कानुन बनेको आधा शताब्दीभन्दा बढी भए पनि छुवाछूत अझै हट्न सकेन

विभेद बिरुद्ध अभियान , कार्तिक १४ - जातीय आधारमा छुवाछूत अन्त्य गर्ने कानुन बनेको आधा शताब्दीभन्दा बढी भए पनि छुवाछूत भने अझै हट्न सकेको छैन । विसं. २०२० सालमै नयाँ मुलुकी ऐनले छुवाछूतलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय मानेर छुवाछूतको विभेद अन्त्य गर्ने भनिए पनि अझै कायमै रहेकोप्रति यहाँ आयोजित कार्यक्रममा विवेचना गरियो । 

राजधानीमा सोमबार मिडिया एड्भोकेसी गु्रप(म्याग)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जातीय आधारमा विभेद नरोकिएकोप्रति चिन्ता प्रकट गरियो । त्यस अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले त्यस्तो विभेद अन्त्यको लक्ष्यका साथ वि.सं. २०४० सालतिर अभियानकै रूपमा काम गरे पनि नतिजा राम्रो नदेखिएको बताउनुभयो । ‘अब पनि छुवाछुतलाई व्यवहारिक रूपमै हटाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

म्यागका अध्यक्ष अनिता विन्दुको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा सांसद अञ्जना विसुङ्खेले जातीय विभेद तथा छुवाछूतको अन्त्यका लागि गत भदौदेखि कार्यान्वयनमामा आएको संहिता निर्माणका बेला आफूले ठूलो मिहिनेत गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार रिम विश्वकर्माले जातकै आधारमा आफूले राजधानीमा कोठा नपाएको समस्या राख्दै विभेद अन्त्यको कानुनप्रति विश्वास गर्न नसकिने बताउनुभयो । अधिवक्ता सुवास आचार्यले संशोधनसहित आएको उक्त ऐनमा विशेष परिमार्जन नभएको र धेरै कुरा पहिलेकै निरन्तरता भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

पत्रकार बबिता बस्नेतले माओवादी जनयुद्धपछि यस्ता छुवाछूतको विभेदप्रति गाउँ गाउँमा चेतना जगाउन सहयोग पुगेको अनुभव सुनाउँदै विस्तारै यसप्रति नेपालीमा चेतना आए पनि विभेदको अन्त्य अपेक्षाकृत रूपमा छिटो हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँ विभेद अन्त्यका लागि कानुनी र सामाजिक प्रयास जारी रहनुपर्छ भन्नुभयो । 

वि.सं.२०२० को मुलुकी ऐनमा छुवाछूतको विभेद गरे दण्ड सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो भने नेपालको संविधान २०४७ को धारा ११ (४) का आधारमा २०४८ मा मुलुकी ऐनमा संशोधन गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई निषेध गरिएको थियो तर पनि भेदभाव व्यवहारिक रूपमा हट्न सकेन ।

सांसद बाट  २०६३ जेठ २१ मा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा पनि गरिएको थियो । ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय ) ऐन, २०६८’सांसद बाट  पारित गरी कानुन समेत बनाइएको थियो ।