Tuesday, June 30, 2015

बलात्कार पीडित मुसहर महिला अन्यायमा

सर्लाही, असार १५, विभेद विरुद्ध अभियान ।   बलात्कार घटनाबाट पीडित पिडारी-९ ढापटोलकी ४५ वर्षीया महिला न्यायको पर्खाइमा छन्  पीडितलाई असार ७ गते सोमबार छिमेकी महेन्द्र माझीले मुख बाँधेर बलात्कार गरेको पीडित परिवारको आरोप छ  । निधारमा गहिरो घाउअनुहार र जिउभर नीलडाम रहेकी छठिया उपचार अभावमा अझै अचेत छिन् । घटनालगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालयहरिपुरमा जाहेरी दिन गएको पीडित परिवारलाई प्रमाण लिएर आउन भन्दै प्रहरीले जाहेरी लिएन ।

पीडितलाई दुई वर्षअघि बाख्रा चराउन जङ्गल गएको बेला आरोपित माझीले बलात्कार गरेपछि गाउँमै दश हजार रुपियाँ जरिवाना गरी घटनामा मिलापत्र गराइएको थियो । बदला लिने चेतावनी दिएका आरोपितले गत असार ७ गते पुनः बलात्कार गरेको पीडितका भाइले बताए ।

आरोपितलाई कारबाही गर्नुको साटो इलाका प्रहरी कार्यालयहरिपुरले सामान्य घटना भन्दै पन्छिएको स्थानीय गीता देवीले बताइन् । प्रहरी निरीक्षक राजकुमार कार्कीले उजुरी गर्न आएकी महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको कुनै पहल नै नगरी प्रमाण जुटाएर आउन घर फर्काइदिए । स्थानीयको दबावपछि आरोपितलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरे पनि भोलिपल्ट नै रिहा गर्‍यो ।

महिलालाई चोटपटक लागेको देखिए पनि बलात्कार भएको उजुरी र प्रमाण नभएका कारण आरोपितलाई कारबाही गर्न नसकिएको इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुरका प्रहरी निरीक्षक कार्कीले बताए ।एक साता अघि भएको घटनाको विषयमा कुनै जानकारी नआएको बताउँदै सर्लाहीका प्रहरी उपरीक्षक केदार ढकालले पीडित महिलाको तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण गरी दोषीलाई कारबाही गरिने बताए ।
 पीडित महिला सोमबार मध्य रातमा रगतले लतपत भएर टायरगाढामा उपचारका लागि आएपछि प्राथमिक उपचार गरी प्रहरीमा पठाएको हरिपुरका स्वास्थ्यकर्मी जगदिश यादवले बताए ।

प्रहारीको लपारवाहीले गर्दा मुसहर महिला अन्यायमा परेको ग्रामीण नारी उत्थान सङ्घ,हरिपुरकी अध्यक्ष सुधा चालिसेले बताइन् । गरिब बस्तीमा हुने बलात्कारको घटना प्रहरीसम्म पुग्नै सक्दैन र पुगे पनि प्रहरीको लापरवाहीले गर्दा पीडित थप पीडामा पर्ने गरेका छन् । राजनीतिक दवाव र सम्पन्न वर्गको घरमा हुने घटनामा प्रहरीले सक्रियाता देखाए पनि निम्न तथा गरिब परिवारमा घटेको घटना तैँ चुप मैँ चुपमा सीमित हुने गरेको छ ।

नया संविधानको मस्यौदामा दलित समुदायको लागि के छ ?

काठमाडौ - असार १५, विभेद विरुद्ध अभियान ।नेपालको नयाँ संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत भएको छ। एक सय २८ पृष्ठको मस्यौदामा २९७ धारा छन्। मस्यौदामा २७ भाग छन् भने ७ अनुसूची राखिएका छन्।
मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानसभाको मंगलबारको बैठकमा मस्यौदा प्रस्तुत गरेका हुन्।  संविधानसभामा मस्यौदा समितिले प्रस्तुत गरेको नया संविधानको मस्यौदाका मुख्य अंशहरुमा छुवाछूत तथा भेदभाव लाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ ? बर्षौ देखि पछाडी पारिएका दलित वर्ग तथा समुदाय को  सैक्षिक  , आर्थिक, राजनितिक र सामाजिक स्तर उकास्न नयाँ संविधानमा के कस्ता एजेण्डाहरु र बुदाहरु राखि समेट्न खोजिएको छ ? समग्रमा नया संविधानको मस्यौदामा दलित समुदायको लागि के छ  ? आउनुस पढौ मस्यौदामा भएका दलित समुदाय केन्द्रित बुदाहरु
नयाँ सविधानको मस्यौदा अध्ययन गर्न यहाँ किलिक गर्नुहोस
मस्यौदामा छुवाछूत बारे व्यवस्था
२९. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक : (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, उत्पत्ति, समुदाय, पेशा वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।

(२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन ।
(३) कुनै जात, जाति, उत्पत्ति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।
(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
(५) यस धारा प्रतिकूल हुने गरी सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन्र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
मस्यौदामा दलितबारे व्यवस्था
४५. दलितको हक : (१) दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रहरुमा समावेशी सिद्दान्तका आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिई सोका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।
(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाई एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) राज्यले आवासविहीन दलितको लागि कानुन बनाई बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।
(७) दलित समुदायको लागि यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिकरुपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।
मस्यौदामा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटबारे व्यवस्था
६०. राज्यको संरचना : (१०) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको सार्वभौमसत्ता, एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन्।

मस्यौदामा संघीय व्यवस्थापिका बारे व्यवस्था
८८. प्रतिनिधिसभाको गठन : (१) प्रतिनिधिसभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन्ः– (क) नेपाललाई भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा एक सय पंैसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य, (ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य ।

(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।
भाग–१३
प्रादेशिक व्यवस्थापिका 
१७५. प्रदेश सभाको गठन : (१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहने छन्ः— (क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य, (ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतले हुन आउने सदस्य संख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य ।

(४) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।
२१८. जिल्ला सभा
३) जिल्ला सभाले प्रादेशिक कानुन बमोजिम एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख र कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेकोजिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिलेजिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ ।

भाग—२७
राष्ट्रिय दलित आयोग
२५३. राष्ट्रिय दलित आयोग ः (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार
जना सदस्य रहने छन्।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ ः–
(क) राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) पैंसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध पेश भएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, वा
(घ) मृत्यु भएमा ।
(५) देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्ति राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुनेछ ः–
(क) कम्तीमा दश वर्ष दलित समुदायको हक हित वा मानव अधिकार र कानुनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएकोदलित,
(ख) अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
(ग) चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(घ) नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, र
(ङ) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको ।
 (६) राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त कानुन बमोजिम हुनेछन्र निज बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त बदलिने छैनन्। तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(७) राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुन ग्राह्य हुने छैन । तर,
(क) राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन र कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।
(ख) कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा त्यस्तो विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै ढट पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

२५४. राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र
अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) नेपालका दलित समुदायको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी त्यस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने उपयुक्त विषय समेत पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(ख) जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासको लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ग) दलित समुदायको उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत दलित हितसँग सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारी रुपमा पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यान्वयन नभएको भए सोको पालना वा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दिने,
(घ) दलित समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अनुगमन गर्ने,
(ङ) दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नका लागि राज्यका सबैअंगहरुमा समानुपातिक सहभागिता तथा लागू गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(च) कानुन बमोजिम तोकिएको अन्य कार्य गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय दलित आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही
अधिकार सो आयोगको अध्यक्ष, सदस्य वा सदस्य रहेको समिति वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

२६२. नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था
(२) नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा
कानुन बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ ।

२७६. विशेष अधिकारको समीक्षा तथा पुनरावलोकन ः नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकाङ्ककको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ । 
 

दलितको लागि पनि सविधान - गोविन्द नेपाली

२०७२ असार १५, विभेद विरुद्ध अभियान ।लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि फेरि चहलपहल सुरु भएको छ, आज भोलि । भूकम्पले मुलुकमा निम्त्याएको विपदका कारण यस बेला बेग्लाबेग्लै कित्तामा उभिएका राजनीतिक दलका नेताहरू मिलेका छन् र सहकार्यमा संविधान निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउँदै छन् । यो पङ्क्ति लेख्दासम्म संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भइसकेको छ । अर्थात् विगत लामो समयदेखि हामीले पर्खेर बसेको संविधान केही समयपछि नेपालीको हातमा हुनेछ । यतिखेर नेपालमा रहेका ६० लाख दलितका लागि मुक्तिको आभास गराउने बेला भइसकेको छ । हामी दलितहरूमा लागेको छुवाछूत र जातीय उत्पीडनविरुद्धको बिल्ला र हतकडी फुकाउने अवसरका रूपमा पनि हामीले यसलाई लिनुपर्ने बेला भएको छ । अथाह सम्भावना बोकेका तर राज्यको दृष्टिबाट जहिले पनि हेपिएको यो वर्गका लागि पनि अबको नयाँ संविधानमा उल्लेख हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । सदियौंदेखि हेपिएका, चेपिएका दलितहरूको स्तरोन्नतिका लागि पनि अब दलितले आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ । आम दलितको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि पनि दलितहरूको अग्रसरता आवश्यक रहेको छ । दलितहरूसम्म राज्यको पहुच छैन भन्ने मानसिकता अँगालेका शासक वर्गले सधैं दलितलाई हेप्ने परिपाटीको विकास हुँदा दलित वर्गले आफूमा खासै परिर्वतनको आभास गर्न पाएका छैनन् भन्दा हुन्छ ।
आज अन्य जातजातिहरू आफ्नो आफ्नो पहिचानका निम्ति जोडतोडका साथ लागिपरेका छन् । पहिचान बनाउन भरमग्दुुर प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर हामी दलितहरू भने सधैं चेपिएका छौं । हामी किन चुक्यौं त ? हामीलाई किन त्यसरी हेरियो त ? विगतलाई खोतलेर हे¥यौं भने हामीले थाहा पाउन सक्छौं । वास्तवमा हामी को हौ ? हामीमा सिप, ज्ञान के के छ ? त्यो हामी आफैले पहिचान गरौं । त्यसतर्फ हामीले ध्यान दियौं भने हामीलाई कहाँ चुकाइरहेका छन् भन्ने हामीले थाहा पाउन सक्छौं । कतै धर्मको लोभमा, कतै रोजगारीको प्रलोभनमा हामीलाई चेप्ने काम भइरहेको पाउँछौं । परम्परागत रूपमा जरो गाडेको जातीय स्टक्चरबाट पनि हामी पीडित छौं । हाम्रो यिनै केही कमी कमजोरीलाई कसैले आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गरिरहेका त छैनन् ? यसको निक्र्योल हामीले गर्न सके हामीलाई, हाम्रो कर्मलाई कसैले पनि नकारात्मक सोचका साथ हेर्न सक्दैनन् ।
हामीले यो पनि बुझ्न जरुरी छ, दलितले चन्द्रमा टेके, परिवर्तनको खातिर पसिना बगाए, युद्ध लडे, तर तिनले सुखको सास फेर्न पाएनन् । यसैमा बिते हाम्रा पूर्खाका रगत पसिनाहरू । त्यसैले हाम्रो भविष्य र सन्तानको उन्नति प्रगतिका लागि अब हामीले हाम्रो क्षमता प्रदर्शित गर्नैपर्छ । अनि मात्र देश पनि सफल हुन्छ । देश र जनताको आयमा मात्र नभई चेतनामा पनि वृद्धि हुन जान्छ । यसले देशप्रतिको भावनालाई पनि जागृत गराउँछ । हामीले देख्दै आएका छौं, पिछडिएका वर्गलाई सधैं राज्यले हेप्ने चेप्ने काम गर्दै आएको छ । भन्नलाई त दलितका उत्थानका अनेकन कुरा गरिन्छन् । तर त्यो भाषणमा मात्र सीमित रहन्छ, कार्यान्वयनमा आउन कठिन हुन्छ । त्यसैले राज्यले अब भाषणमा मात्र यस्ता भावनका कुरा ओकल्ने होइन कि दलितहरू पनि हाम्रै समाजका एउटा अंग हुन भनेर लाग्नु पर्छ । सरकार र अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू यतिखेर संविधानको मस्यौदामा काम गरिरहेका छन् । तशर्स दलितहरूको हितमा हुने योजना, उद्देश्य, लक्ष्य र संकल्पसहितको नयाँ संविधान लेखिनु पर्छ । यसले दलितहरूलाई पनि अबको संविधान हाम्रो पनि हो भन्ने भावनाको जागृत गराउँछ । निष्पक्ष, कर्म निष्ठा, इमानदार, तवरबाट दलितका हकहित संरक्षित हुने सुनिश्चतासहितको दलितहरूको भावनालाई मुखरित गर्ने त्यस्तो संविधान दलितहरूलाई पनि चाहिएको छ । यसलाई हृदयंगम गरेको खण्डमा दलितहरूको भविष्य पक्कै पनि उज्ज्वल हुनेछ ।
विगतमा बेलाबखत दलित किन पछाडि परे त भन्ने विषयमा मैले लेख्दै आइरहेको छु । दलितहरूको दुर्दशाको कारण, हाम्रा राजनेतामा नेतृत्व क्षमताको कमी तथा कर्मचारीत्रन्त्रमा दलितको अभावका कारण पनि हो । सौभाग्यवश पाइहाले पनि पदअनुरूप कर्म गर्न नदिएर खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिबाट दलितहरू सधैं पीडित छन् । पदीय दायित्वमा बसेकाले पनि सकारात्मक नसोचेका कारण यो दुर्दशा दलितहरूले भोग्नु परिरहेको छ । दलितका नाममा भोट भने माग्ने, तिनलाई भाँडो बनाउने अनि त्यसबाट मोज भने केही टाठाबाठाले मात्र पाउने । अब नयाँ संविधानले दलितलाई त्यसरी ठग्ने छैन । नयाँ सामन्तहरू अब देखा नपरून् । संविधान दलितको हित गर्ने खालको होस्, ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ नहोस् । अब आउने संविधानले समस्तरूपमा मुलुकका हरेक जनतालाई समेट्ने काम गरोस्, एउटा नमुनाको संविधान निर्माण भई मुलुकभरि सुसन्देश फैलाओस् । अब पनि विगतमा झै दलितलाई मारमा नपारियोस् ।साभार :- इहिमालय टाइम्स

