अन्तर जातीय बिवाह र सामाजिक बहिष्कार ~किसन वराल

भदौ १४- विभेद विरुद्ध अभियान  । नुवाकोट,  जिल्ला सदरमुकाम विदुरसगै जोडिएको खानीगाउ“ ५ लब्धुकी संगिता राईले रालुकादेवी ७ का  राजु विकस“ग विवाह गरेका कारण्ँ सयौंको संख्यामा रहेका स्थानीय गाउलेहरुले अमानवीरुपमा गाउ“बाट निकाला गरे। उनीहरुले तल्लो जातिकास“ग बिहे गरेकोलाईगा“उमा बस्न दिनुह'दैन भन्दै गाउ निकाला गरेका थिए । रुकुम, गोतामकोट ९ का सुनिल नेपालीले गाउ“कै भूमिका मल्लस“ग अन्तरजातीय विवाह गरें । ”ठकुरीको छोरीलाई भगाएको” आरोपमा दिनदिनै धम्की आउन थालेपछि उनको नौ जनाको परिवार भारतको हिमाचल जान बाध्य भए । 

गाउ“मा बस्दा गाउ“लेहरुले ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि ज्यान जोगाउनका लागि परिवारसहित उनको परिवार भारत पसेका थियो । उनीहरु गएकै भोलिपल्ट गाउ“लेले उनको घरमा आगो लगाए । धादिङ जिल्लाको नलाङ गाविस–४ आप्राकी बिनिता दवाडीले त्यही गाउ“का भीमबहादुर सुनारस“ग अन्तरजातीय विवाहपछि गाउ“मा माइतीपक्षबाट असुरक्षा  महसुश भएपछि दुवै जना  राजधानीमा वस्दै आएका थिए ।  विनिताले पढ्ने कलेजवाट उनलाई माईती पक्षले अपहरण गरि वेपता वनाए . पाल्पामा, दलितसित प्रेम विवाह गर्ने मुझुङ ८ का नारायण्ँबहादुर रानालाई सामाजिक बहिष्कार गरिएको थियो । उनी मर्दा शव दाजुभाइले नै उठाउन मानेनन् ।  गाउ“लेहरुले छोरा डिलबहादुरलाई समेत शव उठाएमा सामाजिक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।  

गाउलेले बाचुन्जेलमात्र होइन मृत्युपछि पनि बहिष्कार गरें ।   गुल्मी, हस्तीचौर २ हर्पुकोटका सुरज विश्वकर्मा र हस्तीचौर ४ की सम्झना खत्रीले परिवारको कडा अवरोधका वावजुद पनि मंसिर ३० गते प्रेमलाई विवहामा परिण्ँत गरें । 

यी त केहि महिनाअघिकाका प्रतिनिधि मूलक घटनाहरु हुन् । जो विभिन्न पत्रपत्रिका र अनलाईनहरुमा सार्वजनिक भएका थिए । यो बाहेक रुपन्देहीमै पनि अन्तरजातीय विवाहै कारण बुवाआमाको काजक्रियामा रोक लगाईयो । भने मानमटेरियाकी एक किशोरीलाई विहे गरेर अलपत्र पारि केटा फरार छन् । यस्तै पिडाहरु हाम्रो समाजमा कुना कुनामा छन् । घरजम गरि रमाइलो जीवन शुरुवात गर्ने वेलामा कहि नभएको जात्रा हाडीगाउँमा भने झई सभ्य भनिने हाम्रो समाजको गोलचक्रमा फसाइन्छ नवविवाहीत जोडिलाई । भरभराउ“दो लालि जीवनमा  तयारी गर्ने वेलाम जेलको चिसो खोरमा वस्न परेको छ । घर वास छोड्न परेको छ । समाजवाट  अपहेलित र वहिष्कृत हुनु परेको छ ।  हाम्रो समाजको चलनले गर्दा अन्तरजातीय विवाह गर्नुभनेको युद्धमा जाने सीपाहीले भन्दा पनि वढी तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सभ्य समाजको लागि सारै लजास्पद हो । 

विवाह वन्धनमा वा“धिएका आफ्ना सुन्तलालाई हरण गर्ने खोसेर लाने रावणरुपी भूमीकामा तीनका अभिभावकहरु छन् । अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई घरवाट निकाल्ने आगो लगाउने, अनेक लाल्छना लगाएर छुट्याउने, ज्यान मार्ने धम्की दिने, भेटे भन्ने ज्यानै पनि लिने अत्यन्त अमानवीय ब्यबहार सह्य छैन । उपल्लो जात भनिने यूवा यूवतीहरुले पनि तल्लोजात भनिने दलित यूवा युवतीलाई मन पराउ“छन् ।  दलित यूवा युवतीले पनि उपल्लो जात भनिने युवा युवतहरुलाई मन पराउ“छन् । एक आपसमा प्रेम गर्दछन्  । तर विवाह गर्ने हिम्मत कमैले गर्छन्  यस्तै हिम्मतीली आटिली जोसीली सम्झना खत्रीको चर्चा गर्न मन लाग्यो । अक्सफोर्ड कलेज वुटवलमा स्नातक दोस्रो  वर्Èमा अध्यनरत सम्झनाले सुरज विश्वकर्मासंग अन्तरजातीय विवाह गरिन । 

विवाह पश्चात उनिहरु हस्तीचौर स्थित घर भित्रिन आए । घर आएको तिन दिन पछि  उनका आफन्तजन आएर केहि कुरा गर्नु छ भनेर अलिपर लगें । सम्झनाका बाबु जगतबहादु खत्री सहितको टोलीले उनलाई गालामा थप्पड हान्दै र लतार्दै तम्घासतिर ल्याए । समाचार श्रोत प्रेम सुनार गुल्मी न्यूज डट कम । सुरजले समाचार दाताको सहयोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तम्घासमामा सम्झनालाई गायव पार्न सक्ने भन्दै मौखिक उजुरी दिए । तम्घासमा रहेकी सम्झानाकी सानी आमा, साना बुवा र सम्झनाकी आमा विमला खत्रीलले सहयोग गर्नाले आफ्नै वावुले खोसेर लगेकी सम्झना सुरलजे फर्काउन सफल भए । सम्झनाले सुरजसंग जान नपाए आत्मा दाह गर्ने सम्मको चेतावनी दिनु प¥यो ।

सम्झना  दुःखका दिन अव शरु भए ।  दलितसँग विवाह गरेकै कारण माईती पक्षवाट उनलाई सहयोग हु“दैन । अव उनी महिला त्यसमा पनि दलित महिला भएर समाजमा वस्नुपरेको छ । उनका बाबु जगतबहादुर हिमालय उच्च माध्यामिक विद्यालय  हस्तीचौरका सहायक प्रचार्य रहेछन् . छोरीलाई सुरजवाट खोस्ने पहिलो हर्कत उनले गरे ।  धेरै पढेर प्रर्चाय भइसक्दा पनि यिनी अझै हुकिर्एकका रहेनछन्  । यसो हुन नसक्दा सम्झना जस्ता धेरै अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरुका सुमधुर वैवाविक सम्बन्ध विग्रिएको छ । 

दलितको मद्धा निकै जटिल मानिन्छ किनकि यो हाम्रो धर्म संस्कृतिस“ग जोडिएको छ । जातकै आधारमा हेप्नचेप्न हुन्न भन्ने त धेरैले बुझेका छन् तर आफू माथि आई पर्दा हिम्मत गरि खरो उत्रने कमै छन् । के धर्म र संस्कृतिको नाममा आफ्नो सन्तानलाई यति सारो अमानवीय व्यवहार गर्न मिल्छ ? के हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिको स्तर यही हो । 

समस्या के भइदियो भने राजतन्त्र होस् कि गण्ँतन्त्र, क्रान्तिकारी शासक हुन् कि पश्चगामी, निर्वाचित सरकार होस् वा हालको कर्मचारीतन्त्रको, शासन ।  हाम्रो देशमा विवाह गर्ने  स्वतन्त्रता छैन्  ।  तत्कालीन अन्तरिम संसद् २०६३ ले जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोशणा गरेको थियो । जव जातीय छुवाछुतका सवालहरुमा व्यवहातरत प्रयोग गर्दा आफुलाई वुझेका भन्नेहरु एक इच माथी उठ्न सक्दैनन्  भने ।

 मुक्त घोषण गर्दैमा मुक्ति पाइदो रहेनछ । मान्छे मान्छेविच नै उचनिचको ब्यबहार गरिन्छ भने कस्को के लाग्छ र ? यहा भन्दा विडम्बना केलाई मान्ने  ?  ढुक्कसँग आफुले रोजेको मान्छेसग विवाह गर्ने वातावरण यो समाज र राज्यले वनाउनै पर्छ । 

दलित ‘शब्द’ र ‘शब्द’ माथिको आन्दोलन - प्रेम पुन्थोकी

भदौ १४, विभेद विरुद्ध अभियान ।पछिल्लो समय दलित शब्दमा संस्थागत तवर बाटै बहस चल्न शुरु गरेको छ । कतिले शब्दले दलितलाई दास बनाएको र दीर्घकाल सम्म दलित शब्दले दलित समुदाय दासकै रुपमा अर्थात बिभेद साविकै राख्ने तर्क राखिन्छ । अर्को पंति यस्तो छ जसले दलित लाई पहिचानको शब्द मानेको छ , पहिचान मेटियो भने अस्तित्व नै समाप्त हुने तर्क त्यो पंतिको छ । अत्यन्तै आफुले जान्ने र मान्ने ठानिनेहरुका बिचको यो बहस समर्गमा दलित आन्दोलन र यथार्थ स“ग जोडिएको छ । 

दलित शब्द संग भन्दा पनि व्यावाहार संग निकट कुरा हो त्यसैले पनि शब्द हटाउनु पर्छ भन्नेहरुबाट यसको बिपक्षमा बिचारहरु आएका छन् । नेपाली शब्दकोष पल्टाउने हो भने दलित शब्दको अर्थ दबिएको , पिसिएको , हेपिएको भन्ने भेटिन्छ भने शब्दकोषमै दलित लाई बर्गको रुपमा बिश्लेषण गरि सामाजिक रुपमा असमानतामा बाचेको समुदाय भनेर अर्थाइएको छ । 

दलित आन्दोलनका अभियान्ताहरु यसलाई अलिक फरक रुपमा व्याख्या गर्छन् । यसलाई आन्दोलनको परिभाषामा दलित भनेको दबिएको भन्दा पनि दवाईएको र पछाडि परेको भन्दा पनि पछाडि पारिएको समुदाय भन्ने छ , साथै दलित लाई बर्ग मान्ने कि नमान्ने भन्ने पनि फरक फरक तर्क छन् । दलित बर्गिय समस्या भएको भनेर तर्क गर्नेहरु बर्गिय समस्याको समाधानबाट दलितको समस्या आफसेआफ समाधान हुने तर्क उनीहरुको छ भने अर्को थरीको तर्क यो बर्ग संग जोडिएको भए पनि त्यही बर्ग भित्र पनि असमानताका बिच बाचेको हुनाले बर्ग संग मात्र जोडेर नपुग्ने प्राय दलित भुक्त भोगीहरुको तर्क छ । यसरी शब्दलाई र आन्दोलनलाई केलाउदा यो सामाजिक व्यावाहार संग जोडिन गएको तर्क राख्न सकिन्छ । 

