युएईमा चलचित्र ‘बाटो मुनीको फूल २’ प्रदर्शन हुने

युएई, जेठ १८,विभेद बिरुद्ध अभियान । । – नेपाली चलचित्र बाटो मुनीको फूल २ चलचित्रको विशेष प्रदर्शनी तथा नेपाली सांगितीक जगतका चर्चित गायक यश कुमारको एकल गायन कार्यक्रम आगामी जुन ३ तारिक दुबाईको इन्पिरियल होटलमा हुने भएको छ |

चलचित्रकी नायिका आशिश्मा नर्कमीको समेत विशेष प्रस्तुति रहने कार्यक्रमको सजिकरण अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार समाज युएई , बिश्वकर्मा समाज युएई, हेल्प राइज फोरम युएई,दलित एकता सन्जाल  युएईले सयुक्त रुपमा गरेका छन् |

जागरण मिडिया सेन्टरले तयार गरेकी चलचित्र जातिगत बिभेदलाई मुख्य बिषय बनाएर प्रस्तुत गरिएको छ | राजधानी र मोफसलको हलहरुमा सफल प्रदशनी भए पछी फिल्म बाटो मुनिको फुल–२ नेपालमा सफल प्रदशनी पछि विदेशमा रहेका नेपालीहरुमाझ पहिलोपटक युएईमा प्रदशनी गर्न लागिएको चलचित्र युनिटले जनाएको छ |

नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय विभेदलाई फिल्मको मुख्य विषय बनाइएको निर्माता तथा नयाक यश कुमारले जातीय छुवाछूतको चपेटामा परेका कथित दलित जातिको कथा फिल्मले बाटोमुनिको फूलको सिक्वेल निर्माण गरेको बातएका छन |नेपालको शिक्षित जिल्ला मानिने झापामा जिल्लामा हुने जातीय छुवाछुतको बिषयमा चलचित्र बनेको निर्देशक सुवर्ण थापाले जनाए | झापामै ९० प्रतिशतभन्दा बढी छायांकन गरिएको जानकारी चलचित्र युनिटले जनाएको छ |

प्रेम, रोमान्सका सांगीतिक मनोरञ्जनका सम्पूर्ण मसला प्रयोग गरिएको फिल्ममा यश कुमार र बाबु बोगटी अलवा दिलीप रायमाझी पनि नायकको भूमिकामा देखिनेछन् । ऋचा शर्मा, रिमा विश्वकर्मा र अशिष्मा नकर्मी नायिका छन भने अर्पण थापा खलपात्र छन । भेट्रान अभिनेताहरू टीका पहाडी, गणेश उप्रेती तथा अभिनेत्री शुभद्रा अधिकारीको अभिनयल गरेका छन् ।

आयोजकले सांगीतिक, मनोरन्जनात्मक सामाजिक सचेतनामुलक चलचित्र हेरी नेपाली चलचित्र जगतलाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रबर्धन गर्दै समाज ब्याप्त कुरीतिविरूदको अभियानलाई सहयोग गर्न सम्पूर्ण सामाजिक संघसंस्था , समाजसेवी , संचारकर्मी एबम युएईवासी नेपालीहरुलाई अनुरोध गरेका छन् ।

आमा दृष्टिविहीन, छोरा अस्पतालको श्ययामा छट्पटाउँदै

जाजरकोट,१८ जेठ - विभेद बिरुद्ध अभियान । ज्भेरीमालिका नगरपालिका–३ सिमलगैरीका ३० वर्षीय वीरु नेपाली मजदुरी गरेर आफू र दृष्टिविहीन ६० वर्षीया आमाको छाक टार्थे । अहिले मजदुरी गदा गर्दै खुट्टामा गम्भीर चोट लागेपछि चार महिनादेखि आफैँ थला परेका छन् । घाउ निको हुनाको साटो झन् झन् बल्झिँदै गएको छ । घुँडाको हाड कुहिन थालेको छ । अलि ढिलो गरे अर्बुद समेत हुन सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ । तर अर्थ अभाव र काठमाडौँ लगिदिने आफन्त कोही नहुँदा यतिबेला उनी जिल्ला अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन् भने आमा भीख मागेर खान थालेकी छिन् ।

“परिवारमा आमाछोरा मात्र हौँ अरु कोही छैनन्, एक जना जलबिन्दु भएर आँखा नदेख्ने आमा हुनुहुन्छ, उहाँ आफैँ अशक्त हुनुहुन्छ, मलाई उपचार गर्न कसले लगिदिन्छ ? ” वीरुले आँखाबाट आँसु झार्दै भने, “म कसरी उपचार गरूँ ? ” आफूसँग पैसा नभएको र काठमाडौँ लगिदिने मानिस कोही नभएकाले उपचार गर्न गाह्रो भएको उनले बताए । “कहिल्यै नगएको, नचिनेको ठाउँ कहाँ जाने, कोसँग जाने, न त आफूसँग पैसा छ” आफ्नो समस्या दर्साउँदै उनले भने ।“जिल्ला अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि काठमाडौँको सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा निःशुल्क शल्यक्रियाको व्यवस्था मिलाइदिएका थियौँ तर उनी गएनन्” जिल्ला अस्पतालका डा बोम बिसीले भने “उनको घुँडामा मासु प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्था छ सुरुमै हामीले जान सल्लाह दिएका हौँ तर अहिलेसम्म गएका छैनन् ।”

घाउ पाकेर घुँडाको हाड समेत कुहिन थालेको र जति ढिला ग¥यो उति खतरा बढ्दै जाने डा बिसीको भनाइ छ ।

एक अन्तरजातीय जोडीको सफलताको कथा

काठमाडौं, जेठ १७,विभेद बिरुद्ध अभियान   । त्यसै भनियको होइन रहेछ, दुःखपछि सुखका दिन आउँछ भनेर । सुजन परियार र सरस्वति खड्काको अन्तरजातिय विवाह यसको उदाहरण हो । आजभन्दा १० वर्षघि सुजन परियारले अन्तरजातिय विवाह गर्दा काडैँ काडाँ थिए उनी हिड्ने बाटोमा । तर, आज समयले कोल्टे फेरेको छ । समय सँगैको संघर्षले उनीहरुको जीवन सुन्दर बनेको छ । उनीहरुको अन्तरजातिय बिवाह सफल वनेको छ । मायामा कुनै बन्धन हुँदैन भन्छन् । त्यसैले होला परियार थरको सुजन र खड्का थरकी सरस्वतिले क्याम्पस अध्ययन गर्दादेखिनै एक अर्कालाई माया गर्न थाले । समाजको आँखामा जात नमिल्ने भए पनि माया जालमा भने उनीहरु छुट्नै नसक्नेगरी बाँधिए । छुवाछुतले जरा गाडेर बसेको समाजमा पनि सम्बन्धलाई टिकाइ राख्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । आखिर २०५८ मा उनीहरु समाजको बन्धन तोड्दै विवाहित बने । अन्तरजातिय विवाहलाई नर्क ठान्ने समाजले उनीहरुको सम्बन्धलाइ देखिसहेन । त्यसैले शुरु भयो ती अन्तरजातिय जोडिको संघर्षका दिन, दुःखका दिन ।

सुजनले आफ्नो प्रेमीकालाई भगाएर पोखरा के लगेका थिए । उनका माइतिहरु उनलाई पछ्उँदै पोखरासम्म पुगे । कुटन् भन्दै । त्यहाँबाट पनि उनीहरु भागेर बुटवल पुग्नुप¥यो । पीरतीको साथले दुःख विर्सदै ती जोडि अभावमा पनि हाँसेर केहि दिन वुटवलमै बिताए । त्यसैले उनीहरुको सम्बन्धलाई टुटाउने र सुजनलाई ठहरै पार्ने योजना अधुरै रह्यो खड्काकी आफन्तको । तर, पनि उनीहरुलाई रामधुलाई गर्न खोजतलास जारी नै राखे खड्काका आफन्तहरु ।

केही दिनमा उनीहरु बगलुङमा फर्के । तर, अन्तरजतिय विवाहलार्ई सफल पार्नकै लागि दुनियाँको गालिव्यइजत्ती सहनु प¥यो । सुजनको हातमा सिप थियो । उनले कपडा सुचिकारको काम गरेरै जिवनलाई गति दिन खोजे । खुसी बनाउँने प्रयत्न गरे । तर, लामो समयसम्म मानसिक टचर्स, त्रासले छोडेन उनीहरुलाई ।

‘काग कराउदै जान्छ पीडा सुक्दै जान्छ’ भनेझै परियारले अति मेहनत गरेर आकर्षक कपडा सिलाउन थाले । उनलाई उनको श्रीमतिले पनि सहयोग गर्न थालिन । दिनहरु बित्दै जादा उनको जिवनमा पनि थप खुशिहरु फुल्दै गए । माया पनि झन झाँगिदै गयो ।

०६२ शालबाट भने परियारले आफ्नै टेलर खोलेर व्यवसाय गर्न थाले । उनको श्रीमतिले सिलाउन थालिन । त्यही भएर भनिएको होला, सीपको कुनै जात हुँदैन । उनीहरुको सफलताले विरोध गर्नेहरु उल्टै कुँदिन थाले । उनीहरुको आर्थिक अवस्थामा विस्तारै लय समात्न थाल्यो । उनका विरोध गर्नेहरु मैन जस्तै पग्लीदै गए ।

