Friday, June 29, 2018

दलितलाई ‘भर्याङ’ बनाएर अमेरिका भासिनेहरु - गोपाल शिवा

निशान न्युजले दलितका ‘धमिराहरु’ शीर्षक राखेर नेपालमा बसुन्जेल मस्ती गर्ने अनि विदेश भासिएपछि माखो मार्न नसकेन नेपालका दलित अधिकारकर्मीहरुको नालीवेली तयार पारेर प्रकाशन गर्न थालेको रहेछ । निशान न्युजमा प्रकासित तथ्यलाई सापटि लिएर लेख्दैछु नेपालमा झण्डै ४ सयभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरु दलितकै नाममा खुलेका छन् ।दलित समुदायको उत्थानका लागि भनेर खोलिएको दलित संघ संस्थाहरुका मुखियाहरू विभिन्न दातृ संस्थाबाट अर्बौ डलर ल्याएर दलित मुक्तिका लागि काम कागजमा प्रगति देखाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने मात्र होइन , नेपालका दलितका नाङ्ना तस्विर देखाएर ‘नेपालका दलितले खान पाएनन्, बस्न पाएनन्, पढ्न पाएनन्’ आदी–आदी भनेर विदेशीसँग डलर माग्नेर महल बनाउने र दलितका संस्था चलाउने धेरै छन् ।समुदायका तिनै भोका, नाङ्गा र अशिक्षित आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु लाई ‘भर्याङ’ बनाएर अमेरिका भासिने गरेका छन् ।

हुन् पनि हो हिजो रातमाटे गाउमा संगै ढिडो खोले खाएर आफु र समुदायले समाजमा भोगेको विभेदको लागि जेहाद छेड्दै खालि हात काठमान्डौ छिरेर दलित समुदायको हितका लागि भनेर संघ संस्था खोलेकाहरु आज मिडियामा दलितको पक्षमा कुर्लिदै आफुलाई दलित समुदायको अधिकारकर्मी पहरेदार भन्ने सक्ने मात्र हैन अध्ययन र अनुसन्धानका नाममा  सस्थाको प्रतिनिधितव गरेर युरोप र अमेरिकाका सयर गर्ने ,रेस्टुरेन्टहरुमा पिजा र बर्गर संगै सेल्फी लिदै सामाजिक संजालमा पोस्टिन सक्ने भएका छन् । यधपी आज पनि यिनको आन्द्रा र रगत रगतमा त्यहि ढिडो,रायोको साग र सिस्नुको झोल छ । यति छोटो समय भित्रमा राज्य बाट बर्षौ उत्पीडन भोगेका समुदायका अधिकारकर्मी बनेकाहरु अकुत सम्पत्तीका मालिक बनेका छन । दलित दलित भनेर परिवारको उत्थान गरेर परिवार नै अमेरिका गएर बस्ने भएका छन्  । दलित समाजको लागि काम गर्छौ भन्ने नेतृत्व र उनीहरुका सहायकहरुको अवस्था हेर्दा मनमा स्वाभाविक गम्भीर प्रश्न उठ्छ ...यीनिहरुको यो हैसियत कहाँबाट आयो ? दलित समुदायलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा ल्याउन नीति निर्माण र कार्यान्वयन सुनिश्चिततामा जोड दिनु भन्दा ,  शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी लगायत उत्पादनको क्षेत्रमा पहुँच बढाएर हैसियत उठाउनु भन्दा आफु र आफ्ना परिवारलाइ अमेरिका बसाइ सार्नमा जोड दिने,  हैसियत उठाउनेहरुको बास्तबिकता थाहा पाउदा यहाँ समाजमा दलितका अगुवा भनिएको व्यक्तिले कत्ति ब्रह्मालुट मच्चाइरहेका रहेछन,त्यसबाट दलित आन्दोलनलाई कति घाटा पुगेको रहेछ र आज दलित समुदायको यो दुर्दसा हुनमा यि र यस्तै  दलित अधिकारकर्मीहरुको हात कति छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।


हाम्रो देशमा दलितका समर्थनमा हामीले कति लेखे पनि , कति कराए पनि , कति आन्दोलनमा अघि अघि मुक्तिको लागि सहादत हुदै लडेपनी  बास्तबिक दलितहरूको अवस्था कहिल्यै बदलिएन र बदलिएको पनि छैन  ! दलितिपनको अवस्थामा कुनै सुधार भएन ... किन होला ? प्रश्नले हामीलाई चिमोटी रहेको छ  । जवाफ हरेकका आ-आफ्नै होलान तर मेरो निचोडमा हामी भित्रको आत्मा बिस्वास सुतेको छ   , हाम्रो चेतना अझै बन्द भएको छ  भने लाग्छ । किनकि दलित समुदायको लागि केहि गर्ने भनेर  गैर सरकारी संघ सस्था खोल्ने ति समुदायका थोरै रहेका बुद्धिजिबी बर्गहरुले भनेको कुराहरुलाई हामीले आँखा चिम्लेर विश्वाश गर्दा, हामी आँफैमा स्पष्टता नहुदा  र आँफै प्रति आत्मबिश्वास जगाउन नसक्दा राज्यको मुल धारमा अझैँ उभीन सकिरहेका छैनौ एवं भोका, नाङ्गा र अशिक्षित आफ्ना समुदायको ‘बुझाईको अ-स्पष्टता, आगामी भबिस्यको कार्ययोजनाको कमी, सजिलै ठग्न सकिने र आफुले कुनै ठोस् निर्णय लिन नसकिने कुरा बुझेर समुदायका टाठाबाठाहरुले मागी खाने भाडो र अमेरिका युरोप जाने ‘भर्याङ’ बनाउन सफल भएका छन् ।

निशान न्युजमा प्रकासित समाचार पढे देखि मेरो दिमागमा प्रश्न खेलिरहेको छ ।पछिल्लो सात दशक देखि दलितका नाम बेचेर ब्रम्हलुट गर्ने यि दलाल,विचौलिया हुन र मनुवादी एजेण्ड के हुन ? यिनलाई नेपाली समाजमा दलित अधिकारकर्मी भनेर नाप्ने मापदण्ड के हो ? र,के लाई हामीले दलित समुदायको हकहितको वकालत गर्ने भनिरहेका छौं ? समयले जवाफ देला नदेला तर दलितकै लागि भनेर खुलेका संघ सस्था र जुटेका साथहरुको बोक्रे कुराले नै दलितिपनको अवस्थालाई बेजोडसंग हजारौ वर्ष जीवन्त बनाएको हो। समुदायका लागि भनेर खुलेका सस्थाहरु अमेरिका युरोप जाने ‘भर्याङ’ बनाएर अरुलाई धारे हात देखाउने परिपाटी बसाएको छ ।समय छँदै दलित समुदायका नागरिकहरुले ‘नटवरलालहरु’ नचिन्ने हो भने र समाजमा ब्याप्त विसंगतिलाई एक झट्कामा फाल्न सक्ने हिम्मत नगर्ने हो भने दलित अधिकारका लागि भनेर खुल्ने जुट्ने संघ सस्था र साथहरु अल्पमतमा पर्ने कुराको कुनै दुइ मत छैन। अब नेपाली दलित समुदायमा अधिकारकर्मीको भेषमा रहेका  ‘नटवरलाल’हरुको पहिचान गर्ने र सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने समुदायका खास इमान्दार मान्छेहरु अझै  बाहिर आउनु पर्छ । को बास्तबिक अधिकारकर्मी हो भनेर प्रतिष्ठाको प्रमाणीकरण गर्नु पर्छ ।यि ‘नटवरलाल’हरुको अध्याय समाप्त पारी नयाँ अध्याय सुरु भएको दिन नै दलित समुदायको सबैमा सामाजिक न्यायको पहँचु स्थापित हुने मार्ग खुल्ने छ ।

अन्त्यमा ,अहिले सम्म दलित समुदायको लागि भनेर पाएका उपलब्धिहरुमा धेरै अग्रजहरुको अतुलनीय योगदान छ।मेरो आशय यी योगदानहरुको नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्नु , खेदो गरेर आलोचनात्मक बिस्लेषणका दुई चार सब्द कथनु कदापि होइन  ।दलितलाई ‘भर्याङ’ बनाएर युरोप -अमेरिका बसाइ सर्ने मानसिकता पालेका दलित अधिकारकर्मीहरुको समुदाय प्रतिको जिम्मेवारी बन्ने संस्कारको आवश्यकता र संरक्षणको जरुरत छ भनेको हो।  जवसम्म सामाजिक विभेद अन्त्य भई सामाजिक न्याय प्राप्ति हुदैन र समाजमा सवैको समान हैसियत स्थापित हुदैन तब सम्म दलित समुदाय आम नागरिक सरह कहिले पनि हुदैनन्  । यसका लागि स्वयम दलित समुदायको अधिकार र हकहितका बारेमा एकता पहली कदम , साझा सोच , साझा यात्रा, साझा योजना एव कार्यन्बयनमा पारदर्शी  र अनुगमन पनि त्यहि ढंगले हुनु पर्छ ।

त्यसैले जुन संघ सस्थामा दलित समुदायको भविष्य छैन, त्यसको पहिचान गरौ, दलितको लागि भनेर खोलिएको हो भने अहिले सम्मको प्रगति विवरण , अध्ययन अनुसन्धान समिक्षा सार्वजनिक गरौ , सम्पत्ति छानबिन र सावजनिक गरौ । दलित समुदायका पिडा समस्या बेचेर सस्थाका अगुवा , मुखिया युरोप- अमेरिका तिर बसाइ सर्छन भने यसरि कुनै न कुनै बेलामा लुटिने  दलितका नामका गैर सरकारी संघ सस्था प्रति एक्यबधता जनाएर आफ्नो अमूल्य समय खेर नफालौ । बरु महिनावारी वार्ने छाउगोठ भत्काए झैँ  अमेरिका -युरोप भासिन भनेर दलित समुदायलाई ‘भर्याङ’ बनाएर खुलेका संघ सस्थाहरु सवै मिलेर बेलैमा भत्काउ  ।

Tuesday, June 26, 2018

पानी छोइएको भन्दै जातीय विभेद गर्ने आरोपितविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी

विभेद बिरुद्ध अभियान - असार - ११  -रुपन्देही जिल्ला वुटवल उमनपा-६ घर भई ललितपुर मनपा-२४ धापाखेल बस्ने १७ वर्षीया उमा नेपालीलाई जातीय विभेद गरेको आरोपमा ललितपुर मनपा-२४ धापाखेलका ५३ वर्षीय राजन प्रधानविरुद्ध पीडित पक्षले असार १२ गते महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा उजुरी दर्ता गराएको छ ।

आरोपित प्रधानको घरमा लामो समयदेखि भाडामा बस्दै आएकी नेपालीलाई असार १२ गते बिहान आफूले प्रयोग गर्ने पानी प्रयोग गरेको र पानी छोइएको भन्दै प्रधानले गालिगलौज गरेको पीडितकी आमा मनिषा नेपालीले आरोप लगाइन् ।

पीडित पक्षले प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरेको थाहा पाए लगत्तै आरोपित प्रधान सम्पर्कविहीन भएको हुँदा खोजि कार्य भइरहेको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरकी इन्स्पेक्टर चञ्चला राईले बताइन् ।

रगत र पैसा नहुँदा अछामकी चन्द्रा नेपालीको ज्यान जोखिममा

विभेद बिरुद्ध अभियान - असार - ११  -अछामको बयलपाटा अस्पतालमा रगतको अभावमा एक महिला छट्पटाइरहेकी छन् । अछामको पन्चदेवल बिनायक नगरपालिकाकी ३२ वर्षीया चन्द्रा नेपालीको शरीरमा हेमोग्लोबिनको मात्रा ३.९ ग्राम मात्रै रहेको र उनलाई रगतको अभाव भएको अस्पतालले जनाएको छ ।

आइतबार अस्पतालमा ल्याइएकी नेपालीलाई ओ नेगेटिभ रगत नभएर समस्या भएको छ । रगतको लागि सबै ठाउँमा खोजी गर्दा पनि नपाएपछि समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ ।

स्वस्थ व्यक्तिमा हेमोग्लोबिनको मात्रा १२ ग्राम हुनुपर्छ । चन्द्रा नेपालीको शरीरमा हेमोग्लोबिनको मात्रा ३.९ ग्राम मात्रै हुँदा उनको ज्यानै जोखिममा भएको हो। अछाममा ओ नेगेटिभ रगत नपाएपछि उनलाई अस्पतालले नेपालगञ्ज रेफर गरेको छ । तर पैसा अभाव हुदा अन्य ठाउँ लिनसक्ने अवस्था नरहेको चन्द्राका श्रीमान बलबहादुर नेपालीले बताए ।

उपचार गराउन पैसाको अभाव भएकाले श्रीमतीको उपचारै नगरी घर फर्काउन लागेको पनि बलबहादुरले बताए। आफू भारतमा मजदुरी गर्न गएको बेला घरबाट श्रीमती बिरामी भन्दै खबर आउँदा ३ दिन अघि मात्रै आफू घर पुगेको उनले बताए ।

चन्द्रा र बलबहादुरका चार छोराछोरी छन् । मजदुरी गरेर गुजारा गर्ने उनीहरूले रगत अभावमा ज्यान जोखिममा भएपछि सहयोगको याचना समेत गरेका छन्। महिलाखबरबाट

दलितका ‘धमिराहरु’ : नाम दलितको, लक्ष्य विदेशको श्रृंखला –२

विभेद बिरुद्ध अभियान - असार - ११  -काठमाडौं । नेपालमा दलित समुदायको हितका लागि भनेर सयौं संघ संस्था खुलेका छन् । केही क्रियाशील छन् भने केही निष्कृय पनि छन् ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि उत्पीडित वर्गको हितका लागि सरकार र विदेशी दाताहरुले नेपालमा पैसाको खोलो नै बगाए । अझ गणतन्त्र आएपछि जब समावेशीका मुद्दा उठ्न थाल्यो, त्यसयता त झन विदेशी दाताहरुको नजर नै दलित समुदायमा गाडियो ।

दलित मात्रै होइन, गैरदलित र राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको समेत दलितका मुद्दा कमाई खाने भाडो बन्यो । तर, दलित समुदायको अवस्था भने ज्यूँका त्यूँ छ । अझ पछिल्लो समयमा त झन दलितका मुद्दा नै हराउन थालेको छ ।

यसरी दलितका मुद्दा हराउनुमा गैरदलित त जिम्मेवार छन् नै, दलितका नाम बेचेर ब्रम्हलुट गर्नेहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । उनीहरुले काम दलित समुदायको उत्थान भन्दा पनि परिवारको उत्थानमा लाग्दा अहिले नेपालका दलित समदाय ‘पिँध बिनाको भाडो’ भएका छन् ।यसरी दलितको नाम बेचेर रमाउनेहरुकै कारण दलित समुदाय आज लज्जाको पात्र बनेका छन् ।

