दलित मुक्तिको मुद्धा गफको खेती - रामबहादुर सुनार

विभेद बिरुद्ध अभियान- ०७५ चैत १५ गते -आजभोली लाग्छ दलित मुक्तिको मुद्धा गफको खेती हो । वा गरिव पिछडिएका उत्पीडित जातिलाई ठगेर सत्ता चढ्ने नारा मात्र ? किनकि राज्य शासन ढालेर प्रजातन्त्र ल्याउन काग्रेस र कम्युनिष्टले जनता लोभ्याउन दलित मुक्तिकाकुरा उठाएका थिए । पञ्चे शासन जोगाउन पनि राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐन २०२० जारी गरि दलितका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याएका थिए । २०४६ मा पनि दलित मुक्ति दलहरुको एउटा नारा थियो । 

तत्कालीन ने.क.पा.(माओवादी) ले त शोषित पिडित उत्पीडित दलितहरुको मुक्तिको लागि भनेर बन्दुक नै बोकेको थियो । भने २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा त्यो नाराले निरन्तरता पायो । विडम्बना कोहि ईमान्दार भएनन् सबैले दलितको भाबना संग मात्र खेले । कसैले दलित मुक्तिको एकिकृत बैंधानीक मोडल बाहिर ल्याएनन् । बरु प्रकृया र विधिमा नै झगडा गरिरहे । किन दलित मुक्ति भएन ? कि दलित मुक्ति सम्भबै छैन ? यि प्रश्नको जबाफ राज्यले कहिले दिने ? गणतन्त्रात्मक राज्य ब्यवस्थाले समेत किन दलितको जीवन र जीविकामा परिवर्तन ल्याएन वा ल्याउन सकेन ? के हाम्रो शासन ब्यबस्था नै फेल भएको हो ? या राज्य संचालन गर्ने यो वा त्यो दलका नेताहरुमा दूरदृष्ट्रिको अभाव भएको हो । आज यो विषयमा सोच्न आबश्यक छ । 

के ठूला नारा दिएर राजनीतिक परिवर्तन गर्ने, सामाजिक परिवर्तनलाई विर्सने नेताहरुको परिपाटीलाई त्यसै स्वीकार्ने ? अब दलितहरुको यो प्रश्नको खोजी गर्ने वेला आएको छ । शामन्ती शासन प्रणलीको कारण दलितहरुको जीवन जीविका फेरिएना भन्ने दुहाई दिन नथाक्ने नेताहरुले राजतन्त्र ढलेको यतिन्जेल भई सक्दा पनि किन दलित मुक्तिको लागि तत्परता देखाईदैन ? दलित समस्या राज्यको हो भन्ने थाहाँ हुदा हुदै पनि समाधान गर्न ईच्छा शक्ति देखाईदैन भने दलितहरु आफै सचेत हुन आवश्यक छ । यतिबेला दलगत किचलोका कारण दलितहरु निरासामा छन । यत्रो राजनीतिक परिवर्तन पछिपनि बास्तविक परिवर्तनको चहाँना साचेका , वोकेका दलितहरुका लागि केहि गर्न नसक्नु कुरामा मात्र अल्झाउनु प्रमुख समस्या बनेको छ । समस्या राजनीतिमा मात्र छैन सामाजिक आन्दोलनका हिमाईते भनेर भन्नेहरुका विचमा पनि छ । 

आज भोली दलितको समबेदना बेच्ने सामाजिक संस्था रुपि ब्रमाण बादी खोपडि निर्माण गरेका छन् । जुन खोपडिबाट दिनहु दिन हरिया दात देखाउदै माग्न हिडने लावा लस्कर निस्कन्छन् । र (पैसा लिने) आयोजना लिने सर्तमा दलितहरुका लागि सबै कुरा गर्न तयार हुन्छन् । तर कार्यन्वायन गर्न फेरि पनि नीति नियम र संरचनाको साज लगाउछन् । परिवर्तन हुदै नभएको हैन हिजो श्रम, सिप र रगत चल्थ्यो पानी चल्दैनथ्यो । आज पानी, सानी, जाडखानी सबै चल्छ तर भित्र गहुत पानीले चल्नै दिदैन । हिजो चेतनाको अभाब र गलत संस्कारले सिंगो राष्ट्रमा सामन्तबाद र बाम्हणबाद हावी थियो । तर आज चेतनाको विकास र बाहिर मुखै जोडेर खादै समानताका धन्दा चलाउनेहरुका भित्र भने नयाँ ढंगले बाम्हणबादी बंगारा गाडिएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने खानेकै हातमा डाडु पनु नपरुन जेल एक पेट खान रहरै हुने रहेछ । यदि डाडुपनु अरुको हातमा रहेसम्म मर्नै त नदेलान तर बाँच्न पनि गाह्रो हुने छ । 

यसर्थ सामाजिक आन्दोलनले राजनीतिक आन्दोलनको बाटो तय गर्न भने अवस्य सक्ने छ । २०६३ जेठ २१ गते पछिल्लो पटक देशलाई छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिएको छ । विडम्बना आजपनि कार्यन्वायन भएको छैन । जनताले माओवादीको श–शस्त्र जन विद्रोह र लोकतन्त्रीक आन्दोलनमा जुन न्याय, समानता, मुक्ति र आर्थिक संबृद्धिको कल्पना गरेका थिए । ती सबै एक एक गरेर तुहाईदै छ । जनता÷दलितहरु अगाडि बढन चाहान्छन तर राज्य र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु पछाडि तान्छन् । त्यसैले जनता ÷दलितहरुको दुहाई दिन नथाक्ने नेताहरुले दलित मुक्तिको एकिकृत खाका बनाउन र ईमान्दारपूर्ण कार्यन्वायन गर्न आवश्यक छ । जसले राष्ट्रिय जनमत तयार हुन्छ र सबैको सहमतीमा दलित मुक्तिको मार्ग खुल्दछ । साच्चै देशमा समता मुलक समाज निर्माण गर्ने हो भने दलित मुक्तिको लागि एक मत हुन आबश्यक छ । दलित आयोगको सिफारिस, विश्व अनुभब, आर्थिक सामाजिक परिभेषको आधरमा कामलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । अब सामाजिक संघ संस्थाले दलितको समवेदना बेच्ने, इटिङ्ग, मिटिङ्ग आफान्तवादको अन्त्य गर्दै दलित मुक्तिको निम्ति सहयोग गर्नु पर्छ । भने राजनीतिक दलहरुले दलितको पक्षमा भाषण दिएरमात्र दलितको मुक्तिहुने वाला छैन । भाषण पुग्यो अब काम गर