श्रीमतीको उपचार गर्न नसकेर सुनार विचल्लीमा

गुल्मी, १५ असार,विभेद विरुद्ध अभियान  । भारतको लखनऊमा मजदुरी गरिरहेका बमबहादुर सुनार श्रीमतीलाई मुटुरोगले च्यापेपछि विचल्लीमा परेका छन् । लखनउको किङ जर्जेज मेडिकल युनिभर्सिटीले उनकी श्रीमती सलिना सुनारलाई एक महिनाभित्रै अपरेसन नगरिए बचाउन नसकिने बताएको छ । सुनारका अनुसार सो अस्पतालले अपरेसनका लागि मात्रै दुई लाख लाग्ने जानकारी दिएको छ । तर होटलमा मजदुरी गरेर जेनतेन गुजारा गरिरहेका सुनार त्यत्रो रकम जुटाउने अवस्थामा छैनन् । उनले सहयोगका लागि सार्वजनिक अपिल गरेका छन् ।
सुनार दम्पत्तिका १० महिनाको छोरा छन् । यसअघि नेपालमा उपचार गर्ने क्रममा चार लाख खर्च भइसकेको उनले बताए । गुल्मीस्थित आफ्नो घर धितो राखेर ऋण लिइ उनले सो खर्च जुटाएका थिए ।
‘मेरो नोकरीको कमाई एकदम नै न्यून छ । एक महिना भित्र अप्रेशन गर्ने मेरो कुनै उपाय छैन । म देशविदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीसँग सहयोगको अपेक्षा राखेको छु,’ एक अपिल जारी गरी उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गरी मेरो १० महिने छोरालाई मातृ स्नेह पाउनबाट बञ्चित नगराई मेरो श्रीमतीलाई बचाई दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु ।’
उनले सहयोग गर्न इच्छुकहरुलाई नेपालको एसबीआई बैङ्कको गुल्मी शाखामा रहेको बैङ्क खाता नम्बर २०९१५२४१४०४८८६ मा रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
स्रोत :- अनलाइनखबर

Monday, June 29, 2015

तल्लोजात भएर हामीले भनेको मान्दैनस भन्दै वृद्धलाइ कुटपिट

कृष्ण संगीत ,लमजुङ,१३ असार, बिभेद बिरुद अभियान ।जातीय विभेदलाई सामाजिकरुपले अमानवीय र छुवाछुत तथा भेदभाव कानुनीरुपले दण्डनीय भनिए पनि दलित भएकै हुनाले एक वृद्ध कुटिएका छन् भने महिला माथि दुर्व्यवहार भएको छ।
नाल्मा गाविस–१ ज्यारखाङ गाउँका ७९ वर्षीय काले कामीलाई स्थानीय अन्दाजी २७ वर्षीय हिरा घलेले कुटपिट गरी घाइते बनाएका छन्। खेतमा काम गरिरहेका वृद्धालाई पानीको निहुँमा जातीय रुपमा अपमानित शब्द प्रयोग गर्दै कोदालोले टाउकोमा हानेर घाइते बनाएका पीडित वृद्धले बताए। 'तल्लोजात भएर हामीले भनेको मान्दैनस्' भन्दै अन्दाजी ५६ वर्षीय कृष्णबहादुर गुरुङले कुटपिट गर्न घलेलाई उक्साएको उनले दाबी गरे। उनको खेतबाट पानी लगेर गुरुङले खेत रोप्ने तयारी गरेकोमा पहिला खेत भिजाएर आफूँले जोत्ने र पानी छाडी दिन्छु भनेपछि गुरुङले जर्बजस्ती आफूलाई पहिला पानी दिनु पर्ने भन्दै वृद्धमाथि जाइलागेका पीडितले बताए।
युवाले टाउकोमा हिर्काउनुको साथै खुट्टाले हान्दै खेतको २/३ कान्लाबाट फालिदिए पछि वृद्धको घाँटी र शरिरमा जताजतै दुखेको उनले बताए। कुटिए पछि पीडित कामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्। घटनाका दोषीलाई कार्यालयमा झिकाईएको र दुवै पक्षलाई राखेर वास्तविकता बुझी कारवाही अघि बढाउने प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र अधिकारीले बताए।
त्यस्तै, धारोमा पानी भर्ने क्रममा आफ्नो गाग्री छोएको भन्दै सुर्यपाल गाविस ४ हटियाकी राममाया श्रेष्ठले कमला नेपाली माथि दुर्व्यवहार गरेकी छन्। राममायाले सानोजात भएर पनि गाग्री छोएको भन्दै अपमानजनक र अपशब्द प्रयोग गर्दै गालीगलौज गरेको पीडित नेपालीले बताइन्। उनले पटक–पटक दलित भनेर होच्याउँदै दुर्व्यवहार गर्दै आएको बताउँदै उनीमाथि कारवाहीका लागि सोतीपसल प्रहरी चौकीमा निवेदन दिएकी छन्। पीडितको उजुरीको आधारमा राममायालाई प्रहरीमा झिकाएको प्रहरी सहायक निरीक्षक गणेशसिंह साउदले बताए।

दलित समुदायका लागि विशेष प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र

काठमाडौ , असार १३- विभेद विरुद्ध अभियान ।संविधान मस्यौदा समितका ६ जना दलित नेताहरु जीवन परियार, कविताकुमारी सरदार, रामदयाल मण्डल, शिवकुमारी गोतामे (सार्की) नगरकोटी, सीताकुमारी नेपाली ,डिलबहादुर नेपाली सहित नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा सभासद गगनकुमार थापाले दलित समुदायका लागि विशेष प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्दै संविधान मस्यौदा समितिका सभापतिलाई हस्ताक्षर सहित को  ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 
नया संविधानमा समाबेश गरिनु पर्ने अनिवार्य दलित समुदायहरुको सवालहरु बिषयशुचि राखेर नेताहरुले ३ बुँदे माग राखदै बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भने निम्न कुराहरु रहेका छन (  हेर्नुस  बुझाएको ज्ञापनपत्र )। 
१) संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
२) निजमाति सेवा, न्याय, सुरक्षा निकाय लगायत राज्यका सबै अंग, निकाय र क्षेत्रहरुमा समानुपातिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
३) संवैधानिक अंग, न्यायाधीश, राजदूत तथा राजनीतिक नियुक्तिहरुमा पनि दलितहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

Sunday, June 28, 2015

दलितसँग विवाह गरेको निहुँमा चार वर्षदेखि घरनिकाला

तनहुँ,१३ असार, विभेद विरुद्ध अभियान ।   एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर पनि जातीय छुवाछूत गरिनु दण्डनीय अपराध मानिन्छ । कसैले जातीय विभेद र छुवाछूत गरेको पाइए कानुनी कारबाही र जेल सजाय हुने प्रावधान छ तर तनहुँमा दलित केटी बिहे गरेको निहुँमा एक जोडीको चार वर्षदेखि घर निकाला भएको छ ।

जिल्लाको भानु गाविस वडा नं ५ निवासी वर्ष २३ का मनिष थापा क्षेत्री सोही गाविसको वडा नं ७ बस्ने अस्मिता परियारलाई प्रेम बिहे गरेको निहुँमा घर निकाला हुनु परेको हो ।जेठी आमाको मृत्युपछि बाबुले कान्छी आमा कालिका थापालाई ल्याएपछि बाबु प्रेमजङ्ग थापासहित मिलेर तल्लो जातिको केटीसँग बिहे गर्ने भन्दै घरमा बस्न नदिई लखेटेको पीडित छोरा मनिषले जानकारी दिनुभयो ।

घर निकाला भएपछि ससुराली घरमा तीन महिना बस्नुभएका उहाँले भन्नुभयो, “ससुरालीमा पनि लामो समय बस्दा आफैँलाई अप्ठ्यारो लागेपछि कोठा भाडामा लिएर दैनिक ज्याला मजदुरी गरी परिवार पाल्न बाध्य भएको छु ।”कानुनी उपचारका बारेमा आफूलाई केही जानकारी नहुँदा यति लामो समयदेखि पीडित भएर बस्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

नया सविधानमा दलितका के कस्ता सवाल र मुदा समाहित हुनु पर्छ ?

काठमाडौं, १३ असार, विभेद विरुद्ध अभियान । यतिबेला संविधान निर्माणको काम द्रुतगतिमा अगाडि बढिरहेको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर संविधान जारी गर्ने अवस्था नरहेपछि दलहरु द्रुतमार्गबाट जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गरेर संविधान बनाउने अभियानमा लागेका छन् । 

आजको कार्यक्रम दलित आवाजमा नया सविधानमा दलितका के कस्ता सवाल र मुदा समाहित हुनु पर्छ ? भन्ने बिषयमा प्रस्तुत छ एमाओवादी सभासद अनिता परियार संगको कुराकानी 

दलित समुदायलाई कसरी पुनस्र्था्पित गरिदैछ ?