दलित आन्दोलनका ‘धमिराहरु’ को खोजी
नेपालमा हुँदा तिनै दलित समुदायको नाममा आन्दोलन गर्ने, विदेशी दातालाई खुसी पार्ने अनि विदेश पलायन हुने नेपालको दलित आन्दोलनका ‘धमिरा’हरु धेरै छन् ।

त्यस्ता धमिराहरु नेपालमा बसेर तिनै दलितहरुका समस्या दाताहरुलाई बेच्ने अनि आफु रमाउनेको संख्या नेपालमा धेरै छ । त्यसरी रमाउनेमा दलित एनजिओकर्मी मात्रै छैनन्, सरकारी लाभको पदमा बस्नेहरु पनि छन् ।

निशान न्युजले दलितका ‘धमिराहरु’ जो नेपालमा बसुन्जेल मस्ती गर्ने अनि विदेश भासिएपछि नेपालका दलितहरुले माखो मार्न सकेनन् भन्नेहरुको नालीवेली तयार पार्न थालेको छ । जसको दोस्रो श्रंखलाको रुपमा केही प्रतिनिधि पात्रहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । अन्य धमिराहरुको आगामी श्रंखलामा प्रस्तुत गरिने छ ।

दिपकजंग विश्वकर्मा नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय दलित आयोग बन्दा सदस्य थिए । उनी पछि दलित विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पनि भए । उनी आज अमेरिकामा बसेर रमाइरहेका छन् ।

कृष्णबहादुर चुनारा कुनै बेला राष्ट्रिय दलित आयोगका चल्तापुर्जा व्यक्ति थिए । तर, उनी पनि अमेरिकामा बसेर रमाइरहेका छन् । जसलाई नेपाली दलित समुदायको माया होइन, आफ्नै सन्तानको माया धेरै छ । दलितहरुको माया एकादेशको कथाझै बनेको छ ।

त्यस्तै अर्का सदस्य हुन् होम खाती । उनी राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य थिए । जसले आफु आयोगमै रहेका बेला सरकारी पार्सपोर्टको दुरुपयोग गर्दै अमेरिका पुगेका थिए । तर, उनी अमेरिका पुग्दा आयोगको पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्यो ।

त्यति मात्रै होइन, नेपालमा नाम चलेको संघ संस्थाका जिम्मेवारी व्यक्ति पनि अमेरिका पलायन भएका छन् । उनीहरु हाल पनि त्यही संस्थामा छन्, जो आफु अमेरिका भासिदा त्यही संस्थाको लोगो प्रयोग गरेका थिए । ति मध्ये एक हुन् चमेली खाती ।उनी दलित महिला संघ (फेडो) को उपाध्यक्ष हुन् । उनी अमेरिका हाल पनि फेडोको उपाध्यक्ष हुन् । तर, उनी अमेरिकामै बस्छिन् । ललित परियार विदेशमै बस्छन् ।निशान न्युज मा खबर छ  ।

Sunday, June 24, 2018

सिडिओ कार्यालयमा जातिय बिभेद गरिएका प्रहरी हवल्दार बिक पुनः फर्किए

विभेद बिरुद्ध अभियान - असार - १० -पर्बत । आफ्नो सुरक्षा र्गाड दलित भएको थाहा पाएपछि सिडियो कार्यालय पर्बतबाट हटाईएका प्रहरी हवल्दार कविराज बिक पुर्न सिडियो कार्यालयमा हाजिर हुनुभएको छ ।पर्बतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरु दत्त ढकाललाई आफ्नो सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी हवल्दार दलित भएको थाहा पाएपछि हटाइएको आरोप लागेको थियो ।

सिडियो कार्यालय जस्तो राज्यको प्रमुख निकायमा नै सिडियोबाटै जातिय विभेद भएको घटनाको चौतर्फी बिरोध भएपछि बुधबार देखि पुर्न प्रहरी अवल्दार बिकलाई सिडियोको सुरक्षार्थ कार्यालयमा खटाईएको हो ।बुधबार बिहानै देखि आफु सिडियो कार्यालयमा हाजिर भएको कुरा प्रहरी हवल्दार बिकले जानकारी दिनुभयो । सिडियो कार्यालयबाट दलित भनि प्रहरीलाई हटाईयो भन्ने कुराको चौतर्फी आवाज उठ्न थालेपछि यो बिषय साम्य गर्नका लागि आफुले प्रहरी हवल्दार कविराज बिकलाई पुर्न सिडियो कार्यालयमा सुरक्षाका लागि पठाएको पर्बतका प्रहरी प्रमुख डिएसपी दिलीप घिमिरेले बताउनुभयो ।

जिल्लामा शान्ती सुरक्षा कायम गर्ने, देशको कानुन कार्यान्यवन गराउने लगायतका महत्वपुर्ण काम हुने सिडियो कार्यालयमा नै प्रहरीमाथि जातिय विभेद भएको खबर बाहिर आएपछि त्यसको बिरोध हुदै आएको थियो ।

पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी
घटना के थियो ?

पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सिडीयो० गुरुदत्त ढकालको सुरक्षार्थ खटिएका गार्ड प्रहरी हवल्दार चक्रबहादुर थापा बिदामा गएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले प्रहरी हवल्दार कविराज विकलाई सिडियोको सुरक्षार्थ खटाएको थियो । तर सिडियो ढकालले आँफुलाई कार्यालयमा बोलाएर आफ्नो सम्पुर्ण विवरण लिएपछि असार दुई गते सोही दिन नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फिर्ता पठाएको थियो ।

आफु दलित भएको थाहा पाएको दिन नै कार्यालयबाट हटाइएकाले आफुमाथि जातिय विभेद भएको हवल्दार बिकले संचारमध्यमहरुलाई जानकारी दिनुभएको थियो ।उक्त घटना संचार माध्यमहरुमा आएपछि पर्वतका प्रहरी प्रमुख डिएसपी घिमिरेले यस अघिका सिडियोका गार्ड प्रहरी हवल्दार कृष्ण घर्ती मगरले आफुलाई नै गार्ड राख्न भनसुन गरेपछि हवल्दार बिकलाई फिर्ता बोलाइएको कुरा संचारमाध्यमलाई बताउदै आउनु भएको थियो।

तर हवल्दार घर्ती केही समय अघि मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको गार्डबाट फिर्ता भएर कुस्मा नगरपालिका ५ स्थीत प्रहरी बिटमा इन्चार्जका रुपमा खटिसकेका थिए ।स्मरण रहोस, पर्बतका सिडियो ढकाल पर्वत पुगेको १ महिनामा ३ जना सुरक्षा गार्ड परिर्वतन भैसकेका छन् । यस कुराले पनि प्रहरी हवल्दार बिकमाथि सिडियो कार्यालयमा जातिय दुब्र्यहार भएको पुष्टी हुन्छ । आफ्नो सुरक्षा गार्ड कसलाई राख्ने भन्ने अधिकार सिडियो स्वयमलाई भएपनि एक महिना मै तिन जना सुरक्षा गार्ड परिर्बतन हुनु अचम्म मानिएको छ । 

दलित अधिकारबादीद्वारा बिज्ञप्ती जारि 

पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले दलित  भएकै कारण सुरक्षागार्ड फिर्ता गरेको समाचार अनुमान र अड्कलकै भरमा बाहिरीएको दलित अधिकारबादीले बिज्ञप्ती मार्फत सार्वजनिक गरेका छन । 
पर्वतमा क्रियाशिल बिभिन्न दलित अधिकारबादी संस्थाहरुले शुक्रबार  बिज्ञप्ती जारी गर्दै दलित भएका कारण सुरक्षा गार्ड फिर्ता गरेको नभई संयोग पर्न गएको कुरालाई अनुमान र अड्कलका भरमा बाहिर ल्याउने काम भएको कुरा प्रजिअले बताएको भन्दै  बिज्ञप्ती मार्फत सार्वजनिक गरेका हुन । 

‘प्रजिअ ढकालले अनुभवी सुरक्षा गार्ड राख्न खोज्दा फिर्ता गरिएका सुरक्षा गार्ड दलित पर्नु संयोग भएको कुरा स्विकार गर्नुभयो’ बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘निराधार हल्ला चिर्नका लागि प्रजिअले प्रहरी हबल्दार कबिराज बिकलाई सुरक्षा गार्डको रुपमा संगै राखेको बताउनुभयो ’  ।

नेपाल दलित संघ पर्वतका सभापति शिव परियार (याम), राष्ट्रिय दलित विकास संस्था पर्वतका अध्यक्ष भिमबहादुर नेपाली, दलित अधिकार पत्रकार मञ्च पर्वतका अध्यक्ष डिलबहादुर बि.क. दलित अधिकारकर्मीहरु ठाकुर रसाईली, भिमबहादुर नेपाली, देवीलाल परियार, मुक्ति समाज प्रदेश ४ की सदस्य कविता बि.क. द्धारा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षरीत बिज्ञप्तीमा दलित भएकै कारण आगामी दिनमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा राख्ने संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्न जोडदार माग गर्दछौँ भनिएको छ । प्रजिअ ढकालले आगामी दिनमा जिल्लामा दलितमाथि अन्यायका घट्ना हुन नदिने बताएको उल्लेख छ ।  प्रजिअ ढकालले आँपूm राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएकै कारण पनि दलितका नाममा हुने बिभेद र अन्याय हटाउन सधैँ लडिरहने र भोलीका दिनमा यस्ता घट्ना कहीँ कतै दोहोरिन नदिने प्रबिद्धता पनि व्यक्त गरेका छन  । 

दलित एनजिओकर्मीको काम : दलितका नाम बेच्दै अमेरिका भाग्दै (श्रृंखला –१)

विभेद बिरुद्ध अभियान - असार - १० -नेपालमा झण्डै ४६ हजार भन्दा बढी गैरसरकारी संस्था दर्ता भएका छन् । तीमध्ये पनि पनि ४ सयभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरु त दलितकै नाममा खुलेका छन् ।

ती दलित संघ संस्थाहरुको काम भनेको उत्पीडिनमा परेका समुदायलाई माथि उठाउने हो । उनीहरुको शिक्षा, स्वाथ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा पहुँच बृद्धि गर्ने हो । तर, नेपालका दलित संस्थाहरु यस्ता छन्, जो समुदायको नाममा आफैं ब्रम्हलुट मच्चाउन माहिर छन् ।

नेपालमा कयौं दलित संघ संस्थाहरु दलित समुदायको उत्थानका लागि भनेर खोलिएको छ । तर, तीनको काम दलित समुदायको उत्थान भन्दा पनि परिवारको उत्थानमा लागेको पाइएको छ ।

काठमाडौंमा मात्रै पनि साना ठूला गरेर दर्जनौ दलितका एनजिओहरु छन् । हाल नेपालमा ठूला भनिएका दलित संस्थाहरुमा दलित महिला संघ, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, समता फाउण्डेसन, दलित सेवा संघ, दलित महिला उत्थान केन्द्र, जागरण मिडिया सेन्टर, दलित सेवा संघ, पिडिआरसी लगायतका संघ संस्था काठमाडौंमा क्रियाशील छन् । उनीहरु विभिन्न जिल्लामा पनि काम गर्छन् ।

विभिन्न दातृ संस्थाबाट अर्बौको डलर ल्याएर दलित मुक्तिका लागि काम गर्दा पनि दलितका लागि खासै उपलब्धीमुलक भएको छैन । भएको छ त एनजिओ चलाउने र तिनकै नातागोताको । उनीहरुले कागजमा प्रगति देखाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम चाँही प्रशस्त भएको छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरणको एजिओकर्मीको अन्तिम गन्तव्य अमेरिका ।

नेपालका दलित संस्थाहरुको साझा भनिएको संस्था हो दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ । तर, यसले विगतमा निक्कै उतारचढाव भोग्नुपरेको सबैका सामु छर्लंग छ ।

यसका पूर्वअध्यक्ष डिबी सागर विश्वकर्मा अमेरिकामै छन् । उनी कुनै बेला नेपालको दलित आन्दोलनमा सक्रिय थिए । उनी त्यसबेला दलित गैरसरकारी संस्थाको आवरणमा सक्रिय थिए । तर, उनको अन्तिम गन्तव्य अमेरिका बन्यो ।

जनउत्थान प्रतिष्ठानका पूर्व अध्यक्ष अमृत विश्वकर्मा पनि अमेरिका मै छन् । यसको पूर्व महासचिव राजु रसाइली पनि अमेरिकामै छन् । जागरण मिडिया सेन्टरका पूर्व महासचिवद्धय दीपक परियार, दिलिप नेपाली, पूर्व उपाध्यक्ष पूर्णसिंह बराइली र कोषाध्यक्ष अमित गौतम पनि अमेरिकामै छन् । दलित महिला संघ (फेडो) की कोषाध्यक्ष पुण्यवती रम्तेल पनि अमेरिकामै छन् । 
त्यसो त बोर्डमा रहेका मात्रै होइन, दलितका संघ संस्थामा काम गरेकाहरुको पनि अनितम गन्तव्य अमेरिका नै बनेको छ । दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ (डिएनएफ) कै पूर्व कार्यकारी निर्देशक तीर्थ बर्मा पनि अमेरिकामै बसोबास गर्छन् ।

त्यति मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ (एनएनडिएसडब्लुओ) कुलबहादुर विश्वकर्मा पनि अमेरिका मै बस्छन् । जागरण मिडिया सेन्टरकी उर्मिला विश्वकर्मा, डिएनएफमा कार्यरत अर्जुन बगाले पनि अमेरिका बस्छन् ।

केही खुट्टा उचाल्दै
नेपालमा दलित आन्दोलनमा मेरो जतिको ठूलो योगदान कसको होला भन्दै आएका दलितहरु धमाधम अमेरिका पस्न थालेका थालेका छन् । कतिपय आन्दोलनकर्मीले आफ्ना सन्तानलाई अमेरिकामै ‘सेटल’ गराइसकेका छन् ।

दलित महिला संघ दलित महिलाहरुको काम गर्ने महिला संघ संस्थामध्ये सबैभन्दा ठूलो संस्था हो । यसले धेरै जिल्लामा आफ्नो सञ्जाल पनि विस्तार गरिसकेको छ । तर, यसैको संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबका सबै परिवार अमेरिकामै बस्दै आएका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, नेपालमा दलितमा नाङ्ना तस्विर देखाएर ‘नेपालका दलितले खान पाएनन्, बस्न पाएनन्, पढ्न पाएनन्’ आदी–आदी भनेर विदेशीसँग डलर माग्ने दलितका संस्था धेरै छन् । तर, उनीहरुले तिनै भोका, नाङ्गा र अशिक्षित दलितलाई ‘भर्याङ’ बनाएर अमेरिका भासिने गरेका छन् ।