दलित समुदायले भोग्दै आएको र बुझेको यो समुदायलाई दलित भनेर नचिन्दा र चिने पछिको गरिने व्यावाहार मा आकाश जमिनको फरक पाउन सकिन्छ । जव पहिचान खुल्छ तव कि त उ हेपिन थाल्छ , कि त दयाको दृष्टिमा हेरिन थाल्छ , कि त अरु भन्दा फरक तुलना गरेर फरक मुल्यांकन गरिन्छ , यसरी हेर्दा यो दलित शब्द र पहिचान कारक हो , ढिलोचाडो यो शब्दलाई तिलाञ्जली दिनुपर्छ , किनकी शब्दै कारक छ भने पहिचानकै कारण उ दोस्रो दर्जामा गनिन्छ भने किन शब्द र पहिचान कायम राख्ने ? दलित भनेर कसैले छुवाछुत गर्छ वा गर्दैन त्यो  अब दलितको समस्या होइन , त्यो त सामाजिक अपराध हो, सरकारवादी मुद्धा हो तर दलित भएकै कारण दयाको भागिदार र अरुको नजरमा बिचरा भएर बाचिनु पर्ने कस्तो मुद्धा हो र यसको निकास कुन हो , यसमा न्याय कसरी पाइन्छ ? यसरी हेर्दा मानसिक र दृष्टिकोणको दाग मेट्ने गरी न्याय दिन न त कुनै अदालतले सक्छ न त कुनै कानुनले । 

दृष्टिकोण परिवर्तनको लागि दलित भन्ने कोही हुन्न भन्ने संस्कारको बिकाश किन नगर्ने ? किनकी बिश्व यति बेला नारी र पुरुष ( लैंगिक हिसावले तेस्रो लिंगी पनि ) मात्र छन् भन्ने अभ्यास मा छ भने हामीले त्यसलाई किन नपछ्छाउने ? तर यति भनिरह“दा यो समुदाय ले सदियौं देखी दलित भएकै कारण भोग्दै आएको फरक यातनाको क्षतिपुर्ति के त ? भन्ने कुरा आउछ, यथार्थ धरातलमा यो समुदाय कुनै न कुनै तवरबाट पछाडि पारिएकै हो , कम्तिमा हरेक निर्णायक तह र प्रशासकिय भुमिकामा उपस्थिति सुनिश्चितताको लागि सम्बन्धित निकायबाट क्षणिक समयको लागि पहल हुनुपर्ने र यो समुदायको जीवन स्तर सुर्धानको लागि स्तरिय र प्रभावकारी कार्ययोजना सार्वजनिक हुनुपर्छ । 

यसको लागि प्रयोग गरिदै आएको दलित शब्दलाई पहिचानको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ तर कोही निधारमै दलित लेखेर हिड्नु बाध्यात्मक र संकुचित आन्दोलनको अभियान शुरु हुनु हुन्न । आन्दोलनलाई भाड्नु हुन्न , दलित समुदाय भाडिनु हुन्न, दलित भन्दा अगाडि हामी मानव हौं भन्ने संझौं शब्दैले संस्कारलाई खेद्छ भने यसलाई बिस्तारै मेटाउ“ तर आन्दोलनलाई नछाडौं ।

जातिय विभेदको अन्त्य गरौं -डोलु आले मगर

भदौ १४ , विभेद विरुद्ध अभियान ।

‘ क्षेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ घिनले छुँदैन

मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन ।’

सन् १९३० मा महाकवि- लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा द्वारा रचित “मुनामदन” कविता संग्रहमा यी रहफहरु आज करिब ८० को दशक पछाडी सम्म पनि हाम्रो नेपाली समाजमा उत्तिकै सान्दर्भिक र मार्मिक छ। सायद यी क्रान्तिकारी र परिवर्तनशील चेतनाका हरफहरुले नेपाली समाजमा एउटा अमानवीय जातीय छुवाछुतको अन्त्यको निम्ति ठुलो फड्को मार्न सक्नु पर्दथ्यो। तर बिडम्बना दुखको साथ भन्नु पर्छ मानव हौँ भन्नेहरुले अर्को मानवलाई उचोनिचो र छुट अछुतको व्यबहार प्रथा कायम रहनु आजको २१ औं शताब्दीको लज्जास्पद र घीनलाग्दो नेपाली समाजको प्रतिक बनेको छ।

 म करिब ५-६ कक्षमा पढ्ने बेलाको कुरा होला। मेरो घरमा लुगा सिउने दमाइ र आरन चलाउने कामि वालिघरे प्रथामा चलेको उनीहरु जब अन्नवाली उठाउन आउनु हुन्थ्यो तब घरमा बज्यै र आमा लगायतले उहाँहरुलाई खान दिएको भाँडो आफैलाई माझ्न लगाउनु हुन्थ्यो। आफुले खाएको भाँडो आफै माझ्नु राम्रो नै भए पनि उनीहरुलाई जातीय विभेदको कारण त्यसो गरिन्थ्यो। र मलाइ उनीहरुले खाएको भाँडाकुँडा माझ्दा उनीहरुले माझेको भाँडो नछुएर पानी हाल्न लगाउनु हुन्थ्यो। मैले छुवाएर हाल्दा आमा-बज्यैले गालि गर्नु हुन्थ्यो। तर दलित भएकै कारण सार्वजनिक पानी धाराहरुमा पानी भर्न नदिएको भन्ने घटना भने नजिक बाट देखेको थिएन। जुन सिराहा जिल्लाको धनगढी गाविसको वडा नम्बर ३ स्थित नयनपुरमा रहेका दुई घर डोमलाई कथित उच्च जातका मानिसहरुले इनार छुन नदिएको घटना सार्वजनिक भयो।

 जब प्राकृतिक विपत्ती आइ लगेर भूकम्प जाँदा घरबारविहीन हुँदै खुल्ला आकाशमा रात बिताउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा छिमेकको घरमा ओत पाउन सक्दैन मनिता बि.कहरुले। भूकम्प पश्चात राहात वितरणमा पनि जातीय विभेद गरेको खबरहरु छापामा आए। आफुलाई ठूला जात हौँ भन्नेहरुले आफ्नो जातीय अहंकार देखाउदै दलितहरुलाई दिन लागेको राहत पनि खोसेको घटना सार्वजनीक भयो। समाजले तल्लो जातिको फूर्का भिराएकै कारण थर लुकाएर प्रेम गर्न बाध्य छन् थुप्रै जीवनहरु।

 सिंगो समाज उठेर डोमहरुलाई इनार छुन नदिएको घटनाले हाम्रो समाज अनि चेतनाको स्तर कहाँ छ छर्लंग पारेको छ। स्वर्गदारी मन्दिर पुजा गर्न जाँदा दलित भएकै कारण पण्डितले पुजा नगरिदिएको घटनाहरु कति सर्मनाक छ। के हामीले एउटा मानवले अर्को मानवलाई गर्नु पर्ने व्यबहार यहि हो ? के हाम्रो धर्मले हामीलाई त्यहि सिकाएको छ ? हाम्रा हिजोका पुस्ताले मानिआएको संस्कार भनेर यस्ता अमानवीय व्यवहारलाई हामीले पनि निरन्तरता दिनु भनेको कुनै जमानामा हाम्रो पुस्ता नांगै हिड्ने गर्थ्यो भन्दै आज पनि नांगै हिड्नु हो।

 जातीय छुवाछुत हामीले हाम्रो घर परिवार, समाज, छर छिमेकमा सबै तिर देख्न र भोग्न सक्छौं। जगजाहेर छ जातीय छुवाछुतको शिकार सबै भन्दा बढी दलित समुदाय बनेको छ। ब्राह्मण, क्षेत्री, जनजाती लगायत सबै समुदायबाट दलितहरु छुवाछुतको शिकार बनेका छन्। चेतना र शिक्षाको कारण हिजो आज केहि कम हुदै गरेको भएता पनि अझै पनि ठुलो समस्याको रुपमा जातीय छुवाछुतको प्रथा कायम छ। अझ ब्राहमण,क्षेत्री, जनजाती समुदाय भित्र पनि थर अनुसारको ठुलो सानो भन्ने प्रचलन छ। स्वयम् दलित समुदाय भित्र पनि ठुलो सानो भन्ने प्रथा कायम छ। तर सबैभन्दा बढि जातिय छुवाछुतको मारमा दलित समुदाय नै छन्।

 जुन समुदायले बनाएको मुर्ति,त्रिशुल बोकेर मन्दिर चढाउछौं, तिनै समुदायलाई हामी मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउँछौँ, जुन समुदायले सिलाएको कपडा पहिरिएर हामी आफ्नो लाज ढाक्छौं हामी तिनै समुदायलाई अछुत मान्छौं। यो हाम्रो कस्तो अमानवीय व्यबहार हो ? यो कस्तो हाम्रो दरिद्रता हो ? यो हाम्रो कस्तो प्रथा हो जसलाई अहिले सम्म पालेर राखेका छौँ ? श्रम चल्छ सिप चल्छ पानी नचल्ने किन ? समय संगै ति समुदायमा मात्रै यी पेशाहरु सिमित छैन बदलाव आएको छ। तर हाम्रो मन मष्तिस्कमा जातीय छुवाछुतको भावनाले जरा गाडेको छ। जसलाई हामीले किन उखेल्न चाहेका छैनौ ? उखेलौं आजै देखि आफै बाट।

 हुन् त् यहाँ राज्यनै जातीय विभेदको अन्त्यको निम्ति अनुदार भएको हो कि भन्ने विम्वहरु पनि देखिएको छ। जातीय विभेद जस्तो अमानवीय व्यवहारलाई अन्त्य गर्न कडा कानुनको व्यवस्था गर्दैन। खुलेआम जातीय विभेद गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न सक्दैन। एउटा सिंगो समाजले दलित भएकै कारण डोम परिवारलाई खाने पानी इनार छुन दिदैन भने त्यहाँ राज्यको भूमिका के ? के ति जातीय छुवाछुतको अमानवीय व्यबहार गर्ने नावलाक र वृदवृदाहरुलाई बाहेक हत्कडी लागएर जेल कोच्नु पर्दैनथ्यो ? हुनत यहाँ कथित धर्मको नाममा आन्दोलन बन्द चक्काजाम गर्दा प्रशाशन सुरक्षा कवज बनिदिन्छ तर दलित समुदायले आफ्नो अधिकार संविधानमा लेखिनु पर्छ भन्दै सडकमा टेक्ना साथ् धरपकड र दमन गर्दछ।

