Wednesday, September 2, 2020

प्रदेश २ मा दलित हिंसाका घटना छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन


 विभेद बिरुद्द अभियान -प्रदेश २ सरकारले दलितहरुमाथि हुने भेदभाव अन्तका लागि तयार पारिएकाे दलित सशक्ति ऐन अनुसारका काम प्रारम्भ गरेकाे छ ।

ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिकाे पहिलो बैठक आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्काे कार्यालयमा बसेकाे छ ।

पछिल्लो समयमा विभिन्न घटनामा निधन भएका १३ जना दलितहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बैठक शुभारम्भ गरिएको हाे ।

बैठकले प्रदेश २ मा दलितसम्बन्धी घटेका घटनाहरुकाे छानबिन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि आन्तरिक मामिलामन्त्रीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

रौतटह लगायतको घटनाहरुबारे छानविन गर्न १५ दिन समय सिमा दिइएको उक्त समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपाका सचेतक एवं अनुगमन समितिका सदस्य समेत रहेका सुन्दर विश्वकर्मा, प्रदेश सभा सदस्य सुनिता देवी मोची, प्रमिला देवी दास र प्रदेश प्रहरीका प्रमुख सदस्य सचिव छन् ।

त्यसैगरी बैठकले लकडाउनमा खाना नपाएर मृत्यु भएका सप्तरीका मलर सदा र विराटनगरमा उपचारको रकम तिर्न नसकी अस्पतालमा बन्धक बनेका भुटाई सदाको परिवारलाई १ लाख ५० हजारको दरले आर्थिक सहयोगका लागि प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

साथै रौतहटमा हत्या भएका निरंजन राम र मित्रा देवी बैठाको परिवारलाई समेत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले दलित सशक्ति ऐनले परिकल्पना गरे अनुरुपमा कार्यहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समेत प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतको अध्यक्षतामा रहेको अनुगमन समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित सदस्यहरु सुन्दर विश्वकर्मा, चमेलीदेवी दास, प्रमिलादेवी दास, फुलियादेवी सदाय, रविन्द्र बैठा, सुनितादेवी मोची, श्यामपरी देवी राम, मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका उपसचिव रुपेश साह सदस्य सचिव रहेका छन् ।

‘गुरुकुलमा दलितले पनि पढ्न पाउनुपर्छ’ भन्दा मच्चियो भाँडभैलो

 


विभेद बिरुद्द अभियान -सबै खालका विभेद र असमानताविरुद्ध नेपाली जनताले चलाएको विभिन्न कालखण्डका आन्दोलन र संघर्षपछि अहिले मुलुक संविधानतः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रहेको छ ।

तर, अहिले पनि देशमा जातीय विभेद र असमानमा कायम रहेको छ ।  यसको एउटा उदाहरण बनेको छ, बाग्लुङ नगरपालिका–४ कुँडुलेस्थित मुक्तिनाथ संस्कृत गुरुकुल । जहाँ दलित र जनजातिलाई पढ्न दिन नहुने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिएको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको छ ।

उक्त गुरुकुलमा ब्राम्हणहरुले मात्र नभएर दलित र आदिवासी जनजातिले पनि पढ्न पाउनुपर्ने भिडियोमा तर्क गरिएको छ । यस्तो तर्क गर्ने व्यक्ति चन्द्रकान्त पौडेल हुन् ।पौडेलले यो तर्क गरिरहँदा उनका आसपासको उच्च जातका स्थानीय समुदायले भने कुनै पनि हालतमा गुरुकुलमा दलितलाई पढ्न नदिने भन्दै खुलमखुल्ला जातीय विभेदपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् ।यही कारण यो भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।

गुरुकुलमा दलित र जनजातिले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने व्यक्ति चन्द्रकान्त अर्याल भने विश्व हिन्दु संगठन एसिया क्षेत्रका प्रमुख रहेको बताइएको छ ।

विश्व हिन्दु संगठनका नेताले नै किन यति क्रान्तिकारी अभियान चलाए ? भन्ने कुरा बुझ्न बाँकी छ ।तर, भिडियो हेर्दा नेपाली समाजमा अहिले पनि जातीय हिसाबको उच्च र निच जाति रहेको र उच्च जातिले तल्लो जातिमाथि हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार पुरातनवादी र विभेदपूर्ण रहेको देख्न सकिन्छ ।

बिजय राम हत्या प्रकरण : डिएसपीलाई निलम्बन गरि कार्यवाही नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने

 


विभेद बिरुद्द अभियान -रौतहटको गरुडा नगरपालिका–८ जिंगडियाका २० वर्षीय निरञ्जन राम चमारको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा इलका प्रहरी कार्यलय गरुडाको हिरासतमा रहेका विजय रामलाई प्रहरीको चरम यातनापछि मृत्यु भएको घटनामा एक जना प्रहरी निरीक्षक र दुई जना प्रहरी हबलदार निलम्बन भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका अनुसार बिजय राम समेतको सोधपुछमा संलग्न जिल्ला प्रहरी कार्यलय,रौटहटा प्रहरी निरीक्षक नवीनकुमार सिंह,प्रहरी हबलदार हिरोज मियाँ र मन्नस कुमार सिहंलाई उक्त घटनाको सम्बन्धमा प्रहरी नियावली २०७१ नियम ११५को देहाय (४) वमोजिम थप अनुसन्धान तथा जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेलसम्मको लागि निलम्बन गरिएको छ । प्रहरी निरीक्षक सिंहलाई जिप्रका रौतहटका सिफारिसमा गृहमन्त्रालयले र हबलदारद्धयलाई प्रदेश २ को प्रहरी कार्यलयले निलम्वन गरेको हो । सघर्ष समितिका घटनाका मुख्य दोषी डिएसपीलाई निलम्बन गरी कार्यवाही नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ । 

प्रहरी हिरासतमा रहेका बिजय राम प्रहरी यातानापछि उपचारको क्रममा ११ गते बिहीबार राति १२.३० बजे वीरगञ्ज मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको थियो । मृतकको शव पोष्टमाडैनपछि काठमाडौं स्थित टिचिङ्ग अस्पतालमा छ । दलितहरुले विजय रामको हत्यामा संलग्न गरुडा इलका प्रहरी कार्यलयका प्रमु ज्ञानकुमार महतो सहितको टोलीलाई निलम्वन गरि कार्यवाही गर्नुपर्ने माँग राख्दै आन्दोलन गरीरहेका छन् ।

सर्घष समितिले भदौ १३ गते दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । आज पनि शान्तिपूर्ण जुलस प्रर्दशन तथा इलका प्रहरी कार्यालय गरुडा अगाडी धर्नामा सयौं दलित तथा गैर दलितहरुको सहभागिता रहेका छन् । गत साउन ३१ गते निरञ्जन रामको धारिलो हतियारले घाँटी रेटेर हत्या गरी गाउँछेउमा शव फालिएको थियो । प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा सोही ठाँउका २० वर्षीय अजयकुमार रञ्जन, १९ वर्षीय विवेक यादव, १९ वर्षीय अर्जुन राम, १९ वर्षीय सिकिन्द्र राम, १९ वर्षीय बिजयराम चमार तथा शेख आजादसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

शेख आजादको परिवारका एकजना महिलासँग अवैध सम्बन्ध रहेकै कारण आजादकै योजना अनुसार छिमेकी साथीसँग मिलेर निरञ्जन रामको हत्या गरिएको प्रहरी दावी छ । प्रहरीदे अवैध सम्बन्ध रहेको दावी गरेकै परिवारले पनि बलजफती ११ बर्षिया बालिकालाई टर्चर गरेर बयान दिन लगाएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराई सकिएको छ ।

उता सार्वजनिक भएको भोलिपल्टदेखि नै विजयका परिवार तथा दलित संघर्ष समिति रौतहटले चरणबद्ध रुपले गरुडा प्रहरीको बिरोधमा दलित अधिकारकर्मीहरुले प्रदर्शन तथा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आफ्नो निर्दोष छोरालाई हत्यामा फसाउन प्रहरीले हिरासतमा यातना दिएर आरोप कबुल गराएको मृतक विजयराम चमारका बुवा पनीलाल राम चमारको दाबी छ । प्रहरीले हत्याका मुख्य योजनाकारला ई छोडेको र यातनाको भरमा आरोप कबुल गराएकै कारण विजयराम चमार यातना सहन नसकेर मृत्युु भएको उनले आरोप लगाए । प्रहरीको कुटाइबाट छोरा विजयराम चमारको हत्या भएको बाबु पनिलालको आरोप छ ।

स्रोत:ablokit.com.np

उपचार खर्च तिर्न नसकी अस्पतालमा बन्धक मुसहर दम्पतीलाई पनि एक लाख ५ हजार सहयोग

 


विभेद बिरुद्द अभियान - भदौं १७ गते । कोभिडमा भोकको कारणले ज्यान गुमाएका सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाका मलर सदा परिवारलाई प्रदेश २ सरकारले एक लाख ५० हजार रकम दिने निर्णय गरेको छ ।

गत जेष्ठ ६ गते भोकका कारण मृत्यु भएका सदा परिवारलाई उक्त रकम दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो । त्यस्तै विराटनगर स्थित गोल्डेन अस्पतालमा उपचारको रकम तिर्न नसकी अस्पतालमा बन्धक बनेका अग्नीसाइृ कृष्णासवर गाउँपालिका–६का शिवचन्द्र सदा उनको पत्नी मलिया देवी सदालाई १ लाख पचास हजार राहत दिने निर्णय गरेको प्रदेश २का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनाएको छ ।

दलित सरोकार मञ्च नेपालले गत भदौं ८ गते शिवचन्द्र सदा मार्फत आर्थिक सहयोगका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । मुख्यमन्त्री राउतका अनुसार रौतटहमा हत्या भएका निरन्जन राम तथा मित्रा देवी बैठाको परिवारलाई समेत राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको मुख्यमन्त्री राउतले जनाएका छन् ।

पानीको निकासको विषयमा बिबाद हुदाँ गत साउन ५ गते सप्तरीको अग्निसाईर कृष्णसवरण गाउँपालिका ६, महुलीका दिना साहको पुरै परिवार मिलेर शिवचन्द्र सदा (भुटाइ) र उनको पतनी मलिया देवी सदालाई निर्घात कुटपिट गरेका थिए । कुटपिटबाट सख्त घाईते भएका सदा दम्पतीको विराटनगर स्थित गोल्डेन अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका थिए । तर औषधी उपचार वापतको एक लाख ६० हजारभन्दा बढी रकम तिर्न नसक्दा सदा दम्पती अस्पतालमा बन्धक भएर बसेका छन् ।

न्याय र औषधी उपचार खर्चका गत भदौं ८ गते नै दलित सरोकार मञ्च नेपालको सहयोगमा प्रदेश २का मुख्यमन्त्री र भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय जनकपुर,राष्ट्रिक्ष् मानव अधिकार आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यलय सप्तरीमा निवेदन दिएका छन् । तर अहिलेसम्म कुनै सुनवाई नभएको कुरा अवलोकित दैनिकले निरन्तर रुपमा उठाउँदै आएका थिए ।

स्रोत:ablokit.com.np

विजय राम सहित दलितमाथि भएका घटनाका दोषीलाई कार्यवाही गर्न गृहमन्त्रीलाई सात बुँदे ध्यानाकर्षण


 विभेद बिरुद्द अभियान - राष्ट्रिय दलित लयर्स फोरमले रौतहट गरुडाको बिजय राम सहित देशभर दलितमाथि भएको हत्या हिंसाको घटका दोषीलाई काार्यवाही गर्न बुधबार गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

देशका विभिन्न ठाउँमा श्रृङखलापुर्ण तरिकाले दलितहरुमाथि हत्या हिंसा भैरहेको भन्दै फोरमले गृहमन्त्रीलाई सात बुँदे ध्यानाकर्षण ज्ञापनपत्र बुझाएको संस्थाका अध्यक्ष नारायण नेपालले जानकारी दिए ।‘राष्ट्रिय दलित लयर्स फोरम’ दलित समुदायका कानून व्यवसायीहरु सम्मिलित पेशागत संगठन हो ।

बन्दाबन्दीको अवधि मात्रैमा पनि मुलुकको विभिन्न जिल्लाहरु कालिकोट, रुकुम पश्चिम, इलाम, गुल्मी, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका, रुपन्देही, मोरङ्ग, कैलालीको घोडाघडी, झापाको चारआली, वागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका वडा नंं.४ कुँडुले फेदी जस्ता स्थानमा दिनप्रतिदिन छुवाछूतको घटना घट्नु र छुवाछूतकै कारण करिब ११ जनाको कर्तव्यद्वारा नरसंहारकारी हत्या हुनुले देशमा छुवाछूत व्याप्त छ भन्ने प्रष्ट भएको समेत ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

जातीय विभेदको घटनाको जाहेरी दर्खास्त सरल र सहज रुपमा दर्ता गर्न, दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाही चलाउन, यस्तो घटनाको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न गराउन सबै जिल्लाका प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र जारी गरी पाऔं समेत ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । सात बुँदे ध्यानाकर्षण के छ ? 

१. रौतहट जिल्ला गरुडा नगरपालिका वडा नं.५ को निरञ्जन रामको हत्या (स्वयंमा जातीय भेदभावकै आधारमा भएको) र सोही हत्यामा जबरजस्त फसाउन सोही वडाका विजयराम चमारलाई इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाको प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब उपरिक्षक समेतले पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतभित्र हत्या गरेको साबिती गराउन विजयराम चमारलाई अमानवीय तवरबाट यातना दिई करेन्ट समेत लगाई हत्या गरिएको छ ।जुन कुरा लासको पोष्टमार्टम रिर्पोटबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ । यस पृष्ठभूमिमा विजयराम चमारलाई चरम यातना दिई हत्या गर्ने प्रहरी कर्मचारी विरुद्ध जाहेरी दर्खास्त दिँदा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले हालसम्म दर्ता गर्न मानेको अवस्था छैन । यसैले जाहेरी दरखास्त सहज र सरल रुपमा दर्ता गरी, अभियुक्त प्रहरी कर्मचारीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई सत्य तथ्य छानबिन गर्न सक्षम, विज्ञ, निष्पक्ष, विश्वासयोग्य, भरपर्दो र दलित समुदायको बिषयविज्ञ प्रतिनिधिसहितको अनुसन्धान अधिकारीले मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने गरी कारवाही अघि बढाओस् । 

२. धनुषा जिल्लाको इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलाको हिरासतमा भएको शम्भु सदाको प्रहरी यातनाबाट भएको मृत्युमा जाहेरी दरखास्त दर्ता भएको तर अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि नबढाइएको, जनकपुरको राजु सदालाई उपचारको क्रममा स्वास्थ्यकर्मी तथा नगरपालिकाको कर्मचारीहरुबाट भएको लापरवाही, उपेक्षा र अपमानबाट भएको मृत्युको घटनाको उचित छानबिन नभएको हुँदा अविलम्ब छानबिन गरी अभियुक्तहरुलाई कारवाही र पीडित परिवारलाई परिपूरणको व्यवस्था गरियोस् । 

३. सप्तरी जिल्लामा मोही मुद्दा जितेकै कारण विपक्षी÷अभियुक्तहरुद्वारा दलित भएर मुद्दामा हामीलाई हराउने भनी त्रिभुवन रामको हत्या गरिएको छ भने सिराहा जिल्लामा रोशन रामको पनि हत्या गरिएको छ । अभियुक्तहरुलाई कारवाही र पीडित परिवारलाई परिपूरणको व्यवस्था गरियोस् । 

४. धनुषा जिल्ला कमला न.पा. वडा नंं.७ को वडाअध्यक्ष तपेश्वर यादवले आफ्नो अगुवाईमा आएका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले मिति २०७७।५।६ गते राती १०÷११ बजेको समयमा चन्दन सदाका परिवारका ५जना सदस्यहरुलाई मरनासन्न हुने गरी कुटपिट गरेकोमा हालसम्म सो कुटपिटमा वडा अध्यक्षसहितका व्यक्तिहरुका विरुद्ध जाहेरी लिन नमानेको र निजहरुलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा नल्याएको हुँदा यथाशीघ्र कारवाही गर्न जोडदार माग गर्दछौं । 

५.यसै गरी कैलालीको घोडाघोडी, झापाको चारअलि जस्ता स्थानमा जातिय छुवाछुत तथा विभेदका घटनाहरु घटी दलित समुदायमा कुटपिट, आक्रमण भएको सम्बन्धमा पिडित पक्षलाई संरक्षण गरी दोषिलाई कारवाही गरियोस भनि माग गर्दछौं । साथै वागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका वडा नंं.४ कुँडुले फेदीमा अवस्थित श्रीमुक्तिनाथ संस्कृत पाठशालामा सबै जातजातीले पढन पाउनुपर्छ भन्ने बिषयमा दलित समुदाय माथि हातपातगर्ने गालि, गलौज गर्ने दोषीलाई अविलम्ब कानूनी कारवाही गरियोस भनि माग गर्दछौं ।

 ६. जातीय छुवाछूत तथा विभेदको कारणबाट मुलुक नै कलंकित हुने गरी रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरजहारीमा भएको नरसंहार, हत्याको सम्बन्धमा संघीय संसदबाट गठन भएको समितिले प्रदान गरेको प्रतिवेदनको सिफारिशको कार्यान्वयन भएको छैन । सो सिफारिशको कार्यान्वयन यथाशीघ्र गरियोस् । साथै पीडित पक्षको परिवारको संरक्षण गरी पीडित परिवारलाई मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा अनुचित प्रभाव पार्ने संभावनाहरु देखिएकोले अनुचित प्रभावमा पार्ने कार्य रोकियोस् । सोही घटनामा प्रहरी प्रशासनबाट कर्तब्यको पालना नभएको र सो घटनामा भएको लापरवाहीको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गरी दोषी प्रहरी उपर विभागीय र आवश्यक कानूनी कारवाही गरियोस् । 

७. जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनाबाट घाइते भएका पीडितहरुको राज्यबाट नै निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरियोस् । जातिय छुवाछुत तथा विभेदकोे घटनाको गंभिरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न गराउन प्रहरी कार्यालयमा छुट्टै दलित सेल गठन गरियोस् । दलित समुदायको मानव मयार्दापूर्ण जीवन बाँच्न पाउने अधिकारलाई संरक्षित गर्न तथा संविधान र कानुनलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनको गर्नको लागि जातीय विभेद तथा छुवाछूत जन्य घटनालाई शुन्य सहिष्णुताले हेरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाउन समेत मातहतका निकायमा निरर्देशन जारी गरीयोस भनि नेशनल दलित लयर्स फोरमको तर्फबाट हामी देहायका कानून व्यवसायीहरुले इमेल मार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छौं । कानुन व्यावसायीहरु

 १ अधिवक्ता नारायण नेपाल अध्यक्ष 

२ अधिवक्ता मोहन साशंकर सह अध्यक्ष 

३ अधिवक्ता श्याम विश्वकर्मा सह अध्यक्ष 

४ अधिवक्ता भोजमान लाम्गादे सचिव 

५ अधिवक्तासुन्दर सेनी कोषाध्यक्ष

 ६ अधिवक्ता चक्रमान विश्वकर्मा सदस्य

 ७ अधिवक्ता बाल्मिकी आउजी सदस्य 

८ अधिवक्ता सरस्वती नेपाल सदस्य 

९ अधिवक्ता राम बहादुर मिजार सदस्य 

१० अधिवक्ता वाल माया विश्वकर्मा सदस्य

 ११ अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजन सदस्य

स्रोत:ablokit.com.np


बिजय राम हत्या प्रकरण : अहिलेसम्म के भएको भयो ?

