दलित आन्दोलनको बाटो र पाटो - त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

विभेद बिरुद्ध अभियान- ०७५ चैत १२  गते-नेपाली दलित आन्दोलन सम्मान, सत्ता र शक्तिका दृष्टिले पूर्ण हुँदैछ । त्यसो त आन्दोलनले विभिन्न आयाम र आवश्यकता खोतल्नु पर्ने भएकाले कुनै पनि आन्दोलनको समाप्ती हुँदैन । न त आन्दोलनमा पूर्णबिराम नै लाग्न सक्छ । समय र सन्दर्भअनुसार यसको स्वरूप, नारा र सार बदलिन्छ तर अब नेपाली दलित आन्दोलनलाई कसैले उपेक्षा गर्न सक्दैन बरू सम्मान गर्न तयार हुुँदैछन् हिजो उपेक्षा गर्नेहरू । सत्तालाई पदीय कुर्सीमा मात्र नबुझ्ने हो भने सत्ताप्राप्ति र सत्ता निर्धारण गर्नसक्ने सामथ्र्य नेपाली दलित आन्दोलनले प्राप्त गरेको छ । यसैगरी दलित आन्दोलन अब एउटा समुदाय वा वर्गको मात्र होइन । कसैले कसैमाथि दीनदृष्टि राखिदिनु पर्ने विषय मात्र होइन अहिलेको दलित आन्दोलन । दलित आन्दोलन राष्ट्रिय शक्ति बनिसकेको छ । यस्तो शक्तिलाई उपेक्षा गरेर न अबको नेपाली राजनीति चल्छ न समाज ।

यति सुनौलो उपलब्धि प्राप्त गरेको दलित आन्दोलनले अब मुलुकलाई नै उदाहरण हुनेगरी केही बाटाहरू तयार गर्नु आवश्यक छ । यस्ता बाटाको निर्माणमा घनिभूत सल्लाह र एकमना दृष्टिकोण बनाउनु वाञ्छनीय हुनेछ तर केही बाटाका बारेमा प्रारम्भिक बहस गर्न सकिन्छ ।

नेतृत्वदायी बन्नुपर्छ

दलित आन्दोलनले आफ्नो वर्ग र समुदायको मात्र नभएर मुलुकमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेद र उपेक्षाको अन्त्य गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्नुपर्छ । मुलुकको पछौटेपन र विभाजित मनोविज्ञानलाई दलित आन्दोलनले उपचार गरिदिनुपर्छ । अबको दलित आन्दोलनको सिद्धान्त निर्माण हुनुपर्छ । अहिलेसम्म कार्यक्रम अर्थात् गतिविधिबाट अगाडि बढेको दलित आन्दोलनले सामाजिक प्रजातन्त्र, समावेशी समाज र प्रतिष्ठित सामाजिक जीवनका लागि सैद्धान्तिक नेतृत्व गर्नुपर्छ । दलित आन्दोलन भनेको समानताको आन्दोलन हो भन्ने निष्कर्ष स्थापना गर्नुपर्छ । यस्तो समानाता मैले पनि पाउने छु भनेर हरेक पीडित यो आन्दोलनप्रति आस्थावान बनोस् । चाहे त्यो जुनसुकै जात वा वर्गको होस् ।

सामाजिक न्यायपूर्ण बन्नुपर्छ

नेपालको सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनको चरित्र ‘जो अगाडि लाग्यो उसैले भाग खायो’ भन्ने किसिमको छ । दलित आन्दोलनले पछाडि परेका आफ्नै समुदायका महिला र जातिलाई अग्रस्थानमा पु¥याउने गरी सिद्धान्त तथा नीति बनाउनु पर्छ । के दलित समदायकाका राष्ट्रियस्तरका नेता दलित सुमदायको मात्र सन्दर्भमा खुम्चने ? नेता मानबहादुर विश्वकर्मा, छविलाल विश्वकर्मा वा तिलक परियारले सामाजिक न्यायका लागि जुम्लाका ‘राजा’ हरूका बारेमा बोल्नुपर्छ र उनीहरूको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक हिम्मत गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म न्यायपूर्ण हुन नसकेको नेपाली राजनीतिलाई सामाजिक न्यायपूर्ण बनाउने नेतृत्व दलित नेताहरूले लिनुपर्छ । ताकि दलित नेताहरूको पक्षमा ‘राजाहरू’ले नारा लगाउन् ।

गुणात्मक बन्नुपर्छ

दलित आन्दोलन भनेको जातीय छुवाछूतविरुद्धको अलापविलाप मात्र होइन । नयाँनयाँ उपलब्धिका लागि यो आन्दोलन अग्रसर हुनुपर्छ । धुरन्धर वेदवेत्ता, समाजशास्त्री, चिकित्सक, चिन्तक, वैज्ञानिक बन्नका लागि यो समुदायबाट प्रतिभाको उभार हुनुपर्छ । यस्तो अभियानले दलित आन्दोलनलाई गुणात्मक बनाउन सहयोग गर्नेछ । विगत ७० वर्षदेखि एउटै नारा र मागमा अल्झेको दलित आन्दोलनमा उचाइ थप्दै गुणात्मक बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । ल, छुवाछूत हट्यो अरे, के यसबाट मात्र आमदलितको विद्यमान आर्थिक अवस्था सुध्रन्छ ? यो सम्भव नभएकाले लोकतन्त्रका उपलब्धिलाई सम्पूर्ण दलित समुदायमा कसरी पु¥याउने, लोकतन्त्रको परिधिबाट कोही पनि बाहिर नरहुन्, साथै मुुलुकको साहित्य, कला, सङ्गीत मनोरञ्जन वा पहिचानका विविधताको संरक्षण गर्दै गुणात्मक बाटो निर्धारण गर्नु अबको दलित आन्दोलनको कार्यभार हो ।