काठमाडौं, १३ असार, विभेद विरुद्ध अभियान ।   ।  कार्यक्रम हाम्रो सरोकारमा महाभूकम्प पछिको वस्तुगत, स्थलगत अवस्थालाई अध्ययन गरी अबका दिनमा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यक्रमलाई कसरी अगाडी बढाउने भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगले  के गर्दैछ । भूकम्पमा परी प्रभावित जिल्लाका अधिकांश दलित बस्ती ध्वस्त भएका छन् । आगामी दिनमा ती बस्तीलाई कसरी पुनर्निर्माण गरिदैछ ? र प्रभावित बस्तीका दलित समुदायलाई कसरी पुनस्र्था्पित गरिदैछ ? पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि के–कस्ता नीति तथा कार्यक्रम ल्याइदैछ ? भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य डा. बिमला राई पौड्याल र राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीसंग गरिएको अन्तरवार्ता प्रस्तुत गर्दैछौँ ।

पर्वतका जितबहादुर विकले तामाको धराहराको प्रतिमा बनाए

महेन्द्र केसी, पर्वत, २०७२ असार १३ ,विभेद विरुद्ध अभियान । बैशाख १२ गते गएको महाविनासकारी भुकम्पका कारण देशको गौरब र गाथा बोकेको एतिहासिक धरहरा ध्वस्त भयो । धरहरा मात्रै नभएर एतिहासिक महत्वका सयौं मठमन्दिरहरु पलभरमा नै भग्नावशेषमा परिणत भए । देशकोे गौरब र गाथा बोकेको एतिहासिक धरहरा ध्वस्त भएपछि धरहराको सम्झनामा पर्वतका जितबहादुर विकले धराहरकोको प्रतिमा बनाएका छन् । विकले तीन दिन लगाएर तामाको ९ तले धराहराको प्रतिमूर्ति तयार पारेका छन् । ठानामौला गाविसका विकले एक केजी तामाको प्रयोग गरेर उक्त धरहराको प्रतिमूर्ति बनाएको छन्। 
सदरमुकाम कुस्ममा पर्वत तामा फलाम सामाग्री मर्मत केन्द्र संचालन गर्दै आएका विकले नेपालको ऐतिहासिक धरहरा भत्किएर निराश भएका पर्वतवासीहरुलाई धरहराको सम्झना गराउन उक्त धरहरा वनाएको उल्लेख गरे । विकले तामाको धरहरा निर्माण गरेपछि यतिबेला हेर्नेको घुईचो त लागेको छ अर्डर गर्नेहरुको समेत भीड लागेको उनी बताउँछन् । १ केजी तामाको पातावाट तयार गरिएको यो धरहरा लाई विकले कच्चा पदार्थको रु १००० र ज्याला रु २००० गरी ३ हजार हजारमा उपलब्ध गराउन सकिने बताएका छन् । तयार भएको धरहरा घर, अफिस, विद्यालय, होटलमा सजाएर राख्न मिल्ने भएको हुदा अर्डर अनुसार विभिन्न साईजमा वनाउन सक्ने उनको तर्क छ । जितबहादुर विकले लामो समय देखि ग्रामिण क्षेत्रमा तामाका विभिन्न भाडाकुडाँ सजावाटका सामानहरु वाजाका सामान वनाउदै आएका थिए भने अहिले पराम्परागत पेशालाई पेशाका रुपमा संचालन गर्दै आएका छन् । विसं १८३२ मा भिमसेन थापाले निर्माण गरेको धरहरा ६१.८८ मिटर अर्थात् २०३ फिट अग्लो थियो ।भने धरहरामा २१३ वटा सिढीं थिए । १९९० सालको भुकम्पका कारण केहि भाग ध्वस्त भएता पनि २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको भुकम्पका कारण भने पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको छ ।
साभार:- इबाग्लुङ

Saturday, June 27, 2015

रुकुमेली पूर्वसभासद् अन्तरजातीय विवाह गर्नेको छुट्टै बस्ती बसाल्ने ध्याउन्नमा

दीपेन्द्र राई , रुकुम १२ , असार- विभेद बिरुद अभियान । अन्तरजातीय विवाहले नेपाली समाजलाई धेर–थोर बिथोलेको छ । त्यसमा पनि कथित् माथिल्लो र तल्लो जातिबीच विवाह भएको छ भने झन् ठूलो समस्या आइपर्छ । आफ्नी छोरीले दलितसँग बिहे गरी भनेर धनकुटाका एक अभिभावकले जिउँदै छोरीको किरिया गरेका थिए । सुर्खेतमा दलितले अन्तरजातीय विवाह गरे भनेर केटीपक्षकाले केटाका आमालाई पिटेको घटना घटेको धेरै भएको छैन । यसो भएपछि अन्तरजातीय विवाह गर्नेले सबै–सबै त्यागी सम्बन्धित समाजभन्दा पर बस्नुको विकल्प छैन । नेपालभरि यस्ता समस्या कतै बढी त कतै कम होलान् । 
दलित युवकसँग बिहे गर्ने छोरी माइती जान पाएकी छैनन् । ब्राह्मण, क्षेत्रीलगायतले दलितका छोरीसँग बिहे गरेका छन् भने घर फर्कन सधैंका लागि ढोका ढप्किएका छन् । नेपाललाई जातीय छुवाछूत राष्ट्र घोषणा गरिएको वर्षाैं भइसकेको छ । त्यतिमात्रै होइन, जातीय भेदभाव तथा दुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ मा प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै जात–जाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा भेदभाव गर्नुहुँदैन भनिएको छ । यस्ता कानुनले अन्यायमा परेकालाई न्याय दिन सकेको छैन । तसर्थ, अन्तरजातीय विवाहले रुकुमेली समाजलाई पनि समस्यामा पारेको छ । समस्या निप्टारा लगाउन कहीँ–कतैबाट पहल भएको लजिम पुनलाई थाहा छैन । सामाजिक पर्यटन प्रवद्र्धक पुन अन्तरजातीय विवाह गरी समस्यामा परेकालाई सम्मानित ढंगले बसोबास गराउन अन्तरजातीय विवाह गर्नेको छुट्टै बस्ती बसाल्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । मैकोट, रुकुमका पुनले अन्तरजातीय विवाह गर्नेको छुट्टै बस्ती बसाल्न उपयुक्त ठाउँ खोजिरहेका छन् । 
‘बस्ती बसाउन रुकुमको उत्तरी क्षेत्र उपयुक्त ठानेको छु । एक÷दुईजनाको साथ पाएँ भने काम थालिहाल्नेछु,’ पुनले सुनाए, ‘रुकुमेली पूर्वसभासद्लाई आफूले बुनेको योजना उहिल्यै सुनाएको थिएँ । उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । पछिल्लो समय कुरा गर्न पाएको छैन ।’ रुकुकमको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने तकसेरा, हुकाम र रन्मामैकोटमा अन्तरजातीय विवाह गर्नेको बस्ती बसाल्न उपयुक्त हुने पुनको ठम्याइ छ । उल्लिखित ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा प्रशस्त छन् । त्यतिमात्रै होइन, जग्गा किन्नैपरे पनि सस्तोमस्तोमा पाइन्छ । उनका अनुसार, पहिलो चरणमा रुकुममा बस्ती बसालिनेछ । उनले जानकारी दिए, ‘बिस्तारै पचहत्तरै जिल्लामा अन्तरजातीय विवाह गर्नेको छुट्टै बस्ती बसालिनेछ ।’ बस्ती बसाल्नुमात्रै ठूलो कुरो होइन, त्यसलाई नमुनायोग्य बनाउनुचाहिँ चुनौती छ । नमुना बस्ती बनाउन उनीसँग थुप्रै उपाय छन् । बस्तीलाई पर्यटनसँग जोडेर हेर्न सकिने उदाहरण पेस गर्दै उनको दाबी छ, ‘यहाँ बसोबास गर्नेले नयाँ प्रणालीअनुसार खेतीपाती गर्नेछन् । विशेषतः जडीबुटी र फलफूल खेती लगाइनेछ । रुकुममा आजसम्म जडीबुटी र फलफूल खेती गर्ने छँदै छैनन् । यहाँका घर एकैखालका बनाइनेछन् । यहाँ बस्नेले एकैखालका लुगा लगाउनेछन् ।’ त्यसो भएपछि जोकोही पनि एकपटक अन्तरजातीय विवाह गर्नेको छुट्टै बस्ती हेर्न पुग्नेछन् । त्यहाँ पुगेकाले रहर गरेमा आफ्नै हातले जडीबुटी तथा फलफूल टिपेर मनोरञ्जन लिन सक्नेछन् । यति भएपछि पर्यटनको दृष्टिले रुकुमलाई मात्र नभएर देशलाई नै फाइदा पुग्नेछ । पुन सोध्छन्, ‘त्यस्तो उदाहरणीय बस्ती हेर्न कहाँ पाइएला र ?अन्तरजातीय विवाह गर्नेको बस्तीमाथि स्याउ र तल जडीबुटी खेती गर्न सकिन्छ,’ उनले थपे, ‘रुकुममा आजसम्म स्याउ खेती नै गरिएको छैन । जिल्लामा नगरिएको खेती गर्दा नमुना नबन्ने कुरै छैन ।’ बस्तीलाई नमुना बनाउन उनीसँग यस्ता थुप्रै उपाय छन् । बस्ती बसालिएको ठाउँसुहाउँदो नयाँ तरिकाले खेती गरेर उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिनेछ । बस्तीमा अन्तरजातीय विवाह गरेकाले मात्र बस्न पाउनेछन् । 
बस्नेले खेतीपाती गर्न सक्नेचाहिँ हुनुप¥यो । यो पहिलो सर्त हो । अन्तरजातीय विवाह गर्नेको छुट्टै बस्ती बसालिएको विश्वमै कतै सुनिएको छैन । यस अर्थमा पनि पुनको काम विश्वमै नौलो मानिनेछ । यसको सकारात्मक पक्ष झन् धेरै छन् । बस्तीमा आश्रय लिनेलाई समान रूपमा हेरिन्छ । हेलाँहोचो गर्ने कोही हुने छैनन् । त्यहाँ जातीय छुवाछूतको गन्धसमेत आउने छैन । बरु छुवाछूतप्रथा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । त्यसमा दुईमत छैन । समय कन्सेप्ट (अवधारणा) बेचेर खानेको हो । पुनको अवधारणा उदाहरणीय र सराहनीय छ । तर, कार्यान्वयनमा आउनेचाहिँ कहिले हो ? उनले भने, ‘कन्सेप्ट व्यक्तिगत भए पनि कार्यान्वयनमा लैजाँदा संस्थागत गर्न पाए सजिलो हुन्थ्यो । साथ दिने संस्था र मनकारी भेटिएलान् नि ।’ तात्कालिक नेकपा माओवादीले वर्गविहीन समाज निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै सशस्त्र युद्ध थालेपछि अन्तरजातीय विवाह गर्ने झन् धेरै बढेको लजिम पुनको बुझाइ छ । युद्धले जातभात र छुवाछूत भनेको केही पनि होइन भन्ने जागरण ल्यायो । ‘जागरणले अन्तरजातीय विवाह गर्ने ढोका खोले पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने उपाय सुझाउन सकेन,’ पुन भन्छन्, ‘मलाई जानकारी भएसम्म अन्य जिल्लाभन्दा रुकुममा अन्तरजातीय विवाह गर्ने बढी छन् । त्यही भएर समस्या पनि बढी छ ।’