तीज नेपाली चेलिहरुको महान चाड हो । तीजको वेला माइत जाने अनि डर खाएर रमाइलो गर्ने धोको एक वर्षदेखि संगालेका हुन्छन् चेलिहरुले । १० वर्ष सम्म आफ्नै श्रीमानलाई नै सवथोक मानेर तीज मानिरहेकी सरस्वति माइत जाने मौका पाइन । अनि, कर्मघरको आफन्तसँगै रमाइन । यो तीन वर्ष पहिलेको कुरा हो । भनेझै आखिर सुजनको परिवारलाई माइतीले पनि वोलाए । स्वीकारे । यसको खुशी शव्दमा व्यक्त गर्नसक्दैनन्, सुजन र सरस्वति । सुजन, सरस्वतिको सफल जिन्दगी देखेर खुशी भएका उनीहरुको माइती बीचको सम्बन्धको कडि जोडियो । सुजन पनि जाउँ आउँ जर्न थाले । माइतेले पनि ससम्मान उनीहरुलाई स्वीकारे । अहिले खुशीकै रफ्तारमा छन् ती दम्पति । व्यवसायमै व्यस्त छन् । सबै दुःखहरु बटो लागिसकेका छन् ।

दलित अनलाइन बाट 

परम्परागत पेसालाई बहिष्कार गर्दै चमार जाति यसरी आत्मसम्मानसाथ जिउन थाले

अवधेशकुमार झा, जेष्ठ १७, विभेद बिरुद्ध अभियान - कुनै बेला समाजमा सिनो फाल्ने भनेर अपहेलित बनेका चमार जातिको हाल पहिचान फेरिएको छ। १७ वर्षअघि सिनो फाल्ने परम्परागत पेसालाई बहिष्कार गरेका यी जाति आत्मसम्मानसाथ जिउन थालेका छन्। शिक्षा र रोजगारीमा उल्लेख्य प्रगति गरेपछि उनीहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत फेरिएको छ।

‘सिनो फाल्ने समयमा यही समाजमा पाएको अपमानको अहिले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं,’ सप्तरीको कोचाबखारी गाविस ६ लोखरमका ७० वर्षीय वृद्ध ढकाई रामले भने, ‘त्यो दिन सम्झिँदा हामी पशुजस्तै थियौं। सिनो बहिष्कारपछि बल्ल हामी मानवमा पुनर्जन्म भएका हौं, बहिष्कारअघि त चमारसित मानव जस्तो होइन, पशुभन्दा पनि नीच व्यवहार हुन्थ्यो।’

चमार जाति आबद्ध संस्थाहरूले आफ्नो जनसंख्या नेपालमा १० लाखभन्दा बढी भएको बताउने गरे पनि राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार यो संख्या ३ लाख ३५ हजार ८ सय ९२ छ। तीमध्ये महिला १ लाख ६६ हजार ६ सय ८७ र पुरुष १ लाख ६९ हजार २ सय ६ छन्। भौगोलिक हिसाबले सबभन्दा बढी तराई क्षेत्रमा ३ लाख ३३ हजार ६ सय १२ जना चमारको बसोवास छ। हिमाली क्षेत्रमा २ हजार १ सय ९९ र पहाडी क्षेत्रमा ८२ जना रहेको जनगणना २०६८ को तथ्यांकमा उल्लेख छ।

कसरी सुरु भयो सिनो बहिष्कार आन्दोलन?

केही गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रमको प्रभावबाट केही जागरुक युवाले सप्तरीका चमार समुदायले ०५६ सालको सुरुवातमा सप्तरीको मधुपटी गाविसको कनकपुर गाउँबाट सिनो नफाल्ने अडान लिए। बलदेव राम, दुखी राम लगायतका चमार जातिका अगुवाहरूले बहिष्कार आन्दोलन चलाएपछि त्यसको ठूलो प्रभाव पर्‍यो। तर उपल्लो जात बताउनेहरूले सिनो न फालेको भन्दै स्थानीयस्तरमा चमार जातिलाई बाटो हिँड्न नदिने, रोजगारीबाट हटाउने लगायतका कार्य गर्न थालेको वृद्ध बलदेव राम सम्झन्छन्। ‘त्यसबेला हामीलाई नाकाबन्दी गरियो, बाटोसमेत हिँड्न दिइएन,’ उनले भने।

चमार जातिको मधुपटी गाविसको कनकपुरबाट सुरु भएको सिनो बहिष्कारसम्बन्धी समाचार कान्तिपुर र दि काठमान्डू पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित भएपछि उक्त जातिका अगुवाले उक्त समाचारको कटिङको फोटोकपी गरी सप्तरी र सिरहाका चमार बस्तीमा प्रचारस्वरूप बाँडे। ‘कान्तिपुरको त्यही समाचार सिनो बहिष्कारका लागि चमार जातिलाई संगठित हुने चेतना प्रवाह गर्‍यो,’ बहिष्करण आन्दोलनका अगुवा वृद्ध बलदेवले भने।

त्यसपछि मधुपटी, दौलतपुर, हर्दिया र पिप्रापश्चिम गाविसलगायत सप्तरीको उत्तरी क्षेत्रका चमारहरू संगठित भएर सिनो फाल्ने काम नगर्ने अडान लिए। गाउँमा कथित उपल्ला जातकाले ती गाउँसहित सप्तरीकै हरिहरपुर, कोचाबखारी लगायतका ठाउँमा चमारलाई नाकाबन्दी गरे। तैपनि चमार जातिले सिनो नफाल्ने अडानमै बसे।

०५६ सालकै चैत १० गते सप्तरीसँग जोडिएको सिरहाको लहानस्थित मटिअर्बामा स्थानीय हरिलाल चौधरीको पाडा मर्दा चमार जातिले नफाल्ने अडान दोहोर्‍याएपछि स्थानीय चौधरी समुदायले चमार जातिलाई नाकाबन्दी गर्दै बाटोघाटो हिँड्न नदिने, पसलमा सरसामान र औषधिमुलो नदिनेलगायत मानवताविरोधी कार्य गरेपछि घटनाले राष्ट्रियस्वरूप हुँदै अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको नेतृत्वकर्ता बलदेव सम्झन्छन्।

बहिष्कारपछि केही दिन कठिन

सिनो बहिष्कारको अडानमा चमारहरू कायमै रहेपछि केही महिना चमार जातिलाई घर व्यवहार चलाउन निक्कै कठिन भयो। ‘अन्य समुदायले केही नदिने र आफू आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक रूपमा सबल नहुँदा केही महिनासम्म जीविका चलाउन निक्कै संघर्ष गर्नुपर्‍यो,’ दलित आन्दोलनका अगुवा विनोद विशंखे भन्छन्, ‘धेरै अपमान सहेर चमारलाई केही दिनसम्म बाँच्नुपर्‍यो।’

०५६ सालको चमार आन्दोलनमा सहयोगी सप्तरीका पत्रकार वैद्यनाथ झा भन्छन्, ‘सिनो बहिष्करणपछि केही दिन चमार जाति घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था थिएन।’ सिंगो जातिलाई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपमा सुधार गरिएको बहिष्करण आन्दोलनले सुरुवातका केही दिन दु:खद रहे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा चमारको जीवनशैली सुखद रूपमा फेरिँदै गएको चमार अगुवाहरूको विश्लेषण छ।

मधेस मामिलाका जानकार तुलानारायण साह भन्छन्, ‘सिनो बहिष्कार आन्दोलन छुवाछूत र सामाजिक कुसंस्कार विरुद्धको आन्दोलन थियो, त्यो आन्दोलनपछि सामाजिक रूपमा चमार जातिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो, हेलाँको नजरले देखिने चमारप्रति पनि सम्मान बढ्यो र उनीहरू समाजमा सम्मानका साथ जिउन थाले।’ ‘सिनो बहिष्कार आन्दोलनले चमार जातिको आत्मसम्मान त बढ्यो तर आर्थिक अवस्थामा धेरै सुधार आउन सकेन,’ साह भन्छन्, ‘त्यसैले राज्यका तर्फबाट आर्थिक सबलीकरणको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’

सिनो बहिष्कारको १७ वर्षपछि

परम्परागत सिनो फाल्ने काम नगर्ने घोषणा आन्दोलनको १७ वर्ष पूरा भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा चमार जातिको आर्थिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुन नसके पनि समाजमा सम्मान, आत्मसम्मान, शिक्षाप्रति आकर्षण र वैकल्पिक रोजगारीमा जानुले चमार जातिको जीवनशैली अहिले फेरिएको छ।

‘सिनो फाल्दासम्म चमार जातिले छोराछोरी पढाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्थे किनभने पढाइलेखाइ गरे पनि सिनो फाल्नैपर्छ भन्ने धारणा थियो,’ सप्तरी कोचाबखारी ६ लोखरमका वृद्ध ढकाई रामले भने, ‘त्यसपछिका पुस्ता शिक्षादीक्षामा जान थालेका छन्।’ ३० घर चमार बसोवास रहेको लोखरम टोलमा १० जना एसएलसी पास गरेका छन्।

घर बनाउने राजमिस्त्रीको पेसा अँगालेको सोही काम गर्दै आएका अमोद रामले भने। यस्तै लोखरम टोलकै १२ जना चमार युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब र मलेसिया गएका छन्। केही युवा रोजगारीका लागि पञ्जाब गएका छन्। लोखरम चमार बस्तीका सबैका घरमा एउटा दुईवटा गाई पालिएको छ। बालबालिकाहरू नियमित विद्यालय जान थालेका छन्। केहीले सिलाइको काम सुरु गरेका छन् भने केहीले ब्यान्ड पार्टी खोलेर रोजगारी सुरु गरेका छन्।

३० परिवारको सानो बस्ती रहेको लोखरममा मात्र होइन, सय/दुई सय परिवार रहेको जिल्लाका अन्य चमारबस्तीमा जीवनशैली फेरिँदो छ। ‘सिनो फाल्दासम्म समाजमा हामीलाई हेरिने घृणाको नजर परिवर्तन भएको छ,’ लोखरमका वृद्ध सुखराम रामले भने, ‘पहिला पढ्न जाँदा विद्यालयमा हेलाँ गरिन्थ्यो, चमारका छोराछोरी भन्दै छेउमा बस्न दिँदैनथे तर अहिले त्यसमा धेरै हदसम्म सुधार भएपछि हाम्रा छोरानाति पनि विद्यालय जान सकिरहेका छन्, शिक्षा आर्जन गरिरहेका छन्।’