जातीय छुवाछुत प्रथा कायम रहनुमा म अनि तपाइँ हामी सबै उत्तिकै जिम्मेवार र दोषी छौं। हामीले आफ्नै घर परिवारमा आफ्नै आफ्नतीहरुले जातीय छुवाछुत गरिरहँदा हामी चुप बसी दिन्छौं। कम्तिमा यसो गर्नु हुदैन भन्न समेत सक्दैनौ। कुनै दलितले तिम्रो घर भित्र पस्न पाउनु पर्छ भन्दैन। मैले पकाएको खानै पर्छ भन्दैन। जातीय विभेद घर र पानी संग मात्र सम्बन्धित होइन र छैन। तर जातीय विभेद सार्वजनिक स्थानमा हुने र गरिने अपमानको अन्त्य हुनुपर्दछ। कुनै दलित र खस आर्य वा जनजाति समुदायको केटा वा केटि वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएकै कारणले उसलाई सार्वजनिकरुपमा हुने अपमानको अन्त्य गरिनु पर्दछ। उसलाई हेरिने हेयको दृष्टिकोण र भावनालाई त्याग्नु पर्दछ। सार्वजनिक स्थानहरुमा निर्वाद रुपमा उपस्थिती र सार्वजनिक सम्पतिहरुको अरु समुदायहरुले जस्तै प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ। हामीले आफ्नो घरमा कुकुर बिरालोलाई पाल्छौं तिनीहरुलाई भित्र पस्न कुनै छेकबार छैन भने एउटा मानवले अर्को मानवलाई अछुत भन्दै घर भित्र पस्न नदिनु हामि कस्तो र कुन युगको मानवधारी हौँ ? घर भित्र पस्न दिनु नदिनु, दलितले पकाएको खानु नखानु , दलितले छोएको पानी चल्नु नचल्नु , त्यो व्यक्तिगत कुरा होला तर जातीय छुवाछुतको आधारमा यसो गरिनु निन्दनीय, अमानवीय र लजास्पद छ। यस्तो अपराधलाई राज्यले कडा कानुन बनाएर भए पनि दण्ड सजाय गरिनु पर्दछ।

 जातीय विभेद समाजको एक निकृष्टतम अमानवीय व्यबहार हो यसलाई हटाउने सजिलो मध्यम भनेको शिक्षा र चेतना नै हो। तर नेपालमा शिक्षित भन्ने, अझ विधालयमा पढाउने गुरुहरु बाट नै यस्तो अमानविय जातीय छुवाछुतको व्यबहार हुनु लज्जास्पद छ, हुँदै आएको पनि छ। यसलाई कडा कानुन द्वारा दण्डनीय बनाइनु पर्छ। अब हाम्रो यो पुस्ताले पनि जातीय छुवाछुतको प्रथा कायम राख्नु भनेको हाम्रो आउने पुस्ताहरुलाई पनि लज्जित बनाइ राख्नु,समाज र देशको विकासमा बाधक बन्नु हो। त्यसैले आजका हरेक युवाहरुले आफु र आफ्नो ठाउँबाट जातीय छुवाछुत जस्तो अमानवीय निन्दनीय कार्यको विरोध र त्याग गर्नु पर्दछ। जातिय छुवाछुत जस्तो घृणित अमानविय प्रथा हटाउनको निम्ति आजको युवा सचेत र जागरुप हुनु पर्दछ। जातिय छुवातछुत प्रथाको अन्त्यको निम्ती आफै बाट सुरु गरौ। समता,समभाव र विभेदमुक्त समाज निर्माणको लागि आ-आफ्नो स्थानबाट पहल गरौं।

जातीय विभेद अन्त्यको लागि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यो हरफहरु नै काफी थियो तर नेपाली समाजले चेत्दैन किन ?

क्षेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ, घिनले छुँदैन

मानिस ठूलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन ।’

फोनिज कोरिया बाट

दलित आन्दोलनको स्वरुप फेर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ - भद्रमान मोते

२०७२ भदौं १४ , विभेद विरुद्ध अभियान। ४ ठूला दलका ४ शीर्ष नेताहरुको प्रत्यक्ष निर्देशनमा आएको नेपालको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा- २०७२ मा दलितको मौलिक, संवैधानिक र कानुनी हकको त कुरै छाडौ पहिलो संविधानसभाले सम्बोधन गरी दोस्रो संविधानसभाले अपनत्व ग्रहण गरेका विषय समेतले स्थान पाएन । त्यसैले दलितहरुले आफ्नो माग सम्बोधन होस् भनी सान्दर्भिक मागसहित भद्र प्रकारले आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दा लाठी र बुटको उपहार पाइयो । तर नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक- २०७२ ले पनि दलितको मुद्दालाई सम्बोधन गरेन ।

४ शीर्ष नेताहरुले देशलाई ६ प्रदेशमा बाँड्ने घोषणा गरेपछि नवलपरासीमा दीप प्रज्वलन भयो भने मध्यपश्चिमका कर्णाली जुर्मुरायो सुर्खेत तात्यो । नेताहरु नतमस्तक भए देश ६ बाट ७ प्रदेशमा गयो । सम्बन्धितहरुले दीप प्रज्वलन गरेर खुसी मनाए।

दलितको माग पूरा गर्न अरुको भाग खोस्नु पर्दैन । अरुको गाँस काट्नु पनि पर्दैन । अनि किन दलितका माग सम्बोधन गर्न शीर्ष नेताहरुलाई अप्ठ्यारो र आपत्ति ?

७ प्रदेश घोषणा हुनेबित्तिकै ४ नेतामध्ये १ नेता रिसाए । अब उनलाई खुशी पार्न ८ प्रदेशको अवधारणा आउँदै छ रे । भोलि तराई मधेशका लागि ९ प्रदेश, अन्यका लागि १० प्रदेश यसरी नै बढ्दै जाला । अनि केही नलागेपछि ५ विकास क्षेत्रमै पनि अड्केला ।

तर दलितको माग पूरा गर्न यसरी अरुको भाग खोस्नु पनि पर्दैन । अरुको गाँस काट्नु पनि पर्दैन । देश टुक्राउनु पनि पर्दैन । प्रदेश घटबढ गर्नु पनि पर्दैन । विदेशी दातृराष्ट्रको सम्मेलन पनि गराउनु पर्दैन । अनि किन दलितका माग सम्बोधन गर्न शीर्ष नेताहरुलाई अप्ठ्यारो र आपत्ति ? कुनै आपत्ति र अप्ठ्यारा भए त्यसलाई दलित समुदायको नाममा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ कि पर्दैन ?

अब दलितहरुले सोच्नैपर्ने भएको छ : कतै दलित आन्दोलनको पद्धति र प्रकृयामा नै त कमजोरी भएको छैन ? किनकि माथिका परिदृश्यले त “अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ” भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले भइरहेको दलित आन्दोलन कतै बन्धकी राख्न खोजिएजस्तो, समुदायका लागि नभई व्यक्तिका लागि गरेजस्तो, काम गरेजस्तो देखाएर अलमलाएजस्तो त भइरहेको छैन ?

यसको अर्थ फेरि पनि “जित्नेको इतिहास नभै हार्नेको सम्झना” जस्तो हुँदैछ । अत: सबै पीडित दलितहरु र आन्दोलन हाँक्न खोज्नेहरुले गहिरिएर मनन गरेर आन्दोलनको स्वरुप फेर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ।

भद्रमान मोते ज्युको फेस्बुक बाट साभार

नयाँ संविधानमा दलित शब्दको ठाउँमा शिल्पी शब्द राखिनु पर्ने माग

काठमाडौ , १४ भाद्र,विभेद विरुद्ध अभियान  । नयाँ संविधानमा दलित शब्दको ठाउँमा शिल्पी शब्द राखिनु पर्ने माग गरिएको छ । दलित शब्दको अर्थ नकारात्मक भएकोले संविधानमा राखिए आफ्नो अपमान हुँने भन्दै संघीय समाजवादी शिल्पी महासंघले नयाँ संविधानमा शिल्पी शब्दा राखिनु पर्ने उनीहरुले माग गरेको छ । 

आइतबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि महासंघले संविधानमा शिल्पी शब्दावलीमा राख्नलाई दबाव दिन संघर्षका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ । “परम्परागत पेशा व्यवसायको रुपमा नेपाली समाजलाई चाहिने लत्ता, कपडा, भाँडा, वर्तन, गरगहना, हात हतियार, कृषि औजार, घर मठ मन्दिर निर्माण गर्ने, ढुँगाका सामाग्री, माटाका सामाग्री, काठका सामाग्री, वेत वासँका सामाग्री, छालाका सामाग्री आविष्कार गर्ने, गाउँ घर शहर बजार, सफा सुुग्घर वनाउने, लुगा कपडा सफा सुग्घर बनाउने, गीत, संगीत, नाच, गान, मनोरञ्जनका साधन श्रोत रचना गर्ने, लगायतका शिल्प सम्बन्धी पेशा व्यवसाय गर्दै आएका विश्वकर्मा, सार्कि दमाई गाइने, बादी, मोची, पासी पासवन, धोवी, तत्मा, खत्वे, डोम, मुसहर, कोरी, खटिक, चिडीमार, पत्थरकट्टा, वाँतर, मेहतर, सरमङ, कलहर, ककैहिया लगायतका समुलायको आत्मसम्मानको लागि संविधानमा दलितको ठाउँमा शिल्पी शब्द राखिनुपर्छ” प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रेस विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा शिल्पकारी जाति समुदायको तथा कथित पहिचान ‘दलित’ नै उल्लेख गरेर यो समुदायलाई अझै दमन थिचोमिचो विभेद र असमानतामा राखिएको छ । संविधान मस्यौदाको समानताको हक र मौलिकहक सँग बाझीएको छ भने संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा सन् १९६५ मा जारी गरिएको सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मुलन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी र नेपालद्वारा २०६३ जेष्ठ २१ गते घोषणा गरिएको जातिय भेदभाव छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको मर्म र भावना विपरित छ ।”

 कार्यक्रममा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका वरिष्ठ नेता अशोक राईले दलित शब्दले ठूलो समुदायको अपमान गरेको भन्दै संविधानमा शिल्पी शब्दको प्रयोगको लागि आफूले संविधानसभा र समितिका बैँठकमा कुरा राखेको बताए । महासंघको इन्चार्ज दान बहादुर विश्वकर्माले दलित शब्दको जन्मदाता भारतीय संविधानसभाका अध्यक्ष डा। भीम राव अम्बडेकर भएपनि शिल्पीकारी समुदायको अपमान हुँने भन्दै संविधानमा प्रयोग नभएको बताए । आफूहरुले प्रधानमन्त्री र संविधानधानसभा अध्यक्षलाई समेत भेटेर दलितको ठाउँमा शिल्पी शब्द राख्न आग्रह गरेको भन्दै विश्वकर्माले दलित शब्दको प्रयोग गरि अपमान गरिएको संविधान आफूहरुले नमान्ने बताए । महासंघले भदौ २६ गतेसम्मका संघर्षका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