 


विभेद बिरुद्द अभियान - सप्तरी,भदौ १५ गते । प्रहरी हिरासतमा रहेका रौतहटको गरुडा नगरपालिका–८ जिंगडियाका १९ वर्षीय विजयराम चमारको प्रहरी यातनाबाट मृत्युभएको घटनामा संलगन डिएसपी ज्ञान कुमार महतो सहितको टिमलाई कार्यवाही गर्न मांग गर्दै सोमबार सप्तरीको बिसणपुर चौकमा दलितहरुले प्रदर्शन गरेको छ । 

संयुक्त दलित संघर्ष समिति सप्तरीको आयोजनामा गरिएको प्रदर्शनमा सयौंको संख्यामा दलितहरुले बिसणपुर चौकबाट शुरु भएको जुलुस बजार परिक्रमा गरि कोणसभामा परिणत भएको थियो । कोणसभामा संर्घष समितिका संयोजक प्रथमलाल राम, दलित नेता गंगा सदा, सियाराम पासवान लगायतका नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए । 

यता रौतहटको गरुडामा समेत दलितहरुले आन्दोलन जारी राखेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडी सयौंको संख्यामा दलितहरुले धर्ना दिएका छन । आन्दोलनमा दलित,मुश्लिम लगायत गैर दलितहरुको समेत उल्लेखनीय सहभागिता रहेको आन्दोलनको नेतृत्वकर्तामध्येका एक मदन अम्बेडकरले बताए । आन्दोलनमा पर्साबाट मनोज राम नेतृत्वको टोली समेत पुगेको छ । सर्लाही,बाराबाट समेत दलित अगुवाहरु आन्दोलनमा एकबद्धता व्यक्त गर्न पुगेका छन् । 

आन्दोलनकारीहरुले  विजय रामको हत्यामा संलग्न डिएसपी ज्ञानकुमार महतो लगायत टिमलाई तुरुन्त निलम्ब गरी कार्यवाही गर्नुपर्ने,उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने,पिडीत परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने,निरन्जन रामको हत्याको मूल योजनाकार लखन साह र राजगिर साहलाई तुरुन्त पक्राउ गरी कार्यवाही गर्नु पर्ने,निरन्जन राम राम र बिजय रामलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र निदोर्ष व्यक्तिलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने माँग अघि सारेका छन् । सर्घष समितिले भदौ १३ गते वृहत्त प्रर्दशन तथा इलका प्रहर िकार्यलय घेराउ,१४ गते विजय राम हत्यामा संलग्न डिएसपी लगायतका टिमलाई किटानी जाहेरी दर्ता,१५ र १६ गते शान्तिपूर्ण जुलस प्रर्दशन तथा इलका प्रहरी कार्यालय गरुडा अगाडी धर्ना र १७ गते मसाल जुलुश प्रर्दशन गर्ने कार्यक्रम तय भएको संर्घष समितिको संयोजक सोनेलाल रामले जनाएको छ ।

रौतहटको गरुडा नगरपालिका–८ जिंगडियाका २० वर्षीय निरञ्जन राम चमारको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा इलका प्रहरी कार्यलय गरुडाको हिरासतमा रहेका विजय रामलाई प्रहरीको चरम यातनापछिउपचारको क्रममा ११ गते बिहीबार राति १२.३० बजे वीरगञ्ज मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको थियो । मृतकको शव पोष्टमाडैनपछि काठमाडौं स्थित टिचिङ्ग अस्पतालमा छ । गत साउन ३१ गते निरञ्जन रामको धारिलो हतियारले घाँटी रेटेर हत्या गरी गाउँछेउमा शव फालिएको थियो । प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा सोही ठाँउका २० वर्षीय अजयकुमार रञ्जन, १९ वर्षीय विवेक यादव, १९ वर्षीय अर्जुन राम, १९ वर्षीय सिकिन्द्र राम, १९ वर्षीय बिजयराम चमार तथा शेख आजादसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

शेख आजादको परिवारका एकजना महिलासँग अवैध सम्बन्ध रहेकै कारण आजादकै योजना अनुसार छिमेकी साथीसँग मिलेर निरञ्जन रामको हत्या गरिएको प्रहरी दावी छ । प्रहरीदे अवैध सम्बन्ध रहेको दावी गरेकै परिवारले पनि बलजफती ११ बर्षिया बालिकालाई टर्चर गरेर बयान दिन लगाएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराई सकिएको छ । उता सार्वजनिक भएको भोलिपल्टदेखि नै विजयका परिवार तथा दलित संघर्ष समिति रौतहटले चरणबद्ध रुपले गरुडा प्रहरीको बिरोधमा दलित अधिकारकर्मीहरुले प्रदर्शन तथा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

आफ्नो निर्दोष छोरालाई हत्यामा फसाउन प्रहरीले हिरासतमा यातना दिएर आरोप कबुल गराएको मृतक विजयराम चमारका बुवा पनीलाल राम चमारको दाबी छ । प्रहरीले हत्याका मुख्य योजनाकारला ई छोडेको र यातनाको भरमा आरोप कबुल गराएकै कारण विजयराम चमार यातना सहन नसकेर मृत्युु भएको उनले आरोप लगाए । प्रहरीको कुटाइबाट छोरा विजयराम चमारको हत्या भएको बाबु पनिलालको आरोप छ ।‘यो कुनै हालतमा मृत्यु होइन , हत्या हो ।’  

अहिलेसम्म के भएको भयो ?

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिच सहिद घोषणाको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय : जिंगडियामा एकपछि अर्को गरी दुई जना नवयुवकको आकस्मिक मृत्यु भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा शुक्रबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले दुबै मृतकलाई सहिद घोषणा गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको संयोजकत्वमा भएको सर्वपक्षीय बैठकले आठ बुँदे निर्णय गर्दै विजय रामको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि र गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि दुवैको आधारमा सम्बन्धित सरोकारबालासित छलफल गर्ने, दुबै परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न गरुडा नगरपालिकालाई आग्रह गर्ने, थप आर्थिक सहयोगको लागि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ ।

 प्रहरी हिरासतमा रही उपचारको क्रममा मृत्यु भएको घटनाको छानबिनको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग समेतको सहभागिता रहने गरी उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनका लागि गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । सर्वपक्षीय बैठकमा सुरक्षा समितिका सम्पूर्ण सदस्य, केही नगरपालिकाका प्रतिनिधि, मानव अधिकार आयोगको प्रदेश कार्यालयका प्रतिनिधि तथा दलित प्रतिनिधि र मृतकको परिवारका तर्फबाट पनि प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । छानबिन प्रतिवेदन र मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नआएसम्म निषेधाज्ञालाई विचार गर्दै संघर्षका कार्यक्रम रोक्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

#बिजय_राम_हत्या_प्रकरण 

स्रोत:ablokit.com.np

Friday, August 14, 2020

कालिकोटमा एक दलित युवा निर्घात कुटिए

विभेद बिरुद्द अभियान - साउन ३०- कालिकोटमा एक दलित युवा निर्घात कुटिएका छन् । साबिक कालिका मुग्राहा गाबिस वडा नं-४ हाल सुभकालिका वडा नं-८का पंख बहादुर बिकलाई साउन २६ गते जातीय विभेद गर्दै त्यहाँका युवाहरुले निर्घात कुटपिट गरेका हुन् ।

बिकलाई जातिय गाली गर्दै स्थानीय युवाहरु अर्जुन शाही, कमल शाही, युवराज शाही, चते सेजुवाल लगाएतका युवाहरुले बाटो छेकेर कुटपिट गरेका थिए ।

डाेम, कमाराे, सानोजात भएर पनि सान झारेर हिडने ? चस्मा लगाउने ? भन्दै बाटो छेकेर ढुङ्गा र दाउराले कुटपिट गरि भिरबाट फ्याकिदिएका प्रतक्ष्यदर्शीले बताएका छन् ।

बिक साउन २६ गते सुभकालिका गाँउपालिका वडा नं-७ अन्तरगत पर्ने मच्छेवाडी भन्ने ठाउँमा धबलपूरा देबताको पुजा आर्चना साथै मेला समेत लाग्ने भएकोले ५ बर्षको भाइका साथमा मेलामा जान हिडेका थिए ।

गम्भीर घाइते भएका बिकलाई त्यहाँका केहि स्थानीयले अस्पताल लगेका थिए । कुटपिटबाट उनको दायाँ खुट्टा भाँचिनुका साथै शरीरका बिभिन्न भागले कम गर्न छोडेको छ । उनि हाल कालिकोट स्थित जिल्ला अस्पतालमा उपचाररत रहेको थाहा अनलाइनमा खबर छ ।

राधादेवी ओडका परिवारलाई दश लाख र श्रीमान्लाई जागिर

विभेद बिरुद्द अभियान - क्वारेन्टिनमा करेन्ट लागेर मृत्यु भएकी कृष्णपुर नगरपालिका ६ की २३ वर्षीया राधादेवी ओडका परिवारलाई नगरपालिकाले १० लाख रूपैयाँ सहयोग उपलव्ध गराउने भएको छ। 

मृतक परिवारसँगको सहमतिअनुसार नगरपालिकाले ओडकी १२ महिनाकी छोरी अनुको खातामा सहयोग रकम जम्मा गर्ने भएको छ।

नगरपालिकाले सहयोगसँगै मृतक ओडका श्रीमान्लाई योग्यताका आधारमा कार्यालयमा जागीर दिने सहमति गरेको छ।

यसैगरी ओड परिवारलाई थप राहतका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारसित पहल गर्ने तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको कमजोरी छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।नगरपालिकाका प्रमुख कर्णबहादुर हमालका स्वकीय सचिव गणेशसिंह ऐरीले ओडको मृत्यु भएपछि नगर प्रमुखले सार्वजनिक रुपमा गरेको प्रतिवद्धतानुसार सहयोग गरिएको बताए।

बिहीबार बिहान नगर प्रमुख हमाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशीलगायतले मृतक ओडका घरमै पुगेर किरिया खर्चवापत २५ हजार रूपयाँ परिवारका सदस्यलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। 

मङ्गलबार कृष्णपुर– ६ स्थित महाकाली माविको क्वारेन्टिनमा करेन्ट लागेर ओडको मृत्यु भएको थियो।

स्थानीय बासिन्दा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। आन्दोलनकारीले नगरपालिकाको कार्यालयसमेत तोडफोड गरेका थिए।

जातीय विभेद गरिने भएकाले नागरिकतामै थर बदलिंदै ‘दलित समुदाय’का युवायुवती

विभेद बिरुद्द अभियान - जाजरकोट। नागरिकता प्रमाणपत्रमा सङ्गीताको यसअघिको थर सुनार अहिले बदलिएर शाह भएको छ। समाजमा  ‘दलित’ भनेर अवहेलना र जातीय विभेद गरिने भएकाले नागरिकतामै थर बदलेको सङ्गीताले बताइन्।

भेरी नगरपालिका–३, स्याँलाका रविलाल सुनार पनि हालै शाह भएका छन्। रविलालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमै जात बदलेर थर परिवर्तन गरेका हुन्। कुशे गाउँपालिका–१ का अनिल सार्की पनि बिसी भएका छन्। नलगाड नगरपालिका–१ का दत्तबहादुर नेपाली कुमाई भएका छन्।     

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहको सिफारिसमा जात बदल्न आउने दलित समुदायका व्यक्तिलाई नयाँ नागरिकता दिन थालेपछि उक्त व्यवस्थाको उपयोग हुन थालेको हो। यसरी जात बदल्ने नागरिकका बाबुको थर भने यसअघि कायम रहेको सुनार, कामी, सार्की र नेपाली नै छ। पछिल्लो समय अधिकांश दलित समुदायका युवायुवतीमा थर बदलेर नेपाली नागरिकता लिने क्रम बढेको छ।  

‘जातिगत संकीर्णताको आधारमा हिनताबोध भएकालाई मनासिव देखिएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नयाँ थर राखी थर सच्याइदिने’ भन्ने मन्त्रिपरिषद्को ४ साउन २०५२ को निर्णय कार्यान्वयनाका क्रममा गृह मन्त्रालयबाट २७ पुस २०६८ को निर्णयअनुसार माग हुन आएका दलित समुदायका व्यक्तिको थर बदल्ने कार्य गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु सहानीले जानकारी दिए। 

सर्वोच्च अदालतको १ जेठ  २०६३ को परमादेश फैसलाअनुसार दलित जातिका मानिसलाई अन्य नागरिकसरह थर राखी नागरिकता दिने व्यवस्था भएको उनले बताए। थर बदलेर अर्को जातमा रूपान्तरण हुने व्यक्तिले दलितले पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको दलित अधिकारका अभियन्ता गोपाल नेपालीले बताए । तर हाललाई दलित सम्बद्ध संघसंस्थाले तीनपुस्ते खुलाएर सिफारिस गरेमा उक्त सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित नहुने उनको तर्क छ। दलित जात नै छाडेकाले समावेशी सेवा सुविधाको आशा गर्न नहुने उनले बताए।      

जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता लिने क्रममा विगत दुई/तीन महिनाको अवधिमा दुई दर्जनले जात परिवर्तन गरेको पाइएको छ। जिल्लाका भेरी नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिकालगायत स्थानीय तह जातीय छुवाछूत तथा भेदभावमुक्त नगर घोषणोन्मुख भएका छन्।

भेरीले आफ्नो नगरसभाबाट भएको छुवाछूत तथा भेदभावमुक्त गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको छ। भेरीले उक्त कार्यका लागि कार्यशाला गोष्ठीमार्फत् तीन दर्जन सामाजिक अभियन्ता तयार गरेको छ। अभियन्ताले गाउँ टोलमा पुगेर जातीय छुवाछूत तथा विभेदको पैरवी गर्नेछन्।     

विज्ञान र प्रविधिले सुसज्जित २१औ्र शताब्दीको युगमा छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव गर्नु गैरकानूनी भएको नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीको भनाई छ।

मनुस्मृति, शूद्र (दलित) र समाधान - गंगा मानव

 

विभेद बिरुद्द अभियान - इतिहास

कथित उच्च जातका व्यक्तिहरू (सबैले होइन) ले २१ औं शताब्दीमा पनि दलितहरूलाई किन पशुलाई भन्दा तुच्छ व्यवहार गरिरहेका छन् ? संविधान र कानुनले बर्जित गरे पनि किन छुवाछूत र भेदभाव गरिरहेका छन् ? मानव हत्यासम्मको अपराध किन गरिरहेका छन् ? वास्तवमा यसको जरो खोज्दै जाँदा हामी हिन्दू धर्मशास्त्र वेद, पुराण, मनुस्मृतिसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ ।“दक्षिण एशियाली उपमहाद्वीपमा करिब ३५०० वर्षदेखि नै हिन्दू वर्णव्यवस्था लागू हुँदै आएको छ । यही हिन्दू वर्णव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न इ.पू. ६०० भन्दा अगाडिसम्म नै छुवाछूत प्रथा लागू गरियो” (आहुति) ।

नेपालमा सन् २०० मा भारतको वैशालीबाट आएका लिच्छविहरूले शासन चलाउने क्रममा काठमाण्डौं उपत्यकामा ‘चार वर्ण अठार जात’ को वर्णव्यवस्था सुरु गर्दै सन् ६०० सम्ममा छुवाछूत समेत लागू गरेको देखिन्छ । लिच्छवि शासनपछि मल्ल शासनकालमा जयस्थिति मल्ल (सन् १३६०-१३९५) ले काठमाडौको समाजलाई ‘चार वर्ण चौसट्ठी जात’ को व्यवस्था गरी छुवाछूतलाई थप मजबुत बनाउने काम गरे (आहुति) । त्यसैगरी गोरखाका राजा राम शाह (सन् १६०५-१६६०) ले ‘चार जात छत्तीस वर्ण’ को छुवाछूतसहितको व्यवस्था लागू गरे ।

