विभेद बिरुद्ध अभियान - फागुन १५ -मंगलेसेन । अछामको मंगलेसेन नगरपालिकाकी राधा नेपालीले छोरी जन्माएवछि उनको श्रीमान सम्पर्क बिहीन भएका छन् । श्रीमान सम्पर्क विहीन भएपछि राधा अहिले बैतडीको पाटनमा रहेको सेफ हाउसमा छिन् ।राधाले छोरी जन्माएकै कारण श्रीमान भागेर विदेश गएको उनको आरोप छ । घरपरिवारले पनि उनलाई घरमा बस्न नदिएपछि उनी २ महिनाकी छोरी काखमा च्याप्दै प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिइन् । बच्चासँगै प्रहरी कार्यालयमा आएकी राधालाई प्रहरीले सेफ हाउसमा पुर्याइदियो । २ वर्ष पहिले बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर–६, बगछेनाका सुरेश नाथसँग विवाह गरेकी नेपालीलाई सुरेशका परिवारले तल्लो जातको विवाह गरेको भन्दै घर पस्न दिएन् ।
घरपरिवारले बस्न नदिएपछि राधा १० महिनासम्म गाउँलेहरुको सहयोगमा अलगै घरमा बसेकी स्थानियले बताएका छन् ।दलितकी छोरीलाइ घरभित्र पस्न नदिने भनेपछि सुरेश र राधा सुेरशकै अर्को घरमा बसेको जनतान्यूजमा खबर छ । अर्को घरमा बस्दा पनि घरमा कोही नभएको बेला ससुराले आफूलाई पीट्ने गरेको राधाले बताइन् । आफूले ससुराले पीटेको कुरा श्रीमानलाई पनि नभनेको राधाको भनाई छ । ‘घरमा मलाई खान समेत केही दिइएन’, राधाले भनिन्, ‘घरमा पानीको धारा समेत छुन दिएका थिएनन् ।’भोकभोकै बसेको देख्दा गाउँलेले लुकाएर खानेकुरा दिए पनि सासुससुराले गाउँलेहरुलाई समेत गाली गरेपछि छिमेकिले पनि आफूलाई सहयोग नगरेको राधा बताईन् ।
घरमा सबैले नराम्रो गरेपछि राधाका श्रीमानले उनलाई झुलाघाटमा लैजानुभएको थियो । ७ महिनाको झुलालघाटको बसाइँपछि राधा र उनका श्रीमान घर फर्केर आए । तर घरमा पहिलेको जस्तै सासुससुराले बस्न नदिएपछि उनीहरु भारतको पीथौरागढ गए ।त्यहाँको १ महिनाको बसाइँमा राधाले छोरीे जन्माइन्। छोरी जन्मिएपछि श्रीमानले उहाँलाई घरमै आफ्नो अंश लिएर बस्ने भन्दै पीथौरागढबाट घर लिएर आए। तर, राधालाई झुलाघाटको एक होटेलमा छोडेरउनका श्रीमान गायब भए । होटेलबाट हिँडेका सुरेश कहाँ गए भन्ने अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन् ।
भारतबाट सँगै फर्केका सुरेश र राधा झुलाघाटको एक होटलामा बसेका थिए । तर त्यसको भोलिपल्ट बिहानै ४ बजे उठेर हिँडेका सुरेश अहिलेसम्म फर्केका छैनन् । अहिलेसम्म आफ्ना श्रीमान नफर्केपछि राधा प्रहरी कहाँ पुगिन् । प्रहरी कहाँ पुगेर आफ्नो समस्या राखेपछि प्रहरीले उहाँलाइ पाटनमा रहेको महिला सेवा केन्द्रमा पु¥याइएको हो ।
विभेद बिरुद्ध अभियान - फागुन १५ - पुनर्वास । कञ्चनपुरको दक्षिणी भेग स्थित पुनर्वासको ङ गाउँ स्थित मन्दिरमा पुजा गर्न नपाइने भन्दै जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत जन्य कार्यलाई प्रोत्साहन दिएको भन्दै मन्दिरका पुजारी सहित २ जना विरुद्ध सोमबार ईलाका प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
पुनर्वासनगरपालिका (६ ङ गाउमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत जन्य कार्यलाई प्रोत्साहन दिएको आरोपमा मन्दिरका पुजारी बलराम भट्टराई र अर्का ब्यक्ति श्रीकृष्ण नेपाल विरुद्ध जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ को अनुसार कानुनी करवाहीको माग राख्दै ४ राजनैनिक दलका दलित भातृसंगठनका प्रतिनिधिको रहोवरमा ईलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवनबस्तीमा आज मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
पुनर्वास नगरपालिका (६ स्थित सय नम्बर चोक मा रहेको मन्दिरमा शिवरात्रीको दिन पुजाको निम्ति आर्थिक संकलन गर्दा दलित समुदायबाट पनि संकलन गरिनुपर्ने भन्दा पण्डित भट्टराईले दलित समुदायका मान्छे र गैर दलितहरुले मन्दिरमा संगै पुजा अर्चना गर्न नपाइने र दलित भक्तजनले ल्याएको प्रसाद अन्य संग मिसाउन हुदैन भनी जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत जन्य कार्यलाई प्रोत्साहन गरेकोले कानुन बमोजिमको हदै सम्मको कारवाहीको माग राख्दै पुनर्वास नगरपालिका(६ का टेकबहादुर बिक र पुर्ण बहादुर बिकले आज मुद्दा दर्ता गराएका हुन ।
पुनर्वासमा झन्डै २ सातादेखि बिवादित बन्दै आएको उक्त बिषयमा कुनै सहमती हुन नसके पछि सोमबार अबेर साँझ मुद्दा दर्ता गरिएको हो । सोमबार चार राजनैतिक दलका ४ दलित भातृसंगठनका प्रतिनिधिहरुको रहोवरमा मुद्दा दर्ता भएको हो । जातीय भेदभाव र छुवाछूत भएको भन्दै कानुनी कारवाहीको माग गर्दै एमाले समर्थित मुक्ती समाजका जिल्ला अध्यक्ष बिनोद नेपाली,माओवादी केन्द्र समर्थित दलित मुक्ती मोर्चाका बलबहादुर बिक,नेपाली काँग्रेस समर्थित नेपाल दलित संघ का भिम नेपाली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिप्लब का सुरेश सार्की लगायत का ब्यक्ती हरुको रहोबरमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
विभेद बिरुद्ध अभियान - फागुन १४- कञ्चनपुर (सप्तरी) : दलित किशोरीसँग बिहे गरेको भन्दै कञ्चनपुर नगरपालिका-९ का शिवनारायण साहले छोरालाई नै बेपत्ता बनाएका छन्। साहले छोरा मनीषलाई अपहरण गरी बेपत्ता पारेका हुन्।
मनीषले स्थानीय किशोरी कविता रामसँग बिहे गरेका थिए। मनीष र कविता सुनसरीको इनरुवामा डेरा लिएर दुई महिना बसेको थाहा पाएपछि शिवनारायणले बिहे नगर्न दबाब दिन थालेका थिए। यो विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा छलफलसमेत भयो। त्यहाँ पनि बुवाले बिहे नगर्न दबाब दिएपछि मनीषले अस्वीकार गरे। उनी सबैका अगाडि कविताको हात समातेर हिँडेका थिए। त्यसको दुई दिनमा उनीहरूले भारदहस्थित कंकालनी मन्दिरमा विवाह गरेका थिए।
‘बिहे गरेपछि मनीषले घरमा बस्न नदिए इनरुवामै कमाएर जीवन बिताउने कसम खानुभयो’, कविताले भनिन्, ‘तर, जसोतसो सँगै बसिरहेका बेला मनीषलाई बुवा र भिनाजुले मुख बाँधेर फागुन ११ गते साँझ अपहरण गरेर लग्यो।’ मनीषलाई बेपत्ता पारेपछि उनले चार दिनदेखि न्यायका लागि प्रहरी कार्यालय धाइरहेकी भनेर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा सन्तोष यादवले समाचार लेखेका छन् ।
आइतबार इलाका प्रहरीमा भेटिएकी उनले भनिन्, ‘ श्रीमानको अपहरण गरेर बेपत्ता बनाएपछि म इनरुवा प्रहरी कार्यालय गएँ। तर, त्यहाँ मेरो पीडा कसैले बुझेन। कञ्चनपुर प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन आएँ, यहाँ त जहाँ घटना भएको छ, त्यहाँ नै उजुरी हाल्न भन्यो।’ उताले यता र यताले उता भनेपछि थप अन्यायमा परेको उनको गुनासो छ।
मनीषलाई मुख बाँधेर लगेको दिनदेखि उनको मोबाइल अफ रहेको उनले बताइन्। उनका अनुसार मनीषका बुवाले बोक्ने मोबाइलमा फोन गर्दा रिसिभ गरेर काट्ने गरेका छन्। भनिन्, ‘मनीषले मसँग बिहे गरेर सँगै जिउने-मर्ने कसम खानुभएको छ।’
कवितालाई न्याय दिलाउन अधिकारकर्मीले पनि पहल थालेका छन्। अधिकारकर्मी सविता न्यौपानेले गरिबले कहिल्यै सजिलो र सहज न्याय पाउन नसक्ने गुनासो गरिन्। कविता दलित भएकै कारण उनीसँग विवाह गरेका युवकलाई बुवाले नै अपहरण गर्नु ठूलो अपराध भएको उनले बताइन्। उनका अनुसार शिवनारायणविरुद्ध अपहरण मुद्दा दर्ता गराउने तयारी छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय इनरुवा सुनसरीका डीएसपी नारायणप्रसाद चिमोरियाले यो घटनाबारे अनभिज्ञता जनाए। पीडित युवतीले उजुरी दर्ता गराए कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ।
विभेद बिरुद्ध अभियान - फागुन १२, हाम्रो समाजमा अझै पनि सामाजिक भेदभाव छ । माथिल्लो जातिले तल्लो जातिको मान्छे भनेर पशुजन्य व्यबहार गरिरहेका छन् । आखिर जात भनेको के हो ? के यो सामाजिक अपराध होइन ?
हामी दलितहरु आज जातीय छुवाछूतको शिकार बनेका छौँ । हाम्रो देशको संविधान दलितहरूको लागि एक कागजमा मात्र सिमित छ । दलितहरूको मुख्य बिकासको बाधक भनेको छुवाछूत हो । त्यसैले हामी आफ्नो अधिकारको लागी निरन्तर आवाज बुलन्द गर्नुको बिकल्प छैन ।
जातपात र छुवाछूतको इतिहासलाई केल्याउदा २५ सय बर्ष देखि यो जघन्य प्रथा चल्दै आइरहेको छ भने नेपालको सन्दर्भमा १४३६ मा जयस्थिती मल्लको शासनकालमा यसले कानुनी रुप पाएको देखिन्छ । त्यसपछि जंगबहादुर राणाले शासनसत्ता हत्याएपछी १९१० मा जारी मुलिकी ऐनले छुवाछूतलाई लिखित रुपमा नेपालको कानुनमा दर्ज गरेको पाइन्छ ।
पछि सन १९६९ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले छुवाछूत लगायत समाजमा ब्याप्त बिधमान भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि पारित गरयो । जसमा नेपालले १९७१ जनवरी ३० मा हस्ताक्षर गर्यो । २०२० को मुलुकी ऐनले छुवाछुत अस्विकार गरयो । कानुनी रुपमा छुवाछूतको अन्त्य भएको ५४ बर्ष भयो तर हाम्रो समाज अझै रुपान्तरण भइसकेको छैन ।भनिन्छ, गणतन्त्र नेपालमा जनताले हरेक अधिकार प्रयोग गर्न काफी स्वातन्त्र छ । बोल्न स्वातन्त्र छ । हिड्डुल गर्न स्वातन्त्र छ । तर यो समाजले किन आज दलितहरुलाई सार्वजनिक स्थलहरुमा रोक लगाइरहेको छ । दलितहरुले मन्दिर भित्र छिरेको निहुँमा कुटिनु परिरहेको छ । पानी पधेरो छोएको निहुँमा गाउँ निकाला गरिएको छ ।
दलितले बनाएको मूर्तिलाई ढोग्ने, पुज्ने तर उसैलाई मन्दिर भित्र जान नहुने यो कुन धर्म हो ? दलितले छुदा अपबित्र हुने यो कुन भगवान हो ? के दलितको भगवान छैन ? इश्वर छैन ? के दलित मान्छे होइन ? उसको सीप चल्छ, श्रम चल्छ, जवानी चल्छ तर पानी चल्दैन किन ? हामीले छोएको पानी नचल्ने हो भने यी खोलानाला हामीले सवै छोएका छौँ । यो समुन्द्र छोएका छौँ । यो हावापानी, यो हिमाल पहाड सवै छोएका छौँ । नछोएको केही छैन ।
यो युग हाम्रो हो । जताततै हाम्रो साम्राज्य छ । भनेको होइन, दलितले छोएको अपबित्र हुन्छ भनेर ? यो अपबित्र संसारमा कसरी बाचेका छौ ? जताततै दलितले छोएको छ । हामीले दान गरेको रगतले तिम्रो जिवनको ढुकढुकी चलिरहेको छ । अब के भन्छौ ? यो बिज्ञानको युग हो, कुनै जरजर दास युग होइन ।
हे दलित गण ! भुरे टाकुरे राज्यकालमा पनि हामी मान्छे जस्तै भएनौं समाजको लागि । राणा कालमा त झन दलितलाई पशु भन्दा निच व्यवहार गरियो र हामीलाई दमन गर्न लिखित कागजी कानुनै पारित गरियो । पन्चायत वा प्रजातन्त्रमा पनि हाम्रो हालत खासै गतिलो भएन । अहिले गणतन्त्र नेपालमा पनि हाम्रो जीवन नर्कमै छ समाजको लागि । हाम्रा छोरीचेलीहरु बलत्कृत हुन्छन् । समाजले मौन समर्थन दिन्छ अपराधीलाई । अब हाम्रो लागि नयाँ समाज निर्माणको महाअभियानमा लाग्नुको बिकल्प छैन । जुन समाजमा मान्छेले मान्छेलाई मान्छेकै रुपमा व्यवहार गरोस ।
विभेद बिरुद्ध अभियान - १२ फागुन ।बाणगङ्गा नपा-८ का तीन जना बालबालिका आठ वर्षीय अर्जुन नेपाली, ६ वर्षीया जमुना नेपाली र ६ महिनाकी शिवानी नेपालीलाई इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि तथा मानव अधिकार निगरानी समूहको पहलमा लुम्बिनी समाज कुवेतले पठाएको ५१ हजार रुपियाँ नगदसहित खाद्यान्न, लत्ताकपडा फागुन १२ गते बालबालिकाको घरमै पुगेर सहयोग गरिएको छ ।
बाबुआमाको मृत्युपछि टुहुरा बनेका बालबालिकालाई प्रेस चौतारी नेपालले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा १० हजार रुपियाँ दिएको खबर विभिन्न पत्रपत्रिकामा आएलगत्तै मानव अधिकार निगरानी समूह र इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिको पहलमा लुम्बिनी समाज कुवेतले कुवेतमा बस्ने नेपालीहरूले उक्त रकम सङ्कलन गरी पठाएका थिए ।
सङ्कलित रकम र अन्य सामग्री बालबालिकाकै घरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, स्थानीय जनप्रतिनिधि, मानव अधिकार निगरानी समूह, सञ्चारकर्मीलगायतको उपस्थितिमा वितरण गरिएको हो ।
कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामेश्वर अर्यालले निगरानी समूह तथा इन्सेक प्रतिनिधिको पहलमा भएको यस कार्यले बालबालिकाको उज्वल भविष्यको सुरूवात भएको बताए ।
लुम्बिनी समाज नेपालका प्रतिनिधि विष्णु पन्थि बन्जाडेले सहयोगको आग्रह गर्दै बाबुआमा गुमाएका बालबालिकाको समचार तस्वीर पठाएका कारण आर्थिक र अन्य सामग्री सङ्कलनमा समाजले सक्रियता देखाएको बताइन ।
विभेद बिरुद्ध अभियान - (गिरिराज नेपाली) दाङ १० - फागुन । प्रदेश नम्वर ५ का सभामुख पुर्ण बहादुर घर्तीले अब जातका आधारमा कसैले पनि विभेद खेप्नु नपर्ने बताउनुभएको छ । ‘‘वादी महिलाको पुनःस्थापना आजको आवश्यकता , राज्यको हरेक निकायमा समान सहभागिता ’’ भन्ने मुलनाराका साग मंगलवार दाङको घोराहीमा आयोजित वादी महिलाहरुको पाँचौ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सभामुख घर्तीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
