के राज्य भनेको छुतहरुको मात्र हो ? -गोपाल सिवा

विभेद बिरुद्ध अभियान - कार्तिक १५- सर्लाहीमा छुवाछूत गर्ने वडाध्यक्ष, उजुरी दर्ता नगर्ने सिडिओ र एसपीविरुद्ध दलित समुदायले आन्दोलन गरेको तिन महिना पुग्यो । त्यसो त यो एक प्रतिनिधि मुलक घटना मात्र हो । समग्रमा भनु पर्दा यस्ता महिनौ उजुरी नलिएका  उत्पीडनका घटनाहरु नेपालका दलितहरुको अवस्था कति दयनीय छ भने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।  दलित समुदायले आफूमाथि भएको उत्पीडनको न्याय पाउने राज्यका निकायहरुमा पाएको अन्यायको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।

कानुन र ब्यबस्था फेरिए पनि मुलुकको राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तनमा ठुलो योगदान दिंदै आएको दलित समुदायमाथी छुवाछूत,ज्यादती,उत्पीडन र शोषणको ब्यबहार परिवर्तन हुन सकेको छैन । बिगत देखि नै वास्तविक दलित उत्पीडितको पक्षमा नबोल्ने एवं  अत्याचार र शोषण शैलीलाई बढवा दिने जुन गलत र गैरजिम्मेवार परिपाटी बस्दै आएको छ त्यहि परम्परा सर्लाहीमा फेरी दोहोरिएको छ  । न्याय निसाफ दिने स्थानीय तह प्रहरी प्रशाशन र सिडिओले न्याय नदिएर पिडितलाई तिन महिना सम्म  निरीह बनाएको समाचार मिडियामा पोखिदा पनि राज्यका अरु सरोकारवाला निकायहरु मुकदर्शक र लाचार साक्षी बनेर बसेका छन् ।यस्ता मानवीय संवेदनाका घटनाप्रति प्रहरी प्रशासनको निस्कृयता देखिदा समाजमा विभेदलाई जीवन्त राख्नेहरुको सञ्जाल कहासम्म रहेछ भनेर अनुमान गर्न सहजै सकिन्छ । तर, सोच्नु पर्ने कुरा , के राज्य भनेको कथित छुतहरुको मात्र हो ? होइन भने तिन  महिना  सम्म पनि  उजुरी दर्ता नगरि सविधानले दिएको मौलिक हकको बिरुद्द गएर  यो राज्यको निकायहरुले दलित समुदायलाई किन बहिष्कार गरिरहेको छ ? दलित समुदायलाइ हेप्ने नै हो भन्ने मानसिकता किन बुझाएको छ ? राज्यका सार्वजनिक अंगहरुले दलितले छोएको चीज चल्दैन भनेर किन बुझाएको छ ? 

 संविधानले जनताको सुखदुःखको साथीका रूपमा स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिको क्षमता प्रदर्शन हुनेछ भनेर परिकल्पना गरेको छ । तर हिजो दलितहरुको भोट नछोइने वडाध्यक्ष ज्यु लाई आज दलित मान्छेहरु भने अझै छोइदै रहेछ।  दलित समुदायको समेत भोटले विष्णु गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष बनेका सञ्जय शाहले चार वर्षीय छोराको पोषणभत्ता बुझ्न आएका सेवाग्राही अजय रामलाई तिर्खा लागेर कार्यालयको टेबुलमा राखेको पानी पिउदा मरणासन्न हुने गरि कुटेर पठाउनु भनेको जनप्रतिनिधिको दलितप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो रहेछ भन्ने त्यसबाट नै थाहा हुन्छ  । निर्वाचित भइसकेपछि राज्यप्रदत्त सेवासुविधामा जनताको समान हक स्थापित गर्ने र सबै जनताको सहभागितामा विकास प्रक्रियालाई व्यापक बनाउने विषयमा आग्रह र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने संकल्प लिएका जनप्रतिनिधि बाट नै सेवाग्राही कुटिनु के सामान्य बिषय हो ? जनप्रतिनिधि भनेको नागरिक केन्द्रित सेवक हो ।स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू आफ्नै ठाँउमा बसेर दिनदिनै जनताको सेवामा खट्ने जनप्रतिनिधि हो। तर यसरी अराजकता, सामाजिक विभेद र नागरिकको सम्मानका साथ बस्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको धज्जी उडाउने यीनि कस्तो र कसको जनप्रतिनिधि हुन्  ? वडा कार्यालयको एक ग्लास पानी पिउदा समेत मरणासन्न हुने गरि पिट्नेले वडाध्यक्षको मानसिकता ,आचरण र ब्यबहारले सार्वजनिक ठाउमा बसेर राज्यप्रदत्त सेवासुविधामा जनताको समान हक कसरी स्थापित गर्न सक्छन  ? 