राम शाहका सन्तान पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई ‘असिल हिदूस्थान’ बनाउने योजनासहित गोरखा राज्य विस्तार थाले । त्यसै क्रममा १८२५ सालमा काठमाडौ विजय गरिसकेपछि शाहले राज्यसत्ता टिकाउन छुवाछूतसहितको संस्कृति नेपाली समाजमा व्यवस्थित पार्दै लगे । यसरी धार्मिक आडमा गरिँदै आएको छुवाछूत-भेदभावलाई १९१० सालमा लागू गरिएको ऐनले कानुनी रुपमै मजबुत पार्ने काम गर्‍यो भने दलित समुदायभित्र पनि ठुलो-सानो जातीय बिभाजन गरी छुवाछूत-भेदभावलाई थप सशक्त र व्यापक बनायो (किसान २०५८ र आहुति २०६२) । जातिपातीको बिषयमा जङ्गबहादुरले बनाएको ऐनले कट्टरपन्थी धार्मिक विचारलाई झन कट्टरतापूर्वक समाजमा कायम गरायो (राजेन्द्र महर्जन/डा. यामबहादुर किसान) ।”

संविधान र वर्तमान

नेपालको संविधान २०७२ ले ‘मनुस्मृति’को त कुरै छाडौं, जयस्थिति मल्लको ‘चार वर्ण चौसट्ठी जात,’ राम शाहको ‘चार जात छत्तीस वर्ण’ र जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन कसैलाई पनि चिन्दैन । जातपातजन्य भेदभाव र छुवाछूतलाई ‘गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय’ मान्छ हाम्रो संविधानले । तर विडम्बना ! नेपाली समाजका कथित उच्च जातका व्यक्ति (सबै होइन) हरू आज पनि ‘मनुस्मृति’ लाई नै देशको संविधान र कानुन मानेर हिँड्न खोजेको देखिन्छ ।जसको पछिल्लो उदाहरण रूकुम पश्चिमको चौरजहारीमा नवराज बिकलगायत ६ जना युवाहरूको ज्यान जाने गरी भएको घटनालाई लिन सकिन्छ । विवाह गर्ने उद्देश्यले प्रेमिकालाई लिन जाँदा कथित उच्च जातको अहंकारले अन्धो बनेका प्रेमिकाको घरपरिवार, समाज, जनप्रतिनिधिसम्मको मिलेमतोमा दलित भएकै कारण नवराज र उनका साथीहरू कुटिएर मारिनुपर्‍यो । यस्ता घटनाहरू समाजमा बारम्बार दोहोरिरहेका छन् । दलितहरूले कथित उच्च जातबाट कहिले मन्दिर पसेको नाममा, कहिले चियाको जूठो गिलास नमाझेको नाममा, कहिले समयमा ॠण नतिरेको अभियोगमा, कहिले ‘ठूलाबडा’ लाई धनुषटंकार नमस्कार नगरेको नाममा अपमानित मात्रै होइन, शारीरिक यातनासमेत ब्यहोरिरहेका छन् । मारिइरहेका छन् ।

छुवाछूत-भेदभावविरुद्ध नेपालमा दलित समुदायले पटकपटक संघर्ष गर्दै आएका छन् । गैरदलित समुदायले दलित समुदायले उठाएका मागलाई समर्थन गर्दै संघर्षमा सहभागी पनि बनेका छन् । कतिपय बेलामा गैरदलित समुदायले छुवाछूत-भेदभावका विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका पनि छन् । यी सबै संघर्षगाथाको व्यवस्थित अभिलेखिकरण राजेन्द्र महर्जन र डा. यामबहादुर किसानले सम्पादन गरेका ‘दलनविरुद्ध प्रतिरोध‘ ग्रन्थमा पढ्न पाइन्छ । यस आलेखमा त्यसबारेमा उल्लेख गरिने छैन । यहाँ  दक्षिण एशियाली उपमहाद्वीपमा ‘मनुस्मृति’ नामक संहिता लेखेर मनुले कसरी छुवाछूत-भेदभावलाई व्यवस्थित गरे ? त्यस बिषयमा केन्द्रित हुनेछ ।

मनुस्मृति र शूद्र

शूद्रबारे विभिन्न हिन्दु धर्मशास्त्रहरूमा मूलतः नकारात्मक कुराहरू नै लेखिएका छन् । सबैभन्दा व्यवस्थित र नीच ढंगले शूद्रको बारेमा लेखिएको धार्मिक ग्रन्थचाहिँ ‘मनुस्मृति’ हो । यस ग्रन्थले शूद्रको उत्पत्ति (जन्म), न्वारान, भाषा, शिक्षा, प्रेम, विवाह, यौन, कानुन, धर्म, सम्पत्ति, कर्म, मृत्युको बारेमा सबिस्तार लेखेको छ । ती बिषयहरूमा लेखिएका मुख्यमुख्य श्लोक र त्यसका नेपाली अर्थ यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

उत्पत्ति अर्थात् जन्म

लोकानां तु विद्धयर्थ मुखवाहूरूपादत :

ब्राह्मणं क्षत्रीयं वैश्य शूद्रं च निरवर्तयत ।। ३१ ।।

(अध्याय एक)

संसारका विकासका लागि मुख, बाहु, तिघ्रा र खुट्टाबाट क्रमैसँग ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य र शूद्रलाई उत्पन्न गरे ।

न्वारान

मङ्ग्ल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्क्षत्रीयस्य बलान्वितम ।

वैस्यस्री धनसंयुक्तं शूद्रस्री तु जुगुप्सितम ।। ३१ ।।

(अध्याय दुई)

ब्राह्मणको नाम राख्दा मङ्गलवाचक, क्षत्रीयको नाम बलवाचक, वैश्यको नाम धनसूचक र शूद्रको नाम सेवासूचक राख्नुपर्दछ ।

भाषा

ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्क्षत्रबन्धुमनामयम ।

वश्यं क्षेमं समागम्री शूद्रमारोग्यमेव च ।। १२७ ।।

(अध्याय दुई)

ब्राह्मणलाई कुशल, क्षत्रीयलाई निको, वैश्यलाई सन्चोसुविस्ता र शूद्रलाई निरोगी छौ भनेर सोध्नुपर्छ ।

शिक्षा

न शूद्राय मतिं दधान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम ।

न चास्योपदिशेद्धर्म न चास्य व्रत्तमादिशेत ।। ८० ।।

(अध्याय चार)

शूद्रलाई ज्ञान सिकाउन, जूठो हव्य खान, प्रत्यक्ष रूपमा धर्म र व्रतका कुराहरू सिकाउन हुँदैन ।

बिबाह

शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विश: स्मृते ।

ते च स्वा चैव राजश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मन : ।। १३ ।। (अध्याय तीन)

शूद्रले शूद्र कन्यासँगै बिहा गर्नुपर्छ, वैश्यले वैश्य र शूद्रकन्यासँग, क्षत्रीयले क्षत्रीय, वैश्य र शूद्रकन्यासँग र ब्राह्मणले चारै वर्णका कन्यासँग बिबाह गर्नुहुन्छ ।

अब्राह्मण: संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमर्हति ।

चतुर्णामपि वर्णानां दारा रक्ष्यतमा: सदा ।। ३५९ ।।

(अध्याय आठ)

शूद्रले अन्य जातिकी स्त्रीसँग संग्रहण गर्छ भने उसलाई प्राणदण्ड दिनुपर्छ । चारै वर्णले सबैभन्दा बढी आफ्ना स्त्रीहरूको रक्षा गर्नुपर्छ ।

शूद्रस्य तु सवर्णैव नान्या भार्या विधीयते ।

तस्यां जाता: समांशा: स्युर्यदि पुत्रशतं भवेत ।। १५७ ।।

(अध्याय नौ)

शूद्रले आफ्नै वर्णका स्त्रीलाई मात्रै पत्नी बनाउनुपर्छ । अर्का वर्णका स्त्री ल्याउने अधिकार उसलाई छैन । त्यसैले उसकी स्त्रीका सयवटा नै छोरा भए पनि बाबुको सम्पत्ति सबैलाई बराबर मिल्छ ।

यौन

शूद्रो गुप्तमगुप्तं वा द्वैजातं वर्णमावसन ।

अगुप्तमङ्गसर्वस्वैर्गुप्तं सर्वेण हीयते ।। ३७४ ।।

(अध्याय आठ)

पतिआदि आफन्तका संरक्षणमा नरहेकी द्विजातिकी कन्यासँग व्यभिचारी सम्पर्क गर्ने शूद्रको लिङ्ग काट्न लगाएर सर्वस्व हरण गर्नुपर्छ र संरक्षणमा रहेकीसँग व्यभिचारी गरेमा सर्वस्व हरणका साथ प्राणदण्ड दिनुपर्छ ।

न्याय, कानुन र दण्ड विधान

यस्य शूद्रस्तु कुरुते राग्यो धर्मविवेचनम ।

तस्य सीदति तद्राष्ट्रंपङ्के गौरिव पश्यत: ।। २१ ।। (अध्याय आठ)

जुन राजाका राज्यमा शूद्रलाई न्यायको अधिकारी बनाइएको हुन्छ त्यस राज्यले भासमा गाडिएको गाईझैँ दु:ख पाउँछ ।

एकजातिर्द्विजातींस्तु वाचा दारुणया क्षिपन ।

जिव्हाया: प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि स: ।। २७०।। (अध्याय आठ)

शुद्रले ब्राह्मण, क्षत्रीय र वैश्यलाई पापी, अपराधीआदि क्रूर वचन बोल्योभने त उसको जिब्रो छिँड पार्ने दण्ड दिनुपर्छ । किनकि, उसको उत्पत्ति नै जघन्य स्थानबाट भएको हो ।

नामजातिग्रहं त्वेषामभिद्रोहेण कुर्वत: ।

निक्षेप्योयोमय: शङ्कुर्ज्वलन्नास्ये दशाङ्गुल: ।। २७१ ।।

(अध्याय आठ)

यदि शूद्रले रिस वा घमण्ड गरेर ब्राह्मणादी द्विजातिको नाम लिन्छ्भने दस अङ्गुल लामो पोलेर तातो पारेको फलामको सुइरो पुरै त्यसका मुखमा हालिदिनुपर्छ ।

धर्मोपदेशं दर्पेण विप्राणामस्य कुर्वत: ।

तप्तमासेचयेत्तैलं वक्रे श्रोत्रे च पार्थिव: ।। २७२ ।।

(अध्याय आठ)

यदि शूद्रले अहंकारवश कुनै ब्राह्मणलाई धर्मको उपदेश दिन्छ भने राजाले उसको मुख र कानमा उम्लँदै गरेको तेल हाल्न लगाउनुपर्छ ।

अवनिष्ठीवतो दर्पादद्वावोष्ठौ छेदयेनृप: ।

अवमूत्रयतो मेढ्मवशर्धयतो गुदम ।। २८२ ।।

(अध्याय आठ)

राजा र ब्राह्मणमाथि  घमण्ड गरेर थुक्ने शूद्रका दुबै ओठ, लिङ्ग र मलद्वार काट्न लगाउनुपर्छ ।

केशेषु गृह्णतो हस्तौ छेदयेदविचारयन ।

पादयोर्दाढिकायां च ग्रीवायं वृषणेषु च ।। २८३ ।।

(अध्याय आठ)

शूद्रले रिसाएर ब्राह्मणको केश, गोडा, दाह्री, गर्धन या अण्डकोश समात्यो भने राजाले केही नसोचिकन त्यसका दुबै हात काट्न लगाउनुपर्छ ।

शूद्रं तु कारयेद्दास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा ।

दास्यायैव हि सृष्टोसौ ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा ।। ४१३ ।।

(अध्याय आठ)

किनेको होस् वा नहोस् शूद्रबाट नोकरको काम गराउनुपर्छ, किनभने ब्रह्माले ब्राह्मणको सेवाका लागि नै उसलाई बनाएका हुन् ।

ब्राह्मणान्वाधमानं तु कामादवरवर्णजम ।

हन्याच्चित्रैर्वधोपायैरुद्वेजनकरैर्नृप: ।। २४८ ।।

(अध्याय आठ)

शूद्रले जानिबुझिकन ब्राह्मणलाई दु:ख दिन्छ भने राजाले शूद्रलाई अनेक प्रकारका दु:खदायी उपायले मार्नुपर्छ ।

मार्जारनकुलौ हत्वा चाषं मण्डूकमेव छ ।

श्वागोधोलुककाकांश्च शुद्रहत्याव्रतं चरेत ।। १३१ ।।

(अध्याय एघार)

बिरालो, न्याउरी, चास अर्थात् नीलकण्ठ नामको चरो, भ्यागुता, कुकुर, गोहोरो, लाटोकोसेरो र कागमध्ये कुनैलाई मार्दा शूद्रको हत्यामा गरिएको प्रायश्चित गर्नुपर्छ ।

आर्थिक अधिकार

उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च ।

पुलाकश्चैव धान्यानां जीर्णाश्चैव परिच्छद: ।। १२५ ।।

(अध्याय दस)

शूद्रलाई जूठो अन्न, च्यातिएका पुराना लुगा, गुदीबिनाको अन्न र थोत्रामोत्रा ओढ्नेओछ्याउने दिनुपर्छ ।

शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो धनसंचय: ।

शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते ।। १२९ ।।

(अध्याय दस)

धन कमाउन सक्ने भए पनि शूद्रले धन जम्मा गर्नुहुँदैन, किनभने धन कमाइसकेपछि शूद्रले ब्राह्मणलाई नै बाधा पार्छ ।

मृत्यु कर्म

दक्षिणेन मृतं शूद्रं पुरद्वारेण निर्हरेत ।

पश्चिमोत्तरपूर्वैस्तु यथायोगं द्विजन्मन: ।। ९२ ।।

(अध्याय पाँच)

मृतक शूद्रलाई दक्षिण, वैश्यलाई पश्चिम, क्षत्रीयलाई उत्तर र ब्राह्मणलाई पूर्व द्वारबाट श्मसानमा लैजानुपर्छ ।

(तिलकप्रसाद लुइँटेलले गरेको ‘मनुस्मृति’ को नेपाली अनुवादबाट माथिका उद्धरणहरू लिइएका हुन् ।)

महिमा मण्डन

करिब १५०० वि.सं पूर्वमा मनुद्वारा रचना गरिएको ‘मनुस्मृति’ लाई हिन्दु मान्यता अनुसार भगवान ब्रम्हाको वाणी मानिन्छ । जसको कारण हिन्दू समाजमा यस ग्रन्थ आजसम्म पनि पूज्य छ । वास्तवमा ‘मनुस्मृति’ त्यसबेलाको समाज संचालनका लागि लेखिएको संविधान हो ।

‘मनुस्मृति’ लाई महिमामण्डन गर्नेहरूको तर्क छ- ‘कर्तव्यशास्त्रको अर्को नाम मनुस्मृति हो । यहाँ जातभातको कुरा छैन । यहाँ केवल मानवताको कुरा छ, मानवीय कर्तव्यको कुरा छ । मनुस्मृति न दलित विरोधी छ, न ब्रम्हाणवादको पक्षमा छ । मनुले कसैलाई दलित मान्दैन । चार वर्ण जाति नभएर मनुष्यको चार श्रेणी हो, जो पूर्ण रुपमा योग्यतामा आधारित छ । प्रथम ब्राम्हण, दोस्रो क्षत्रिय, तेस्रो वैश्य र चौथो शूद्र ।’

‘मनुस्मृति’मा केवल मानवता र मानवीय कर्तव्यको कुरामात्र छ भन्नेहरूका लागि माथि उल्लेख गरिएका बीसवटा श्लोकले राम्रो जवाफ दिएको छ । यो कृषियुगमा रचना गरिएको ग्रन्थ हो । अनुमानित वि.सं. ६००–६५० (ओलिवेली र डेरेटका अनुसार) तिर बनाइएको कानुन आजको समाजमा काम लाग्दैन । यो ग्रन्थ मानव सभ्यताको एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज हो । यसमा लेखिएका राम्रा कुराहरू विनापूर्वाग्रह हामीले अपनाउनु पर्छभने नराम्रा कुराहरू छाड्ने आँट गर्नुपर्छ ।

समाधान

जातपातजन्य भेदभाव र छुवाछूतको समस्या दक्षिण एशियाली उपमहाद्वीपको विशिष्ट समस्या हो । यो मानव सभ्यता कै कलंक हो । धर्म, संस्कृति र परम्पराको नाममा अन्धविश्वास, अन्याय, अत्याचार, भेदभाव, शोषण, दमन सहन गर्न सकिन्न । ‘मनुस्मृति’ मा जन्मदेखि मृत्युसम्म शूद्र (हालको दलित) का लागि लेखिएका क्षुद्र कुराहरू विरुद्ध अझै निर्मम ढंगले लड्न जरुरी छ । जुन धर्म, संस्कृति र परम्पराले आफूहरूलाई मृत्यु दिइरहेको छ, त्यसको विरुद्ध बिद्रोह नगरी जीवन पाउन असंभव छ ।

जातपातको नाममा छुवाछूत कायम रहेसम्म श्रमको सम्मान हुँदैन । श्रमको सम्मान नभएसम्म समृद्धि संभव छैन । जातपात प्रथा समृद्धिको ठूलो वाधक बनिरहेको छ । श्रम, स्वाभिमान र समृद्धिलाई अलग्याएर हेर्न मिल्दैन । समृद्धिको लागि पनि जतिसक्दो चाँडो जातपातको नाममा गरिने भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्नुपर्छ ।

जातपातजन्य भेदभाव र छुवाछूत अन्त्यका लागि :

