको पाईएको छ ।
जसको एउटा गतिलो उदाहरण पछिल्लो दश दिन भित्र पटकपटक गरि भारतको नयाँदिल्लीबाट झन्डै १०० जना जति नेपाली चेलीहरुको उद्धार गरिनु बाट प्रस्ट छ । नेपालले घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएपनि दलालहरुले चोरबाटो बाट दुबई, इराक, कुवेत ,ओमन, साउदी जस्ता खाडी देशमा पठाउने क्रम अझै रोकिएको छैन भने यो एउटा गतिलो प्रमाण हो। दिल्ली पुर्‍याएकाहरु मात्र होइन भारतका बिभिन्न सहरमा यसरि पुर्‍याएका र आफु पुगेकाहरु महिनौंसम्म निजी घर र होटलमा राख्ने , यौन शोषण गर्ने , बेचबिखन गर्ने अझै पनि हजारौको संख्यामा छन भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हाल सम्मको आंकडा र कारण अनुसार विदेश जानुको प्रमुख कारण आर्थिक समस्या नै बुझिएको छ भने यसरि विदेशिने महिला मध्ये अधिकांश दलित, जनजाति तथा विपन्न परिवारका छन , विपन्न तथा सुकुमबासी बस्तीका महिलाहरू छन जसको मूल समस्या गरिबी नै रहेको छ । यसका आलावा पारिवारिक हेलाहोचो, सौताका दबाव, सौतेनी बाबुआमाको दुर्व्यवहार, प्राकृतिक प्रकोपमा अभिभावक गुमाउनु परेको पिडा र जिम्मेवारीको बोझ संगै थपिएको आर्थिक सम्श्याका कारण सजिलै दलालको फन्दामा फसेर अवैधरुपमा कामका लागि भारत हुँदै खाडी पुग्दै आएको पाइएको छ । तर नयाँदिल्लीबाट उद्धार गरिए पछि मोरंगकी एक चेलीले दिल्ली महिला आयोगलाई आफु यसरि आउनु पर्ने कारण खुलाउदै पत्रमा आफुलाई श्रीमानले सौता हाले पछि इराकमा ३ बर्ष देखि कार्यरत गाउकी लक्ष्मी आन्टी संगको कुराकानी गरेर आफ्नो ५ बर्षिय छोरीको जिम्मेवारी र भविष्यको लागि मजदुरी गर्ने आफ्ना आमा बुवा संग छोरी छोडेर आन्टीको सल्लाहा अनुसार आफु इराक जान भनेर आन्टीले दिएको दिल्ली पहाडगंजको होटलको ठेगाना सम्म आफै २५ दिन अघि आइपुगेको मात्र होइन आफु जान पाउनु पर्ने माग समेत उल्लेख गरिन्।
महिलाहरूलाई स्वरोजगार तर्फ लैजान असमर्थ स्थानीय निकाय र राज्यको नालायकीपनका कारण बेरोजगारले थिलथिलिएका हजारौ नेपाली चेलीहरु अभावग्रस्थ हुन पुगेर आत्महत्याको तहमा पुगेका पछि 'मर्ता क्या नही करता' भनेरै आफै चुनौती मोल्दै यसरि दलालले दिएको भारतका बिभिन्न शहरहरुको होटल र अखडामा आफै सुम्पिन पुगेका छन्।थाहा छैन नयाँदिल्लीबाट उद्धार गरिए पछि मोरंगकी चेलीले बकपत्र पढेर बिना योजना, बिना पूर्वाधार बेरोजगारी र अभाव ग्रस्थ जनतालाई अब कुनै पनि नेपालीले बैदेशिक रोजगारमा जान पर्दैन भनेर झुठो आस्वाशन फलाकन तैयार हुने र अब स्वदेशमै रोजगार दिने भनेर प्रलोभन देखाउन नारा फलाकने नेता र राज्य संयन्त्रहरुलाइ के अनुभव भयो होला ?