‘अब चमार पनि शैक्षिक उन्नतिमा लागिसकेका छन्,’ चमार आन्दोलनमा लागेका युवा गणेश राम भन्छन्, ‘सप्तरीको मधुपटीमा मात्र ३ जना स्नातकोत्तर सकेका छन्। एसएलसी, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र स्नातक गर्नेहरूको संख्या सबै गाउँमा बढदै गएको छ। बहिष्करण आन्दोलनले संगठित हुने अवसरका साथसाथै शैक्षिक र सामाजिक स्तर पनि बढायो,’ उनले थपे, ‘आर्थिक रूपमा सबल नहुँदा अहिले शिक्षा आर्जन गर्न समस्या छ।’

वैदेशिक रोजगारीमा गएर दुई वर्ष मलेसिया बसेर आएका लोखरमकै चमार युवा प्रमोद राम त्यहाँबाट कमाएर ल्याएको पैसाले कुखुरा फर्म सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन्। उनलाई आफन्त सप्तरीकै गरुराहका हरिलाल रामले पनि साथ दिएका छन्। हरिलाल भन्छन्, ‘हामी वैकल्पिक रोजगारीमा लाग्यौं, हामी पनि आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिने अवस्थामा पुग्न चाहन्छौं।’

वैदेशिक रोजगारीका साथसाथै गाउँका व्यापार गर्ने, व्यान्ड पार्टी सञ्चालन गर्ने चमार युवाको पनि कमी छैन। घर परिवार चलाउन चमारहरू पछिल्लो समय विभिन्न पेसा अँगाल्दै आएका छन्।

‘सिनो बहिष्करण आन्दोलनको १७ वर्षपछि अहिले हामीले स्वतन्त्रता महसुस गरिरहेका छौं,’ आन्दोलनको नेतृत्वकर्तामध्येका एक वृद्ध बलदेव राम भन्छन्, ‘सामाजिक पीडा र रुढिवादी परम्पराले असहजता पार गरेपछि हामीले संगठित भएर आन्दोलन थालेका थियौं, त्यसको उपलब्धि अहिले देखिँदैछ।’

‘सिनो बहिष्कारपछि हामीले स्वतन्त्रतापूर्वक नेपाली भएर बाँच्न पायौं,’ बलदेवले थपे, ‘तर अझै पूर्णरूपमा स्वतन्त्र हुन बाँकी छ।’

खाँचो भूमि र मुक्तिको

सिनो बहिष्कारको आन्दोलनपछि सामाजिक रूपमा सम्मान पाएर जीवनशैलीमा सुधार गर्दै आएका चमार जातिको प्रमुख समस्या जग्गा जमिन नहुनु हो। तराईका विभिन्न जिल्लामा बसोवास गर्दै आएका चमारहरूमध्ये अधिकांशको घर आफ्नो जग्गामा छैन, भूमिहीन छन्। कोही ऐलानी जग्गा त कोही जमिन्दारको जग्गामा घर बनाएर जीवनयापन गर्दै आएका छन्।

‘परम्परागत पेसा छोडेर वैकल्पिक पेसा अँगाल्दा हामीलाई आफ्नै खुट्टामा उभिनै केही वर्ष लाग्यो, कहाँबाट जग्गा किनेर घर बनाउनु?,’ बलदेवले भने, ‘चराको पनि बस्ने एउटा सुरक्षित गुँड हुन्छ तर हामी मानव भएर जन्मिँदा पनि सुरक्षित बास पाउन सकेका छैनौं।’ ‘गाउँ ब्लकको जग्गामा घर बनाएर बसेका छांै तर गाउँका टाठाबाठाले जतिबेला पनि घर भत्काइदिने धम्की दिन्छन्,’ मौवाहा २ का गुलेत रामले भने, ‘राज्य प्रदत्त अधिकारको पनि हामीले उपभोग गर्नबाट बञ्चित छौं।’

राज्यले चमारजातिले बसोवास गर्दै आएको सरकारी भूमि उनीहरूकै नाममा हस्तान्तरण गरेर चमार जातिलाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने बलदेव रामको भनाइ छ। ‘जुन भूमिमा बस्यौं त्यो भूमि नै हाम्रो होइन,’ उनले थपे, ‘हामी पनि नेपाली नागरिक हौं, गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा संविधानप्रदत्त अधिकार हामीले पनि उपभोग गर्न पाउनुपर्छ, जसले हामीलाई पनि पूर्ण स्वतन्त्रताको अनुभूति हुन सकोस्।’

यस्तै कृषि पेसाअन्तर्गत वर्षौंदेखि हरूवाचरुवाका रूपमा रहेका चमारलाई पनि सोबाट मुक्त गर्नुपर्ने चमार अगुवाहरूको भनाइ छ। हरूवाचरुवा जस्तै पश्चिम नेपालमा रहेको हलिया प्रथा उन्मूलन गर्न राज्य र राजनीतिक दलको तदारुकता देखिए पनि पूर्वी नेपालमा रहेको हरूवाचरुवा प्रथा अन्त गर्न र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नेबारे राज्य र दलहरूको कुनै चासो र चिन्ता नदेखिएको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका बलदेव रामको भनाइ छ।

‘जति रोए/कराएर आवाज उठाए पनि हाम्रा माग सुन्नेवाला केही छैनन्,’ खोजपुरकी राजकुमारदेवी रामले भनिन्, ‘जुलुस नारा गर्दै आवाज उठाउँछौं, कतैबाट केही लाग्दैन फेरि फर्केर आफ्नो भाग्य नै यस्तै भन्दै घर फर्किन्छौं।’ सकारात्मक रूपमा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न सिकेका चमारलाई लक्षित गरी सरकारले रोजगारी र आर्थिक सबलीकरणको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने चमार अगुवाहरूको धारणा रहेको छ।कान्तिपुर बाट 

दलित तथा गरिब छात्रालाई साइकल वितरण

जनकपुरधाम, जेठ १७ ,विभेद बिरुद्ध अभियान  । भारतीय सरकारद्वारा प्राप्त आर्थिक सहयोगबाट धनुषा जिल्लाका सरकारी विद्यालयको माध्यमिक स्तरमा अध्ययनरत ५०० दलित तथा गरिब छात्रालाई एक समारोहबीच आइतबार साइकल वितरण गरियो । कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत ८३ विद्यालयका ५०० दलित तथा गरिब छात्रालाई साइकलका लागि रु २८ लाख ७५ हजार रकम उपलब्ध गराइएको थियो ।

भारतीय दूतावासका द्वितीय सचिव ज्ञानवीर सिंहले साइकल वितरण गर्दे छात्रालाई अध्ययनमा मनोवैज्ञानिक दृष्टिले स्वतन्त्रताको अनुभूति गराई समयमै विद्यालय पुग्नका लागि साइकल प्रदान गरिएको बताउनुभयो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले छोरीलाई विद्यालय जानबाट वञ्चित गराइन नहुने धारणा राख्नु भयो ।

निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी अरविन्द कर्णले विद्यालयका जेहेन्दार, दलित, गरिब छात्रालाई अध्ययनमा हुने गरेको व्यवधानको समाधानमा अभिभावक पनि सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

छुवाछुत केवल दलितको मात्रै समस्या होइन - मित्र परियार

 जेठ १६ गते,विभेद बिरुद्ध अभियान-   प्रायः छुवाछुतको विषय उठ्नेबित्तिकै दलितले आफ्नो जन्मका आधारमा दैनिक र संरचनागत, संस्थागतरूपमा भोग्दै आएको नमीठो, अत्यन्तै अमानवीय र अप्राकृतिक अनुभव बुझिन्छ।  मानिसले कुनै न कुनै रूपमा होच्याउने, हेप्ने, पाखा लगाउने, टाढा राख्ने चलन त विश्वव्यापी छ। परन्तु मान्छेले मान्छे छुँदा धर्ममा खिया पर्छ वा कुलदेवता रिसाउँछन् वा अशुभ हुन्छ भन्ने विचार र व्यवहार अन्त कतै छैन। यो हाम्रो समाज र सभ्यताको कालो दाग हो, धर्मको धमिरा हो, मानिसलाई पशुतुल्य बनाउने पुरानो प्रपञ्च हो। तर प्रश्न उठ्छ– के छुवाछुतरूपी बाघले दलितलाई मात्र टोक्छ ? के छुवाछुतरूपी बाघले दलितलाई मात्र टोक्छ ? के यो पीडाबाट अरु सबै मुक्त छन् ? यस्ता प्रश्न भने धेरैले सोच्दैनन्। सत्य के हो भने धेरथोर यो जातीय विभेदले अन्य जातिका मानिसलाई पनि धेरै गाह«ो÷सारो पारिराखेको छ। र, कतिपय त देशै छाडेर जाँदा पनि जातको पीडाबाट मुक्ति पाउन सकिरहेका छैनन्। आजको फेसबुक, ट्विटर, इमेल आदिले संसार झनझन नजिक बनाइरहँदा जातिपातिप्रति दुनियाको जुनसुकै कुनामा बसे पनि सचेत हुनुपर्ने, पीडा खप्नुपर्ने भएको छ।

मेरी एक जना मित्र छिन् सानैदेखिकी। उनी अस्ट्रेलियामा अन्य नेपालीभन्दा राम्रो गर्दै सुन्दर भविष्य निर्माणमा निरन्तर लागेकी छिन्। तर उनको भित्री मनमा एक समस्याले पिरोलिरहेको छ­ उनले रोजेको केटाको जातले गर्दा। प्रेम विवाह भएको धेरै भइसक्यो र दुवैको आम्दानी पनि राम्रो छ। सब उत्तम छ तर राम्रोसँग परम्पराअनुसार विवाह गर्न सकिरहेका छैनन् अझै। पहिला धेरै पीडा र टेन्सन सहनुप¥यो र त्यसले अझै छाडेको छैन। शायद बरु उनले कुनै व्रिmष्टियन वा गोरासँग विवाह गरेको भए यतिविघ्न समस्या भोग्नुपर्ने थिएन। यत्रो लफडा नगर्ने भए बरु उनले आप्mनो मायालाई चटक्कै बिर्सेर कुनै गैरनेपाली बिहे गर्नुपथ्र्यो होला। जातको तगारोले वास्तवमा कतिपय अवस्थामा नेपालीभन्दा विदेशी नजिक र सजिलो बनाइदिएको छ। 