१) आफूभित्र रहेको मनुवादी सोचविरुद्ध बिद्रोह गरौं ।

२) जात जनाउने थर नलेखौं ।

३) मन्दिरमा सकेसम्म दलित पुजारी राखौं ।

४) आरक्षण होइन, राज्यको हरेक तहमा अनिवार्य  समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरौं ।

५) बजेटमा दलित सशक्तीकरणको प्रभावकारी कार्यक्रम राखौं ।

६) जातपातजन्य भेदभाव र छुवाछूतविरुद्ध संविधानमा लेखिएको कुरा अक्षरश परिपालना गरौं, गराऔं ।

७) अपराधीहरूलाई राज्यले कडाइपूर्वक कानुनी कारबाही गरोस् ।

८) दलितको समस्या सबैको साझा समस्या बनाऔं ।

अन्त्यमा, आजकै मितिदेखि जात जनाउने थर `श्रेष्ठ´ हटाई नामको पछाडि मानवजातिलाई चिनाउने शब्द ‘मानव’ लेख्ने प्रतिबद्धता गर्दछु ।

(लेखक गंगा श्रेष्ठ समाजवादी जनता दलका नेता हुन् ।)-अनलाइन खबर बाट

Wednesday, August 12, 2020

जातको प्रश्न कसलाई सोधूँ ? - सुनिता परियार

 

विभेद बिरुद्द अभियान - नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहु-सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको देश हो। करिब तीन करोड जनसंख्या भएको यो देशमा १२५ भन्दा बढी जातजातिको बसोबास छ।

नेपालमा सन् २०० सालमा लिच्छविहरूको शासन चलाउने क्रममा काठमाडौं उपत्यकामा चार वर्ण अठार जातको वर्णव्यवस्था सुरू गर्दै सन् ६०० सम्ममा छुवाछुत समेत लागू गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी गोरखाका राजा राम शाहले सन् १६६० मा चार जात छत्तीस वर्णको छुवाछुतसहितको व्यवस्था लागू गरे।

त्यस पछाडिका सबै शासकले यसलाई निरन्तरता दिँदै शासन गरेको नेपालको इतिहास छ। हाम्रो समाज सामन्तवादी छ जसमा हिन्दु सामन्तवादी अर्थात् छुवाछुत भेदभावसहितको वर्णव्यवस्था पनि जोडिएको छ।

'जात' शब्द संस्कृतबाट आएको हो। जातको अर्थ हुन्छ 'जन्मिने' या जन्म लिने। हिन्दू वर्णव्यवस्था अनुसार ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र गरी चार वर्ण र त्यस अन्तर्गत विभिन्न जात पर्छन्। यसरी त्यहाँ तोकिएको पेसागत नाम र तहलाई नै जात मानिन्छ।

वास्तवमा विभाजनको यस रेखामा को सानो को ठूलो, को शुद्ध को अशुद्ध, को छुत को अछुत, कसको पानी चल्ने, कसको नचल्ने यावत चिन्तनले समाज भित्रभित्रै क्षतविक्षत बनाइरहेको छ। जात व्यवस्थाले सबभन्दा पिँधमा पारिएका दलित समुदाय भेदभाव, अन्याय, अत्याचारका सिकार भइरहेका छन्।

जातको प्रश्न हिन्दु वर्णव्यवस्थालाई कि हाम्रो सोचलाई?

हिन्दु वर्णव्यवस्था आफैंमा चलायनमान होइन। यसलाई हामी जस्तै मान्छेले लागू गरिएको हो। यस व्यवस्थालाई जुन तरिकाले स्थापित गरियो त्यसैअनुरुप अहिले पनि टिकाइरहने काम भइरहेको छ। हिन्दु धर्म र त्यसअनुसार बनाइएको सामाजिक व्यवस्थामा वर्णव्यवस्था र जात प्रथा मूल मियो हो।

जातप्रथामा हिन्दु धर्म मान्ने मानिसहरूको कर्मअनुसारको चार वर्णमा निर्धारण गरिएको छ। अध्ययन-अध्यापनको काम गर्नेलाई ब्राह्मण, राज्य सञ्चालनका लागि शस्त्र धारण गर्नेलाई क्षत्रीय, व्यापारमा लाग्नेलाई वैश्य र सेवाको काम गर्नेलाई शुद्र भनेर विभाजन गरियो।

तर श्रम विभाजनका लागि मात्र वर्णहरू लागू गरिएको हो भने प्रत्येक दिन विभेदका घटना किन आइरहेका छन्। जात व्यवस्थाको असर शुद्रमा मात्र छैन्। गैरदलितहरू र दलितमा पनि जातको तहगत श्रेणी छ। जातीय विभेदको संरचनामा दलित समुदाय मात्र उत्पीडनमा परेको देखिन्छ।

जात व्यवस्थाको संरचनागत स्वरूप यस्तो तरिकाले निर्माण गरिएको छ कि तागाधारीका लागि प्रगतिको सिँढी तर दलितका लागि दुर्गतिको दलदल (दलन)। हिन्दु वर्णव्यवस्थाकै आधारमा कथित उच्च जातका व्यक्तिले २१ औं शताब्दीमा पनि दलितलाई किन तुच्छ व्यवहार, मानव हत्यासम्मको अपराध गरिरहेका छन्?

यसको एउटै कारण हो- जातव्यवस्था, हिन्दु वर्णव्यवस्था, वेद, पुराण र मनुस्मृतिले गाडेको जरा अझै पनि भत्किन नसक्नू।

दलितमाथि श्रृंखलाबद्ध रूपमा भइरहेका मानवविरोधी क्रियाकलापको स्वरुप हेर्दा जातको प्रश्न हिन्दु वर्णव्यवस्थालाई कि हाम्रो सोचलाई भन्ने प्रश्न उठेको छ। जात व्यवस्थाका कारण दलित समुदायको परिचय र पहिचानमा प्रश्न उठेको छ।

नेपालमा अहिले पनि जातीय विभेदका घटनालाई स्वभाविक रूपमा हेरिन्छ। अब हाम्रो सोच परिवर्तन गर्ने समय आएको छ। २१ औं शताब्दीमा पनि मनुस्मृति काल पालना गरेर सभ्य नागरिकको पद किन खारेज गर्दैछौं हामी? दलितहरूलाई हेर्ने मनोविज्ञान पनि बदल्न जरुरी छ।

जातमा के दाग छ त्यस्तो जो कहिले मेटिँदैन? दाग त हाम्रो सोचमा छ, हामी कहिल्यै मेटाउन चाहदैनौं। त्यसैले हाम्रो सोच परिर्वतन गरौं। सोच परिवर्तनका लागि दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण, मानसिकता र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ।

जातको प्रश्न कसलाई सोधूँ?

कक्षा कोठामा विभेदमुक्त समाज निमार्ण गर्नु पर्छ भनेर पढाउने तर घरमा ट्युसन पढ्न जाँदा बाहिर राख्ने शिक्षकलाई जातको प्रश्न सोध्न बाँकी छ।

समाज सुधारका लागि सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा पढाउने शिक्षकले नै अन्तरजातीय विवाह समाजमा स्वीकार्य हुँदैन भन्दा कस्तो शिक्षा प्रदान गरेका होलान्? ती शिक्षकलाई जातको प्रश्न कसरी सोध्ने?

'म त विभेद गर्दिनँ, म दलितले छोएको खान्छु। तर घरमा लग्यो भने मलाई गाह्रो हुन्छ किनकि मेरो बाआमा रुढिवादी सोचका छन्। माफ गर है' भन्ने साथीलाई जातको प्रश्न सोध्न बाँकी छ।

माया गर्ने मान्छेले 'म तिमीसँग बिहे गर्न सक्दिनँ, किनकि तिमी दलित हौ' भन्ने केटा साथीलाई जातको प्रश्न सोध्न बाँकी छ।

भाषण गर्दा समतामूलक समाज निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने, कार्यकतालाई घर बाहिर खाना खुवाउने नेतालाई जातको प्रश्न सोध्न बाँकी छ।

दलितका घटना मिलापत्रमा टुंग्याउने प्रहरी प्रशासनलाई जातको प्रश्न सोध्न बाँकी छ।

कस–कसलाई सोध्ने होला जातको प्रश्न? वर्णव्यवस्थालाई, जातव्यवस्थालाई, समाजको संरचनालाई कि हाम्रो सोचलाई?

त्यसैले जहाँ-जहाँ जातको विषय आउँछ, त्यहाँ-त्यहाँ जातको प्रश्न निरन्तर गरिरहन जरुरी छ।

जातकै आधारमा कहिलेसम्म विभेदका घटना?

२०७२ सालमा जारी संविधानको प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबैप्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उल्लेख छ। तर संविधानमा उल्लेख व्यवस्थाको फितलो कार्यान्वयनका कारण आज पर्यन्त दलित समुदाय न्यूनतम मानव अधिकारबाट वञ्चित रहन बाध्य छन्।

दलितमाथि हुने जातीय भेदभाव एवम छुवाछुतजन्य घटना रोकिएका छैनन्। उनीहरू हत्या, बलात्कार, कुटपिट, दमन र अत्याचार, अन्तरजातीय विवाह, विभेद आदि जस्ता हिंसाबाट निरन्तर पीडित रहँदै आएका छन्।

समता फाउन्डेसनको तथ्यांक अनुसार २०७६ वैशाखदेखि २०७७ असार (१५ महिना) मा दलितउपर १०६ वटा घटना भएका छन्। जसमध्ये सबभन्दा बढी देखिएको जातीय विभेद तथा छुवाछुत ३१ वटा, कुटपिट २८, हत्या १५, बलात्कार १२, अन्तरजातीय विवाह १०, बलात्कार र हत्या ५ र दमन र अत्याचारका ५ वटा घटना छन्।

यस तथ्यांकबाट दलितउपर भएका मानव अधिकार उल्लंघन एवम हिंसाजन्य घटनाको चरम विन्दु देखिएको छ। पछिल्ला केही घटना हेर्ने हो भने धेरै दलित समुदायले दलित भएकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ।

अझै पनि जातकै कारण कति नवराजहरूले ज्यान गुमाउन पर्ने हो, कति अंगिरा पासीहरूले बलात्कार हुनुपर्ने हो, त्यसको कुनै सीमा छैन। रुकुम चौरजहारीमा भएको जातीय विभेद र छुवाछुतको पराकाष्ठा झल्काउने दर्दनाक घटना फेरि पनि हुन सक्नेमा दुईमत छैन।

जातप्रथा अहिले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा समाजमा जकडिएर बसेको देखिन्छ। जातीय विभेदका घटना मौलाइरहेका छन्। संविधानमा लेखिएको, राजनैतिक हिसाबले घोषणा भएको तर व्यवहारमा लागू नभएको, कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको दृष्टान्त समाजमा प्रष्ट देखिन्छ।

समग्रमा, समतामूलक समाज निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। समाजमा सबै वर्ग, जात, धर्मको अस्तित्व सम्मान गरी सामाजिक सहिष्णुता दृढ राख्न राज्यको जति भूमिका छ, त्यति नै हाम्रो पनि छ। दलित तथा सिमान्तकृत समुदायले समाजमा भोग्दै आएको सामाजिक उत्पीडन र विभेदविरुद्धको नीतिगत बहसका लागि फरक किसिमका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ।

जात प्रथा अन्त्यका लागि, विभेद अन्त्यका लागि नागरिक समाज, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय दलित आयोग, मानव अधिकार आयोग आदि पक्ष संयमित हुन आवश्यक देखिन्छ। जातव्यवस्थाद्वारा उत्पन्न आजका भयानक अपराधविरुद्ध नलडी जातव्यवस्था अन्त्य सम्भव छैन।

समस्या ऐतिहासिक रुपमा जात व्यवस्थाविरुद्ध आवाज नआउनुमा छ। नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा तथा मानवीय मूल्यको शिक्षाद्वारा अध्ययन अध्यापनबाट जातीय विभेद अन्त्यका लागि विषयवस्तु समावेश गरी व्यावहारिक शिक्षालाई जोड दिन आवश्यकता देखिन्छ। जसले समतामूलक समाज स्थापना गर्नमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ।

जातीय विभेदको अन्त्यका लागि दलितहरू संगठित भई दलितका मुद्दामा बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै जातीय विभेद गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याई कानुन बमोजिम कारबाही गर्‍यो भने पीडितले न्याय पाउन सक्छन्।-सेतो पाटि बात साभार 

Tuesday, August 11, 2020

सुरेश सुनार सबैभन्दा कान्छो प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बने

 

विभेद बिरुद्द अभियान -  जाजरकोट जस्तो दुर्गम भेगमा जन्मिएका एक दलित परिवारका युवा २९ वर्षीय सुरेश सुनार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)बनेका छन् ।

भेरी नगरपालिका ४, सालघारीका सुरेश सुनार सबैभन्दा कान्छो प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बनेका छन् । विकट भूगोल र पिछडिएको दलित परिवारमा जन्मिएका सुनार २९ वर्षमै सीडीओ बनेका हुन् । जाजरकोटका दलित युवा त्यो पनि कम उमेरमै सीडीओ बनेपछि आफन्तसहित जिल्लावासीमा खुसी छाएको छ । उनी अन्य जाजरकोटी युवाको प्रेरणाको स्रोत बनेका छन् । ७ वर्षअघि निजामती सेवा प्रवेश गरेका सुनारले मालपोत कार्यालय, नगरपालिकालगायत कार्यालयमा प्रमुख भएर सेवा गरिसकेका छन् ।

पाँच वर्षसम्म शाखा अधिकृत भएर सरकारी सेवामा कार्यरत सुनार गत वर्ष लोकसेवा आयोगको खुला परीक्षाबाट उपसचिव बनेका थिए । सुनार नेपालकै सबैभन्दा कान्छा उपसचिव हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानविकी र व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण सुनारले कानुनमा समेत स्नातक तह पूरा गरेका छन् । उनी जाजरकोटमा एक परिश्रमी, लगनशील तथा अनुशासित युवाका रूपमा परिचित छन् । सुनारले त्रिभुवन आधारभूत विद्यालय रिसाङबाट १ देखि ८ कक्षाको अध्ययन पूरा गरी त्रिभुवन मावि खलंगाबाट ०६० सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए ।

आर्थिक अभावमा सुविधा सम्पन्न कलेज भर्ना हुन नपाएपछि उनले जाजरकोटकै भेरी ज्ञानोदय क्याम्पसमा प्रवीणता प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरेर नायब सुब्बाबाट सरकारी जागिर छिरेका हुन् । डेढ वर्षे नायब सुब्बा जागिरको सिलसिलामै उनी लोकसेवा आयोग परीक्षा पास गरेर शाखा अधिकृत बने । बाबु केशव सुनार र आमा जयाको कोखबाट जन्मिएका उनको विज्ञान विषय पढेर डाक्टर वा इन्जिनियर बन्ने योजना थियो । तर गरिबीका कारण सफल हुन नसकेको सुनारले बताए । नेपालगन्ज तथा काठमाडौंका कलेजमा विज्ञान पढेर डाक्टररइन्जिनियर बन्ने धोको पूरा नभएपछि निरन्तरको लगनशीलताका कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्न सकेको उनी बताउँछन् । ‘बाआमालाई ऋणको भारी बोकाएर प्राविधिक विषय पढ्नुको औचित्य ठानिनँ,’ उनले भने, ‘बुवाको पनि छोरालाई डाक्टर बनाउँछु भन्ने इच्छा थियो, गरिबीका कारण उहाँ पनि सफल हुनुभएन ।’ गत वर्ष निजामती सेवाको उपसचिव बनेपछि बल्ल बुवाले खुसी साट्नुभएको हो ।

पढाइमा अब्बल

सुरेश सानैदेखि पढाइमा अब्बल थिए । उनका बुवाले एसएलसीसम्म पढेका थिए । जसका कारण सुरेशलाई पढाइमा ठूलो सहयोग मिल्यो । ‘मैले घरायसी समस्याले पढाइ पुरा गर्न पाइन, अब पढेर जागिर खाने सपना तैँले पुरा गर्नुपर्छ’ सुरेशलाई उनका बुवाले सधै यस्तै भन्थे । कक्षा १ देखि ८ सम्म प्रथम भए । उमेर बढ्दै जाँदा घरको आर्थिक अवस्था, बुवाआमाको दुःख र समाजले दलित समुदायप्रति गर्ने व्यवहार उनले राम्रोसँग नियाल्न थाले । ‘समाजको व्यवहार, गरिव हुनुको पीडा र बुवाआमाको दुःखले गर्दा पढेर केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो’ सुरेश भन्छन् ।

बुवाले खेत नै बेचिदिए

एसएलसीपछि सुरेशलाई उनका बुवाले इन्जिनियर (ओभरसियर) पढाउने सोच गरेका थिए । इन्जिनियर पढाउनका लागि आर्थिक अवस्थाले भ्याउँन्थेन । तर पनि इन्जिनियर पढाउनकै लागि उनका बुवाले २० मुरी धान फल्ने खेत बेचिसकेका थिए । खेत बेचेको थाहा पाएपछि सुरेशले बुवालाई कति दुःख दिनु भन्ने सोचे । ‘इन्जिनियर पढाउने बुवाको सपना थियो, तर इन्जिनियर पढ्न कि चितवन कि काठमाडौँमा जानु पथ्र्यौ’ उनी भन्छन्, ‘ आम्दानीको स्रोत थिएन, खेत बेचेको पैसाले पढ्न पुग्थेन जसले गर्दा इन्जिनियर पढिन ।’हुन पनि खेत बेचेको ९० हजार रुपैयाँ बाहेक आम्दानीको अन्य स्रोत थिएन । जसले गर्दा छोरालाई इन्जिनियर बढाउने बुवाको सपनालाई सुरेशले त्यागिदिए । बरु बुवाको दुःखलाई साथ दिन गाउँमै उच्च शिक्षा पढ्ने सोच बनाए । खेत बेचेको पैसा इन्टरको पढाइ र लोकसेवा आयोगको तयारीमा खर्चिए ।

