११ मंसिर- विभेद बिरुद्ध अभियान
विषयको उठान
नेपाल अर्धसामन्ती तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको छ । यस अतिरिक्त, नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुक पनि हो । नेपालमा लामो समयदेखि मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसीलगायत विभिन्न तह र तप्काका जनसमुदाय सामन्तवाद र साम्राज्यवाद÷विस्तारवादद्वारा उत्पीडित रहिआएका छन् । यी उत्पीडन वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक आदि विविध प्रकृतिका रहेका छन् । यी सबै उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि जनवादी क्रान्ति अनिवार्य रुपमा आवश्यक छ । यो लेख जातीय उत्पीडन र मुक्तिको प्रश्नमा सङ्केन्द्रित रहेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)द्वारा नेपालमा नयाँ जनवादी गणतान्त्रिक राज्यसत्ताको स्थापना गरी वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिकलगायत साम्राज्यवाद÷विस्तारवादी सबैखाले उत्पीडनको अन्त्यका लागि महान् जनयुद्धको सञ्चालन गरिएको थियो । परन्तु, त्यसले गम्भीर प्रकारको धक्का खानु प¥यो ।
नेपाली जनवादी क्रान्तिको प्रक्रियामा जातीय उत्पीडन र मुक्तिको प्रश्नबारे निकै छलफल, बहस र परिचर्चा हुँदै आएका छन् । यस सन्दर्भमा एकातिर अनेकौं विवाद, भ्रम र विचलन पैदा हुँदै आएका छन् भने अर्कोतिर सही संश्लेषण र निष्कर्ष निकाल्ने काम पनि भएका छन् । यी कुराबारे सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
ऐतिहासिक सन्दर्भ
लेनिनले जातीय उत्पीडन र मुक्तिको प्रश्नबारे उल्लेख गर्दा आत्मनिर्णयको अधिकारका सन्दर्भमा ऐतिहासिक दृष्टिले तीन प्रकारका देशहरुको चर्चा गर्नु भएको छ, ती हुन् – पश्चिमी युरोप, पूर्वी युरोप तथा रुस आदि र अर्धऔपनिवेशिक तथा औपनिवेशिक देश । यी देशहरुको सन्दर्भमाथि आवश्यक ध्यान दिन जरुरी छ ।
एक ः पश्चिमी युरोपको सन्दर्भ । पश्चिमी युरोपमा सामन्तवादको विरोधमा पुँजीवादी जनवादी आन्दोलनको प्रक्रियामा जातीय आन्दोलनको विकास हुन पुग्यो । फलतः त्यहाँ अंग्रेज, फ्रेन्च, जर्मन आदि जातिहरुका जातीय राज्यहरु बने । ती देशहरुमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो र त्यस स्थितिमा त्यहाँ कुनै जातीय समस्या रहेन ।
दुई ः पूर्वी युरोप र रुस आदि । पूर्वी युरोपका केही देश, रुस आदि दोस्रो प्रकारका देश अन्तर्गत पर्दछन् र त्यहाँ जातीय आन्दोलनको विकास हुन्छ । ती मुलुकहरु बहुजातीय रहेका थिए । रुसमा रुसी जाति मुख्य उत्पीडक जाति थियो ।
तीन ः अर्धऔनिवेशिक, औपनिवेशिक देशहरु । लेनिनको विचारमा यस्ता देशहरु चीन, तुर्की आदि पर्दछन् र ती देशहरुमा पुँजीवादी जनवादी आन्दोलन भर्खरै सुरु भएका हुन्छन् । यसप्रकारका देशहरुबारे लेनिनले विशद विवेचना त गर्नु भएको छैन, परन्तु यसप्रकारको विवेचनालागि आधार भने तयार पार्नु भएको छ । त्यो आधार हो साम्राज्यवादको विश्लेषण ।
लेनिनका विचारमा यी तीनै प्रकारका देशहरुमा उत्पीडित जातिहरुको मुक्तिका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारको आवश्यकता पर्दछ । आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको पृथक रहने अधिकार हो ।
पूर्वका जुन देश समग्रमा अर्धऔपनिवेशिक, अर्धसामन्ती वा औपनिवेशिक अवस्थामा रहेका हुन्छन् ती देशहरुमा जातीय आन्दोलन एकातिर सामन्तवाद र अर्कोतिर साम्राज्यवादका विरुद्ध परिलक्षित रहेको हुन्छ । एशिया, अफ्रिका र दक्षिण अफ्रिकाका उत्पीडित मुलुकहरु यसै श्रेणीमा पर्दछन् ।