अहिले पनि कतिपय दलित संध संस्थामा केही पदाधिकारीहरु कतिबेला अमेरिकाको भिषा लाग्छ र उतै भासिउँला भनेर खुट्टा उचालेर बसेका छन् ।
- निशान न्युज बाट साभार 

रुकुमको बाँफिकोट जातीय छुवाछुतमुक्त घोषित

विभेद बिरुद्ध अभियान - (मनीष खड्का) असार - १० - बाँफिकोट गाउँपालिकालाई जातीय छुवाछुतमुक्त घोषणा गरिएको छ । आवश्यक सूचक पूरा गरेकाले मंगलबार बाँफिकोटलाई कर्णाली प्रदेशकै पहिलो जातीय सद्भावयुक्त तथा जातीय छुवाछुतमुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले बाँफिकोटलाई जातीय छुवाछुतमुक्त गाउँपालिका घोषणा गरेका हुन् । १० वटा वडा रहेको गाउँपालिकामा जातका आधारमा हुने भेदभाव ७० प्रतिशतभन्दा धेरै अन्त्य भएकाले जातीय छुवाछुतमुक्त घोषणा गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।sa
गाउँपालिका क्षेत्रका सार्वजनिक धारा, कुवा, मठमन्दिर तथा अन्य सार्वजनिक स्थलमा जातीयताका आधारमा छुवाछुतजन्य व्यवहार हुन छाडेको छ । त्यस्तै अन्तर्जातीय विवाह सहज हुँदै गएको, चुलो, भान्सामा समेत छुवाछुत हुन छाडेको छ । गाउँपालिका क्षेत्रमा बालिघरे प्रथा उन्मूलन हुँदै जानुका साथै परम्परागत जातीय सीपमा आधारित कामलाई सम्मानका रूपमा हेर्ने परिपाटी विकास हुँदै गएकाले जातीय छुवाछुतमुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिएको आयोजकको दाबी छ ।

जातीय भेदभाव नगर्ने  लिखित प्रतिबद्धता
घोषणा कार्यक्रमका अतिथि तथा सहभागीले अबदेखि जातकै आधारमा कोही कसैलाई कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगर्ने र जातीय सद्भाव अभिवृद्धि गर्न पहल गर्ने लिखित प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।

यसअघि जिल्लाका साबिकका १९ वटा गाविसलाई जातीय छुवाछुतमुक्त तथा सद्भावयुक्त घोषणा गरिएको थियो । तर, राज्य पुनर्संरचनापछि साबिकका गाविस वडामा परिणत भई स्थानीय तह बनेपछि भने जातीय छुवाछुतमुक्त र सद्भावयुक्त घोषणा अभियान रोकिएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन भई जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको एक वर्षपछि जिल्लामा बाँफिकोट गाउँपालिकाबाट अभियान पुनः सञ्चालनमा आएको छ ।

चुलाचुलीमा ५८ जेष्ठ नागरिक सहित १४ अन्तरजातीय जोडीलाई सम्मान

विभेद बिरुद्ध अभियान - असार १० - “आमा-बुवालाई अादर गरौ” नारा सहित ८० वर्ष माथिका बृद्धअवस्थाकालाई सम्मान कार्यक्रम साथै दलित लक्षित कार्यक्रम सभ्य भव्य रूपमा चुलाचुली गाउँपालिका ३ नं. वडा कार्यालयको आयोजनामा मंगलबार सम्पन भयो।कवर्ड  सभाहलमा अायोजना गरिएको ३ नं. वडा भरिका बृद्धअबस्थाका नागरिक र अन्तरजातिय विवाह गर्ने जोडीका बाक्लै उपस्थिति रहेको थियो ।

 २०७५ असार ५ गतेको दिन यस वडा क्षेत्रभित्रका ८० बर्ष उमेर पार गर्नु भएका ५८ जना ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवालाई वडा कार्यालयको तर्फबाट १ थान छाता, १ थान थर्मस वितरण गरि सम्मान गरिएको थियो भने, दलित लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत छुवाछुत विरुद्द दवाव समूह ३ नं. लाइ १ थान कम्प्युटर वितरण साथै दलित र गैर दलित समुदाय विच विवाह गरि सामाजिक आन्दोलनको अगुवा गर्ने साहासिक १४ जोडी दम्पतिलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।

यस वडा क्षेत्रका अति विपन्न १० घर परिवारलाई प्रति घर ५० किलो चामल, ५ लिटर खानेतेल, २ किलो दाल, २ किलो चिनी, २ किलो नुन राहत स्वरुप वडा कार्यालयको तर्फबाट प्रदान गरिएको चुलाचुली वडा नं.१ का सचिव गोविन्द सुवेदीले जानकारी गराएका छन् ।कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि चुलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदिप चन्द्र राईद्वारा राहत सामाग्री वितरण सहित सम्मान गरिएको उक्त  कार्यक्रम ३ नं. वडा अध्यक्ष नर बहादुर लावतीको संयोजकत्वमा सम्पन भएको थियो ।

Friday, June 22, 2018

फर्किएर आएका रविलाई स्वागत छ ! - गोपाल शिवा

रवि लामिछानेले बुधबार अमेरिकी दूताबासमा पासपोर्ट र नागरिकता त्यागसम्बन्धी आवेदन बुझाए सँगै अब रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने बाटो खुले पछी रविलाई कारबाहीको तयारी गरेको प्रेस काउन्सिलले समेत विज्ञप्ति मार्फत नेपाली भै नेपालमै पत्रकारिता गर्न चाहने रविको इच्छाको कदर गरिएको भन्दै पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्दै पत्रकारिता गर्न आग्रह गरेको छ ।नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ मा ‘पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुने’ शीर्षकअनुसारमा उल्लेख ऐन अनुसार लामिछानेले पुन नेपाली नागरिकता लिइरहनुपर्दैन, अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको निस्सा जिल्ला प्रशासनमा बुझाउनासाथ उनको बंशजको नागरिकता पुनः कायम हुनेछ ।समग्रमा भनु पर्दा रवि लामिछानेको बैधानिकताको विषयलाई लिएर भएको चर्को बहसको अन्त्य भएको छ ।
देश र जनताका लागि राजनीति गरेको भन्दै थालेको धेरै राजनीतिक यात्राका पछि धेरैले राजनीति गरे, त्यहि राजनीतिको पथका लागि झण्डा उठाए, समय-समयमा बन्दुक उठाए, ज्यान गुमाए तर जब त्यो यात्रा कमाउबादमा, नाताबादमा सिमित भयो , भ्रस्टाचारमा लिप्त भयो अनि जो हिजो सवै थोक भनेर पछी लागेका थिए ति सवैको अनुहारमा मुस्कान होइन बेचैनि छायो , एकखालको पीडा गडेर बस्यो जसले गर्दा न रून सकेका थिए , नत हाँस्नै सकेका थिए न त राजनीतिक पथमा हिडाउने बिस्टले नाङ्गो जात्रा देखाएको नै बिरोध गर्न सकेका थिए ।यस्तोमा समाज परिवर्तनको एउटा दरिलो माध्यम बनेर सामाजिक संजाल र पत्रकारिता देखा पर्यो। पत्रकारिता समाजसंग जोडिएको हुनुपर्छ भन्ने बुझेकाहरु लुकेका, संभावित र हुनुपर्ने विषयबस्तुको गहिराइमा गएर सत्य, तथ्य र निस्पक्षरुपमा जनसमुदायलाई यथार्थ सुचित गर्न लागि परे । समाज परिर्वतनमा सकारात्मक विकास गर्न प्रेरित गर्ने देखि दुनियाका खवर स्थानीय समुदायमा र समुदायका गतिविधि दुनियासामु पुराउन पत्रकारिता को भरपुर सदुपयोग गर्न थाले । ति मध्ये रवि लामिछाने एक थिए । जसले पत्रकारिता गर्दा गर्दै नेपाली नागरिकता परित्याग गरेर अमेरिकी नागरिक बनेर पर्यटक र पारिवारिक सदस्यको हसियतले भिसा लिई फेरी नेपाल आएर समाजमा रहेका विकृति बिसङ्गती ,राजनितिक अस्थिरता समाजमा बदलिँदो परम्परा र देशमा विद्यमान बेथिति, भ्रष्टाचारविरुद्ध पत्रकारिता मार्फत विकृतिहरुको पर्दाफास गर्न सुरु गरेका थिए ।
जब रविले पत्रकारिता मार्फत बेथिति, भ्रष्टाचारको मानसिकता उदाङ्गो बनाए तब राज्यको श्रोत साधन झ्याप्प झुप्प पार्न पल्केका , कामको साटो झर्रो टार्नेहरु आफ्नो साम्राज्य ढल्छ कि भन्दै उनीहरु अतालिए । एका तिर यसरि अतालिएकाहरु रविको बारेमा कमिकमजोरिको खोजीमा लागे र अन्नत अमेरिकी नागरिकता छ भन्ने विषय बाहिरियो र आलोचना एव आक्रोशमा कोरश गर्दै बिषयको उठान गरे ।अर्को तिर अमेरिकी पासपोर्ट नत्यागी नै नेपालमा काम गर्ने चाहनाका साथ सञ्चार मन्त्रालयमा निवेदन दिएका रविले मन्त्रालयले पत्रकारितामा नेपाली जनशक्ति पर्याप्त रहेको भन्दै काम गर्ने अनुमित लिन असफल भए । सञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलले उपलब्ध गराएको विवरणहरु अनुसार अध्यागमन विभाग, सूचना विभाग, श्रम विभाग, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय लगायत सबै सरकारी निकायले लामिछाने नेपालमा गैरकानुनी रुपमा पत्रकारितामा सक्रिय रहेको प्रमाणित भयो। सधै बेथिति, भ्रष्टाचार र विसंगतिको कुरा उठान गर्ने रवि लामिछाने आफैले राज्य ब्यबस्थाको कमजोरीको फाइदा लिदै जुन उदेश्यले भिसा लिएको हो सो उदेश्य वाहेक गैरकानुनी रुपमा पत्रकारितामा सक्रिय रहेर आफुले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने घमण्ड देखाएको स्पस्ट भयो । यधपी रवि लामिछाने बहसको अन्त्य भइ सकेको छ ।
बहसको अन्त्य भए पनि मेरो मनमा एउटा प्रश्न तेर्शिएको छ । ६२ घण्टा लामो टक शो सञ्चालन गरि विश्व रेकर्डमा दर्ज भएको न्यूज २४ टेलिभिजनले झन्डै ५ बर्ष अघि कर्मचारीहरुलाई महिनौंदेखि तलब बिहिन बनाएपछि विवादमा तानिएको थियो । नियमित तलबको माग गर्दै न्यूज २४ टेलिभिजनका पत्रकार तथा कर्मचारीहरुले नियमित रिपोर्टिङ्ग तथा कार्यक्रमहरु रद्द गरि आन्दोलन गर्नु परेको थियो। पत्रकारहरुको नियमित तलब समेत नदिएर आलोचित बनेको न्यूज २४ टेलिभिजन हुन सक्ला रवि लामिछानेलाई लाखौ पारिश्रमिक दिएको होला । तर रवि लामिछाने नेपालमा जन्मिएका भए पनि हिजो सम्म नेपाली नागरिकता त्यागेर बनेका अमेरिकी नागरिक थिए। रवि लामिछानेले श्रम स्वीकृति नलिई काम गरि रहेका र गराई रहिएको थियो । भिसामा नेपालमा बस्ने विदेशीले नेपाल भित्र रहदा होश या भिसामा बिदेशमा बस्ने नेपाली बिदेशमा रहदा होश अध्यागमन विभाग, श्रम विभाग र काम गर्ने भए त्यहि विभागको नीति नियममा बस्नु पर्छ कि पर्दैन ? एक पटक आलोचित बनेको न्यूज २४ टेलिभिजनले संचार मन्त्रालय ,पत्रकार महासंघ र सूचना विभागको नीति ,नियमको दयारा भित्र बस्नु पर्छ कि पर्दैन ?
जुन उदेश्यले भिसा लिएको हो सो उदेश्य वाहेक अन्य काम गरेको भएकोले राज्यको ठहर अनुसार रवि लामिछानेलाई कारवाही हुने भए पछी देश विदेश तिर हुने लाखौ नेपालीहरुले समेत आफ्नो प्रोफाइल तस्विरमा आइ एम विथ रवी भन्दै चेन्ज गरे । लाखौ नेपालीको मन संवेदनाले भरियो । हृदयको एक कुनाले रविको लागि आफुले जे पनि गर्ने भनेर उद्घोष गरायो । देश र जनताका लागि रविले पत्रकारिता गरेको भनेर यिनको पक्षमा स्वफूर्त कोरश भए ..”सतिले सरापेको देश” भन्दै देशको, कानुनको , राज्य ब्यबस्थाको ,नेताको खुलेर गालि गरे ।
तर स्मरणीय रहोस यसरि लेख्ने धेरैले आफु बसेको, काम गर्ने देशको जुन उदेश्यले भिसा लिएका हुन् त्यहि गरेर बसेका छन् ।आफु काम गर्ने देशको राज्य व्यवस्थाका खराबीहरूका बारेमा सुनेर ,जानेर, बुझेर ,भोगेर सम्म चुईक्क आवाज उठाउन सकेका छैनन। आफु र आफ्ना पिडित हुदा समेत खुलेर समाचार त के सामाजिक संजालमा एउटा स्टाटस सम्म लेखेंन नसक्ने हामी नेपालीहरु अमेरिकी राहदानी बाहक रवि लामिछानेलाई बर्षौ संबैधानिक अधिकार दिन तयार भयौ,हामी सवैको आवाज मान्यौ । गैर पर्यटक नातेदार भिसामा आएका रविले अमेरिकी राहदानी नत्यागी नै नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्न पाउ भनेर संचार मन्त्रालयमा निबेदन दिन सक्ने उनले रास्ट्र प्रतिको यति माया भए बर्षौ अघि यी बिषय उठान हुदा नै अमेरिकी राहदानी त्यागको लागि प्रक्रिया चाल्न सक्थे तर अहिले कारवाही हुने निश्चित भए पछी रविले अमेरिकी राहदानी परित्याग गर्नु बाध्यता होकी रहर हो कुनी ?
कारण जे सुकै भए पनि देशभक्त लाई त देशको माया हुन्छ, राष्ट्रियताको माया हुन्छ र आफ्नो माटोको माया हुन्छ। बर्षौ पछी तँन मन मात्र हैन आधिकारिक रुपमा रवि लामिछाने फेरी नेपाली बनेका छन् र हामि सुबेच्छुकहरु लाइ नेपालको पत्रकारिताको शान भन्ने मौका मिलेको छ। त्यसैले सबै कुराहरुको लेखाजोखा गर्ने भन्दा पनि पुरानो घर , जन्मघर फर्किएर आएका रविलाई स्वागत गर्दै समस्त नेपालीहरुको राष्ट्र प्रतिको माया र राष्ट्रियता प्रतिको मोहलाई सलाम गर्दै अाजैदेखि एक अर्का प्रतिको अारोप प्रत्यारोप र खराब षडयन्त्र छाडी अाजैदेखि राष्ट्रको समुन्नती र समृद्धिका लागि हाष्टेमा हैंसे गरौ भन्छु म ।