अर्को तिर सरकारले नयाँ घरेलु कामदार महिलालाई कडाइ गरे संगै पुराना कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन छाडे पछि कुवेत सहित खाडीमुलुकमा रोजगारीका लागि आएका नेपाली चेलीबेटीहरु स्वदेशमा आफन्तको मृत्यु हुँदासमेत र्फकन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।कुवेतमा घरेलु कामदारको रुपमा कार्यरत ३० / ४० हजार भन्दा बढी नेपाली दिदीबहिनीहरु छन र जसमा पुनः श्रम स्वीकृति नहुने समस्याले हजारौ घर जान रोकिएका छन भनेर तथ्यहरु सार्वजनिक भए संगै यसै साता जिफन्ट सपोर्ट ग्रुप कुवेतले घरेलु कामदारले विदामा घर गएर फर्कन पाँउनु पर्ने माग गर्दै कुवेत स्थित नेपाली दुताबासमा ज्ञापनपत्र बुझायो । जिफन्ट कुवेतद्वाराआजोजित राजदूत मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा कुवेतमा कार्यरत सयौं घरेलु महिला तथा पुरुष कामदारहरुको उपस्थिति रहेको थियो । घर जाने समय पुगेको बर्षौ हुदा पनि फर्किन नपाउने पीरले घर जान नपाएका दिदीबहिनीहरुले कार्यक्रमा एकै बोलीमा कोरश गर्दै भने सरकार कि त हामीलाई देशमा रोजगार देऊ कि श्रम स्वीकृति दिएर काम गरेर खान देऊ ।
समृद्धिको सपना बोकेर अघि बढेको सरकारले थाहा छैन स्वदेशमै कसरि कहिले रोजगारीको बाताबरण सृजना गर्छ तर यति कुरा चै के स्पस्ट छ भने जवसम्म राज्यले उद्योग खोलेर स्थानीय तहमा रोजगारी दिदैन, तबसम्म नेपालका युवा युवती बेरोजगार नै हुन्छन् र बैदेशिक रोजगारका क्रममा खाडीमा गएर घरेलु काम गर्न बाध्य हुन्छन् । यसरि बाध्य भई खाडीमुलुकमा रोजगारीका लागि आएका नेपाली दिदीबहिनीहरु माथि सरकारले थप प्रतिबन्ध लगाएर आखिरी कहिले सम्म यसैगरी घर परिवारदेखि टाढा बस्न बाध्य पार्ने ? घरायसी काममा सरकारले श्रम रोकेको लगभग तिन वर्ष भइसक्यो । देशको सरकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, राजनीतिक दल, एनआरएन, नेपाली दूतावास, संघसस्था, मानवअधिकार सबैलाई राम्रोसित थाहा छ कि खाडीमुलुकमा लाखौ घरायसी कामदारहरुका रुपमा कार्यरत नेपाली दिदीबहिनीहरु छन् भनेर फेरी बाध्यताले परदेशिएका हाम्रा दिदीबहिनीहरु घर फर्कन नपाएको चित्कार सुनेर पनि समस्याहरु सम्बोधन गर्न ,बैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन, खाडी मुलुकहरुमा कार्यरत पुराना घरेलु महिला कामदारहरुलाई श्रम स्वीकृति दिन पर्छ कि बैकलिप आधार दिन पर्छ भनेर सामुहिक माग किन उठेंन ? अभियान किन चलेन ? बाध्यताले परदेशिएका हाम्रा दिदीबहिनीहरुको समयको चेपुवामा परेको चित्कार सुनेर पनि समस्याहरु सम्बोधन गर्न प्रयासहरु किन भएनन् ?
अन्त्यमा, रोग लाग्यो भन्दैमा घाँटी नै काटेर फाल्नु भन्दा रोगको निराकरणतिर सरकारको ध्यान जान जावोस । स्वदेशमा आफ्ना सन्तानलाई रुवाएर विदेशमा अरुका सन्तान खुशी बनाउदै घर ब्यबहार चलाई रहेका, बर्षे देखि घर फर्कन नपाएको दिदीबहिनीहरुलाइ पुनः श्रम स्वीकृति दिने गरि स्वदेश फर्कने या देशमै केहि गर्न सक्ने वातावरण बनाउन बेलैमा सरोकारवाला सवैमा सोच आओस ।