एकताबद्ध हुनुपर्छ

हुन त विगतदेखि भनिंदै आएको हो एकताको कुरा बहुदल, त्यसमा पनि बहुलवादमा दलगत वा सङ्गठनात्मक भौतिक एकता अर्थहीन सोचाइ हो । एउटै सङ्गठन असम्भव मात्र होइन अकल्पनीय पनि छ तर समान मुद्दामा एकताबद्ध पहल गर्न भने सकिन्छ । अहिले पनि समावेशीका जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि काठमाडौँमा हुने दलित सङ्घसंस्थाका कार्यक्रममा तराई–मधेशका दलितलाई पनि समेट्नु पर्छ भनेर सुनिता मरिकले घाँटी सुकाउनु परेको दृश्यलाई बोध गर्नसके पुग्छ । समावेशी र एकता दलित समदायभित्र पनि हुनुपर्ने देखिएको छ ।

प्राथमिकता निर्धारण

दलित समुदायको एउटा पीडा साझा छ, जातीय विभेद । अर्को यथार्थ छ, सो समुदायमा पनि सबैको आर्थिक हैसियत समान छैन । सबै दलितलाई राज्यले विशेष सुविधा दिनुपर्छ । साथै आर्थिकरूपमा विपन्न दलितलाई प्राथमिकतामा राख्ने सैद्धान्तिक तथा नीतिगत धरातल निर्माणमा दलित आन्दोलन र सो समुुदायका नेताले नेपाललाई नै उदाहरण दिन सक्नुपर्छ । सम्पन्न दलितले विपन्न दलितप्रति देखाउने उदारता मुलुक र मुलुकवासी अन्य नेपालीले पनि सिकून् ।

अवसरमा मापदण्ड वा उदारता

राजनीतिकलगायत संवैधानिक नियुक्तिमा उपयुक्त व्यक्तिलाई अवसर दिने सम्बन्धमा उदारता अपनाएर दलित आन्दोलनमा संलग्न नेताहरूले मुलुकमा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । पार्टीगत आधारमा पनि को उपयुक्त छ भनेर उदारता देखाउन सक्नु आवश्यक छ । अहिले राष्ट्रप्रमुखदेखि संवैधानिक विभिन्न निकाय, योजना आयोगजस्ता अङ्गमा नियुक्त हुन दलित समुुदायका व्यक्ति सक्षम र योग्य भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा उपयुक्तताको सिद्धान्तलाई दलित आन्दोलनले स्थापित गरेर मुलुकमा उदाहरण दिन सक्नुपर्छ । जुन अहिले हुन सकिरहेको छैन ।

अवसरको एकपटक मात्र उपयोग

नेपाली काँगे्रसका युवा नेता मानबहादुर नेपाली (रुकुम) ले जस्तै आफूले एउटा पदमा एकपटक मात्र आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्ने प्रतिबद्धता सबै दलित नेताले गर्नुपर्छ । २०४६ सालमा बहुदल आएपछि हामीले देखिरहेका छौँ कि एउटै दलित नेताले अटुट अवसर पाएको छ । उसैका छोराछोरीले अवसर पाएका छन् । यस्तो ‘मै खाऊँ मै लाऊँ’को अवस्थालाई चिरेर एउटा पदमा एकपटकभन्दा बढी आरक्षण लिन्न भन्ने नैतिक साहस देखाउनु आवश्यक छ । अन्यथा दलित समुुदायभित्र अर्को एउटा हुनेखाने वर्ग पैदा हुन्छ जुन यो आन्दोलनको लक्ष्य होइन ।

यी र यस्ता अन्य सन्दर्भमा दलित आन्दोलनले उदारता देखाएर हालसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्ने वर्ग वा जातका व्यक्तिको विकल्पमा आफूलाई अघि सार्नुपर्छ । नेपाली दलित आन्दोलनले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको छ तर यसैमा सन्तुुष्ट हुनुपर्छ भन्ने होइन । प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक न्यायपूर्ण तरिकाले यस्ता अवसरको वितरण गर्नु र आगामी दिनमा मुलुकको सामाजिक आन्दोलनको नेतत्व गर्नुपर्छ । अब दलित आन्दोलनलाई सामाजिक आन्दोलनमा रूपान्तरण गरी त्यो आन्दोलनमा तमाम उत्पीडित र उपेक्षित समुुदाय तथा क्षेत्रको सहभागिता गरिनुुपर्छ । त्यसको नेतृत्व दलित आन्दोलनका हस्तीहरूले लिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा मुलुकमा दलित आन्दोलन सामाजिक आन्दोलनमा परिणत हुनेछ । यो नै वर्तमान नेपाली दलित आन्दोलनको बाटो र पाटो बन्नुपर्छ ।