अनि लोकसेवाको लत बस्यो

एसएलसीपछि सुरेश दिनभरी फुर्सदमा हुन्थे । क्याम्पसको पढाइ विहान हुन्थ्यो । क्याम्पसबाट फर्कदै गर्दा उनले बाटोमा कर्मचारीहरु अफिस गइरहेको भेट्थे । म पनि यस्तै कर्मचारी हुन पाए हुन्थ्यो, कहिलेकाँही मनमा यस्तै कुरा खेलाउँथे । कर्मचारी हुन के गुर्नपर्छ ? थाहा थिएन । एकदिन अग्रज साथीहरुले भने, ‘सुरेश अब तँ पनि लोकसेवा पढ् ।’ उनी छक्क परे । लोकसेवा पढेर के हुन्छ ? सुरेशले साथीहरुलाई प्रश्न गरे । साथीहरुले कर्मचारी बन्नका लागि लोकसेवा आयोग पास गर्नुपर्ने सुनाए । त्यसका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने विषय बस्तुहरु बताए । त्यसपछि सुरुभयो लोकसेवाको बाटो । नेपालको भूगोल, इतिहास र सामान्यज्ञान उनका लागि धेरै अप्ठेरा थिएनन् । तर सामान्य ज्ञान जान्दैमा लोकसेवा पास हुने अवस्था पनि थिएन । समय वित्दै जाँदा सुरेशलाई लोकसेवा बाहेक अनेत्र ध्यान नै गएन । पढाइ छोडेर भए पनि आयोगको तयारीमा जुट्ने निधो गरे । सुरेश साथीसँगै लोकसेवाको तयारी गर्न सुर्खेत आए । ‘जाजरकोटबाट सुर्खेत आएपछि क्याम्पस जान सम्भव भएन’ उनी भन्छन्, ‘समय मिलाएर लोकसेवा र क्याम्पसको तयारी गर्थेँ, दुबैमा सफलता मिल्यो ।’

उमेर कम हुँदा तनाव

आयोगको तयारी गरिरहदा सुरेशलाई उमेर कम भएका कारण तनाव भयो । किनकी आयोगको प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि १८ वर्ष पुग्नुपथ्र्यो । तर सुरेश १६ वर्षका मात्र थिए । संयोगबशः त्यही समयमा घरेलु उद्योग विकास समिति मुख्य शाखा कार्यालय सुर्खेतले उपसहायक (मुखिया) पदमा अस्थायी कर्मचारी माग्यो । जहाँ उमेर १६ वर्ष र शैक्षिक योग्यता दश कक्षा उत्तीर्ण थियो । सुरेशले यो मौका चुकाउन नहुने निधो गरे । नभन्दै सुरेश सफल भएर रोल्पामा जागिर गर्न पुगे । त्यहाँ पुगेपछि पनि आयोगको तयारी गर्न छोडेनन् । ‘सँगैका साथीहरु भोली लोकसेवा पास गरेर हाकिम होलान्, म अस्थायी जागिरमै भुल्नु हुँदैन भन्ने सोच्थेँ’ सुरेशले सुनाउँछन्, ‘अस्थायी जागिर खाएपछि अझै पढ्ने जाँगर बढ्यो ।’

२०६५ सालमा लोकसेवा आयोगले पहिलो पटक समावेशी व्यवस्था सहितको कर्मचारी माग गर्यो । हुन त नायव सुब्बामा एक जना मात्रै थियो । तर त्यही समावेशी विज्ञापन सुरेशका लागि अर्को ठूलो अवसर बन्यो । लिखित र मौखिक दुबैमा सुरेशले नाम निकाले । अनि नायव सुब्बा नासु बनेर आफ्नै जिल्ला (जाजरकोमा) जिल्ला विकास समितिमा पोष्टिङ भए । त्यसपछि सुरेशको जीवनले नयाँ मोड लियो । जिन्दगीको एउटा अध्याय पुरा गरे जस्तो लाग्यो । जागिर र पढाइलाई सँगसँगै अगाडि बढाए । २०६९ साल अधिकृतमा सफल भए । २०७५ साल असारमा सुरेश उपसचिव भए । जागिरको क्रममा रोल्पा, जाजरकोट, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, काठमाडौं, कैलालीमा पुगेका उनी हाल डोल्पाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छन् ।

राहत पाइन्छ, न्याय पाइँदैन ! - राजु पासवान

 

विभेद बिरुद्द अभियान -  जातविषेशको आधारमा गरिने निषेध, बहिष्करण र विभेदजन्य कार्यलाई जातीय विभेदको रुपमा लिइन्छ । सदियौँदेखि जातका आधारमा दलितमाथि भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना हुने गरेका छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत घटनाका पीडितले न्याय नपाइरहेको अवस्था विद्यमान छ । दलितमाथि हुने घटना कि गाउँमै मिलाइन्छ, जरिबाना गराइन्छ कि त घटनालाई समाजमा दबाएर राखिने गरिन्छ । जसले गर्दा पीडितले न्याय पाउँदैन र दोषीले उन्मुक्ति पाउने गर्दछ ।राज्य तथा सरकार भनेको विभेदमा परेको वा अन्यामा परेकोलाई न्याय दिने अभिभावक हो । तर, दलितमाथि हुने गम्भीर प्रकृतिका अपराधका घटनाको निश्पक्ष छानबिन गर्न समितिहरू गठन गरिन्छ । ती समितिले छानबिन गरेपनि अधिकाँश घटनाका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदैन । दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुको साटो पीडित परिवारलाई राहत स्वरुप क्षतिपूर्ति दिएर पन्छिएका घटनाहरू छन् । पीडितले न्याय खोज्छन् तर तीनै तहका सरकारले त्यो दिन सकेका छैनन् ।

लकडाउनको अवधिमा दलितमाथि भएका घटनाको निश्पक्ष छानबिन र पीडित परिवारले न्याय पाउनु पर्ने माग राख्दै दलित समुदाय आन्दोलनरत छन् । तर, सरकार ती आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै न्याय मार्न उद्दत देखिन्छ । दलित समुदायले गरेको आन्दोलनलाई मत्थर गर्न तथा प्रभावित गर्न सरकारले पीडित परिवारलाई राहत दिएका छन् । तर, न्यायका लागि भने मौनता दर्साइरहेका छन् ।

दलित समुदायका व्यक्तिमाथि भएको घटनाको निश्पक्ष छानबिन तथा न्याय नदिएर कानूनी शासनको उपहास गरिएको छ ।

सप्तरी जिल्ला राजगढ गाउँपालिका-४ बेल्ही टोलका १५, १६, १७ वर्षीय बालकहरू र १८ वर्षीय कन्दलाल सदालाई २०७७ जेठ २९ गते पानी तन्ने चापाकल चोरेको आरोपमा पञ्चायती बसी वडा अध्यक्ष हेमनारायण साहलगायत १ सय जनाको उपस्थितिमा बाँसकोे सिर्कनाले कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भयो । उनीहरूलाई पञ्चायतीको निणर्यले ११/११ पटक बाँसको सिर्कनाले कुटपिट गरी २ हजार ५ सय रुपियाँ जरिबाना तिर्न लगाइएको छ । पीडितहरू भन्छन्-“हामीले चोरेका छनौँ ।” पीडित परिवारले गरगहना बन्धक राखेर पञ्चहरूले गरेको जरिबाना रकम तिरेका छन् । पञ्चायती बसेर कुटपिट गर्ने नै हो भने प्रहरी प्रशासन किन ? निरंकुश पञ्चायत शासनको अन्त्य भइसकेको अवस्थामा पनि ती कुशासनका अंश भने अहिले पनि गाउँघरमा देखिनु सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई चुनौती हो । यो चुनौतीको सामना गर्न स्थानीय तह लाग्नुपर्नेमा मौन बसेका उदाहरणले त्यस्ता घटनाले प्रश्रय पाएको आभास हुन्छ ।

धनुषा जिल्ला सबैला नगरपालिका-१२ का २२ वर्षीय सम्भु सदाको जेठ २७ गते राति सबैला प्रहरी हिरासतको शौचालयमा आफैँले लगाएको लुगामा झुण्डिएको अवस्थामा शव फेला पर्‍यो । सवारी ज्यान मुद्दामा थुनामा रहेका सदाको हत्या गरिएको पीडित परिवारको आरोप छ । शवको पोष्टमार्टम समेत भएन । त्यसै पनि प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिको सुरक्षा गर्ने दायित्व प्रहरी प्रशासनको हो । तर, हिरासतमै थुनुवाको मृत्यु हुनु राज्यको चरम लापरवाही हो । यस घटनाको छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका अधिकृत गणेश मिश्रको संयोजकत्वामा असार २ गते छानबिन समिति गठन भयो । तर, सो समितिले हालसम्म घटनाको सत्य तथ्य प त्ता लगाउन सकेको छैन । घटनाका पीडित परिवारलाई प्रदेश २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको असार ३ गते बसेको बैठकले ५ लाख रुपियाँ राहत दिने निणर्य गर्‍यो । तर, पीडित परिवारले न्याय पाउन सकेको छैन ।

त्यस्तै प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको लापरबाहीले क्वारेण्टाइनमा रहेका धनुषा जिल्ला हंसपुर नगरपालिका-७ प्रसाहीका १५ वर्षीय राजु सदाको मृत्यु भएको पीडित परिवारले जनकपुरमा असार १० गते आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दियो । असार ८ गते प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरकै कोरोना विशेष अस्पतालबाट राजुलाई प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गरिएको थियो । इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गरिएको करिव १० घण्टापछि सदाको छटपटिएर मृत्यु भएको मृतकका काका विरेन्द्र सदाले बताउनु भयो । भारतको अहमदावादबाट आठ दिन लगाएर पैदल यात्रा गर्दै २०७७ जेठ ३ गते गाउँमा आइपुगेका राजुलाई १७ दिन हंसपुर नगरपालिकाको नौवाखोर प्रसाहीस्थित क्वारेण्टाइनमा राखिएको थियो । झाडापखाला लागेर कमजोर भएका उनलाई कोरोना भाइरस लागेको आशङ्कामा जनकपुरस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । राजु सदा परिवारलाई प्रदेश २ सरकारले ५ लाख रुपियाँ दिने असार १२ गते घोषणा गर्‍यो । सदा घटनाको छानबिन गर्न असार ११ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश २ का निर्देशक डाक्टर हरिश्चन्द्र शाहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो । समितिले हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

रुपन्देही जिल्ला देवदह नगरपालिका-११ की १३ वर्षीया अङ्गीरा पासीलाई हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले सोही ठाउँका कोइला भनिने २५ वर्षीय वीरेन्द्र भारलाई २०७७ जेठ १५ गते गिरफ्तार गर्‍यो । जेठ ९ गते अङ्गीरा पासी बलात्कार घटनामा पीडित भएकी थिइन् । जेठ १० गते वडा अध्यक्ष अम्बरबहादुर चौधरी सहित गाउँलेको समूहले पीडितलाई आरोपित भारसँग विवाह गराई जिम्मा लगाएको थियो । अधिकारकर्मीको दबाबमा जेठ १३ गते प्रहरीमा उजुरी दर्ता भयो । बलात्कार घटनाका दोषीलाई कानून अनुसार कारबाही गरिनु पर्नेमा उमेर नपुगेका ती बालिकालाई वडा अध्यक्ष लगायत गाउँलेले घटनाका दोषीसँग विवाह गराइदिएको थियो । बलात्कार घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र बालविवाह गराउने वडा अध्यक्ष तथा गाउँलेको यो कार्य कानूनी शासनलाई चुनौति दिँदै त्यसको बर्खिलाप कार्य हो ।

रुकुम पश्चिममा अन्तरजातीय विवाह गर्न खोजेको आरोपमा ६ जनाको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको घटना सर्वाजनिक भयो । रुकुम पश्चिम जिल्ला चौरजहारी नगरपालिका-८ सोती घटनामा जाजरकोट जिल्ला भेरि नगरपालिका-४ का नवराज बिकसहित ६ जनाले ज्यान गुमाए । नवराज बिक सहित १८ जना युवा रुकुम पश्चिम जिल्ला चौरजहारी नगरपालिकाकी १७ वर्षीया किशोरीलाई लिन जेठ १० गते सोती पुग्दा सोतीका ५०/६० जनाको समूहले कुटपिट गर्दा उनीहरूको मृत्यु भयो । उनीहरूसँगै गएका १२ जना युवालाई घाइते अवस्थामा प्रहरीले उद्धार गर्‍यो । उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्न सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । तर, समितिले हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

सरकारले यस्ता धेरै घटनाहरूको छानबिन गर्न समिति गठन गर्छ । तर, समितिले अधिकाँश प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैनन् । समितिले सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने जनआँकक्षा हुन्छ । तर, त्यस विपरीत पीडित परिवारलाई राहत दिने र सकेसम्म घटना बिर्साउन प्रेरित गर्ने गरिन्छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक नुहँदा पीडित परिवार तथा नागरिक समाजले समय समयमा प्रश्न समेत उठाउने गरेको पाइन्छ ।

त्यतिमात्र होइन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा मानव अधिकारसम्बद्ध अन्य संस्थाले यस्ता मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । घटनाका पीडितलाई न्याय र राहतका लागि सरकारलाई सुझाव दिन्छन् । तर, आँशिक बाहेक अधिकाँश घटनका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । अयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा जातीय विभेद, यातना, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार, न्याय प्रशासन, अपहरण, विस्थापित, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र महिला अधिकारका ८ सय २५ निणर्य/सिफारिश गेरको छ ।

नागरिकको शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने दायित्व सरकारको हो । कानुन कार्यान्वयन गराउने र कानून उल्लङ्घन गर्ने दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने कार्य पनि सरकारकै हो । तसर्थ कानूनमा उल्लेख भएका बुँदालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । तर, घटनालाई राजनीतिक रङ् दिएर पीडतले पाउने न्याय समाप्त पारिन्छ । पीडित परिवार तथा नागरिकले घटनाको विरोध गर्दै न्यायका लागि आन्दोलन गरेपछि मात्र सरकारले घटनाप्रति चासो राख्नु दुःख लाग्दो छ ।

तसर्थ देशमा कानूनको शासन आवश्यक छ ।

दण्डहीनताको अन्त्य हुन जरुरी छ । भएको कानून कार्यान्वय हुनु पर्छ । आवश्यक पर्ने प्रावधान कानून बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । यसका लागि राजनीतिक इच्छा शक्ति पनि उतिकै जरुरी छ । साथै कानून कार्यान्वयन गराउन, घटनाका दोषीलाई कानूनको दायरमा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिने कार्यका लागि गठित संवैधानिक आयोगहरू, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा समाजसेवीले सरकारलाई जबाफदेही बनाउन आवश्यक छ । पीडितलाई राहत होइन न्याय दिनु पर्छ ।

-लेखक पासवान इन्सेक प्रदेश २ संयोजक हुन् ।- शिरीष न्युज बाट 

न्याय पर्खिरहेको ‘शव’ - गोकर्ण गौतम

विभेद बिरुद्द अभियान -  पाँचखाल काभ्रेका रामबहादुर ढकाल र मण्डनकी बाटुली मिजारले प्रेम विवाह गरे । क्षेत्रीको छोरोले दलित समुदायकी केटी विवाह गरेपछि ढकाल परिवार र पूरै गाउँ उनीहरुविरुद्ध जाइलागे । समाज बस्यो । रामबहादुरको जनै चुँडाल्यो । र, उर्दी जारी गर्‍यो, ‘अबदेखि रामबहादुर ‘सार्की’ को थान्कामा बस्नुपर्ने ।’अर्थात, उनको जात घटुवा गरियो । यत्तिले नपुगेर गाउँलेहरु चार डाँडा कटाउन लागिपरेका थिए । रामबहादुर र बाटुलीले रोइकराई गरेर बिन्ती गरे । गाउँ छोड्नु परेन तर तिरस्कार, अपमान र दुव्यर्वहारले उनीहरुलाई कहिल्यै छोडेन ।

यो निर्मम कथा हो, विसं. २०१८ सालको ।

विसं. २०७१ सालमा पाँचखालकै अजित मिजार र नजिकै गाउँ ज्याम्दीकी पराजुली थरकी किशोरीबीच माया बस्यो । दुई वर्षपछि २०७३ साल असार २५ गते उनीहरुले प्रेम विवाह गरे । केटी पक्षको व्यापक दबाब कारण दुई दिनमै उनीहरुको विवाह टुट्यो । असार २९ गते अजित सम्पर्कविहीन भए । भोलिपल्ट धादिङ, परेवाटारको जंगलमा उनी झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे । उनको शव अहिले पनि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा न्यायको पर्खाइमा छ ।

रामबहादुरले अन्तरजातीय विवाह गर्दा पञ्चायती व्यवस्था थियो । २०४६ सालमा बहुदल आयो । २०५२ सालमा वर्गीय, जातीयसहित हरेक खालका विभेद अन्त्य गर्न भन्दै माओवादीले बन्दुक उठायो । २०६२/०६३ सालमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो । देशमा गणतन्त्र आयो । जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाए । तर, छुवाछुतको राप कहिल्यै मत्थर भएन । बरु रन्कँदै पो गयो ।