दलित महिला एकता केन्द्रका अध्यक्ष निर्मला कुमारी गुप्ता ‘वादी’को अध्यक्षता तथा प्रदेशसभामुख पुर्ण बहादुर घर्तीको प्रमुख आतिथ्यता एवं प्रदेशसभा सदस्य दामा शर्माको विशिष्ट आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सभामुख घर्तीले मुलुक पञ्चायती शाशन व्यवास्था , राणाकालिन एकलौटी शाशन सत्ता हुदै संघिय लोकतान्त्रिक÷गणतान्त्रिक शाशन व्यावस्थामा आईसकेकाले अब जातकै आधारमा कसैले पनि विभेद र अपमान खेप्न नपर्ने उहाँले बताउनुभयो । हिजोका दिनमा जुन जात माथिको उत्पीडन र विभेद थिए, अहिले त्यसको अन्त्य भईसकेकाले अब जातिय तिष्रकार कसैले खेप्न नपर्ने उहाँल्ले टिप्पणी गर्नुभयो । उत्पीडन वग, क्षेत्र, समुदाय र लिङ्गको अधिकार स्थापितका लागि मुलुकमा जनयुद्ध देखी जनआन्दोलन सम्म भए अहिले त्यही युद्ध र आन्दोलनको उपलव्धी स्वरुप जातिय विभेदका अन्त्य गरी आफ्ना अधिकारको ग्यारेन्टी आफै गरेका छौ । तर अझै अधिकार विमुख समुदायले पुर्ण अधिकारको भने अनुभुती गर्न सकेको छैनन ।
जातिय छुवाछुत कानुनी रुपमा निषेध गरे पनि व्यवहारीक रुपमा अझै निषेध हुन नसकाले त्यसको अन्त्यका लागि गैरदलित र दलितहरु एकतावद्ध हुनुपर्ने उहाँले औल्याउनुभयो । उहाँले दलित समुदाय भित्र पनि अझै परेको वादी जातीको विकासका लागि राज्यले पनि विशेष नीति लागुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि प्रदेशसभा सदस्य दामा शर्माले कानुनी रुपमा जातिय छुवाछुत अन्त्य भए पनि सामाजिक रुपमा अझै अन्त्य नभएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘जसको कारण नै अशिक्षा चेतनाको कमि हो । ’ शिक्षा र चेतना अभावका कारण दलितहरु अझै जातिय सम्मान सहितको आत्मसम्मान महसुस गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । मुलुकले अधिकारको संघर्ष पार गरी पनि दलित समुदाय अझै अधिकार प्राप्तीको संघर्षमा रहेकाले अब त्यसको अन्त्य हुने उहाँको भनाई छ । नयाँ सरकार सहितको नयाँ संविधानको कार्यन्वयन हुने क्रममा रहेकाले दलित समुदायले अब जातिय अपमानको पीडा खेप्न नपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
मुलुकमा जातिय जातिय छुवाछुत कानुनी रुपमा निषेध भए पनि व्यहावार अझै विभेद हुने गरेको वादी अगुवा पुष्प वादीले बताउनुभयो । राज्यले छुवाछुत लाई कानुनी निषेध गरे पनि व्यावहारिक रुपमा अझैले विभेद गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘समानुपाति समावेशिताको सहभागिता अनिवार्य लागु गरेको छ । तर दलितहरुले त्यसको अनुभुती गर्न पाउदैनौ । ’ उहाँले आर्थिक , सामाजिक र राजनीतिक पँहुच विमुख रहेकाले दलित समुदाय अझै भन्ने हो भने वादी जाती लाई राज्यले कुनै तहमा माथि उठाउन नसकेको उहाँलेका भनाई थियो । सदियौ देखी जातिय विभेद शिकार बन्दै आईरहेका दलित र दलित भित्रका वादीहरु आज पनि उही र उनै पीडामा बाँचिरहनु परेका उहाँले दुखेसो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘ समृद्धिका कुरा उठ्छन । तर दलित समुदायको शिक्षा दिक्षा र रोजगारको कहिले उठ्दैनन । ’ अझै पनि दलितहरु खोलाको किनार , बनको छेउ , एैलानी जग्गा वसेका छौ ।
तर राज्यले त्यसका लागि कहिले कुरा उठाउदैन भन्दै उहाँले ‘ न दलहरु हेर्छन , न राज्यले हेर्छ । ’ शिक्षा , स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत आवश्यकताका अधिकार अझै टाढाको कुरा भए हाम्रा लागि उहाले प्रश्न गर्नुभयो के दलितहरु यो देशका नागरिक हैनन् र ? दलितहरुले आत्म सम्मान चाहादैनन् र ? दलितहरुले आत्म सम्मान र सामाजिक न्याय र अधिकारको उपयोगिता खोजेकाले त्यसमा राज्य गम्भिर हुन आग्रह समेत गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य धमकली चौधरी , जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख जितेन्द्र मान नेपाली , वादी समुदाय उत्थान विकास समितिका उपाध्यक्ष महेश नेपाली , घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरी, नेकपा एमाले दाङका अध्यक्ष टिकाराम खडका , नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक सुवास पुन , नेपाली काँग्रेस दाङका सचिव शंकर प्रसाद डाँगी , दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भुषाल, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासन , मानव अधिकारकर्मि विनोद केसी, नागरिक दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्त र जिल्ला वारका अध्यक्ष प्रदिप गौतम लगाएतकाले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । दलित महिला एकता केन्द्रकी महासचिव सीतारा नेपाली ‘वादी’को स्वागत मन्तव्य वाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण दलित महिला एकता केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक जनक नेपालीले गर्नुभएको थियो । भने कार्यपत्र प्रस्तुत गोपाल नेपालीले गर्नुभएको थियो ।
विभेद बिरुद्ध अभियान - माघ १०, ‘नेपालमा साईकल समेत चलाउन आउदैन थियो अहिले ब्यस्त सडकमा गाडी गुडाउँन सक्ने भएको छु ।’ ठाउँमा परेपछि जुनसुकै काम पनि गर्न सकिने रहेछ, खोटाङ रावाबेशी गाउँपालिका लामिडाडाँ ३ भञ्ज्याङका बिनोद कुमार बिसंखेले कतारको दोहास्थित अल आरविया वाटर ओयासिस कम्पनीबाट आफ्नो बैदेशिक रोजगारीको अनुभव सुनाए ।
२०४३ साल पुस ११ गते लामिडाडाँ भञ्ज्याङमा बुबा एकराज सार्की आमा मनमाया सार्कीको कोखबाट जेठो सन्तानको रुपमा जन्मिएका बिसंखेले २०६० सालमा प्रबेशिका परिक्षा उतिर्ण गरेका हुन् । बिश्वज्योती मावि लामिडाडाँमा पढेका उनले ऐसेलुखर्कवाट एसएलसी परिक्षा दिएको बिगत बेलिविस्तार बताए । आर्थिक स्थिती न्युन रहेको परिवारमा आमावावा, दुई भाई र एक बहिनी रहेका छन् ।आर्थिक स्थिती कमजोर भएकै कारण बिनोदले परिवारमा सल्लाह गरेर विदेश जाने निधो गरे । विवाह बन्धनमा कसिएका उनी परिवारलाई सुखसयलमा राख्ने ठूलो सपना बोकेर २०६१ सालमा कतार हानिए । एसएलसी पास गरेर पहिलोपटक पराई मुलुक छिरेका बिनोदले कतारमा दुईवर्ष ६ महिना वर्ष चिया पकाउने काम गरे । त्यहाँ चिया मात्रै पकाउन परेन फलतः गाडी चलाउनुपर्ने भो कम्पनीले केही महिना कामसँगै गाडी चलाउन सिकाए । पछि आफै गुडाउन जान्ने भए बिनोदले भने, बानी नपर्दा काम सारोगारो भएपनि आखाभरी आईरहने परिवारको सुनौलो खुशीका लागि अल जाबर त्रेनिङ एण्ड क्न्ट्रक्सन नामक कम्पनीमा चिया पकाउने काम र ड्राईभिङ गरेर स्वदेश फर्किए ।
पाँचवर्षमा कमाएको केही रकम लिएर घर फर्केका उनी त्यही परिवारको सपनाकै संसारमा थिए । २०६६ सालमा फेरि बहराईन पसे, त्यहाँ दुई वर्ष ड्राईभिङ गरे । नेपालमा साईकलसम्म नकुदाएका बिनोदले कतारपछि बहराईनमा २ वर्षमा परिपक्क ड्राईभर बनेर सधैका लागि बहराईनलाई छोडे ।
२०६७ सालमा दिपु्रङ गाउँपालिका टेम्मा ७ का मेनुका बिसंखेसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएका उनीहरुको एक छोरी बोर्डिङ पढिरहेका छन् । कतार र बहराईनमा कमाएको पैसाले छोरी पढाउन र परिवार धान्न पुगिरहेको छ । अहिले कतारमा रहेकै कारण घरमा आमाबुबा दुई भाई र एक बहिनीलाई समेत बेलाबेलामा खर्च पठाउने गरेको उनले सुनाए ।
बहराईन, कतार बसेका उनले एक हिसाबमा पराई मुलुकका रहनसहन बुझ्दै गए । धर्म, भाषा, संस्कृतीमा उनी परिपक्क हुंदै थिए । बैदेशिक रोजगारीमा जाने चक्कर झन मोह बन्दै गयो । अनि फेरि त्यही पेशामा २०६९ सालमा कतार आए । जिएसएस सेर्टिस कम्पनीमा दुईवर्ष ड्राईभिङ काम गरी स्वदेश फर्केर ६ महिनाअघि अल आरविया वाटर ओयासिस कम्पनीमा ड्राईभर काम गरिरहेको छु । उनले भने, ‘अहिले खाई खर्च कटाएर महिनाको ७०/७५ हजार बचत हुन्छ । बचत गरेको पैसाले घरखर्च र केही जग्गा खरिद गरेको छु ।’
आगामी दिनमा नेपालमै सोही ड्राईभिङ पेशा अंगालेर जिविकोपार्जन गर्ने निधो गरेका बिनोदले भने, “गर्यो भने नहुने केही रहेनछ । हिजो चिया पकाउने म आज ड्राईभिङ गर्छु ।” तपाई पनि परिश्रम गर्नुहोस परिश्रमले नै सुख दिंदोरहेछ । (साझासबाल बाट साभार)
विभेद बिरुद्ध अभियान - फागुन ९ - दलित, शब्द अनि यसको मारमा परेको ब्यक्ती, समाज र समुदायको बारेमा लेख्न फेरी म, मेरो यो कलमलाई आज अगाडी बढाईरहेको छु । दलित शब्द भन्ने बित्तिकै बिभेदमा परिएको ब्यक्ति, समाज र समुदायको बारेमा बुझिन्छ । अहिले, यो दलित शब्दको नकारात्मक र सकारात्मक दुबै पक्षमा बहस चलिरहेको छ । एउटा पक्ष यसलाई नहटाउने र अर्को पक्ष दलित शब्दलाई नै परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छन । तर, यसको वास्तवीकतालाई कसैले पनि केलाउन सकेको छैन र आज आवश्यकता के को छ भन्ने कुरो पनि बुझनु जरुरी छ ।
दलित शब्दको अन्त्य गर्देमा दलित समुदायमाथी हुदैआईरहेको पिडाहरु, बिभेदहरु आफै हराउदैन वा हटदैन । यसको लागी सबैको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । जसको लागी दलित समुदायको शैक्षिक, सामाजीक र आर्थिक अवस्थामा सुधार तथा परिवर्तन ल्याउन पनि सक्नु जरुरी छ र यसका लागी राज्यले हरेक क्षेत्रमा दलित समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । त्यस्तै, दलित समुदाय भित्रको मनमुटाव, विभेदको भावनालाई हटाई एकिकृत भएर समष्टिगत रुपमा आपनो पाईला र आवाज अघि बढाउनु पर्दछ ।
साबिक देखि दलित समुदायका ब्यक्तिहरु हेपिदै, पिटाई र बिभेदको शिकार भईरहेको थिए भने अहिले पनि त्यहि अवस्थामा गुज्रिनु परेको छ । परिवर्तनको रेखा कहि कतै छिनो पनि देखिदैन । बिरुद्धमा बोल्यो भने समाजमा ठुलो काम गरे जस्तो गरेर हिजो भन्दा आज कम हुदै गएको छ, भन्छन । समय अनुसार परिवर्तन भई हाल्छ भन्दै शब्दमा ब्यक्त गर्छन । तर त्यो समय अहिले सम्म आएको छैन । अब कहिले आउने हो त्यो पनि थाहा छैन रु
जब मान्छेलाई रगत चाहिन्छ तब उसले रगतको खोजीनिति गर्दछ जातको गर्दैन । तर, त्यहि ब्यक्ति स्वस्थ्य भयो भने जातियताको खोजि गर्न थाल्दछ । यस्तो छ हाम्रो समाज ।
बेला मौकामा आरक्षणको सन्दर्भमा अझै पनि निकै कठाक्षपुर्ण ब्यङ्गहरु सुन्न पाउछौं । कतै चित्र सहित त कतै लेखेर भए पनि आरक्षणको बिरुद्धमा आवाज उठाईरहेका छन । त्यतिकै पनि दलित समुदायको आरक्षणको प्रतिशत अन्य समुदायको भन्दा कम प्रतिशत छ ।
कसैको आर्थिक स्तर धेरै राम्रो छ भने कति मध्यम अवस्थाको छ भने धेरै निम्न अवस्थाको छ । जस मध्ये धेरै परिवारको ब्यक्तिहरु आफनो अध्ययनलाई मात्र पुर्ण रुपमा समय दिन नसकेर काम गर्दे आफनो अध्ययन पुरा गरिरहेका हुन्छन । कतिले अध्ययनलाई बिचमा छोडेर बैदेशिक रोजगारमा गएका छन र पछि फर्केर आफनो अध्ययन पुरा गरिरहेका छन । तर, त्यतिखेर उसको त्यो अध्ययनको कुनै औचित्य हुदैन किन कि सरकारी जागिरको लागी उसको उमेरले हद पार गरिसकको हुन्छ र अन्य कुनै क्षेत्रमा उसले आफुलाई सम्हाहित गर्न सक्दैन ।
सबैले राम्रोलाई मात्र राम्रो बनाउन खोज्छन तर कमजोर, ठिकैलाई अबसर प्रदान गरेर राम्रो बनाउन कसैले पनि सोच्दैनन । भन्छन, हामी दलित समुदायको लागी गर्छो । राम्रो नम्बर ल्याउनुस हामी तपाईलाई अबसर दिन्छौं भन्छन । अरे बाबा, राम्रो नम्बर ल्यायो भने त जस्ले पनि अबसर दिन्छ नि । त्यसैले, कृपया दलित समुदायको ब्यक्तिलाई अबसर दिनुछ भने राम्रोलाई मात्र खोजेर होईन कि कमजोर र निम्न अध्ययन स्तर भएकालाई पनि अगाडी ल्याएर राम्रो बनाउनु प¥यो । अनि मात्र आरक्षणको कोटा प्रणालीलाई स्थायी राख्दा उपयुक्त हुन्छ र यसलाई अझ प्रभावकारी तरिकाले सम्र्पुण दलितको अवस्थालाई समेटने गरि कोटाको प्रतिशतमा बृद्धि गर्नुपर्दछ । दलित समुदायका ब्यक्तिहरुलाई सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, संस्थान र बिकासका कार्यक्रमहरुमा साथै छात्रवृत्तिमा दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा आरक्षणको ब्यवस्था गनुपर्दछ ।
आरक्षणको बिषयलाई आज धरै टिका टप्पणी गरेको पाईन्छ । अहिले केही समुदायलाई उपलब्ध गराईएको आरक्षणमा आज यस आरक्षणमा नपरिएका समुदायले आफनो समुदायलाई बिभेदमा पारिएको महशुस गरेको पाईन्छ र आफनो गुनासो राखेको देखिन्छ । यदि यसलाई बिभेद भनेर परिभाषित गरिन्छ भने एकचोटी
आज भन्दा धेरै बर्ष अगाडि देखि अहिले सम्म फर्किएर हेर्न अनुरोध गर्दछु ।
आरक्षणमा परेका समुदायको यथार्थ ः
१. आरक्षणमा परिएका यी समुदायहरु आफनो जीवन स्वतन्त्र रुपमा बाच्न पाएका छैनन ।
२. मानिस भएर मानिसको बिचार र स्वरुपमा जिउन पाएका छैनन ।
३. आफनै कला, शिप, क्षमतामा बाचिएता पनि दलित र बिभिन्न उपनाम शिउरीनु परेको छ ।
४. जातिय भेदभाव र छुवाछुत जस्तो घृणित कार्यको भागिदार हुनु परेको छ ।
५. सबै क्षेत्रमा पछाडि पारेर सिमान्तकृत र पिछडिएको भनेर सर्वनाम पाउनु परेको छ ।
६. समाजको महत्वपुर्ण अङ्ग भएर पनि प्यारालाईज हुनु परेको छ ।
७. बिकास त परै जाओस, सुधारोन्मुख शिक्षाको पनि अवशरहरु पाउन सकेका छैनन ।
८. विभेदको शिकार भईन्छ कि भनेर मनमा डर, त्रास लिएर हिडनु पर्ने बाध्यता ।
आज दुई, चार जनाले स्थान पाउदैमा आरक्षणको प्रादुर्भाव पुरा भएको भन्न मिल्दैन । ईतिहास हेर्ने हो भने यी समुदायले शिक्षा पाउनु हुदैन भनेर शिक्षाबाट बञ्चित गरेको छ । आज पनि समाजको बिभिन्न स्थानमा सामाजीक, साँस्कृतिक बिभेदमा पारिरहेको अवस्था छ । त्यसैले आरक्षणमा नपरेका समुदाय यदि तिम्रो पनि मन छ भने एक चोटी सोच् । यदि तिमीहरुको पनि यर्थाथ यस्तै हुने हो भने के आज तिमीहरुको आवाज पनि यहि हुन्थ्यौं रु.