माओले माक्र्सवाद–लेनिनवादको जगमा टेकेर अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक तथा औपनिवेशिक मुलुकहरुमा सम्पन्न गरिने जनवादी क्रान्तिबारे नयाँ प्रकाश पार्नुभएको थियो । त्यसै पृष्ठभूमिमा वहाँले त्यसप्रकारका देशहरुमा सम्पन्न गरिने जातीय मुक्ति आन्दोलन सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी हुने कुरा बताउनु भयो ।
जातीय उत्पीडन र मुक्तिका दृष्टिले नेपाल तेस्रो श्रेणीका देशमा नै पर्दछ । तसर्थ, नेपालमा जातीय उत्पीडन र मुक्तिको प्रश्न सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध परिलक्षित जनवादी क्रान्तिको प्रश्नसित अभिन्न रुपमा गाँसिन पुगेको छ ।
लेनिनले आफ्नो “जातिहरुको प्रश्नमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी” शीर्षक लेखमा विकासमान पुँजीवादले जातीय प्रश्नका दुई ऐतिहासिक प्रवृत्तिहरुलाई अभिव्यक्त गर्ने कुराबारे प्रकाश पार्नुभएको छ । पहिलो प्रवृत्ति हो, जातीय आन्दोलनको विकास र जातीय उत्पीडनका विरुद्ध जातीय राज्यहरुको निर्माण । दोस्रो प्रवृत्तिअन्तर्गत मूलतः जातिहरुका बीच एकताको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय एकताको निर्माणको कुरा पर्दछ । लेनिनले यी दुई प्रवृत्तिलाई पुँजीवादका विश्वव्यापी नियम बताउनुभएको छ । पहिलो प्रवृत्ति मूलतः जातीय आन्दोलनका बीचबाट जातीय राज्यको निर्माण गर्नु हो । दोस्रो प्रवृत्ति परिपक्व पुँजीवादको लक्षण हो र त्यो समाजवादी रुपान्तरणको दिशामा विकसित हुँदै जान्छ ।
जातीय समस्या र क्षेत्रीय समस्या
नेपालमा विभिन्न प्रकारका उत्पीडनहरु छन् । ती मध्ये जातीय उत्पीडन र क्षेत्रीय उत्पीडन पनि उल्लेखनीय रहेका छन् । नेपाल एकातिर बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक हो भने अर्कोतिर यहाँ क्षेत्रीय विविधता पनि रहेको छ । त्यसैले नेपालमा जातीय उत्पीडनको साथमा क्षेत्रीय उत्पीडन पनि तीव्र बन्दै आएको छ ।
नेपालमा जातीय तथा क्षेत्रीय उत्पीडनका विविध रुपहरु देखा पर्दै आएका छन् । यी उत्पीडन भाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक प्रकारका रहेका छन् । यहाँ खस–नेपाली भाषाको प्रभुत्व कायम रहिआएको छ । यहाँ उत्पीडक जाति र शहरिया क्षेत्र आर्थिक दृष्टिले सापेक्षित रुपमा समृद्ध छन् । उत्पीडक जाति र क्षेत्र राजनीतिक दृष्टिले प्रभुत्वशाली बन्दै आएका छन् । यहाँ मूलतः खस जाति र पहाडिया समुदाय शोषकको श्रेणीमा पर्दछन् । खस जाति पनि पश्चिमी क्षेत्रमा उत्पीडित रहिआएको छ । यी सबै उत्पीडनहरुमा राजनीतिक उत्पीडन नै उत्पीडनको प्रमुख रुप हो । समग्रमा यी सबै उत्पीडन सामन्तवादी र साम्राज्यवादी÷विस्तारवादी उत्पीडनमा आधारित रहेका छन् ।
स्तालिनको विचारमा जाति भनेको नश्ल र प्रजाति होइन । नेपालमा जातिलाई राष्ट्र वा राष्ट्रियता दुवै पदको झण्डै समानार्थीका रुपमा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । स्तालिनले राष्ट्रको परिभाषा गर्दा – भाषा, भूगोल, अर्थतन्त्र र ऐतिहासिक रुपमा विकसित मनोवैज्ञानिक संस्कृतिजस्ता तत्वहरुको एकरुपतामाथि ध्यान दिनुभएको थियो । स्तालिनको विचारमा राष्ट्र भनेको एउटा त्यो स्थिर मानव समुदाय हो, जुन साझा भाषा, भूगोल, अर्थतन्त्र र संस्कृतिमा आबद्ध रहेको हुन्छ । कतिले राष्ट्र (ल्बतष्यल) लाई राज्य वा देशका अर्थमा पनि ग्रहण गर्दछन् । परन्तु, राष्ट्रलाई जातिका अर्थमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । यसैगरी राष्ट्र (ल्बतष्यल) र राष्ट्रियता (ल्बतष्यलबष्तिथ) का बीचमा पनि केही भिन्नता पाइन्छ । सामान्यतः प्रजातीय (त्चष्दब)ि समुदायका कतिपय अवशेष कायमै रहेका मगर, गुरुङ, तामाङ आदि समुदायलाई जनजातिका अर्थमा ग्रहण गर्ने काम पनि हुँदै आएको छ । साथै, जनजातिलाई हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाको संरचनाभित्र नपर्ने आदिवासी तथा मूल जातिका रुपमा पनि लिने गरिएको छ । अन्ततः नेपालमा नेवार, मगर, गुरुङ, तामाङ्, राई, लिम्बु, थारुजस्ता समुदायहरु राष्ट्रको हैसियत राख्न समर्थ छन् । ती जनजातिहरु लामो समयदेखि सामन्तवादी एकात्मक राज्यसत्ता तथा ब्राहमणवाद र साम्राज्यवाद÷विस्तारवादद्वारा उत्पीडित रहिआएका छन् ।
नेपालमा जातीय मात्र होइन, क्षेत्रीय समुदाय पनि छन् । यस सन्दर्भमा मधेसी समुदाय विशेष उल्लेखनीय रहेको छ । मधेसी समुदाय सामन्ती पहाडिया अहङ्कारवादद्वारा लामो समयदेखि आर्थिक, राजनीतिक, भाषिक र सांस्कृतिक रुपले चर्को उत्पीडनमा पर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त कर्णाली तथा सेती–महाकाली क्षेत्रका खस समुदाय पनि क्षेत्रीय उत्पीडन अन्तर्गत नै पर्दछन् । नेपालमा क्षेत्रीय उत्पीडनको प्रकृति जातीय उत्पीडनको प्रकृतिसित मिल्दोजुल्दो रहेको छ । यी सबै समुदाय सामन्तवादका साथै साम्राज्यवाद÷विस्तारवादद्वारा पनि उत्पीडित रहेका छन् ।
जातीय उत्पीडन र वर्गीय उत्पीडन
जाति उदीयमान पुँजीवादी युगको एक ऐतिहासिक प्रवर्ग हो । यसले साझा भाषा, भूगोल, अर्थतन्त्र र सांस्कृतिक मनोविज्ञानमा आधारित स्थिर मानव समुदायलाई बुझाउँदछ । परन्तु, वर्ग एउटा बेग्लै ऐतिहासिक प्रवर्ग हो । समाजको उत्पादन प्रणालीमा निश्चित हैसियत राख्ने श्रेणीलाई वर्ग भनिन्छ । जाति र वर्गको अवधारणामा भिन्नता अवश्यै छ । परन्तु, यी दुई अवधारणाका बीच घनिष्ठ सम्बन्ध पनि छ । कुनै पनि जातिभित्र वर्गको पनि अस्तित्व हुन्छ र वर्गसमाजमा वर्गीय हैसियतबिना कुनैपनि जातीय समुदाय रहन सक्दैन । माओले अमेरिकाका काला समुदायको उत्पीडनको सन्दर्भमाथि चर्चा गर्दै भन्नुभएको थियो – “अन्ततोगत्वा जातीय सङ्घर्षको सवाल वर्गसङ्घर्षकै सवाल हो । अमेरिकाका गोरा मानिसहरुमध्ये केवल प्रतिक्रियावादी गुटले नै काला मानिसहरुको उत्पीडन गर्दछ ।” तसर्थ, के कुरा प्रस्ट छ भने जातीय प्रश्न अन्ततः वर्गीय प्रश्न नै हो ।
जातीय आन्दोलन ः नीति र कार्यक्रम
माक्र्सले जातीय प्रश्नलाई पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको एक महत्वपूर्ण प्रश्नका रुपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले आयरल्याण्डवासीहरुको मुक्तिको प्रश्नमा सशक्त आवाज उठाउनु भएको थियो । पहिले वहाँले इङ्ल्याण्डबाट आयरल्याण्डको मुक्तिको प्रश्नलाई असम्भव बताएपनि पछिल्लो अवधिमा अनिवार्य बताउनुभएको थियो । साथै, वहाँले अलग्गिएपछि पनि सङ्घ बनाउने कुरा उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
पार्टीको जातीय आन्दोलनसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमबारे आफ्नो “जातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार” शीर्षक लेखमा लेनिन भन्नुहुन्छ – “जातिहरुका अधिकारहरुमा पूर्ण समानता, जातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार र सबै जातिहरुका मजदुरहरुको एकता – यही नै जातिहरुसम्बन्धी त्यो कार्यक्रम हो जसको शिक्षा माक्र्सवाद, सारा संसारका अनुभव र रुसका अनुभवले मजदुरलाई दिन्छन् ।” लेनिनका यी भनाइ विशेष मननीय रहेका छन् ।