हुन त बाहिरबाट हेर्दा उनले जाति धर्म मानेकै हुन्। उनी आफू नेवार हुन् र उनका श्रीमान् पनि नेवार नै। दुवै अति शिक्षित, अति भद्र, अति सुन्दर ! उनीहरूबीचको माया र समर्पण अवर्णनीय छ तर माइतीको कट्टरताले गदा त्यो सुन्दर दाम्पत्य जीवनलाई खल्लो र एक हिसावले निरास बनाइदिएको छ। कारण नेवार समुदायभित्रकै जातीय भ¥याङमा केटाको परिवार धेरै तल पर्छन् रे। एकै जातिभित्र पनि यत्रो विभेद, यत्रो रुढिवाद, यतिविघ्न समस्या ? नेवारलाई एकल जातीय राज्य चाहियो, बाहुन क्षत्रीको चेपुवाबाट मुक्त हुनुप¥यो भनेर कुर्लने नेताहरूको माग अवश्य नाजायज नहोला तर मेरी साथीको जस्तो आन्तरिक समस्यातिर पनि थोरै सोंचविचार गर्नुपर्दैन र ?

मेरो गाउँका एक जना गुरुङ दाइले भारतमा काम गर्न जाँदा एक बंगाली केटी बिहे गरेछन्। आखिरमा उनीहरू गाउँ फर्के। अहिले ती बंगाली गुरुंसेनी बनेकी छन् र गाउँका दलितलाई घरभित्र लान्नन्। शायद उनी आफैं चमार, मुसहर वा त्यस्तै अछुत भनिएका जातिकी पो थिइन् कि ? यो प्रश्न कसैले गर्दैन। 

यस्तै समस्या र छुवाछुत मधेसीबीच झन उग्र छ। मधेसी जनताको न्यायका निम्ति लड्नेहरू पुरै गलत छैनन्, उनीहरूमाथि राज्यको लामो शोषण दमन भएकै हो तर स्वयं एक मधेसीले अर्को मधेसीलाई गर्ने व्यवहारको चर्चा ख्वै कहिल्यै कतै सुनेको छैन त। मुसहर, चमार, डोमको पीडा कसले भनिदिने ? तिनको आवाज कहिले उठ्ने ? यसमा यादवजीहरू किन यतिसारो मौन ?

वास्तवमा छुवाछुत केवल दलितको मात्रै समस्या होइन भन्ने कुरा यसरी बुझ्नु जरुरी छ। कतिपय तागाधारी किन अझै गुरुङ मगरले पकाएको खान मान्दैनन् ? अझ किन घले जातिका कतिपय मानिस छोराले जबर्जस्त गुरुङसेनी बिहे ग¥यो भने बुहारीलाई चुलामा लग्दैनन् ? किन बाहुनले क्षत्री प्रेमिका बिहे गर्न अप्ठेरो छ अझै ? किन बाहुन­बाहुनबीच तँ ठूलो कि म भन्ने भावना अझै कायमै छ ? किन कतिपय पुनहरू हामी मगर होइनौं भनिरहेका छन् ? हुन त उनीहरूका संस्कार, धर्म, भाषा बेग्लै होलान् र त्यसको आधारमा पहिचान खोज्नु नराम्रो होइन पक्कै। तर कोभन्दा को माथि, को अछुत र को छुत भन्ने कुराले जातिवादको प्रमुखता देखाउँछ, धेरै मानिसको जीवनलाई उजाड बनाउँछ।

छुवाछुतको भूतले यसरी हरेक जातिका बीच, प्रत्येक जातिका बीच यस्ता अनगिन्ति तगारा हालेका छैनन् र ? यसो भनेर दलितबीचको विभेद लुकाउन खोजेको होइन। कामीले आफूलाई दमाइँभन्दा ठूलो ठान्ने, दमाइँले आफूलाई गाइनेभन्दा माथि राख्न खोज्ने चलन अझै व्यापक छ। दलित मुक्तिलाई नै आफ्नो रोजीरोटीको माध्यम बनाउनेहरू पनि यतातिर खासै ध्यान दिन खोज्दैनन् तर कुरो के हो भने दलित एक राजनीतिक शब्द हो, हिजोआज जनजाति शब्द प्रचलित भएजस्तै। दलित भन्ने कुनै खास जातको नाम होइन। यो त समान अनुभव र स्थितिमा हुनेहरूलाई एकजुट बनाउने प्रयत्नमात्र हो अहिलेका जनजातिको जस्तै। तर समस्या के छ भने माथि उल्लेख गरिएजस्तै आफूलाई एकल जाति ठान्नेहरूबीच पनि एकखाले छुवाछुत, जातिवाद कायमै छ।

तसर्थ हामीले जाति विभेदको अन्त र समानताको अधिकारबारे डिस्कोर्स गर्दा अवश्य पनि दलितको मुद्दाले प्राथमिकता पाउने भयो तर यस्ता हतपत चर्चामा नआएका तर मानिसका जीवनमा चोट पु¥याइरहेका विषय पनि बिर्सनुहुन्न। छुवाछुतको मर्कामा पर्ने दलित धेरै छन् तर यो तिनको मात्रै समस्या होइन। माथि उल्लेख गरिएकी मेरी साथीले आफ्नै जातिसँग विवाह गर्दा पनि र विदेशमा राम्रो गरिखाँदा पनि सुख पाएकी छैनन्। त्यो जातिवादको भूतले उनलाई अझै लखेटिरहेको छ, सताइरहेको छ। एक पटक प्राप्त हुने हाम्रो जीवनमा कुनै वैज्ञानिक सत्य नभएको विषयले किन यति धेरै सताउँछ ? त्यसकारण पुरातनपन्थीबाहेक हामी सबै मिलेर यो जातिभेदरूपी भूतलाई सदाका निम्ति डाँडा कटाउने प्रयत्नमा लाग्नुपर्छ। यो अविवेकी, अप्राकृतिक, अन्यायपूर्ण विचार र व्यवहारलाई धुलो चटाउनुपर्छ नत्र युगौंसम्म हाम्रो समाज र सभ्यता उभो लाग्ने छैन। 

-नागरिक बाट 

खरेललाइ कारवाहीको माग गर्दै दलित अधिकारकर्मीहरुले गृहमन्त्रीलाइ ज्ञापन पत्र बुझाए

विभेद बिरुद्ध अभियान ,जेष्ठ - १६ । गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले दलित विरुद्ध बोल्ने एसएसपी पवनप्रसाद खरेललाई तत्काल कारवाही गरिने बताएका छन् । आज राजधानीमा दलित अधिकारकर्मीहरुको ज्ञापन पत्र बुझ्दै बस्नेतले भने, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यस्तो बोल्नु दुःख लाग्दो कुरा हो । हामीले तत्काल छानबिन गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’एसएसपी खरेलले गत जेठ ६ गते एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै छुवाछुत हटाउँने कानून बनाउँन नहुँने, कानुन बनाएर अगाडि बढ्दा दलित र गैरदलितबीच द्वन्द्व बढाएको बताएका थिए । उनले आफुले अहिलेसम्म विभेदको महशुस नगरेरको र छुवाछुत प्रथा तत्काल नहट्ने पनि उल्लेख गरेका थिए ।

एसएसपी खरेलले यस्तो बोलेपछि जिल्लाबाट शुरु भएको उनी विरुद्धको आन्दोलन राष्ट्रिय करण हुन पुगेको छ । पछिल्लो समय केन्द्रिय स्तरमा रहेका दलितअधिकारकर्मीहरुले यस घटनालाई चासोका साथ हेरिरहेका छन् । केही दिनमा एक टोली धरान पुग्ने पनि बताइएको छ ।

आज दलित अधिकारकर्मीहरुले गृहमन्त्रीको कार्यलय सिंहदरवारमै पुगी मन्त्री बस्नेतलाई भेटर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्र बुझाउँन सांसद जितु गौतम, माननीय दलजित श्रीपाइली, मा.टेकु नेपाली,मा.शिव कुमारी गोतामे ,  गणेश बिश्वकर्मा, राजकुमार हिङमाङग , मोती नेपाली,  उपेन्द्र छटुञ्जेल,  भक्त बिश्वकर्मा,  रामलखन हरिजन,अशोक दर्नाल , सुन्दर पुर्कुटी, श्री निर्मल देउला सहितको  संयुक्त दलित राजनीतिक संघर्ष समिति ,सभासद्को टोली, दलित नागरिक समाज लगायत पुगेका थियो । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘एसएसपीको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिले दलित समुदायलाई दुःखी तुल्याएको छ । उनलाई तत्काल जातिय छुवाछुत तथा कसुर सजायँ ऐन–२०४८ अनुसार कारवाही गर्न माग गर्दछौँ ।’

पत्र बुझ्दै मन्त्री बस्नेतले थप भने, ‘तत्काल छानविन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइ कानून अनुसार कारवाही अगाडि बढाउँछौँ ।’ 

सामाग्री साभार :- सांसद जितु गौतमको फेसबुक / दलित अनलाइन 

मन्दिरमा दलितलाइ विभेद गरेको आरोपमा पुजारी गिरफ्तार

कास्की । ०७३ जेठ १६ गते,विभेद बिरुद्ध अभियान-  कास्कीको भदौरे तामागो गाविस-१ स्थित भदौरे देउराली माई मन्दिरमा जेठ ८ गते चण्डी पुर्णिमाको दिन दलितहरूलाई विभेद गरेको आरोपमा प्रहरीले पुजारी ७८ वर्षीय देविप्रसाद पौडेललाई जेठ १६ गते गिरफ्तार गरेको छ ।

