Friday, April 28, 2017

गरिबीका कारण जसमती दमाईले पतिको काजक्रिया गर्न सकिनन्

विभेद बिरुद्ध अभियान - बैशाख १५, कञ्चनपुर ।  कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका ५ मदन आस्रित टोलकी दलित महिला जसमती दमाई श्रीमान धनी दमाईको निधन ३ दिन अघि भए पनि काजक्रिया गर्ने पैसा नभएको कारण आज सम्म काजक्रिया गर्न सकेकी छैनन ।१ कट्ठा एलानी जमिनमात्र भएको, माटोले वारेको खरले छाएको जिर्ण घर श्रीमान बितेको ३ दिन हुँदा सम्म किरिया बार्न पैसा नहुँदा शोकमग्न बस्न बाध्य भएकी छिन । उनका श्रीमान् धनी दमाईले जेठी श्रीमति जसमति दमाईबाट सन्तान नभए पछि आफु भन्दा आधार उमेर कान्छी गौरी दमाईलाई विवहा गरेका हुन गौरीबाट ४ छोरी २ छोरा जन्मिएका छन् ।

जसमध्ये दुई छोरीको विवहा भईसकेको छ भने साथमा ८ र १० बर्षको छोरी तथा ५ र १२ बर्षको छोरा छन । जसमती गाउँमा थाङना सिलाउने र गाउघरका मान्छेहरुले दया मया गरेर दिएको र उनकी सौता गौरीले दाउरा बेच्ने तथा मजदुरी गर्ने गरेर बृद्धा बुढा र छोरा छोरी पालेका छन् ।५ बर्षको छोराको जन्म दर्तामा नेपाली थर लेखेकोले बलित बालिकालाई उपलब्ध गराउने पोषण भत्ता पनि नगरपालिकाले नदिएको दुखेसो पोखिन गौरी दमाईले । बच्चाहरु गाउलेहरुले ल्याईदिएको एकमाना चामल र चिनि मोलेर खादै भोक मेटाउन बाध्य भएका छन ।

हाल यो नागरीक सचेतना केनद्रमा ३० जना सदस्य रहेका छन । गरिब तथा विपन्न समुदायको सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण गर्न पुनर्वासमा नगरपालिकाले ६ वटा नागरीक सचेतना केन्द्र स्थापना गरेको छ । नागरिक सचेतना केन्द्रका प्रत्येक सदस्यले १०० रुपैयाको दरले र सामाजिक परिचालिका लक्ष्मी ओझा र पुनर्वास नगरपालिकाकी कार्यक्रम अधिकृत नारायणी अधिकारीले समेत गरी रु ४२१५ रकम संकलन गरी अधिकृत नारायणी अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यमा समूहका महिलाले दुखी महिला जसमती दमाईलाई उनकै घरमा गएर हस्तान्तरण गरेका थिए ।

रकम पाए पछि जसमतीले रुदै आफुले लोग्नेको काज क्रिया गर्न पाएको बताईन् । यसरी सामुहिकरुपमा आफ्नो टोल समाजमा मिलेर एक अर्कालाई सहयोग गर्ने सस्ंकार बसाल्नु अन्य समाजकोलागि पनि उदारणीय भएको कार्यक्रम अधिकृत अधिकारीले वताईन ।

नागरीक सचेतना केन्द्रलाई बैठकमा खाजा वापत दिएको रकम जम्मा गरि यहि भदौ महिनामा ४ जना विपन्न सुत्केरी महिलाहरुलाई फलफुल वितरण गरेको सामाजिक परिचालिका लक्ष्मी ओझाले बताईन । नागरीक सचेतना केन्द्रमा आवद्ध भई सके पछि यहाका महिलाहरु सामाजि आर्थिकरुपमा जागरुक हुँन थालेका छन् ।हामी संगठित भई परेका बेला एक आपसमा सक्दो सहयोग आदन प्रदान गर्छौ जसले गर्दा हामीलाई अरुले हेप्न चेप्न पाएका छैनन् मदन नागरिक सचेतना केन्द्रकी संयोजक कमला विकले बताईन । यता नगरपालिको आफ्नो कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम लक्षितबर्गको कार्यक्रम अन्तर्गत दलित समुदायलाई छुट्याउदै आएको सुनौलो खबरमा समाचार छ ।

बर्षेनी दलित समुदायको नाममा  बजेट भए पनि बजेट केहि टाठा बाठाहरुले कोठे कार्यक्रम गरेर सिध्याउने गरेकोकाले पनि अति विपन्न दलितहरुको जिवन स्तरमा कुनै सुधार नआउन नसकेको स्थानीयहरु बताउछन ।अति बिपन्न समुदायका नागरिकको जीवन स्तरमा परिबर्तन ल्याउन सरकारले ल्याएका कार्यक्रम पीडित संग पुग्न नसक्दा जसमती जस्ता गरीब महिलाहरुको पीडा न्यून हुन सकेको छैन ।

समावेशी राज्य व्यवस्थाका पक्षधरहरु किन बोल्दैनन ? - गोपाल सिवा


विभेद बिरुद्ध अभियान , बैसाख १५ -नेपालको सबिधान २०७२ मा स्थानीय तहको परिकल्पना गर्दै संविधानको धारा ५७ अनुसार राज्य शक्तिको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने कुरा अनुसूची ५, ६ र ८ मा स्पष्ट पारेको छ । जस अनुसार राज्य शक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँड्ने र सहकारी, शैक्षिक कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा, औषधि पसल, यातायात , सुरक्षा, विद्युत् व्यवस्थापन लगायत अति मौलिक र सिर्जनात्मक जिम्मेवारी सहितको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।सोहि अनुरुप ३१ वैशाखमा ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गााउँपालिका सहित ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहको निर्वाचन हुदैछ । मुलुकको इतिहासमै यो निर्वाचनले पहिलो पटक ठूलो संख्यामा महिला, दलित र अल्पंख्यकलाई स्थानीय सत्ता सञ्चालनको अवसर समेत प्रदान गर्दैछ । स्थानीय तहको चुनाव अनुसार मुलुकभरका स्थानीय तहमा ६ हजार ६ सय ८० संख्यामा दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुदैछन । खुला सदस्यबाट १३ हजार ३ सय ६० जनप्रतिनिधि बन्दैछन् । दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट १ हजार ७ सय ५१ जना गाउँ, नगर सदस्यमा निर्वाचित हुदैछन।