मुक्ति विनाको मुद्दा - चिन्ता परियार

 १२ असार,  विभेद बिरुद्ध अभियान  । कतिपय मान्छेहरु दलित भई जन्मेकोमा आफुलाई शौभाग्यशाली मान्छन् भने कतिपय यस्लाई एउटा नर्किय जीवन प्राप्तिको सराप पनि मानिरहेका छन । जातिय विभेद र छुवाछुतले प्रशय पाएको ठाउका दलित समुदाय आफुहरुले सहनु परेको ब्यवहारका कारण आफनो मानव जिवन सराप पछिको नर्किय जीवन सरह मान्दछन । उनिहरु आफनो सिंगो जिवनलाई नै ब्यर्थैको जिवन जस्तो महसुस गर्छन तर कतिपय दलितहरु आफु दलित हुनुलाई ठुलो शौभाग्य प्राप्त भएको ठान्छन । राज्य तथा विभिन्न दातृ निकायबाट पाउने सेवा सुविधाले ति दलितहरु आफुलाई त्यसरी चिनाइ रहेका छन । यी दुई थरीको जिवन जीउने आखिर दलित नै हुन फेरी पनि एकै समुदायमा रहेको उनिहरुको समस्या र भोगाई भने फरक फरक छन । दलित मुक्ति आन्दोलनका अगुवा भगत सर्वजित देखि लिएर सुभाष दर्नाल सम्मले अन्तिम समय सम्म पनि यहि फरकलाई समुच्चमा जोडने प्रयत्न गरे ।
दलित दलित विचमा रहेका केहि विभेद , उनिहरुको जिवनभोगाई, सेवा सुविधामा एकरुपता र उनिहरुको हितको संविधान लगायतका मागलाई नै उनिहरुले अगाडी बढाएका थिए । उनिहरुले सुरुवात गरेको आन्दोलनले राज्यपक्षलाई दलितका समस्या र सवाल प्रति केहि गंभीर त बनायो तर दलित प्रति उत्तरदायी, जिम्मेवार भने बनाउन सकेन । उनिहरुले सुरुवात गरेको आन्दोलनलाई अघि बढाउन भन्दै डलर खर्चिनेहरुको सक्रियता पनि निकै रह्यो । डलर लक्ष्ति आन्दोलनले सोझा साझा दलित ठग्नु भन्दा ठुलो उपलब्धि हात पार्न सकेन । अनततः उनिहरुद्धारा थालिएको आन्दोलनले सिंगो दलित मुक्ति आन्दोलनलाई नै पुर्णविरामको बाटो देखायो । ४० लाख दलित लाई मुक्ति दिलाउछौ भन्दै अर्बो खर्चीएका दलित पक्षमा काम गर्ने संघसंस्था देखि अधिकारक्रमी सम्मले दलितका माग , भोगाई र समस्यालाई माथील्लो स्तर सम्म पुयाएर मुद्दा त बनाए तर मुक्ति भने दिलाउन सकेन्न । वास्तविक मुक्तिका लागी भन्दा पनि डलर पचाउनकै लागी विभिन्न ग्रैह सरकारी संस्थाद्धारा गरीएका आन्दोलनले पशुसरह ब्यवहार सहेका दलितको आशा र भरोसामाथी ठुलो तुषारापात भएको छ जस्ले गर्दा दलित मुक्ति आन्दोलको लामो संर्घष , भोगाई र उपलब्धि लाई समेत ओझेल पारी दिएको छ ।
मुक्ति आन्दोलनको यात्रा ः
वि.स. १९९७ मा बाग्लुङगका भगवत सर्वजित विश्वर्कमा लगायतकाले सुरु गरेको छुवाछुतविरोधी जनै अभियान नै दलित मुक्ति आन्दोलनको पहिलो खुड्किलो हो । यो आन्दोलन पछि क्रमश दलित समुदायले २०११ सालमा सर्हषनाथ कपाली, सिद्धीबहादुर खड्गी र गणेश योगीको सक्रियतामा पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०१७ सालमा तिखे नर्गची र टीकाराम पार्कीको नेतृत्वमा डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०२१ सालमा भोजपुर जिल्लामा पदम सुन्दास र लालकुमारी विश्वकर्माको अगुवाइमा सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०४७ सालको नवलपरासी मन्दिर प्रवेश काण्ड, २०५० सालको चितवन र स्याङजाको दूध काण्ड, गोरखाको गोरखकाली मन्दिर प्रवेश काण्ड, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा पानी उघाउ आन्दोलन, लमजुंग, धाधिंगलगायतका जिल्लामा भएका आन्दोलन, सप्तरीका चमारहरूको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, वादी आन्दोलन र हलिया आन्दोलनलाई प्रमुख रुपमा अगाडी बढाएका थिए ।
दलित समुदायको चेतना र अधिकारका लागी गरिएका यी आन्दोलन नै दलित मुक्ति आन्दोलनका ईतिहास हुन । जसमा उठाईएका मागहरु आज पनि एकसाथ पुरा हुन सकेको छैन । मागका मर्महरुलाई विर्सिएर दलितका सवालहरु आज सवालमा मात्र सिमित छन तर बहस भएर मुक्ति मार्ग सम्म पुग्न सकेको कुनै दिन छैन । बरु विभिन्न राजनितिक पार्टिहरुलाई राजनिति गर्ने एउटा मार्ग बनेको छ । राजनितिक, सामाजिक तथा संस्थागत रुपमा आज पनि दलितका सवालमा काम भई रहेका छन तर पनि अन्यायमा परेका दलितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सरकारले ०६३ सालमा देशलाई छुवाछुत मुक्त घोषणा गरे पनि वास्तविकता भने सोचे भन्दा निकै फरक छ ।
आन्दोलनलाई अगाडी बढाउने क्रममा हरेक पटक राजनीतिक परिर्वतनको पक्षमा देखिएको दलित समुदायको उत्साह पनि दलित आन्दोलनको महत्वर्पूण पक्ष मान्न सकिन्छ । आन्दोलनको संगठित सुरुवातमा २००३ सालदेखि २०२३ सालसम्मको दलित आन्दोलनको मुख्य नारा छुवाछुतको विरोध थियो । २०२९ सालमा पुगेपछिमात्रै छुवाछुतसँगै आरक्षण को मागको नारा थपियो । पछि ०२४ को वरपर तत्कालीन कम्युनिष्ट नेता रुपलाल विश्वर्कमाको नेतृत्वमा दलित आन्दोलनलाई कम्यूनिष्ट आन्दोलनसँग जोड्ने प्रयत्न गरेको देखिए पनि त्यो केही क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेको पाईन्छ । ०४३ सालमा दलित आन्दोलनमा वामपन्थी युवाहरुको सहभागिता र सक्रियता बढ्यो अनि दलित समुदायको मुक्तिका सवाललाई राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडेर हेर्न थालियो । दलित आन्दोलनलाई पञ्चायतविरोधी आन्दोलनको रुप दिने प्रयत्न पनि कहि कतै त्यस समयमा सुरु भएका थिए र पछि २०४६ सालको परिर्वतनपछि दलित आन्दोलनले गुणात्मक मात्र नभएर मात्रात्मक रुपले पनि विकास भएर आयो । अनि पचासको दशकमा दलित समुदायले आर्थिक मुक्तिको प्रश्नलाई पनि प्रमुख रुपमा अगाडि सारे । यसको अनत्य सम्ममा दलित समुदायको आन्दोलन केवल सामाजिक, र साँस्कृतिक, क्षेत्रमा मात्र सिमित नभएर आर्थिक र राजनीतिक जस्ता क्षेत्रमा पनि पहिचान सहितको दलित मुक्तिको कार्यदिशा निर्माण गर्न तर्फ अगाडी बढ्यो ।
भगत सर्वजितले छूवाछूत र भेदभावको विरोधबाट सुरु गरेका दलित आन्दोलन आज विशेषाधिकार सहितको राजनीतिसम्म आइपुगेको छ , तर परिवर्तित समय, बदलिँदो राजनीतिसँगै पछाडि पारिएका दलित समुदायहरुको समस्या भने आज पनि यथावत नै छन । उनिहरुले उठाएका माग केवल मुद्दामा मात्र सिमित छन । अन्याय र उत्पिडनमा परेका दलितहरुले आज पनि न्याय पाउन सकेका छैन्न । उनिहरु आज पनि आवाजविहिन छन । उनिहरुका चित्कारलाई राज्यल पनि बहिरो सरि सुनिरहेको छ । हिजो देखि आज सम्म पनि दलितहरुले जातीय विभेद र छूवाछुत कै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ । विभेदको अन्त्यका लागि अगाडि ल्याइएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा उनिहरुले संस्थागत भएको गणतन्त्र र नयाँ नेपालको आभाष गर्न पाएका छैनन ।

कञ्चनपुरका दलित समुदाय एकत्रित भएर व्यवसायमा लागे

भीमदत्तनगर, १२ असार,  विभेद बिरुद्ध अभियान  । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका विपन्न दलित समुदायका मानिस सामूहिकरुपमा बङ्गुरपालन व्यवसायमा जुटेका छन् ।

भीमदत्त नगरपालिका–१८ खैरभट्टीका दलित परिवार विगत केही महिनायता सामूहिक बङ्गुरपालनमा जुटेका हुन् । गाउँमा दलित उद्यमशीलता कृषि सहकारी संस्थाको माध्यमबाट बङ्गुरपालन सुरु गरेको संस्थाका अध्यक्ष नारद सुनारले जानकारी दिनुुभयो । यसका लागि रु आठ लाख ३० हजार जिल्ला पशुसेवा कार्यालयबाट अनुदान पाएका हुन् ।

“अहिले ३५ वटा बङ्गुरका पाठापाठीबाट व्यवसाय सुरु गरेका छौँ” अध्यक्ष सुनारले भन्नुभयो–“दलित समुदाय एकत्रित भएर व्यवसायमा लागेका छौँ ।”

खैरभट्टीका ७५ घरधुरी दलित समुदायबाट ९९ जना सहकारीमा आवद्ध छन् । विसं २०६९ मा स्थापना भएको दलित सहकारीले समुदायको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन व्यवसाय सुरु गरेको हो । बङ्गुरपालनमा ३० प्रतिशत सहकारीको लगानी रहेको छ ।

“एक वर्षमा बङ्गुर मासुका लागि तयार हुन्छ” उहाँले भन्नुभयो । व्यावसायिक बङ्गुरपालनमा दुई जनालाई लालनपालनको जिम्मेवारी दिइएको छ । सहकारीमार्फत मासिक बचतसमेत गर्ने गरेको अध्यक्ष सुनारले बताउनुभयो । उनीहरुले रु सयदेखि रु एक हजारसम्म बचत गर्छन् । सहकारीले रु पाँच लाख ऋण लगानी गरेको छ । 

दलित एउटा अवस्था हो, स्थायी पहिचान होइन-आहुति

समीक्षा समाज हङकङको आयोजनामा ५ जुन २०१५ मा हङकङमा  ‘आहुति–संवाद’ नामक कार्यक्रम सम्पन्न भएका थियो । कार्यक्रममा विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’लाई बिभिन्न प्रश्नहरु सोधिएको थियो । कार्यक्रममा प्रस्तुत यो ‘प्रश्न-उत्तर’ हङकङबाट प्रकाशित ‘एभरेष्ट सप्ताहिक’ले तयार पारेको हो
अहिलेको समकालीन बौद्धिक नेपाली समाजको अग्रपंक्तिमै उभिनका निम्ति तपाईंको संघर्षको कथा कस्तो छ ? हङकङ भ्रमणलाई कसरी मूल्यांकन गर्नु भयो ? (रविन राई)
– नेपाली समाजको आजको चिन्तनशील जमातमा मआफैं कहाँनेर छु, त्यो त मलाई थाहा छैन । त्यो मेरो खास सरोकारको विषय पनि होइन; यो सरोकारवालाहरुले मूल्यांकन गर्ने विषय होला । जहाँसम्म संघर्षको पाटोको प्रश्न छ, त्यसबारे मलाई कस्तो लाग्छ भने म जस्तो समाजमा जुन कालखण्डमा जन्में, हुर्कें, त्यो म र म जस्ता मानिसको निम्ति प्रगतिपथमा निकै नै अझ भनौं अकल्पनीय हदसम्म प्रतिकूल थियो । नेपाली समाजको प्रचलित संरचनाले अभ्यास गरेका ९५ प्रतिशत भन्दा बढी नियम, काइदा र तरिका मेरो उन्नतिका बाधक थिए ।

