कहिले सम्म निगाहा मै बाँचिरहने ? -गोपाल शिवा

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल परिवर्तन संवाहक हुन्छन् तर नेपालको दलित समुदायले आस्था राखेका राजनीतिक दल र तिनका नेताले के कति जिम्मेवारी पूरा गरे त्यों समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। समग्रमा हेर्ने हो भने कुनै पनि दलले दलित समुदायका समस्यालाई दलको मूल विषय व्यवहारिक रुपमा स्वीकारेका नै छैनन। त्यसो त प्रहरी प्रशासन पनि दलित मैत्री छैन । सञ्चारमाध्यमले समेत उत्पीडनको वास्तविक जानकारी राख्दैन । घटना भइसकेपछि पनि उजुरीका लामो प्रक्रियाका कारण प्रहरीसम्म बिभेदका घटना पुग्न पाउँदैनन् ।अर्क़ो तर्फ आफु माथि ज़्यादती हुदा पनि दलित समुदाय कै लागि भनेर खुलेका संघसंस्था बाट अपनत्वको अनुभव गर्न पाईदैन ।पिड़कलाई कारवाही गर्न र पीड़ितलाई कानुनी उपचार र क्षतिपूर्ति दिलाउन सामाजिक संजालमा २/४ सब्द कोरल्ने बाहेक आफनै समुदायका भनिएका दलित अधिकारकर्मी, दलित नेताको साझा पहलीक़दम एक पाइलो पनि सर्दैन।

यधपी पछिल्लो केहि बर्ष देखि शहर देखि ग्रामीण बस्तीहरू र प्रवास सम्म दलित राजनीति मौलाएको छ ,दलित समुदायको राजनीतिक चेतना बढ़ेको छ ।फलस्वरूप दलित समुदायको हकअधिकारको लागि सयौ संस्थाहरू लाली गुराँस जस्तै फुलेका छन। दलितहरूबीच थरका आधारमा सङ्गठन खुलेका छन । दलित समस्या समाधानको मुहान हरेक कोण बाट आर्थिक , सामाजिक भन्दा बढ़ी राजनीति हो भने यस्को अन्त्य पनि राजनीति नै हो भन्ने सवैले बोध गरेको होकी भन्ने लाग्छ ।तर बिडम्बना यसरी खुलेका संस्थाहरू भित्र केही सीमित जात–समूहको मात्र नेतृत्व छ भने दलित एकता र आन्दोलनका लागि सहकार्य गर्ने सोच सुन्य छ । दलितहरू अमानवीय ढंगले जात र छुवाछुतका कारण मारिदा, न्याय नपाऊँदा पनि दलित समुदायको साझा अजेंडा ,पीड़ाबोध र कोरश नभएकाले यसरी मौलाएका संघसंस्था र जुटेका साथहरू सुकेको पात झै छर्प्रस्ट भएका छन ।

अझ मुलधारको राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा दलित समुदायको छुट्टै राजनीति नै छैन, राजनीतिक पहुँच र राज्यलाई झकझकाउने दलित शक्ति नै छैन । नेपाली समाजिक आन्दोलनको सबैभन्दा जेठो दलित आन्दोलन आठ दशक जेठो भैसकयो तर दलित नेताले समुदायले गरेको दलित राजनीति लहरे राजनीति मैं सीमित छ । जुन अरु कुनै नेताको , बिस्टको थांग्रा नचढी फलनै जानदैंन ।म यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दिन तर आफूलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्णय गर्ने र समूहको विषय जस्ताको त्यस्तै राख्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ । सबै अग्रजमा अहिले नैतिकता स्खलित हुँदै गइरहेको छ । जसको परिणाम काल अगाडि आइ पुग्दा पनि दलित नेताहरू कम्युनिष्ट , कांग्रेश र अन्य दल हूँ भनेर उभिन सक्छ्न तर एक उत्पीडित ,पीड़ित दलित मात्र भएर न्याय, अधिकार र समताको लागि बोलन, अड़िक हुन सकदैंनन।यो अवस्था रहुञ्जेलसम्म समाज परिवर्तन हुन सक्दैन ।निचोड़मा भन्नू पर्दा बिस्टको थांग्रा लागेर राजनीतिक स्वार्थ र प्रलोभनको कला जानेका कथित दलित समुदायका नेताहरू यो लोकतन्त्रमा मुखले दलित अधिकार ,दलित हकअधिकार भनेर भट्याइरहे पनि व्यवहारिक रूपमा दलित अधिकारको लागि सशक्त पहल गर्न सकीरहेका /चाहिरहेका छैनन् ।जस्को पछिल्लो उदाहरण राज्यका निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक ग्यारेंटी गरिएको अधिकार र नीतिनियमको ख़ुल्मखुला कटौती हुदा पनि कोरश गरेर सच्याउन नसक्नु लाइ हेरे पुग्छ ।यसरी दलित समुदायका एकपछि अर्को अधिकार कटौती हुँदै जाँदा पनि किन मौन बसिरहेका होलान् ?