राष्ट्रिय जनगणना ०६८ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत दलित छन् । त्यसमा आधाभन्दा बढी महिला छन् । नेपालमा जहाँनिया राणा शासन, एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था तथा निरंकुश एवं सक्रिय शाहवंशीय राजतन्त्र विरुद्ध पटकपटक शसस्त्र तथा निशस्त्र जनआन्दोलन एवं संघर्षहरु भएका छन । नेपाली जनताका मौलिक हक एवं अधिकारका खिलापमा उभिएका सवैखाले सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनमा दलित महिलाको पनि अन्य महिलाको जत्तिकै भूमिका छ ।अन्तर्राष्ट्रिय पार्लियामेन्ट्री युनियन (आईपीयू) को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, संसद्‌मा महिला प्रतिनिधित्वका हिसाबले नेपाल विश्वको ४८औं स्थानमा छ । राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखमा महिला छन् भने संसद्‌मा २९ प्रतिशत र निजामती सेवामा ३५.६४ प्रतिशत महिला छन् । नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राज्यका विभिन्न निकायमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्था भयो । त्यसैको परिणाम, नेपालमा दलित महिलाको प्रतिनीधित्वको कुरा गर्दा ५ सय ९४ जनाको संसदमा अहिले पनि २१ जना दलित महिला सांसद रहेका छन्। तर मूलधारका महिलाको तुलनामा हेर्ने हो भने दलित महिला अझै पनि पिँधमै परिरहेका छन् । ००४ सालदेखि ०७४ साल बीचको ७० वर्षको अवधिमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा कलावती पासवान भौतिक सहायक मन्त्री बनेको र बर्तमान सरकारमा धनमाया बिक शिक्षा राज्यमन्त्री बनेकि छन्। यो बाहेक नेपालको इतिहासमा तीनतिरबाट उत्पीडनको सिकार भइरहेका दलित महिला न एकजना क्याबिनेट स्तरको मन्त्री भए, न कुनै अदालतको न्यायाधीश भए, न राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भए, कुनै मुलुकको राजदूत नै भए । फेरी पनि लामो अन्तराल पछि नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत दलित महिलाहरु एकसाथ राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने अवसर मिलेको छ । जनताको पक्षमा पारित संविधानले दलितहरु पनि राज्यका निकायमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेको छ र केहि हदसम्म भएपनि दलितहरुको लागि हाम्रो संविधान भन्ने अनुभूत हुन् लागेको अवस्था छ ।

तर केही दिन अघि पूर्व प्रधानमन्त्री एव सवै भन्दा ठूलो दलको सभापतिको जीवन साथी रहेकी , मनोविज्ञानमा विद्यावारिधि (पीएच्.डी.) गरेकी , समाजसेवा र विशेष गरी महिला सशक्तीकरण एव महिलाहरूको हक़ अधिकारका लागि साथी, समानता एव 'सुरक्षित मातृत्व संजाल'नामका एनजिओ -आई एनजिओ संचालन गर्दै आएकी , समानुपातिक तर्फबाट चुनिएर नेपाली कांग्रेसका महिला सभासद कोटामा सभासद भएकि आरजू राणा देउवाले सदनमा अप्रतासित रुपमा स्थानीय निकाय निर्वाचनमा दलित महिलालाई अनिवार्य नगर भने पछि त्यसको बिरोध मिडिया देखि सामाजिक संजालमा धेरै भए ।संविधानसभामा राज्यको पुनः संरचना र राज्यका सबै अंगमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्ने दुई मुख्य मुद्दा आफ्नो रहेको बताउदै आएकी कांग्रेस नेतृ आरजू राणा देउवाले प्रतिनिधि सभामा किन आफ्नो अठोट बिर्सिदै स्थानीय तहका वडाहरुमा एक दलित महिला सदस्य अनिवार्य निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधनको एकाएक माग गरिन । उनको प्रस्ताब सुन्ने लोकतन्त्रमा बिस्वास राख्ने र समता मुलक समाज निर्माणमा लागि पर्ने एव नया सविधान कार्यन्बयनमा लागेका सवैलाई किन दलित महिलाको अवस्था, पहुच र सामथ्र्यलाई आधार मानेर प्राथमिकतामा राख्दै संबिधानले स्बीकार गरेको दलित महिलाको अधिकार कटौती गरौ भन्दैछिन ? संविधानको मस्यौदामा दलितका धेरै विषयहरु काटेर सबिधान मार्फत बाकि भएका रहेका पनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा किन कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात भने जस्तै बनाउन आरजु देउवा उद्वत् भएकी छिन ? भन्ने जस्ता बिभिन्न प्रश्नले  घोतालिन बाध्य बनाएको छ ।

त्यसो त सबिधानबाट प्रद्धत हुने मौलिक अधिकार भनेको सार्वभौम, प्राकृतिक, अभिभाज्य अधिकारको कुरा हो । यो कुनै एक सभासदले मात्र खोस्न पाइदैन  र खोसौ भन्दैमा पनि हुने होइन । किनकी मौलिक हक भनेको दलित समुदायको लागि राज्यको नीति हो । तर सवै भन्दा ठुलो दलको प्रभावशाली व्यक्ति शेर बहादुर देउवाको पत्नी समेत रहेकी कांग्रेस नेतृ आरजू राणा देउवाको माग सुन्दा एका तिर दलित महिला उम्मेदवार पाउनै मुस्किल बताउदै आएको नेपाली कांग्रेसले दलित समुदाय लाइ स्थानीय तहका राज्य संचालन र श्रोतमा बन्चित गराउने नीति लिएको होकी भन्ने बुझाउछ  । भने अर्को तिर समतामूलक समाजको बाधक बन्ने , समाजमा जातीय बिभेद र छुवाछुतलाई आफ़ै प्रतिनिधित्व गरदै जीवित राख्ने र समाजका ग़रीब उत्पीडितको स्तर बढ़न नदिई ऊनीहरूलाई अझै दास बनाई कज्याउने नेतृत्वपंतिको मानसिकता प्रतित हुन्छ । जुन आफैमा निन्दनीय , अलोकतान्त्रिक र अप्रजन्तान्त्रिक त् छदैछ अझ त्यस माथि राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्थापना गर्ने नेपाली कांग्रेसको मुख्य उद्देश्य बिपरित पनि छ ।