५५ वर्षअघि कथित तल्लो जातकी केटीलाई जीवनसाथी बनाउँदा रामबहादुरको जात मात्र घटुवा भएको थियो, अजितको जीवन नै सकियो । गाउँ र घटना प्रकृतिको मात्र साइनो छैन, रामबहादुर र अजितबीच ।

रामबहादुरका साख्खै नाति हुन्, अजित ढकाल मिजार । जात घटुवामा परेका हजुरबुबाको नातिले आफूभन्दा उपल्लो भनिएको जातको केटी विवाह गर्दा ज्यानै गुमाउनु पर्‍यो । जुन देशको संविधानको प्रस्तावनामै जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने लेखिएको छ । सभ्य र सद्भावपूर्ण भनिएको हाम्रो समाजभित्रको ‘अध्याँरो धब्बा’ हो यो ।

नेपालमा जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १४ वर्ष भयो । आजकै दिन अर्थात २०६३ साल जेठ २१ गते अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्ले नेपाललाई ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसर तथा सजाय) ऐन ल्याइएको थियो । तर न अजितहरुको हत्या रोकिन्छ । न दोषीले कानुनबमोजिम सजाय पाउँछन् ।

दण्डहिनताको यही नियतिले हुनुपर्छ, अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण ज्यानै लिने पाशविक हर्कत समाजमा बढिरहेको छ । कथित माथिल्लो जातकी केटीलाई विवाह गर्न खोजेपछि रुकुम पश्चिममा नवराज विकसहित उनका पाँच जना साथीको हत्या गरियो । जेठ ९ गते रुपन्देहीमा १५ वर्षीया दलित किशोरीको ‘बलात्कारपछि हत्या’ गरियो ।

नेपाल मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त मोहना अन्सारीका अनुसार दलितमाथिको अपराधका घटनालाई प्रहरीले गम्भीरतापूर्वक लिँदैन, अनुसन्धान फितलो हुन्छ, प्रमाण जुटाउन र बचाउन खोजिन्न, प्रमाण अपुग भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्धा दर्ता गर्दैन, दबाबमा दर्ता गरे पनि त्यसपछिको प्रक्रिया फेरि फितलो हुन्छ । परिणाम: पीडितले न्याय पाउँदैनन्, दलितमाथिको अत्याचार बढिरहन्छ ।

यही रवैयाबाट गुज्रिएकाले अजित मिजारले न्याय पाएनन् । अहिले नवराज र रुपन्देहीकी किशोरीको हत्या प्रकरणमा पनि अपराधीलाई जोगाउन अनेक खेल सुरु भइसकेको छ ।

हरिभक्त ढकाल मिजार यस्तो ‘अभागी’ पात्र, जसले अन्तरजातीय विवाहकै कारण बुबा–आमाले भोगेको अपमानको कथा सधैंभर सुने/देखे, अहिले अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण हत्या गरिएको छोराको न्यायको लागि लडिरहेका छन्, चार वर्ष बित्नै लाग्यो, न्यायप्राप्तिको त्यो संघर्ष रोकिएको छैन । रोकिने पनि छैन । १८ वर्षको छोरो गुमाउनुभन्दा कम पीडादायी छैन, न्याय खोज्दा राज्य पक्षबाट भोगेको वेवास्ता र रुखोपना । भन्छन्, ‘मलाई थाहा छ, राज्यले मेरो छोरो मारेको होइन तर मेरो छोरो मार्नेलाई सजाय दिलाउन राज्यले साथ दिएन, उल्टै हामीलाई खेदिरह्यो ।’ राज्यप्रति गुनासो र आक्रोश पोख्नुमा उनीसँग कैयौं कारण छन् ।

यसरी निमोठिएको थियो प्रेमको पालुवा

हरिभक्तलाई घरीघरी लाग्छ, बोर्डिङ स्कुलमै पढाइरहन सकेको भए छोरा गुमाउनुपर्थेन ।

अजित पहिले बोर्डिङ पढ्थे, पछि सरकारी स्कुल पढ्न थाले । ज्याम्दीकी किशोरीसँग उनको त्यही स्कुलमा भेट भयो । किशोरीले प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलसँग दिएको बयानमा ९ कक्षाबाटै एकअर्कालाई माया गर्न थालेको बताएकी छन् । कहिलेकाहीं उनी अजितसँगै घर आउँथिन् तर हरिभक्तले उनीहरु प्रेममा छन् भन्ने पत्तै पाएनन् ।

२०७३ साल असार २५ गते एक्कासी उनले थाहा पाए, छोरोले भगाएर भक्तपुर लगेछ । अनेक टन्टा आइलाग्छ भनेर मन डराउन थाल्यो । तैपनि असारको महिना, रोपाइँको चटारो, खेतको काममै व्यस्त थिए । केटी पक्षले तारन्तर फोन गरेर अपहरणको केसमा हालिदिन्छु भन्दै हप्काउन थाले । यता छोरासँग पनि उनको सम्पर्क भएको थिएन ।

असार २६ गते केटीका बाबु धुव्र भनिने भोजबहादुर पराजुलीले अजितकी आमा कालीलाई भेटेर छोरीलाई फिर्ता ल्याइदिन भने । काली र भोजबहादुरलाई भेटाएका थिए, स्थानीय रमेशप्रसाद काफ्लेले । रमेशले प्रहरीलाई दिएको बयानमा भोजप्रसादसँग कालीले भोलि केटाकेटीलाई पाँचखाल प्रहरी चौकीमा झिकाइदिउँला, त्यहीं छलफल गरौंला भनेकी थिइन् । त्यही साँझ भोजप्रसादको आग्रहमा रमेशले बाबु–छोरीको फोन संवाद गराइदिए । त्यतिबेला बाबुछोरीको बाझाबाझ भएको, भोजप्रसादले घर आइज भन्दा ‘छोरीको बिहे एकपटक हुन्छ, मैले गरिसकें’ भन्ने जवाफ दिएर छोरीले फोन काटिदिएको रमेशले बयानमा उल्लेख गरेका छन् ।

अघिल्लो दिनको सल्लाहबमोजिम भोलिपल्ट प्रहरी चौकीमा केटाकेटासहित दुवै पक्ष उपस्थित भए । चौकीमा केटी पक्षले केटीको जर्बजस्ती चुरापोते चुँडाइदिए, सिन्दुर पुछिदिए । उमेर नपुगेकाले विवाह गर्न मिल्दैन भनेर केटाकेटी आफन्तले जिम्मा लिए । चौकीमै अजितलाई आफन्तले धम्की दिएको हरिभक्त बताउँछन् । ‘केटी पक्षले अजितलाई माटोमाथि उभिन दिन्न भन्दै धम्काएका थिए, त्यसको तीन दिनपछि छोरोको लाश भेटियो,’ उनले चार वर्ष अगाडिको घटना सम्झिए । रमेशप्रसादले पनि चौकीमा केटी पक्षले बदला लिने धम्की दिएको बताएका थिए ।

त्यो दिन त्यत्तिकै भयो, अजितलाई घरमा ल्याएर आफन्तले सम्झाइबुझाइ गरे । भोलिपल्ट अजितकी आमालाई फोनमा ‘म वकिल हो, छोरालाई सम्झाउनु, नत्र बलात्कारको केसमा हाल्दिन्छु’ भनेर पटक–पटक धम्की आएको थियो । अजित घरतिरै थिए । हरिभक्तका अनुसार २९ गते बिहान घर मोटरसाइलमा नचिनेका केटाहरु आइरहे, अजित कहाँ छ भनेर सोधे, त्यहीं हातपात भने गरेनन् । दिउँसो २ बजेतिर मोबाइलको चार्जर लिन भनेर अजित घरबाट निस्किए, त्यसपछि कहिल्यै फर्केनन् । ‘मोबाइल घरमै थियो, अजितसँग पैसा पनि थिएन,’ हरिभक्तले सम्झिए ।

साँझसम्म अजित घर नआएपछि परिवारले चारैतिर सोधखोज गरे तर कतै फेला परेनन् । एक्कासि साउन १ गते एउटा अनलाइनमा झुन्डिएको अवस्थामा फोटो देखेपछि हरिभक्तको होसहवास उड्यो, त्यो अजितको फोटो थियो ।

साँझ परिसकेको थियो, छोरो त गइहाल्यो, छोरोको शव छिटोभन्दा छिटो भेटाउनु थियो उनलाई । पत्र लिन पाँचखाल प्रहरी चौकी पुगे, आनाकानी गरेपछि बल्ल पत्र हात लाग्यो । त्यहाँबाट राति हिँडेको, भोलिपल्ट सबेरै धादिङ पुगे । त्यहाँको स्थिति झन् डरलाग्दो थियो ।

बेवारिसे शव भेटिएपछि पहिचानका लागि कम्तीमा एक साता राख्नुपर्ने प्रावधान छ तर प्रहरीले असार ३० गते भेटिएको शवलाई साउन १ गते गाडिसकेछ । प्रहरीसँग हरिभक्तले छोराको शव मागे, प्रहरीले 'गाडीसक्यौं' भन्यो । उनले गाडेको ठाउँ देखाउन भनें । प्रहरीले अनेक बहानामा आनाकानी गरिरह्यो । ‘पोस्टमार्टममा रक्सी खाएर झुन्डिएर आत्महत्या गरेको देखियो । शव काटेको छ, उत्खनन् गर्न मिल्दैन भनेर प्रहरीले निकै सास्ती दिए,’ हरिभक्त भन्छन्, ‘मेरो छोरोको आत्महत्या होइन, हत्या थियो । झुन्डिनुपर्ने भए पाँचखालमै झुन्डिन्थ्यो, किन यति टाढाको जंगल पुग्थ्यो ?’

परिवार र अधिकारकर्मीको दबाबपछि बल्ल प्रहरीले शव गाडेको ठाउँ देखाइदियो, त्रिशुली नदीको किनारा । सर्त थियो, शव निकाल्दा एक्स्काभेटरको पैसा पीडित परिवारले नै तिर्नुपर्ने । ‘प्रहरीले ५ फिट खाल्डो बनाएर गाडेको भनेको थियो, दुई फिटमै शव भेटियो, शव काटिएको थियो भन्थ्यो, टाउकोदेखि जीउसम्म सग्लै थियो,’ हरिभक्त स्मरण गर्छन्, ‘त्यसपछि मलाई प्रहरीको भूमिका र नियतमाथि शंका लाग्यो ।’ शव निकालेपछि प्रहरीले जिब्रोबाट पोस्टमार्टम गरेको भनिदियो । त्यही दिन पोष्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज ल्याउन खोज्दा स्थानीय प्रहरीले बाधा पुराएको उनले बताए । सुरुवातदेखि पीडितलाई नै सास्ती दिने प्रहरीको व्यवहारले के संकेत गर्छ ?

अनुसन्धानमा त्रुटि नै त्रुटि

एक त शव गाड्न प्रहरीले हतार गर्‍यो, दुई दिन पनि नराखी सडेर दुर्गन्धित भएकाले सद्‍गत गर्नुपरेको प्रहरीको भनाइ शंकास्पद लाग्छ । अर्कातिर सग्लो शवलाई पोस्टमार्टम गरिएको झुट विवरण दियो । त्यतिबेला पोस्टमार्टममा संलग्न गजुरी स्वास्थ्य केन्द्रकी डा. अमृता श्रेष्ठले जिल्ला अदालत धादिङमा हतार भएकाले पोस्टमार्टम नगरी रिपोर्ट लेखेको स्वीकारेकी थिइन् । तर, कस्को दबाबमा किन फर्जी रिर्पोट लेखिन ? अनुसन्धान भएन ।

प्रहरीकै मुचुल्कामा लास खुम्चिएको र तल आटीको भागमा टेकेको उल्लेख छ । तल टेकेपछि झुन्डिएर आत्महत्या गर्न कसरी सम्भव हुन्छ ? यही प्रश्न घटनाको केही समयपछि अजितका बुबा र गाउँलेले बीबीसीको साझा सवालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई सोधेका थिए । अर्यालले आफू बसेको कुर्सी देखाउँले भनेका थिए, ‘कुर्सीमै झुन्डिएर, घुँडा मारेर र थचक्क बसेको अवस्थामा पनि मान्छे झुन्डिनसक्छ ।’ तर उनले पोस्टमार्टममा भएको गडबडीबारे केही बोलेका थिएनन् ।

मुचुल्कामा त्रिपालको डोरीमा पासो लगाइएको भनिएको छ तर त्यही त्रिपाल उत्खनन्का क्रममा शवलाई बेरिएको अवस्थामा भेटिएको हरिभक्त बताउँछन् । कतिसम्म भने केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला औंठाछाप महाशाखामा पठाइएको सबुतको नमुनामास मेत त्रिपालको डोरी छैन । अजित दुई बजेबाट हराएका थिए, घरबाट झुन्डिएको स्थानसम्म पुग्न सरासर गाडीमा जाँदा पाँच घण्टा लाग्छ तर ३० गते बिहानै स्थानीयले लाश देखेका थिए । गोजीमा पैसा नभएका अजित कसरी त्यहाँ त्यति छिटो पुगे र झुन्डिए ? जबकी त्यहाँ नजिकै प्रहरी चौकी छ । यसको पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न आवश्यक ठानेन ।

हरिभक्तका अनुसार जिल्ला प्रहरी धादिङले किटानी जाहेरी लिनै मानेन, दुई सातापछि बल्ला जाहेरी दर्ता गर्‍यो, पछि सरकारी वकिलले पनि आनाकानी गर्‍यो । कतिले त ‘१६ वर्षको बच्चालाई विवाह गर्न खोज्ने पापी’ भन्दै गाली गर्थे । ‘प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सुरुवातबाटै वेवास्ता गरे, हामी पीडित हौं तर हाम्रै कुरा सुनेनन्,’ हरिभक्तले दुखेसो पोखे ।

एक रहस्यमयी पात्र !

यो घटनामा एक पात्र छन्, जसको भूमिका असाध्यै शंकास्पद छ तर प्रहरीले उनलाई प्रतिवादी बनाएन । उनी हुन्, कन्हैया कर्माचार्य, केटीका बुबा भोजबहादुरको साथी । प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलसँगको बयानमा केटीले घटनामा कर्माचार्यको संलग्नताप्रति अनेक ‘क्लु’ दिएकी छन् ।

असार २७ गते प्रहरी चौकीबाट पराजुली परिवारले छोरीलाई सिधैं काठमाडौं ल्यायो । २८ गते कर्माचार्यले केटीसँग भेटे, अजित र उनकी आमाको फोन नम्बर लिए । ‘२८ गते बुबाको साथी कन्हैया कर्मचार्यले मेरो हात हेरेजस्तो गरी अजित मर्छ भनि बताएका थिए । घटनाबारे मलाई शंका लाग्छ,’ किशोरीले बयानमा भनेकी थिइन्, ‘अजितसँग चर्काचर्की परेकाले कन्हैयाले के–कस्तो भूमिका खेलेका हुन्, गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’ अर्थात, कर्मचार्यले अजित मर्छ भनेको पर्सिपल्ट उनको शव भेटिएको थियो । २९ गते बिहान पनि कर्माचार्यले अजितलाई फोन गरेका थिए । घटनाक्रम केलाउँदा ‘वकिल हुँ...’ भनेर धम्की दिने पनि उनै हुन् । तर प्रहरीले उनलाई साक्षी मात्र बनायो, प्रतिवादी बनाएन ।

‘कर्माचार्यले मर्छ भनेका पर्सिपल्ट अजितको शव भेटिएको छ । उनलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने, नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर प्रहरीले सामान्य कागज गरेर छोडिदियो,’ पीडित पक्षबाट वकालत गरेका कानुन व्यवसायी मोहन साशंकर भन्छन्, ‘पछि कर्मचार्यसहितलाई प्रतिवादी बनाउन जाहेरी दिएका थियौं तर दर्ता गरिएन ।’ प्रहरीले केटीका बुबा भोजबहादुर, दिदी सम्झना पराजुली (कार्की) र काका पर्ने टेकबहादुरलाई मात्र प्रतिवादी बनाएको थियो ।

६ असोज २०७३ मा जिल्ला अदालत धादिङले टेकबहादुर र सम्झनालाई २५ हजार जमानत दिए तारेखमा छोड्न र भोजबहादुरलाई कारागार चलानको आदेश दियो । उच्च अदालत पाटनले २८ पुस २०७३ भोजबहादुरलाई २५ हजार जमानतमा तारेखमा छोड्न आदेश दियो ।

तर, कर्मचार्यको भूमिकाप्रति अनुसन्धान नै भएन । ‘कर्मचार्यको भूमिकाबारे अदालतले सोधखोज गर्न आदेश दिन्छ भन्ने आश थियो, तर उनलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्छ भनेर दिएको जाहेरी दर्तासमेत गरिएन,’ हरिभक्तले दुखेसो पोखे ।


व्यापक जनदबाब भएपछि संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले काभ्रेकै सांसद कमला दोङको नेतृत्वमा छानबिन उपसमिति बनाएको थियो । स्थलगत अध्ययनपछि उपसमितिले प्रहरीले आर्थिक प्रलोभनमा परेर मुद्दा कमजोर पारेको, सबुत प्रमाण नष्ट गरेको र पोस्टमार्टम जाँचमा लापर्बाही गरेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । ‘हामीले अन्तरजातीय विवाहकै कारण अजितको हत्या गरिएको पुष्टि गरेर रिर्पोट दिएका थियौं तर सरकारले केही गरेन,’ दोङले भनिन्, ‘हामीले सक्दो प्रयास गरौं तर दोषीलाई पक्राउसमेत गरिएन ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताइन् । ‘अहिले पनि पीडित परिवारले फोन गर्छन्, आफूले केही गर्न सकिएन, साह्रै नराम्रो लाग्छ,’ दोङले दुखेसो पोखिन ।