दलित आन्दोलन प्रति प्रधानमन्त्रीको धम्की र अनुरोध - विरु नेपाली

भाद्र १४, विभेद विरुद्ध अभियान ।

मान्छे भएर बाँच्नका लागि गरिएको साझा दलित आन्दोलन

दलितहरुले खोजेको राज्य हैन, संघ र प्रदेश हैन, जसका संघ बन्छन्, प्रदेश बन्छन् अनि राज्य बन्छन् त्यहाँ हामीलाई पनि सहभागी बनाऊ भनेको हो । त्यहाँ हामीलाई हाम्रो हिस्सा जति छ, त्यति नै बराबर भाग देऊ भनेको हो । जहाँ हामीलाई अन्याय भयो, जहाँ हामीलाई छुवाछूत र भेदभाव गरियो, जहाँ हामीलाई मान्छे भएर कुकुरको व्यवहार गरियो, त्यस्तो व्यहारको संवैधानिक र कानुनी रुपमा अन्त्य गर भनेको हो ।

दलितले खोजेको त ३ हजार वर्षदेखिको दलनबाट मुक्ति हो । वर्षाैंवर्षको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अमानवीय पीडाबाट उन्मिुक्त हो । त्यसका लागि लडाइँ चलिरहेको छ, सदीयौंदेखि राज्यको मूलधारबाट बहिष्कृत दलितहरुको अधिकार स्थापित गर्ने संघर्ष जारी छ । तर शासकहरुले फेरि पनि दबाउन चाहे, नयाँ संविधानमार्फत नयाँ दास बनाएर ।

त्यही सोच र कुसंस्कारलाई जरैबाट पल्टाउन संयुक्त दलित आन्दोलन नेपालले साझा आन्दोलन गरिरहेको छ । कछुवा गतिको सडक संघर्षको दबाब भने पुग्न सकेको छैन । संघर्ष चर्काउने अदम्य साहस गर्दैगर्दा पनि उपस्थिति र तालमेल कमजोर छ । असार २९ गतेबाट सुरु भएको दलित आन्दोलन तेस्रो चरणसम्म आइपुग्दा भित्तो चढ्न नसकेको सर्पझै लरखराइरह्यो । यद्यपि आन्दोलनका ढाँचामा फेरबदल भए । अन्तरक्रिया, गोष्ठी, धर्ना, जुलुस, चक्काजाम, मोटर साइकलर्याली, खबरदारीसभा, लालटिन जुलुस, सिठ्ठी जुलुस, साङ्लो जुलुस, सांस्कृतिक झाँकी, हस्ताक्षर संकलन तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम रोचक ढंगबाट प्रस्तुत भए । तर आन्दोलनले उचाइ प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । कछुवा गतिको दलित आन्दोलनलाई सरकारले पनि टेरपुच्छर लगाएको छैन ।

मधेसमा आगो बल्दा, आदीवासी जनजातिले मूलुक ठप्प पार्दा, थरुहटले बलप्रयोग गर्दा, अखण्ड सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम जाग्दा सरकार झुक्छ । तर दलितलाई अधिकार दिने सवाल उठ्दा भने सरकारको दाँतबाट पसिना चुहिन्छ । यहाँ अधिकार चाहिएको सबैभन्दा उत्पीडित मानिने दलितलाई हो । यही कुरा दलका नेताहरुले पनि भन्दै आएका छन् । त्यसैले पहिलो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेका मुद्दा दोश्रो संविधानसभाको पूर्ण बैैठक अँगालेकै थियो । तर नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले भने त्यसमा कैँची चलाएको छ । मस्यौदाले आफ्ना अधिकार खोसेपछि दलितहरु पनि नौबुँदे माग राख्दै आन्दोलित भएका हुन् ।

दलित आन्दोलनका माग

दलित आन्दोलनको पहिलो माग छ, संघीय व्यवस्थापिका (प्रतिनिधि सभा), प्रदेश व्यवस्थापिका र स्थानइि तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय संरचनामा क्रमशः तीन, पाँच र दश प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट न्युनतम एक जना र मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने पाँच जनामध्ये कम्तीमा एक जना दलित पर्नुपर्ने दोस्रो माग हो । तेस्रो माग हो, प्रत्येक प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल (क्याबिनेट स्तर) र स्थानीय सरकारको कार्यपालिकामा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

चौथो माग हो, राज्यका सबै तहका राजनीतिक तथा सवैधानिक नियुक्तिमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थालाई संविधानमा किटान गरिनुपर्छ । उल्लेखित व्यवस्था सुनिश्चित गर्न गराउन मौजुदा मस्यौदाको धारा ४५ को ‘दलितको हक’मा उपधारा (८) थप गरी राज्यका प्रत्येक संरचना, प्रतिनिधित्वको क्षेत्र, संघीय, प्रादेशिक र स्थानइि तहमा दलित समुदायको समानुपातिकका अतिरिक्त क्रमशः तीन, पाँच र दश प्रतिशत थप सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ भन्ने वाक्यांश थप हुनुपर्दछ र उपधारा (१)मा रहेको समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भन्ने वाक्यांशको सट्टा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भन्ने वाक्यांश थप्नु पर्छ । साथै उपधारा (१), (२), (३), (५) र (६) मा रहेका ‘कानुन बमोजिम’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्दछ ।

मस्यौदामा दलित अधिकार कति थपियो ?

विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम हुँदा पनि हालै परिमार्जित मस्यौदाले यी मागलाई आंशिक रुपमा मात्रै सम्बोधन गरेको छ । परिमार्जित मस्यौदाले राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्तको आधारमा दलितलाई हक हुनेछ भन्ने कुरा थपेको छ । त्यसैगरी संघीय व्यवस्थापिकामा जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक उम्मेदवारी दिने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । यसबाट राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट १ जना दलितको प्रतिनिधित्व निश्चित भएको छ । संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगलाई प्रदेशसभामा पनि कार्यालय स्थापना गर्न सकिने भनिएको छ । यद्यपि मौलिक हकमा दलितका सम्बन्धमा बाधाका रुपमा तेर्स्याइएको ‘कानुन बनाई’ भन्ने शब्दावली हटाइएकै छैन । त्यसैगरी दलितलाई जनसंख्याको अनुपातमा थप अतिरिक्त अधिकारको क्षतिपूर्तिको कुरा पनि कहीँ उल्लेख भएको छैन ।

त्यस्तै, संविधानको प्रस्तावनामा दलितहरुको वर्षाैदेखिको उत्पीडन तथा जातीय भेदभाव र छुवाछूतप्रति पश्चाताप गर भन्ने माग थियो, त्यो पनि समेटिएन । जति समेटिएको छ त्यसैलाई पनि केही दलित तथा गैरदलित सभासदले संविधानसभाको विशेष सम्वाद समिति र सदनमा गहन छलफल, सडकमा दबाब तथा शीर्ष नेताहरुसँगको निरन्तर लवीकै कारण सम्भव भएको हो ।

मुख्यतः चार दलले एकाध माग सम्बोधन गरेझैं गर्दै दलित आन्दोलनलाई थामथुम पार्ने कोसिस गरेका छन् भने दलित आन्दोलन पनि यत्तिकैमा मत्थर हुने देखिन्छ । केही दलित नेताले पनि यसै भनिसकेका छन्, परिमार्जित मस्यौदामा जति आयो त्यत्ति नै हो, अरु थपिने सम्भावना छैन ।

त्यसो त कटौती भएका केही अधिकार थपिनुमा पनि संविधानसभाका विरोधी शक्ति तथा सत्तापक्षका गरी १० राजनीतिक दलका दलित घटक संघ संगठन, दलित नागरिक समाज, दलित अधिकारकर्मीको संगठित शक्तिको साझा धारणा र साझा आन्दोलनका कारण सम्भव भएको हो । हुनुपर्ने जति नहुनुको एउटा कारण हो, कोठेबहसमा सहभागी हुने अधिकांश नेता र अधिकारकर्मी पनि सडकमा आउन नसक्नु । अर्काे कारण हो, विचार, संगठन र नेतृत्वको तालमेल र साझा बुझाइ नहुनु ।

दुई चार जना आन्दोलनमा गए संघर्ष सफल हुन्छ भन्ने भ्रमपूर्ण सोचाइका कारण पनि यस्तो हुन गएको हो कि ? केही नेतालाई दलित आन्दोलनको ठेक्का दिने र उनीहरुले गरिदिएको आन्दोलनमा बाँकीले घरमा बसेर ताली पिट्ने गरेकाले यस्तो भएको हो कि ? नत्र आफ्नो अधिकारका लागि सडकमा जुट्न नसक्ने अधिकांशले बाहिर बसेर टीकाटिप्पणी गर्दैमा आन्दोलनले गति लिन सक्ने र दलितहरुले अधिकार पाउने कुरा आकाशको फल आँखा तरी मर भने जत्तिकै हो । अबको दलित आन्दोलनले स्थापित गरेका सीमित अधिकार लिँदै थप संघर्ष गर्ने र दलितका नाममा फेरि अर्काे पुस्ताले अपमानित हुनु नपर्ने स्थिति निर्माण गर्ने चुनौती अझै छ ।

अब दलित आन्दोलनले हाँक दिनुपर्छः दलितका मुद्दामा शीर्ष नेताहरु के बन्ने ? हिटलर बन्ने कि अम्बेडकर ? राज्यमा एकल जाति र एउटै वर्गको हालीमुहाली गर्न पल्केका शासक जातिको दुस्साहसमाथि पनि अब दलितहरुले धावा बोल्ने बेला भएको छ । सभामुख र शीर्ष नेताहरुले चाहेमा दलित मुद्दामा अझै पनि नयाँ संविधानमा थपिन सक्छ ।

प्रचण्ड र बाबुरामको ‘सहानुभूति’

दशवर्षे जनुयुद्धका नायक प्रचण्ड दलितका कुरा सुनेर पटक पटक भावुक हुने गर्छन् । डा. बाबुराम भट्टराई दलितको बुकुरोमा गएर खाना पनि खान्छन् । तर उनीहरु पनि दलितलाई अधिकार दिलाउने मामिलामा चाहिँ चुक्छन् । सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा परेका समुदाय भन्दै दलितका मुद्दा उठाउने र स्थापित गर्ने एमाओवादी नै यतिबेला घाइते बाघजस्तै रन्थनिएको छ । इतिहासले पाखा पारेका वर्ग समुदाय दलित नै हुन् भनेर दलितका लागि समानुपातिक समावेशिताको माग गर्ने एमाओवादी नै थियो । दलितलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन आरक्षण हैन, विशेष अधिकार चाहिन्छ भन्ने पनि उही थियो । ३ हजार वर्षदेखिको दलनको अन्त्य हुने आशामा ११ सय दलितले रगत बगाए पनि अधिकार दिने मामिला उनीहरु अरु दलका बिष्टजस्तै भए ।

अब बाहिर चिल्लो कुरा गर्ने, भित्र दलित अधिकार कटौती गर्ने उनीहरुको चरित्रमा फेरबदल आएन भने, दलित समुदायका आधारभूत मागलाई सम्बोधन नगरीकनै एक थान नयाँ संविधान जारी गर्न मरिहत्ते गरियो भने परिमाण पक्कै राम्रो हुनेछैन । दलितका अधिकार लेख्ने ऐनमौका फेरि पनि चुकियो भने दलित समुदायको ढोका उनीहरुका लागि सदाका लागि बन्द हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको धम्की र अनुरोध