आज तिमीहरुलाई आरक्षणको नाममा ति आरक्षित ब्यक्तिहरुले आफनो हक खोज्दा यत्रो टाउको दुखाई भएको छ तर एक चोटि हेर त तिमीहरुको ब्यवहारले त बर्षो देखि यिनिहरुको सम्मान जनक बाच्ने अधिकार नै खोसेको छ । अनि साथ र सहयोग कसलाई चाहिएको छ एकचोटि सोच अनि बोल् । त्यसैले सक्छौं भने यो अवस्था हटाउन सहयोग गर अनि परिवर्तन आफै देख्नेछौं अन्यथा सामन्तबादलाई शिरोधर नगर ।
आज पद र अवशर पाउन कै लागी आरक्षणको सहारा लिएको दृश्य, समाचार, हामीले देख्न, सुन्न पाएका छौं । अवशर लिनु प¥यो भने आरक्षणको सहारा लिने र अरु बेला आरक्षणको बिरुद्धमा आवाज उठाउनेहको कमि छैन हाम्रो समाजमा ।
त्यसैले, अन्त्यमा भन्नुपर्दा यो आरक्षण बाध्यता होईन र जुन राज्यले गुण गरिरहको छ भन्नु पनि उचित होईन, यो त राज्यको दायित्व हो । दलित समुदाय पछाडी परेर बिभेदमा पर्नु पनि यहि राज्यमा भएका ठुला, ठालुहरुले बनाएको नियम, कानुनले हो । त्यसैले, आरक्षणको ब्यवस्था र प्रदान गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो र यो बिभेदको श्रृंखला नरोकिउन्जेल, समाजमा जातिय बिभेद जस्तो नकारात्मक प्रभावको उन्मुलन नहुन्जेल राज्यले दलित समुदायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ र अवशरहरु प्रदान गर्नु पर्दछ ।
अबको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, जस्तो उच्च पदमा पनि दलित समुदायको ब्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ । जसले पुर्णरुपमा दलित समुदायको भावनालाई सम्मान दिन सक्नेछ र आधारभुत बिकासलाई टेवा पु¥याउदछ साथै सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । त्यसैले यसको पक्षमा सबै सरोकारवाला, राजनितिज्ञ र बौधिक ब्यक्तिहरुले वकालत गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आरक्षणलाई बाध्यता होईन, यो राज्यले सेवा स्वरुप दलित समुदायलाई दिने प्रमुख दायित्व हो र जातिय विभेद, छुवाछुत जस्ता ब्यवहारको उन्मुलन नहुन्जेल यसले निरत्तरता पाउनु पर्दछ ।
विभेद बिरुद्ध अभियान - नन्दराम जैशी/फागुन ९- जुम्ला : नन्दे सार्कीले जुत्ता सिलाउने पुख्र्यौली पेसालाई व्यवसायिक बनाउँदा आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको छ । सार्कीले जुत्ता सिलाउन थालेको १५ वर्ष भयो । डेढ दशकदेखि उनले यो पेशाबाट परिवार मात्रै पालेका छैनन्, प्रदेश ६ को राजधानी सुर्खेतमा पक्की घर समेत बनाएका छन् ।
भगवती गाउँपालीका –६ दैलेखमा जन्मिएका ४० वर्षीय सार्की २०५५ सालदेखि जुत्ता सिलाउने पेशामा आवद्ध छन् । कालिकोट जिल्लाबाट सुरु भएको उनको पेशा २०५८ देखि जुम्लामा स्थापित भयो ।
सुरुमा जुत्ता सिलाएर कमाएको आम्दानीले परिवार चलाउन गाह्रो भएपनि अहिले उनी निकै खुसी छन् । हरेक महिना उनी जुत्ता सिलाएरै ९० हजार बढी कारोबार गर्छन् । सोहि आम्दानीले उनले सुर्खेतमा तीन तले पक्की घर निर्माण गरेका छन् ।
जुत्ता सिलाइकै आम्दानीबाट सार्कीले छोराछोरीलाई उच्चशिक्षा अध्ययन गराएका छन् । ‘जेठो छोरो हेल्थ असिष्टेन्ट पढ्दैछ । माइली छोरी आइएसीएजी अध्ययन गर्दै छ । अन्य दुई छोराछोरी जुम्लाकै नाम चलेका नीजि विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन्,’ उनले खुसी हुँदै भने ।
‘सुरुमा जुत्ता सिलाउने पेसाबाट सन्तुष्ट थिइँन, यो पेसालाई सबै हेला गर्थे, कमाइ पनि खासै राम्रो थिएन, व्यवसाय बिस्तारै फस्टाउँदै गयो’ उनले भने, ‘पुख्र्यौली कामलाई व्यवसायिक बनाएर सफल भएकोमा मलाई गर्व छ’ ।
अहिले नन्दे सार्कीले उत्पादन गरेका जुत्ताका नियमित ग्राहक जुम्लामा धेरै छन् । ‘ग्राहक नै परिवारजस्तो लाग्छ, एक दिन पसल बन्द गर्दा पनि परिवारसँग छुटेजस्तो लाग्छ’ उनले भने । अन्नपूर्णमा खबर छ |
विभेद बिरुद्ध अभियान , फागुन ८ .शिवनाथ गाँउपालिका-६ कनालीका ३४ वर्षीय शिक्षक करन रानाको घरमा आगजनी गर्ने घटनाको फागुन ७ गते फैसला भएको छ ।
जिल्ला अदालत बैतडीका न्यायाधीस विष्णुप्रसाद गौतमको इजलासले आरोपित ६ जना (विस्थापित रानाले घरमा स्थानीय मणिलेक उमाविमा शिक्षण गर्दै आएका ४८ वर्षीय राजबहादुर चन्द, सोही विद्यालयमा शिक्षण गर्ने ४० वर्षीय चक्रबहादुर चन्द, श्री हीरापुर मावि बसेडीभ्वाँमा शिक्षण गर्दै आएका ५० वर्षीय जनकबहादुर चन्द, स्थानीय व्यापारी २४ वर्षीय दिपक बहादुर चन्द, स्थानीय व्यापारी ३८ वर्षीय रमेशबहादुर चन्द र स्थानीय ४५ वर्षीय गोकर्ण चन्द) लाई सफाई दिएको छ ।
अदालतले घटनामा संलग्न भएको आरोप प्रमाणित गर्दै १६ वर्षीया बालिकालाई दुई वर्षको कैद र आठ लाख रुपियाँ क्षतिपुर्तिको सजाय सुनाएको छ ।दलित समुदायका केटासँग पुजालाई भाग्न सहयोग गरेको भन्दै शिक्षक राना र ३० वर्षीया उनकी पत्नी शिक्षिका राजु रानालाई स्थानीयले गाँउबाट विस्थापित गरेका थिए ।
गाउँकै विद्यालयमा करार दरबन्दीमा काम गरिरहेका शिक्षक रानालाई गैरदलित परिवारकी छात्राको बिहे दलित केटासँग गराइदिएको आरोपमा ६ महिनाअघि स्थानीयले गाउँनिकाला गरेका थिए । गाउँमा आए मारिदिने धम्कीपछि विगत ६ महिनादेखि सदरमुकाममा बस्दै आएका रानाको घरमा आगजनी गरेको आरोपमा स्थानीय राजबहादुर चन्दसहति ६ जनाविरुद्ध ‘आगो लगाउने’ शीर्षकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।तीन वर्षअघि बनाएको एक तलाको २ कोठे भवन जलेर नष्ट भएको र घरमा रहेका अन्नपात र लत्ताकपडा जलेर नष्ट भएको भन्दै ३० लाख ५३ हजार बिगोसमेत माग गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका मुद्दाफाँटका प्रहरी सहायक निरीक्षक करन धामीले बताए। ‘प्रहरी घटनास्थल पुग्दा घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको देखियो,’ उनले भने, ‘पीडित पक्षले किटानी जाहेरीमा ३० लाख ५३ हजार बिगो माग गरिएको थियो ।’
श्रीकृष्ण निमावि कनाली विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षिका राजु रानालाई ०७३ चैत २५ गते निष्काशन गरेको थियो । यस्तै करन रानाले शिक्षण पेसा गर्दै आएको हीरापुर मावि बसेडीभ्वाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि रानालाई ०७४ भदौ ११ गते निष्काशन गरेको थियो ।गाँउबाट विस्थापित बनेदेखि नै न्यायको खोजीमा जिल्ला सदरमुकाम बस्दै आएका राना दम्पतिको पुरानो घरमा तोडफोड र नयाँ घरमा ०७४ असोज ५ गते आजगनी गरिएको थियो ।
आजगनीको खबर पाएपछि इन्सेकसँग स्थलगत रिपोर्टिङ गरी सत्यतथ्य बुझिदिन भन्दै पीडित करन राना दम्पतिले असोज ८ गते निवेदन दिएका थिए । इन्सेक नेतृत्वको मानव अधिकारको टोलीले घटनाको स्थलगत रिपोर्टिङ गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । इन्सेकले रानालाई आर्थिक सहयोग समेत प्रदान गरेको थियो ।
शिक्षक रानाले भने अदालतको फैसलाले आफू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नभएको बताएका छन् । “जसको नाममा मैले उजुरी नै दिएको थिइनँ । उसलाई जेल सजाय भयो । जसले मेरो घरमा आगो लगाए उनीहरूले सफाई पाए ।”-रानाले भने-“मेरो ३२ लाख रुपियाँ बराबरको सम्पति जलायो तर अदालतले जम्मा ८ लाख रुपियाँ मात्रै क्षतिपुर्तिको सजाय सुनायो त्यसैले आफू पुनरावेदन जाने तयरीमा छु ।”पीडित रानाले घटना घटेदेखि न्याय माग्न दबाव सृजना गरिदिएको भन्दै इन्सेकलाई धन्यवाद समेत दिएका छन् ।
विभेद बिरुद्ध अभियान ,फागुन ५ - प्रेम सुनार - गुल्मी । दलित समुदायहरु शिक्षा दिक्षामा खासै चाहना राख्दैनन् भन्ने हाम्रो ग्रामिण समाजको मान्यता थियो । आज भन्दा केहि वर्ष अघि सम्मको त्यही मान्यता गलत सावित गरी दिएका थिए गुल्मी अर्खले भुवनपानी गाउँका स्वर्गिय छविलाल बिश्वकर्माले । त्यो पनि आज भन्दा झण्डै ७० वर्ष अघि विश्वकर्माले व्राम्हण समुदायको वाहुल्य रहेको त्यस गाउँमा एक्लैले विद्यालय स्थापना र शिक्षकलाई समेत आफैले तलव खुवाएर २००६ सालमा पहिलो पटक त्यहाँका वालवालिकालाई पठन पाठनको सुविधा उपलव्ध गराएका थिए ।
२००६ साल देखि लगतार २०१० साल सम्म एक्लैले प्राथामिक तह सम्मको विद्यालय चलाएका बिश्वकर्मालाई त्यस पछि भने सवै गाउँवासीले साथ दिएका थिए । २०२९ सालमा तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट जनसहयोग प्राध्यामिक विद्यालयका रुपमा सम्बन्धन पाएपछी क्रमशः निमावि हुँदै अहिले माध्यामिक विद्यालय बनेको हो ।
स्वर्गिय बिश्वकर्मालाई त्यस विद्यालयले संस्थापकका रुपमा सम्मान र स्मणरण गर्ने गर्दछ । उनैं सस्थापक विश्वकर्मालाई हालै सम्पन्न ४५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शव्द सम्मान अर्पण गरियो । श्रीपाली थरका उनका छोरा नातीहरुले त्यस अवसरमा स्वर्गिय पिता हजुर वुवाको स्मृतिमा त्यहाँका सम्पुर्ण दलित विद्यार्थी र अन्य समुदायका गरिव जेहेन्दार १ सय ९० जना विद्यार्थीहरुलाई कापी कलम लगायतको शैक्षिक सामग्री प्रदान गरेका छन् । स्वर्गिय बिश्वकर्माको स्मृतिमा त्यस विद्यालयमा नयाँ वर्षको अवसरमा प्रवेशद्धार निर्माण लगयातका विभिन्न कार्य पनि अगाडी बढाईने उनका पलाती राजन श्रीपालीले बताए ।
विभेद बिरुद्ध अभियान ,फागुन ५ - दक्षिण एसिशयाको समस्या भनेको वर्गिय मात्र होइन ,यो धर्म संग गांसिसएको जटिल समस्या हो।किभने अहिले धेरेै दलितहरुको आर्थिक हैसियत सम्मपन्न गैह्र दलितको भन्दा कम छैन शिक्षाको हिसाबले पनि धेरै अगाडि अइपुगेका छन् दलित समुदाय ।राजनैतिक रुपमा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि भएको छ, राज्यको कानुले मान्छे मार्नेलाइृ सर्बश्व सहित आजिवन काराबासको सजाएको व्यवस्सथा गरिएको छ । जातिय विभेद गर्नेलायई कानुनि सजाएको समेत व्यवस्था गरिउको छ। द्यलित हरुको राज्यमा पंहुज बढाउने उद्देश्यले आरक्षणको निति समेत लागुगरिएको छ र बिभेदको समस्या यथावत छ ।समाजले दलितको उपस्थितिलाई सामान्य तरिकाले अहिले पनि स्वीकार्न सकेको छैन ।
हिन्दुहरुले दलितहरु माथि गर्ने ब्यवहार अत्यन्त अमानविय र निकृस्ट छ । उनिहरुले दलितलाई हिन्दु धर्मको एउटा हिस्ससको रुपमा स्वीकारेकै छैनन् । त्यसैले यो ससमस्याको समाधान भनेको केबल राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै मा नहुने रहेछ र यस को अर्को पाटो धार्मिक हल पनि खोजिन आवश्यक छ ।जात धर्मसगं गासिएको एउटा जटिल संरचना हो यसले हिन्दु समाजलाई छिन्न भिन्न पारेको छ । धर्मले यसलाई संस्थागत गरेको हुदा र बहुसंख्यक जनतालाई ब्राम्हाणवादले ज्ञान प्राप्तिको नैसगिक अधिकार बाट हजारौं बर्ष देखि बञ्चित गरेको हुदा जातलाई मान्छेलाईले पनि ईश्वरीय देनको रुपमा आत्म साथ गरेको अवस्था छ र रात नमान्ने भनेको अर्धर्मि भन्ने मानयता समाजमा भएकाले राज्यले निर्माण गरेकाको कानुनि संरचनाले समेत यसको प्रतिकार गर्न सकेको छैन्। रुढिवादी मानयताले व्यक्तिलाई गुलाम बनाएको छ। धर्मले लादेको यसमानसिक दासता लाइृ यदि तोड्न सकेन् भने राजनैनिक अधिकारको शुनिश्च्तिताले मात्र समाजमा बिद्यमान अन्धविश्वास र विभेदलाई हटाउन सकिन्न ।
डा. अम्बेडकरले भनेका छन् “मस्तिक र मनको मुक्ति जनताको राजनैतिक बिससस्तारको लागि पहिलो आवश्यकता हो।” नेपाली समाजमा दलितहरुमाथि भई रेको विभेदको मुल श्रोत जातिय संरचनालार्य मुल आधरमान्ने हिन्दु धमृ नै हो ।यसको बैचारीक आधार भनेको ब्राम्हणवाद् हो ,ब्राम्हणवाद व्यक्ति होइन बिचार हो ,मान्छकोमनोबिज्ञान हो ।