शौचालयमा रात बिताउदै आएका बिकको घर निर्माणमा आर्थिक समस्या

विभेद बिरुद्ध अभियान - आषाढ ९  -लक्ष्मण छेत्री/गोर्खा- सिरानचोक गाउँ पालिका वडा नम्बर ७ तल्लो गोहोरका एक परिवार शौचालयमा रात बिताउन बाध्य छन्। भुकम्पले घर भत्काएपछि बासले बारेर बनाएको अस्थायी टहरामा बसेको दलबहादुर बि.क. को परिवार लामो समय देखि शौचालयमा बस्ने गरेका छन्।

रेडक्रस सोसाइटीले बनाएको शौचालयको प्यानमा बुजो लगाएर उनिहरु लस्करै सुत्छन्। दलबहादुर र उनकी श्रीमती भने भत्किएको टहरामा गुजारा चलाउन बाध्य छन्। टहरा भित्र कुलो काटिएको छ | भने पानी परेपछि टहरा भित्रै पस्छ भने छाना समेत चुहिने भइसकेको छ।

दलबहादुर बिक र बिमला बि. क. का आफ्ना पाँच सन्तान सहित ओत लाग्ने घर हो यो । दलबहादुर बिक बोल्न खोज्छन तर आवाज स्पष्ट निकाल्न सक्दैन अस्वस्थ छन उनी, बिमला बिक अर्धचेत अबस्थामा बाचिरहेकी छ्न | ४ जना स्कुल जाने उमेरका र १ दुध खादै गरेको बच्चा छन् |

“खाना छैन, लगाउने कपडा र बर्षामा पानी छेक्ने उचित बास छैन । कम्सेकम यी साना बालबालिकालाई मात्र भएपनि कतै ब्यवस्थापन गर्न सके ठुलो राहत हुने थियो । यसरी जानकारि प्राप्त भएपछि घर बनाउने अभियान सुरु भएको छ ।सौचालयमा जिबन बिताइरहेका दलबहादुर बि.क. को सन्तानको जिवन स्तर उकास्ने र आर्थिक अबस्था निकै कमजोरीको कारणले ब्यवारिसे अबस्थामा रहेको यो परिवारलाई सहयोग गर्न अभियान्ताहरुले अनुरोध गरेका छन् |

सहयोग गर्न चाहने सहयोगी मनहरुले तलको नम्बरमा सम्पर्क गरी नगद वा जिन्सी सामग्री उपलब्ध गराउन सकिन्छ।

वर्षा ढकाल-9840152712 
बलराम ढकाल- 9845140782
रन बहादुर बसेल- 9827127430

अझै सामाजिक बहिष्कार ? - सुजित मैनाली

विभेद बिरुद्ध अभियान - आषाढ ९  -यही असार २ गते शनिबार अन्नपूर्ण पोस्ट्को प्रथम पृष्ठमा राजेन्द्र कार्कीले खिचेको एउटा फोटो छापिएको छ। ‘१३ मा बिहे, २६ मा बुढ्यौली’ शीर्षक दिइएको फोटोमा एउटी महिला आफ्ना चार सन्तानका साथ टुक्रुक्क बसेकी छन्। क्याप्सनमा भनिएको छ, ‘१३ वर्षको उमेरमै विवाह गरेकी जाजरकोट भेरी-५ की महिला आफ्ना चार सन्तानका साथमा। अहिले उनको उमेर २६ वर्ष मात्रै पुगेको छ। जाजरकोटमा ७४ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ। जाजरकोटले यो वर्षलाई बालविवाह न्यूनीकरण वर्षका रूपमा मनाइरहेको छ भने बालविवाह गर्ने-गराउनेलाई सामाजिक बहिष्कार गरिने भएको छ।’

२६ वर्षमै अधवैंशे बनेकी युवतीको अनुहार उत्साहरहित छ। उनमा यौवनको कुनै संकेत देखिँदैन। संसार आधुनिकताको चरमचुलीमा पुगिरहँदा ती युवतीले बेहोरेको असामयिक बुढ्यौलीले नेपालका ग्रामीण भेगको सामाजिक अवस्था कतिबिघ्न पछौटे रहेछ भन्ने देखाएको छ। अहिलेको युगमा बालविवाहजस्तो पुरातन अभ्यास स्वीकार्य हुन सक्दैन। तसर्थ यसविरुद्ध जाजरकोटमा आरम्भ भएको ‘बालविवाह न्यूनीकरण वर्ष’ स्वागतयोग्य छ। तर यसअन्तर्गत बालविवाह गर्ने-गराउनेलाई सामाजिक बहिष्कार गरिने कार्यक्रमसमेत तय भएको खबरले बालविवाह निरुत्साहित गर्ने जाजरकोटको सम्पूर्ण प्रयासलाई अरुचिकर बनाएको छ।

अप्रिय विगत

विगतमा गरिएका सामाजिक बहिष्कारको दुष्प्रभावबाट मुक्त हुन नेपाली समाजले ठूलो संघर्ष गर्नु परिरहेको छ। आज मधेस र पहाडका दलितहरूले भोगिरहेको दिनहीन अवस्था उनीहरूलाई हजारौं वर्षसम्म गरिएको सामाजिक बहिष्कारको दुस्परिणाम हो। जाजरकोटमा बालविवाह गर्ने-गराउनेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न खोज्नेले यतापट्टि ध्यान दिन आवश्यक छ।

कुनै समय अहिले दलित भनिएको समुदायको सामाजिक हैसियत माथिल्लो भनिएका जातसरहको थियो। वैदिककालमा उचोनिचोको भावसँग गाँसिएर आउने छोइछिटोले समाजलाई कलुषित गरिसकेको थिएन। ऋगवेद (१०।९०।१२) र यजुर्वेद (३१।११) मा ब्राह्मण ईश्वरको मुख, राजन्य (क्षेत्री) बाहु (पाखुरा), वैश्य ऊरू (जाँघ) र शूद्र पद (पाउ) बाट उत्पन्न भए अवश्य भनिएको छ। वर्णव्यवस्था र छुवाछूतयुक्त जातिव्यवस्थाको उद्भवबारे अध्ययन गर्दा यी दुई वेदका ऋचामा गएर अध्येताहरू टुंगिने गर्छन्। यद्यपि त्यतिबेला वर्णव्यवस्थामा छोइछिटो र सामाजिक बहिष्कार मिश्रित भइसकेका थिएनन्। वेदमा ईश्वरलाई निराकार परम अस्तित्व मानिएको छ। त्यसैले त्यसमा गरिएको चतुवर्णसम्बन्धी व्यवस्थाको अर्थ लाक्षणिक छ। अहिले हामीले भोगेको जातिव्यवस्थासँग वेदमा उल्लिखित चतुवर्णको सरोकार छैन।

हिन्दु संस्कृतिको अध्ययन र व्याख्यामा कहलिएका भारतीय विद्वान डा. पाण्डुरंग वामन काँणेका अनुसार वैदिक समाजमा सिर्फ दुईवटा समुदाय थिए-आर्य र ‘दस्य’ (दास)। दस्यअन्तर्गत अव्रत (देउताप्रदत्त नियम-व्यवहार नमान्ने), अक्रतु (यज्ञ नगर्ने), मृध्रावचः (स्पष्ट र मधुर बोली नभएका) र अपनासः (लाटो वा थेप्चो नाक भएका) पर्थे। आर्य र दस्यबीच त्यतिबेला द्वन्द्व थियो। द्वन्द्वमा दस्यहरू पराजित भए। विजेता आर्यले पराजित दस्यहरूको सामाजिक हैसियत गिराएर उनीहरूलाई निम्न श्रेणीको बनाए। समयक्रममा उचनिचको भावले आर्यहरूमाझ नै विभाजन रेखा कोर्‍यो। परिणामतः केही आर्यहरूलाई पनि शुद्रको श्रेणीमा झारियो (डा. पाण्डुरंग वामन काँणे, धर्मशास्त्रका इतिहास, सन् १९९२, पृ. ११०, ११६)।

शुद्र बनाइएकाहरूलाई सामाजिक जीवनमा बहिष्कार गर्न थालियो। उनीहरूलाई लेखपढ गर्नबाट वञ्चित राखियो। राजकाज तथा व्यापारमा संलग्न हुन अयोग्य ठहर्‍याइयो। समाजले तल्लो श्रेणीको भनी ठहर्‍याएका काम मात्रै गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूको थाप्लोमा थोपरियो। छोइछिटोको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई अपवित्र ठहर्‍याइयो।

अछूत र माथिल्लो जातका सदस्यबीचको बिहेबारीमा पनि तगारा सिर्जना गरियो। माथिल्लो जातका पुरुषले अछूत स्त्रीको भोग निर्बिघ्न गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। माथिल्लो जातका पुरुषले अछूत महिलासँग बिहे गर्न पाउने तर अछूत पुरुषले माथिल्लो जातकी स्त्रीसँग बिहे अथवा सम्भोग गरेमा दण्ड दिने व्यवस्था गरियो। प्रकारान्तरमा यसमा पनि कडाई गर्दै लगियो र एउटै जातिभित्र बिहेबारी हुने चलन (इन्डोगमी) लाई प्रोत्साहन गरी सामाजिक जीवनबाट दलितहरूलाई थप बहिस्कार गरियो। माथिल्लो जात र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातका स्त्रीपुरुषबीचको समागमबाट जन्मिएका सन्तानलाई पनि छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातिको सदस्य मान्न थालियो। समाजबाट निरन्तर बहिष्कृत हुँदै जाँदा दलित समुदाय विद्या, धन र राजनीतिक प्रभावबाट मात्रै वञ्चित भएन, उसको आत्मविश्वास पनि पुनजागृत हुन निक्कै कठिन पर्नेगरी शिथिल भयो।

 नेपाली अनुभव

नेपालमा सामाजिक बहिष्कारको दुश्परिणाम नियाल्न हामीले छुवाछूत प्रथा अभ्यास हुने नेपालका तीन समुदाय (पर्वते, मधेसी र नेवार) लाई हेरे पुग्छ। यी तीनवटै समुदायमा दलितहरूको अवस्था ज्यादै कमजोर छ। यसमध्ये पनि मधेसी समुदायमा दलितहरू बढी निरिह छन्। ‘नेपाल ह्युमन डिभलोपमेन्ट रिपोर्ट २०१४’ का अनुसार मानव विकास सूचकांक सबैभन्दा कम हुने नेपाली समुदायमा मधेसी दलित पर्छ (पृ. १७)। मधेस तथा उत्तर भारतको जातिव्यवस्थाबाट बढी प्रभावित नेवार समुदायको जातिव्यवस्था पनि पर्वते समुदायको भन्दा कट्टर र सघन छ। नेवार समुदाय र पर्वते समुदायमा क्रमशः ५३ र १८ वटा जाति पाइनु यसको प्रमाण हो (प्रयागराज शर्मा, द स्टेट एन्ड सोसाइटी इन नेपाल, सन् २०१२, पृ. ६८)।

दलित नेपालको दोस्रो ठूलो समुदाय हो। उनीहरू नेपालको कुल जनसंख्याको १३.३ प्रतिशत छन्। दलितहरूको संख्या यतिबिघ्न हुनुमा र उनीहरूको अवस्था सबैभन्दा कमजोर हुनुमा नेपाली समाजले हिजो अभ्यास गरेको सामाजिक बहिष्कारको परम्परा मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ।

नेपाली समाज भारतीय जातिव्यवस्थाको प्रभावमा आएपछि राज्यसत्तमा पकड जमाएका मानिसहरूले आ-आफ्नो समुदायलाई बाहुन अथवा क्षेत्री पहिचानमा आवद्ध गराए। उनीहरूमाथि आश्रित शिल्पी समुदायलाई चाहिँ अछुत बनाए। भारतीय समाजको सिको गर्दै संहिताकालपछिका हिन्दु धर्मशास्त्रमा गरिएका व्यवस्थाअनुरूप अछूतहरूलाई सामाजिक जीवनमा बहिष्कृत गरियो। सामाजिक अनुशासन कायम गर्न पनि छुवाछूत प्रथालाई उपयोग गरियो। हाडनाता करणी, अन्तरजातीय विवाह, राज्यद्रोहलगायत प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न त्यस्तो काममा संलग्नहरूलाई जातिच्युत गरी सामाजिक बहिष्कार गर्ने चलन चल्यो। यसले अछूत समुदायको संख्या निरन्तर वृद्धि हुँदै गयो र प्रकारान्तरमा यो नेपालको दोस्रो ठूलो समुदाय बन्न पुग्यो।

२००७ सालसम्म पनि राज्यले एउटा आदेशका भरमा माथिल्लो भनिएको जातका मानिसलाई अछूत बनाउने अधिकार राख्थ्यो। १९९७ साल काण्डमा दोषी करार गरिएका टंकप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मा ब्राह्मण भएकाले मृत्युदण्ड पाउनबाट जोगिए। चारपाटा मुडी दामल गरेर जातपतित गरिकन उनीहरूलाई कारागारमा राखियो। राज्यले जातच्यूत गरिदिएपछि त्यसले सामाजिक हैसियत हासिल गथ्र्यो। जेलमा टंकप्रसादहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गरियो। कारागारमा रहेकाहरूले उनीहरूलाई अछूत मान्न थाले। कारागारको भान्छा छुनबाट प्रतिबन्ध लगाइयो। टंकप्रसाद तमाखु भरेर चिलिममा आगो थाप्न अँगेनाछेउ जाँदा ‘ए छोइएला, परैबाट थाप्नुस्’ भनेर भान्छेहरू तर्किएको प्रत्यक्षदर्शी गणेशमान सिंहले उल्लेख गरेका छन् (गणेशमान सिंह, मेरो कथाका पानाहरू- खण्ड १, २०७२, पृ. ९५)। अछूत जीवन बिताउन कष्टकर भएपछि टंकप्रसाद र रामहरीले श्री ३ महाराज जुद्ध शमशेरसमक्ष पतियाको निम्ति बिन्ती पठाए। जवाफ नआउञ्जेल छोइछिटो बारेर बसे। केही दिनपछि श्री ३ महाराजको हुकुम आयो, ‘तिनीहरूलाई छोइछिटो हाल्नुपर्ने मतवाली जातमा मिलाइदिनु।’ त्यसै भयो (उही, पृ ९७)। २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना नहुँदो हो त टंकप्रसाद र रामहरिका सन्तती आज अछूत ठहरिने थिए।

 दुःखद् पुनरावृत्ति

वर्णव्यवस्थामा छोइछिटोजस्तो अमानवीय चलन मिश्रित गराइनु दलितहरूमाथि गरिएको आजका मितिसम्ममकै सबैभन्दा ठूलो अपराध थियो। इतिहासले सिकाएको त्यत्रो भयावह पाठ बिर्सिएर आफूले गलत ठहर्‍याएको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सामाजिक बहिष्कार गर्ने आह्वान दुर्भाग्यवश नेपालमा अझै हुने गरेको छ।

दोस्रो संविधानसभाबाट नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि यसविरुद्ध आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधानको पक्षमा सबैभन्दा दह्रोसँग उभिएको सत्तारुढ दल नेकपा-एमालेलाई तारो बनाएको थियो। नेकपा (एमाले) मधेसविरोधी पार्टी भएकाले यसमा आबद्ध मधेसीहरूलाई सामाजिक बष्हिकार गर्न मोर्चाको सप्तरी एकाइले २०७३ फागुन २४ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर आह्वान गरेको थियो (हेर्नुस् आह्वानको तेस्रो बुँदा)। विगतमा लादिएको सामाजिक बहिष्कारका कारण मधेसी दलितहरूले अझैसम्म दिनहीन जीवन बिताउनुपरेको सन्दर्भमा सोही क्षेत्रबाट पुनः सामाजिक बहिष्कारको आह्वान हुनु अफसोचको विषय थियो।

पर्वते समुदायमाझ छुवाछूत प्रथा पश्चिम पहाडमा बढी कट्टर छ। सोही भेगको जाजरकोट जिल्लामा बालविवाह निरुत्साहित गर्ने नाममा सामाजिक बहिष्कारको अवधारणा औपचारिक रूपमै ब्युँताइएकाले यसप्रति सरोकारवाला सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ।

.समाधान के ?