‘संविधान निर्माण प्रक्रिया कुनै हालतमा रोकिँदैन, आन्दोलन गर्नेहरुको अधिकार गुम्न सक्छ, यी धम्कीपूर्ण भनाइ हुन्, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका । उनको अभिव्यक्तिको आशय हो, आन्दोलन गर्नेहरुको अधिकार खोस्ने ध्वाँस । अधिकार कटौती गरिएकै कारण सबै वर्ग, जाति, क्षेत्रका समुदाय आफ्ना अधिकार संविधानमा सुरक्षित गराउन आन्दोलित भएका हुन् ।

अधिकारकर्मीहरु आन्दोलनका माग र एजेण्डा लिएर प्रधानमन्त्रीकोमा कतिपटक गए, त्यसको कुनै हिसाबै छैन । दलितहरुले लेखेका मागपत्र संविधानसभाका सभामुखदेखी लिएर शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्रीकोमा खात लागेको छ । तर तिनेको कुनै सुनुवाइ नभएको अवस्थामा हो, साठी लाख दलितले झिनो आशा लिएर सडक संघर्ष गरिरहेको । सडक आन्दोलनबाट वार्ताको चरणमा पुग्दा प्रधानमन्त्री हात जोडेर ‘आन्दोलन फिर्ता गरिदिनुपर्‍यो’ भन्ने बाहेक केही आश्वासन समेत नदिने मुडमा देखिएका छन् ।

कैलालीको टीकापुरमा भएको दुःखद घटनापछि विभिन्न आन्दोलनरत पक्षसँग वार्तामा बस्न थालिएको स्थिति प्रधानमन्त्रीले वार्तामा बोलाएर दलितलाई पनि रित्तै हात फर्काएको अवस्था छ । यसरी रित्तै हात फर्केका दलित अगुवा र अधिकारकर्मीहरुले अपमानबोध गर्दै कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छन्, सबैको प्रतीक्षाको विषय भएको छ ।

इसमता बाट 

New businesses bring more income to Badi youths

Aug 31, 2015, Bibhed Birudh Abhiyan- Jhalak Badi from Bijeshwori-3 has been operating a barber shop at Chaurjahari Bazaar for the last three years. Until five years ago, he was making a living by farming and fishing in the Bheri River. As earning a livelihood by following these traditional occupations was difficult, the 31-year-old Jhalak chose to go into the hair cutting business.

Jhalak’s father and forefathers spent their lives in caves and followed a nomadic lifestyle. But his children now study in a boarding school in Kathmandu. “If I had not started this modern business, I might have suffered the same fate that my father and forefathers went through,” Jhalak said. After an intensive six-month training in Kathmandu, he started the salon from which he earns Rs1,000 daily.

Similarly, Rupa Badi, an 18-year-old from Bijeshwori-3, runs a beauty parlour and cosmetic shop. She makes a good living from it, and she has been taking care of the whole family with her income. She had received training in beauty care before starting the parlour which has helped to raise the economic status of her family. Rupa earns around Rs1,000 daily from her shop. She supports her five-member family including her father Kali Bahadur through her new occupation. A happy Rupa says her income has increased her courage and self-esteem. Likewise, Deepak Badi from Chaurjahari has been operating a restaurant for the last three years. Badi youths have been increasingly entering new businesses as they could barely survive on the income from their traditional occupations like pottery and fishing.

“Their involvement in modern businesses has earned them respect,” said Rupak Badi, a youth engaged in the agriculture business. This deprived community has been struggling to gain respect in society which has been lost due to their tradition of engaging in the flesh trade.  

For the last five years, Rupak has been doing vegetable farming on the four ropanis of land he has rented in Chaurjahari. He makes Rs400,000 annually from his farm. He believes that after engaging in agriculture, he has earned respect in society which was unthinkable in the past. “This has also helped us to enhance living standard.”

Similarly, Badi youths have started commercial production of madals, a small double-headed drum. They are operating the enterprise at Rugha-2. The living standard of Badi youths has improved after they started selling these traditional drums. They produce five madals daily.

In the past, they used to barter their madals for food grain. “Now, we take cash for the instruments, and this is profitable,” said Gopal Badi, a youth engaged in the business. Madals produced by this group are sold in Dang, Nepalgunj and Kathmandu. Their madals cost Rs1,500 each. “We are earning as much as Rs20,000 a month.”

According to Dalit Sewa Sangh, more than 400 Badi youths have abandoned their traditional occupations for modern businesses. “Badi youths today are operating many modern businesses and setting an example for others,” said Ganesh BK, the president of the association.

He added that his organisation had also been conducting various programmes to lift the living standard.

source:- thekathmandu post

कहाँ र कुन रूपमा दलित आन्दोलन गर्ने ??? - गोपाल सिवा

भदौ १३, विभेद विरुद्ध अभियान  । संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चितताको लागि चौथो चरणको आन्दोलनलाई कसरी सशक्त बनाउन सकिन्छ भनेर भोलि दिउँसो रास्ट्रीय दलित आयोग, जावलाखेल,ललितपुरमा सयुक्त दलित आन्दोलनका घटकहरु र दलित युवाहरू बिच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा हुँदै रहेछ ।आन्दोलनमा नयाँ पुस्ता आउन नसकिरहेको अवस्थामा अवश्य पनि सयुक्त दलित आन्दोलन मार्फत हामी सवै समुदायको मुद्दामा  एक्यवद्धता जनाउदै जाग्नु पर्छ, लाग्नु पर्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई जुन प्रोत्साहन गरेको छ त्यो स्राहनिय छ ।
आदरणीय दलित समुदायका सरोकारवाला  मित्रहरू ,अभियन्ताहरु,अधिकारकर्मीहरु नेपाली दलित आन्दोलनभित्रका कमीकमजोरीहरूलाई औल्याउँदै अधिकारका लागि एकवद्ध भई जुर्मुराउनु अत्यन्तै आवश्यक भै सकेको छ ।अबको आन्दोलन अघिला आन्दोलन जसतो परम्परागत तरिकाले अगाडि बढ्न सक्दैन त्यसैले पनि यस्को समीक्षा हुन जरुरी भएको छ ।अत दलित मुक्तिका लागि गर्नुपर्ने बेला अझै ढिलो भइसकेको छैन त्यही भएर भोलि हुने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हौ, बिचार राखौ र एक्यवद्धता जनाऔ र अब गरने आन्दोलनको खाका कोरौ ।
वि.सं. १९९७ मा बाग्लुङगका भगत सर्वजित विश्वकर्मा लगायतले छुवाछुत विरोधि जनै अभियान बाट सुरुवात गरेको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भन्दा जेठो आन्दोलनको पहिचान हासिल गरेको नेपाली दलित समुदायको आन्दोलनलाई अबका दिन झन् चुनौतीपूर्ण बन्दैछ ।इतिहास हेर्ने हो भने २०११ सालमा सहर्षनाथ कपाली, सिद्धीबहादुर खड्गी र गणेश योगीको सक्रियतामा पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेश आन्दोलन,२०१७ सालमा तिखे नगर्ची र टीकाराम पार्कीको नेतृत्वमा डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश आन्दोलन ,२०२१ सालमा भोजपुर जिल्लामा पदम सुन्दास र लालकुमारी विश्वकर्माको अगुवाइमा सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश आन्दोलन ,२०२४ को वरपर तत्कालीन कम्युनिष्ट नेता रूपलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा दलित आन्दोलन ,२०२९ सालमा आरक्षणको नारा  सहितको आन्दोलन ,२०४३ को सेरोफेरोमा दलितमुक्तिको प्रश्नलाई राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडेर हेर्नुपरछ भन्दै गरेको  सैद्धान्तीक आन्दोलन,२०४७ सालको नवलपरासी मन्दिर प्रवेश काण्ड ,२०५० सालको चितवन र स्याङजाको दूध काण्ड, गोरखाको गोरखाली मन्दिर प्रवेश काण्ड, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका पानी उघाऊ आन्दोलन, लमजुङग, धादिङगलगायतका जिल्लामा भएका आन्दोलन, सप्तरीका चमारहरूको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, वादी समुदायको आन्दोलन र सुदुर तथा मध्य पश्चिमको हलिया आन्दोलन भए ।
विभिन्न चरणको आन्दोलन भै रहदा २०२९ सालमा तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा आयोजित भएको दलितहरूको राष्ट्रिय भेलाले सामाजिक परिबेशमा छुवाछूत समस्या नै दलित समुदायको मुख्य सम्श्या निर्कियौल गरि छुवाछूतलाई दण्डनीय करार गर्नुपर्ने निर्णय गर्दै त्यही निर्णयलाई दलित समुदायले मुलुक भरी विभिन्न स्वरुपको दलित आन्दोलन गर्दै उठाएको थिए । तर यो  माग २०६८ जेठ १० गते बसेको व्यवस्थापिका संसदको वैठकले सर्वसम्मतीबाट "जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८"पारित गरेर सम्बोधन गर्यो ।यसरी एउटा माग पुरा गर्न ४ दशक संघर्ष गर्नु पर्यो किन्कि हिजोको दिनमा हाम्रा आन्दोलनका स्वरुपहरु मन्दिर प्रवेश, सहभोज मा केन्द्रित थिए भने अरवौको खर्च गर्ने दलित गैरसरकारी संस्थाहरुका परियोजनामुखी कार्यक्रमहरु अन्तक्र्रिया, छलफल र आन्दोलनमा व्यानर झुण्याउने मै ब्यस्त थिए । इतिहासलाई नियाल्ने हो भने छूवाछूत भेदभावको विरोध, मन्दिर प्रवेश र सहभोजबाट आज दलित समुदाय विशेषाधिकारको राजनीतिसम्म आइपुगेका छ्न ।तर आज पनि दलित समुदाय ४०/५० जनाको समूह बनाएर ज्ञापनपत्र बुझाउने र धर्ना दिने भन्दा अघि बढ्न सकेका छैनौं । दलित राजनीतिक भ्रातृ संगठनहरु दलित मुद्दामा दलभन्दा माथि उठेर बोल्न सकेका छैनौं । अत अबका दिनमा कहाँ र कुन रूपमा दलित आन्दोलन लाई ,संघर्षलाई उचाल्नुपर्ने हो त्यो निर्णय गरौ ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएका दलित हकसम्बन्धी विषयहरू संविधान मस्यौदामा नपरे पछि सगठित भएको सयुक्त दलित आन्दोलन चौथो चरणको आन्दोलन सम्म आईपुगेको छ । आफै ले सहमति गरेको बिषयहरु आफै बसेर काटेर मस्यौदा  अनुमोदन गर्ने एव दलित समुदायले गरेको खवरदारीहरु, लेखेको  प्रेमपत्र देखि बिज्ञय्प्तिहरु र सडकमा गरेको महिनौ देखिको आन्दोलन हेरेर देखेर पनि नसच्याउने यो राज्यले दलित समुदाय सग बार्ता को नाट्क सम्म मन्चन गरेर राज्यबाट सबै भन्दा दमनमा परेको दलित समुदाय उपहास गरेको छ ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा आफैले सहमति  गरेकोअनुसार ४ दलका नेताले चाहेको भए त मस्यौदामा नै खुलाएर अधिकार दिन्थे ,मस्यौदामा अक्षरस कार्यान्वयन नै गर्थे ।अझ यदि यहि चाह हुन्थियो भने प्रधानमन्त्रीले मस्यौदा अघि र पछि भेट्न आएका आफ्नै दल समेलित दलित समुदायको अधिकार जस्ताको त्यस्तै राख्न पहल गर्थे । तर दलित समुदायका कुरा जनयुद्ध देखि आफू लाई लोकतान्त्रिक दलका ठुला भन्निने नेताहरु ओठे प्रतिबद्धता गरे पनि सवैधानिक रुप्मा पाउनु पर्छ , दिनु पर्छ भन्ने न्चाहेको ब्यबहारिक रूपमा देखाइ सकेका छ्न । त्यही भएर त मस्यौदा मा सुझावहरुको चाङ लाग्दा पनि,सर्वसह्मती भएका अधिकार कटौती भयो भनेर महिनौ आन्दोलन गर्दा पनि अधिकारको प्रत्याभुती हुने गरि अहिले सम्म मस्यौदामा  केहि पनि सुधार भएको छैन र गरेको पनि छैनन  ।
बरु दशकौंदेखि हामी र हाम्रो समुदायका विषयमा हामिले माग गरिरहेको न्यायोचित अधिकार राज्य सुन्न चाहदैन भनेर यो संविधान लेख्ने बेला सवैको माग राख्न सकिँदैन भनेर  यो सरकारले बर्तामा बोलाएर भन्न चाहेको छ ।अत अब आन्दोलनको स्वरुप बदलौ यदि सरकारले बानेश्वरमा जस्तो दलित समुदायको शान्तिपूर्ण  आन्दोलन माथी  प्रहरी ज्यादती गरेर दवाउन सक्छ भने दलित आन्दोलन दबाउछ । दवाउन सकेन भने अब सयुक्त रूपमा जुटेको दलित आन्दोलनले  बैद्यता हासिल गर्ने र आफ्नो अधिकार लिएरै छाडने गरि आन्दोलन गरौ ।हिजो आफुले गरेको प्रतिबद्धता आज मस्यौदा लेख्ने बेलामा यिनैले जानी बुझी कटौती गरेको हुनाले यिन लाई सभासद पद छोड्छु नत्र अधिकार देउ भनेर दलित सभासदहरुले घुर्की देखाउदै आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ । यसरी लठी पनि नभचियोस तर सर्प मरोस भने झै आन्दोलन गरेर हुनेवाला केही छैन ।किनकि पसलेको जस्तो लेनदेनको सवाल गरेर दलित आन्दोलनलाई साझा सवालहरुलाई सम्पूर्ण रुपमा दिशानिर्देश गर्न सकिँदैन ।
यदि साच्चै मुक्ती चाहने हो भने सवैले आ आफ्ना  राजनितिक झोला र परिछायाहरु फ्याकेर समुदाय केन्द्रित आन्दोलन गरौ ।  अहिले सम्मको आन्दोलनले हामी र हाम्रो समाजलाई परिर्वतन गर्ने सन्र्दभमा प्रयाप्त छन् कि छैनन् भनेर दलित आन्दोलनको बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । जब के गर्ने भन्ने स्पष्टता आउँछ तब दलित आन्दोलनका साझा सवालहरु खोतल्ने प्रयास हुनेछ  ।न्या ढंगले आन्दोलन गर्ने योजनाहरु बन्ने छ जसले यो ब्यवस्थालाई भत्काउने दृष्टीकोण राख्दछ र समुदायका सबै दलित आन्दोलनका अभियानकर्मी बन्न सक्दछन् ।किन्की यो कुनै दलको लागि आन्दोलन गरेको होइन समुदायको लागि आन्दोलन गरेका हो । यो सत्ताको लडाई होइन अधिकारको लडाई हो र  साझा अवधारणा बनाएर गरिएको सयुक्त आन्दोलन को आजको साझा आवश्यकता मुखियाहरुको निगाहमा अल्झने भन्दा पनि विभेदकारी राज्यहरूको संरचनालाई ध्वंश गर्ने भन्ने हो ।
अन्त्यमा आजैदेखि संविधान निर्माण र दलित अधिकारको कुरालाई सविधानसभामा, केन्द्रमा र आफ्ना दलमा हस्तक्षेपलाई तीब्र पारौ , जिल्ला र गाउँ तहसम्म जानकारी र जागरुकता जगाउ,समुदायका सवैलाई जुटाउने,सडक संघर्षमा शक्ति प्रदर्शनको उदेश्य सहित निर्णायक आन्दोलनको तयारी गरौ । यहि शक्ति प्रदर्शनले सबैका मापन हुन्छ किन्की संसारमा अहिलेसम्म अधिकारका लागि भएको आन्दोलन सफल भएको छ । र, हामीले गर्न लागेको अधिकारको आन्दोलन पनि अवश्य सफल हुन्छ तर त्यसका लागि हामी जुट्न पर्छ, एकता हुनुपर्छ  ।