दलितको डफली - रणेन्द्र बराली

विभेद बिरुद्ध अभियान, साउन २२ -  तत्कालीन कोअर्डिनेसन केन्द्र (कोके) ले सामन्ती शासन समाप्त पार्न २०२८ सालमा झापामा शोषक सामन्त सफाया अभियान चलायो । त्यही अभियोगमा केपी ओली, राधाकृष्ण मैनाली, सीपी मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी लगायत जेल परे । ती नेतामध्ये कोही प्रधानमन्त्री, मन्त्री भए, कोही पार्टीको उपल्लो तहमा पुगे ।त्यही झापा विद्रोहमा ज्यानकै जोखिम मोलेर अघिल्लो पङ्क्तिमा लड्दा पानबहादुर विश्वकर्मा पनि पक्राउ परे । निर्मम यातना खपेर १६ वर्षसम्म जेल बसेका उनी कुन बालुवामा बिलाए, थाहा छैन । 

संकटका बेला सबैले दलितलाई सम्झन्छन् । यो पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखिको चलन हो । दरबारले पञ्चायती व्यवस्थामा हीरालाल विश्वकर्मा लगायत धेरैलाई प्रयोग गर्‍यो । दलगत राजनीतिमा पार्टीहरूबाट दलित नेता–कार्यकर्ताको बौद्धिक तथा भौतिक क्षमताको प्रचुर दोहन भइरहेकै छ । दलितलाई महत्त्वपूर्ण स्थानमा स्थापित गर्ने कार्य भने प्राय: उधारोमै थन्किन्छ ।

शिवहरि पौडेल निर्देशित टेलिशृङ्खला ‘ब्रेकफेल’को गीत छ– वाक्क–दिक्क पारे यिनले, सबै ठिक्क पारे, माथि–माथि लान्छु भन्दै तल–तल झारे ।’ नेपाली राजनीतिमा दलित समुदायको अवस्था ठिक यस्तै छ । 

नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालमै डीबी परियार महामन्त्री थिए । त्यसपछि कांग्रेसको त्यो तहमा कोही दलित पुग्न सकेनन् । तत्कालीन नेकपा (मशाल) का महासचिव पुष्पकमल दाहाल (त्यतिबेला विश्वास), नेकपा चौम प्रमुख निर्मल लामा ‘रामसिंह’ र सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन अध्यक्ष रूपलाल विश्वकर्मा ‘मानसिंह’ नेतृत्वको सर्वहारा श्रमिक संगठन लगायतबीच एकता भएर २०४८ मा नेकपा एकता केन्द्र बनेको थियो । रूपलालपछि कुनै दलित पार्टी नेतृत्वमा पुग्नसकेका छैनन् । परिकल्पना गर्ने अवस्था पनि छैन ।

राष्ट्रिय राजनीतिको प्रत्येक घुम्ती पार गर्दा विभिन्न विभीषिकामा दलित नेता–कार्यकर्ताले भूमिका निर्वाह गरेका थिए । अहिले पनि दलित समुदायका सचेत नागरिक जनताको मुक्ति र राष्ट्रको समृद्धिका लागि आफूलाई उत्सर्ग गर्न उत्तिकै तयार छन् । तर उनीहरूको स्थिति कतै तुरूपको रूपमा मिलाइएको अवस्था बाहेक ‘चाहिँदाको श्रीखण्ड, नचाहिँदाको खुर्पाको बिँड’ भएको छ । 

दलित यो देशको ऐतिहासिक उत्पीडित वर्ग हो । राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय हुनु ती समुदायका नेता–कार्यकर्ताको नैसर्गिक अधिकार हो । कर्तव्य हो । उनीहरू निजी रहर वा कसैको कर तथा परिघटनाको डर अथवा निजी पुलिन्दा प्राप्तिका लालसाले राजनीतिको रक्षाकवज बन्न सङ्घर्षको मैदानमा होमिएका होइनन् । सिद्धान्तप्रति निष्ठा, पार्टीप्रति आस्था, सामाजिक मुक्तिप्रति आत्मविश्वास र अग्रगामी परिवर्तनप्रतिको जिम्मेवारीबोध भएकाले उनीहरूले मृत्यु वा मुक्तिको बाटो रोजेका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता, सामाजिक न्याय, जातीय समानता र समृद्ध नेपाल आम सरोकारको मुख्य विषय हो । यस सन्दर्भमा अन्य नेता–कार्यकर्ताको जति समर्पण रह्यो, दलितहरूको बलिदान र उत्सर्ग त्योभन्दा कम छैन । दलित मुक्तिको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष चलाएकाले, दलगत व्यवस्थामा कुनै लबीको लिगेसी नभएकाले र पार्टीको हितलाई केन्द्रमा राखेर सैद्धान्तिक रूपमा सादगी भएकाले कुनै समुदायलाई केही न केही निहुँमा लत्याउनु मनासिब होइन । यस्तो हेलचेक्र्याइँले राष्ट्रको पुन:संरचनामा बल पुग्ने छैन । 