दबाब बढ्दै गएपछि तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीको संयोजकत्वमा ६ माघ २०७३ मा छानबिन समिति बन्यो । यस समितिले पनि हत्यामा पराजुली परिवारलाई नै दोषी किटानी गरेको प्रतिवेदन बुझायो । तर, यसको पनि सुनुवाइ भएन । यही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले मिजार परिवारलाई १० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिएको थियो ।

एकपछि अर्को सास्ती

६ कक्षासम्म पढेका हरिभक्त खेतीकिसानी गर्छन्, आम्दानीको दरिलो स्रोत छैन तर हत्या गरिएको छोरालाई न्याय दिलाउन उनी पाँचखालबाट धादिङ कतिपटक पुगे, गिन्ती छैन । हरेक पटक १५ हजार तिरेर सुमोमा वकिल र आफन्तसँगै अदालत पुग्थे । प्रहरी, सरकारी वकिलमात्र होइन, अदालतसँग पनि गुनासो छ उनलाई ।

शव उत्खनन् गर्दा अजितको अनुहारमा एसिडजस्तो कालो पदार्थ थियो । अनुहारको छाला एक खालको, बाँकी शरीरको छाला अर्को खालको थियो । कालो पदार्थ परीक्षण गर्न अदालतलाई गुहारे तर अदालतले आदेश दिएन ।

‘अनुहारमा भेटिएको कालो पदार्थ परीक्षण गर्न माग गर्‍यौं तर सुनुवाइ भएन, सरकारी वकिलले जोड गरेनन्,’ अधिवक्ता साशंकरले भने, ‘सिलसिलाबद्ध रुपमा एकपछि अर्को कमजोरी हुँदै गयो ।’ यसबारे तत्कालीन महान्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई जानकारी गराए पनि वेवास्ता गरेको पीडित पक्षको भनाइ छ ।

शिक्षण अस्पतालको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा मृत्युको कारण ‘ह्यागिङ’ उल्लेख गरिएको छ, अरुले झुन्डाएको कि आफैं झुन्डिएको स्पष्ट छैन । ‘टिचिङकै फरेन्सिक विभागका चिकित्सकले हामीसँग ह्यागिङलाई परिस्थितिजन्य प्रमाणले झुन्डाएको वा झुन्डिएको निर्धारण गर्छ, आफैं झुन्डिएको भन्ने मात्र अर्थमामात्र नबुझ्नुस् भनेका थिए,’ अधिवक्ता साशंकरको जिकिर छ, ‘तर झुन्डाइएको पुष्टि हुने परिस्थितिजन्य प्रमाण अनदेखा गरियो ।’ भिसेरा परीक्षणमा अजितले रक्सी सेवन गरे/नगरेको यकिन गर्न नसकिएको उल्लेख गरिएको थियो ।

दोषीलाई कारबाही गराउन हरिभक्त धाएको धायै थिए, घरी अधिकारकर्मीकहाँ, घरी नेता/मन्त्री, घरी अदालतमा दुई वर्ष मानसिक तनाव र दौडधुपमै बित्यो । तैपनि न्याय पाउने उनको आश पूरा भएन । २० जेठ २०७५ मा न्यायधीस उमेश कोइरालाको इजलासले वस्तुनिष्ठ प्रमाण नपुगेको भन्दै तीनै आरोपितलाई सफाइ दियो ।

जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि पीडितको आग्रहमा सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पाटनमा जाहेरी दियो । हाल यो मुद्दा विचराधीन छ । पोष्टमार्टमको रिपोर्ट विरोधाभाष भएकाले थप बुझ्न अदालतले आदेश दिएको छ । ‘बाँकी प्रमाण अदालतले ग्रहण गरिदियो भने पीडितले न्याय पाउने प्रबल सम्भावना छ,’ अधिवक्ता साशंकरले भने ।

चार वर्ष पुग्नै लाग्यो, अजितको शव शिक्षण अस्पतालमा छ, दोषीले अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाएका छन् । सद्‍गत गर्न नपाएको छोराको शवले हरिभक्तलाई घरी–घरी झस्काउँछ । कहिलेकाहीं शव बुझौं कि जस्तो पनि नलाग्ने होइन तर जति हन्डर र तनाव भोग्नुपर्ने हो भोगिसके, अब उनी हार्ने पक्षमा रहेनछन् । उनलाई के लाग्छ भने अजितको हत्यारालाई कठघरामा उभ्याउन पाएको भए नवराजहरुको नसंहार नहुनसक्थ्यो, त्यसैले अरु धेरै अजित र नवराजलाई जोगाउन पनि उनी न्यायप्राप्तिको मोर्चामा डटिरहने प्रतिज्ञा गर्छन् ।

‘हत्यारालाई सजाय नदिलाई छोराको लास जलाए भनें त्यहीं लासले मलाई पोल्छ,’ हरिभक्तले करुण स्वरमा भने, ‘हामी (दलित)लाई मान्छे गन्दैनन् । नत्र मेरो छोरालाई झुन्डाउथें ? नवराजलाई भेरीमा बगाउथें ? अब जे होस्, होस्, मेरो छोरोको हत्यारालाई जेल नपठाइन्जेल लडिरहन्छु ।’-कान्तिपुर बाट 

रुकुम चौरजहारी घटना : मृतकका परिवारलाई १० लाख दिने सरकारको निर्णय

 

विभेद बिरुद्द अभियान -  काठमाडौं, साउन २७- सरकारले पश्चिम रुकुम सोती घटनाका मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ राहत दिने भएको छ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पश्चिम रुकुमको सोतीमा भएको घटनामा हत्या गरिएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो। गत जेठ १० गते पश्चिम रुकुमको चौरजहारी ८ सोतीमा भएको घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाखका दरले राहात दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताए।

घाइतेहरुको सम्पूर्ण खर्चपनि सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएको छ।घटनामा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका ४ का नवराज विक, गणेश बुढामगर र संजीव विकको हत्या भएको थियो।

यस्तै भेरी ११ का लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाही तथा रुकुमको चौरजहारी १ का टिकाराम नेपालीको हत्या भएको थियो। घटनामा भेरी ४ का लालबहादुर खड्का, मदन शाह, सरोज भडेल, आशिष विक, सुदिप खड्का घाइते भएका छन्। यस्तै भेरी ३ का विभाग पुन, इन्द्रजंग शाही, भेरी १३ का भोला विसी, भेरी ११ का गोविन्द सुनार, भेरी ३ का महेश कार्की, सल्यानको कुमाख ४ का डिल्ली विक र बाँकेको राप्ती सोनारी ४ का सुनिल सुनार घाइते भएका छन्।










Sunday, August 9, 2020

दलित भएर मुख लागेको भन्दै कुटपिट गरेको पीडितको आरोप

 

विभेद बिरुद्द अभियान -सप्त्तरी -  बोदे बर्साइन नगरपालिका–१० अमरैया टोलका १९ वर्षीय जितेन राम, २० वर्षीय दिपेन राम, २३ वर्षीय सरोज राम, २४ वर्षीय सुन्दर राम, २५ वर्षीय रामदुलार राम र रामनन्दन रामलाई सोही ठाउँका ४० वर्षीय दलुवा यादव, २१ वर्षीय जितन यादव, २२ वर्षीय जितेन्द्र यादव, २३ वर्षीय रञ्जनकुमार यादव, २३ वर्षीय शवकुमार यादव र चन्दन यादवले दलित भएर मुख लाग्ने ? भन्दै साउन २३ गते कुटपिट गरेको पीडित रामदुलार रामले आरोप लगाउनु भएको छ ।

घटनाको पुष्टि गर्दै ईलाका प्रहरी कार्यालय कडरबोनाका इन्स्पेक्टर रामराजा केशरीले पीडितहरूलाई उपचार गर्न र घाउँजाँच केश फारम भर्नका लागि लिखित उजुरी ल्याउन भनिएको बताउनु भयो ।

घाइतेहरूको साउन २३ गते नै युनिक अस्पतालमा उपचारका लागि राखिएको र उपचारार्थ जितेन, रामदुलार, रामनन्दनको टाउकोमा चोट लागेका छ भने दिपेन, सरोज र सुन्दरको टाउको, अनुहार र शरिरको विभिन्न भागमा चोटपटक लागेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जानकारी दिनु भएको छ ।

रामदुलार रामको मौखिक उजुरीका आधारमा आरोपितहरूको खोजी भइरहेको जानकारी दिँदै इन्स्पेक्टर केशरीले घटनामा संलग्न आरोपितहरूको खोजीका लागि सईको नेतृत्वको टोली खटाइएको जानकारी दिनु भयो ।

केहीदिन अघि गालीगलौज गरेको भन्दै आरोपितहरूले श्यामसुन्दर राम चढेको मोटरसाइकलको साँचो साउन २२ गते साँझ खोसे पछि विवाद सुरू भएको संयुक्त दलित सङ्घर्ष समितिका सप्तरी जिल्ला अध्यक्ष प्रथमलाल रामले बताउनु भयो ।

उहाँका अनुसार विवादपछि आरोपितहरूले सोही ठाउँका ट्रक चालक हरि रामलाई साउन २३ गते लछारपछार गर्न थाले पछि विवाद भई कुटपिट भएको हो ।

हरि रामलाई कुटपिट गरेको जानकारी पाएर प्रतिवाद गर्न पुगेका दलित युवाहरूलाई समेत आरोपितहरूले निर्घात कुटपिट गरेको उहाँले बताउनु भयो ।

‘विवादका क्रममा आरोपितहरूले चमार (दलित) भएर औकात भन्दा बढी बोल्ने, हातहाल्ने ? भन्दै कुटपिट गरे’,–प्रथमलाल रामले भन्नु भयो ।

दलित भएकै कारण उनीहरूमाथि कुटपिट भएकोले आरोपितहरूमाथि कारवाहीको मागगर्दै दलित अगुवा एवम् जसपाका नेता राजेश विद्रोहीले संविधान र कानुनले अपराध मानेको जातीय हिंसाबाट दलितहरू लगातार पीडित हुनुपर्ने अवस्था दुःखद् भएको बताउनु भयो ।

बस्नेतकी छोरी विहे गर्दा राजधानीमै दमाई परिवारको उठिबास

 

विभेद बिरुद्द अभियान - (पीवी दियाली )१७ बर्ष उमेर भएकी तर कागजातमा अहिले बाबुआमाले १५ बर्ष लेखाएका छन् । ११ कक्षामा अध्यानरत थिइन् । काठमाडाैकाे बस्नेत परिवारककी छोरी हुन् । जनता समाजवादी पार्टीका शिल्पी बिभाग प्रमुख दलमर्दन कामीका अनुसार मजदुरी गरेर पेट पाल्दै गरेको परियार दमाई समुदायको २१ वर्षीय युवासँग प्रेम बिबाह पश्चात जेल जानुपर्ने र बाबुआमा आफन्त सबै भागरेभाग भई उठिबास हुनु परेको घटनाले सम्पूर्ण दलित समुदायमा आक्रोश पैदा गरेको छ ।

जनबनी गर्दै नेवार समुदायको एक ब्यक्तिको घरमा डेरा बसेका बर्देवा थरका दमाई परिवार छोराले क्षेत्रीनी बुहारी ल्यायो भनेर मख्खै थिए । बुहारी ल्याएको एक हप्तापछि नाबालिकालाई अपहरण तथा बलात्कार मुद्दा लगाएर छोरालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेर हिरासतमा राख्यो । त्यो सबै तल्लो जातसंग छोरी गई भनेर बस्नेत परिवारले झुठा मुद्धा हालेको थियो तर बिबेकहीन राज्य सत्ताको पुलिस प्रशासनले कुरो बुझेन ।

छोराको कमाईबाट छाकटार्दै आएका बाबुआमा छोरालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि मानसिक सन्तुलन गुमे जस्तै भएका छन । बुहारीलाई पनि माइतीले अपहरण शैलीमा लगेर कुटपिट गर्दै दमाईलाई छाड भने । त्यहि केटा मलाई चाहिन्छ नत्र म मरि दिन्छु भनेर आत्माहत्याको प्रयास पनि गर्दै माइतीको यातना सहिन । तर पनि उनका आफन्तले त्यो केटालाई प्रहरी हिरासतबाट निकाल्न वा त्यो केटासँग विवाह गर्न दिएनन् । बरु कसरी हुन्छ धेरै भन्दा धेरै सजाय दिएर केटी संग छुटाउने रणनीतिमा लागेका छन् । नाबालक छोरीलाई अपहरण तथा जबर्जस्ती करणी गरेको जसरी पनि सजाय दिएर केटा र केटीलाई छुटाउनुपर्छ भन्दै उच्चजातीय सान र पैसाको घमण्ड देखाएर छोरीलाई नियन्त्रण गर्न खोजे भने प्रहरी प्रशासन लगाएर दमाई युवालाई सधैभरि जेल कोच्ने योजना गर्दैछन् । जेलमा रहेको छोराका परिवारलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले उल्टो ५० हजार जरिवाना तोकेपछि आफूहरुलाई पनि प्रहरीले समात्ने डरले कोठा छोडी दमाई परिवार भागेर बेपत्ता भएका छन । यो कुरा दलमर्दन कामीले आफनो फेसबुकमा भनेका हुन् ।

घरबेटी नेवार समुदायका हुन घटना काठमाडौंको हो घरबेटी स्वयं पनि भन्छन् दमाई भएकाले बाहुनले हेपेर अपहरण मुद्दा हालेका हुन केटालाई प्रहरीले पक्रेर लगेपछि उसको बाबुआमा पागल जस्तै भएका छ्न् ।धरौटी तिर्ने पैसा नभएर डरले भागेछ्न् । तपाईंहरु दलित अधिकार कर्मिहरुले सहयोग पुर्याइदिनु पर्यो भनेर अहिले अनुरोध गरिरहे पनि यो बिषयलाई कसैले ध्यान नदिएको दलमर्दनको भनाइ रहेको छ ।

परियार हिरासतमै भएको बेला प्रेमीको मायाले बस्नेत केटीलाई छटपटी हुन्छ अनि आफन्त अर्थात माइतिको बन्धन घेरा तोडेर अर्थात भागेर जसरी तसरी प्रेमीको डेरामा आएर सासुससुरालाई भेट्न् आएकी थिइन् । उनी भन्छिन् म यही केटासँग बिबाह गरेको हुँ । म यो केटासँग बिबाह गर्न पाइनँ भने मर्छु भन्दै केटाकी फुपु पर्ने आफन्तसँग रोइकराई गरिरहेकी छन् ।

तर अब नेपालको कानुनी आधारमा केटा जेल गएको अबस्था छ भने केटी त्यो केटा संग बिबाह गर्न आफू जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्न तयार छु भन्छिन यति सम्मकी उनको परिवारले उनलाई एक किसिमले बन्धनमा राखेको बाहिर भित्र गर्न नदिएको अबस्थामा भागेर केटाको आमाबुबालाई सासु-ससुरा स्वीकार्दै प्रहरी हिरासतमा केटालाई भेट्न समेत गएकी थिइन । तर प्रहरीले उनलाई भेट्न दिएन । केटाको आमा बुवालाई र फुपुलाई समेत छोरी अपहरण गरेको भनि बस्नेत परिवारले मुद्धा लगाएपछि २ लाख जरिवाना तोकिएको दलमर्दन बताउंछन । जरिवाना तिर्न नसके पछी जेल बस्नुपर्ने अबस्था आयो भनि दमाई परिवार भागेर बेपत्ता भएको अनुमान गरिएको छ । साथीहरू अब के गर्ने ? उपाय के हुन्छ?समाधानको बाटो के हुन्छ ? यो काण्ड चर्कायो भनेर मै माथि खतरा छ भन्दै दलमर्दन फेसबुकमा लेख्छन। मैले नाम सम्बन्धित स्थान खुलाउन सकेको छुइन कारणहरु तपाइले बुझिहाल्नु हुन्छ । यो काठमाडौंकै कुनै स्थानको अहिले तत्काल घटेको जल्दोबल्दो घटना हो ।

उनीहरुको प्रेम सम्बन्ध पछि केटाकेटी श्रीमान् श्रीमतीको रूपमा एक हप्ता आफन्तका गएर बसेका थिए । केटाले केटीलाई श्रीमतीको रूपमा घरमा ल्याएको दुई दिनसम्म घरमा सङ्गै बसे । केटाको आमाबाबु र भाइसँगै परिवारमा बसेको

दुई दिन पछी केटीको आफन्त आएर नाबालक छोरीलाई अपहरण र जबर्जस्ती करणीको मुद्दा हाले छन र केटालाई प्रहरी हिरासतमा राखेका थिए । केटीलाई उनका आफन्त अर्थात माइती पक्षले घरमा लगेका थिए ।

अहिले बाबुआमा बाट बिद्रोह गरि भागेर प्रेमीको बाबुआमा रहेको डेरामा केटी आएकी छन ।मैले धेरै साथीहरूलाई भने वकिल लगाउन पर्ने भो परियार समाजका केही साथीहरूलाई समेत अनुरोध गरे तर खासै चासो देखाएका छैनन । दलमर्दनले भने । वकिल लगाउन पर्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि बिचरा केटा पक्षको आमाबाबुको आर्थिक अबस्था अत्यन्तै कम्जोर दिनानुदिन ज्यामीकाम गरेर परिवार हेरचाह गरेको अबस्था भएकोले उहाँहरुले पनि वकिल लगाउन सक्नुभएन भने मेरो पनि आर्थिक अबस्था अत्यन्तै जीर्ण छ । म आफैले मैनाको १०।११ हजार सम्मको औसधि खानुपर्ने अबस्था रहेको र केही अधिकारकर्मी साथीहरूलाई अनुरोध गर्दा चासो नदिए पछी म आफू पनि निरीह र लाचार हुन पुगेको छु । दलमर्दनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