सम्पूर्ण महिलाको बीस प्रतिशत जनसंख्या रहेको नेपालको जनसंख्याको दस प्रतिशत जनसंख्या दलित महिलाको रहेको छ। सन् २०११ को जनगणना अनुसार अरु महिलाको सक्षरता ६७ प्रतिशत रहेको छ , जबकि दलित महिलाको सक्षरता यसको आधा रहेको छ । निजामती सेवा, सेना, प्रहरी र निजी क्षेत्रमा पनि दलित महिलाहरूको उपस्थिति एकदमै न्यून छ ।अन्य महिलालाई जस्तो दलित महिलाका लागि अवसरहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन् । घरेलु हिंसा पनि दलित महिलामाथि नै बढी भइरहेको छ । राज्यका सबै संवैधानिक निकायमा दलित महिलाको पहुँच बनाउनुपर्ने यस्तो दयनीय चित्र देखि देखि यिनै दलित महिलालाई अझ राज्यको नीति निर्माण तहमा निर्वाचित ढंगले राज्य सत्तामा पुग्ने आधार भत्काउँ भन्ने नेतृ आरजूको अभिप्राय के हो ? के दलितको अधिकारको सम्बन्धमा नेतृ आरजू राणा देउवाको चाहना भएमा मात्र अधिकार पाईने अवस्था हो ? हैन भने ६५ लाख दलित समुदायको सरोकारको बिरुद्ध, मानब अधिकारको बिरुद्धमा आएको कांग्रेस नेतृ आरजू राणा देउवाको अभिव्यक्ति प्रति समावेशी राज्य व्यवस्थाका पक्षधरहरु किन बोल्दैनन ? ४१ जना दलित सभासद छन तर दलितको प्रतिनिधित्व सहभागिता सुनिश्चित हुने गराउने यो सुवर्ण अवसरका बेला दलितहरु पनि राज्यका निकायमा सहभागी हुने प्राप्त गरेको अवसरको बिरुद्ध विरोधाभास कुरा सदनमा उठाइदा पार्टीको माखेसाङ्लोबाट बाहिर निस्केर खुलेर किन बोल्ने हिम्मत गर्दैनन् ?

तथ्यगत रुपमा हेर्ने हो भने पनि संघीयताका आधारमा स्थानीय तहको गठन हुनुपूर्व ७२ गाविसमा दलितको प्रतिनिधित्व नरहेको देखिएको भए पनि अहिले दुईभन्दा बढी गाविसलाई एउटै गाउँपालिका बनाइएका कारण अपवादलाई छोडेर सबै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दलितको बसोबास छ भनेर अनुसन्धानकर्ता , विश्लेषक र बुदिजिविहरु भनिरहेका छन् ।अपवाद हुन् सक्छ तर सवै स्थानीय तहमा दलित महिला भेटिन्छ भनि रहेका छन् । तर दलितहरुको राजनितीक अधिकार र सहभागिता विना राज्यको कुनै पनि अंगमा प्रतिनिधित्व हुन् सक्दैन भनेर बुझेका जानेकाहरु नै रोकन अघि बढेका छन्  ।

बर्षौ देखि उत्पीडन भोगी रहेको दलित समुदायलाइ अधिकार दिने हो भने स्थानीय तहका राज्य संचालन र श्रोतमा प्रतिनिधित्व भएमा मात्र पनि धेरै थोक हुन् सक्छ । त्यसैले राज्यका हरेक तहमा दलितको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरी राज्य संचालन र श्रोतमा दलितको पहुच पुराउन सवै दलले यस्तो बेलामा पन्सिने र बार्ह सताइस कुरा गर्ने भन्दा राजनितीक अधिकार दिने प्रण गरौ । किनकी यसरि समानुपातिक समावेशि सिद्धान्तका आधारमा श्रम र सिप कलाका धनि दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित भए सविधान कार्यन्बयन संगै मुलुकमा शान्ती , आर्थिक विकास र समतामुलक समाजको निर्माण हुन्छ अनि देशमा दिगो शान्ती हुनेछ ।

स्थानीय निर्वाचनमा दलित महिला - अञ्जना बिशंखे

विभेद बिरुद्ध अभियान - वैशाख १५, २०७४- ७० वर्षसम्मको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपाल एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यबाट संघीय राज्यमा रूपान्तरित भएको छ । यतिमात्रै होइन, बहिस्करणमा पारिएका समुदायको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संविधानले स्वीकारेको छ । त्यसैको परिणाम शक्तिशाली र समावेशी स्थानीय निकाय गठनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । संविधान कार्यान्वयनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमध्ये एउटा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र वडा समितिमा कम्तीमा दुई महिलामध्ये एक दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लामो समय राज्यबाट बहिस्करणमा पारिएका आमूल परिवर्तनका पक्षधर दलित महिलाको उम्मेदवारीका सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट चर्चा सुरु भएको छ । 
दलित महिला उम्मेदवारीका विषयमा अहिले उठेका धेरैजसो बहस भने उनीहरूको संख्या थोरै छ, कमजोर हुन्छन् भन्ने मानकलाई पुष्टि गराउने गलत नियतबाट भएको देखिन्छ । सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्दा नेपालमा करिब १३ प्रतिशत दलित छन् । उनीहरूको जनसंख्या सबैजसो गाउँ तहमा छरिएको छ । संघीयताका आधारमा स्थानीय तहको गठन हुनुपूर्व ७२ गाविसमा दलितको प्रतिनिधित्व नरहेको देखिन्थ्यो, तर त्यही तथ्याङ्क मान्दा पनि ०.६ अपुग हुन्छ । अहिले गठन गरिएका दुईभन्दा बढी गाविसलाई एउटै गाउँपालिका बनाइएका कारण अपवादलाई छोडेर सबै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दलितको बसोबास छ । सामाजिक—आर्थिक जीवनका हर क्षेत्रमा श्रम गर्नुपर्ने समुदाय भएकै कारण पनि प्राय: सबैजसो गाउँमा दलित बस्ती छ र त्यहाँ दलित महिला छन् । अहिले उम्मेदवारी दिने दलित महिला नै पाइएन भनेर जसरी प्रचार गरिँदैछ, यसले के कुराको संकेत गर्छ भने कित बहानाबाजीमा जानाजान दलित महिलालाई उम्मेदवार हुनबाट रोकिँदैछ वा दलित महिलालाई नेतृत्व मान्न तयार छैनन् ।
स्थानीय निकायमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाले समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । विगतमा महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने भनिएका व्यवस्थामा महिलाभित्रका पनि सबैभन्दा पछाडि पारिएका दलित महिलाले कहिले अवसर पाएनन् । तर विडम्बना ३५ सय वर्षदेखि बहिस्करणमा पारिएका दलित महिलाको स्थानीय निकायमा हुने प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई लिएर केही महिला आन्दोलनकर्मीहरूले नै विरोध गर्नु आश्चर्यजनक छ । विभिन्न बहानामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्वको विरोध गर्नु भनेको वास्तविक अर्थमा समग्र महिला मुक्ति आन्दोलनकै विरोध गर्नु हो वा महिला मुक्ति आन्दोलनबाट सधैं फाइदा लिँदै आएका व्यक्तिहरूमा आएको विचलन हो । 