 जेठ ८ गते स्थानीय देउराली माईको मन्दिरमा पुजा गर्न भाकल समेत लिई गएका दलितहरूलाई विभेद गरी टिका नलगाइदिएको र टिका माग्दा पनि टिका नदिई जातीय विभेद गरेको भन्दै पीडितहरूले जेठ १६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए ।

 पीडितहरुको उजुरीको आधारमा आरोपित पुजारी पौडेललाई गिरफ्तार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

दलित आन्दोलनको कार्यदिशा - हीरा विश्वकर्मा

जेष्ठ १४, विभेद बिरुद्ध अभियान -  संसारको राजनीति असीको दशकको अन्त्यसम्म पुँजीवादी र साम्यवादी राजनीतिक दर्शनबाट निर्देशित थियो, जसको नेतृत्व अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघले गरेका थिए ।

नब्बेको दशक सुरुवातसँगै साम्यवादी दर्शन ओझेलमा पर्दै गयो र पुँजीवादी दर्शनले बर्चस्व स्थापित गर्‍यो ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तन भने संसारकै लागि गहन अध्ययनको विषय हुनुपर्छ, किनभने मूलत: सामन्तवादी र त्यसमा केही समाजवादी तत्त्वहरू रहेको पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यका लागि आपसमा विलकुलै विपरीत धार पुँजीवादी दर्शन बोकेको नेपाली कांग्रेस र साम्यवादी दर्शन बोकेको संयुक्र वाममोर्चा सम्मिलित मोर्चाले सामन्तवादी राजतन्त्रात्मक एकात्मक व्यवस्था अन्त्य गर्‍यो ।

यहाँ साम्यवादी दर्शन मान्ने वाममोर्चा सामन्तवादको अन्त्य गर्न लागिपरे पनि मूलत: पुँजीवादी व्यवस्थाले प्रबर्द्धन गरेको संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा समाहित भयो । नेपालको दलित आन्दोलन पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन जत्तिकै पुरानो छ ।

तर यसले कुनै निश्चित राजनीतिक दर्शन बोकेर अगाडि बढेको देखिँदैन । यसको मूल सिद्धान्त र दर्शन जे भने पनि समानता र सम्मानका लागि आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ ।

वाग्लुङका भगत सर्वजित विश्वकर्माले आफू बनारसमा रहँदा सबै धर्मशास्त्रको गहन अध्ययन गर्दा त्यहाँ जातपातको कुनै अस्तित्व देखेनन्, अनि धर्मशास्त्रलाई नै आधार मानेर समानता र सम्मानको लडाइँलाई अगाडि बढाए । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यसले राजनीतिक स्वतन्त्रता ल्यायो । तर दलितलाई समानता दिन सकेन, सम्मान त धेरै टाढाको कुरा भयो ।

यसले १९१० को मानावता विरोधी मुलुकी ऐनलाई पुनर्मुद्रण गरी त्यसैलाई निरन्तरता दिइएकाले सहस्रनाथ कपाली लगायतका अग्रजको नेतृत्वमा समानता र सम्मानकै लडाइँ अगाडि बढ्यो । कपाली आफै कांग्रेस निकट भए पनि कांग्रेसको राजनीतिक दर्शनभित्र दलितको समानता र सम्मानको गुञ्जायस देखेनन् ।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रको राजनीतिक कूपछि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो । त्यसभित्र पनि मोहनलाल कपाली तथा टीआर विश्वकर्मा लगायतका नेताले समानता र सम्मानकै लडाइँलाई निरन्तरता दिए र २०२० सालमा पुरानो मुलुकी ऐनलाई खारेज गरी नयाँ मुलुकी ऐन लागु गराउन सफल भए । यो नेपालको दलित आन्दोलनको समानता र सम्मानको लडाइँमा पहिलो जित थियो ।

तर पञ्चायती व्यवस्थाले मुलुकी ऐन लगायत अन्य सुधारका काम देशमा क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि ल्याएको थिएन, बरु तत्कालीन पुँजीवादी तथा साम्यवादी विचारको दर्शनभन्दा आफूलाई सुधारवादी देखाउन ल्याएको थियो । त्यसैले त्यसले नत भूमिसुधार योजना लागु गरेर जनतालाई भूमिको न्यायोचित वितरण गर्‍यो, न मुलुकी ऐनलाई सशक्त बनाएर दलितहरूलाई सम्मान दिलायो ।

हाम्रा अग्रज नेताहरू राजनीतिक हिसाबले प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी थिए, रूपलाल विश्वकर्मालाई अपवाद मान्ने हो भने बाँकी मूलधारकै राजनीतिमा समाहित भएर दलित अधिकारको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए ।

दलितले मुलुकी ऐनमार्फत कानुनी समानता प्राप्त गरे पनि छुवाछूतको व्यवहारलाई दण्डनीय गरिएको थिएन, नत दलितलाई राज्यका विभिन्न निकायमा समाहित गराउने आरक्षण लगायतका नीति अवलम्बन गरियो ।

राजाको निगाहमा एकजना राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्थालाई संस्थागतजस्तै गरिएको थियो । त्यही एउटा सिट प्राप्त गर्नका लागि दलितहरूलाई विभाजित गरियो ।

यही बीचमा २०२९ सालमा नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषदको प्रथम सम्मेलनले दलितहरूलाई सबै क्षेत्रमा आरक्षण हुनुपर्ने माग अघि सार्‍यो, यो समानता र सम्मानको लडाइँमा दोस्रो पाइला थियो ।

२०३५ सालतिर टीआर विश्वकर्मा राष्ट्रिय पञ्चायतमा राजाबाट मनोनीत हुनुभयो, तर उहाँले दलितको मुद्दालाई अप्रत्यासित रूपमा संसदमा उठाउनुभयो र छुवाछूतको व्यवहारलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने माग राख्नुभयो ।

यो मागले उनलाई पञ्च र राजाको बीचमा अलोकप्रियमात्र बनाएन, एउटा पञ्चभेलामा सोही कुरा दोहोर्‍याउँदा उहाँलाई गलहत्याउनेसम्मको कार्य भयो । यो दलित आन्दोलनको तेस्रो पाइला थियो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राजनीतिक परिवर्तन भयो । दलितले पञ्चायतकालभरि उठाइरहेको आरक्षण र छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने मुद्दालाई २०४७ सालको संविधानले सम्बोधन गर्‍यो, यो नेपाली दलित आन्दोलनको चौथो पाइला थियो ।

त्यसपछि नेपालको दलित आन्दोलन राजनीतिक र वैचारिक हिसाबले सशक्त भयो । राज्यले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेकाले यसको छत्रछायामा दलित अधिकारका क्षेत्रहरू पनि झांगिँदै गए । २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु भयो, यसको प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेल भए र अन्य एघार सयभन्दा बढीले सहादत प्राप्त गरे ।

यसले दलितहरूले उठाएका सम्मानसहितको समानताको आन्दोलनलाई थप बल दियो । यसै बीचमा दलित विकास समिति र राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भयो, यो पाँचौं पाइला थियो ।

२०६२।०६३ को आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान जारी भयो, जसले छुवाछूत विरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्‍यो, यो छैठौं पाइला थियो । २०६८ मा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदले पारित गर्‍यो र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा समेत छुवाछूतको व्यवहारलाई रु ३ हजारदेखि २५ हजार र ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्‍यो, यो सातौं पाइला थियो ।

हालै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसहितको संविधान जारी भएको छ, यसले पनि दलितका धेरै अधिकारलाई संस्थागत गरेको छ, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाएको छ, छुवाछूत विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गरेको छ र भूमिहीन दलितलाई एकपटक कानुन बनाएर भूमिको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । यसलाई दलितको सम्मान र समानताको लडाइँमा आठौं पाइलाको रूपमा मैले लिएको छु ।

जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभामार्फत संविधान बनाएपछि नेपालका मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरू राजनीतिक आन्दोलन समाप्त भएको र अब आर्थिक समृद्धितर्फ लाग्नुपर्ने बताउँदैछन् ।

तर दलित आन्दोलनको अबको कार्यदिशा के भनेर हामी बीचमा न कुनै किसिमको विचार—विमर्श भएको छ, नत बहस नै । दलितका लागि समानता र सम्मानको क्षेत्रमा धेरै हदसम्म उपलव्धि हासिल भएको छ । तर मूलधारका राजनीतिक पार्टी तथा निकायले दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तात्त्विक भिन्नता आएको छैन ।

पञ्चायतमा राजाको टिके शैलीले निरन्तरता प्राप्त गरेको छ र सोही शैलीमा दलितलाई राजनीतिक पार्टीहरूले व्यवहार गर्ने गरेका छन् । देशमा यत्रो राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि पनि चुनावी कानुनले तोकेर बाध्यकारी बनाएको अवस्थामा बाहेक दलितको प्रतिनिधित्व अन्य क्षेत्रमा शून्यप्राय: देखिन्छ ।

वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा विश्वेन्द्र पासवानलाई अपवाद मान्ने हो भने मूलधारका दुइटै राजनीतिक पार्टीहरू एमाओवादी तथा एमालेले मन्त्रिपरिषदमा दलितलाई समावेश गरेका छैनन् ।

त्यस अघिको नेका नेतृत्वको सरकारले पनि त्यस्तै गरेको थियो । यो बीचमा धेरै राजनीतिक नियुक्ति तथा पदस्थापना भएका छन्, तर दलितका लागि कुनै स्थान दिइएको छैन ।

दलित आयोग र दलित विकास समितिलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ र मूलधारका राजनीतिक पार्टीमा लागेका दलितलाई थन्क्याउने यी दुई निकायबाहेक अन्य निकाय पार्टीहरूले देखेका छैनन्, जबकि अहिलेको संविधानले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता मधेस आन्दोलनपछि गरिसकेको छ ।