यो दलित वा गैह्र दलित होस सबैको नश नशामा रगत बगे जस्तै बगेको छ र यसबाट छुट पाउन ससहज छैन, यसले मान्छेलाई हजारौं बर्ष देखि दास बनाएको छ। जात भनको ब्राम्हणवादले र्सिसर्जना गरेको मानसिकताले भौतिक अबस्था सुधारीदैमा मान्छेको मानिसिकता परिर्वतन सुधारिन्छ भन्ने छैन। उच्च वर्गको घरनियामा भएर जन्मदैमा आफुलाई उत्कृष्ट ठान्ने मनोविज्ञान यसै मानिसिकता बाट जन्मेको हो। यो मनोबिज्ञानलाई बिश्लेषण गदै डा. अम्बेडकरले भनेका छन् “चाहे तपाईले कुनै पनि दिशामा हेर्नुस जात एउटा यस्तो दैत्य होकि जुतपाईको मार्गमा खडा छ। जब सम्म तपाईले यो दैत्यले मार्नु हुदैन तब सम्म कुनै राजनैतिक सुधार गर्न सक्नु हुन्छ न आर्थिक सुधार हुनछ।”
हिन्दुसमाजमा व्यक्तिको आर्थिक समाजिक राजनैतिक हैसिसयत यहि जात स्ांग गासिएको छ। ज्सको जात जति ठुलो छ, उसकोआर्थिक राजनैतिक सामाजिक हैसियत पनि उत्तिकै माथि छ। बहुन जति सुकै गरिब भए पनि उसको समाजिक हैसियत उतिकै माथि छ । उसस आफुलाई कहिलिले पनि एउटा दलित वर्ग सग तुलना गर्न चाहादैनन् । किन भने उसले आफ्नेआर्थिक हैसिायत होइन सामाजिक हैसियत हेर्छ । गरिब नै भए पनि उसले आफ्नो जातलाई उत्कृष्टता सर्वोपरि ठान्छ र दलित सग सहकार्य गर्न चाहादैन । त्यसैले डा.अम्बेडकरले भनेका छन “ जातिय बिभाजन भनेको श्रमको मात्र विभाजन होइन श्रमिक पनि विभाजन हो त्यसैले यहां वर्ग सर्घर्ष सफल बनाउने हो भने पहिला जातमो अन्त्यको लागि संघर्ष गर्न आवश्यक छ ।
लेखक अखिल (क्रान्तिकारी) बानेश्वर क्याम्पसका युवा बिद्यार्थी नेता हुन्
बिभेद बिरुद्ध अभियान ,फागुन ५ - नेपालमा अहिले पनि दलितहरूलाई जरिवाना गराइएको, कुटपिट गरिएको, गाउँ निकाला गरिएको, हत्या गरिएको जस्ता समाचार उत्तिकै छन् । सुन्दै कहालीलाग्ने खालका हिंसात्मक घटना हुन थालेका छन्ः आफ्नै दूधे बच्चाहरूका अगाडि बोक्सीको आरोपमा एउटी महिलालाई सार्वजनिक स्थलमा दिसा खुवाएर निर्घात कुटपिट गरी मारिएको छ; असी वर्ष नाघिसकेका वृद्धाहरूलाई उनीहरूको घरमा आगो लगाई गाउँ निकाला गरेर ओडारमा बस्न बाध्य पारिएको छ; अन्तर्जातीय विवाह वा पे्रमको नाममा पाशविक तरिकाका हत्या भइरहेका छन् । यी हिंसाहरू संसारका कुनै पनि आतंककारी समूहले गर्ने हिंसाभन्दा कम छैनन्।
तर यस्ता जघन्य हिंसाका पीडितहरूले समेत न्याय पाउन सकेका छैनन् । घटनाहरू निकै मुस्किलले मात्र कानुनी प्रक्रियामा आउँछन् भने आएका घटनाहरूमा समेत पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन् । जातीय हिंसाका पीडितलाई न्याय दिलाउनुको सट्टा प्रहरी र अदालतले उल्टै पीडकहरूकै संरक्षण गरेजस्तो देखिन्छ । राज्यको व्यवहार हेर्दा नेपाल अझै पनि मनुस्मृति तथा पुरानो मुलुकी ऐनकै कानुनी मर्मअनुसार चलेजस्तो लाग्छ, जुन कानुनमा दलितका लागि न्यायभन्ने चिज नै कल्पना गरिएको थिएन।
गएको केही दशकमा अहिलेको समय दलितहरूका लागि सबैभन्दा कठिन छ । दलितहरू जातीय हिंसाबाट निकै आतंकित र भयभित हुनुपरेको छ । तर मुख्य वा केन्द्रीय दलित राजनीति भने यतिबेला इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ । हिंसाको यस्तो उत्कर्ष र चरम दण्डहीनतामा समेत कुनै एकजना दलित नेता तथा सभासद्बाट कुनै सानो पहलकदमीसमेत हुनसकेको छैन । हिंसाविरुद्ध एक शब्द समेत खर्चने प्रयत्न गरेका छैनन् । हिंसासम्बन्धीमात्र होइन, दलितका अन्य अधिकारहरूका लागि समेत उनीहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन् । पहिलो र दोस्रो व्यवस्थापिका संसद्मा क्रमशः ५० र ४० जना दलित सभासद्हरूले प्रतिनिधित्व गरे, तर दलितका विषयमा उनीहरूले अहिलेसम्म संसद्मा कुनै एउटा नीति तथा कार्यक्रमको माग, कुनै विषयमा सरकारसँग जवाफ माग, वा कुनै एउटा विधेयक दर्ता गरेका छैनन्।
खासमा अहिले दलित राजनीतिकर्मीहरू दलितको सवालमा झिनो स्वरसमेत निकाल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । किनभने दलित राजनीतिकर्मीहरू उच्चजातीय राजनीतिमा लगभग ‘कोअप्ट’ भइसकेका छन् । अहिले उनीहरू उच्चजातीय प्रभुत्व भएका राजनीतिक पार्टीहरूको बाहेक अन्य भाषा बोल्दैनन् । उनीहरूलाई दलितका विषयमा बोल्ने इच्छा नै छैन । दलित राजनीतिकर्मीहरूलाई आम दलितहरूको सवालमा खासै चासो छैन । उनीहरूलाई आफ्नै राजनीतिक जीवन र परिवारको चिन्ता छ । ब्राह्मणवादी मूल्यमान्यताले सञ्चालित राजनीतिक पार्टीमा छिरेपछि उनीहरू पनि तिनै मूल्यमान्यतामा फँसे । वर्चश्वशाली समुदायका राजनीतिकर्मीहरूको राजनीतिक मूल्यमान्यताभन्दा दलित राजनीतिकर्मीहरूको मूल्यमान्यतामा कुनै फरक छैन।
दलितका सवालहरूमा उनीहरूलाई बोल्न इच्छा भए पनि उनीहरू बोल्नै सक्दैनन् । दलितको सवालमा बोल्दा जातिवादी भएको वा संकीर्ण सोच राखेको आरोप आउँछ, उनीहरूका पार्टीबाट । पार्टी वा नेताका इच्छाविपरीत बोलेमा उनीहरूको राजनीतिक जीवन नै धरापमा पर्न सक्छ । अर्को, उनीहरू दलितभन्दा पार्टीप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्था पनि छ । उनीहरू दलितको भोटले चुनिँदा पनि चुनिँदैनन् । दलितको एक भोट नपाए पनि चुनिन सक्छन्, उनीहरू । त्यसकारण, खासमा उनीहरूले दलितलाई साँच्चैको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्दा पनि हुन्छ । त्यसैले जताबाट चुनिन्छ, उतै उत्तरदायी हुनपर्ने बाध्यता छ । फलस्वरूप दलित राजनीतिकर्मीहरूलाई दलितहरूको राजनीतिक संगठन र शक्ति विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । आफ्ना पार्टीका उच्चजातीय नेताहरूलाई खुसी पारे पुग्छ । यस्तै कारणले गर्दा भारतमा अम्बेडकरले दलितहरूका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रको माग गरेका थिए।
नेपालको अहिलेको दलित राजनीति भारतका एकजना प्रभावशाली दलित नेता काशीरामले करिब तीस वर्षअघि भारतीय दलित राजनीतिलाई गरेको चित्रणभन्दा फरक छैन । काशीरामले त्यसबेलाको दलित राजनीतिको समयलाई चम्चायुगको संज्ञा दिएका थिए । उनका अनुसार, चुनाव जित्न उच्चजातीय वर्चश्व भएका पार्टीहरू र उच्चजातीय मतदाताहरूलाई रिझाउनुपर्ने भएकाले दलित उमेदवारको वास्तविक राजनीतिक शक्ति हँुदैन, र उनीहरू चम्चा बन्न पुग्छन् । चम्चाको काम जसरी थालको खानालाई मुखसम्म पु¥याइदिने हुन्छ, चम्चा राजनीतिकर्मीको काम त्यसैगरी दलितको भोटलाई पार्टीसम्म पु¥याइदिने हुन्छ । काशीराम भन्छन्, त्यस्ता चम्चा राजनीतिकर्मीले पार्टीका उच्चजातका नेतालाई दलित मतदातासम्म पुग्नसमेत रोक्ने काम गर्छन् । उनका अनुसार, यस्ता चम्चाहरू जतिसुकै संख्यामा भए पनि एकजना साँच्चैको प्रतिनिधिको जति शक्ति कहिल्यै हुँदैन । यसको एउटा गतिलो उदाहरण नेपालको पहिलो संविधानसभामा सरकारले एमबिबिएस भर्नामा दलितको कोटा घटाउने विधेयक ल्याउँदा देखियो । विश्वेन्द्र पासवान एक्लैले केही दिनसम्म संसद् अवरुद्ध पारी सरकारको त्यो विधेयक फिर्ता गराएका थिए । तर अन्य करिब ५० जना दलित सभासद्हरूले त्यो विधेयकको सामान्य विरोधसमेत गरेनन् । अहिले नेपालको दलित राजनीति चम्चा युगको उत्कर्षमा छ । नेपालको निर्वाचन पद्धतिमा दलितका लागि भारतको जस्तो आरक्षित सिटसमेत छैन र अझ समानुपातिकतर्फको निर्वाचनबाट चुनिने उमेदवारहरू त पार्टीका उच्चजातीय नेताहरूका खल्तीबाट आउने गर्छन् । त्यसकारण, वास्तवमा नेपालका दलित सभासदहरू त चम्चा जति महत्वपूर्ण पनि हुँदैनन्, राजनीतिक पार्टीहरूलाई।
काशीरामका अनुसार चम्चा युग साह्रै खतरनाक हुन्छ । किनभने, चम्चा युग राजनीतिमा मात्र सीमित रहँदैन, यो बिस्तारै अन्य मानवीय सम्बन्धहरूमा पनि सर्दै जान्छ । पछाडि फर्केर दलितहरू फेरि विष्ट प्रथामै पुग्छन्, जहाँ हरेक दलितको काम उच्चजातको सेवा गर्ने नै हुन्छ । काशीराम भन्छन्, राजनीतिक चम्चाहरूले आफू टिक्नका लागि अरू चम्चाहरू जन्माउँछन् । जस्तै, आरक्षणका मद्दतले कर्मचारीयन्त्र, शैक्षिक संस्था, र अन्य पदहरूमा पुगेका शिक्षित र आर्थिकरूपले सम्पन्न दलितहरू चम्चाका पनि चम्चा हुन्छन् । उनका अनुसार, चम्चा राजनीतिले त्यस्ता सम्पन्न दलितहरूमा सामान्य दलितका मुद्दाप्रति वितृष्णा जागाउँछ, दलितहरूको नेतृत्व विकास हुन दिँदैन र कालान्तरमा दलितहरूको परिवर्तनकारी भावनालाई नै सिद्धयाइदिन्छ ।
दलित आन्दोलन दलितको वास्तविक राजनीतिबाट पूर्ण विमुख भएर काशीरामले भनेझँै, उच्चजातीय नेताहरू जसले जाति व्यवस्था हटाउन र दलितलाई साँचो समानता दिन चाहँदैनन् उनीहरूको सेवा गर्ने विष्टप्रथामा पुगेको छ ।
(लेखक पिट्सबर्ग विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्रका शोधार्थी हुन्-नागरिक बाट )
बिभेद बिरुद्ध अभियान ,फागुन ५ - आशा, आशंका र राजनीतिक उतारचढावका बाबजुद पनि अन्ततः नेपालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । ३ असोज २०७२ मा जारी संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान सफलतापूर्वक कार्यान्वयनको चरणमा गएको सम्पन्न निर्वाचनले देखाएको छ । यतिखेर राज्यको ध्यान प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार निर्माणतिर छ ।
स्थानीय हुँदै प्रदेश र केन्द्रका यी तीनवटै निर्वाचन नेपाली राजनीतिक इतिहासमा कोसेढुंगा साबित हुनेछन् । विडम्बना, राजनीतिक हाबी राजनीतिक बेइमानीले गर्दा फेरि पनि दलित समुदायलाई सहज र सरल ढंगबाट सत्तारम्भ गर्न तत्कालै सम्भव देखिन्न ।
नीति कार्यान्वयनमा पश्चगामी
दलित समुदायको आखाँबाट सम्पन्न ऐतिहासिक निर्वाचनलाई हेर्दा समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्त अन्तरिम संविधानभन्दा पनि निकै पश्चगामी देखिन्छ । भलै अन्तरिम संविधान एउटा कालखण्डका लागि थियो । तर, अहिले संविधान जारीपछि कार्यान्वयनको चरणमा हुँदासमेत यो समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्त राजनीतिक दलहरूले ख्याल गरे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दलित समुदायको उपस्थिति निकै कम हुने देखिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४ को दफा १३ को ३ (क) मा समानुपातिकतर्फ दलितलाई १३.८ प्रतिशत सिट आरक्षित त ग¥यो तर सबै जोड–घटाउ गर्दासमेत दलितहरूको प्रतिनिधित्व बढीमा ६.४४ प्रतिशत र कम्तीमा ६.२२ प्रतिशत हुने पक्का देखिन्छ । अर्थात् बढीमा ५७ जना र कममा ५५ जनाको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभामा दलित सांसदको उपस्थिति हुनेछ ।
अन्तरिम संविधानलाई फर्केर हेर्दा ६०/४० नीतिअनुरूप नै पहिलो संविधानसभामा ८.३३ प्रतिशत अर्थात् ५० जना दलित सभासदको उपस्थिति रह्यो । दोस्रो संविधानसभामा आउँदा त्यो संख्या घटेर ६.६५ प्रतिशत अर्थात् ४० जनामा खुम्चिन पुग्यो ।