अर्कोतिर केही दलित समुदायकै नेतृत्वमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुँदा दलित पुरुषको कोटा कटौती भएको हो कि भन्ने भ्रम पनि देखिन्छ । अहिलेको व्यवस्थाले दलित पुरुषको कोटा काटिएको होइन, बरु स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदा दलित महिलाले अवसर पाएका हुन् । कम्तीमा १३ प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुनु संविधानको भावना विपरीत छ । जुन व्यवस्था विरुद्ध दलित आन्दोलनका साथै समावेशी राज्य व्यवस्थाका पक्षधरले बोल्नुपर्छ । 

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट के देखिन्छ भने सामाजिक रूपान्तरणका प्रवक्ता महिला नै थिए । रूपचन्द्र विष्टले सामाजिक रूपान्तरणमा महिला र विकृति फैलाउने काममा पुरुषको भूमिका बलशाली रहेको चर्चा गरेका थिए । मौका मिलेको खण्डमा सामाजिक विकृति विरुद्ध धावा बोल्ने सामथ्र्य महिलामा हुने उनको विश्लेषण थियो । यसको अर्थ महिलाले राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न सक्छन् भन्ने हो । अझ इमानदार, कर्मठ र क्रान्तिकारी दलित महिलाले समग्र उत्पीडित महिलाका साथै समग्र सामाजिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्न सक्छन् ।

करिब ७० वर्षको दलित र महिला आन्दोलन, सशस्त्र तथा नि:शस्त्र राजनीतिक आन्दोलन तथा सामाजिक आन्दोलनबाट दलित महिलाहरू समाजलाई नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । जनयुद्धमा होस् वा अन्य राजनीतिक संघर्षको नेतृत्व गरेर दलित महिलाले आफ्नो क्षमतालाई पुष्टि र बलिदानीको कर तिरिसकेका छन् । राजनीतिक चेतनाका दृष्टिले पनि दलित महिला कमजोर छैनन् । बरु दलित महिलालाई कमजोर सम्झने वा असक्षम देख्ने विभेदकारी मानसिकताबाट मुक्त हुन नसक्नुचाहिंँ राजनीतिक वा सामाजिक नेतृत्वको समस्या हो । 

मानव विकासको इतिहासलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने प्रकृतिसँगको संघर्षबाट आर्जन गरेको ज्ञानराशि अर्थात चेतना विकासको पहिलो रूप नै राजनीतिक विचार हो । मानिसले पहिले शिक्षित भएर राज्यसत्ता प्राप्त गरेका होइनन् । राज्यसत्ताले शिक्षाको मापदण्ड तय गरेको हो । यदि यो कुरालाई बिर्सियो भने विद्यावारिधि गरेकालाई पार्टीको नेता र राज्य प्रमुख बनाउनुपर्ने हुन्छ । समाज निर्माणको आधार राजनीतिक चेतना र दृष्टिकोण नै हो । यसले नै राज्यको आधार अर्थतन्त्र र अधिरचना (सामाजिक—सांस्कृतिक) परिवर्तन सम्भव तुल्याउने हो । मानव जातिले नै गोत्र प्रथा, कविला युग, दास प्रथापछि सामन्तवादी, पुँजीवादी हुँदै समाजवादी समाजको स्थापना गरेका हुन् । यो राजनीतिक चिन्तन र परिवेश प्रणालीको विकासक्रममा पैदा भएका राज्य व्यवस्था हुन् । मूलत: समाजवादी राज्य व्यवस्था उत्पीडितहरूको बलिदानी र सहभागिताबाट मात्रै सम्भव भएको हो । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि संघीयता, राज्यको पुन:संरचना, समानुपातिक समावेशी दलित लगायत उत्पीडित समुदायकै बलिदानीका कारण प्राप्त भएको हो । दलित महिलालाई अशिक्षित छन् वा नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्नेहरूले दलित महिलाले नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणमा गरेको बलिदानीपूर्ण योगदानलाई हेर्नुपर्छ । 

निश्चित जाति, समुदाय वा खलकले राज्यसत्ता सञ्चालन गरेको नेपालमा अहिले समावेशीकरणलाई स्वीकार गरिएको छ । तर समावेशीकरण विरोधी मतहरू पनि विस्तारै भुसको आगोजसरी प्रत्येक पार्टी संगठनहरूमा सल्किरहेको छ । अझ वर्गीय राजनीतिको बिल्ला भिरेका केही ‘जर्नेल/कर्णेलहरू’ त अमिलो अनुहार बनाएर माक्र्सवाद विरोधी नीतिको रूपमा परिभाषित गर्न थालेका छन् । यथार्थमा उनीहरू वर्गीय मुक्ति नचाहने, समाजमा बहिस्करणमा पारिएका समुदायलाई राज्यसत्तामा ल्याउन नचाहने माक्र्सवाद विरोधी हुन् । यस्ता कथित माक्र्सवादीबाट नेपाली समाजको रूपान्तरण हुन सक्दैन । 