त्यसैले प्रचलित नियमभित्र बसेर जीवन जिउँदा या त म अर्धदास हुन्थें या त सहजवृत्तिमै काल पर्खने कथित स्वतन्त्र सामाजिक प्राणी । त्यसैले मैले गर्दै आएको के हो भने नियमहरुलाई उल्लघंन, पुरानो प्रचलित तरिकाको त्याग अनि आफ्नै तरिकाले प्रतिस्पर्धा गर्ने अभ्यास— समग्रमा– शालीन तर कठोर निरन्तरको विद्रोह । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने उत्पीडित वर्ग र समुदायबाट आउने व्यक्तिले प्रचलित नियम, कानुन र तरिकामा हिंडेर प्रगति गर्न सम्भव नै छैन, बढीमा ऊ पुरानै व्यवस्थाको गतिलो नोकर मात्र बन्न सक्छ । बरु उसले त आफ्नो उत्पीडित वर्ग र समुदायले प्रगति गर्ने नयाँ बाटोहरु र जुक्तिहरुको खोजी र स्थापना गर्नु पर्दछ ।
हङकङको यो मेरो भ्रमण पहिलो र छोटो समयको हो । तैपनि मैले धेरै अनुभव र ज्ञान आर्जन गरें । दिनमा १२ घण्टाभन्दा बढी हङकङले नेपालीहरुको श्रमशक्तिको लुट मच्चाउँदो रहेछ । १२–१५ घण्टामा निख्रिएको शरीर र थाकेको मन लिएर नेपालीहरु हाँस्ने, रमाउने र हजारौं वर्षको नेपालीपन जुन आत्मीयता–सुधोपन–कर्मशील र मनोरञ्जक हो, त्यसलाई निरन्तरता दिन आफूलाई ऊर्जाशील बनाउन कोशिस गर्दा रहेछन् । साँच्चै मलाई हङकङका नेपालीप्रति सहानुभूति र सम्मान अझै बढ्यो । साथै पुँजीवादका विरूद्द समाजवाद स्थापनाको लडाईं कति जरूरी रहेछ भन्ने कुरा झनै गहिरो गरी अनुभूति भयो । हङकङका घरहरु जसरी मात्तिएर अग्लिएका छन्, तर मानवीय सारतत्व चाहिँ त्यति नै आत्तिएर तल तल भासिएको पाएँ ।
दलितमाथिको उत्पीडन र भेदभावको जडतत्व उनीहरूलाई ‘दलित’ भनेर सम्बोधन गर्दा अझै हुन्छ कि भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ । दलितलाई दलित नभनेर ’शिल्पी’ भन्दा कसो होला ? (विसु सम, हङकङ )
कतिपयलाई लाग्ने गरेजस्तो दलितलाई दलित भनेर उत्पीडन भएको हुन्थ्यो भने त नेपालमा वि.सं. २०२४ सालभन्दा अघि उत्पीडन नहुनु पर्ने किनभने त्योभन्दा अघि दलित भनिदैंनथ्यो । त्यसैले कुरा के हो भने— एक, दलित शब्द सामन्तवादले हेपेर अपमानित गरेर दिएको नाम होइन, यो त भारतीय दलित आन्दोलनले आफ्नो बलदानीपूर्ण आन्दोलनबाट आफैंले निर्माण गरेको गौरवमय परिचय हो । त्यो नेपालमा वि.सं. २०२४ पछि प्रयोग गरिएको हो । त्योभन्दा पहिले दलितलाई ‘अछुत’, पउनी, ‘छुन नहुने जात’, ‘कुजात’ आदि भनिन्थ्यो । जसरी जनजातिले आफूलाई जनजातिको रुपमा परिचय निर्माण गर्नुभन्दा पहिले उनीहरुलाई ‘लिंडा’, ‘भोटे’, ‘किरा’, ‘चितुवा’, ‘न्यार’ आदि आदि भनिन्थ्यो ।
दुई; नेपालमा दलित शब्द राखेर संगठन दर्ता गर्न खोज्दा पञ्चायतले अस्वीकार गरेको थियो र त्यसैगरी २०४८ सालसम्म नेपालका कुनै पनि पार्टीले दलित शब्दलाई स्वीकार गरेका थिएनन् । तर, दलित आन्दोलन भने यही परिचयमा अगाडि बढिरह्यो र अन्ततः आज पार्टीहरु र अन्तरिम संविधानमा समेत दलितलाई एउटा राजनीतिक रुपमा राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्ने सामाजिक समूहका रुपमा स्वीकार गर्न बाध्य भएको छ । दलित शब्दले खस–आर्य, मधेशी र नेवार जातिभित्रका फरक फरक संस्कृति भएका विभिन्न नाम गरेका जातका समुदायलाई साझा परिचय दिन्छ, साझा संघर्षको निम्ति मञ्च दिन्छ जसरी जनजाति शब्दले जनजातिभित्रका सबै जातिलाई साझा नाम र लड्ने मोर्चा दिएको छ । यदि दलित शब्द छोड्ने हो भने प्रत्येक जातको नाम राखेर संगठन बनाउनुपर्ने हुन्छ र आन्दोलन स्वतः कमजोर हुन पुग्दछ । जुन कुरा शासकहरु चाहन्थे र अझै चाहनेहरु बाँकी छन् ।
तीन, बुझ्नैपर्ने अर्को कुरा के छ भने ‘दलित’ र ‘अछुत’ भनेको पर्यायवाची हुँदै होइन । अछुत त्यो मानिस हो जसले छुवाछुत र उत्पीडनलाई स्वीकार गर्दछ तर जबदेखि त्यसको विरुद्धमा उभिन्छ, त्यसपछि ऊ ‘दलित’ हो । त्यसैले दलित भनेको विद्रोही पर्यावरण हो, योसँग हीनताबोध होइन गौरवको अवधारणा छ । दलित एउटा अवस्था हो, स्थायी पहिचान होइन । जब दलितमाथिका सबै उत्पीडनको अन्त्य हुन्छ, त्यसपछि दलित एउटा इतिहासको स्मरणको विषय बन्नेछ । जसरी हिजोका कमाराकमारीका सन्तान आज नेपालमा सम्मानित जीवन बाँच्दछन् । त्यो बेला कमारा प्रथा थियो भनेर आज उनीहरुलाई फरक परेको छैन, पर्ने पनि होइन ।
जनजाति पनि एउटा अवस्था हो, त्यो सधैं रहदैंन । दलित भनेरै उत्पीडन भएको हुन्थ्यो भने नेपालको कुनै सार्की चीन गएर आफू दलित हुँ भन्दा किन चिनियाँ समाजले अपमान गर्दैन ? किनभने चिनियाँ समाजमा जातप्रथा नै छैन । मुख्य कुरा वर्ण व्यवस्थाद्वारा निर्धारित राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृतिका कारणले उत्पीडन भएको हो, त्यसैले त्यसैलाई भत्काएर समतामूलक बनाउनुतिर लाग्नु मुख्य जिम्मेवारी हो, नामका पछाडि दौडिनु सही होइन ।
चार, अब आयो दलितको सट्टा ‘शिल्पी’ भने के होला भन्ने प्रश्न । यसबारेमा के छ भने भारतमा महात्मा गान्धीले दलितको सट्टा ‘हरिजन’ अर्थात् ईश्वरका सन्तान भन्ने शब्द चलाउन खोजे तर दलितहरुले आफ्नो बलिदानद्वारा निर्मित शब्द छोड्न तयार भएनन् । नेपालमा पनि २०२४ भन्दा अघि ‘परिगणित’ ‘हरिजन’ ‘पिछडावर्ग’ आदि शब्द प्रयोग गरियो, पछि एउटा पार्टीले ‘उत्पीडित’ शब्द पनि प्रयोग ग¥यो । तर ती सबैले दलित अस्तित्वलाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न सकेनन् र हराए । अब ‘शिल्पी’ पनि त्यस्तै एउटा पार्टीले प्रयोग गर्न खोजेको बुझिन्छ तथापि त्यस पार्टीले पनि आफ्नो भ्रातृ संगठनको नाममा ‘दलित’ शब्द नै प्रयोग गरेको छ ।
कुनै समुदायलाई चिनाउन र एकताबद्ध गर्न अर्को समुदायसँग आधारभूत रुपमा नजुध्ने शब्द चयन गर्नु जरुरी हुन्छ, अनि त्यस परिचयमा त्यो समुदायको गौरव लुकेको भए झनै वेश हुन्छ । शिल्पीको अर्थ शिल्पकारिता गर्ने भन्ने हुन्छ । तर दलित समुदायभित्र शिल्पकारिता नगर्ने दुसाध, मुसहर, डोम, हलखोर, च्यामे, पोडे, आदि पनि छन् । त्यसैगरी शिल्पकारिताभन्दा माथिल्लो स्तरको प्राविधिक काम गर्ने समुदाय कामी पनि छ, आदि इत्यादि । त्यसैले ती हरेकलाई ‘शिल्पी’ शब्दले कसरी सम्बोधन गर्छ ? अर्कोतिर नेपालमा शिल्पकारिता गर्ने दलित मात्र छैनन्, जनजातिभित्र प्रशस्त समुदायहरु छन्, नेवारभित्र त ‘शिल्पकार’ नामको जात भन्न मिल्ने समुदाय नै छ । तर उनीहरू दलित होइनन् । तब तिनीहरुलाई कसरी न्याय हुन्छ ? हुनै सक्दैन । त्यसकारण दलितलाई शिल्पी सम्बोधन समाजशास्त्रको कम अध्ययनबाट उब्जिएको लहडबाजी जस्तो लाग्दछ ।
ब्राम्हाणहरू अनुदार हुनुका मनोवैज्ञानिक कारण के हुन सक्ला ? (जेकी चाप्चा, जर्मनी)
ब्राम्हण एक ऐतिहासिक परिघटना हो जुन करिब ४ हजार वर्षमा बन्न पुगेको हो । आजको युगमा ब्राम्हण परिघटनाबाट सिक्नुपर्ने धेरै छन्, सिक्नै नहुने पनि धेरै कुरा छन् । त्यसकारण यसबारे म गम्भीर अध्ययनमा छु । म ब्राम्हणबारे गरिने छिचरो आलोचनामा उत्रिन्नँ । ब्राम्हणद्वारा निर्मित संरचनाको उत्पीडनकारी चरित्रसँगको संघर्ष भने बेग्लै र स्वामी न्यायप्रेमी ब्राम्हणले पनि आज गर्नैपर्ने कुरा हो भन्ने प्रष्टै छ ।