पछिल्लो निर्वाचनबाट पनि सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ– प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५, राष्ट्रियसभाका ५९ र सात प्रदेशका कुल ५ सय ५० सदस्य गरी जम्मा ८ सय ८४ सांसदमध्ये ६.२२ प्रतिशत मात्रै दलित प्रतिनिधित्व हुनेछ । यो भनेको नीतिमा अग्रगामी कार्यान्वयनमा पश्चगामी नै हो । कुल दलित जनसंख्याको मधेसी दलित (३५ प्रतिशत)को हिस्सामाध्ये उनीहरूको संसदमा उपस्थिति ६.२२ प्रतिशतको १.३६ प्रतिशत (समानुपातिकतर्फ) हुन आउँछ । जबकि राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार दलितको जनसंख्या १३.१२ प्रतिशत छ । तीमध्ये पहाडी दलित ८.१२ प्रतिशत मधेसी दलित ४.४१ र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत छन् । त्यसकरण पनि यो समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्त एक कालखण्डका लागि भनिएको अन्तरिम संविधानभन्दा पनि बिस्तारै पश्चगामी दिशातर्फ उन्मुख भएको सहिजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
दलभित्र सामन्तवादी प्रवृत्ति
राजनीतिक दलहरूभित्र अझै समान्तवादी प्रवृत्ति हाबी छ । त्यसकै नमुना बेलाबेला देखिने गर्छ । यो प्रवृत्ति यसपल्टको निर्वाचनमा दलितहरूलाई टिकट वितरणमा निकै देखिएको थियो । नेताका श्रीमती, बुहारी, ज्वाइँ, काका–भतिजाहरू र निकैपछि राजनीति सुरु गरेका नेताहरू र पार्टीलाई सहयोग गरेको भरमा टिकट पाउँदै गर्दा दलित समुदायका नेताहरूलाई दिन निकै कन्जुस्याइँ गरियो ।
वाम गठनबन्धनको रापले पनि यसपटक टिकट पाउने जति दलित नेताहरू सहजै चुनाव जित्न सक्थे कि ? पार्टीभित्र निकै लडाइँ गर्नुपरेको थियो, दलित उम्मेद्वारले टिकट पाउन । एमालेबाट प्रतिनिधिसभा २ र माओवादीबाट १ जना टिकट पाएर चुनाव जिते । प्रदेशमा एमाले २ र माओवादी केन्द्रबाट २ जनाले विजय हासिल गरे । हुन त प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा १२ जना दलितका उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा टिकट पाएर होमिएका थिए । तर, सातजना विजयी भए, बाँकी हुन सकेनन् । अझै पनि पार्टीले दलितहरूलाई टिकट दिनु हुँदैन भन्ने मनसाय जातीय अहंकारवादी समान्तवादी सोच भएका गैरदलित नेताहरूको मनोविज्ञानले दलितहरूलाई पार्टीभित्र दास प्रवृत्तिले पक्का काम गरेको देखिन्छ ।
धेरै अग्रगामी कुरा गर्ने माओवादी पनि अब हिजोको माओवादीजस्तो छैन । अहिले ऊ ‘विकासे’ भएको छ । सुटबुट र पार्टीलाई मोटो रकम चन्दा दिने मुद्दा बोक्नु माओवादी केन्द्रको गल्ती होइन । गल्ती त हिजोको माओवादी सम्झेर मुद्दा उठाउन सक्ने भनेर लम्पसार पार्टीमै लिप्त हुने प्रवृत्तिले चाहिँ दलित आन्दोलन र दलित मुद्दालाई भड्खालोमा हालेको छर्लङ्ग हुन्छ । अहिले प्राप्त भएका जति पनि मुद्दाहरू छन् दलित समुदायका, माओवादी जनयुद्धकै कारण थिए । तर, माओवादीले बिस्तारै दलित मुद्दा छाड्दै गएको छ । बिस्तारै माओवादी पार्टी पनि दलितविरोधी पार्टी हो कि जस्तो देखिन थालेको छ । किनकि उसले पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा दलित कोटामा गैरदलित हाल्ने, सकभर दलित टिकट नदिने दाउपेचमा लागेकै हो । अन्य पार्टीको त नगरौँ, उनीहरूले न हिजो चाहेका थिए, न आज चाहन्छन्– दलितका मुद्दा बोक्न । अहिले आएका केही व्यक्तिहरू बाध्यकारी नीति भएर आएका हुन् ।
उनीहरूले समानुपातिक समावेशीकरण सिद्धान्तले आफूहरूको भाग खोसिने हो कि भन्ने डरत्रास थियो । अहिले त प्रमुख राजनीतिक दलहरू यो समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धानको दुरूपयोग गर्ने होडबाजीमै देखिए । पार्टीभित्र लामो समयदेखि संघर्ष गरेर खारिएका दलित नेताहरूलाई बाइपास गरेर गैरदलितसँग विवाह गरेको आधारमा दलित कोटाको प्रयोग हुन थालेको छ । माओवादीजस्तो पार्टीले समेत यस्तो गर्दा अन्य दलले किन गर्दैनथे र ? त्यसकारण एमाले–कांग्रेस–माओवादीजस्ता ठूला दलभित्र अझै जातीय अंहकारवादी सोच र सामन्तवादी चिन्तन यथावत देखिन्छ । दलहरूले नपत्याएका केही दृश्य
लिने र दिनेबीच तलमेल समयसापेक्ष हुन नसके जतिसुकै चिल्लो घसे पनि तालमेल दीर्घकालीन रूपमा जान सक्दो रहेनछ । यस्तै तस्बिरहरू देखिए दलित नेताहरूमा पनि । खुलेर पार्टीभित्र आफ्नो कुरा नराख्ने प्रवृत्ति हाबी छ, राजीतिक दलहरूभित्र । पंक्तिकारसँग टिकट वितरण समयमा प्रमुख पार्टीभित्रका उच्च तहका दलित नेताहरूसँगको कुराकानीमा निकै गम्भीर कुरा उठाएका थिए । ‘जीवनभर पार्टीको सिपाही भइयो, अझै पार्टीले पत्याउँदैन, प्रत्यक्षमा त के समानुपातिकमा समेत टिकट दिँदैनन्’ भनेर माओवादी केन्द्रका दलित नेताले गुनासो गरेका थिए ।
पार्टीभित्र जतिसुकै लामो समयदेखि सक्रिय रहे पनि दलित नेताहरूलाई सहज रूपमा पार्टीले पत्याउँदैनन् । चाहे आहुति हुन् या छविलाल र मानबहादुर विश्वकर्मा । यी लगायत पार्टीभित्र निकै प्रखर दलित नेताहरू हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई ‘निस्तेज’ पार्ने राजनीति कायमै छ । लामो समयदेखि राजननीतिमा लागेका नेताहरू सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । तर, पार्टीले सहजै पत्याउँदैनन् । दलितलाई माथिल्लो तहसम्म ल्याउन नचाहने तत्वहरू निकै हाबी छन्, पार्टीहरूभित्र । यसकै कारण माओवादी र एमाले–कांग्रेसजस्ता मुख्य पार्टीलगायत अन्य पार्टीभित्र दलित नेताहरू उपेक्षित नै छन्, उनीहरू चाहेजसरी फड्को मार्न सक्दैनन् ।
संघीय संसदको चुनावमा पनि एमाले, माओवादी र कांग्रेसभित्र दलित नेताहरू टिकट पाउने सम्भवना धेरै र बलियो थियो । तर, अन्तिममा सबै चुके । कोठाभित्र ठूला र चिल्ला कुरा गर्ने दलित नेताहरू पार्टीभित्र विरोध गरेर बोल्नै सक्दैनन् । किनकि विरोध गरौं पार्टीले कारबाही गर्ने, नगरौं त आफ्नो जातिका लागि केही गरेनन् भन्ने आरोप लाग्ने । यही मानसिकताले उनीहरूले खुलेर विरोध गर्न सकेनन् । पुनर्संरचित राज्यको संघीय संसदमा दलित समुदायको अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहुँदा ‘हात्ती आयो फुस्सा’ भएको छ ।
जातीय अहंकारवादी सोचकै पुनरावृत्ति
नेपाली समाजको पुनःसरचनाको आधार जनजाति–आदिवासी, मधेस, दलित अल्पसंख्यकलगायत पछाडि पारिएका जनताको न्यायोचित हक स्थापित गर्नु हो । उनीहरूको न्यायपूर्ण अधिकार स्थापित नहुन्जेलसम्म नेपाली समाज लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन भने आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण पनि सम्भव छैन । तर, यही आर्थिक समृद्धिको नारासहित नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा उत्रिएका राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली हेर्दा दलितमाथि न्यायको सट्टा झन् अन्याय नै गरेका हुन् कि जस्तो लाग्छ । लोकतान्त्रिक र आधारभूत मानवअधिकारबाट समेत वञ्चित जाति तथा समुदायको अधिकार स्थापित हुन नसके राज्य पुनर्संरचना पूर्ण रूपमा सार्थक हुन सक्दैन । उनीहरूको अधिकार स्थापित गरिएन भने राज्य पुनर्संरचनाका लागि भएका सारा संंघर्ष र बलिदानको फाइदा खास जाति, वर्ग र समुदायले मात्रै पाइरहने निश्चित छ । समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तको नाउँमा राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधित्व गराउने निहुँमा फेरि पनि दलित समुदायमाथि ठूलो घात र राजनीतिक बेइमानी गरेका छन् । देखाउनका लागि मात्रै दलित उपस्थिति गराएर पुरानो र जातीय अंहकारवादी सोचकै पुनरावृत्ति गरिएको छ ।
फेरि पनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिकलगायत मुद्दाबाट वञ्चित मात्र छैनन् दलित, यस्तै दलितविरोधी सोच हाबी भएकै कारण राज्यको नीति निर्माण तहदेखि नै वञ्चितीकरणमा पारिँदै आएका छन् । उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा लैजाने कोरा कानूनी आधार लेखिए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलितका लागि जतिसुकै चिल्ला नारा उठाए पनि उनीहरूले सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न कहिल्यै पाएका छैनन् । दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म जतिसुकै समावेशी र समानुपातिक नारा उठाए पनि दलितमाथिको थिचोमिचो कायमै रहनेछ ।
बिभेद बिरुद्ध अभियान ,फागुन ५ - नेपालमा अनेक खालका वर्गमध्ये एउटा वर्गीय श्रेणी पनि छ । त्यो श्रेणी हो : आश्वासन दिने–लिनेहरूको वर्ग । एकथरी आश्वासन बाँड्ने वर्ग, अर्काेथरी आश्वासन थाप्ने वर्ग । दलित मुक्तिको आश्वासन बाँड्ने र त्यसलाई थाप्ने मामिलामा यस्तो वर्ग र वर्ग–बोध व्यापक रूपमा देख्न पाइन्छ । आश्वासन बाँड्नेमा गैरदलित वा विष्ट–बराजुको वर्ग/वर्ण रहेको छ ।आश्वासन थाप्नेमा हाल ‘राजनीतिक बालीघरे’ भएका त्यस्ता दलित रहेका छन्, जो लामो समयसम्म बालीघरे प्रथामा बाँधिएका श्रमजीवी हुन् । अछूत ठानिने ती श्रमजीवीहरूमा पहाडको हिन्दु समाज, नेवार समुदाय वा मधेसी समुदायका दलित पर्छन् । ती दलितसामु बाँडिएका अनेक आश्वासनमध्ये सबैभन्दा प्रखर रहेको छ,आफ्नो शासन वा तन्त्रमा मात्रै नेपाली समाजको सबैभन्दा पिँधमा पारिएका दलित समुदायको मुक्ति हुने आड–भरोसा । यसरी आश्वस्त पार्दै आफ्नो वर्गीय र वर्णीय सत्ता–शक्ति सुरक्षित र सुदृढ तुल्याउने ‘न्यारेटिभ गेम’ निकै प्रभावशाली हुँदै आएको छ ।
आश्वासनमा रुमल्लिएको मुक्ति
कुनै बेला दलितहरूलाई विश्वास गराइयो : प्रजातन्त्र आएपछि अछूत र मासिन्या समुदायको मुक्ति हुनेछ । पञ्चायती प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि छुवाछूत र भेदभाव अन्त्य हुनेछ । बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनासँगै पत्यार दिलाइयो : संसदीय प्रजातन्त्रले दलित समुदायले भोग्दै आएका अन्याय, उत्पीडन र विभेद समाप्त पारिनेछ । अनेक उकाली–ओरालीले भरिएको संसदीय प्रजातन्त्रको यात्रापछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भइसकेको छ । र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बाँडेको दलित मुक्तिको सपनाको बेहाल पनि असमावेशी निर्वाचन परिणामदेखि दलितको नाममा मारिने सिलसिलामा समेत देखिसकेको छ । त्यसैले होला, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि पुँजीवादी शासन नै भएकोले समाजवादी शासनमा मात्रै दलितको मुक्ति सम्भव रहेको नयाँ आश्वासन वितरण गर्न थालिएको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनप्रतिनिधि हुनपाएका र नपाएका दलित सांसदहरू सहभागी रहेको ‘दलित संसद’मा पनि साहित्यकार, दलित अगुवा तथा माओवादी केन्द्रका विद्रोही नेता आहुतिले अब माक्र्सवादी आन्दोलनले स्थापना गर्ने वैज्ञानिक समाजवादले मात्रै दलित मुक्तिको सुनिश्चितता गर्ने मत सार्वजनिक गरेका छन् । पुँजीवादले अछूत श्रमिकलाई मजदुर वा सेवकमात्रै बनाउने भएकाले दलितलाई मुक्ति नदिने जनाउँदै आहुतिले सबैभन्दा पिँधमा पारिएका श्रमिक दलितलाई मालिक सर्वहारा बनाउने खालको वैज्ञानिक समाजवादका लागि ‘खाँट्टी माक्र्सवादी आन्दोलन’मा जोड दिएका हुन् ।
प्रश्नको घेरामा माक्र्सवादी
वर्ण/जातको समस्या नभएका देशका माक्र्सवादी विचार र समाजवादी अभ्यासले दलित समस्याको समाधान नदिने तथ्य जगजाहेर छ । त्यसैले वर्ण/जातको समस्या पनि भएका नेपाल लगायत भारतका माक्र्सवादीहरूको काँधमा विचार र व्यवस्थाको तहमा दलित समस्याको हल खोज्ने गहन दायित्व छ । वर्ग र वर्ण लगायत अन्य सामाजिक पहिचानसँग जोडिएका शोषण, उत्पीडन र विभेदको सम्बोधन गर्ने खालका विचार र व्यवस्था निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न सकियो भनेमात्रै माक्र्सवाद सार्थक वैचारिक अस्त्र हुनसक्छ । देश–काल अनुसारको माक्र्सवादको विकास र परिमार्जन गर्न सकिएन भने अन्य विचार र मतजस्तै माक्र्सवाद पनि मतान्धताकै रूपमा रहने माओको चेतावनी हेक्का राख्नलायक छ ।
राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा समाजवादले र दार्शनिक–सैद्धान्तिक विचारका रूपमा माक्र्सवादले दलित समुदायसँग जोडिएका विशिष्ट सामाजिक समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छन्, यो नेपाली समाजको रूपान्तरणसँग गाँसिएको मूल प्रश्न हो । मानिसलाई मेसिन बनाउने पुँजीवादी व्यवस्था र विचारले भन्दा भिन्न रूपमा समाजवाद र माक्र्सवादले दलित समुदायलाई सबैभन्दा पिँधको शोषित–पीडित वर्गको रूपमा स्वीकार्छन् कि भोट बैंकका रूपमा रहने भ्रातृ संगठनको जनाधारको रूपमा मात्रै सीमित गर्छन् ? उनीहरूमाथि थोपरेका शुद्ध/अशुद्ध, पवित्र/अपवित्र, उँच/नीचको अमानवीय प्रावधानलाई वैज्ञानिक समाजवाद र माक्र्सवादले कसरी तोड्छन् ? जात, शरीर र खानपानमा अभ्यास गरिने विभेद, उत्पीडन र हिंसालाई कसरी समाप्त पार्छन् ? वर्ण/जातका आधारमा स्रोत, शक्ति, सेवा र सम्मानमा कायम रहेको असमान वितरणलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् ? यस्ता प्रश्नबाट भागेर वा बेवास्ता गरेर अहिलेको वैश्विक विश्व समय–सन्दर्भ र नेपालको विशिष्ट सामाजिक जटिलताबीच माक्र्सवाद लागू हुँदैन ।
यस्तैसँग गाँसिएका अन्य सवाल हुन् :
आफ्नो नश्ल, वर्ण/रंग/जातलाई मात्रै सभ्य, शुद्ध, सुसंस्कृत, शिक्षित, पवित्र, उच्च ठान्ने शास्त्र र शस्त्र बोकेका वर्ण/जातको अहंकारी मानसिकता र प्रवृत्तिलाई लोकतान्त्रिक र मानवीय बनाउने कसरी ? संविधान, सरकार, दल, अदालत, मिडिया, शिक्षा लगायतका ‘सुपर स्ट्रक्चर’ (माथिल्लो संरचना) मा रहेको तिनको प्रभुत्व र त्यही प्रभुत्वको आधारमा निर्माण भइरहेको वर्चस्व तोडिन्छन्, कसरी ? नयाँ जनवादी र समाजवादी भनिएका देशको राज्य, सरकार र पार्टीमा कायम एकल जातीय प्रभुत्व, त्यसमा पनि उदीयमान ‘नयाँ वर्ग’ (नियो–क्लास) को एकाधिकार, उनीहरूकै हित र स्वार्थ अनुकूल माक्र्सवादको अपव्याख्यासँगै दमनकारी राज्य सञ्चालनको इतिहासलाई अब मोडिन्छ, कसरी ? यहाँका लागि माक्र्सवादको विकास र परिमार्जन गर्न चाहने व्यक्ति र शक्तिहरूसामु रहेका नेपाली समाजका राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक प्रश्न हुन् यी ।
‘ब्राह्मणवादी माक्र्सवादी’
नेपाली समाजमा माक्र्सवादलाई सही र वैज्ञानिक सिद्ध गर्न यस्तो चिन्तन र कर्म गर्नुपरेको कदापि होइन, किनभने कोही पनि माक्र्स र माक्र्सवादका लागि बाँचेका होइनन् । बरु आफ्नो जीवन र जगतलाई फेर्न अरू वाद र विचारभन्दा माक्र्सवाद बढी उपयोगी भए–नभएको हेर्ने क्रममा यस्ता प्रश्न उठाइएका हुन् । एउटा कुरामा सत्यता के छ भने कार्लमाक्र्स आफैले वर्ण/जात व्यवस्थाबारे त्यति विशद रूपमा लेखेका छैनन्, जति पुँजीवादबारे लेखे । उनले सन् १८४५–४६ मा ‘जर्मन आइडियोलोजी’ र ‘पुँजी’को खण्ड १ मा ६/७ ठाउँमा जात व्यवस्थाबारे टिप्पणी गरेका छन्, जसले यस सम्बन्धमा बुझ्न केही अन्तरदृष्टि दिन सक्छन् । त्यसैले एक अनुमान गर्ने गरिन्छ, माक्र्स भारतमा जन्मिएका भए ‘क्लास’ (वर्ग) बारे होइन, ‘कास्ट’ (जात) बारे लेख्थे वा क्लास र कास्टको सम्बन्धबारे चिरफार गर्थे । त्यस्तै अर्काे अनुमान पनि गर्न सकिन्छ, उनले पनि धर्ममा सुधार वा सुदृढीकरणका लागि दयानन्द सरस्वतीले जस्तै आर्य समाज खोल्न सक्थे वा ज्योतिराव फुलेले जस्तै दलितमुखी सामाजिक सुधार पनि गर्न सक्थे वा उनका समकालीन भानुभक्त आचार्यले जस्तै ‘रामायण’को अनुवाद गर्न पनि सक्थे ।
यस अर्थमा भारत र नेपालका माक्र्सवादीहरूले वर्गलाई ध्यान दिने नाममा वर्ण र जात व्यवस्थाको अन्तरसम्बन्धलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै वर्ण/जातको पूर्वाग्रह प्रकट गरेको तथ्य बिर्सन सकिँदैन । वर्ण व्यवस्थामा आधारित सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति–शिक्षामाथि एकाधिकार कायम गर्ने र त्यसकै आधारमा दीर्घकालसम्म वर्चस्व निर्माण गर्ने क्रममा शूद्र/अछूत वर्णको नाममा वर्गलाई स्थिर पारिएको यथार्थलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । त्यही यथार्थलाई बेवास्ता गरेका कम्युनिस्ट पार्टीका ‘ब्राह्मणवादी माक्र्सवादी’ नेताहरूले वर्ग र वर्ण/जात बीचको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरद्वन्द्वबारे माक्र्सवादी विश्लेषण गर्नु नै जरुरी ठानेनन्, त्यस विरुद्ध संघर्षको सुविचारित रणनीति र कार्यनीति बनाउने त कुरै भएन । भारतमा दलित मुद्दालाई कम आँक्ने वाम आन्दोलन र दलित आन्दोलन अलग–अलग दिशातिर बढेकै कारण राजनीतिक त्रासदी देखिएको प्रा.सुमित सरकार र सुभाष गाताडेको मत छ । आनन्द तेलतुमडे भन्छन्, ‘संसारमा कतैपनि सर्वहाराहरूको आन्दोलन यति निराशाजनक ढंगले बाँडिएको देखिँदैन, जति भारतमा देखिन्छ ।’
नेपालका माक्र्सवादीहरूले भने दलित र उत्पीडितका नाममा संगठन, भ्रातृ संगठन खोल्ने, कसैले बृहत रूपमा दलित पहिचानका आधारमा गोलबद्ध गर्ने, मन्दिर प्रवेशजस्ता सुधारवादी संघर्षका लागि छुट दिने हदसम्म काम गरे, तर आफूले ल्याउने भनेको व्यवस्थामा वर्ण/जात व्यवस्था उन्मूलन गर्ने प्रक्रिया र दिशानिर्देश गर्ने मामिलामा टाउको दुखाउनु आवश्यक ठानेनन् । यो कुनै विचारधारात्मक कमजोरी मात्रै कदापि होइन, सांस्कृतिक–राजनीतिक–आर्थिक सत्ताको फेरबदल र हस्तान्तरणसँग पनि जोडिएको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टेरेस्ट’ (स्वार्थको द्वन्द्व) को द्योतक पनि हो । असमावेशी र अन्यायपूर्ण राज्य कायम रहने पुँजीवादी लोकतन्त्रलाई थोरै लोकतान्त्रीकण गर्ने क्रममा अँगालिएको आरक्षण र समानुपातिक समावेशीको सुधारवादी प्रावधानलाई समेत निहित स्वार्थका लागि अपहरण गर्ने सवर्ण राजनीतिक नेतृत्वको एकाधिकारलाई फेर्ने र श्रमजीवीहरूको नेतृत्व स्थापित गर्ने कुनै संरचना, प्रक्रिया र विधि–विधानबारे सोचिएको समेत छैन । आफ्ना वर्ग/वर्ण/जात/लिंग र क्षेत्रका निहित हित र स्वार्थ छाडेर उनीहरूले आफूलाई लोकतान्त्रीकण र मानवीयकरण गर्ने संरचना, विधि र संस्कृतिबारे पनि विकल्प बनाउने विषयमा त चिन्तासमेत लिएको छैन ।
सवर्ण पुरुष नेतृत्व हावी रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रको बहुमतीय सरकार निर्माण र पार्टी एकताको महायज्ञ चलिरहेको बेला यस्ता विषय आफूलाई वामपन्थी, लोकतान्त्रिक र माक्र्सवादी ठान्नेहरूका चासो, र चिन्तनका मुद्दा कहिले बन्ने होलान्, थाहा छैन ।कान्तिपुर बाट साभार
बिभेद बिरुद्ध अभियान ,फागुन ५ - वीरगन्ज : ‘मजदुरी गरेर दिनहुँ चार सय रुपैयाँ कमाउँथें तर अढाई सय त रक्सीमै सकिन्थ्यो। घर आउँदा पत्नीले अरू पैसा खोइ भन्दा झगडा पथ्र्यो। म नसामा हुन्थें। उसले सधैं कुटाइ खान्थी’, जिगनाका शंकर मुसहर भन्छन्, ‘दुई महिनादेखि दारु (रक्सी) खान छाडेको छु। गोजीमा सधैं पैसा हुन्छ। हामी पति–पत्नीबीच प्यार पनि बढेको छ।’
लालसादेवीका अनुसार उनका पति विगतमा सधैं बेलुकी रक्सी पिएर आउँथे। नुन, तेल, तरकारी खोइ भनेर सोध्दा रक्सीमै पैसा सकियो भनेर जवाफ दिन्थे। ‘त्यही निहुँमा झगडा हुन्थ्यो अनि अनाहकमा कुटाइ खानुपथ्र्यो’, उनी भन्छिन्, ‘अहिले त मेरा पतिले दारु छाडिसकेका छन्। पैसा बचत हुन थालेको छ। घरमा झगडा पनि भएको छैन, मायाप्यार पनि बढेको छ।’
जिल्ला सदरमुकाम वीरगन्जबाट झन्डै १५ किमि दूरीमा रहेको पर्सागढी नगरपालिकाको जिगना टोलस्थित दलित बस्तीमा मुसहर, डोम र दुसाद समुदायका ६३ घरधुरी छन्। प्रायः घरमा घरेलु रक्सी उत्पादन हुन्थ्यो। रक्सीकै कारण दिनहुँ झगडा हुँदा पतिले पत्नीलाई कुट्दै आएका थिए।
पतिको कुटाइबाट आजित महिलाको पहलमा बस्ती दुई महिनाअघि रक्सीमुक्त गाउँ नै घोषणा भएको थियो। आमा समूह गठन गरी उनीहरूले रक्सी भट्टी, भाँडाकुडाका साथै पसलमा राखिएका रक्सी नष्ट गरेपछि बस्तीलाई रक्सीमुक्त गाउँ घोषणा गरिएको हो।
० आमा समूहको सक्रियतामा दलित बस्ती रक्सीमुक्त बन्यो।
० बाल विवाह पनि हुन छाडेको स्थानीय अगुवा बताउँछन्।
० घर–घरमा शौचालय, खुला ठाउँमा शौच गर्नुपर्ने बाध्यता टर्यो।
० पुरुषले रक्सी छाड्दा दलित बस्तीमा महिला हिंसा घट्यो।
अहिले पनि प्रत्येक साँझ हरेक घरमा पसेर आमा समूहका सदस्यले अनुगमन गर्छन्। कसैले रक्सी पिएको भेटिए नियन्त्रणमा लिई प्रहरी चौकीमा बुझाइदिने गरेको समूह अध्यक्ष रावडीदेवी राम बताउँछिन्। ‘अहिले पनि हामी घर–घरमा पसेर रक्सी छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्छौं’, उनी भन्छिन्, ‘तर, कुनै पनि घरमा रक्सी बनाएको फेला परेको छैन। कहिलेकाहीं अरू गाउँबाट खाएर आएका एक÷दुई जना भेट्ने गरेका छौं। उनीहरूलाई समातेर प्रहरीमा बुझाइदिने गरेका छौं।’
बस्ती रक्सीमुक्त भएपछि सबैभन्दा बढी खुसी गृहिणी महिला छन्। ‘सबैभन्दा बढी खुसी यहाँका जनानी (महिला) भएका छन् किनकि रक्सीको नसामा पतिले सधैं पत्नीलाई कुट्थे। घरमा किचलो हुन्थ्यो’, उनी भन्छिन्, ‘रक्सी बन्द हुँदा महिला हिंसा निकै घटेको छ।’
बाल विवाहसमेत रोकिएको वडा सदस्य सतियादेवी राम बताउँछिन्। ‘रक्सी खान भट्टी र होटलमा गएका बेला लोग्नेहरूले १०–१२ वर्ष उमेरकै छोराछोरीको विवाह छिनेर आइदिन्थे’, उनी भन्छिन्, ‘छोरी हुर्की भने पोइला जान्छे, इज्जत जान्छ, दाइजो पनि धेरै दिनुपर्छ अनि त्यति धेरै पैसा कहाँबाट आउँछ भनेर रक्सीकै नसामा बिहे छिन्दिने चलन व्यापक थियो। तर, अहिले रक्सी बन्द भएपछि बाल विवाह रोकिएको छ।’
अहिले घर–घरमा शौचालय पनि बन्न थालेको स्थानीय महिला बताउँछन्। रक्सीमा खर्च हुने पैसा बचत गरेर स्थानीयले घरमा शौचालय बनाएका हुन्।
‘अहिले हरेक घरमा शौचालय बनेको छ’, स्थानीय कैलासीदेवी राम भन्छिन्, ‘यो सबै रक्सी बन्द गरिएको कमाल हो। पुरुषले हरेक दिन रक्सीमा दुई– तीन सय रुपैयाँ खर्च गर्थे, अहिले त्यो पैसा बचत भएको छ। रक्सी–मासुमा खर्च हुने पैसा जोगाएर हामीले आआफ्नो घरमा शौचालय बनाएका छौं।’
खुला ठाउँमा शौच गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको र यसले छोरीबुहारीको इज्जत पनि जोगिएको तपियादेवी राम बताउँछिन्।
छिमेकी गाउँ पचरुखीस्थित दलित बस्तीका महिला रक्सी बन्द गर्ने अभियानमा लागेको वडा सदस्य सतियादेवी बताउँछिन्। ‘हाम्रै सिको गरेर पचखीको दलित बस्तीका महिला रक्सी बन्द गर्ने अभियानमा लागेका छन्। अब त्यो गाउँ पनि करिब–करिब रक्सीमुक्त भइसकेको छ’, उनी भन्छिन्, ‘ उनीहरूलाई हामीले सघाइरहेका छौं।’
जिगना र पचरुखी गाउँ नमुना वडाका रूपमा चिनिन थालेको स्थानीय युवा अशोक यादवको बुझाइ छ। ‘दलित बस्तीमा प्रायः सबैले छोराछोरी १०–१२ वर्ष नपुग्दै बिहे गरिदिने चलन थियो’, उनी भन्छन्, ‘तर, अहिले महिलाले रक्सी बन्द गर्दा त्यसको पहिलो फाइदा भनेको बाल विवाह पूरै रोकिएको छ। हरेक घरमा शौचालय बनेको छ। यसका साथै सधैंको झगडा र होहल्लाबाट हामीले पनि राहत पाएका छौं।’अन्नपुर्ण पोस्ट बाट
विभेद बिरुद्ध अभियान - फागुन ३ , सिन्धुली । अक्षरसंगको आत्मसाथ अहिले आम बालबालिकाको रहर मात्र नभई अधिकारको कुरा पनि हो । शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले गरेको लगानी आम बालबालिका विद्यालयबाट वाहिर नरहनु भन्ने नै हो ।