यसमा अन्य पछाडि पारिएका समुदायलाई पनि शासक पार्टीहरूले त्यस्तै विभेद गरिरहेका छन् र पुन: यो देशको शासनसत्ता चलाउने एकाधिकार पहाडका खस—आर्यले मात्रै लिएका छन् । अहिलेको नयाँ संविधानले अन्य कुनै पनि समुदायको परिभाषा नचाहिएको अवस्थामा खस—आर्यको परिभाषासहित समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा दलित आन्दोलनको कार्यदिशा के भन्ने गम्भीर बहस र छलफल त चलाउनुपर्छ नै । हामीले समानता र सम्मानको लडाइँलाई अझ केही दशक निरन्तरता दिनुपर्छ र अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्छ ।

त्यसको अतिरिक्त हामीले अहिलेसम्म सधैं शाषितमात्र भयौं र अरुको निगाहमा केही अड्कलेको अधिकारहरू प्राप्त गरिरहेका छौं, जुन हाम्रो नेपालका सबै राजनीतिक आन्दोलनमा प्राप्त गरेको सहादतको तुलनामा अत्यन्तै कम हो । अत: अबको हाम्रो आन्दोलन हामी पनि शासक बन्नेतर्फ उन्मुख हुनु जरुरी छ ।

दलितहरू शासक बन्नका लागि आफ्नै राजनीतिक पार्टी जरुरत हुन्छ भन्ने स्वयं अम्बेडकरले समेत महसुस गरी उनले रिपव्लिक पार्टी खोलेका थिए । तर दलितहरूको चेतनास्तर कमजोर तथा गान्धीको दलितलाई फुटाउने नीति भएका कारण उनी त्यसमा सफल भएनन् । तर त्यसलाई काशीराम नेतृत्वको बहुजन समाज पार्टीले सफल बनाएर देखाएको छ ।

हामीले पनि त्यहाँबाट सिक्न सक्ने कुरा धेरै छन् र त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा अहिले संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको छ, त्यसलाई आधार मानी प्रत्यक्षमा धेरै दलितले चुनाव जित्न सक्ने अवस्था नभए पनि त्यसबाट संसदमा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व र पहिचानसहित प्रतिनिधित्व गर्न सकिने देखिन्छ । केही दलितले प्रत्यक्ष चुनाव पनि जितेका हुनाले सो पनि असम्भव देखिँदैन । त्यसका लागि दलितहरूले आफ्नो छुट्टै राजनीतिक पार्टी खोल्न आवश्यक छ ।

त्यसो त विश्वेन्द्र पासवान दलितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर पहिले दलित, जनजाति र अहिले बहुजन शक्ति पार्टी खोलेर समानुपातिकबाट निर्वाचित पनि भएका छन् । तर उनले आम दलित समुदायलाई आकर्षित गर्नसकेका छैनन् ।

अहिले दलितका गैरसरकारी संस्थाहरू निकै सशक्त रूपमा अघि बढिरहेका छन्, उनीहरूको मिसन पनि समानता र सम्मानको आन्दोलनमा थप योगदान पुर्‍याउने हो । तर उनीहरूको अवस्था अहिले हनुमानको जस्तै देखिन्छ ।

एउटा दलितको गैरसरकारी संस्थासँग ५० हजार संगठित सदस्य र ५६ जिल्लामा शाखा छन्, अर्को एउटा गैरसरकारी संस्थासँग हजारांै संगठित सदस्य र ७२ जिल्लामा यसका शाखा छन्, विभिन्न परियोजनामार्फत लाखौं दलित यसमा संगठित छन्, अर्को एउटा गैरसरकारी संस्थाको पनि ५० जिल्लामा जिल्ला शाखा छ र यसमा पनि हजारौं दलित संगठित छन् ।

यो सबै शक्तिलाई पहिचान गरी संगठित गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी र आफूलाई निगाहको पात्रको रूपमा हैन, समान हैसियतको शासकको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छन्, जसले हाम्रो अहिलेसम्मको समानता र सम्मानको लडाइँलाई कैयौं माथि पुर्‍याउन सक्छ ।

कान्तिपुर दैनिक बाट

बजेटमा दलित समुदायको लागि केके कुरा समेटिए

जेष्ठ १५,विभेद बिरुद्ध अभियान- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि कुल रु १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।व्यवस्थापिका–सांसदको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु छ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात् ५८.९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार अर्थात् २९.७ प्रतिशत विनियोजन गरेको बताए ।

नेपालको संविधानअनुसार आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अगाडि प्रस्तुत गरिएको यस बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख अर्थात् ११.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को विनियोजनको तुलनामा २८ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिशतले बढी हो ।

यहा किलिक गरि बिस्तृतमा पढ्नुहोस् बजेटः आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ का लागि बजेट भाषण

बजेटका विशेषताहरुः

• कर्मचारीको तलवमा २५ प्रतिशतले वृद्धि
• आयकर छुटको दायरा बढाइयो । व्यक्तिका लागि ३ लाख ५० हजार र दम्पत्तिका लागि ४ लाख वाषिर्क आम्दानीमा कर नलाग्ने ।
• सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बरले वृद्धि
• आफ्नै गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रमको बजेटपनि दोब्बरले वृद्धि
• निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम ३ करोड पुर्‍याइयो ।
• संसदीय विकास कोषको बजेट ५० लाख ।
• पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा उपचारमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था ।
• रेल मार्ग र काठमाडौंमा मेट्रो रेलको अध्ययन गरिने
• पानी जाहाज सञ्चालनको अध्ययन गरिने ।
• शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण ।
• प्रत्येक प्रदेशमा एक मेडिकल कलेजको अवधारणा ।
• पेट्रोलियम पदार्थमा ५ प्रतिशत पूर्वाधार कर ।
• पुनःनिर्माणमा एक खर्ब ४० अर्ब    ।
• तरार्इका प्रत्येक सदरमुकामको विकासमा ५० करोड ।

थप विशेषता

• आगामी वर्ष ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ।
• क्यान्सर, मुटु र मृगौलाका उपकरण आयातमा मूल्य अभिवृद्धिकरमा सबै छुट , भन्सार १ प्रतिशत मात्र।
• अखबारी कागजमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने ।
• कृषि, सिंचाइका लागि आवश्यक उपकरणमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने ।
• बन्द, हडताल गर्ने, आयोजनाको काममा अवरोध गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराइने ।
• काठमाडौंमा निर्माण हुने घरमा अनिवार्य सोलार जोड्नु पर्ने ।
• गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता ।
• नगरपालिकालाई दिइने अनुदान पनि दोब्बर ।
• २०७३ लाई आन्तरिक भ्रमण वर्षको रुपमा मनाइने
• सबै नेपालीको बैंक खाता ।
• तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य विमा गरिने ।
• एक प्रदेश एक औधौगिक क्षेत्र स्थापना गरिने ।
• आगामी ५ वर्षभित्र सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमीमा सिंचाइ पुर्‍याइने
• हुलाकी सडकको पहिलो चरण तीन वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा आज प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को अनुमानित आय व्ययको विवरण बजेटमा दलित समुदायको लागि भने तपशिल कुराहरु समेटिएको छ ।
क) दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनीकिकरण एवं प्रवद्र्धन गर्न भगत सर्वजीत शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्र स्थापना गर्न वजेटको व्यवस्था । 
ख) प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन कार्यान्व्यन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने र प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवस मनाइने ।
ग)  दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्राहरुको लागि सौर्य उर्जामा आधारित २५ हजार सौर्य टुकी उपलव्ध गराइने ।
घ) वादी, हलिया, गन्धर्व, मुसहर, डोम, चमार लगायत अति सीमान्तकृत समुहका वालवालिकाहरुलाई विद्यालय छनौट गरी पढ्न पाउने अवसर उपलब्ध गराउन भौचरमा आधारित अध्ययन अनुदानको व्यवस्था मिलाइने । 
ङ) जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्वन्धी कसुर न्यूनीकरण सम्वन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने । 
च) पिछडिएको वर्ग तथा दलितहरुको परम्परागत पेशालाई व्यावसायिक सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक व्यावसायमा रुपान्त्रण तथा प्रवद्र्धन गर्न सहकारीमार्फत प्रोत्साहित गरिने ।
छ) दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका वालवालिकाहरुलाई सवै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइने र यस प्रयोजनका लागि उत्प्रेरणा छात्रवृति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । 
ज)  जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने ।
झ) विजेश्वरीस्थित सहर्ष कपाली छात्रावासलाई स्तरोन्नती गरी सुविधा सम्पन्न वनाइनेछ । 

जातीय बिभेदलाई मध्यनजर गर्दै फिल्म ‘दर्पण छाया २’ बनाउने

जेष्ठ १५,विभेद बिरुद्ध अभियान- जातीय बिभेदलाई मध्यनजर गर्दै फिल्म ‘दर्पण छाया २’मा कलाकारहरुको काष्टिङबाट थर हटाईने भएकोछ । ‘दर्पण छाया २’ फिल्मका निर्माता तथा निर्देशक तुलसि घिमीरेले उक्त बिभेदलाई हटाउन पहल गर्न लागेका हुन् । जानकारीमा आए अनुसार निर्माता तथा निर्देशक घिमीरेले यसरी थर हटाउँदा यस कुरालाई लियर अन्य फिल्महरुले पनि सकारातमक ढंगले लिने बताएका छन् ।

निर्माण हुन लागेको फिल्म ‘दर्पण छाया २’को लीड नायिका नामसारा रहेकी निर्माता तथा निर्देशक घिमीरेले बताएका छन् । तर उनले थर भने भन्न चाहेनन् । उनले भनेका छन् “यसलाई सुरुवात मान्नुस,अन्य कलाकारहरुको नाम मा पनि थर हुदैन ।”