नेपालमा सबै भन्दा बढी विभेद र बन्चितीकरणमा कुनै वर्ग समुदाय छ भने त्यो मधेसी दलित हो । नेपाली समाजमा मधेसी दलित हुनुको पिडा दलितले भोग्ने पिडाको झन्डै दुई गुणा बढी छ ।  राज्यबाट तिरस्कृत र बहिस्कृत गरी दलित बनाइएकाहरुको हजारौं वर्षदेखि आत्मसम्मान खोसिएको छ ,पुस्तौंपुस्ता देखि हेपिदै आएका छन , राज्यका श्रोतसाधनमा पहुच सुन्य छ। समत्तामुलक समाजको परिकल्पना गरि मुलुक लोकतान्त्रिक मार्गमा हिडिरहेको  बर्तमान परिवेशमा दलित समुदाय माथिको हिंसा ,अमानविय र ज्यादतिमा सविधानले दिएको मौलिक हक ,कानुनी उपचारमा समेत लगाम लगाउने  ,मौनता साधेर बस्ने यस्ता विभेदकारी मानसिकता समाजमा हालीमुहाली रहनु भनेको बिचारणिय र संबेदनसिल कुरा हो। मुलुकको परिवर्तित संरचनामा सबैलाई सामाजिक न्याय उपलब्ध गराउन यो ऐनको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।यस प्रकारका घटनालाई समयमै न्यूनीकरण गर्न सरोकार पक्ष संवेदनशील नबन्ने हो भने देशमा कानूनी राज्य, विधिको शासन कायम गर्न तथा सभ्य समाज निर्माणमा अवरोध पुग्ने निश्चित छ ।

देशमा दलित समुदायलाइ मान्छे भएर जिउन कति धेरै समस्या छ भनेर त यी र यस्ता हजारौ घटनाको साक्षि बनेर बुझिसक्यौ । यी र यस्ता अमानवीय घटना भोगेर देखेर समाजका अरु मान्छे सरह बन्न कहिले नसकिने नै हो त भनेर कथित दलित समुदायको मन र मानसिकता मा पर्न सक्छ  ।  तर, आश मार्नु हुँदैन। समाजलाई समतामुलक बनाउन र दलित समुदायको सम्मानजनक अवस्थातर्फ उन्मुख गराउन नेपालको संविधानमा बहुजातीय, बहुभाषिक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त विविधताको सम्मान रहने भनिएको छ ।निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने, कुनै सार्वजनिक स्थल, वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरणमा भेदभाव नगरिने, जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार—प्रसार गर्न—गराउन नपाइने, कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने, सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने भन्ने उल्लेख छ ।त्यसैले संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गराउन हामी सवै जागौ, कोरश गरौ । नेपाली समाजको विभेदकारी मानसिकता बदल्न र नेपालका झण्डै ७०/८० लाख दलित समुदायको हक अधिकारलाई संस्थागत गर्न एक जुट हौ ।