वार्तामा बोलाएको दलित समुदायलाई प्रधानमन्त्रीले खाली हात फर्किए

भदौ १२, काठमाडौं, विभेद विरुद्ध अभियान – सरकारले संविधानका विषयमा विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरिरहेका सबै पक्षलाई वार्तामा आउन औपचारिक पत्र केहि दिन अघि पठाएको थियो। प्रमुख दलको सहमतिमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बुधबार मधेसी, जनजातिसहितका आन्दोलनरत विभिन्न पक्षलाई वार्ताका लागि पत्राचार गरेका हुन्।कैलालीको टीकापुरका साथै देशका विभिन्न भागमा विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायले गरेको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएका बेला प्रधानमन्त्री कोइरालाले पत्राचार गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई वार्ता र संवादबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले तराई–मधेस लोकतान्त्रिक, संघीय समाजवादी फोरम, सदभावना, संघीय सद्भावना, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), तराई–मधेस सद्भावना पार्टी र थारू कल्याणकारी सभाका अध्यक्ष तथा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, संयुक्त दलित आन्दोलन नेपाल, दलित नागरिक समाज, दलित सभासद समन्वय समितिलाई पत्राचार गरी वार्तामा आमन्त्रण गरेका थिए।प्रधानमन्त्री कोइरालाले भदौ १० देखि १२ गतेसम्म अनुकूल समयमा वार्तामा बस्न सम्बन्धित दल र संस्थाहरूलाई आग्रह गरेका अनुरुप आज प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र निर्माणाधीन संविधानमा विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका दलित नेता तथा विभिन्न दलित संस्थाका प्रतिनिधिहरुबीचमा शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको छ।छलफलमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालमा ठूलो परिवर्तन भएको बताउँदै यसलाई जोगाउन सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। उनले निर्माणाधीन संविधानमा सबैको विचार र मागलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण भएको बताए। 'संविधान आपसी संझौताको दस्तावेज हो। फरक फरक विचार र आस्था भएका पार्टीहरु भएकोले यसमा सबैका सबै माग समेटिन संभव छैन।' उनले नेपालको लागि संघीयता नयाँ भएकोले यसमा समझदारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानमा महिला र दलितको सही प्रतिनिधित्वलाई कसरी प्रत्याभूति गर्ने भन्ने विषयमा आफू चिन्तित रहेको पनि बताए।

उनले झण्डै एक शताब्दी अगाडिदेखि लोकतन्त्रको लागि नेपाली जनताले गरेको आन्दोलनका परिणाम स्वरुप प्राप्त उपलब्धीहरु संस्थागत गर्ने संविधान जारी हुने समयमा सबैले धैर्यतापूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए। 'एक सानो गल्तीले देशमा द्वन्द्व सिर्जना ग¥यो भने त्यसले ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ,' उनले भने, 'नेपालका लागि यो अन्तिम अवसर हो। नेपाल यति थिलोथिलो भैसक्यो कि यसलाई बचाउन हामी एक ढिक्का हुनुपर्दछ। यस कारण हामीले एकता, सद्भाव, सौहार्दता र आपसी विश्वास कायम गर्नुपरेको छ।'

मुलुकमा शान्ति र अमन चयनको खाँचो रहेकोले मुलुक द्वन्द्वमा गए यसको दुर्दशा सबैले भोग्नु पर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए।छलफलमा उपस्थित दलित नेता र विभिन्न दलित संस्थाका अध्यक्ष एवं दलित आन्दोलनका अगुवाहरुले राज्यका सबै संरचनामा दलितहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, राजनीतिक प्रतिनिधित्वको लागि संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दलित जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूतिको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो।

छलफलमा दलित सभासद् समन्वय समितिका संयोजक सभासद् मानवहादुर विश्वकर्मा, नेपाल दलित संघका अध्यक्ष सभासद् मीन विश्वकर्मा, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष सभासद् जीतु गौतम, सभासद् जीवन परियार, नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्मा, एनेकपा (माओवादी)का पोलिट व्यूरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल आहुती, दलित नागरिक समाजका अध्यक्ष पद्म सुन्दास, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चका अध्यक्ष दलजीत श्रीपाइली, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष पर्शुराम रम्तेल, जातीय समता समाजका अध्यक्ष दिलबहादुर विश्वकर्मा, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका संयोजक तिलक परियार, उत्पीडित जातीय उत्थान संघ(एकीकृत)का अध्यक्ष केशबहादुर परियार, नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्दका अध्यक्ष उपेन्द्र छटुञ्जेल, विभेद मुक्ति प्रगतिशील समाजका कार्यबाहक अध्यक्ष कमला विश्वकर्मा, नेपाल सद्भावना दलित मञ्चका अध्यक्ष जगदीशरविदास सहित सभासदहरु, संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति र संयुक्त दलित आन्दोलन नेपालसंग आबद्ध पदाधिकारी र विभिन्न अगुवा नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो।छलफलका अवसरमा अर्थमन्त्री रामशरण महतको पनि उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आन्दोलनमा रहनुभएका विभिन्न राजनीतिक दल तथा अन्य समूहहरुलाई छलफलका लागि भाद्र ९ गते पत्राचार गरेका थिए। 

दलित अधिकार मञ्चको चितवन बन्द

चितवन १० भदौ, विभेद बिरुद्ध अभियान । दलित समुदायले विभिन्न माग राखेर आज गरेको एकदिने चितवन बन्दले जनजिवन प्रभावित भएको छ । बजार, स्कुल तथा कलकारखानाहरु बन्द भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले केही प्रभाव देखिए पनि गाडी भने नरोकिने बताएको छ । 

गाडीलाई स्कटिंग गरेर जाने व्यवस्था मिलाईएको प्रहरीले जनाएको छ । 

यसअघिका बन्दमा समेत प्रहरीले गाडी स्कटिंग गरेर चलाएको थियो । ठाउँठाउँमा फाटफुट बन्दकर्ताहरु सडकमा देखिएका छन् । निर्वाध रुपमा साईकल मोटरसाईकल र रिक्सा चलेका भएपनि स्कटिंगमा बाहेक गाडी चलेका छैनन् । 