संसारमा त्यस्तो कुनै जाति, समुदाय र वंश–खलक छैन, जुन लगातार करिब ४ हजार वर्षसम्म शासनमा छ, कुनै पनि छैन तर ब्राम्हण एक मात्र संसारको परिघटना हो जुन निरन्तर करिब ४ हजार वर्षदेखि शासनमा छ । यो आफैंमा अनौठो लाग्ने परिघटनाको निरन्तरता हो, यसबारे गम्भीर समाजशास्त्रीय अध्ययन जरुरी छ, जुन विषयमा म पनि अध्ययन गर्दैछु । मलाई लाग्छ, यही शासकीय निरन्तरताले त्यस समुदायलाई अति बढी नै अनुदार बनायो ।
‘विदेशमा बस्ने नेपालीहरू सपनाहीन हुन्छन्, ती भनेका देशमा बाँच्ने आँट नभएर भागेकाहरू हुन् । तिनीहरूबाट उत्कृष्ट साहित्यको आशा गर्न सकिन्न ।’ भनेर तपाईंले काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच भन्नू भएको थियो । हङकङका साहित्यकारहरूलाई भेटिसके पछि कस्तो अनुभव गर्नु भयो ? विदेशमा बस्ने नेपालीहरू सपनाहीन नै हुँदारहेछन् ? (अशोक राई, अमेरिका, नरेश सुनुवार, टिबी याक्खा र डबल सुब्बा, हङकङ)
मैले काठमाडौँको एक कार्यक्रममा बोल्दा ‘देशमा बाँच्ने आँट नभएर भागेका हुन्’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरेको थिइनँ शायद । रेकर्डेड छ, सुने पनि भैहाल्यो । अनि मैले ‘सपनाहीन’ पनि भनेको होइन बरु ‘रणनीतिक रुपमा सपनाहीन हुन्छन्’ भनेको हो । मेरो यो बुझाइ हङकङ आएर फेरिएको छैन बरु झन् मजबुत हुन पुगेको छ । मेरो भनाइको अर्थ के हो भने हङकङ आईडी वा इडीभी परेर अमेरिका जानेहरु ती देशमा प्रथम दर्जाको नागरिक बन्न पाउँदैनन् । त्यसका लागि उनीहरुका सन्तानले कम्तीमा ३–४ पुस्ता पर्खनुपर्ने हुन्छ । सामान्य अवस्थामा भौतिक सुविधा धेरै ठूलो कुरा हो तर जीवनको रणनीति अर्थात् जीवन–लक्ष्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हेर्दा कुनै देशको राजनीतिमा शासनमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने कुराले सर्वाधिक महत्व राख्दछ ।
जब हङकङ बस्ने नेपालीले बेइजिङलाई चुनौती दिने अधिकार राख्दैन भने उसको सपना केवल कमाएर भौतिक सुविधा बढाउने बाहेक अरु हुनै सक्दैन । नेपाल फर्किएर आउन पनि निकै अप्ठ्यारो, अनि नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप पनि कमजोर बन्दै जान्छ । न हङकङको राजनीतिको सपना, न नेपालको राजनीतिको सपना, तब साहित्य–कला सिर्जना पनि तत्कालीन जीवनको ऐया–आत्थाको वरिपरी घुम्न बाध्य हुन्छ । यो हो मैले भनेको र मलाई लाग्छ— यो बेठीक विश्लेषण होइन ।

जे हुने गर्दछ, त्यो व्याख्या गरेको हो । काम–मामको अभावमा विदेशिएकाहरुलाई किन अपमान गर्नु हामीले ? अझ त्यस्तो समस्याको बीचमा समेत कतिपय नेपाल बस्नेले भन्दा बढी मुटुभरी नेपाल साँचेर बस्ने नेपालीलाई माया र सहानुभूति बाहेक हृदयमा हामी के राख्न सक्छौं ? कदापि सक्दैनौं । तर, जतिसुकै विदेशिएकाले नेपाललाई माया गरे पनि मैले हृदयलाई कठोर पारेर त भन्नैपर्छ नि, ‘होइन नेपालमैं लडौं, दुःखकष्ट बेहोरेर पनि ४ हजार वर्षभन्दा लामो नेपाली सभ्यतालाई नेपालमैं जोगाऔं ।’
हङकङमा मैले अर्को कुरा पनि भनें कि हङकङ, अमेरिका, युरोप लगायतका स्थानमा रहेका नेपालीले नेपाली सभ्यतालाई जोगाउँदै अगाडि बढ्न सके भने नेपाली एउटा विश्वव्यापी फैलिएको महाजाति बन्न पनि सक्छ । त्यो धेरै गाह्रो छ तर असम्भव भने छैन । त्यसो हुन सकेछ भने त्यो पनि एउटा ऐतिहासिक परिघटना हुनेछ ।
पहिचानवादी साहित्यको सौन्दर्यशास्त्र केलाउने क्रममा सृजनशील अराजकताको आन्दोलनलाई पुरै ‘इग्नोर’ गर्नु भयो नि, किन ? (रुद्र नाल्बो, हङकङ)
मैले ‘सिर्जनशील अराजकता’ भन्ने कतै उल्लेख नै गरेको छैन त ‘इग्नोर’ कसरी गरेँ र ? काठमाडौँ वा हङकङ सबैतिर त्यो अवधारणाको सुरुवात गर्ने साहित्यकारहरुसँग म आफूलाई अत्यन्तै निकट पाउँछु व्यवहारमा । त्यसप्रकारका साहित्यकारको सिर्जनाको महत्वको रक्षा गर्न बोल्नेमध्ये म पनि पर्छु भन्दा सजिलै पच्छ भन्ने बुझ्छु ।

जहाँसम्म ‘सिर्जनशील अराजकता’को कुरा छ, त्यो स्थापित संस्थापन अड्डाधारी साहित्यिक माहौलका विरुद्ध विद्रोही चुनौती थियो । तर त्यसको अवधारणा कुन दार्शनिक मान्यतासँग कसरी जोडिन्छ र जोड्ने भन्नेबारेमा छलफल हुन बाँकी छ । मेरो विचारमा ‘सिर्जनशील अराजकता’ कार्यनीतिक रुपमा खास माहौलमा उत्पीडित समुदायको सौन्दर्यमूल्य स्थापित गर्न चालिएको समाजवादी सौन्दर्यशास्त्रको एक अल्पकालीन कदमका रुपमा बुझ्नुपर्दछ वा त्यसले आफूलाई त्यता समाहित गर्नु पर्दछ ।
जनजाति आन्दोलन र दलित आन्दोलन के सङ्सङ्गै हिँड्न सक्छन् । यदी सक्छन् भने कहिलेसम्म ? (निरज राई, हङकङ )
दलित आन्दोलन र जनजाति आन्दोलन सँगसँगै हिंड्न सक्दछ र एकप्रकारले हिंडि नै रहेका छन् । जति हुनुपर्ने त्यति भएको छैन । मेरो विचारमा जनजाति आन्दोलनले दलित विषयलाई आफ्नो समुदायभित्रको नभइ विजातीय समस्या ठानेर कम महत्व दिएको छ । हो पक्कै पनि दलित विषय जनजातिभित्र उब्जिएको समस्या होइन तर पृथ्वीनारायणको राज्य विस्तारपछि जनजाति पनि दलितमाथि जातीय उत्पीडनमा सहभागी भइ आएको कुरा सत्य भएकाले जनजाति आन्दोलनले पनि दलित मुद्दालाई आफूले पनि सरोकार राख्नैपर्ने विषय बनाउनै पर्दछ । जातीय उत्पीडनका दृष्टिले दलितका निम्ति जनजाति पनि उत्पीडकै हो, जसरी भाषा संस्कृतिका क्षेत्रमा जनजातिका निम्ति खस–आर्य दलित उत्पीडक हो । यो विषयमा प्रष्ट हुन सक्दा जनजाति र दलित आन्दोलन आ–आफ्नो मुक्ति पर्यन्त साथ जान सक्छन् ।

तपाईं जस्तो प्रकाण्ड विद्वान किन प्रचण्डको पछि हिँड्नु हुन्छ ? प्रचण्डलाई छोडेर आफै उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रको नेतृत्व गरे कसो होला ? ( लुङमा लिम्बू, शान्ति पन्धाक, निलु पन्धाक, हङकङ )
हुन त प्रचण्ड र माओवादीलाई गाली गर्न नर्वेदेखि करोडौं पैसा ल्याएर बेमौसममा खेती गर्नेहरु नेपालमा थुप्रै छन् तर म प्रचण्डलाई त्यसरी बुझ्न चाहन्न । त्यसो त प्रचण्डका कमजोर पक्षका विरुद्धमा खुलेरै तीतो आलोचना गर्न पनि छोड्दिनँ । मेरो फेसबुकको भित्ता मात्र चाहर्दा पनि त्यो तथ्य प्रष्ट हुन्छ । एक; प्रचण्डकै नेतृत्वमा करिब अढाइ सय वर्ष पुरानो सबै उत्पीडितको प्रगति रोक्ने राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने लोकमार्ग बनेको हो । त्यसैगरी धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व आदि इत्यादि ।

दुई; प्रचण्डकै नेतृत्वको पार्टीमा पहिलोचोटी २०४८ सालमा पार्टी दस्तावेजमा दलित हकको व्यवस्था भएको हो र २०५१ सालमा पहिलोचोटी नेपाली जनजातिको निम्ति स्वायत्त क्षेत्रसहित स्वशासनको अधिकार हुनुपर्छ भनी नीति पारित भएको हो ।
तीन; प्रचण्डकै नेतृत्वमा इतिहासमा कहिल्यै हतियार बोक्न नदिइएका दलित र महिलालाई हतियारबद्ध बनाइएको हो र देश संघीयतातिर जान जुर्मुराएको हो । चार; आज जे–जति राजनीतिका मुख्य मुद्दा छन्, ती सबै राजनीतिको केन्द्रमा उनकै नेतृत्वको आन्दोलनले मुख्य भूमिका खेलेको हो । पाँच; यस अर्थमा नेपाली सामन्तवादको अन्त्य गर्ने एक नम्बरका नेता प्रचण्ड हुन् । यति जस पनि प्रचण्डलाई नदिने हो भने इतिहासप्रति न्याय कदापि हुन सक्दैन भन्ने म ठान्दछु । ‘सबै बाहुन उस्तै हुन्’, ‘सबै दलित उस्तै हुन्’ अनि ‘सबै जनजाति उस्तै हुन्’ भन्ने भनाईसँग म सहमत छैन ।
शहीदको सूची हेर्‍यो भने सबैभन्दा बढी ब्राम्हण–क्षेत्रीबाट आएका छन्, के ती गाली गर्न लायक छन् त ? कदापि छैनन् । बाहुन परिवारबाट आए तर प्रचण्ड र नगेन्द्रप्रसाद रिजाल उस्तै होइनन् । जनजातिबाट आए तर पद्मसुन्दर लावती र अशोक राई उस्तै होइनन् । अनि दलितबाट आए पनि गोल्छे सार्की र तिलक परियार उस्तै होइनन् । यहाँ विचार र उसको योगदानले प्रष्ट फरक पारेको छ र पार्छ— यो कुरा पनि बुझ्नैपर्छ । यो कुरा सही हो कि शान्तिकालमा आएदेखि आजसम्मका गतिविधिमा प्रचण्डमा थुप्रै समस्या र कमीकमजोरी पनि प्रष्ट देखिन थालेका छन् । त्यसको दृढतापूर्वक आलोचना जरुरी छ । तर उनले जनताका आधारभूत एजेण्डा नै छोडिसके भन्ने म ठान्दिनँ ।
जबसम्म आधारभूत मुद्दा कमीकमजोरीका बाबजुद उनले छाड्दैनन्, त्यो बेलासम्म उनी र उनी जस्तै सबैलाई साथ दिनैपर्छ । म त्यही पक्षमा छु । त्यसो त उनले गर्न सकेनन् भने कसैले समातेर इतिहासमा कोही जोगिन सक्दैन भन्ने प्रष्टै छ । जहाँसम्म मेरो कुरा छ, म आफैं हिंडेको छु, कसैको पुच्छर समातेर हिंडेको छैन, हिंड्न मञ्जुर पनि छैन । तर आफैं हिंड्ने भनेको आफूसँग विचार मिल्ने कोही भेटिँदा पनि सँगै नहिंड्ने भनेको हो र ? कदापि होइन । विचार मिल्ने बढ्दै जानु राम्रो कुरा हो । कोही म भन्दा बढी नेतृत्व क्षमताको मान्छेलाई नेता मान्नु भनेको आफूले केही नगर्नु होइन । केही नगर्नु त तब हुन्छ, जब आफूले नेतृत्व गर्नुपर्ने बेला आउँदा भागाभाग गर्नु । त्यस्तो बेला आउँदा म वा हामी सबैले नेतृत्व लिने साहस गर्नैपर्दछ