अझै पनि धेरै बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाट बाहिर नै छन् । कतिपय जसरी तसरी भए पनि पढीरहेका छन् । सिन्धुलीको ध्याङलेक गाउँपालिकाको मरिणखोलाको वगरमा अक्षर चिन्न खोज्ने विद्यार्थीहरुको अवस्था देख्दा भने जोकोही पनि आँखा नरसाई रहन सक्दैन ।
चारवटा जस्ताले छाएको टहरो, टहरोको कुनामा एउटा सानो ब्ल्याबोर्ड वरिपरि वालवालिका छेउमै एकजना शिक्षिका । आम नागरिकले कल्पना गरेको भन्दा फरक दृश्य देखिन्छ सिन्धुलीको ध्याङलेक गाँउपालिका–५ मरिणखोलाको बगरमा । जुन दृश्यले जो कोहीको मन कुँडयाउछ ।
काभ्रेको महाभारत गाँउपालिका जाने सडक किनाराको मरिनखोला बगरमा प्रत्येक दिन बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म ९६ प्रतिशत दलित समुदायका बालबालिकाहरु खोलाको सिरेटो छिचोल्दै मुस्किलले पढिरहेका छन् । सरकारले बालबालिकाहरुलाई अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ भने दलित समुदायलाई भत्ता समेतको व्यवस्था गरेपनि त्यो सुविधावाट सिन्धुलीको ध्याङलेक गाँउपालिका–५ मरिनखोला बगरका बालबालिका बंञ्चित बनेका छन् ।
उनीहरु खोलाको चिसो सिरेटो सहदै भविष्य खोजिरहेका छन् । सरकारले प्रत्येक बालबालिकालाई सर्वसुलभ अनिवार्य शिक्षा दिने बताएपनि सिन्धुलीको ध्याङलेक गाँउपालिका–५ मा मरिनखोला बगरमा एउटा दलित समुदायका वालवालिका शिक्षा लिननै ठूलो कष्ट व्यहोर्न बाँध्य छन् ।
झट्ट हेर्दा ढुंङ्गे युगमा देखिने दृश्य मरिनखोलाको बगरमा देख्न सकिन्छ । चरम आर्थिक अभावमा रहेका त्यहाँका अभिभावकले मेलापात गरेको आम्दानीवाट बचेको पैसा मासिक ५० रुपैयाँ उठाएर शिक्षिकालाई २ हजार पाँच सय उपलब्ध गराएको पैसावाट उनीहरुले मरिनखोलामा वालविकास कक्षा संचालन गरेका छन् ।
मरिनखोलाका बगरमा रहेका साना ढुंगाहरु जम्मा पारेर ती बालबालिकाहरुले लेख्न मिल्ने डेक्स र बेञ्च तयार पारेका छन् । त्यसैमा उनीहरुले लेख्ने र पढ्ने गरेका छन् ।
५ बर्षका बालबालिका हिडेर ४५ मिनेट टाढाको स्कूलमा जान नसक्ने र सधै बाढी पहिरो र जंगली जनावरको डर हुनेभएपछि स्थानीयहरु मिलेर केही पैसाको जोहो गरि यो कक्षाको सुरुवात गरेका हुन् ।
देख्दै टीठलाग्दो यो हालतमा अध्ययन गरिरहेका यी बालबालिकाको विषयमा धेरै प्रश्नहरु अघि आएका छन् । राज्यको ध्यान नपुगेको हो या बालबालिकाको शिक्षाका लागि भन्दै तम्सिने गैरसरकारी क्षेत्रहरुले यिनीहरुलाई नदेखेका हुन् । अब भने यी बालबालिकाको क्रन्दनमाथि राज्य या संस्थाहरुले सोच्नै पर्छ ।
विभेद बिरुद्ध अभियान - फागुन ३ - मै उडी जाने काँ, ए देई हो मै उडी जाने काँ ? नै मेरा पंख, नै मन चंख मै उडी जाने काँ ?
संगीत स्रोताको यो गीतले उडिजानको लागि पंखको कल्पना गरेको छ । तर, यहाँ यस्ता २ पात्र छन्, उड्ने पखेटा त के हिँड्ने खुट्टाको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।
भूइँचालोले भत्काएको पुरानो घरको पिंढीमा ओछ्याएको पुरानो गुन्द्रीमा उनीहरु छन्, चुपचाप । जब उनीहरुलाई कसैले देख्छ, आँखाहरु रसाउनेछन्, रोकिनेछन् पाइलाहरु, बन्द हुनेछन् आवाजहरु र मानवीय संवेदनाको घनले हिर्काउनेछ मनका छेउकुनामा, ड्याङड्याङ । आर्वाको डिहीगाउँको यो घरमा पुग्दा सायद मान्छेको अहमता गल्र्यामगुर्लुम ढल्छ, जब देख्छ उनीहरुलाई । समाधान दैनिकमा भरत कोइरालाले लेखेका छन् ।
७० सालको भूकम्पले भत्काएको घरभन्दा कमछैन सायद, चेतबहादुर र शिवबहादुर जीवन । दाइ चेतबहादुर भए पनि उनलाई कुनै कुराकोे चेत छैन । नत भाइ शिवसँग भगवान शिवकोजस्तो शक्ति छ ।
अभिभावकले सुताइदिन्छन् । ज्यान पाट्टिए यताउति गर्न पनि अरुको सहारा चाहिन्छ । अरु त अरु दिसापिसाब लागेको समेत उनीहरुले चाल पाउँदैनन् ।
उमेरले चेतबहादुर ३१ पुगे, शिव २४ । उनीहरुकै उमेरका छिमेकी युवा कतिले स्वदेशमैै पसिना बगाउँदैछन्, कति विदेशबाट कमाएर ल्याएर जहान परिवार पाल्दैछन् । जन्मजात पूर्ण शारीरिक अपांगता लिएर आएका २ दाजुभाइको जीवन भोगाइ कम्ती असजिलो छैन ।
न बोल्न सक्छन्, न यताउति चल्न चलबलाउन । ५३ वर्ष टेकेकी आमा देवुु नेपाली भन्छिन्, ‘छोरा जन्मे भनेर खुसी भइयो, काखमा छञ्जेल भ्यागुतोजस्तो फœयाकफुत्रुक उफ्रन्थे, जति बढ्दै गए उति चल्न सक्न छाडे ।’
गोडा तेस्र्याएर राख्दा २ जनालाई अलग अलग गुन्द्री चाहिने भएकाले सानैदेखि दुवैजनाका गोडा शरीर तलबाट हातजस्तै अगाडि ल्याएर राख्ने गरेको उनकी आमा सुनाउँछिन् । असजिलो हुँदैन त, आमाको भनाइ थियो, ‘उनीहरुले यसरी नै सजिलो मान्ने गरेका छन् ।
पोखरा महानगर– १३ को डिही गाउँमा बाक्लै घर छन् । चाक्ला आँगन अनि सुलुत्त परेका पिँढीसहित ढुंगे छानाका ३ तले घरजति खाली छन् । छानामा खर र आँगनमा झार पलाएको छ । तिनै खाली घरभन्दा केही माथि छ पूर्णबहादुर नेपालीको पुरानो घर । ७० वैशाखको भूइँचालोले घर चिरिएर गारो नै चोइटिएको छ । त्यही घरमा टालटुल गरेर बसेको छ उनको परिवार ।
पुननिर्माणको लागि ५० हजार बुझे पनि त्यो पैसा कता खर्च भयो थाहा छैन । ‘खै २ लाख रुपैयाँ पाइन्छ भन्थे, सिमन्टी, छट महंगा छन्, ढुवानी गर्न गाडी भाडा तिरिनसक्नु छ, अरु पैसा त पाइन्न कि क्या हो,’ पूर्णबहादुरले सुस्केरा हाल्दै भने ।
अपांगता भएका २ छोराको बारेमा कसैले सोध्यो कि देवुुका आँखा रसाइहाल्छन् । उनको मन अमिलिएर आउँछ । ‘हेर्नु त बाबु मेरो कोख नराम्रो त हैन के, ३ छोरा ३ छोरी पाएँ, क्यार्नि त नि मेरो कर्म खोटी रैछ, छोरोको कमाइ खाने कर्म रैनछ, यसो साँझ बिहान, घरबाट निस्कन खोज्यो, कि त यी २ केटा मुख निन्याउरो पार्छन्, मेरै कर्म धिक्कार्छु, बस्छु,’ उनले दुखेसो पोखिन् ।
विदेशबाट फर्केर सुकिला लुगा लगाएर कोही युवा गाउँमा पस्दा उनलाई लाग्छ– यी छोरा सग्ला भइदिएको भए म कति भाग्यमानी हुन्थें होला । नयाँ लुंगी फेर्न दसैं कुर्न पर्थेन । उराठ लाग्दो गाउँ छाडेर कतै अलि सजिलो ठाउँमा सानो घर बनाएर नातिनातिना खेलाउँथें ।
नातिनातिनाको दिसा पिसाब स्याहार्ने बेलामा वयस्क छोराहरुकै स्याहारमा उनको दिन बितेको छ । मनभित्र परेको गाँठो कतिबेलै फुक्दैन । घरमा नौलो व्यक्ति कोही आउँदैन । आएदेखि मनको पीडा पोख्न मन लाग्छ उनलाई । भन्छिन्,‘मेरो दुख सुनाएर कम हुने छ हैन हजुर, तैपनि अलि हलुका हुन्छ सुनाउन पाएदेखि ।
पोखरा नजिकैको अर्मला हो, देवुुको माइती । १५ वर्षमा बिहे भयो पूर्णबहादुुरसँग । देवुु २० वर्ष पुग्दा छोरा जन्मे । तर पहिलो सन्तान सानैमा खेर गयो । त्यसपछि छोरी सीता जन्मिइन् । त्यसको २ वर्षपछि चेतबहादुर जन्मे । ६ मध्ये ५ सन्तान बाँकी छन् अहिले । २ छोरीले घरजम गरिसके । सबैभन्दा जेठी सीता भने बिहे नगरी बसेकी छन् ।
बिहे कहिले गर्ने त ? प्रश्न खस्न नपाउँदै सीताको उत्तर आउँछ, ‘मैले बिहे गरे बाआमा बितेपछि यी भाइलाई कसले स्याहार्छ ।’ अपांगता लिएर जिएका २ भाइकै मायाले सीताको ध्यान घरजमतिर कहिल्यै गएन ।
आफ्नो नाममा भएको जग्गा घर र गोठले ओगट्यो । खेती गर्न आफ्नो जमीन छैन । अधियाँ कमाउन त जग्गा पाइन्छ । तर अहिले खेती गर्न निकै महंगो पर्छ । भनेको बेलामा खेताला पाइँदैन । गाउँघरतिर गोरु पाल्न पनि छाडिसके ।
‘त्यही पनि अर्कोकै जग्गामा खेती गरेर पेट पालिएकै छ हजुर,’ देवी भन्छिन् । पूर्णबहादुर डकर्मी हुन् ।
पहिला गाउँमा दिन नबिराइ काम पाइन्थ्यो । ज्याला पनि राम्रै थियो । अहिले त गाउँमा भएका सग्ला घर त छाडेर सहर भरिएको बेलामा उनका गाउँतिर कसैले घर बनाउँदैनन् । त्यसैले अहिले पूर्णबहादुर पूरै बेरोजगार छन् ।
दाउरा, काठ काट्न पनि उनको हातले मिल्दैन, काममा जाँदा लडेर भाँच्चिएको हात, कुहिनोबाट खुम्चिन्न, सिधाको सिधै हुन्छ । तै पनि पिउने बानी छ, सानो तिनो कामबाट आएको पैसाले आफैलाई पु¥याउन धौ पर्छ ।
घरमा यस्ता छोराहरु छन्, सहयोग त आइरहेको होला नि ? यो प्रश्न सुनेपछि देवुु घोरिइन् । छिमेकीले उनीमाथि आरोप लगाइरहन्छन्– २ छोरा अपांग छन् भनेर माग्दै हिँडेपछि सहयोग आउँछ, त्यसैले पूरै परिवारको खाँचो टरेको छ । तर देवुुको पीडा आफैसँग छ । जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालयले २ छोरालाई पूर्ण अपांगताको परिचय पत्र दिएको छ ।
त्यसैको भरमा १ जनाले महिनाको २ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । त्यो पनि ४ महिनाको १ चोटि आउँछ । पहिला वाणिज्य बैंकमा खाता थियो । झिक्न पोखरा नै झर्नुपथ्र्यो । अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि बैंकले गाउँमै ल्याएर भत्ता दिने गरेको छ । छोराहरुको कार्ड बनाउन पनि ६ दिन पोखरा धाउनु परेको थियो देवुुलाई ।
अपांगता भएकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सिबिआरएस संस्थाले केही वर्ष अघि २ छोरालाई दूध खुवाउन भन्दै १८ हजार रुपैयाँ दियो । त्यसैबाट उनले लैनो भैंसी किनिन् । अहिले त्यही भैंसीको एउटा थोरे पाडी छ । ब्यायो भने छोराहरुलाई दूध खुवाउने रहर छ उनलाई ।
दृष्टिविहीनहरुको संस्थाले पाटनबेसीको ताराकुञ्ज स्कुलमा बोलाएर २४ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको सम्झना छ उनलाई । त्यही सहयोग थाप्ने दिन गाडी भाडामा लिँदा ६ हजार रुपैयाँ खर्च भयो । अपांगताको कार्ड बनाउन छोराहरुलाई पोखरा झार्दा पनि ६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यतिबेलाका वडा सचिवले यत्रो सहयोग पाउँदा मलाई कत्ति पनि दिन्नौं भनेपछि १ हजार रुपैयाँ थमाइदिइन् देवुुले ।
पोहोर बर्खा सकिएपछि भद्रकाली मावि जुनियर रेडक्रस सर्कलको टोली सहयोग लिएर डिही गाउँ पुगेको थियो । ‘हामी हात थाप्दै हिँडेका छैनौं हजुर, हाम्लाई दुख परेको छ अरे भन्ने सुनेर सहयोग लिएर कोही घरमै आउनुहुन्छ,’ देवुुले बिसाइन् ।
नजिकैको आर्बा गाउँका वसन्त शर्मा अधिकारीले केही समय अघि १ बोरा चामल नुन, तेल, बिस्कुट ल्याइदिएको सम्झना छ उनलाई । चुनावका बेला देवुुको घरमा भोट माग्न कोही आएनन् । बाटोमै भेटिएका बेला खै कुन कुन पार्टीकाले हो पर्चा दिँदै भोट मागेका थिए ।
देवुुले दुखको पोको खोलिन् ‘भोट त आफूलाई मन परेको चिह्नमा हालियो, आफ्नो दुख जस्ताको तस्तै छ ।’
पोखराकै एउटा संस्थाले ट्वाइलेट कुर्सी र ह्विल चियर पनि दिए । तर त्यो पाखामा ह्विल चियरको के काम । माटोले लिपेको पिँढीमा गुडाउन मिल्दैन । आँगनमा गुडाउँदा तल्लो गरामा खस्ला कि भन्ने पिर ।
आमा देवुुले भनिन्, ‘माथिल्लो गाउँमा एकजना अपांग छन् उनैलाई दिएर पठाइदिएँ, मैले त ह्विल चियर ।’
यता आमा अरुसँग कुरा गरिरहँदा २ दाजुभाइ चेत र शिवबहादुर पाली नभएको घरको पिँढीमा ओछ्याएको पुरानो गुन्द्रीमा घोप्टो परिरहेका थिए । २ भाइ कुनै बेला टाउको हल्लाएर गफ गरेजस्तो गर्छन्, अनि हाँस्छन् पनि । आँगनामा अरुले कुरा गर्दा उनीहरु कान ठाडो पार्छन् । यसबाट यसबाट सहज अनुमान गर्न सकिन्छ, उनीहरु कान राम्रोसँग सुन्छन् ।
दाइ खै भनेर सोध्दा शिवले दाइतिर फर्केर उ भन्छन् । दाजु चेतलाई सोध्दा पनि उसै गर्छन् । बोली नबुझिने भए पनि उनीहरु आमा र दिदीसँग बात मार्छन् । आमा र दिदीले बुझेजस्तै गरी टाउको हल्लाइदिन्छन्, उनीहरु मख्ख पर्छन् ।