अर्कोतिर आफूलाई चाहिँदा समावेशिताको पक्षमा उभिने तर समावेशीभित्रको समावेशितालाई पुरै नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति छ । चाहे त्यो महिला आन्दोलन होस् वा दलित, मधेसी वा आदिवासी–जनजाति आन्दोलन, सबैमा सबैभन्दा पछाडि पारिएका समूहलाई पहिलो प्राथमिकता दिने कुरामा कञ्जुस्याइँ गर्ने परिपाटी जीवित छ । ७० वर्षे इतिहास बोकेका नेपालीे महिला आन्दोलनले महिलाभित्रको समानुपातिक समावेशिता सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेन वा व्यवहारमा लागु गरेन । त्यसैको परिणाम महिला आन्दोलनको नेतृत्व कथित उच्च जातिको नियन्त्रणमा रह्यो । अझ भन्दा नेताहरूको श्रीमती/छोरीहरूको बाहुल्य रह्यो । त्यस्तो भए के दलित महिलाहरू आन्दोलनमा थिएनन् त ? 

इतिहासले भन्छ– योगमाया न्यौपानेले चलाएको सामाजिक जागरणमा ६० जना महिलासहित आत्मदाह गर्दा दलित महिलाको सहभागिता रहेको बुझिन्छ । नेपाली कांग्रेस २००३ सालमा गठन हुँदा महिलाको संख्या राख्न सुझाव दिने दलित महिला नै थिइन् । राणाकालमा प्रजातन्त्रवादीलाई बचाउने अभियानमा दलित महिला राममाया च्यामेको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । २०११ सालमा दलित महिलाको संगठन खोलेर आन्दोलनको मोर्चा सम्हाल्ने मिठाइदेवी विश्वकर्मा हुन् वा जनयुद्धको बेला गोर्खा जेल ब्रेक गर्नेदेखि सशस्त्र प्रहरीको बन्दुक खोसेर विभेदकारी प्रशासन विरुद्ध लड्ने कालिकोटका दलित महिलाका अनगिन्ती उदाहरण नेपालको राजनीतिक इतिहासमा छन् । 

मधेस आन्दोलनले समावेशीकरणको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाएको छ । तर किन मधेसका दलित महिला सधैं बहिस्करणमा पर्छन् ? स्थानीय निर्वाचनले क्षमता भएर पछि जाति, वर्ग र समुदायका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वमा आउन नदिइएका दलित महिलालाई राज्यले पहिलोपटक गाउँपालिका र नगरपालिकामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्दा समावेशी लोकतन्त्र नै बलियो हुन्छ । राज्यले गरेको यस किसिमको ऐतिहासिक व्यवस्थालाई गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ भन्दा भएको व्यवस्थाकै विरोध गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा न्याय र समतालाई प्रबद्र्धन गर्ने तर्क हुन सक्दैन । हजारौं वर्षदेखि दलित महिलामाथि नीति, कानुन वा संरचना नै निर्माण गरेर उत्पीडित गरेका कारण उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप थप अधिकार दिने व्यवस्थाले मात्रै समाजमा समानता स्थापित गर्न सक्छ । यसका लागि अहिले स्थानीय तहमा सदस्यका हैसियतमा मात्र होइन, मुख्य भूमिकामा नै दलित महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।


बिशंखे माओवादी केन्द्रकी सचिवालय सदस्य हुन् -कान्तिपुर दैनिक बाट 

९२ वडामा मात्र छैनन् दलित समुदाय –शिवहरि ज्ञवाली

विभेद बिरुद्ध अभियान , बैसाख १५- स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरपालिका र गाउँपालिकाका क्रमशः प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा एक महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैगरी प्रत्येक वडामा चार वडा सदस्यको निर्वाचन हुनेछ । वडाका ती सदस्यमध्ये दुई महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसरी आउने दुई महिला वडा सदस्यमध्ये एक दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको छ । स्तानीय तह निर्वाचन ऐनको यो कानुनी प्रावधानले अहिले धेरैको टाउको दुखाइ भएको छ । 
‘गाउँपालिकामा दलित महिलाहरु नै छैनन्, कसरी उनीहरुलाई ल्याउन ?’ भनेर केही राजनीतिक दलहरु स्थानीय निर्वाचन ऐनको यो प्रावधान शंसोधन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने केही महिलाअधिकारकर्मीहरु दलित महिला नभएकाले त्यो कोटा खालि रहेने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । स्थानीय तह चुनावमा दलितका लागि छुट्टै नभई दलित महिलाका लागि मात्रै आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि स्थानीय तहका पुरुष दलित राजनीतिककर्मीहरुको समेत टाउको दुखेको छ । 
जागरण मिडिया सेन्टरले वि.सं. २०६८ को जनगणना र सरकारको पछिल्लो संघीय संरचनामा आधारित रहेर दलित समुदायको बसोबास नभएका स्थानीय निकायहरुको पहिचान गरेको छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार २२ जिल्लामा ७२ गाविसहरुमा दलित समुदायको बसोबास नरहेको देखिन्थ्यो । तर, संघीय संरचनामा जाँदा केही गाविसहरु गाउँपालिकामा मर्ज भएको, केही गाविसहरु दुई वा दुई भन्दा बढी वडामा विभाजीत भएको, केही गाविसहरु नगरपालिका बनिसकेको हुँदा पछिल्लो संघीय संरचनाअनुसार कूल ३५ गाउँपालिकाका ८९ वडा र तीन नगरपालिकाका तीन वडामा मात्र दलित समुदायको वसोवास नभएको देखिन्छ । 
दलित समुदायको बसोबास नभएको नगलपालिकामा काभ्रेको पनौति नगरपालिका वडा नंम्बर–१, ललितपुरको गोदावरी –७ र दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–९ पर्छन् । पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ्को फटाङ्गलुङ् गाउँपालिकाको–२, ६ र ७ वडा, सिरिजङ्गा गाउँपालिकाको–८ र मिकुवाखोला गाउँपालिका–५ मा दलित समुदायको वसोवास देखिँदैन । त्यसैगरी खोटाङ्को खोटेहाङ्ग गाउँपालिका–५, भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका–३, संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–१, २ र सिलिचोङ् गाउँपालिका–१मा दलित समुदायको वसोवास देखिँदैन । त्यस्तै झापाको कचनाकवल–४ मा पनि दलित समुदायको बसोवास देखिँदैन ।  