मुर्तिकार मञ्जुल युवा प्रतिभा खोजी पुरस्कारबाट पुरस्कृत

उर्लाबारी, असार ११ -विभेद विरुद्ध अभियान  ।मोरङ उर्लाबारीका मुर्तिकार मञ्जुल मितेरी बराईली सरकारको युवा प्रतिभा खोजी पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुने भएका छन् । सरकारले पहिलो पटक प्रदान गर्न लागेको यस पुरस्कारबाट मोरङ टाँडी गाविस–५ घर भई हाल उर्लाबारी नगरपालिका–३ मा बस्दै आएका मितेरी पुरस्कृत हुन लागेका हुन् ।
५० हजार राशीको पुरस्कारबाट मितेरीलाई यही असार २१ गते पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ ।

३४ बर्षिय मितेरी विगत १५ बर्षदेखि मूर्ति निर्माण कार्य गर्दै आएका छन् । आकर्षक मूर्ति निर्माण गर्न सक्ने प्रतिभा भएका मितेरीका बारेमा स्थानीयसँगै राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकासित उनको प्रतिभा बारेको समाचारका आधारमा सरकारले उनलाई युवा प्रतिभा खोजी पुरस्कारबाट पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो । उर्लाबारी–२ मा मूर्तिकला केन्द्र स्थापना गरेर व्यवसायिक रुपमा मूर्ति निर्माण गर्दै आएका उनले मञ्जुल संग्राहलय स्थापना गरी विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्वहरुको १ हजार वटा मूर्ति निर्माण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
यस अन्तर्गत उनले अहिलेसम्म १५० जना विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्वको मूर्ति तयार गरिसकेका छन् । सरकारले उनीसँगै अन्य विभिन्न विधाका ३५ युवा तथा दुई सामाजिक संस्थालाई यस पुरस्कृतबाट पुरस्कृत गर्न लागेको छ ।
सरकारले सबैलाई जनही ५० हजार रुपैयाँको दरले पुरस्कृत गर्ने भएको हो ।
साभार # हिमाली पोस्ट

Friday, June 26, 2015

जातीय भेदभावमा शून्य सहनशीलता अपनाउनु पर्ने

स्याङ्जा, ११  असार- विभेद बिरुद अभियान । महान्यायधीवक्ताको कार्यालयका सहन्यायधीवक्ता एवं प्रवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले जातीय भेदभावमा शून्य सहनशीलता अपनाउनु पर्ने बताएका छन्।महान्यायधीवक्ता कार्यालयको आयोजनामा मङ्गलबार स्याङजामा आयोजित जातीय भेदभाव र जोखिममा रहेका वर्ग विरुद्धका कसुरसम्बन्धी छलफलमा प्रवक्ता रिजालले यस्तो बताएका हुन्।

जिल्ला न्यायाधीश चिन्तामणि बरालले उच्च पदस्थ सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले जातजातिबीचको विभेद हटाउने कार्य गरेमा जातीय विभेद हट्ने बताए।न्यायाधीश डिल्लीरमण तिवारीले कानुनी घटनाको उजागर भएमा मात्र कानुनी उपचार पाइने बताउँदै जातीय विभेद सहन नहुनेमा जोड दिए।

छलफलमा स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्त, स्थानीय विकास अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेल, प्रहरी निरीक्षक इन्द्रप्रसाद सुवेदी, नागरिक समाजका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, अधिवक्ता पारश शर्मा, प्रकाश अर्याल, वार एशोसियशनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद रैग्मी, महिला अधिकारकर्मी अमृता अर्याल, बालअधिकार अधिकृत वद्री वाग्लेलगायतले बोलेका थिए।

कार्यक्रममा दलित समन्वय समितिका उपाध्यक्ष लिलबहादुर रनपाल, पूर्व उपाध्यक्ष तिलक विश्वकर्मा, अधिवक्ता संगीता नेपाली, शिव नेपाली, सुनचाँदी व्यवसायी संघका पूर्णबहादुर विकलगायतले बोलेका थिए।छलफल कार्यक्रममा उपन्यायाधीवक्ता गंगाप्रसाद पौडेल र जिल्ला न्यायाधीवक्ता धर्मराज पौडेलले सहजीकरण गरेका थिए।

दलित समुदायका युवाले भूकम्प पीडितलाई गरे छ लाख नगद सहयोग

लमजुङ, ११  असार- विभेद बिरुद अभियान ।कुनै बेला दलितलाई देख्दा हेप्ने, उनीहरूसँग छोइँदा छिटो हाल्दै अछूतको व्यवहार गर्ने क्षेत्रीहरूको बाहुल्य रहेको लमजुङको एक गाउँका भूकम्प पीडितलाई एक दलित युवाले छ लाख नगद सहयोग गरेका छन्।

द युनाईटिङ हृयाण्ड्स फाउण्डेसन अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष होमबहादुर प्यासी -परियार) द्वारा संस्थाको तर्फबाट सिम्पानी-३, भलाम गाउँमा आयोजित कार्यक्रममा सो रकम वितरण गरिएको हो।सोही वडामा रहेको शान्ति आमा समूहको भवन समेत भूकम्पले भत्काएको हुँदा त्यसको पुनर्निर्माणका लागि समूहकी अध्यक्ष मायादेवी भण्डारी होमबहादुरको हातबाट नगद दुर्इ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरिन्। दलित समुदायका व्यक्तिबाट त्यसरी सहयोग रकम हातमा पर्दा उनी निकै हषिर्त मुद्रामा थिइन्।

उनीमात्र होइन सो राहत वितरण कार्यक्रममा राहत प्राप्त गरेका अधिकांश गैर दलित गाउँलेहरू पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरूले भूकम्पले भत्काएको आमा समूहको भवन निर्माणका साथै भूकम्पबाट पीडित भएका परिवारका लागि गरेको सहयोगको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै थिए।

सो अवसरमा सिम्पानी गाविसका भूकम्पपीडित ४६ परिवारलाई प्रतिपरिवार पाँच हजारका दरले नगद दुर्इ लाख ३० हजार पनि वितरण गरियो।सिम्पानीमा स्थायी बसोबास भई विगत १० वर्षदेखि अस्टे्रलियामा रेष्टुराँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका होमबहादुरले आफ्नो रेष्टुरेण्टमा राखेको च्यारिटी वक्सबाट उठेको रकम आमा समूहको भवन निर्माणका साथै समुदायका भूकम्प पीडितलार्ई प्रदान गरिएको बताए। उनका अनुसार बेसीसहर नगरपालिकाको मैयुम् गाउँका भूकम्प पीडित ३४ घरपरिवारलाई पनि पाँच हजारका दरले एक लाख ७० हजार सहयोग रकम प्रदान गरिसकिएको छ।

बेसीसहरको मैयूँमा आयोजित राहत रकमको वितरण कार्यक्रममा काङ्ग्रेसका जिल्ला सचिव एवम मस्र्याङ्दी क्याम्पसका उपप्राध्यापक आनन्द घिमिरे प्रमुख अतिथि थिए।उनले काङ्ग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै दलितको समस्या समाधान गर्न अग्रसर रहेको बताउँदै यस्तो विपदको बेलामा बिनाविभेद सहयोगी हात जुट्नुपर्छ भन्ने यो एक उदाहरण भएको दाबी गरेका थिए।

जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर ऐन सच्याउन माग


२०७२ असार ११, पोखरा-विभेद बिरुद्ध अभियान  ।जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर ऐन सच्याउन पोखरामा भएको कार्यक्रमका सहभागिहरुले माग गरेका छन् ।दलित जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको आयोजना तथा जिल्ला विकास समिति कास्कीको सहयोगमा बिहीबार पोखरामा भएको जातिय छुवाछुत विरुद्धको कानुनी सचेतना कार्यक्रमका सहभागिहरुले ऐनमा स्पष्ट रुपमा कसरी कार्वाही गर्ने उल्लेख नगरिएकाले त्यसलाई सच्याएर स्पष्ट गर्न माग गरेका हुन् ।

ऐनमा उल्लेख गरिएको कार्वाहीको व्यवस्थालाई अधिवक्ता शिव सुनारले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । सोही प्रतिवेदनमाथी सहभागिहरुले छलफल गरेका हुन् ।अन्तरिम संविधान २०६३ र जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ मा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिना देखि तिन बर्षसम्म कैद वा एक हजार देखि पच्चिस हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई परिवर्तन गरि ‘वा’ को सट्टा ‘र’ को प्रयोग गर्नुपर्ने तथा कसुर र सजाय ऐनको सट्टा ‘सामाजिक अपराध’ राख्न दलित अधिकारकर्मी भिम बहादुर विकले माग गरे ।

उनले हरेक क्षेत्रमा दलितको प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने भन्ने तर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए । सामाजिक सद्भाव र मेलमिलापका नाममा दलितका गंभिर प्रकृतिका मुद्धाहरुलाई पनि छिमेकमा नै मिलाउने कार्य गर्दा पीडित झन् पिडामा पर्ने भन्दै त्यस्तो कार्य गर्न नहुने उनको भनाई छ । अर्का दलित अधिकारकर्मी धन बहादुर नेपालीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा दलितहरुको पनि सहभागिता हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागिहरुले दलित सम्बन्धी कानुन फितलो भएको भन्दै दलितका मुद्धा प्रशासनमा समेत दर्ता गर्न नमान्ने समस्या भएको बताएका छन् । सहभागिहरुले दलितहरु भित्रै पनि विभेद रहेको भन्दै संस्कार र धर्मका नाममा हुने विभेदको अन्त्य गरी दलितको नाममा आएको बजेटलाई गाउँ गाउँसम्म पुगी सचेतना मुलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा २०४६ तथा २०६३ पछि दलितका क्षेत्रमा के कति उपलब्धी हासिल भयो भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रमबाटै ५ सदस्यीय अनुगमन टोली समेत गठन गरिएकाे छ । समितिले दलितका क्षेत्रमा हुने हरेक गतिविधिको अवलोकन गर्नेछ ।

दलित दलितबीचको सामाजिक विभेद अन्त्य भएको घोषणा

खोटाङ, असार ११-विभेद बिरुद्ध अभियान  । खोटाङका पाँच गाविसमा अन्तर दलितबीचको सामाजिक विभेद अन्त्यको घोषणा गरिएको छ । बतासे, राजापानी, रतन्छा, याम्खा र कुभिन्डमा दलित–दलितबीचमा हुँदै आएको जातीय बिभेद अन्त्य भएको घोषणा गरिएको हो ।

‘नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्याको लागि सुढृड पहल’ परियोजनाको पहलमा पाँच गाबिसमा एक दलित र अर्को दलितबीचमा हुँदैआएको भेदभाव टुंग्याइएको नेपाल दलित राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ खोटाङका अध्यक्ष चर्च बिश्वकर्माले बताए ।

१५ महिने परियोजनाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमका बिषयमा जानकारी दिन बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा पाँच गाबिसमा दलित–दलितबीचको छुवाछुत अन्त्या भएको घोषणा गरिएको छ । ‘एक दलित जाती र अर्को दलित जातीबीच पहिल्यैदेखि सामाजिक भेदभाव थियो,’ अध्यक्ष बिश्वकर्माले भने, ‘जिल्लाका पाँच गाबिसबाट यो बिभेदलाई हटाउने प्रयास सफल भएको छ ।’