हाम्रो पार्टीले नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको एक अभिन्न अङ्गका रुपमा जातीय तथा क्षेत्रीय प्रश्नलाई लिंदै आएको छ । २०६९ पौष–माघमा सम्पन्न हाम्रो पार्टी नेकपा–माओवादीको सातौं महाधिवेशनमा पारित “नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव” मा भनिएको छ – “जातीय आन्दोलनलाई एकातिर आन्तरिक राष्ट्रियताको आन्दोलन र अर्कोतिर साम्राज्यवाद÷विस्तारवाद विरोधी आन्दोलनका रुपमा विकसित तुल्याउँदै वर्गीय तथा राष्ट्रिय मुक्तिमा आधारित नयाँ जनवादी क्रान्तिसँग जोड्नु आवश्यक छ ।” यी भनाइ विशेष ध्यान दिन योग्य छन् ।
यसैगरी सोही महाधिवेशनमा पारित “राजनीतिक प्रतिवेदन”मा आन्दोलनको ठोस कार्यक्रमका सन्दर्भमा भनिएको छ ः
# सामन्ती ब्राह्मणवादी उत्पीडक जातिद्वारा आदिवासी, जनजाति समुदायहरुमाथि हुँदै आएका राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सबैखाले उत्पीडनको अन्त्य हुनुपर्दछ । उत्पीडित जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गर्नु पर्दछ । उत्पीडित जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयताका आधारमा जातीय स्वायत्त शासन व्यवस्थाको स्थापना हुनुपर्दछ । उत्पीडित जाति तथा क्षेत्रका लागि सापेक्षित समानता हासिल नहुँदासम्मका निम्ति अग्राधिकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
# केन्द्रीय प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताद्वारा कर्णाली, सेती, महाकालीलगायतका अविकसित क्षेत्रहरुमाथि आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रुपमा हुँदै आएको उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्दछ । उत्पीडित क्षेत्रको आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृतिसहित पहिचानसहित सङ्घीयतामा आधारित क्षेत्रीय स्वायत्त शासनको स्थापना हुनुपर्दछ ।
# सामन्ती पहाडिया अहङ्कारवादद्वारा मधेसी समुदायमाथि राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रुपमा हुँदै आएको शोषण–उत्पीडनको अन्त्य हुनुपर्दछ । मधेसी समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सैद्धान्तिक रुपमा अङ्गीकार गर्दै उनीहरुको पहिचानसहितको सङ्घीयतामा आधारित स्वायत्त शासनको स्थापना हुनुपर्दछ ।
उक्त उद्धरणहरुमा उत्पीडित जाति÷क्षेत्रको आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति, जातीय÷क्षेत्रीय स्वायत्त शासन र उत्पीडित जातीय÷क्षेत्रीय पहिचानसहितको सङ्घीयताको पक्षपोषण गरिएको छ ।
संविधानसभा र सङ्घीयताको प्रश्न
नेपाली जनवादी आन्दोलनमा संविधानसभाको नारा २००७ सालदेखि उठ्दै आएपनि नेकपा(माओवादी)द्वारा दश वर्षको महान् जनयुद्धको प्रक्रियामा सशक्त रुपमा प्रस्तुत भएको हो । फलतः अग्रगामी राजनीतिक निकास र जनवादलाई पूर्णता दिनका लागि संविधानसभाको निर्वाचन हुन पुग्यो । पहिलो संविधानसभामा सङ्घीयताको प्रश्नमा प्रशस्तै विवाद भए । परन्तु, सामन्ती ब्राह्मणवाद, साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादपरस्त चिन्तन, स्थानीय जातीय अहङ्कारवाद र दक्षिणपन्थी संशोधनवादको प्रभुत्वको कारण पहिलो संविधानसभामा उत्पीडित जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचान सहितको सङ्घीयताको प्रश्न उपेक्षित बन्न गयो । त्यसै क्रममा संविधानसभाको विघटन पनि गरियो ।