बालविवाह जाजरकोटको मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपालको साझा समस्या हो। नेपालमा १८ वर्ष नपुगी विवाह गर्न कानुनले बन्देज लगाएको छ। तर नेपाली महिलाको विवाह गर्ने औसत उमेर १७.५ वर्ष छ।

बालविवाहले हिन्दु समुदायलाई बढी जकडेको छ। तराईका दलित समुदायमा बालविवाह बढी प्रचलित छ। विवाह गर्ने औसत उमेर सबैभन्दा कम भएका नेपाली समुदायमा तराईका चिडिमार (१३.८ वर्ष), डोम (१३.९ वर्ष), धान्दी (१५.३ वर्ष), हलखोर (१५.३ वर्ष), कोरी (१५.४ वर्ष) आदि पर्छन्। यस सवालमा पहाडी जनजातिको अवस्था सुखद् छ। विवाह गर्ने औसत उमेर बढी भएका समुदायमा ल्होपा (२४.२ वर्ष), डोल्पो (२१.२ वर्ष), थकाली (२०.५ वर्ष), लेप्चा (२०.२ वर्ष), कुलुङ (२० वर्ष), थुलुङ (२० वर्ष), लिम्बू (२० वर्ष) लगायत पहाडी जनजाति समुदाय पर्छन् (पपुलेसन मोनोग्राफ अफ नेपाल- द्वितीय खण्ड, सन् २०१४, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, पृ. १२८)।

यी तथ्यांकले आर्थिकरूपमा विपन्न र शिक्षाको प्रकाश कम परेको हिन्दु र अन्य समुदायमा बालविवाहको अभ्यास बढी हुने गरेको देखाएको छ। जाजरकोटलगायत ठाउँमा बालविवाह निरुत्साहित गर्न चाहनेहरू बालविवाह गर्ने-गराउनेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने विकल्पमा अघि बढे भने बहिष्कृतहरूको संख्या बढ्न गई प्रकारान्तरमा दलितजस्तै अर्को बहिस्कृत समुदायको जन्म हुन सक्छ। त्यसैले बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्न महिलाहरूको हैसियत अभिवृद्धि गराई पितृसत्तात्मक मानसिकतालाई कमजोर बनाउने अभियान तीव्र बनाउनुपर्छ। यस्तो अभियान हिन्दु धर्ममा बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ। साथै बालविवाह बढी अभ्यास हुने क्षेत्र र समुदायमा शिक्षा, स्वरोजगारलगायतका अवसर सिर्जना गर्न बढी गर्न स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्छ। यसो गर्न बढी समय लाग्ने भएकाले तत्काललाई बालविवाहविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उमेर पुगेर बिहे गर्नेहरूलाई राज्यबाट प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउनेलगायत काम गर्न सकिन्छ।अन्नपुर्ण पोस्ट बाट साभार 

Thursday, June 21, 2018

दलित भएकै कारण डेरा नपाएको दलित सांसदको गुनासो

विभेद बिरुद्ध अभियान - आषाढ ८ - प्रदेश ७ की प्रदेशसभा सदस्य ४८ वर्षीया उमादेवी वादीले आफू दलित भएकै कारण धनगढी उपमहानगरपालिकामा भाडामा कोठा नपाइएको गुनासो गरेका छन् ।धनगढीमा पत्रकार तथा मानव अधिकारकर्मीहरूसँगको भेटघाटका क्रममा उनले यस्तो गुनासो गरेकी हुन् ।धनगढीमा डेरा नपाएकै कारण आफू धनगढीदेखि १ सय ५ किलोमिटर टाढा रहेको स्थायी घर टिकापुर नगरपालिकाबाट प्रदेश सभाको बैठकमा सहभागी हुन आउने गरेको दुखेसो पोखिन् ।

पाँच महिनादेखि कोठा खोज्दाको अनुभूति सुनाउँदै सांसद वादीले कोठा खोज्ने क्रममा प्रदेश सदस्य भन्दा कोठा छ भन्ने तर नाम थर भनेपछि कोठा नभएको बताउने गरेको गुनासो गरिन् ।आफूले एक/दुई ठाउँमा मात्रै नभएर नौ/दश वटा घरमा भाडामा कोठा मग्दा पहिले खाली रहेको बताउने र पछि नामथर सुन्ने बित्तिकै आफ्ना आफन्त आउने, विदेश रहेका आफन्त छिटै फर्कने जस्ता बहाना देखाउँदै घरधनीहरूले भाडामा कोठा नदिने गरेकोले जातीय विभेद तथा छुवाछुत अझ कायमै रहेको सांसद वादीले बताइन् ।

साथै उनले आफू सांसद हुँदा पनि जातीय विभेदबाट पीडित भएको र क्याम्पस पढ्ने दलित विद्यार्थीहरूका लागि भाडामा कोठा पाउन ठूलो समस्या रहेको बताइन् ।

जातीय विभेद तथा छुवाछुत ऐन-२०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र जातीय विभेद अन्त्यका लागि प्रादेशिक नीति नियम पनि बनाउन आवश्यक रहेकाले यसका लागि प्रदेश सभामा अवाज उठाउने सांसद वादीले बताइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य अर्चना गहतराजको पीडा पनि उमादेवीको भन्दा फरक छैन । लामो समय धनगढीमा कोठा खोज्न भौँतारिएकी गहतराज अहिले एकजना राना चौधरीको घरमा कोठा पाएको बताउँदै उनले दलित भन्ने थाहा पाएपछि कसैले कोठा दिन नमान्ने गरेको गुनासो गरिन् ।

कथित बोक्सी आरोपमा सरिता दर्जीलाई तातो फलामले डामेर दुर्व्यवहार

विभेद बिरुद्ध अभियान - आषाढ ८ -  लिखु तामाकोसी गाउँपालिका-१ दुरागाउँकी २६ वर्षीया सरिता दर्जीलाई कथित बोक्सीले दुःख दिएकाले बोक्सी निकाल्ने भन्दै तातो फलामले गालामा डामेको आरोपमा असार ५ गते ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिका-२ रगनीका ३५ वर्षीय आफूलाई धामी बताउने रविन्द्र नेवारविरूद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापमा उजुरी दर्ता भएको छ ।

पीडित महिलालाई आरोपितले कथिते बोक्सी निकाल्ने भन्दै तातो फलामले गालामा डामिदिएपछि पीडित महिलाले असार ५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापमा उजुरी दिएकी हुन् ।

घटना विवरण अनुसार पेटको रोगको समस्या भएकी ती महिला उपचारका लागि काठमाडौँ गएकी थिइन् । काठमाडौँमा उनका नन्देभाइ नाता पर्ने नेवारले यो धामीले निको पार्ने रोग हो भन्दै आफूसँगै काठमाडौँबाट धामी बस्ने भनेर बिरामीलाई घरमा लिएर आएका थिए ।

उनकै घरमा जेठ २४ गते धामी बस्ने क्रममा उनले बिरामीलाई बोक्सीले दुःख दिएको भन्दै बोक्सी निकाल्ने भनेर सिस्नो पानी लगाउनुको साथै तातो फलामले डामिदिएको पीडित पक्षको आरोप छ ।

पीडित महिलाको गालामा डाम बसेको छ । घटनाका मुख्य आरोपित नेवारलाई प्रहरीले असार ५ गते काठमाडौँबाट गिरफ्तार गरेको छ ।

घटनामा सहयोग गरेको आरोपमा नेवारकी ३३ वर्षीया पत्नी जानुका दर्जी, स्थानीय ३५ वर्षीय  दीपक दर्जी, राजन पौडेल र गोहित सार्कीलाई असार ४ गते गिरफ्तार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका इन्स्पेक्टर राजकुमार थापाले जानकारी दिए ।

मन्दिरमा दलित महिला पुजारीः ‘उपल्लो जात’काले पनि लिन्छन् आशिर्वाद

विभेद बिरुद्ध अभियान - आषाढ ८ -  छुवाछुत अपराध मानिए पनि देशका अधिकांश ठाउँका मन्दिरभित्र दलितको प्रवेश प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा रोक लगाएको पाइन्छ । तर, दाङमा यस्तो मन्दिर छ जहाँ दलित महिला नै पुजारी छिन्।
स्थानीयले मन्दिर निर्माण गरी दलित महिलालाई पुजारी राखेका छन् । ‘उपल्लो जात’का मानिस उनीबाटै आशीर्वाद लिन्छन्। घोराही उपमहानगरपालिका–१८ स्थित नागेश्वर महादेव मन्दिरमा स्थानीय पार्वती विश्वकर्मा पुजारी भएर काम गरिरहेकी खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा दाङबाट भूपेन्द्र ओलीले लेखेका छन्।

भारतमा जन्मिएकी पार्वती तीन वर्षअघि तीन छोरी र श्रीमान्का साथ नेपाल आएकी थिइन् । ४१ वर्षीया पार्वती नेपाल आएर स्थायी रूपमा बस्ने गरी जग्गा किनेकी थिइन् । उनी तीन वर्षदेखि मन्दिरमा पुजारी बनेकी छिन्।

सबै स्थानीयले स्विकारे पार्वतीलाई
अहिले मन्दिरमा पूजा गर्न दिनहुँ सयौँको भिड लाग्छ । मंगलबार र बुधबार साँझ नागले दर्शन दिने विश्वासमा मन्दिरमा पुग्ने गरेका छन् । यो क्षेत्रमा क्षेत्री र ब्राह्मण समुदायको बसोवास रहेको छ । स्थानीय सुदीप गौतमका अनुसार सुरुमा कतिपयले पार्वतीलाई दलित भएकै कारण पुजारी स्विकार्न मानेका थिएनन् । तर, भगवान्प्रतिको उनको अगाध विश्वास र समर्पणलाई देखेर सबैले स्विकारेका छन् । गौतमले अहिले त्यस्तो कुनै पनि किसिमको भेदभाव नभएको बताए।

आशीर्वाद लिन भिड
मन्दिरभित्र प्रवेश गर्दा पूरै शरीर ढाक्ने पहेँलो वस्त्र लगाएकी, निधारमा पनि पहेँलै फेटा बाँधेकी, घाँटीमा रुद्राक्ष माला लगाएकी पुजारी पार्वती विश्वकर्मा भेटिन्छन् । मन्दिर पुगेका सबैले उनीसँग आशीर्वाद मागेर फर्कन्छन् । पार्वती भक्तजनको पूजा गराइदिने र टीका लगाएर आशीर्वाद दिन्छिन्।

दर्शन गर्न आउने कसैले पनि उनलाई जात, थरबारे सोध्दैनन् । पार्वती आफैँ पनि जातभातको कुरा मान्दिनन् । ‘खै, भगवान्ले त यस्तो जातपात बनाएकै छैनन्, मलाई पनि त्यस्तो लाग्दैन,’ उनी भन्छिन्।

पार्वती यसरी बनिन् पुजारी
पार्वतीका अनुसार उनी दाङ आएको वर्ष गाउँको सिरानको गोरेटो बाटोछेउको चट्टानको प्वालमा पहेँलो रङका दुईवटा सर्प देखिए । ती सर्प त्यही प्वालभित्र पसे । पार्वती त्यही समयमा नजिकैको खोलामा नुहाउँदै थिइन् । एकाएक उनी सर्पकै तालमा शरीर ढाल्दै बर्बराउन थालिन् । ‘मलाई नफर्काऊ, म स्वर्गद्वारीबाट आएको हुँ, मलाई यहीँ बस्न देऊ’ जस्ता शब्द बोल्दैै उनी नागबेली शैलीमा लडिबुडी गर्न थालिन् । जुरुक्क उठेर नाग भएको ठाउँमा पूजाआजा गर्न थालिन् ।

स्थानीयलाई लाग्यो उनको शरीरभित्र ‘नागदेवता’ चढेछन् । पार्वतीमाथि ‘देवताको कृपा’ भएको भन्दै स्थानीयले मन्दिर बनाइदिने वाचा गरे । सोही स्थानमा पार्वतीकै पहलमा दाताहरूको सहयोगबाट नागेश्वर महादेव–पार्वती मन्दिर, गणेश मन्दिर, शिव मन्दिर र गौशालासमेत स्थापना गरिएको छ । गाउँलेले मुख्य पुजारीका रूपमा पार्वतीलाई नै तोकेका छन्।


Saturday, June 16, 2018

दलित ,अधिकार र देखिएका वेथितीहरु - गोपाल शिवा


नेपालमा दलित आन्दोलन २००३ बाट संगठित रूपमा सुरु भएको मानिन्छ ।सात दशक भन्दा बढीको यो अवधिमा दैनिक जीवनको भोगाइमा  कयौँ पटक, कयौँ ठाउँमा आफु बसेको समाजका कथित ठुला जात भनिनेहरु सँग अनेकौँ किसिमका सङ्घर्ष गर्दै , अपमान भोग्दै , प्रताडित हुदै जीवनको रथ चलाएको क्षणहरुको छाप लाखौ दलित समुदायको मन मष्तिस्कमा जमेर बसेको छ  । आफु बाचेको समाजमा आफु र आफ्नो समुदायलाइ सार्वजनिक पधेँरामा पानी भर्नबाट निषेध गर्ने, मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने, दुग्ध सरकारीमा दूध खरिद नगरिदिने, सरकारी स्रोतसाधनबाट वञ्चित गर्ने, सार्वजनिक जलस्रोतको उपभोग गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने,होटेलमा गएर चिया खाँदा चियाको पैसा पनि तिर्नुपर्ने , गिलास पनि आफैँले माझ्नुपर्ने , चुलो छोएको निहुमा, पानी छोएको निहँमा, अन्तर्जातीय विवाह गरेको कारण मारिनु, कुटिनु र विस्थापित हुनु पर्ने , गाउँ समाजबाट विस्थापित हुन बाध्य गराईने जस्ता घटनाहरु धेरै दलित समुदायको जीवन भरि मानस्पटलमा अमीट छाप बनेर प्रतिबिम्बित भएको छ ।