गर्भमा हुँदा खोप र पोषिलो खानेकुरा नपुगेर हो कि त यस्तो भएको भन्दा आमा देवुुको उत्तर थियो, ‘हैन नि हजुर खै के के हो खोप लाउनी, आइरन चक्की खानी भनेर स्वास्थ्यचौकीकी सिस्टरले सिकाउनु भएको थियो, यी छोराका पालामा त सबै थोक गरेकै हो ।
बरु २ वटा छोरीका पालामा खोप लाउन पाइएन ।’
आमा र दिदीले जे खुवाइदियो त्यही खान्छन् उनीहरु । तर मम उनीहरुको सबैभन्दा रुचाउने परिकार हो । परिवारका कोही बजारतिर झर्दैछन् भन्ने थाहा पाए भने दुवैजनाको एउटै माग हुन्छ, मम ।
आमा भन्छिन्, ‘कहिलेकाहिँ बजारबाट मम ल्याइदिन बिर्सियो कि त यी रोएर बसिनसक्नु हुन्छ ।’
विभेद बिरुद्ध अभियान - माघ २८ खोटाङ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खोटाङका दलित समुदाय उच्च शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित रहेको पाइएको जनाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय दिक्तेलले रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालगायत स्थानीय तहमा गरेको सर्वेक्षणका क्रममा अधिकांश दलित समुदाय उच्च शिक्षा हासिल गर्नमा सबैभन्दा पछि परेको देखिएको जनाएको छ।
खोटाङ जिल्लामा दलित समुदायको अवस्था र जातीय भेदभावविरुद्धको अधिकार संरक्षणमा सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय दिक्तेलका प्रमुख मोहनदेव जोशीले अधिकांश दलित छात्र÷छात्राले बीचैमा विद्यालय छाड्ने गरेको, निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि जाँच शुल्कलगायत शीर्षकमा शुल्क तिर्न परिरहेको पाइएको जानकारी दिए। ‘जिल्लामा गरिएको हाम्रो सर्वेक्षणले दलित समुदायका सर्वसाधारणले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेको पाएका छौं, एकदमै न्यून संख्याले मात्र उच्च शिक्षा हासिल गरेको तथ्य भेटेका छौं,’ सोमबार दिक्तेलमा आयोजित कार्यक्रममा जोशीले भने, ‘हरेक दलित घरमा कोही न कोही निरक्षर रहेको पाएका छौं।’
शिक्षा र जनचेतनाको कमीका कारण दलित समुदाय जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने कानुनका बारेमा समेत अनविज्ञ रहेको, राज्यले दलित समुदायका लागि व्यवस्था गरेको सेवा सुविधाका विषयमा जानकारी नभएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । सर्वेक्षणक्रममा जातीय विभेद यथावत रहेको, निर्णायक तहमा दलित समुदायको पहुँच नपुगेको, तालिम वा गोष्ठीमा कम सहभागिता रहने गरेको, अशिक्षाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा बढी संलग्न रहेको पाइएको आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख जोशीले बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य एवं दलित नेता चर्चबहादुर विश्वकर्माले जातीय विभेदका घटनालाई गाउँमै मिलाउने कार्य बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘जातीय विभेदका मुद्दालाई गाउँस्तरमा मिलाउने कार्य बन्द गर्न गराउन स्थानीय जनप्रतिनिधिले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘जातीय विभेदका घटनालाई कानुनी प्रक्रियामा लैजान सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सबैले जातीय विभेदविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ।’
‘बाहिर बसेर भोट माग्नुपर्यो’
कार्यक्रममा सहभागी दलित समुदायबाट चुनिएका महिला जनप्रतिनिधिले भोट माग्नेक्रममा जातीय विभेद खेप्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । चुनावका दौरान भोट माग्न गाउँ डुल्नेक्रममा घरभित्र पस्न नपाउँदा मतदातालाई बाहिरै बोलाएर मत माग्नुपरेको रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–४ खाल्लेकी जनप्रतिनिधि कृष्णा परियारले बताइन् । ‘भोट माग्दै जाँदा सँगै हिँडिरहेका दिदीदाइहरू हरेक घरभित्र पस्नुहुन्थ्यो, भित्र पसेर भोट माग्नुहुन्थ्यो,’ परियारले भनिन्, ‘म बाहिरै बस्नुपथ्र्यो, मतदातालाई बाहिरै बोलाएर भोट माग्नुपथ्र्यो ।’ घरबाहिर छुट्टै बसेर खानाखाजा खानु पर्दा नरमाइलो अनुभव हुने गरेको उनको भनाइ थियो । चुनावमा भोट माग्नेक्रममा अधिकांश घरमा बाहिरै बसेर भोट मागेको रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेलकी जनप्रतिनिधि प्रतीक्षा नेपालीले बताइन् । ‘भोट माग्नेक्रममा केही घरमा छिर्ने हिम्मत गरेँ, भित्रै पसेर भोट माग्ने साहस गरेँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, धेरैजसो घरमा प्रवेश पाइनँ । घरबाहिरै बसेर भोट मागेँ।’
दलितले जिते ‘नमस्कार गर्नुपर्छ, ठूला मान्छे मान्नुपर्छ’ भनेर पार्टीले टिकट नदिने र दिइहाले पनि जातकै आधारमा मतदाताले दलित उम्मेदवारलाई भोट नदिने तितो यथार्थको सामना गर्नुपरेको दलित जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । जातीय विभेद कायम रहेकै कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा दलितले अपेक्षित स्थान पाउन नसकेको महिला नेतृ रश्मी रसाइलीले बताइन् । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार खोटाङमा कामीको जनसंख्या ५.१४ अर्थात् १० हजार ६११, सार्कीको जनसंख्या ५ हजार ७१८ र दमाईंको जनसंख्या ५ हजार ६४७ छ।
विभेद बिरुद्ध अभियान - (हिक्मत नेपाली) २७ माघ -दैलेख । गत माघ १० गते गुन्द्री छोएको निहँुमा महाबु गाउँपालिका–२ डुंग्रीका ५५ वर्षीय पहलबहादुर कामी कुटपिटमा परे । त्यसको लगत्तै दुल्लू नपा–१० गमौडीकी ३५ वर्षीया बालकुमारी नेपाली माथि सोही ठाउँका २८ वर्षीय जीतबहादुर सिंह र २८ वर्षकै उपेन्द्रबहादुर सिंह द्धारा विभेद गरे ।
माघ २२ गते राजाकाँधस्थित गणेश सिंहको पसलमा सामान किन्न जाँदा पानी खान खोज्दा लोटा छोएको भन्दै जीतबहादुर र उपेन्द्रले जातीय हिसावले अपमान गर्दै गाली गलौज गर्नुसंगै यौन आशयले आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेको पीडित महिलाले सुनाइन् । उत्तः घटना पछि गत बुधवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा मुद्दा परेको छ ।
उक्त घटनाको केहि दिन पछि पुःन चामुण्डाको हिमालय आधारभूत विद्यालय तीजडाँडामा विद्यालयमा दलितले पकाएको दिवा खाजा खाँदैनौं भन्दै विद्यार्थीले तालाबन्दी गरियो । ‘दलित पकाएको खाए दाँत झर्छन्’ भनी घरमा अभिभावक भनेका कारण ती बालबालिकाले खाजा खान नमानेको भन्दै स्थानीयले व्विद्यालयमा नै तालाबन्दी गरे । विहीवार मध्यान्ह १२ बजेतिर खाजा पकाउने तयारी गर्न लाग्दा ६ र ७ कक्षाका गैरदलित बालबालिकाले दलितले पकाएको खाँदैनौं भन्दै भान्सा कोठामा एक्कासी ताला लगाएको खाजा पकाउने सहयोगी निर्मला नेपालीले बताइन् ।
देशभर जातिय छुवाछुतको विषयमा चर्को बहस भइरहेका बेला दैलेखमा भने दुई सातामा ३ वटा जातिय छुवाछुतका घटना घटेका छन् । गुन्द्री छोएको निउमा कुटिएका महाबु गाउँपालिका–२ डुंग्रीका ५५ वर्षीय पहलबहादुर कामीले आरोपित पक्ष सोही ठाउँका ४९ वर्षीय भीमबहादुर रोकाय र महाबु गाउँपालिका–१ खरिगैराका २६ वषीय नगेन्द्र खत्री बिरुद्ध जातीय विभेद तथा छुवाछूत सम्बन्धी मुद्दाको जाहेरी दिएका छन् ।
यस्तै दुल्लू नपा–१० गमौडीकी ३५ वर्षीया बालकुमारी नेपाली माथि सोही ठाउँका २८ वर्षीय जीतबहादुर सिंह र २८ वर्षकै उपेन्द्रबहादुर सिंहले विभेद गरेको भन्दै बुधवार प्रहरीमा मुद्दा परेको छ । पीडित महिलाले आफू माथि भएको अपमान बारे वडा कार्यालयमा हिजो दिएको निवेदनमा छलफल गराउदा समेत गल्ती स्वीकार्नुको सट्टा कचहरीमै बसेको बेला समेत महिला माथि आक्रमणको प्रयास गरेको कार्यवाहक वडाध्यक्ष लालबहादुर थापाले बताए ।
उता चामुण्डाको हिमालय आधारभूत विद्यालय तीजडाँडामा विद्यालयमा दलितले पकाएको दिवा खाजा खाँदैनौं भन्दै विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेका छन् । ‘दलित पकाएको खाए दाँत झर्छन्’ भनी घरमा अभिभावक भनेका कारण ती बालबालिकाले खाजा खान मानेका छैनन् । विद्यालय व्यवस्थापनको निर्णयबाट २ महिना अघि प्रति महिना २ हजार पाउने गरी नियुक्त गरिएकी निर्मलाले दिवा खाजा पकाउन सुरु गरेदेखि तल्लो जातीले पकाएको खाँदैनौं भन्दै ६ र ७ कक्षाका गैरदलित बालबालिकाले खाजा खाएका थिएनन् । यो विद्यालयमा २ सय ८६ विद्यार्थी छन् ।
विद्यालयका कार्यालय सहयोगी दण्डपाणी रिजालले बालबालिकाको लागि दिवा खाजा पकाउन सक्दिन भनेपछि विद्यालयको आन्तरिक श्रोतबाट व्यहोर्ने गरी विद्यालय व्यवस्थापनको निर्णयबाट निर्मलालाई नियुक्त गरिएको थियो । ‘केही बालबालिकाले पहिलेदेखि नै खाँदैन्थे आज म प्रधानाध्यापक बैठकमा चामुण्डा श्रोत केन्द्रमा गएको मौकामा ताला लगाएछन्’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक पूर्ण कँडेलले भने ।
बालबालिकालाई नै उक्साएर शिक्षकहरुले विद्यालयमै विभेद गराएको भन्ने स्थानीय दलित अगुवाहरुको आरोप छ । यस बारे ध्यानाकर्षण गराउदा प्रधानाध्यापक कँडेलले टिप्पणी गरे ‘घरपरिवारको शिक्षाका कारण बालबालिकाले त्यति कट्टरता देखाएका हुनसक्छन् ।’
दिवा खाजाले विद्यालयमा विभेद सिकाएको जनगुनासो बारे शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम इकाई दैलेखका निमित्त कार्यालय प्रमुख उमेश शर्माले आफूहरुलाई पनि यसबारे जानकारी आएको र समस्या समाधानका लागि पहल गरिएको बताए ।
जातीय विभेदको मुद्दाहरुमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रहरीले नै मिलापत्र गराउन थालेपछि दैलेखमा विभेदजन्य घटनाको संख्या बढेको अधिकारकर्मी पत्रकार अमर सुनारले बताए । धारा पँधेरा, धार्मिक स्थल र कतिपय सार्वजनिक स्थलमा समेत सामाजिक संस्कारको नाममा दलितहरुलाई विभेद हुने गरेको सुनारको व्याख्या छ ।
रक्षा बन्धनको धागो बाध्न इन्कार गरिएको रुमको २०६५ को घटना, छोराले अन्तरजातीय विवाह गर्दा २०६८ सालमा तोलीका सेते दमाईको हत्या भएको वा २०६६ मा अन्तरजातीय विवाह गर्दा जगनाथको अमृत बिक माथि कुटपिट तथा साठी हजार जरिवाना गरिएका घटनामा अदालतले छुवाछूत ठहर गर्दै दलितहरुलाई न्याय दिलाएको थियो । यी घटनाहरुमा जातीय विभेद मान्न नसकिने भनी कतिपय गैरदलित सामाजिक अगुवाहरुले बिश्लेषण गरेका थिए ।
दुई साता अघि गुन्द्री छोएको निहुमा बडाखोलाका पहलबहादुर कामीलाई उनकै छिमेकी भीमबहादुर रोकाय र खरिगैराका नगेन्द्र खत्रीले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको एउटा घटना र माघ २२ गते मात्र गमौडीमा बालकुमारी नेपाली माथि त्यहीका उपेन्द्रबहादुर सिंह र जीतबहादुर सिंहले पनि जातीय विभेद गरेको घटना समेत प्रहरीमा २ वटा जाहेरी परेका छन् ।
यही महिनामा छुवाछूतजन्य २ वटा घटना प्रहरीमा पुगे पनि सकभर मेलमिलापमा लैजानुपर्ने भनी राजनीतिक नेतृत्वको आग्रहमा मुद्दा दर्ता भएका छैनन् ।‘ मुद्दा दर्तामा हिच्किचाई भइरहेको बेला विद्यालयमा समेत विभेद सिकाउने थालिएपछि परिवर्तन कसरी संभव होला, अधिकारकर्मी प्रेम भूर्तेलले दुखेसो पोखे ।
‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर र सजाय ऐन २०६८’ बमोजिम कडा कारवाही गरिदिन जाहेरीमा माग गरिएको छ । सो ऐन अनुसार जातीय विभेद गरेको मुद्दामा १ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा ५ सय रुपैंयाँदेखि २५ हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । ऐनले पीडितलाई १ लाख रुपैंयाँ क्षतिपूर्ति भराउने समेतको प्रावधान छ ।