अनि २०७० साल मङ्सिरमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको नौटङ्की पूरा गरियो । यसलाई हाम्रो पार्टीले प्रतिगमन बताएको छ । यस संविधानसभामा पश्चगामी, यथास्थितिवादी र दक्षिणपन्थी अवसरवादी शक्तिहरुको प्रभुत्व रहन गएको छ । यस स्थितिमा कतिपय मानिस के भन्दछन् भने यो सङ्घीयताको हार हो र नेपाली जनता सङ्घीयताको पक्षमा देखिएनन् । यो अत्यन्तै गलत सोंच हो । पश्चगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरुको प्रभुत्व र नेतृत्वमा भएका र हुने चुनावहरुमा जनमत वास्तविक अर्थमा अभिव्यक्त हुन सक्दैन र यस तथ्यलाई हामीले राम्रोसित आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।
पहिलो संविधानसभामा राज्यको पुनर्संरचना र सङ्घीयताको प्रश्नमा सामथ्र्य र पहिचानको प्रश्नलाई लिएर अनेकौं बहस, विवाद र सहमतिको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । परन्तु, त्यसबेला कुनै ठोस निर्णय भने लिन सकिएको थिएन । अब यस दोस्रो संविधानसभाबाट पनि उत्पीडित जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचानसहितको सङ्घीयताको स्थापना हुन सक्ने कुनै आधार र अवस्था देखिंदैन ।
अब के गर्ने त ? २०७० मंसिर २३–२९ मा सम्पन्न हाम्रो पार्टी नेकपा–माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ – “सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पारित नीति तथा निर्णय अनुरुप हामी मजदुर तथा किसान वर्गका हकहित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदायका हकहित तथा उत्पीडित जातीय पहिचान सहितको सङ्घीयता, महिला, दलित एवम् मुस्लिम समुदायका हकहित सहित विशेषाधिकारको व्यवस्था र पिछडिएका क्षेत्र सहित आम उत्पीडित जनसमुदायको मुक्तिप्रति प्रतिबद्ध छौं । यो मुक्ति वर्गीय मुक्ति, जातीय मुक्ति र देशको समग्र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्नसित अभिन्न रुपमा गाँसिएको छ । पार्टीको तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिको मूल मर्म सङ्घर्षका बीचबाटै जनताको संविधान बनाउने दिशामा सङ्केन्द्रित रहेको छ ।” हामीले पार्टीको यो मान्यतालाई राम्रोसित आत्मसात गर्न जरुरी छ ।
गलत चिन्तन र प्रवृत्तिको विरोधमा सङ्घर्षको प्रश्न
जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार र उत्पीडित जातीय पहिचानको प्रश्नमा कतिपय गलत चिन्तन र प्रवृत्ति देखापर्दै आइरहेका छन् । यसप्रकारका गलत चिन्तन र प्रवृत्तिहरुलाई यसरी दर्शाउन सकिन्छ ः
पहिलो, सामन्ती ब्राहमणवादपरस्त सोंच । सामन्ती ब्राह्मणवाद प्रतिक्रियावादी विचारधारा हो । यो सोंच अतीतमुखी, यथास्थितिवादी र दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरुमा पाइन्छ । उनीहरु जातीय आत्मनिर्णयको सैद्धान्तिक स्वीकृति र उत्पीडित जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयताको विरोधमा पेस हुँदै आएका छन् । यो सोंच समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको विरोधमा पनि परिलक्षित रहिआएको छ ।