२०२० सालमा राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमा नै छुवाछुतलाई निषेध गरेको भए पनि कानूनको कार्यान्वय हुन नसक्दा जातीय विभेद र छुवाछुत गर्ने चलन यथावत जस्तै थियो । दलित समुदाय र दलितहरुको हकहित स्थापना गर्ने उद्देश्यले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले वि.स. २०५८ चैत्र ६ गते राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना गरे। सरकारले २०६३ जेठ २१ मा मुलूकलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो  । त्यसको पाँच वर्षपछि २०६८ जेठ १० मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन लागू गर्यो ।संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल भदौ ३० गते यो संविधान २ तिहाई भन्दा बढी मतले पारित एवं  नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो वर्तमान नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘ जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी’ भन्ने शब्दावली उल्लेख मात्र छैन, मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ मा ‘छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक’ एवं धारा ४० मा ‘ दलितको हक’ व्यवस्था गरिएको छ । ‘राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा निहित गर्दै जारि भएको नेपालको संविधान २०७२ ले जीवनमा सुख र खुसीको झिनो आश लिएर बाँचेका बर्षौ देखि नेपाली समाजमा उत्पीडन भोगेर बाचेकाहरूको  आशाको त्यान्द्रो अलि बलियो भएको थियो तर अनेकौँ जालझेल र दाउपेचहरु प्रयोग गरी जातका रुपमा विभेद गर्दै आफु ठुला पल्टिदै आएका समाजका ठूलाबढाहरुले अनन्त दलित समुदाय लाई अधिकार दिने कुरामा ‘कानुनबमोजिम’ विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्ने सर्त थपेर मस्यौदामा खोसने , मुठी कस्ने र आफ्नै हातमा सवै कुरा नियन्त्रण गर्ने नीति हावी गराउन सफल भए ।

सविधानको प्रस्तावनामा नै जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी भनेर लेखीए पनि अधिकार लाई  ‘कानुनबमोजिम’ विशेष व्यवस्था गरिने भने पछी नेपाली दलित समुदायमा नया सविधान र बन्ने कानून पछीको परिणामको चर्चा परिचर्चाको ठूलै खैलाबैला भयो । अब यो हन्छ , त्यो हुन्छ वा यस्तो हुन्छ , सबैका आ–आफ्नै अड्कल बाजीहरु थिए । हिजो जुन तहमा सयुक्त दलित आन्दोलन भएको थियो त्यस तह बाट दलितका लागि नया सबिधानमा गरिएका व्यवस्थाहरु , संविधानको मौलिक हकमै उल्लेख गरिएका कुरा लागु गराउन आवश्यक थप कानुन के बनाउने , कसरि बनाउने र कसरि कार्यन्बयन एव अनुगमन गर्ने भनेर बहस , छलफल र व्यापक रुपमा दबाब दिने कार्य कहिँकतै भएन। फलस्वरूप ‘कानुनबमोजिम’ विशेष व्यवस्था गरिने भनेर उल्लेख गरिएकोमा अब ठूलाबढा कहलिएका विस्टहरुले कस्तो नीति नियम बनाउने हुन समयले बताउने छ ।

छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भए पछी ,जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन लागू भए पछी अनुगमन गर्ने संयन्त्र र व्यवस्था लागू गर्नेतर्फ दबाब दिन नसक्दा आज दशकौ हुदा पनि दलित समुदाय माथि जातको आधारमा हुने विभेदको ज्यादती उस्तै छ । एकातिर उच्च चेतना भएर पनि अरुको दुःखमा फाईदा लुट्ने , मुक्ति र न्यायका रटान रट्दै तिनकै आँसु ,रगत र पसिना माथि खेलेर मोटाउने स्वभाव भएका एक थरि राज्य सत्तामा बर्षौ देखि हालीमुहाली गर्दै आएका छन भने अर्को तिर शोषण र उत्पीडनबाट सिद्रा भएका दलित उत्पीडितहरुलाई केहि आश देखाई नजिक ल्याएर थप रस चुस्न  , यौनका प्यास मेट्ने  र तिनका अदृश्य दाह्रा नङ्गाहरु गाड्न , अनेकौ बहानामा प्रण लिन अझैँ छाडेका छैनन  । राज्यपक्षबाट दलित समुदाय भनिएका विकास निर्माण लगायत मानवीय गतिविधिहरुबाट पछाडि पारिएको देशकै ठूलो हिस्सा जो अधिकांश दलितहरु न्यूनतम  आधारभूत आवश्यकताबाट विमुख रही कठीन जिन्दगी बिताउन बाध्य छन् ।यिनका लागि राज्यपक्षबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरु भनीए पनि अपवाद छोडेर हकहित तथा उत्थानका कार्यक्रमहरु ठूलाबडाहरुको कुरामा मात्रै सीमित छ । गैरसरकारी संघसंस्थाहरु पनि यिनै  दलितहरुको हकहितका लागि वर्षेनी करोडौँ रकम विदेशी दातृ निकायहरुबाट लिने गर्दछन् । तर दशकौ हुदा पनि दलितहरुको जीवन शैली र दिनचर्याहरु कमैका बदलिको छ।

सविधानमा लेखिएको कानुन एव अधिकार भएर पनि दलित समुदाय दरिलो रुपले स्थापित हुन् सकेको छैनन ।जसको पछिल्लो उदाहारण गुरुकुलमा भर्ना गर्न परेको सकश र मना सार्कीको हत्यालाइ लिन सकिन्छ। एक पछी अर्को गरेर दलित समुदायले आफु माथिको हिंसा ,अमानविय र ज्यादति हुदा सविधानले दिएको मौलिक हक ,कानुनी उपचार पाउन समेत दिनदिनै दीर्घकालिन समस्या बन्दै छ ।  कानूनको दृष्टिमा सबै व्यक्ति बराबर हुन्छन भनिएको छ तर ब्यबहारमा अहिले सम्म पनि दलित समुदायका नागरिकहरु माथि सार्वजनिक रुपमा विभेद हुने , दलित भएकै कारण अनेक बहानामा ज्यान लिने, अनि यसरि ज्यादती भएका घटना सार्वजनिक भए पनि न्याय पाउनको लागि दलित समुदायले हार गुहार माग्दै प्रहरी कार्यालय ,जिल्ला प्रशासन कार्यालय , मुख्यमन्त्री , गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीमा ज्ञापन पत्र बुझाउदै ,बिज्ञप्ति निकाल्दै  ,आन्दोलन गर्दै गुहार गुहार भन्दै हिड्नु पर्ने बाध्यता छ ।दलित समुदायको लागि कानुनी अधिकार आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तै हो  भएको छ ।

जातीय छुवाछुत, उत्पीडित र विभेदको अन्त्य गरी दलित समुदायको उत्थान र विकास गर्ने प्रयोजनका लागि दलितको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि दलित समुदायको हितको लागि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना हुन नदिन प्रभावकारी सरकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नु पर्ने एवं ऐनमा दण्ड सजायको व्यवस्था फितलो देखिएका कारण कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गरी छुवाछूतलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने बेला हो । तर उत्पीडन र विभेदको घटना सार्वजनिक हुना साथ दलित अधिकारको बारेमा बोल्ने , बुझ्ने धेरै राजनीतिक दल , गैह्सरकारी संघसंस्थाहरु मात्र देखिए त्यो पनि घटनाको  प्रतिवेदन बनाएर करोडौँ रकम असुल्ने योजनाबद्ध ढंगले । जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई अन्त्य गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र राज्यले तर्जुमा गर्ने दलित समुदाय लक्षित नीति र कार्यक्रमका सन्दर्भमा सरकारलाई सुझाव दिने विश्वासका साथ स्थापना भएको सरकारी निकाय राष्ट्रिय दलित आयोगको नाम भने न त् घटनाको अनुगमन गर्न गएको सुनियो न त् घटना सम्बन्धि कुनै प्रतिबेदन नै जारि गरिएको सुनियो ।

मलाई अझै सम्झना छ अस्ति एक जना दाइले भन्नु भो “होइन, यो राष्ट्रिय दलित आयोगको वेभसाइटमा सर्च गर्दा कहिँ कतै आयोगले उत्पीडन र विभेदको घटनामा आयोगले आफ्नो अध्ययन प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको , खेलेको भूमिकाको बारेमा केहि राखेको रहेनछ त ! अहिले सम्म भएका हजारौ घटना थाहा नपाएको होकि चासो नदिएको होकि ? कि यसले दलित भनेर सिफारिस मात्र गर्ने हो ? दाइले मना नेपालीको बारेमा दलित आयोगको आधारिकारिक धारणा केहि राखेको छकि भनेर बुझ्न वेभ भिजिट गर्नु भएको रहेछ।

हुन् पनि हो दलित समुदाय लक्षित वेथितीहरु हाम्रो समाजमा धेरै छन । दलितको लागि भनेर स्थापना भएको सरकारी निकाय बाट नै दलित समुदाय माथि हुदै आएको ज्यादतीका कुराहरु सार्वजनिक हुदा पीडिकलाई कानूनी कारवाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ लाग्नुको साटो थाहा नपाए जस्तो गरेर प्रतिक्रियाविहीन हुनु अति नै लज्जाको विषय हो। तसर्थ स्थापनाको डेढ दशकमा उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्दै राज्यले तर्जुमा गर्ने दलित समुदाय लक्षित नीति र कार्यक्रमका सन्दर्भमा सरकारलाई सुझाव दिने र दलित समुदायको समग्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासमा निरन्तर क्रियाशील रहने भनिएको रास्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदाय प्रतिका सामाजिक वेथितीहरु सुधार गर्न के गर्यो ? अब खोजी हुनु पर्छ । रास्ट्रिय दलित आयोगमा राजनीतिक भर्ति गरेर थपनाको रुपमा राख्ने कुराको खुलेर बिरोध गरिनु पर्छ। दलित आयोग सवैधानिक आयोग नबनेर हो भन्ने जवाफ दिदै टार्नेहरुबाट यो डेढ दशकमा सरकारलाई दिएको सुझाब र प्रगतिको विवरण सार्वजनिक हुनु पर्छ , आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरि भत्ता खानेहरुलाई कारबाही हुनु पर्छ ।

त्यस्तै गरि दातृ निकायहरुबाट दलितहरुको हकहितका लागि भनेर दलितका अभावलाई देखाएर वर्षेनी करोडौँ रकम असुल्ने ति सयौ दलित गैरसरकारी संघसंस्थाहरु जो पछाडि पारिएका दलित समुदाय र दलितीपन किन टर्न सकिरहेको छैन ? अब खोजि हुनु पर्छ । त्यस्तै गरि  सविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्ने सक्षम मात्र हैन , अनुगमन गर्ने ,भएका अधिकार पालना गराउने र आफ्ना समुदाय माथि भएका ज्यादती बिरुद्ध बिज्ञप्ति लिएर यताउता दौडिने हैन सविधानले ,कानुनले निर्दिस्ट गरेको नीति नियम अनुसार भरनपोषण र न्यायिक उपाचार गर्न दलित समुदायको एकता , जागरुकता , सचेतना अब सवैमा हुनु पर्छ । दलित समुदायको लागि भनेर राज्यका हरेक तह तप्का बाट बिनियोजन भएका कार्यक्रमहरु अभिलेख राखेर सुक्ष्मरूपमा अनुगमन हुनु पर्छ । सविधानले दिएको दलित समुदायको मौलिक हक र कानुनी उपचारको ग्यारेन्टी राज्यले गरेर बिना ढिला सुस्ती सवै नागरिक लाइ समतामुलक ब्यबहार राज्यको सवै निकाय बाट ब्यबहारिक रुपमा गरिनु पर्छ।जबसम्म सामाजिक संरचनामा परिवर्तन हुदैन तबसम्म दलितहरुको अवस्थामा सुधार आउँदैन त्यसैले सामाजिक सचेतनाका कार्यक्रमहरु तल्लो निकाय सम्म प्रभावकारी ढंगले लिएर जानु पर्छ अनि मात्र देखिएका वेथितीहरु सुधार भएर समाज समतामुलक मार्ग तिर चलन थाल्दछ।अन्यथा यहा जातकै कारण धेरै मनाहरु अझै मारिन सक्छन !