बन्दको प्रचार स्वरुप हिजो दलितहरुले चितवनमा बाजा बजाएर प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहले आफुहरुको अधिकार सुनिश्चितताको माग गरेका छन् । 

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति’ नामक साझा राजनीतिक मञ्च गठन

भाद्र १०, २०७२विभेद  विरुद्ध अभियान- मुद्दा एउटै भए पनि विभाजित दलित नेता, अधिकारकर्मीहरू अन्तत: एकै ठाउ उभिएर संघर्ष गर्न सहमत भएका छन्। संविधान मस्यौदामा आफ्ना हक छुटेको भन्दै आक्रोशित उनीहरूले आइतबार ‘संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति’ नामक साझा राजनीतिक मञ्च गठन गरेका हुन्। सत्तारुढ कांग्रेस एमालेदेखि सबै ठूला साना प्रतिपक्षी दलहरू, नेत्रविक्रम चन्दनेतृत्वको माओवादी, मधेसकेन्द्रित दलका दलित नेताहरूसमेत छन्। संयुक्त संघर्ष समितिले तय गरेका संघर्षका कार्यक्रम सफल पार्न सबै दल र क्षेत्रका दलितहरू सक्रिय भएर लाग्ने उनीहरूले अठोट गरेका छन्। 

‘संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएका मुद्दाहरू मस्यौदामा काटिएको छ,’ कांग्रेस सभासद् तथा दलित सभा्सद् समन्वय मञ्चका सभापति मानवहादुर विश्वकर्माले कान्तिपुरसित भने, ‘उत्पीडन अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताबाट केही नेताहरू पछि हट्न खोजेको आभास मिलेको छ। यसको एकीकृत विरोध हुनु आवश्यक छ।’

पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएका दलित हकसम्बन्धी विषयहरू संविधान मस्यौदामा नपरेको भन्दै ती सबै दलसम्बद्ध दलित नेताहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। अघिल्लो बिहीबार राजधानीमा एक शीर्ष बैठक आयोजना गर्दै कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका केन्द्रीय दलित नेताहरूले संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले पास भएका एजेन्डाहरू आगामी संविधानमा जस्ताको तस्तै पर्नुपर्नेगरी दबाब दिन संघर्ष चर्काउने घोषणा गरेका थिए। उनीहरूले संविधानसभामा सबै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४० जना दलित सभासद्हरूलाई मस्यौदाका दलितसम्बन्धी ‘असमानतापूर्ण’ धाराहरूको विरोध गर्नसमेत आह्वान गरेका छन्। 

दलित नेताहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिस्वरुप थप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। त्यसैगरी सबै तहका कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकाय तथा निजामती, सेना, प्रहरी लगायतका सरकारी निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउदा सबै तहमा प्रत्यक्षतर्फ पनि दलित समुदायको क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने गरी आन्दोलनमा ओर्लिन दलित समुदायलाई आह्वान गरेका छन्।

संविधान मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ का ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश हटाई संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेश र मनोनयनबाट कम्तीमा १/१ दलित पर्नेगरी समानुपातिक १३ प्रतिशतमाथि थप क्षतिपूर्तिसहित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

पहिलो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले पास भएका बुदाहरूमध्ये, राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुने, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय भएको थियो। त्यसैगरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ३ र ५ प्रतिशत थप गरिने, मधेसमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा २३ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निर्णय भएको थियो। दोस्रो सभाले समेत सर्वसम्मतिले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेका, निक्र्योल समितिले पास गरेका बुदा मस्यौदा समितिले आश्चर्यजनक ढंगले झिकेको एमाओवादी पोलिट्ब्युरो सदस्य दुलालले आरोप लगाएका छन्। ‘सबैले एकमतले निर्णय गरेका बुदा हटाउने हिम्मत उहाहरूले कसरी गर्नसक्नुभयो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ दुलालले कान्तिपुरसग भने, ‘शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको परम्परावादी मानसिकता यसपल्ट पनि देखिएको छ।’

जनमत संकलनको क्रममा मंगलबार २ हजारभन्दा बढी दलितहरूले धरानमा सबै दल, सामाजिक संस्थाको संयुक्त आह्वानमा जुलुससहित ती अधिकार नहटाउन दबाब दिए। स्थानीय सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकतासाथ त्यसलाई स्थान दिए पनि मूलधारका सञ्चारमा त्यसको कभरेज नभएको भन्दै उनीहरूले आक्रोशसमेत व्यक्त गरे। मस्यौदा सार्वजनिक भएलगत्तै उनीहरूले गैरदलित सभासद् र नेताहरूसग आफ्नो मुद्दा अलपत्र परेको भन्दै साथ दिन आह्वान समेत गरेका थिए। कांग्रेस नेता विश्वकर्मा नेतृत्वको समन्वय समितिले दुई साताअघि संविधानसभा हलभित्रै बैठक राखी एकीकृत पहलका लागि सबै दलका गैरदलित नेताहरूलाई आग्रहसमेत गरेको थियो। 

यसैगरी गोश्वारा हुलाक सुन्धारामार्फत् प्रधानमन्त्री, सभामुख र ६०१ सभासद्को ठेगानामा प्रेमपत्र पठाउदै दलित नेताहरूले विरोधको रचनात्मक बाटो समाएका छन्। मुक्तिको कसम खाएर चुनाव जितेका प्रेमीहरूले संविधान मस्यौदामा आफूहरूलाई धोका दिएको दलित दुखेसो छ। 

संविधान निर्माणमा जुटिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई आफूहरूको भावनात्मक प्रेम रहेको विश्वास पत्रमा दिलाइएको छ। ‘तर संविधान निर्माण प्रक्रियाको महान यात्रामा यहाहरूले दलित समुदायले सदियौदेखि भोग्दै आइरहेको पीडालाई मनन् गर्न सक्नुभएको छैन,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘दलितले इतिहासको लामो कालखण्डमा जातीय भेदभाव र अपमान मात्र भोगेका छैनन्, पूर्ण रुपमा अधिकारबाट वञ्चित गरिएका छन्। ८० प्रतिसतभन्दा बढी भूमिहीन र घरवारविहीन छन्, आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक, शैक्षिक सास्कृतिक सबै अधिकारबाट वञ्चित छन्।’ दलितका पक्षमा देखिएका सीमित ऐन, कानुन पनि निष्प्रभावित भएकाले २१ औ सताब्दीमा पनि आफूहरू दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा बाच्न बाध्य पारिएको चिठीमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको प्रेमपत्रमा नेपाली कला, साहित्य र संगीतमात्र होइन राजनीतिक परिवर्तनका हरेक कालखण्डमा दलित समुदायले गरेको बलिदानी र योगदानलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो गरेका छन्। २०६२/६३ को जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र विभिन्न अधिकारमुखी आन्दोलनपश्चात बनेको दोस्रो संविधानसभाले सार्वजनिक गरेको नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदाले दलित अधिकारलाई पूर्ण रुपमा लत्याएको आरोप दलितहरूले लगाएका छन्। हिमाल, पहाड, मधेशका दलित समुदायमाथि अमानवीय उत्पीडन जारी रहेको, परम्परागत सीप, कला र संस्कृति खोसिएको, वादी समुदायका महिलाहरू राज्यको वेवास्ताका कारण यौन शोषणमा परेर बाच्न बाध्य भएको पत्रमा उल्लेख छ।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले आम नेपाली दलित समुदायको मुटुुमा प्रहार गरेको अधिकारकर्मीको दाबी छ। दलितका अधिकार खोसिएको, तत्कालीन प्रतिनिधि सभा र अन्तरिम संविधान २०६३ ले सम्बोधन गरिसकोको धर्मनिरपेक्षता र छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाजस्ता कुराहरू खोसिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। मस्यौदा संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै संविधान जारी भए आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।

छुवाछुत गर्ने घरपेटी भट्टराईलाई ३ हजार जरिवाना गर्ने अदालतको फैसला

फाइल तस्बिर 

भदौ १०, विभेद विरुद्ध अभियान ।जातीय छुवाछुत गर्ने काठमांडू स्वीचाटारकी जमुना भट्टराईलाई काठमांडू जिल्ला अदालतले ३ हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको हो ।प्रहरी वृत कालिमाटीले २०७१ चैत्र १६ गते जमुना भट्टराईलाई जातीय छुवाछुत गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । यो मुद्दा नेपाल प्रहरीले चैत्र २० गते जातीय छुवाछुत गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमांडूमा दर्ता गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतका काठमांडूले भाद्र ८ गते जमुना भट्टराईलाइ जातीय छुवाछुत तथा कसुर सजाय एन बमोजिम ३ हजार जरिवाना हुने गरि सजाय तोकेको छ । उक्त फैसला न्यायाधिश उमेश कोईरालाको इजलाशबाट भएको हो ।घरपेटी जमुना भट्टराईलाइ प्रहरी वृतले मुद्दा चलाउने सिलसिलामै ६ दिन प्रहरी हिरासतमा राखेको थियो । थुनछेक आदेशमा १ हजार धरौटीमा छुटेकि भट्टराई हाल फैसला हुदा ३ हजार जरिवाना गरेर सजाय सुनाएको हो ।

काठमांडू स्वीचाटारकि घरपेटी स्वास्थ्य स्वयमसेविका जमुना भट्टराईले २०७१ चैत्र १४ गते काठमांडू बसेर MBBS को तयारी गर्न लागेका लमजुंगका गणेश परियारलाइ कोठा भाडामा दिई २५ सय रुपैया समेत अग्रीम भाडा बापत लिई भोलि पल्ट जात सोधे पछी दलित हो भन्ने थाहा भए पश्चात कोठामा बस्न नमिल्ने भन्दै कोठा छाड्न दवाब दिएकि थिईन ।

परियारले उनकै साथी इसान चौलागाई, शान्तिका लागि शाझा अभियान लगायत दलित अधिकार कर्मीहरुको सहयोगमा २०७१ चैत्र १६ गते कालिमाटी प्रहरी वृतमा जाहेरी दरखास्त हालेका थिए ।

साभार :-सुनौलो खबर 

हाम्रो अधिकार खोस्ने प्रयास भएकोले आन्दोलनमा जान बाध्य भयौ - हरिओम विश्वकर्मा

दलित अधिकार संघर्ष समिति रुपन्देहीका अध्यक्ष हरिओम विश्वकर्मा 

भदौ १०, विभेद विरुद्ध अभियान । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा बाहिर आए लगत्तै नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दल लगायत विभिन्न जातजाती हरुले आआफ्ना माग सहित विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । यसै क्रममा दलित अधिकार संघर्ष समिति रुपन्देहीले संविधानमा आफ्ना माग पुरा गर्न भन्दै विभिन्न किसिमका संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्दै आईरहेको छ ।

जिल्ला प्रशाषन कार्यालयमा सान्तिपूर्ण धर्ना, विरोध र्याली, चक्काजाम लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्दै आईरहेको छ ।
२०६४ सालको संविधानले पारित गरेको र २०७० सालको संविधान सभाले ग्रहण गरेका दलितका अधिकार अक्षरस समावेश हुनुपर्नेमा अहिलेको संविधानको प्रारम्भीक मस्यौदामा ती सम्पूर्ण कुराहरुलाई हटाएर आफुहरुको अधिकार खोस्ने प्रयास भएकोले बाध्या भएर आन्दोलनमा जानु परेको दलित समुदायका व्यक्तिहरुले बताउदै आएका छन्  । तर वास्तविक के हो त ? किन गर्दैछन् दलितहरु आन्दोलन ? प्रस्तुत छ समसामयिक विषयमा केन्द्रीत रहेर दलित अधिकार संघर्ष समिति रुपन्देहीका अध्यक्ष हरिओम विश्वकर्मासंग खवरवाणि अनलाईनका भैरहवा संवाददाता माधब न्यौपानेले गरेको कुराकानिको संपादित अंश ः

यहाहरु केही समयदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हुनुहुन्छ यहाहरुको माग के ?