दोस्रो, साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादपरस्त सोंच । साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादले एकातिर जातीय तथा क्षेत्रीय प्रश्नलाई वर्गीय प्रश्नसित अलग्याउन चाहन्छन् भने अर्कोतिर जातीय तथा क्षेत्रीय आन्दोलनमा कम्युनिस्ट विचारधारा तथा पार्टीको उपस्थिति देख्नै सक्दैनन् । यो सोंच जातीय तथा क्षेत्रीय मुक्तिका विरुद्ध परिलक्षित रहेको छ । कैयौं मानिसहरु यसप्रकारको गलत चिन्तनको शिकार हुँदै आएका छन् । उनीहरुले सामन्ती ब्राह्मणवाद वा पहाडिया अहङ्कारवादको त विरोध गर्दछन् परन्तु, साम्राज्यवाद÷विस्तारवादको विरोध भने पटक्कै गर्दैनन् । यो साम्राज्यवाद÷विस्तारवाद परस्त सोंच हो ।
तेस्रो, स्थानीय जातिगत तथा क्षेत्रगत अहङ्कारवादी चिन्तन । यो सोंच स्थानीयतावादी सोंच हो । यो सोंच एक अर्को जाति र एक अर्को क्षेत्रका विरुद्ध परिलक्षित रहेको छ । यो सोंच मूलतः भौगोलिक सीमाङ्कनको प्रश्नसित सम्बन्धित छ । यसले उत्पीडित जाति तथा उत्पीडित क्षेत्रका जनताबीचमा पाइने अन्तर्विरोधलाई मैत्रीपूर्ण होइन दुश्मनीपूर्ण रुप दिन चाहन्छ । यसबाट प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुलाई ठूलो मद्दत पुग्दै आएको छ ।
निष्कर्ष
नेपाली जनवादी क्रान्ति र जातीय मुक्तिको प्रश्नबारे संक्षिप्तमा जुन अध्ययन गरियो त्यसको निष्कर्षका रुपमा निम्न विषयमाथि ध्यान दिन जरुरी छ ः
# हाम्रो पार्टी नेकपा–माओवादी जातीय उत्पीडनको विरोध र मुक्तिको प्रश्नमा जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति, जातीय स्वायत्त शासन र उत्पीडित जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयताप्रति प्रतिबद्ध रहिआएको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका लागि यसप्रकारको प्रतिबद्धता अनिवार्य रुपमा आवश्यक हुन्छ ।
# जातीय उत्पीडन र मुक्तिको प्रश्न वर्गीय उत्पीडन र मुक्तिको प्रश्नसित अभिन्न रुपमा गाँसिएको छ । उत्पीडक जाति र उत्पीडित जातिका सर्वहाराहरु एकताबद्ध भएर मात्र जातीय र वर्गीय दुवै हिसाबले मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ । आजको साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको पथप्रदर्शन र सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा मात्र असली अर्थमा जातीय मुक्ति सम्भव छ ।
# नेपालजस्तो अर्धसामन्ती तथा नवऔपनिवेशिक मुलुकमा जातीय मुक्ति आन्दोलनको प्रहारको निशाना सामन्तवाद र साम्राज्यवाद÷विस्तारवाद दुवै हुन् । सामन्तवाद, सामन्ती ब्राह्मणवाद वा पहाडिया अहङ्कारवादका विरुद्ध मात्र प्रहार केन्द्रित गर्ने र साम्राज्यवाद÷विस्तारवादलाई छुनै नचाहने प्रवृत्ति नितान्त गलत हो ।
# नेपालमा जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई सफल तुल्याउनका लागि एकातिर सबै उत्पीडित जाति÷जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र र अर्कोतिर महिला÷दलितसहित मजदुर÷किसान वर्गसित पनि बृहत र दरिलो एकता अनिवार्य रुपमा आवश्यक छ ।
# नेपाली जातीय तथा क्षेत्रीय मुक्ति आन्दोलन सिङ्गो नयाँ जनवादी र समाजवादी क्रान्तिको अभिन्न अङ्ग हो । नयाँ जनवाद हुँदै समाजवादमा गएपछि मात्रै असली अर्थमा जातीय तथा क्षेत्रीय मुक्ति हुन सक्दछ ।
# जातीय तथा क्षेत्रीय मुक्ति आन्दोलनको विकास र विजयका लागि सामन्तवादी ब्राह्मणवाद तथा साम्राज्यवाद÷विस्तारवादपरस्त चिन्तन, स्थानीय जातीय एवम् क्षेत्रीय अहङ्कारवाद र दक्षिणपन्थी संशोधनवादका विरुद्ध दृढतापूर्वक विचारधारात्मक सङ्घर्ष चलाउन जरुरी छ ।