Monday, June 11, 2018

महोत्तरीमा धारा छोएको भन्दै बुद्धमाया विश्वकर्मामाथि कुटपिट

विभेद अभियान अभियान - २०७५ जेष्ठ २९- महोत्तरी । महोत्तरी जिल्लामा विश्वकर्मा परिवारमाथि धारा छोएको भन्दै कुटपिट भएको छ । महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिका वडा नं. ४ भब्सी हवलदार टोलमा गत बैशाख १५ गते स्थानीय रामबहादुर विश्वकर्माकी श्रीमती बुद्धमाया विश्वकर्मा र छोरी मनिषा विश्वकर्मामाथि धारा छोएकै नाममा कुटपिट भएको हो ।

सार्वजनिक धारा छोएको विषयमा विवाद हुँदा तल्लो जातिकी भएर पानी छुने भन्दै स्थानीय दिपक गिरीकी छोरी दिपीका गरी, श्रीमती कमला गिरी, उनकै आफन्त रामबाबु दाहाल लगायतकाले मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरेका थिए ।

साही छुवाछुतको घटनालाई लिएर विश्वकर्मा समाज नेपालले खेद प्रकट गरेको छ । समाजका २ नं। प्रदेशका अध्यक्ष मीन रहपालले विज्ञप्ति मार्फत घटना निन्दनीय भएको उल्लेख गराएका छन् ।

घटनापछि मिलाउने नाममा वडा नं. ४ का वडाअध्यक्ष दिपवहादुर कार्की लागाएतकाले पीडितलाई अलमल्याएर राख्नाले पनि विश्वकर्मा समाज, नेपालको आपत्ती भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । घटनापछि प्रहरीले पीडकहरुलाई नियन्त्रण लिएपछि पनि पीडितहरुलाई विभिन्न तरिकाबाट मानसिक तनाव दिनेकार्य अझै रोकिएको छैन ।

उनीहरुमाथि मुद्दाफिर्ता लिन दिनहुँजसो विभिन्न खालका दबाबहरु समेत आईरहेको भन्दै उनीहरुको स्वतन्त्रपूर्वक बाँच पाउने अधिकारको प्रत्याभुति गराउँदै उनीहरुमाथि भईरहेको मानसिक तनाबका घटनाको निष्पक्ष रुपमा अनुगमन गरी घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको विश्वकर्मा समाज, नेपाल प्रदेश समिति प्रदेश नं. २ का अध्यक्ष मीन रहपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पानी छोएको निहुमा मान्छे मारिने नीति र नियति कहिलेसम्म ?- संजिव कार्की

विभेद बिरुद्ध अभियान - २०७५ जेष्ठ २९  -जात कसैको योग्यता र अयोग्यता दुवै हुन् सक्तैन । कुनै जात, धर्म, कुल र बंश जन्म संयोग मात्र हो । विशेषको अधिकार र योग्यता होइन, हुनुहुँदैन, बनाइनु गलत छ । समानताको हक भनेको कुनै जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्र, भूगोल र बर्गको प्राधिकार मान्नु हुनु र देखिनु कदापि स्वीकार्य हुन्न । समानताको हकलाई असमान ब्यबहारले कुण्ठित गरिनु न्यायोचित मान्न सकिन्न तर हामी जातीय विभेदको माखे सांगलोमा यसरी जकडीएका छौ कि पानि छोएको निहुमा मान्छे मारिनुको नियति बोकेर आधुनिकमानव सभ्यताको डिंग हाक्छौ । सार्वजनिक धारा, कुवाको पानी छोएको बहानामा मान्छे कुटिनु, प्रताडनामा पर्नु अनि ज्यान समेत हरण हुनु हाम्रो समाजको लागि नौलो कुरा होइन तथापि आधुनिक समाज र सभ्यताको लागि कलंकको कालो टीका हो । अक्षम्य र घोर पाप हो । अपराध कर्म हो । कुकृत्य हो जसको जति आलोचना गरे पनि कमै हुन्छ ।

बेद बिध्याश्रममा दलित समुदायको बिद्यार्थीलाई जातीय कारण देखाएर भरना अस्वीकृत गरिन्छ । नागरिकको पढ्न पाउने शिक्षाको हक खै ? पढनलाई पनि जातीय योग्यता चाहिने के जात विशेस योग्यता हो ? सभासद कुलुदेवी विश्वकर्माले जातीय विभेदको कारण देशको राजधानीमा डेरा नपाएको पिडा संसदमा राख्नुले हामी कुन र कस्तो समाजमा छौं भन्ने कुरा प्रतिबिम्बित गर्छ ? एउटा संसद्को यस्तो पिडा छ राजधानी सहरमा भने देशको कुना काप्चामा दलित र गैर दलितको भेद कस्तो छ सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।

सदियौंदेखि रहेको यो विभेदको कुचलन आजको भोलि रातारात परिवर्तन त सम्भव छैन तर घटनु पर्ने, कमि हुनु पर्नेमा झन् मान्छे नै मारिनुको तह सम्म बारम्बार पुग्नुलाई राज्य सत्ताको असफलता समाज प्रतिको दायित्व र कर्तव्य बाट सधै च्युत भनेर भन्दा अतियुक्ति नहोला शायद । राज्य यो बिषय ,यो संवेदनशील समस्यामा कहिले गम्भीर हुने ? समाजका यावत घटना बाराम्बार दोहोरिनु, दलित सधै हेपिनु, मारमा पर्नु आफ्नो स्वाभिमान र अधिकारबाट सधै बन्चित हुने परिस्थिति, राज्यको नजरबाट, नीति निर्माण गर्ने थलोको नजरबाट किन सधै टाढा ? जातीय विभेदको शिकार भएर सधै हिंसा हुनु अपमानित हुनु अझ ज्यानसम्म नै गुमाउनु पर्ने सामाजिक कुप्रथाको घिनलाग्दो रुपले राज्य र नीति निर्माणको तहमा बस्नेको संवेदनशीलतालाई छुँदैन । राज्य आफ्नो दायित्वबाट किन पन्छिन्छ सधै ? के दलितको समस्या, समस्या होइन ? दलित अपमानित हुन् हेयको पात्र बन्न र राज्यले दिने राज्यमा पाउने समान सेवा र सुबिधाको हकबाट बन्चित हुन् नै त्यो कुलको जन्म संयोग लिएर आएका हुन् ? राज्यमा आज सम्म जातीय कारण देखाउदै जे जति अन्याय, अत्याचार विभेद र बेमेलको बातावरण बन्यो अनि मान्छेहरु धाराको पानी छोएको निहुमा मारिनुको जिम्मा राज्यको हो कि होइन ? राज्यको उपल्लो स्तरमा बस्नेहरुले यसको जवाफदेहिताको बहन गर्नु पर्दैन ?

नेपालको संबिधान २०७२ ले छुवाछुत तथा जातीय भेदभावजन्य कारणलाई दण्डनीय मान्दै मौलिक हकको रुपमा लिपिबद्ध गरेको छ तर कागजमा लेखिएको कुरा र समाजमा देखिएको कुरा बीच आकाश जमिनको बिभिन्नता छ । अमानवीय छुवाछुत तथा जातीय भेदभावमा संलग्नलाई दण्ड गर्न बनेको ऐन २०६८ ले प्रभावकारी कार्यान्वयन किन पाउन सकेन कसको असक्षमता त्यहाँ देखियो यसको उत्तर आम राजनीतिक पार्टी र नेता जसले पटकपटक यो मुलुकको बागडोर समाते तिनले दिने कि नदिने ? राज्य संचालक र तिनका मतियार नै जातीय विभेदको पक्षमा छन् किनकी सत्ताको चास्नीमा पुगेपछि दलित स्वयं दलितको आवाज बोल्न कन्जुसाई गर्छन ? नत्र किन लक्ष्मी परियार मारिदा (२०७३ मार्ग ) दलित सांसदहरू सिहंदरबारको मूल ढोकामा सुत्न एक ढिक्का भएर जादैनन् ? संसदमा मर्न किन डराउछन ? भर्खरै एकजना दलित जनप्रतिनिधि मन सार्की पानी छोएको कारण मरणासन्न हुने गरि पिटिईन र जीवन लिला नै समाप्त गरिन यसको दोषी को ? पिटेर मार्ने मान्छे मात्रै हो कि ? उसको मनोवैज्ञानिक पक्षलाई बढावा दिने राज्यले समाजमा हुर्काएको गलत परम्परा र रिति पनि हो ।

यदि राज्यको नियम कानुनको सामयिक सुधार गरी प्रभावकारी हस्तक्षेप र नियमन र अनुगमन गर्दैन भने यस्ता कुरीति कुसंस्कार र त्यसको मनोवैज्ञानिक कारणले उत्पन्न हुने घटना कम हुन् सक्तैन । परापूर्व कालमा पेशा, सीप, श्रम, दक्षता र ब्यबसायको रुपमा विभाजित जातजाती १९१० को मुलुकी ऐन बने पछि राज्यको संस्थागत विभेदको शिकार बन्यो जुन ऐनमा एउटा जात जाति समुदायलाई “ पानी चल्ने र छोइछिटो हाल्नु पर्ने भनेर” उल्लेख गरियो तात्कालिक समय देखि समाजमा उच निच, तल्लो जाति माथिल्लो जाति । ‘पानी चल्ने, पानी नचल्ने, पानी मात्र चल्ने भात भान्छा नचल्ने भनेर मान्छे मान्छे बीच विभेदको रेखा राज्यले औपचारिक रुपमा स्वीकार गर्‍यो राज्यले ऐन बनाएर नै संस्थागत गरेर प्रचारप्रसार गर्‍यो । जसको शिकार जानेर दलित बने भने कति जानेर कति नजानेर प्रताडना दिने दलितलाई हेप्ने निम्न कोटीको सम्झने मनोविज्ञानबाट गैर दलित ग्रसित हुन् पुगे जसको निरन्तरता आज सम्म पनि छ भन्नु पर्दा यो पंतिकार पनि ठूलो दुखका साथ् लज्जा बोध गर्दछ ।

हामी मानव, विशेषत नेपाली जाति कुकुर, घोडा, सर्प, पशु पंक्षी र हाम्रो जीवनका अभिन्न अंगको रुपमा आउने जनवार र प्राकृतिको समेत कृतज्ञता वापत पुजा गर्छौ । प्रसंसा गर्छौं । तर उस्तै जातको अर्को मानव समुदाय प्रति दलित भनेर हेप्छौं छोएको समेत खादैनौं । घर भित्र पस्न दिदैनौ किन यति कठोर बन्यौ हामी मान्छे ? कुकुर घर भित्र पस्न हुने आफ्नो बेडरुममा बस्न हुने तर एकै जातको उस्तै रगत बग्ने तर दलित समुदायको मान्छे हाम्रो घर भित्र पस्न नहुने किन ? उसले छोएको खान नहुने । हाम्रो यस्तो निक्रिस्ट सोच र ब्यबहार कहिले परिवर्तन गर्ने ? राज्यको लागि सबै नागरिक समान हुन् भन्ने कुरा संविधानको रंगिन कागजातमा मात्र हुने कि सामाजिक व्यवहार र चालचलनमा पनि ।

समानता, स्वतन्त्रता, अधिकार र कर्तव्यको कुरा चिल्ला गुलिया भाषणमा मात्र कि ब्यबहारिक कार्यान्वयनमा पनि ? संविधानको प्रावधान ऐन, नियम कानुनको खोस्टो प्लास्टिकको फुल जस्तो मात्र हो कि सुगन्धित शोभायमान फल दिने वृक्ष पनि । श्रम चल्ने, सीप चल्ने चुलो चौकोका उसले बनाएको हाड़ो भाँडो चल्ने, मन्दिरको देवता चल्ने उसको सीपले सिलाएको कपडा चल्ने , लुकिछिपी जवानी चल्ने तर उसको हातको पानी नचल्ने ? खै हाम्रो कानुन खै हाम्रो नियामक निकाय ? मन्दिर बनाउन हुने , देवता उसको हातबाट निर्मित हुने र पुज्य हुने तर उसले बनाएको मन्दिर उसकै लागि बर्जित हुने कस्तो कुरीति र कुप्रथा बोकेर अरुलाई अपमानित गर्दै बसेका छौ हामी । जातीय छुवाछुत र विभेदको कारण देश भरमा घटित घटना र तिनको शृंखला हेर्दा, पढ्दा र सुन्दा जो कोहीको आंङ्ग नै सिरंग हुने बिकराल रुप छ ।

अमानवीय हर्कत गर्न किन मानिस डराउदैन ? यसको कारण र अन्तर्य समाजशास्त्रीय र मानवशास्त्रीय आधारमा पनि खोज्नु पर्ने हुन्छ । मानव सभ्यता र परम्परा अनि यसको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि यसको समस्या निराकरणको उपाय र समाधानको बाटो हुन् सक्छ । दलितको समस्या दलितले मात्र बोल्नुपर्छ । यो समस्या कि दलितको हो कि अधिकारकर्मीको मात्र ? जो समस्यामा छ त्यो उसैको मात्र समस्या हो अरुको होइन, महिलाको समस्या महिलाले मात्र उठाउनुपर्छ अरुले होइन भन्ने हाम्रो जुन सोचाई छ यो पनि समस्या सामाधानमा देखा परेको ठुलो समस्या हो । समस्या जसको भए पनि , अप्ठ्यारो जसलाई भए पनि त्यो देख्नेले जहाँबाट जतिबेला पनि उठाउने हिम्मत गर्‍यो भने समस्या निजि भएर बस्दैन एउटा समुदायको र बर्गको मात्र हुँदैन । रास्ट्रिय मुद्दा हुन्छ र छिटो सामाधान उन्मुख हुनजान्छ । दण्डनीय अपराध जो सुकैले गरेको भए पनि बिभिन्न बहाना बाजीमा छुट दिइन्छ भने त्यसको नतिजा यसको प्रोत्साहन र संरक्षण नै हो । जसको कारण दण्डहिनता अरु बढ्ने छ मानवता बिरोधि जुनसुकै हर्कत, समाजको कलंक र बेथिति पनि जो सुकैको हकमा बर्जित र सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ ।

परमपरागत रुपमा गहिरोसँग जरा गाढेर रहेको जातपातको कुरा कुरीति र कुसंस्कारको कुरालाई जरैदेखि उखेल्न कानुनि डण्डा र संबैधानिक ब्यबस्था मात्र प्रयाप्त हुदैन । कानुनको परिवर्तन होइन मानसिकता परिवर्तन आधारभूतरूपमा आवश्यक र जरुरी छ । जातीय विभेद मानव अधिकारको गम्भीर उलंघन हो यो मानवता विरोधी असामाजिक कुरीति हो । जसलाई बदल्न समाजमा सचेतना र जागरणको आवश्यकता छ । जसको नेतृत्व सरकारले सरकारी अधिकारी मार्फत गर्नुपर्छ । मानसिकता परिवर्तन अति जटिल र अप्ठ्यारो काममध्ये एक हो जसलाई सामान्य धैर्य र सामान्य तवरले हल गर्न सकिदैन । मानव सभ्यता र आचरण ब्यबहारमा लागेको कलंक सजिलै मेटन सकिदैन सबै पक्षको समान सहभागिता र सहजता अनि सहजीकरण मार्फत यसलाई निरुत्साहित गर्दै लैजानुपर्छ । समाजशास्त्री तथा दलित महिला अधिकारकर्मी सरु नेपाली जातीय विभेद र छुवाछुतको बारेमा नेपाली समाजको समाजशास्त्रीय अध्ययन र विश्लेषण सहित यसको समाधानको निर्कर्ष निकाल्नुपर्ने राय राख्नुहुन्छ ।

मान्छेको मन मष्तिस्कमा गहिरोसँग जरा गाडेर रहेको पुस्तौ पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै आएको बलियो जातीय सामाजिक संरचना र पुजिवादी उत्पादन प्रणालीसँग यसको सह सम्बन्ध छ । जसलाई सजिलै बदल्न सकिन्न । यसको तत्काल निर्मुलिकरण गर्न त सकिन्न तर न्यूनीकरण गर्न भने सकिन्छ । मान्छेको मनोवैज्ञानिक पक्षसग गासिएको भ्रम हटाउन र समग्र जातीय प्रणालीको रुपमा हुर्केको बढेको संस्कारगत सामाजिक अभ्यासलाई आजको भोली तोड्न सजिलो छैन । दलित उपेक्षित जाति र जनजातिको समस्या राज्यको समस्या हो यसलाई आमुल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोच र अभ्यास राज्यको तहबाट सम्पन्न गरिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा र निर्भयता पुर्वक समाजको सदस्यको रुपमा दलितले बाच्ने र समग्र सर्वत्र आफ्नो उपस्थिति देखाउने वातावरण बनाउनुपर्छ अधिकारकर्मी सरु भन्नुहुन्छ, ‘गैर दलितको कब्जाबाट नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक एकाधिकार र वर्चस्व नतोडीएसम्म यसको सजिलो सामाधान निस्कन्न, गैर दलितसँग दुस्मनी गरेर प्रतिसोध र बदलाको भावना राखेर हैन सहकार्य गरेर हातेमालो गरेर र मनस्थितिमा परिवर्तन गराएर मात्र जातीय छुवाछुत र जातीय विभेद घटाउदै लैजान सकिन्छ ।’