अहिले केटाका सबै परिवारलाई प्रहरीले पक्रेर लैजाने डरले भगेको अबस्था छ कहाँ लुकेका छन ?थाहा छैन खोज्नुपर्ने अबस्था छ । केटाकी आमा डिप्रेसनमा पुगेको अबस्था थियो भनेर घरबेटीले जानकारी गराउनुभएको छ। अहिले घरबेटीलाई समेत थाहा नदिएर कोठा छोडेर भागेको अवस्था छ। यो अबस्थामा के गर्ने ? यो परिवारलाई कसरी सहयोग पुर्याउने ? साथीहरू गम्भीर भएर सोचेर सल्लाह दिनुहुन अनुरोध छ । भन्दै दलमर्दन कामीले फेसबुकमा हालै पोष्ट गरेका छन् । दलित अधिकारकर्मीहरु कता गए खै ? (दियालीकाे फेसबुकबाट)

जातीय छुवाछुत दलितहरु भित्रैको पनि समस्या हो- जनक केसी

 विभेद बिरुद्द अभियान - जिल्लाको भेरी नगरपालिकाले आगामी जेठ २१ गतेलाइ जातिय विभेद अर्थात छुवाछुत मुक्त नगरपालिका घोषणाका लागि डेटलाइन वनाएको छ । संविधान, कानुन् र मानवताको सिद्धान्तका आधारमा गर्नै नहुने जातिय विभेद अर्थात छुवाछुत हामी भित्र व्यापक छ तर यो अपराध हामीले जानेर वा नजानेर गर्दै आएका छौँ । कथित तल्लो जात र कथित माथिल्लो जातका विचमा जारी छुवाछुत र विभेदको संकुचित एवम अमानवीय सोच र सँस्कार हाम्रो प्रगति र समृद्धिको सारथी होइन भन्ने वुझेर पनि हामी सवै दलित र गैरदलितहरु सोच र सँस्कारका दास भइरहेका छौं । अर्थात जातीय छुवाछुत जस्तो अपराधजन्य सोच र व्यवहार २१ औं सताव्दीको यो वेलामा कदापि सुहाउने सँस्कार पनि हुदै होइन भन्ने कुरा सवैले वुझेकै कुरा हो ।

धर्मका नाउँमा, सस्कारका नाउँमा, परम्पराका नाउँमा अनि चलनका नाउँमा हामीले जुन छुवाछुत र विभेद गर्दै र गराउदै आएका छौं त्यो सवैको सम्पुर्ण भागीदार आफै हौं । भगवान अर्थात देवतालाइ दोष लगाएर हामी कसैले पनि जातीय छुवाछुत या विभेद गर्न मिल्दै मिल्दैन । यहाँ देषी देवता होइन हाम्रो मानसिकता हो । कथित तल्लो र माथिल्लो जातिका नाममा गरिने विभेद र छुवाछुत दलित इतरका समुदायका केहि मानिसहरुले मात्र गरेका छैनन् दलितभित्रै पनि यो चलन व्यापक छ । जातीय छुवाछुत अन्त्यको विषय दलित र गैरदलित विचको मात्र सवाल नभएर दलितहरु भित्रैको पनि समस्या हो । अझ प्रष्ट रुपमा भन्नुपर्दा यो जातीय छुवाछुत अन्त्यको विषय आम जनताको चासो, चिन्ता र सरोकार पनि हो । यो सत्य जाने वुझेकाले वुझपचाएको र नजानेकाले जान्न नखोजेको पनि हो । यो कुसँस्कार र सोचको समुल अन्त्य गर्नका लागि आज भेरी नगरपालिकाले लिएको अग्रसरता निकै प्रशंसनीय छ । नगरपालिकाको अग्रसरता प्रशंसनीय संगै चुनौतिपुर्ण पनि छ । यहि चुनौतिका विचमा जेठ २१ को डेटलाइन भेरी नगरपालिकाको भव्य उत्सव वन्नु पर्छ भन्ने आम सचेत मन र मष्तिष्कहरुको साझा संकल्प वन्न जरुरी पनि छ । साथै यो दिन र अवसरलाइ समग्र जाजरकोट र कर्णालीकै जातिय छुवाछुत विरुद्ध महासंग्रामको विजययात्राको द्धार वनाउनु पर्छ भन्ने सोच, भावना, ऐक्यवद्धता र सहकार्यात्मक वाचा सवैले इमानदारीताका साथ राख्नै पर्छ । अभियानलाइ सफल पार्नका लागि नगरपालिकाका वडा, वस्ती, टोल र सामाजिक समुहहरुमा रहेका दलित र गैरदलित सवैको सहभागिता, जिम्मेवारी र सक्रियता प्रथम सर्त हुनुपर्छ ।

विशेष मापदण्ड र सुचकहरु तयार पारेर सुरु गरिएको छुवाछुतमुक्त भेरी नगरपालिका घोषणाको अभियान सफल पार्ने दायित्व सवैको हो भन्ने सोचाइ हामीले राख्नै पर्छ ।संख्या जसको जे सुकै भएपनि हामीले वर्षाैं देखि देखाउदै आएको विभेदपुर्ण छुवाछुतजन्य व्यवहार हाम्रो व्यक्तिगत पहिचानका लागि मात्र नभइ हाम्रो सभ्यता र सँस्कारका लागि समेत घातक छ ।जिल्ला सदरमुकाम खलंगा रहेको कारणले मात्र नभइ विकास, सँस्कृति र परिवर्तनको अगुवा समुदायहरुको वस्ती भएका कारणले पनि छुवाछुत मुक्त भेरी नगर वनाउने अभियान भेरीवाटै सफल र सार्थक वनाउनु हामी सवैको महत्वपुर्ण दायित्व हो । नगरपालिकाको यो दायित्वलाइ मेयर सिपी घर्ती, उपमेयर भावना भन्डारी या निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलवहादुर घर्ती, र वडाध्यक्षहरु र अन्य जनप्रतिनिधिहरुको एकल वा व्यक्तिगत जिम्मेवारी र दायित्व सम्झनु हाम्रो गल्ती मात्र होइन भुल पनि हो । यो अभियान नगरपालिकाको मात्र अभियान हो भन्ने सोच र वुझाइ कसैले पनि राख्न हुदैन । हामी भित्रको विभेदकारी सोच र व्यवहार जसले जातीय छुवाछुत र विभेदको खाडल घट्न दिदैन त्यसलाइ वदल्न पनि नगरपालिकाले केहि गर्नै पर्ने छ ।स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, शिक्षक, विद्यार्थी, दलका नेता कार्यकर्ताहरु, कर्मचारी,धामी झाँक्री, पुजारी, पत्रकार तथा सरोकारवालाहरु र सर्वसाधारणहरुको उत्साहपुर्ण सहभागिता र सहयोगमा वडा स्तरमा समितिहरु गठनको अभियान सकिएको छ भने अव आम सन्चार माध्यम, सामाजिक सन्जाल, र विभिन्न सामाजिक गतिविधिहरु मार्फत जनचेतनाको अभियानले पनि तिव्रता पाएको छ ।

कथित तल्लो र माथिल्लो जाती मानेर हामी आफैले सिर्जना गरेको जातिय विभेद अर्थात छुवाछुत हाम्रो आफनै पहलमा अन्त्य गर्नका लागि भेरी नगरपालिकाले लिएको अग्रसरता र पहल सवैको साझा चिन्ता र जिम्मेवारी वन्नुपर्ने आवाज चुलो देखि घर अनि घरदेखि टोल हुदै पुरै नगरभरि फैलाउन सवै आवाजहरु, कलमहरु, अग्रगामी सोचहरु, सामाजिक हितका कर्महरुलाइ एकाकार गरेर सवै उठ्न पर्ने वेला आएको छ ।आज यो समाजमा जति पनि सँस्कृति र विकृति, शान्ति र अशान्ति, झगडा र मेलमिलापका क्रियाकलापहरु छ्न् ती सवै कसैका उपज होइनन् । यी कुराहरु कसैले दिएका या उव्जाएका पनि होइनन् । ती सवै हामी आफैले कमाएका या चलाएका चलन र व्यवहारहरु हुन् ।यहाँ जे भइरहेको छ, हामीले जे पाइरहेका या गुमाइरहेका छौं त्यो सवै हाम्रै कारणले भइरहेको छ । हामीलाइ थाहा छ सन्सारमा सवै भन्दा श्रेष्ठ प्राणी मानिस हो किन भने उ भित्र विवेक छ । उसले हरेक जीवनको मर्म, मुल्य र भावना वुज्न सक्छ । मानिसको विवेककै कारण उसको जाती एउटै हो मानव अनि रुप दुइ वटा महिला र पुरुष तर त्यहि विवेकी मान्छे कुनै कुनै कुरामा निकै ठुलो पिडक र अन्यायकर्ता वन्छ । त्यहाँ उसले गुमाएको विवेक कसले खोजिदिने यो वहुत गम्भीर प्रश्न हो ।

हामीले मान्ने धर्म र परम्पराको कुनै पनि इतिहासमा जातीय छुवाछुत ठीक हो भनेर लेखेको छैन तै पनि हामी गर्दैछौं । हामी आफैले देखेको रातो रगत एउटाको ज्यानमा छुत अनि अर्काको ज्यानमा अछुत किन देख्छौं ? काम मेहनत, क्षमता, योग्यता भन्दा पहिले जात हेर्ने हामी मात्र होइन हामीले वनाएको कथित जातीय श्रेष्ठता हामी आफैका लागि दुर्भाग्यपुर्ण छ । हाम्रो विवेकले जातीय छुवाछुत र विभेदको अन्यायपुर्ण परिस्थिति चिन्न सक्छौं कि सक्दैनौं त्यो पनि महत्वपुर्ण कुरा हो । हामी आफै भन्छौं यो दुनिया २१ औं सताव्दीको दुनिया, विज्ञान र प्रविधिको दुनिया अनि विवेकले दुनिया कजाएको मानव ताकत तर पनि हामीले केहि परिस्थितिमा देखाउने सोच ढुंगे युगतिरको जस्तो देखिन्छ । आज युरोपेली र अमेरीकी मुलुकहरुले गरेको विकासको उचाइ देखेर थुक निल्ने वाहेक अरु हामीले केहि गर्न सकेको जस्तो पनि लाग्दैन । जुन देशहरुमा न जातिय विभेद न लिंगीय विभेद छ । त्यहाँ समृद्धि छ, सुख छ अनि विकासको तिव्र गति छ तर हामी लिंगका आधारमा , जातका आधारमा को श्रेष्ठ ? को तुच्छ छ ? भनेर सोच्ने गर्छाै तर पनि हाम्रो हालत हामी आफैलाइ चित्त वुझेको छैन । आफनै लागि घातक अनि असहयोगी जस्तै छ हाम्रो विभेदपुर्ण र छुवाछुतपुर्ण व्यवहार र सोच ।व्यक्तिको वेडरुम, घरको भान्सा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामथ्र्य, मान प्रतिष्ठा र शरिर नितान्त निजी हो तर हामीले सामाजिक प्राणीको हैसियतले वोकेको सोच, देखाउने व्यवहार र काम कदापि व्यक्तिगत हुन सक्दैन । हाम्रो घर हाम्रो वेड, हाम्रो भान्सा व्यक्तिगत हो तर हामी हिड्ने वाटो व्यक्तिगत हुदैन हामी घुल्ने समाज व्यक्तिगत हुदैन तर पनि त्यहाँ हामी निजि हैकम र स्वामित्व खोज्छौं अनि विभेदकारी आँखाले विवेक छोपेर दुनिया हेर्छाैं मान्छेलाइ वुज्छौं अनि दुनियासंग दगुर्ने कुचेष्टा गर्छाै त्यसैले सधैं पछि छौं अघि जाने हाम्रो सपना दुनियाका अघि कम्जोर छ । लोकतन्त्रका लागि हामीले लड्न थालेको नै ७० वर्ष भन्दा वढी भयो । हामीले पाएको अधिकारको चाङ पनि ठुलै छ । हामीले हासिल गरेको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको पहाड पनि कसैले ढाल्न नसक्ने छ तर जातिय सदभाव, एकता र समानताका लागि सकरात्मक सोच, गतिशील र शसक्त वनाउन सकेका छैनौं अथवा विभेद विरुद्ध हामीले झोस्न खोजेको आगो दनदनी वाल्न सकेका पनि छैनौं ।

नेपालको संविधानले परिभाषित गरेको हाम्रो देश जस्तै हामी वस्ने समाज किन वनाउन सक्दैनौं । सामाजिक, जातिय, साँस्कृतिक तथा भाषिक एकताको वलियो र सदभावपुर्ण सुत्रमा सवै समान हैसियतमा वस्न वसाउन किन सक्दैनौं ? हाम्रो आफनै रगत र वलिदानले लेखिएको संविधानका धाराहरु र अनि मौलिक हकले दिएको अधिकार, स्वतन्त्रता, सम्मान र सार्वभौमिकता किन हामी आफै लुछेर्दैछौं ? नगरपालिकाको निर्णय वोल्ड छ, प्रशंसनीय छ , जरुरी छ तर त्यो हामी जान्ने सुन्नेहरुको सहयोग विना, आम जनताको साथ विना र हाम्रो आफनै सहभागिता विना सम्भव पनि छैन । समाजमा भएका हरेक कुरा वदल्न सजिलो छ तर हामीले वर्षाैंदेखि जोगाएर राखेको सोच र सँस्कार वदल्न गाह्रो छ । नगरपालिकाका तेह्रवटै वडाहरुमा आफनो अभियानलाइ तिव्र वनाउदै आम जनताको साथ र समर्थनको अपेक्षा नगरपालिकाले राखेको छ । हाम्रो समाज टोल गाउँ या नगर कानुनको प्रयोग या दन्डले पनि जातिय छुवाछुत मुक्त हुन सक्दैन । दलितले गैरदलितलाइ गाली गरेर या दलितलाइ गैरदलितले अलि पर राखेर पनि हाम्रो समाज विभेदमुक्त हुन सक्दैन । देशको संविधान र कानुनमा लेखिएका कुराले मात्र पनि सवै कुरा प्राप्त हुने पनि होइन । यसका लागि एक जातले अर्काे जातलाइ हेर्ने दृष्टिकोण र सोचाइ वदलिन जरुरी छ । दलितहरुले गैरदलितहरुलाइ दुस्मन देखेर, आफुलाइ हेपाहा ठानेर, आफुलाइ तल्लो वर्ग या निम्न स्तरको सम्झेर,अन्य जातिका मानिस र समुदायलाइ गाली गरेर,हाम्रो समाज जातिय छुवाछुत र विभेद मुक्त हुन सक्दैन । हामीले हाम्रो समाज जातीय समानता भएको र विभेदहरु पुर्ण रुपमा अन्त्य भएको घोषणा गर्नका लागि दलित गैरदलित सवैले आफनो सोच व्यवहार र शैलीमा आमुल परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

हामीले देखाउने सभ्य, सुसँस्कृत तथा मर्यादित व्यवहारले हामी भित्रको सोच वदल्न मात्र होइन हामीले कल्पना गरेको समाज निर्माणका लागि समेत ठुलो भुमिका खेल्न सक्छ । जातीय सदभाव, एकता र मेलमिलापलाइ पहिलो सर्त मानेर हामीले एक अर्कालाइ दिनु पर्ने सम्मान र मानवीय व्यवहार पुर्ण रुपमा लागु गर्न सके हाम्रै सँस्कार र व्यवहारले जन्माएको विभेदकारी चलन अन्त्य गर्न कुनै समस्या पनि देखिदैन । यसका लागि अग्रगामी पहल कदमी लिने भेरी नगरपालिकालाइ सवैले मौखिक धन्यवाद मात्रै होइन नैतिक, भौतिक तथा ऐतिहासिक रुपमा साथ र समर्थन दिन र नगरपालिकाको अभियानसंगै हिड्न विलम्व गर्नु हुदैन । अव हामी सवै संगै खाने वस्ने मात्र होइन दलित गैरदलित संगै मन्दिरमा पस्दा,एउटै सीटमा वस्दा, समान हैसियतमा दाजुभाइ दिदीवहिनी वनेर सौहार्दपुर्ण व्यवहार देखाउदा हाम्रा देउता रिसाउने पनि छैनन्, हाम्रो कुलको इज्ज्त जाने पनि छैन अनि हाम्रो धर्म पनि कुचिल हुने छैन भन्ने प्रण सवैले गरौं ।जुनसुकै जातिको भएपनि उमेरले अग्रज, अनुभवले अग्रज, क्षमताले अग्रज, नाताले अग्रजलाइ सम्मान गर्ने र कनिष्ठहरुलाइ सम्मानजनक माया व्यवहार देखाउने काममा हामी कोहि पनि चुक्नु हुदैन ।दलित र गैरदलित दुवै समुदायका व्यक्तिहरुले यो कुरालाइ हुदयंगम गरेर अघि वढेमा हाम्रा विचमा कुनै प्रकारको विभेदकारी या छुवाछुतपुर्ण अवस्था रहने छैन । गैरदलित समुदायका अग्रज पुस्ताका व्यक्तिहरुले यसलाइ सकरात्मक रुपमा लिने र वुज्ने गर्ने र यसका लागि नयाँ पुस्ताले सहजीकरण गर्न जरुरी छ । अनि हामी सवैका सयौं हातहरुले एकैसाथ समानताको सगरमाथामा गाड्ने एकता र सदभावको भन्डा कहिले नझुक्ने गरेर फहराउने छ अनि हामी एकैसाथ गुन्जिने छौं जातिय एकता जिन्दावाद, जातीय समानता जिन्दावाद ।


लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ जाजरकोटका पुर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।-भिजन खबर बाट