त्यसैगरी मुस्ताङ्गको लोमाङ्गथान गाउँपालिकाको  १ देखि ५, डालोमी गाउँपालिकाको १ देखि ५ र बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–२ गरी जम्मा ११ वटा वाडमा दलित समुदायको बसोवास भएको देखिँदैन । त्यस्तै मनाङ्गको नास्याङ् गाउँपालिका–१ देखि ८ र नार्फु गाउँपालिका–१ देखि ५ सम्मका कुनै पनि वडामा दलित समुदायको बसोवास देखिँदैन । 
गोरखाको चुननुव्री गाउँपालिकाको पाँचै वडाहरुमा दलित समुदायको वसोवास रहेको देखिदैन । रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको १ देखि ४ र कालिका गाउँपालिकाको १ नम्बर वडामा पनि दलित समुदायको वसोवास छैन । नुवाकोटको दुप्चेश्वर–१, मकवनपुरको इन्द्रशरोवर–१, ललितपुरको बागमती–१, कोन्ज्योसोम–१ र ४,  काभ्रेपलाञ्चोकको तिमाल–२, सिन्धुपाल्चोकको लिसंखु–५ र इन्द्रवती ११ र १२ मा दलित समुदायको वसोवास देखिँदैन । 
त्यसैगरी डोल्पा जिल्लाको शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाको १ देखि ९ सम्मका सम्पूर्ण वडा, डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाका १ देखि ६ सम्मका सम्पूर्ण वडा र छाक्रा ताङ्गसोग गाउँपालिकाका १ देखि ६ सम्मकै वडामा दलित समुदायको वसोवास भएको देखिँदैन । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको १ देखि ६ सम्मका सबै वडा, मुगुको मुकुकर्मारोग गाउँपालिकाको ३ र ४ र दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१, नौगढ गाउँपालिका–१ र २ र अपि हिमाल गाउँपालिकाको–१ र २ मा दलित समुदायको वसोवास रहेको देखिँदैन । 
नेपालको सामाजिक बनावट र अर्थ–राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा जहाँ ब्राह्मण क्षेत्रीको बाहुल्यता छ वा बसोवास छ त्यहाँ दलित समुदायको अनिवार्य बसोवास रहेको पाइन्छ । उल्लेखित गाउँपालिकाहरुमा दलित समुदायको जनसंख्या नदेखिनुमा मुख्य रुपमा दुई तथ्यहरु छन्ः

१. जनगणनामा दलित समुदायको थरसम्बन्धी ज्ञानको अभावका कारण जातीय पहिचान हुन नसक्नु । 
२. ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायको बाहुल्यता भएका स्थानमा सानो सङ्ख्यामा रहेका दलित समुदायले खुलेर आफ्नो जात बताउन नसक्नु । 
३. जनगणनाका गणकहरुले प्रभावकारी रुपमा वैज्ञानिक तरिकाले जनगणना नगर्नु । 

स्थानीय निर्वाचनमा दलित महिलाका लागि गरिएका व्यवस्थाहरु
निर्वाचन प्रणालीः गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समिति
स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका एकजना दलित महिला सहित दुई महिला वडा सदस्य र दुई वडा सदस्यको निर्वाचनमा गोप्य मतदानको प्रकृयाद्वारा प्रत्येक सदस्यको लागि दिइने एक एक मतको आधारमा सबै भन्दा बढी मत ल्याउने दुई दुई जना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाइनेछ ।
गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट हुने सदस्यको लागि सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यले गाउँ कार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जना र नगर कार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने तीन जना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचन गर्नेछन् ।
जिल्ला समन्वय समितिको लागि सम्बन्धित जिल्ला सभाका सदस्यले सम्बन्धित जिल्ला भित्रका गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यहरु मध्येबाट एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्नेछन् ।
उम्मेदवारको मनोनयनः गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका
गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाका महिला तथा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट हुने सदस्यको लागि सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य ।

मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका महिला वडा सदस्य पदमा मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले कम्तीमा एक जना दलित महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
मनोनयन धरौटीः महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।

Thursday, April 27, 2017

स्थानीय तहको निर्वाचनः कसरी हुन्छ दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ? - सहमान विश्वकर्मा

विभेद बिरुद्ध अभियान , १५  वैशाख ।जनताको त्याग बलिदानी र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रुपमा रहेको नेपालको संबिधान २०७२ असोज २ गते जारी भयो । मुलुकमा हुने ठुला–ठुला परिवर्तनहरु चाहे त्यो २००७ सालको राणाशाषन बिरुद्धको आन्दोलन होस वा २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन अर्थात २०६२\६३ को जनआन्दोलन यि सबै परिवर्तनकारी आन्दोलनहरुमा जनताको अहम भुमिका रहि आएको ईतिहास साक्षि छ ।उपलब्धिको रुपमा आएको नेपालको संबिधान निर्माणको प्रकृया देखिनै बिरोध नभएको पनि होईन जुन अहिले संबिधान कार्यन्वयनको क्रममा पनि कायमै छ । यसरी बिरोध हुनुका पछाडि संबिधान प्रति असन्तुष्ट पक्षहरुको आ–आफ्नै तर्क र गुनासाहरु छन् । खास गरि तराई मधेस,आदिबासी जनजाति लगायतको असन्तुष्टि गुन्जिरहेको छ । जसलाई राज्यले पुर्ण रुपमा सम्बोधन र समाधान गर्न नसकेकोले समस्या अझैपनि कायमै छ । यसरी संबिधान प्रति असंतुष्टि रहिरहेकै अवस्थामा संबिधान कार्यन्वयनको एउटा पाटोको रुपमा स्थानिय तहको निर्बाचन २०७४ बैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरेको छ ।