हाम्रो संबैधानिक प्राबधान हेरौं, देशले जातीय विभेदलाई कानुनत अपराध मानेको आधा शताब्दी बितिसकेको छ । मुलुकी ऐन २०२० ले जातीय भेदभावलाई दण्डनीय मानेको छ । २०७२ को नयाँ नेपालको नयाँ संबिधानमा पनि धारा ४० मा मौलिक हक भनी दलितको हक र जातीय छुवाछुत र भेदभाव विरुद्दको हक भनी धारा २४ मा लिपिबद्ध गरेको छ । हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संबैधानिक अंग बनाएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन २०६८ ले पनि कुनैपनि प्रथा, परम्परा, धर्म संस्कृति, रितिरिवाज या अन्य कुनैपनि नाममा जात जाति, बंश समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनैपनि स्थानमा गरिने छुवाछुत , बहिस्कार प्रतिबन्ध, निस्काशन, अबहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता बिरोधी भेदभाव जन्य कार्यलाई दण्डनीय मानेर जरिवाना कैद या दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । मन सार्की मारिदा दलित संसद जुनसुकै पार्टी र दलको प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा गएका हुन् तिनको भावनात्मक एकता खै ? किन संसद अवरुद्द गरेर जातीय विभेदको मुद्दा यसको निराकरणको लागि देशको ध्यान खिच्ने कार्यक्रम र एकता किन प्रकट गर्न सक्तैनन् ? समस्या दलित र गैर दलितमा मात्र हैन दलित आफैमा पनि छ ।

आधुनिक शिक्षित र चेतनशील नागरिकहरुको संख्या उल्लेख्य हुँदा पनि यस्तो घटना समाजमा देखिनु, कायम रहनु, हामी बाँच्ने युग र यो समयको कालो धब्बा हो । राष्ट्रिय लज्जा र शरमको कुरा हो । हाम्रो चेतना र हाम्रो सामाजिक स्तरको मापन हो । मानव सभ्यताको युगमा हामी धेरै पछाडि छौ भन्ने प्रमाण हो । तुच्छ मानव हुनुको नियत र नियति दुवै हो । के दलित अमानवीय तवरले मारिनाकै लागि जन्मिएका हुन् ? उपेक्षित, उत्पीडित, अपहेलित र सीमान्तकृत बर्ग लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनताको हक हित र अधिकार सुनिश्चितता सहित जारी भएको संविधानले सबैको हित गर्नु पर्ने हैन र ? कहिले धारा छोए भनेर पिट्ने, कहिले तथाकथित ठुलो जातसँग बिहे गरेको नाममा कुट्ने , सार्वजनिक मन्दिर प्रवेशको बिषयलाई लिएर हिंसा र अराजकता मच्चाउने, यातना दिने र मार्ने के यहि हो हाम्रो लोकतन्त्र ? समानता र स्वतन्त्रता खोइ ?

समाजले दलित समुदाय प्रति गर्ने सामाजिक दुर्व्यवहार र अपराधको जिम्मेवारी राज्यको हो कि होइन ? समाजको एउटा व्यक्ति एउटा समुदायलाई दोष दिएर यो अमानवीय अपराधबाट राज्य सजिलै उम्कन मिल्दैन । राज्यको बिभिन्न निकाय र र पदमा बसेका व्यक्ति शिक्षक, शिक्षित समुदाय र राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता समेत जातीय छुवाछुत जस्तो कुकर्ममा संलग्न देखिनु , कुटपिट, हिंसा , ताडना र हत्या समेतमा उत्रिनु अनि विभेद गर्नेको संरक्षण र सहयोगमा लाग्नु निश्चय पनि राज्यको निकम्मापन, निरीहता र पृष्ठपोषण हो । राज्यको नीति नियम र समाजप्रतिको दायित्वबाट च्युत हुनुको परिणति हो । यसलाई आत्मसाथ गरेर समाधानको पहल गर्न राज्यको ध्यान आकृस्ट हुनु बान्छनीय छ ।-इमेज खबर बाट

कालिकोट हत्याकाण्डका अपराधीलाई कार्वाहीको माग गर्दै जारी भयो संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

विभेद बिरुद्ध अभियान - २०७५ जेष्ठ २७ गते- कालिकोट हत्याकाण्डका अपराधीलाई कार्वाहीको माग गर्दै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ  ।हेर्नुस बिज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै 


मिति २०७५ जेष्ठ २७ गते

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसको ठीक अघिल्लो दिन कालीकोटमा जननिर्वाचित मना सार्कीको जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका कारण हत्या भएको छ । हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधान, जातीय भेदवाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ तथा दर्जनौं राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुलाई दिनदहाडै चुनौति दिदै यस खाले दुखद, लज्जाष्पद अनि बर्बर जंगलीयुग विर्साउने खालको घट्नाप्रति सिंगो दलित मुक्ति आन्दोलनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस हत्याकाण्डको जति विरोध र भत्र्सना गरे पनि कम नै हुन्छ । 

घट्ना विबरण अनुसार कालिकोट जिल्ला नरहरीनाथ गाउँपालिका वडा नं.९, ढाटीकोट गाउँकी वर्ष ४५ की मना सार्की २०७३ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमालेबाट नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नं. ९ बाट दलित महिला कोटामा वडा सदस्यमा निर्वाचित लोकप्रिय जनप्रतितनीधि हुन । उनले जीवनभर न्यायका पक्षमा संघर्ष गर्दै आएकी थिइन । पीडित मना सार्की र पीडक राजिन्द्रा शाहको परिवार एउटै टोलमा बसोवास गर्छन् । अन्य पानीका स्रोतहरु सुक्दै गएपछि गाउँमा खानेपानीको धारा एउटै भएकोले कहिले काही जातीय कारणले झगडा हुने गरेको भएपनि छिमेकीको झगडालाई मनाले सामन्य रुपमा लिने गरेको थियो । जब मना स्थानीय चुनावमा दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित भइन त्यसपछि विभिन्न बहानमा उनीमाथि जातीय छुवाछूत र विभेदजन्य गाली, बेइजति, चरित्र हत्या गर्ने खालका घट्नाहरु बृद्धि हुन थालेका थिए ।

 यही क्रममा मिति २०७५ जेठ १२ गते टोलको साझा खानेपानीको धारामा पानी भर्न जाँदा पिडक राजिन्द्रा शाहकी आमा सोही धारामा थिइन । उनले मनालाई डुमेनी, चमार्नी, इज्जत नभएकी म पानी भर्न लागेको देखिनस् र घारामा आईस ठुली भएकी खुव नेता भएकी भनि चरित्र हत्या हुने खालको गाली गलौच गरेपछि त्यसको बदलामा मनाले पनि प्रतिवाद गरी अब सधै यसरी सहेर वस्ने भनेर कानुनी रुपमा अघि वढ्ने चुनौति दिइन । सोही समयमा एक्कासी राजिन्द्रा शाहलगायतका शाहीपरिवारका मान्छेहरु कुटपिट गर्न खोज्दा अरु पानी भर्न गएका छिमेकीले शान्त पारे । सोही दिन राजिन्द्रा शाहीले तलाई एक दिन मारेरै छोड्छु भनेर धम्की दिएकी थिइन । यसको एक हप्तापछि मिति २०७५ जेठ १९ गते साँझ ५ः३० वजेतिर मना सार्की प्याजबारीमा प्याज उखेल्नको लागि जादै गर्दा राजिन्द्रा शाही बारीको काल्नामा लुकेर बसेकी रहिछन । एक्कासी राजन्द्रा शाहीले त डुमिनी दलित भएरपनि हाम्रो हिड्ने वाटो हिड्ने, धारामा पानी छुने, हाम्रो बाबासंग नजिक हुन खोज्ने भनेर गाली गलौच गरी हातपात गर्न थालेपछि मना दौडेर नजिकका छिमेकी तपेन्द्र शाहीको घरमा गइन । राजिन्द्राले आफ्नो वहिनी सृजनासहित लगेर मना लुकेको तपेन्द्रको घरमै मनामाथि ढुंगा र पैंयूको लाट्ठीले मरणाशन्न पिटिन । २ जनाको कुटाईबाट घाइते भएकी मनालाई उनको १४ वर्षिय कान्छो छोराले बचाउन जादाँ उनी समेत कुटिए । कान्छो छोराले आफ्नो छिमेकी अंकललाई बोलाई घरमा लगे । मरणाशन्न हुने गरी पिटाई खाएकी मनाको शरिरमा नै दिसापिसाब थियो । उनलाई उपचारका लागि स्वास्थ्य चौकीमा लिन नपाउँदै मृत्यू भयो । 

उनको हत्या भएपछि किटानी जाहेरी दिएको छैन भन्दै स्थानीय प्रशासनले केही कार्वाही गरेन, त्यसपछि किटानी जाहेरी हालेपछि राजिन्द्रा र सृजना शाहीलाई हिरासतमा राखिएको छ । पोष्टमार्टम रिर्पोट अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । शोकमा डुबिरहेको मना सार्कीका अबोध बालवालिका तथा परिवारलाई तिमीहरुको मृत्यू पनि यसरी नै हुन्छ हामीसंग जोडी खोज्ने कोशीस गरेयौं भने भन्ने खालको धम्की आइरहेको छ । कालिकोटमा यसअघि पनि होटलको चुल्होमा चुरोट सल्काएको निहूमा मनबीरे सुनारको हत्या गरिएको थियो । 
मुलुक समृद्धि र न्यायको नारा दिइरहेको बेला जनसंख्याको झण्डै एक चौथाईको संख्यामा रहेको दलित समुदायमाथि देशका विभिन्न भागमा यस्ता घट्नाहरु घटिरहेको विधितै छ । त्यसैले नेपाल सरकार समक्ष निम्न मागहरु राख्न चाहन्छौं ः 
१. कालिकोटकी निर्वाचित जनप्रतिनीधि मना सार्कीका हत्यारामाथि हदैसम्मको कार्वाही गरियोस । साथै मनाका परिवारलाई उचित क्षेतिपूर्ति दिइयोस । र मना सार्कीको परिवार तथा त्यहाँका दलितहरुको पूर्ण सुरक्षाको व्यवस्था गरियोस् । 
२. मना सार्की जनप्रतिनीधि भएकीले निजको सम्झना योग्य कुनै काम गरियोस ।
यी बाहेक देशका विभिन्न भागमा श्रृखलाबद्ध ढंगले नियोजितरुपमा घटेका घटाइएका घट्नाहरुको पनि तत्काल कानून बमोजिम कार्वाहीको माग गर्न चाहन्छौं । अन्यथा हामी राष्टव्यापी आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य हुने कुराको यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकार गराउन चाहन्छौं ।
पहिलो चरणका घोषित कार्यक्रमहरु ः 
१. मिति २०७५ जेष्ठ २६ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने र नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता समक्ष डेलिगेशन
२. मिति २०७५ जेष्ठ २८ गते देशका ७५ वटै जिल्लाबाट प्रदेश नंबर ७ का मुख्यमन्त्रीलाई बोधार्थ सहित नेपाल सरकारका प्रधानमंन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने । 
३. मिति २०७५ जेष्ठ २९ गतेभित्र नेकपा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडयाल तथा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खडका ज्यूलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराउने ।
४. घट्नाको थप स्थिति सहित सत्यतथ्य संकलन गर्न केन्द्रीय टोली कालिकोट जाने ।
५. हत्या भएको १३ औं दिनमा कालिकोट सदरमुकाममा श्रद्धान्जली सभाको आयोजना गर्ने ।
६. प्रदेश नंबर ७ का मुख्यमंत्रीज्यूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गर्ने । 
७. घट्नास्थलबाट फर्केपछि काठमाडौं प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतको ध्यानाकर्षण गराउने । 
८. अन्य कार्यक्रमहरु त्यसपछिको परिस्थिति अनुसार घोषणा गरिनेछ ।
हस्ताक्षरकर्ता
१. मा. अन्जना विशुखें ः सांसद प्रतिनीधि सभा 
२. मा. महेश्वर गहतराज ः सांसद प्रतिनीधि सभा 
३. मा. लक्ष्मी परियार ः सांसद प्रतिनीधि सभा 
४. मा. विमला विश्वकर्मा ः सांसद प्रतिनीधि सभा 
५ मा. खेम नेपाली ः सांसद राष्ट्रिय सभा
६. मा. विमला वि.क. ः सांसद प्रतिनीधि सभा 
७. मा. पार्वती विशुखे. ः सांसद प्रतिनीधि सभा 
राजनीतिक दलित संगठनका प्रतिनीधिहरु ः 
१. जीतु गौतम, अध्यक्ष ः नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति मोर्चा 
२. शम्भुहजारा पासवान ः कावा अध्यक्ष, नेपाल दलित संघ
३. तिलक परियार ः संयोजक, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा
४. गणेश विश्वकर्मा ः महासचिव, मुक्ति समाज नेपाल
५. गौरा नेपाली ः के.स. जातीय समता समाज
सरकारी संरचनाहरु
१. मुक्तबहादुर महते ः उपाध्यक्ष, दलित विकास समिति
२. डा. बुद्धि नेपाली ः कार्यकारी निर्देशक, दलित विकास समिति
३. महेश नेपाली ः कार्यकारी निर्देशक, वादी विकास समिति

दलित नागरिक समाजकातर्फबाट 
१. भक्त विश्वकर्मा ः वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दलित गैरसरकारी महासंघ
२. मोतिलाल नेपाली ः संयोजक, दलित नागरिक समाज
३. त्रिलोकचन्द विश्वास वि.क. ः अध्यक्ष, ल्ल्म्क्ध्इ
४. रेमबहादुर विश्वकर्मा ः जागरण मिडिया सेन्टर 
५. प्रकाश नेपाली ः प्रतिनीधि, समता फाउण्डेशन
६. पार्वती आग्री ः राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपाल
७. चक्रमान विश्वकर्मा ः अध्यक्ष, दलित सेवा संघ
८. रेनु सिजापति ः महासचिव, दलित महिला संघ
९. पम्फा परियार ः अध्यक्ष, एडवान नेपाल
१०. कमला विश्वकर्मा ः महासचिव, दलित महिला केन्द्र नेपाल
११. कमला हेमचुरी ः अध्यक्ष, पिडिआरसी
१२. जेवि विश्वकर्मा ः महासचिव, दलित गैसस महासंघ
१३. सरु सुनार ः अध्यक्ष, दियालो मिडिया नेपाल