‘मानव सबै समान हुन्’ भन्ने धारणाको बिकास गरिएपछि क्रमशः जातीय बिभेद हट्दै गएको संघले जनाएको छ । जातीय रुपमा भेदभाव गर्ने दलित समुदायबीचमा अहिले खानपान र बसोबासमा समानता आएको अध्यक्ष बिश्वकर्माले जनाए ।

परियोजनाले मानव अधिकार र अबिभेदका बिषयमा विद्यालय तहमा सचेतना कक्षा, व्यवहार परिवर्तन अभियान, अन्तरजातीय बिवाह गर्ने जोडीहरुको पुःर्नएकीकरण, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्याकालागि ऐक्यवद्धता सभा लगायतका ७१ कार्यक्रम गरेको जानकारी दिएको छ ।

Wednesday, June 24, 2015

प्रहरी चौकीमा १२ वर्षीया सङ्गीता नेपालीको विवाह बदर

डोल्पा ,९ असार,विभेद बिरुद्ध अभियान ।त्रिपुराकोट गाविस- ३ की १२ वर्षीया सङ्गीता नेपाली (दमाई)ले आफूलाई ललाइफकाइ जबरजस्ती बालविवाह गरेको भन्दै ०७२ असार ८ गते जुफाल गाविस ९ का २५ वर्षीय बिरु नेपालीविरुद्ध इलाका प्रहरी चौकी, त्रिपुराकेाटमा निवेदन दिएकोमा स्थानीय राजनीतिक दलले दवाव दिएपछि प्रहरीले पीडकबाट पीडित बालिकालाई रु २० हजार नगद क्षतिपूर्ति तिराइ विवाह बदर गराएको छ। 
बिरु नेपाली र उसका आफन्तले आफुलाई जुफाल गाविसको मोतिपुर गाउँमा आफन्तलाई भेट्न गएको बेला ललाइफकाई गरी घरमा लगेको र त्यसपछि तिमिलाई मैले विवाह गरी ल्याएको भनी जबरजस्ती सातदिन सम्म घरमा थुनेर राखेको पीडित बालिकाले निवेदनमा उल्लेख गरेकी थिइन् । पीडित बालिकाको निवेदनपछि बिरु नेपाली र उनका आफन्तलाई प्रहरीले असार ८ गते गिरफ्तार गरेको थियो

दलित समुदायका सभासदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए

काठमाडौ , ९ असार- बिभेद बिरुद अभियान ।  दलित समुदायका सवालमा अघिल्लो संविधानसभामा सर्वसम्मत रुपमा पारित भएका सबै विषयवस्तु नयाँ संविधानमा जस्ताको त्यस्तै महत्वका साथ समावेश गर्न र नया सविधानमा दलित हक अधिकार सुनिस्चित गर्न माग गर्दै आज  संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका ४० जना दलित समुदायका सभासद्ले प्रधानमन्त्री ,एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष कम्रेड प्रचण्ड एव नेकपा एमाले पार्टी अध्यक्ष एवं संसदिय दलका नेता केपी ओलीलाई छुटाछुटै भेट गरि ज्ञापनपत्र बुझाएका छ्न ।
राज्यका सबै तहका राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व तथा राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा पनि एकजना एवम् मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्ने पाँच जनामा एक दलित हुनैपर्ने व्यवस्था गर्न ज्ञापनपत्रमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ । गत सोमबार मात्रै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई भटेर दलित समुदायका सभासद्हरु ले यिनै बिषयहरु समेटेर नौबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउदै नया सविधान दलित समुदायको हकहित स्थापित गराउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।



भुकम्पबाट घरवास विहिन बनेका अति विपन्नलाई घर निर्माण

 गुल्मी केयर विश्व सञ्जालले एक लाख लागतमा बनाई दिएको मुसिकोट ९ का भुवन घर्तीको नमुना घर 
प्रेम सुनार, गुल्मी, २०७२ असार ९, विभेद विरुद्ध अभियान  । गुल्मीबाट विभिन्न मुलकमा कार्यरत प्रवासीहरुले भुकम्पबाट घरवास विहिन बनेका यहाँका केहि अति विपन्न परिवारलाई घर बनाई दिएका छन् । विश्वभर छरिएका नेपालीहरुलाई गत एक वर्ष अघि देखि गुल्मी केयर विश्व सञ्जाल नामक संस्थामा संगठित गरी सहयोग संकलन गरेर उक्त संस्थाले मुसिकोट गाविस वडा नम्वर ९ का भुवन घर्ती र सोही वडाका कृष्णबहादुर बिकको घर बनाई दिएको हो ।
घर्तीको एक लाख लागतमा नुमना घरका रुपमा बनाई दिएको छ भने बिकको करिव ५० हजार लागतमा बनाई दिएको छ । उक्त घर मुसिकोट ५ देउराली घर भई ईजरायलमा कार्यरत सञ्जालकी कोषाध्यक्ष विद्या कार्कीको विशेष पहलमा सञ्जालले निर्माण गरी दिएको हो । क्यानाडामा व्यवसाय गर्ने चितवन भरतपुर निवासी घनाश्याम कंडेल उनकी धर्मपत्नी पुष्पा कंडेलले आफ्नो रेष्टुरेण्टमा सहयोग संकल बक्स राखेर संकलन भएको रकमबाट उनिहरुको घर निर्माण खर्च जुटाईएको सञ्जालका अध्यक्ष मानबहादुर कुँवरद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
उनी सहित उपाध्यक्ष कैलाश केसी, सचिव सुरेश बोहरा, सह सचिव सागर कार्की, कोषाध्यक्ष विद्या कार्की लगायतद्धारा हस्ताक्षरित जारी विज्ञप्तीमा अति विपन्न परिवार घर्ती र बिकलाई घरवासको व्यवस्था गर्न पाएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै सहयोगदाता र स्थानिय तहमा खटेर घर निर्माणमा सहयोग पुराउने कोषाध्यक्ष कार्कीका पिता मिनबहादुर कार्की, माता मोतीकला कार्की , भिनाजु हरि महत र दिदी कोपिला महतप्रति धन्यबाद प्रकट गरिएको छ । स्थानिय राजनैतिक संयन्त्रको उपस्थितीमा एक समारोहका विच घर्ती र बिकको घर उनै कार्की दम्पत्ती र समाजकी सह कोषाध्यक्ष राधिका कुँवर, विशेष जिल्ला प्रतिनिधीहरु प्रेम सुनार , तारा भुसाल , नारायणप्रसाद भण्डारीले हस्तान्तरण गरेका थिए ।
फोक्सोमा पानी जमेर भारत उपचार गर्न जाँदा ४ लाख ऋण लागेको र आफ्नो पुरै जग्गा बेचे पनि ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा रहेको थिएँ’ घर्तीले गहभरी आँशु पार्दै भने यस्तो अवस्थामा घर बनाउने सपना समेत देख्न सकेको थिएन तर विदेशमा वस्नेहरुले घर बनाई दिएकोमा मेरो आत्माले आशिष दिएको छ । उनकी ११ वर्षिया छोरी कमला सुस्त मनस्थितीकी छन् । एउटी १५ महिने छोरा काँखमा लिदै उनकी श्रीमती विष्णु घर्तीले पनि भक्कानो छाड्दै भनिन्–‘ केहि आई उपाय नलागेर सेउले छाप्रोमा वसेका थियौ, अहिले घर बनाई दिनु भयो, उहाँहरुको जय होस् ।’
अर्का अति विपन्न बिक परिवारले पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले आफुहरुलाई सरकारले गर्न नसकेको काम गरेर ठुलो गुन लगाएको बताए । स्थानिय राजनैतिक दलहरुको तर्फबाट बोल्दै नेपाली कांग्रेस मुसिकोटका सभापति एवं पुर्व गाविस अध्यक्ष अजुर्न सिंह ठकुरीले पनि राज्यले गर्न नसकेको काम सञ्जालले गरेको प्रति गाविसको तर्फबाट कृतज्ञता जाहेर गरे । सञ्जाले त्यस गाविस वडा नम्वर ७ का डोलबहादुर शाहीलाई पनि घर छाउने तिन वण्डल जस्ता पाता र आवस्यक काँटी समेत उपल्व्ध गराएको छ । त्यस्तै सञ्जालका सह सचिव सागर कार्कीको पहलमा वडागाउँ ८ की अति विपन्न उजेली परियार र मैना परियारलाई २० ÷ २० पता जस्ता र काँटी प्रदान गरेको छ । उक्त पाता बडागाउँ धरमपानी निवासी सागरका पिता गोपाल कार्कीले हस्तान्तरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका प्रतिनिधी हरि कुँवर, एकिकृत नेकपा माओवादीका ज्ञानेश्वर घिमिरे, मुसिकोट गाविस कार्यालयका प्रतिनिधी गोपाल नेपाली, वडा नागरिक मञ्चकी संयोजक ललिता चालिसे , युवा व्यवसायी रामु केसी लगायतको सहभागिता थियो । सञ्जालकी सह कोषाध्क्ष राधिका कुँवरको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला प्रतिनिधी तारा भुसालको स्वागत मन्तव्य रहेको थियो भने अर्का प्रतिनिधी नारायणप्रसाद भण्डारीले सञ्जालद्धारा जारी विज्ञप्ती पढेर सुनाएका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन अर्का प्रतिनिधी प्रेम सुनारले गरेका थिए । 
यसैवीच नेपाल तरुण दल गुल्मी क्षेत्र नम्वर ३ ले गुल्मी केयर विश्व सञ्जाल परिवारलाई सम्मान गरेको छ । गुल्मी केयर विश्व सञ्जालद्धारा जिल्लाका भुकम्प पिडित ५० औं घरधुरी विपन्न परिवारहरुलाई पुर्नवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र अन्य असाहयहरुको उद्धार समेत गर्दै आएको भन्दै सो संगठनले हस्तीचौरमा एक समारोहका विच सम्मान गरेको हो ।

तरुण दलद्धारा सम्मानित हुँदै गुल्मी केयर विश्व सञ्जालकी सह–कोषाध्यक्ष राधिका कुँवर 
सञ्जालकी सह–कोषाध्यक्ष राधिका कुँवर , जिल्ला प्रतिनिधी प्रेम सुनार, तारा भुसाल र नारायणप्रसाद भण्डारीलाई तरुण दलको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस गुल्मीका पुर्व जिल्ला सभापति त्रैलोक्यप्रताप सेन लगायतले दोसाल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए । सम्मान कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी सेन, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव विष्णु वलाल, सह –सचिव हरि केसी, तरुण दलका जिल्ला सभापति खिलद्धवज पन्थी , क्षेत्रिय सभापति चुराबहादुर खत्री लगायतले गुल्मी केयर विश्व सञ्जालको परोपाकारी कार्यको सह्राना गरेका थिए । तरुण दलले हस्तीचौर वडा नम्वर २ हर्पुकोट निवासी सुकुम्वासी सिता विश्वकर्माका परिवारलाई कार्यकर्ता परिचालन गरेर घर बनाई दिएको छ । उक्त घर छाउने जस्ता पाता तरुण दलले सञ्जाल संग आग्राह गरे पछि उपलव्ध गराईएको थियो । सोही परिवारलाई कतारमा कार्यरत दर्लामचौर र हस्तीचौरका युवाहरुले पठाएको रकम मध्येबाट ७ हजार मुल्य वरावरको खाद्यन्न समेत ओझेलका खवर सञ्चालक प्रेम सुनारले हस्तान्तरण गरेका थिए ।
स्रोत- इबागलुङ