लामो समयदेखि रिक्त रहेका स्थानिय तहमा जनताबाट आफ्ना प्रतिनिधिहरु छान्ने प्रजातान्त्रिक प्रकृयामा भाग लिन सबै उत्साहित छन् । यद्यपी बर्षौदेखि उत्पिडनमा पारिएको बर्गले अहिलेको संबिधान बमोजिम प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित नभएको भन्दै निर्बाचनमा भाग नलिने सम्मको अभिब्यक्ति दिई रहेको छ । तथापी यि सम्पुर्ण कुराको ब्यबस्थापन गर्दै निष्पक्ष र भय रहित वातावरणमा निर्बाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको चुनौतिपुर्ण दायित्व हो ।

संबिधान निर्माणको क्रममा बर्षौ देखि पछि पारिएको बर्ग र समुदायले थुप्रै सुझाव र असंतुष्टिहरु ब्यक्त गरे यसै क्रममा सदियौं कालदेखि जातिय रुपमा उत्पिडनमा पारिएको एउटा बर्ग जसलाई दलित समुदाय भनेर चिनिन्छ यो समुदायले पनि संबिधानको मस्यौदा उपर असंतुष्टि ब्यक्त नगरेको होईन यहि क्रममा बिभिन्न राजनितिक दल सम्बद्ध र अन्य दलित जन्य संघ÷संगठनहरुले असंतुष्टि आन्दोलन मार्फत जाहेर भए ।संबिधानमा उल्लेख भएको कुराले दलित समुदायको अधिकारको सुनिश्चित गर्न नसकेको यस समुदायको ठहर रहेको थियो । यद्यपी पछिल्ला समयमा सहमतिका नाममा दलित समुदायको नजरमा नेपालको संबिधान स्विकार्य कायम गरियो । तथापी संबिधानले दलित समुदायका लागि प्रदान गरेका उपलब्धि र हक अधिकार के–के छन भन्ने कुरा बिश्लेषण गर्न सकिएको छैन । यदि बिश्लेषण गर्न सकिएको भए त्यस भित्र राम्रा र कमजोर पक्षहरुलाई छुट्याई आवश्यक परिमार्जन गर्न सकेको भए राज्यका हरेक निकायमा उनिहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रहन्थ्यो ।

यतिबेला मुलुक स्थानिय तहको निर्बाचनमा होमिएको छ । स्थानिय तहको निर्बाचनको घोषित मिति आउन अब १ महिना भन्दा कम समय छ । यतिका समयमा पनि निर्धारित समयमा निर्बाचन सम्पन्न हुन्छकि हुदैन भन्ने आशंका नेपाली जनताको मनमा भईरहेको छ । जुन शंकाको कारण नेपालको तराई भुभाग अर्थात हालको प्रदेश नं २ का केहि जिल्लाहरुमा संचानल भईरहेको आन्दोलन नै हो । यहि बिरोध र आन्दोलनका बिच पनि निर्बाचन आयोगले भने आफ्नो तयारी पुरा गरिरहेको छ । त्यसैगरि निर्बाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनितिकि दलहरु आफ्नो चुनाबी प्रचार–प्रसार र उम्मेद्वारी छनौटमा ब्यस्त देखिन्छन् ।

२०५४ साल यता स्थानिय तहको निर्बाचन नभएकोले उम्मेद्वारका आकांक्षीहरु सबै दलहरुमा पुराना देखि नँया पुस्ता सम्म लामबद्ध छन् । यस प्रकारका आकांक्षीहरुलाई सन्तुष्ट पारी उम्मेद्वार छनौट गर्नु दलहरुका लागि चुनौति समेत छ । यसरी उम्मेद्वार छनौट गर्ने क्रममा सम्पुर्ण राजनितिक दलहरुले खास गरि पाँचथर जिल्लामा रहेको १ नगरपालिका र ७ वटा गाँउपालिकामा रहेका मेयर\उपमेयर,अध्यक्ष\उपाध्यक्ष साथै वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुमा (खुल्ला तर्फ बाट) दलित समुदायका कति जना उम्मेद्वार बन्लान त ? ति पदहरुका लागि उम्मेद्वार बन्न कति ब्यक्तिहरु योग्य छन् त ? योग्यता र क्षमता भएका ब्यक्तिहरु पार्टिबाट प्रत्यक्ष तर्फका प्रमुख कार्यकारी पदका लागि उम्मेद्वार छनौट हुन्छन् त ? यो प्रश्नकै बिषय छ ।

हुनत संबिधानले संघ,प्रदेश र स्थानिय तहमा समाबेशि प्रतिनिधित्व गराउने ब्यबस्था त गरेको छ । तथापी त्यो ब्यबस्था पनि वडाको हकमा महिलाको प्रतिनिधित्व भित्र १ जना दलित महिला हुनुपर्ने भनि एउटै बास्केटमा खन्याईएको छ जसले गर्दा केहि पार्टि भित्र योगदान गरेका र योग्यता क्षमता भएका दलित पुरुषहरु समाबेशि कोटाबाट जान सक्ने अवस्था छैन । तथापी निर्बाचन परिणाम प्राप्त भएको १५ दिन भित्र नगर तथा गाँउ कार्यपालिका र ३० दिन भित्र जिल्ला समन्वय समिति गठन गरि सक्नुपर्ने र यसरी गठन हुने क्रममा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने कुरामा अल्पसंख्यक समुदायको परिभाषामा “अल्पसंख्यक” भन्नाले संघीय कानून बमोजिम निर्धारित प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाई राख्ने आकांक्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेतलाई जनाउँछ । भनी गरिएको र संघिय कानुन निर्माण नभई सकेको अवस्थामा कसलाई अल्पसंख्यक मान्ने भन्ने जस्ता दुबिधा र अस्पष्टता भने कायमै छन् । अत यस भित्रका केहि कमि कमजोरी र दुबिधाजनक शब्द र ब्याख्यालाई संसोधन गर्न सकेको खण्डमा दलित समुदायको राज्यका सबै निकायमा अर्थपुर्ण सहभागीता रहन्छ । मेची पोष्ट दैनिक