उक्त फिल्मको लागी उत्तम प्रधान र पुष्प खड्का लीड अभिनेता रहेका छन् । तर अहिले सम्म दीलीप राय माझिको भने अनुबन्ध पुष्टि गरीएको छैन । हाल निर्माता तथा निर्देशक घिमीरे भने उक्त फिल्मकै शीलसिलामा भारतमा रहेका छन् । फिल्मलाई अमेरीका र नेपाल दुबै देशमा सुटिङ गरीने भएको छ । साथै फिल्मको सुटिङको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

दलितको माग पूरा नगरे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने चेतावनी

काठमाडौं, १३ जेठ , विभेद बिरुद्ध अभियान –संयुक्त दलित अधिकार मञ्चले दलित अधिकारकालागि नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको लिखित प्रतिबद्धता व्यवहारमा नउतारे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने चेतावनी दिएको छ।मञ्चको वैशाख १० र ११ गते राजधानीमा सम्पन्न पहिलो प्रथम महाधिवेशनको निर्णय सार्वजनिक सार्वजनिक गर्न बिहीबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा त्यस्तो चेतावनी दिइएको हो। मञ्चले दलित अधिकारको प्राप्तिकालागि साझा आन्दोलन गर्न विचार मिल्ने संघ संस्था र राजनीतिक पार्टीसँग कार्यगत एकता गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गर्दै दलीत समुदायलाई गैर, भौगोलिक विशेष प्रदेशको ब्यवस्थाकालागि संविधान संशोधनमार्फत राजनीतिक निर्णयकालागि संघर्ष अघि बढाउने जनाएको छ ।

त्यसैगरी संसदले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा दलित प्रतिनिधिलाई भिटो पावरको अधिकार दिनु पर्ने, संविधानको धारा ४० मा दलितको हकमा कानून बनाई भन्ने शब्दावली हटाउनु पर्ने, दलितलाई एक घर एक रोजगारको नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, दलित दलितबीच प्रतिष्पर्धा गराउने गरी आरक्षित निर्वाचन प्रणाली निर्धारण गर्नु पर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकालागि आन्दोलन गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ । अधिवेशनले तारा विकको अध्यक्षतामा ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष तारा विकले दलितको अधिकारकालागि निरन्तर संघर्ष जारी राख्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै विचार मिल्ने समुहसँग कार्यगत एकता गर्दै अघि बढ्ने बताइन ।

१० वर्ष देखि मनवीर दर्जी न्यायका लागि भौंतारिए

विभेद बिरुद्ध अभियान , १२ जेठ २०७३- काठमाडौं । देशमा संविधान बनेर वा गणतन्त्र आएर के गर्नु ? मनवीर दर्जीहरुले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । एउटा दलालबाट ठगिएको दर्जी परिवार न्यायका लागि भौंतारिएको १० वर्ष बितिसकेको छ, तै पनि न्याय छैन । संविधानमा न्यायको ‘हक’ छ, तर दर्जी परिवार आत्महत्या गर्न बाध्य छ ।

पैसा कमाउने र सुख पाउने रहर कसलाई हुँदैन र ? यस्तै रहर जाग्यो नवलपरासीको गैंडाकोटका निम्नवर्गीय परिवारका मनवीर दर्जीलाई । र, उनले पैसा कमाउन विदेश जाने निर्णय गरे ।

गाउँमा एकजना व्यक्ति थिए, गैंडाकोट-५ का दशरथ गिरी । उनले युवाहरुलाई विदेश पठाइरहन्थे । मनवीर पनि दशरथको सम्पर्कमा पुगे । दशरथले कतार पठाइदिन्छु, कमाइ पनि राम्रो हुन्छ भनेर मनवीरलाई फकाए । गाउँ छिमेककै व्यक्तिले विदेश पठाइदिन्छु भनेपछि मनवीर दंग परे । पैसा टन्न कमाउने सपना बुन्दै घर फर्किए र बुवासँग अनुमति मागे । बुवा लक्ष्मण दर्जीलगायतका घरका अरु सदस्यहरुले पनि स्वीकृति दिए ।

घर परिवारबाट पाएको स्वीकृतिको खुसीसँगै मनवीरलाई अर्को चिन्ता आइलाग्यो, कतार जानका लागि पैसा कसरी जुटाउने ? दशरथले कतार जान ८५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भनेका थिए । दैनिक मजदुरी गरेर जीवन धान्दै आएको दर्जी परिवारले कहाँबाट जुटाउनु त्यतिधेरै पैसा ? बाबु-छोरा लक्ष्मण र मनवीरले दशरथलाई भेटेर आफ्नो समस्या राखे ।

दशरथले भने, ‘तपाईहरु त गाउँ-ठाउँकै चिनजानको मान्छे, दुई कठ्ठा जग्गा मेरा नाममा पास गरिदिनुस् ।’जम्मा जग्गा २ कठ्ठा १७ धुर छ । दुई कठ्ठा दिएर बाँकी १७ धुरमा खेतिपाती गरेर कसरी गुजारा चल्ला ? दर्जी परिवारमा चिन्ता थपियो ।

दशरथले फेरि भने, ‘मेरो विश्वास लागेन ? तीन महिनापछि ८५ हजार मलाई फिर्ता दिनुस् । तपाईंको जग्गा फिर्ता गरिदिन्छु । बरु कागज गरम् ।’छोराले विदेश गएर कमाइहाल्छ, ८५ हजार फिर्ता गर्न कति पो गाह्रो होला र ? भन्ने सोचेर आखिर लक्ष्मण दर्जीले आफ्नो नामको दुई कठ्ठा जग्गा दशरथका नाममा राजीनामा गरिदिने र छोरो मनवीरलाई कतार पठाएर पैसा कमाउने निष्कर्षमा पुगे ।

गाउँका चारजना साक्षी बसे । कित्ता नम्बर १२६० को दुई कठ्ठा जग्गा लक्ष्मणले दशरथकी श्रीमती शुभलक्ष्मी गिरीका नाममा पास गरिदिए । तर, जग्गा हात परेपछि विदेश पठाउनु त कता हो कता दशरथ गिरी सम्पर्कमै आउन छाडे ।

गिरीको घरमा जाँदा थाहा भयो, उनीहरु स-परिवार घर जग्गा सबै सम्पत्ति बेचेर गैंडाकोटबाट अन्तै गइसकेका रहेछन् । विदेश जाने रंगीन सपना बुनेका दर्जी परिवारका सदस्यहरु छाँगाबाट खसेजस्तै भए । ‘हामीलाई बज्रपात नै आइलाग्यो, वरपरकालाई सोध्दा कहाँ गएको हो, थाहा छैन भन्छन्,’ अहिलेसम्म सम्पर्कमै छैनन्,’ कतार जाने सपना बुनेका मनवीर दर्जीका दाजु भक्तबहादुरले अनलाइनखबरसँग भने ।

दिन बिते, महिना बिते तर मनवीर दर्जीको विदेश जाने दिन आएन । जग्गा पनि गयो, विदेश पठाइदिन्छु भन्ने मान्छे पनि वेपत्ता भयो । दर्जी परिवारमा पीर थपिँदै गयो । त्यसैको कारण परिवारमा कलहसमेत सुरु भयो । अन्ततः छोरालाई विदेश पठाउन नपाएपछि लक्ष्मण दर्जीले घरभित्रै आत्महत्या गरे ।सुन्दा र पढ्दा कुनै चलचित्रको कहानीजस्तो लाग्ने यो घटना ०६२ सालमा गैंडाकोट-७ शक्ति टोलमा भएको हो । न विदेश, न जग्गा, न अभिभावक भएपछि अहिले दर्जी परिवार बिलखबन्दमा परेको छ । के गर्ने, के नगर्ने भनेर अलमलमा परेको दर्जी परिवार न्याय खोज्दै हिँडेको अहिले १० वर्ष भयो ।

‘हामी त हलो जोत्ने, कोदालो खन्ने, नपढेका मान्छे । छिट्टै विश्वासमा पर्‍यौं र दुःख पायौं,’ मनवीरका दाजु भक्तबहादुरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘न बुवा रहनुभयो, न भाइ विदेश जान पायो, न जग्गा रह्यो ।’

मर्ने त मरेर गइहाले, तर बाँचेकाले त खानु-लाउनु पर्‍यो । त्यसैले कतार जानबाट बञ्चित मनवीर ऋण खोजेर अहिले भारतमा काम गर्न गएका छन् । गैंडाकोटमै रहेका दाजु भक्तबहादुर न्यायको भिख माग्दै हिँडिरहेका छन् ।

१० वर्षपछि प्रहरीमा

गत मंगलबार भक्तबहादुर सुरक्षित आप्रवासन केन्द्र कावासोतीमा भेटिए । सुरक्षित आप्रवासन केन्द्रले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अपनाउनुपर्ने सजगताबारे निःशुल्क सल्लाह दिन्छ । यदि विदेशमा कोही अलपत्र परेको भए केन्द्रले उद्धारको पहल पनि गर्छ ।

तर, भक्तबहादुरको समस्या अलि फरक छ । त्यसैले केन्द्रले उनलाई प्रहरीमा जान सुझाव दिएको छ । सुरक्षित आप्रवासन केन्द्र कावासोतीकी परामर्शदाता रञ्जना लम्सालले भनिन्, ‘हामीले प्रहरीमा जान सुझाव दिएका छौं । उनलाई हाम्रो तर्फबाट हुने सबै सहयोग गर्छौं ।’

त्यही सुझावका आधारमा कावासोती प्रहरीमा उजुरी दिएको भक्तबहादुरले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ‘कावासोती ठानाले निवेदन दिनुस् भन्यो, मैले निवेदन दिएँ,’ उनले भने, ‘हामी जस्ता निमुखालाई कसले हेर्ला र ?’