इतिहासलाई हेर्ने हो भने पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, भोजपुरमा सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश आन्दोलन ,नवलपरासीमा मन्दिर प्रवेश काण्ड, चितवन र स्याङजाको दूध काण्ड, गोरखाको गोरखाली मन्दिर प्रवेश काण्ड, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका पानी उघाऊ आन्दोलन, सप्तरीका चमारहरूको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, वादी समुदायको आन्दोलन र सुदुर तथा मध्य पश्चिमको हलिया आन्दोलनहरूले उचाइ दिएको दलित आन्दोलन पछिल्लो लोकतन्त्र र गणतंत्र आएँ देखि भने स्खलित भएको छ। त्यती मात्र होईन पछिल्लो केही बर्ष देखि नेपाली समाजमा घटेका कयौ दलित माथिका ज़्यादतीहरूमा गाऊँठाऊ र शहरका दलित बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिक पहिचान बनाएका नेताहरू बिरलै बोलन थालेका छन । यिनको मौनता देखेर दलित हकअधिकार र समतामूलक समाजका लागि भनेर पछिल्लो समय जे जति दलित संस्था सक्रिय रहे र अस्तित्वमा देखिए ति सवै ब्यक्तिको , राजनीतिक दलहरूको स्वार्थका लागि सङ्गठित भएका रैछन भन्ने प्रतीत हूँन थालया छ।

सबै प्रकारको शोषण र उत्पीडनमुक्त समाज निर्माणका निम्ति गतिशील छु भंदै केही समय लोकप्रिय नारा फलाकेर ५० लाख दलित हाम्रो अभियानमा छन , हामीले गरेको दलित राजनीतिको पछि छन भनेर संघ संस्था र दलीय स्वार्थको थ्री डि चश्मा लगाएर आफुले थालेको दलित अभियानलाई हात्ती बनाउन, भनाउन तिकडममा व्यस्त हुनेहरूको व्यवहार र इमानदारिता जब परेको बेलामा हराउने/निदाएर बसेर समाजमा दलितको समश्याहरू लम्ब्याउने, दलित राजनीतिलाई जीवनका निम्ति अर्थोपार्जन वृत्तिमा परिणत गर्न क्रियाशील हूँनछन तब आफूलाई दलितको नेता र अधिकारकर्मीको रूपमा प्रस्तुत गर्नेको दृश्य मनमस्तिष्कमा भद्दा बनेर देखिन थाल्छ । दलितको नाममा आहाल बस्न जानेकाहरुलाई त् फरक नपर्ला तर समुदायको हकअधिकार भनेर पछि लागेका १/२ जनाले आईग्लाश पन्छाएर हात्ती नभएर मुसोको आकार हेर्दासम्म दलित एकता नरहन सक्दछ ।एकता हुनुपर्छ भनेर कहिले पनि सोच र इच्छाशक्ति नआऊँन सकछ ।

यस्तो विषम सत्य तथ्यहरू लाई मनन गर्दा हालको परिस्थितिमा दलितहरू एकढिक्का हुन नसक्नु र भएका पनि अवसरवादमा जेलिनु समस्याको जड मान्न सकिन्छ भने अर्क़ो तिर दलित समुदायको यस्तै बस्तुस्थितिको आँकलन गर्दा मुख्य समश्यालाई हेर्न अब समय घर्किंदै गइरहेको स्पष्ट हुनछ।जसको कारण पछिल्लो समय एक त दलित समुदाय संगठित नहूने /नजुटने , जुटेका टाठाबाठाहरू पनि पद र सत्ता अवसरवादले नराम्रोसँग गाँजिदाको परिणामले दलित समाजलाई समेत असर पुर्याएको छ। त्यही भएर दलित समाजले खबरदारी गर्न आवश्यक छ भने दलित नेता, अधिकारकर्मीले स्पष्ट दृष्टिकोण र इमानदार हूँन अपरिहार्य छ।यसो भएमा मात्र राज्यसत्तामा अधिकार स्थापित गर्नसक्ने सामर्थ्यैका साथ दलितहरू एक हूनेछन ।दलित आन्दोलनको मुक्तिदाता दलित नै हो भन्ने चेत र सोच सहित ऐक्यबद्धता र प्रतिवद्धता सहित जुझारु बन्ने छन ।तब मात्र दलित आन्दोलनले सार्थकता पाउन सकछ ।विश्वासमा रुमालिएर दश तिर मुख फरकाउनु भनेको अब आउने दशक सम्म व्यवहारिक रुपमा समाजमा दलितहरु माथिको भेदभाव र बहिष्करणको सृखला नवीकरण गर्न दिनु , जुटेको दलित एकता निर्धो बनाउनु र दलित आन्दोलन जिवित राखेर मुखियाहरुको अघि म्याउ म्याउ गर्न बाध्य बन्नु हो भने हामी सवैलाई बेलैमा चेतना होश।