स्वस्थानी व्रतकथामा भनिएको छ– आफू अपमानित भएको झोँकमा शिवजीले (लट्टाबाट वीरभद्र पैदा गरी पठाएर) ससुरा दक्ष प्रजापतिको शिर गिँडेर अग्निमा होमिदिए । पिताको मृत्युबाट शोक विह्वल भएकी पत्नी पार्वतीको आग्रहमा शिवले फेरि दया गरेर राजा दक्ष प्रजापतिको शरीरमा बोकाको टाउको जोडेर पुनर्जीवन दिए । त्यस्तै आज एउटै कासन एउटै कसम खाएर संघर्षमा डटेका लालयात्रीहरू कसैलाई परजीवीको मुन्टो गाँसेर टाउकाको बक्सिस दिने, कसैलाई गणेशको जसरी नाकमाथि नाक थपिदिएर सेलिब्रेटी बनाउने कार्य भएका छन् । दलित कार्यकर्ताचाहिँ उही ब्रेकफेलको गीतजस्तै तलको तलै । 

दलितका मुद्दा झनै चोटिला र पेचिला भएर आएका छन् । घिनलाग्दो तवरमा जातीय घटना देखापरिरहेका छन् । दलित अधिकारकर्मीहरू त्यतिबेला चुप लागेर बस्नु ठिक हुन्छ, जतिबेलासम्म समाजभित्र जातीय कारणले आम दलितलाई मानसिक वा शारीरिक रूपमा घात हुने कार्य बन्द हुन्छ । जातीय छुवाछूतका समस्या हेर्दा सरल होला, भोग्दा कहालीलाग्दो हुन्छ । 

अब दलितहरूले वैराग्यताको दुन्दुभी बजाउने होइन । भित्री र बाहिरी संघर्ष घनिभूत पार्नुको विकल्प छैन । हेर्दा देखिने छाम्दा छेकिने ऐनाका रूपमा आएको नेपालको संविधानको ‘दलितको हक’ सम्बन्धी धाराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नमात्र पनि त्यसलाई सनासोले जसरी समातेर बटार्दै तान्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा पटक–पटक राज्य र पार्टी नेतृत्वसँग दलितबारे भएका अनुबन्धलाई समेत एक–एक लागू गर्न जरुरी छ । राजनीतिमा जीवन समर्पण गरेका दलित नेताहरूले पनि आफ्नोमात्र छाक टार्ने कल्पनाले पछि लाग्ने मार्ग छाड्नुपर्छ र बृहत समुदायको मर्मप्रति सम्वेदनशील हुनुपर्छ । 

पहाड पर्वतमा बाटो नखुल्दाका बखत दलित अगुवाहरूले दुहुना भैंसी, हलगोरु बेचेर हप्तौंको बाटो पैदल हिँडेर केन्द्रीय कार्यक्रममा सहभागी भएर सङ्गठन धानेका थिए । वर्ग संघर्षको ज्वालामुखीका लावासँग कावा खेल्दै होमिएका बेला खाने र ख्वाउने आधार धेरैले गुमाए । कतिको ज्यानै गयो । सरकार र संसद्मा रहेका, राजनीतिक पार्टीको जिम्मेवार पदमा रहेका कसैले पनि यो विगतलाई बिर्सन हुँदैन ।

राणाकालदेखि आजपर्यन्त जुनसुकै व्यवस्थाको सरकार हँुदा पनि दलित समुदायले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि प्रतिपक्षमै रहेर लड्नुपर्‍यो । यो समुदाय पूर्ण हक–अधिकार सम्पन्न नभएसम्म जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि राज्यसँग प्रतिपक्षकै रूपमा संघर्ष जारी राख्नुपर्छ ।

देशले अग्रगामी परिवर्तनको नयाँ अभ्यास सुरु गर्दैछ । सङ्घीयताको मान्यता अनुसार केन्द्र एवं प्रदेश सरकार बनेका छन् । तिनले राष्ट्र निर्माणका मूल आधार तयार पार्दैछन् । मुलुकको समग्र विकासका निम्ति उद्योग, वाणिज्य, जलविद्युत, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक आयोग आदिको पुन:संरचना हुँदैछ ।

यी समग्र निकाय, क्षेत्र र तहमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिताको हक लाग्छ । तर त्यति सजिलै दलितका लागि संविधानसम्मत प्रतिनिधित्व गराउने देखिँदैन । संविधान र कानुनले तोकेको अधिकार प्राप्तिका लागि दलित समुदायको सशक्त हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिएको छ । त्यसका लागि सम्पूर्ण दलित समुदायको सचेत एकता र अनवरत संघर्षले बल दिनुपर्छ । त्यसैले गहन परामर्श गरी उपयुक्त कार्ययोजना बनाएर बढ्नुपर्छ । सृष्टिका सूत्रधार दलित समुदायलाई जिम्मेवार तहबाट छक्याउने खेल अन्त्य गराउनैपर्छ । 

बराली दलित अधिकारकर्मी हुन्।-कान्तिपुर दैनिक बाट