हाम्रो विशेष माग र आन्दोलन त दलित हक अधिकारको शुनिश्चिता नै हो । २०६४ सालको संविधानले पारित गरेको र २०७० सालको संविधान सभाले ग्रहण गरेको राष्टीय सभामा ३ प्रतिशत, प्रतिनिधी सभामा ५ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत अधिकारलाई दलितका अधिकार अक्षरक्ष समावेश हुनुपर्नेमा अहिलेको संविधानको प्रारम्भीक मस्यौदामा ती सम्पूर्ण कुराहरुलाई हटाएर आफुहरुको अधिकार खोस्ने प्रयास भएकोले बाध्य भएर आन्दोलनमा जानु परेको हो । साथै अब बन्ने नयाँ संविधानमा १३ प्रतिशत अधिकारका अतिरिक्त थप विशेष अधिकार दलितहरुलाई उपलव्ध हुनुपर्ने, पूर्ण समानुपातिक समाबेसी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरुमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र २०६४ सालको संविधानले पारित गरेको र २०७० सालको संविधान सभाले ग्रहण गरेका दलितका अधिकार अक्षरस समावेश हुनुपर्ने लगायतका विषयहरु नयाँ संविधानमा लेखिनु पर्ने माग सहित हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौं ।

हालसम्म आन्दोलनका के के कार्यक्रमहरु गर्नुभयो ?
हामीले असार १७ गते हाम्रँ ४० जना विभिन्न पार्टिका दलित सभासदहरु पिटिए त्यसपश्चात हामिले यो आन्दोलन सुरु गरेका हौं । त्यस्तै असार २२ गते विरोध ¥याली पनि गरेका थियौ त्यसमा सबैको समर्थन रहेको थियो । पछि १ घण्टे चक्का जाम, अन्तरक्रीया कार्यक्रम, दलित नेता स“ग अन्तरक्रीया, जिल्ला प्रशाशन कार्यालमा १ घण्टे  धर्ना कार्याक्रम  पनि गरियो ।

यसबाट कस्तो प्रतिकृया पाउनुभयो, माग सम्बोधन होलान त ?
अवस्य पनि हाम्रा माग सम्बोधन नभए सम्म कुनै पनि हालतमा संविधान निर्माको काम अगाडी बढन सम्भव छैन भन्ने कुरा सरकारले पनि बुझेर केहि हदसम्म लचिलो देखिएको हाम्रो केन्द्रिय नेताहरुबाट जानकारी पाएका छौ ।
यहा“हरुले राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा र स्थानीय निकायमा अलग अलग अधिकार खोज्नुभएको छ त्यो के का आधारमा हो ?
हामी देशमा ६० लाख को सख्यामा छौ । सख्याकै आधारमा नै बर्गिकरण गरेर राष्टीय सभामा ३ प्रतिशत, प्रतिनिधी सभामा ५ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत अधिकारलाई अक्षरस समावेश हुनुपर्नेमा हाम्रो माग हो ।

भनेपछि प्रारम्भिक मस्यौदामा कुनै पनि अधिकार दिईएन ?

छैन, हामीलाई खाली समावेसि भनेर आलटाल गरिएको छ हामिलाई पूर्ण समानुपातिक चाहिएको हो । यसले गर्दा दलितहरुलाई भोटको लागि मात्र यो दिन्छौं उ दिन्छौ भनेर प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ । अधिकार दिने वेलामा वास्ता गरिएको छैन् ।

मस्यौदामा सुझाब संकलन गर्ने बेला दिएका सुझावहरुको त कदर भएको छ त यहाहरु सडकमै आन्दोलन थाल्नुभयो सुझाब दिनुभएन ?
अवस्य होइन हामीहरुले मस्यौदामा सुझाव संकलन गर्ने बेलामा सुझाव पनि दिईयो । हामीले हाम्रा विभिन्न १६ बु“दे मागहरुलाई लिखित रुपमा सुझाव दिईएको हो तर कुनैपनि मागलाई सम्बोधन गरिएको छैन् । त्यसैले हामी रहरले होइन बाध्यताले आन्दोलनमा आएका हौं ।

अलिकति घरमा बसेर अधिकार खोज्नको लागि म दलित हु“ भन्नेहरु खुलेर बाहिर देखिन नचाहेको अबस्था पनि छ यसले गर्दापनि केहि असर परेजस्तो लाग्छ नि ?
हाहाहाहा…‘एकदम ठिक हो । वास्तवमा भन्नुपर्दा हामिमा चेतनाको कमी पनि भएर यस्तो समस्या समाजमा छ भन्ने कुरामा हामी पनि सहमत छौें । हामि पछाडि परेका हौ भन्ने मानसिकता नै यसमा प्रमुख रहेको छ । अर्को कुरा मुख्य नेताहरु पाटिका माथिल्लो पदमा छन् अनी हामी तल्लो तहमा भएकाहरुले चेतनाको कमीले पछाडी परेका साथीहरुलाई चेतना मूक्त बनाउन नसकिरहेको कारणले यो समस्या समाजमा छ हामी स्वीकार गछौं तर अर्कोकुरा बजारमै खुलेर म दलित हु नभनेपनि  सरकार संग त हाम्रो वास्तविक डाटा त छ नी त्यसको आरमा हामीलाई अधिकार त चाहियो भन्ने भनाई हामीहरुको हो ।

संविधान सभामा समावेसि हिसावले अगाडि बढ्ने त भनिएकै छ त तपाईहरुलाई पनि केहि गर्लान् नी ?
हुदैन हुदैन समावेशीले मात्र हामीलाई केही हुनेवाला छैन । जब सम्म पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था लागु गरिंदैन तवसम्म समावेशीले हामीलाई केही गर्ने वाला छैन । अर्को कुरा समावेसी भने पनि पाटिले आफ्ना बफादार हरु आफ्ना नजिकका मान्छेहरु लाई मात्र माथिल्लो तहमा पुराउने काम गर्छन हामिलाई कुनै वास्ता गदैनन् त्यो भोग्दै आएको कुरा हो । त्यसैले हामीलाई कुनैपनि हालतमा जवसम्म पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था लागु गरिंदैन तवसम्म मान्य हुंदैन् ।

प्रसंग बदलौं, अहिले सिमाङ्कनको विषयमा कुरा नमिलेर ठाउ“ठाउ“मा आन्दोलन भइरहेका छन् तपाईहरु सिमाङ्कनमा सहमत हो ?
अवस्य पनि हामीलाई सिमाङ्कंन संग कुनै आपत्ती छैन । जनताको चित्त बुझाएर काम गरिन्छ भने यसमा हामीले विरोध गर्दैनौ । सिमाङ्कंन र प्रदेस ठुलो कुरा हाईन प्रदेश भित्र रहेका जनताको अधिकार हामीले खोजेको हो । जनता भोकै मर्ने हामी यो प्रदेश चाहियो उ प्रदेश चाहियो भनेर आन्दोलन गर्न चाहा“दैनौं । त्यसैले हामीलाई प्रदेश होइन हाम्रा अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्यो, संविधानमा लेखिनु पर्यो, जनसख्याका आधारमा दलितहरुको सहभागिताको सुनिश्चीतता हुनुप¥यो ।

अब माग पुरा नभए के गर्ने त ?
हाम्रा माग सुनुवाई नभएमा हामीले आन्दोलनका खाका तयार गरेका छौं त्यही अनुरुप नै हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने छौं । माग पुरा नभए हामिले अरु दवावका कार्यक्रम गर्नैछौ । हालसम्म राज्यलाई दवावदिनका लागि धैर्यधारण पूर्वक विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिसकेका छौ । अव माग सुनुवाई भएन भने के हुन्छ त्यथीबेला नै थाहा होला अर्को कुरा प्रत्येक पाटिले आफ्ना घोषण पत्रमा दलितहरु पहिला देखिनै पछाडि पारीएको हो । अधिकार दिनुपर्दछ भन्ने सबैले गरेका छन् तर दिएका कसैले पनि छैनन् । हाम्रा मागहरुपनि कानुन विपरित छैनन् । त्यसैले समग्रमा भन्नु पर्दा आफ्ना माग पुरा नभए देशमा भएका ६० लाख दलीतहरु आन्दोलनमा आउन बाध्य हुनेछन् ।

अन्त्यमा, केही ?
विशेसगरी नेपालमा परापूर्व काल देखि नै जो श्रमजीवी हो, जो शिल्पकार थियो र जसले लेवर मजदुरी गरेर खान्थ्यो ती सबै वर्गलाई स्थापना कालदेखि नै विभिन्न समयमा बहिस्कृत गरीरहेको अवस्था हो । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि हाम्रा यी मागहरु पुरा होलान, हाम्रा अधिकार सुनिश्चित होलान भन्नेमा हामी आसावादी थियौं तर पछिल्लो समयमा आएर पनि त्यो हुने सम्भावना टर्दै गएको अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा हामी त धेरै नै पछाडी धकेलिएका छौं ।
त्यसैले हामीले हाम्रा अधिकारको खोजिमा विभिन्न किसिमका सान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका हौं यदी हाम्रा यी मागहरुको सुनुवाई भएन र वलजफत संविधान निर्माणको कामलाई अगाडी बढाईयो भने त्यो हामीलाई कदापी मान्य हुने छैन । हामी राज्यमा सहभागिताका साथै आत्म समानको लागि लडाइ गरिरहेका छौ अरु केही होईन । र समाजमा विद्यमान छुवाछुतको अन्त्य हुनु पर्नेमा त्यो पनि नभएको अवस्था छ । एउटा कुकुरले चाटेको थाल धोएपछि चोखो हुने तर मान्छेले छोएको यो समाजलाई अपाच्य हुने के यही हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ? त्यसैले यी सम्पूर्ण हाम्र माग सरकारले छिटो भन्दा छिटो पुरा गर्ने काम गरोस । समाजमा जातीय छुवाछुत र जातीय असमानताको अन्त्य होस।

खवरवाणी बाट