अहिलेसम्म उक्त जग्गा दाबी गर्न दशरथ गिरी आएका छैनन् । गिरीलाई राजीनामा गरिसकेको घरसहितको जग्गामै दर्जी परिवार बसिरहेको छ । प्रमाणका नाममा जग्गा पास लिए-दिएको कागजमात्र छ ।‘हामीलाई ठगेर जग्गा खानेको फोटो पनि छैन, कहाँ गयो भन्ने थाहा पनि छैन । फोन नम्बर पनि छैन,’ भक्तबहादुरले भने, ‘कुन दिन आएर हामीलाई उठीबास लाउने हो, थाहा छैन ।’

मेरो समाचार चल्यो पानी चलेन....प्रेम सुनार

काठमाडौं, जेठ १२-विभेद बिरुद्ध अभियान:आज सिमीचौैरका एक पिडितको जिवन रक्षार्थ सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रम सकेपछि उक्त पिडित परिवारले चिया खुवान थाले अतिथीहरुलाई  किस्तीमा राखेर चियाका कपहरु वाहिर ल्याएर  प्रत्येकलाई झिक्न लगाईयो ।

    क्रमशः उताबाट बाँड्दै आउदा मेरो पालो आयो चियाको कप झिक्ने । मैले हात सारी सकेको थिएँ चिया कप झिक्नका लागि त्यो भन्दा पहिल्लै चिया बाँढ्ने वहिनीले प्रेम दाईलाई झिकेर दिनु भनेर अर्कैलाई भनिन् र उनले झिकेर मेरा हातमा थमाई दिए । 

  त्यो चियोको प्रत्ये चुस्कीले मेरो मुटु पोलिरह्यो । मैले सम्झे उति वेला  ति पिडित परिवार आफ्नो विरामी सन्तानको जिवन रक्षार्थ म संग रोएको । नभन्दै समाचार त्यही तरिकाले बनाएँ । देश विदेश सम्म फैलियो ।  दुई ति महिनाको अन्तरालमै  ५ ÷ ६  लाख पनि जुट्यो । 

   सायद त्यो समाचारको प्रभाव पनि परे होला । व्यक्तिगत रुपमा पनि मैले  विदेशमा भएका साथीहरुलाई आग्रह गरेको छु र गर्दै पनि छु । मलाई राम्री थाह छ पैसाको अभावको कुरा । म आफै कुनै दिन २५ हजार साहुले ऋण नपत्याृउँदा मैले सय कडा ५ को व्याज तिर्ने गरी लालपुर्जा राख्नु परेको थियो । त्यो पनि तिन महिना त्यो साहुको पाउ मोल्नु परेको थियो ।

   त्यही पिडाले मैले विशृेषतः गरिव विपन्न र असाहयहरुको खवरलाई पहिलो प्रथामिकतामा राख्दै आएको छु र गर्वमा साथ भन्छु पचासौं जना गुल्मेलीहरुले नव जिवन पाएका पनि छन् । यसरी भन्नु पर्दा मेरो समाचार जताततै चलेको छ तर त्यस्ता कतिपय ठाउँम मेरो पानी नचल्दा मलाई दुख लाग्छ ।

   ति  परिवार प्रति मेरो गुनासो चाँही होईन हाम्रो समाज प्रवृद्धि प्रति हो । त्यो परिवार विवस थिए । त्यहाँ उपस्थित गन्य मान्यहरुले मैले यदि त्यो किस्तीबाट चिया झिकेको भए खाँदैनथे । न भन्दै त्यहाँ अरु पनि दलितहरु भएकोले छात्यछुत्य हुने डरलृ दुई दिन जनाले मैले चिया खान्न भने ।

(गुल्मीमा निक्कै चर्चित रहेको "ओझेल खबर रेडियो" का संचालक प्रेम सुनार को बाल बाट साभार)

एसएसपीलाई कारबाहीको माग गर्दै दलित आयोगमा उजुरी

तारा लाम्गादे -जेठ १२, धरान÷दलित उत्थान समन्वय समिति धरानले जातीय विभेद अन्त्य हुन सक्दैन भनी सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिने कोशी अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी पवन प्रसाद खरेललाई कानुनी कार्वाहीको माग गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोगमा उजुरी दिएको छ । 

दलित उत्थान समन्वय समिति धरानमा आवद्ध १३ वटा संगठनले हस्ताक्षर गरी बुझाएको उजुरी राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीले लिएका छन् । उनले उजुरीमा आवश्यक छानविन गरी कार्बाही गर्ने बताएका छन् । 

आयोगका अध्यक्ष नेपालीको नेतृत्वमा धरानमा आएको टोलीले सरोकारवालाहरुसँग अन्तक्र्रिया गरी राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका व्यक्तिले दिएको अभिव्यक्ति भिडियोमार्फत सबैले सुनेपछि निकै आक्रोशित भएका दलित नेताहरुले कानुनी कार्बाही तुरुन्तै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

अन्तक्र्रियामा सहभागिहरुले राष्ट्रिय दलित आयोगले मुद्दालाई हल्का बनाउन नहुने भन्दै कानुनी कार्बाहीको माग गरेका छन् । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै आयोगका अध्यक्ष नेपालीले परिवर्तनलाई आत्मासात गर्न नसक्ने प्रशासकहरुलाई परिवर्तन गराई दलित समुदायको आत्मासम्मानमा बृद्धि गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यो मुद्दा व्यक्ति विशेष र कुनै समुहको नभएर सिंगो दलितहरुको मुद्दा भएकाले एकढिक्का भएर अघि बढ्न सबै दलितहरुलाई आयोगका अध्यक्ष नेपालीले आग्रह गरेका छन् । 

आफुहरु आयोजक संस्था भएकाले सो मुद्दामा सहभागि हुन नसक्ने बताउँदै आवाज मिडिया ग्रुपले हिजो जेष्ठ ११ गते पत्रकार सम्मेलन गरी दलित उत्थान समन्वय समितिको आन्दोलनप्रति असहमति रहेको जानकारी गराएको छ भने प्रकाशित समाचारमा समेत आफ्नो सहमति नरहेको बताएको छ । 

अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागि भएका खिलानाथ विश्वकर्मा, प्रेम लकान्द्री, युवराज शंकर, दलित उत्थान समन्वय समितिका सल्लाहकार डिल्लीराम शिवा, पत्रकार तारा लामगादे लगायतले दलितका मुद्दामा सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

राष्ट्रिय दलित आयोग 

आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठन, दलित संघ संस्थाहरु एसएसपी खरेलको अभिव्यक्तिको बिरोधमा नेपाल दलित संघ, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा, उत्पीडित उत्थान नगर समिति, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, श्री विश्वकर्मा कल्याण सेवा समिति, परियार सेवा समाज, मिजार सेवा समाज, उपेक्षित उत्थान सरोकार केन्द्र, सेडा, मरिक (डोम) सामुदायिक उत्थान मञ्च, दलित सेवा संघ र दलित नागरिक सरोकार मञ्च गरी १३ वटा संघ संस्थाहरु आवद्ध भएका छन् भने स्वदेश तथा विदेशमा रहेका संघ संस्थाहरुको समेत ऐक्यबद्धता रहेको छ । 

राष्ट्रिय दलित आयोगलाई दिएको उजुरी यसप्रकार रहेको छ ः–

दलित उत्थान समन्वय समिति

धरान, सुनसरी

स्था ः २०५६

मिति २०७३।२।१२ गते

श्रीमान अध्यक्ष ज्यू, 

काठमाण्डौं ।

विषय ः एसएसपीलाई कार्बाही गरी पाऊँ ।

एसएसपी खरेलले दिएको अभिव्यक्ति आम सञ्चार माध्यममार्फत् जानकारीमा आएपछि हामीले त्यहाँ सहभागिलाई सोधपुछ ग¥यौं, कार्यक्रमको भिडियो रेकर्ड समेत हेरेपछि हामी अत्यन्तै दुःखीत भएका छौं । सो अनुसन्धान पछि समितिको मिति २०७३।२।१० गते बैठक बसी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी पत्रकार सम्मेलनमार्फत् ०७३ जेष्ठ १० गते नै सार्वजनिक गरेका थियौं । यद्यपी सञ्चार माध्यममा तयार भईसकेको समाचारलाई समेत रोकिएको खबरले अझ हाम्रो समुदायलाई आक्रोशित तुल्याएको छ । अहिले सो अभिव्यक्तिलाई ढाकछोप गर्न विभिन्न भ्रामक प्रचारबाजी गर्ने र समाचार स्रोत तथा सहभागीहरुलाई समेत धाकधम्की दिने कार्य भईरहेकोले यस सम्बन्धि राष्ट्रिय दलित आयोग मार्फत कार्बाहीको प्रक्रिया अघि बढाई हाम्रो समुदायमाथि भएको क्रुर र जघन्य अपराधलाई कानुन अनुसार कार्बाही होस् भनि यो निवेदन पेश गरिएको छ ।

मिति ०७३ जेष्ठ ६ गते बिहिबार धरान– ४ स्थित होटल सेछमा आवाज मिडिया ग्रुप नामक संस्थाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राख्ने क्रममा कोशी अञ्चल प्रहरी कार्यालय धरानका प्रमुख एसएसपी पवन प्रसाद खरेलले दलित समुदायप्रति दिएको अभिव्यक्ति प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण र आपत्ति रहेको छ । राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेका व्यक्तिबाट मुलुकको ऐन र कानुनको धज्जी उडाउने काम भएको ठहर गर्दै कानुनी कार्वाहीको माग गर्दछौं ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरु ः 

 १) एसएसपीले बोलेको भिडियो रेकर्ड

२) प्रकाशित समाचारका रेकर्डहरु 

३) पत्रकार सम्मेलन मार्फत जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति 

४) दलित उत्थान समन्वय समितिको बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

५) एसएसपीसँग पुनः सोधपुछ गरिएर प्रकाशित दलित अनलाईनको समाचार 

६) अभिव्यक्तिसँग जोडिएर प्रकाशित लेखहरु 

७) विभिन्न संघ संस्थाहरुले जारी गरेका विज्ञप्तिहरु ।