अदालतदेखि प्रशासननै दलितको पक्षमा खुलेर न्याय गर्न अझै सक्दैनन -प्रेमबहादुर शाही

विभेद बिरुद्ध अभियान , १५  वैशाख ।वि.स. २०६८ जेष्ठ १० गते संसद्को वैंठकले “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको (कसुर तथा सजाय) विधेयक” पारित गरेको थियो । त्यस लगत्तै १८ गते राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवद्धारा विधेयकलाइ प्रमाणिकरण गरेपछि सो विधेयक नेपालको कानून बन्यो । यो नै नेपाली दलितहरुले गरेको करिव ६ दर्शक लामो आन्दोलनको विजय महशुस गरेका थिए । हिन्दु वर्णब्यवस्थाले गर्दा “अछुत” बनेर अपमानित र अपहेलित हुँदा पनि न्याय नपाईरहेका लाखौं लाख दलितहरुलाई आफ्नो कानूनी अधिकार प्राप्त भयो भनिएको थियो ।
१२ वर्षसम्म कुकुरको पुच्छर ढुङ्गामा च्यापे पनि बाङ्गाको बाङ्गै” भने जस्तै छुवाछुत सम्बन्धी जति कानून बनाएपनि त्यसलाई ब्यवहारमा लागु नगर्ने हो भने कागजमा सिमित हुनुको कुनै औचित्य छैन । एक्काईसौ शताब्दीमा आएर पनि कतिपय अवस्थामा दलितहरुले भोगेको सास्ती पनि अपवादबाहेक विद्यमान सामन्ती प्रशासन र अदालत तथा सम्पूर्ण न्यायप्रणाली दलितको पक्षमा खुलेर न्याय गर्न सकेको छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने दलितहरुले खुलेर न्याय पाएको विरलै छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा दलित अग्रजहरुले धेरै नै सास्ती भोगीरहेका छन

मुलुकी ऐन वि.स.२०२० ले सार्वजनिक स्थलमा भेदभाव गर्न नपाईने र गरेमा दण्डनीय भनिने ब्यवस्था गरेको थियो तर भेदभावहरु चार दर्शक वितिसक्दा पनि मेटिन सकेको छैन । अहिले पनि दलितहरुलाई मन्दिर, कुवा, होटेल, स्कुल जस्ता सार्वजनिक स्थलहरुमा अपमानित हुनु परेको घटनाहरु जताततै देख्न पाईन्छ । कतिपय दुर्गम स्थानका विद्यालयमा पनि दलितका छोरा छोरीलाई अगाडि नबसाली पछाडि बसाल्ने र अस्तै परे अन्य जातीका छोरा छोरीलाई बेच्नमा बासलेर दलितका छोरा छोरीलाई भुइँमा बसालिने गरिएको छ ।

राज्यका सवै निकायमा अनिवार्य दलितको प्रतिनिधित्व हुने पर्ने भनिएता पनि जातकै आधारमा समावेश गरिएको छैन । त्यसमा ब्यक्तिको छुवाछुत प्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । केही मानिसनहरुको समाजमा आज उच्च जातिका कतिपय ब्यक्तिहरुको चेतनास्तर माथि उठेको छ र उनीहरु छुवाछुत उन्मुलन गर्न चाहन्छन तर परिवार, गाउँ समाजबाट हेपिन वा आलोचित हुने भएकाले भेदभाव उन्मूलनको अभियानमा सरिक हुन चाहाँदैनन् । कुनै जमाना यस्तो थियो जवकि कसैले जातपात, धर्म कर्म, रितीरिवाज, प्रथा तथा परम्परालाई हिन्दु धर्म मुताविक कार्यान्वयन गर्यो भने उसलाई समाजमा प्रतिष्ठत मानिन्थ्यो ।

दलितको घरभित्र बसे कुनै पनि उपभोग्यबस्तुहरु खाने ब्यक्तिलाई अपमानित गरिदैं आईरहेको छ । हामीले छुवाछुतको अन्तरको कुरालाई सिद्धान्त कानून वा कुरामा मात्र सीमित रहन नदिएर ब्यवहारमा नै त्यसलाई अभ्यास गर्नु पर्ने हुन्छ । जातीय भेदभाव विरुद्ध अग्रसर ब्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई समाजमा सम्मान गरेर अन्य ब्यक्तिहरुलाई पनि प्रोत्साहित गर्नु पर्ने हुन्छ । सानो ठुलो जात भनी एक आपसमा द्वन्द्व सृजना गरिएको छ । विद्यमान कुरीतिलाई मास्तिष्कबाट हाम्रो समाजले हटाउन सकेको छैन । मान्छे अखिर मान्छे सवै एउटै हो बन्ने चेतनाको विकास भएको छैन । अहिले पनि समाजमा दलित भन्ने शब्दलाई रातो आँखाले हेर्न गरिएको छ ।

विहान दलितहरुको मुख देख्यो भने दिनभरीको काममा बाधा हुन्छ भन्ने प्रचलन अहिले पनि कायम छ । दलितहरुले देशको लागि लड्न सक्ने । करेसावारिमा गएर काम गर्नु हुने । घर बनाउने, धुरीमा गई छानो लगाउनु हुने । त्यहि दलितलाई घरभित्र पस्न नहुने । मन्दिरमा राख्ने मूर्तिहरु छुद्नु हुने । दलितहरुको बनाएका गरगहना लाउनु हुने तर त्यहि दलितसित छुईएपछि गैरदलितहरुले घरमा गएपछि पानीको छिटो हालेपछि शुद्ध हुने । दलितहरुले पालेको पशुहरुको दूध दोएर खानु हुने तर त्यहि दलितका हातले धोएको दूध खानु नहुने । दलितहरुले सिलाएका कपडाहरु लगाउनु हुने, तर त्यहि कपडा खाना खानेवेला सवै खोलेर धोति लगाएर खाना खानु पर्ने, दतिलले बनाएको हतियारहर चलाउन हुने अझै दलितहरुको सीपहरु सवै चल्ने तर त्यहि दलितले सँगै बसेर खाना खानु नहुने । यो कस्तो समाज हो रु

पछिल्लो समयमा दलित भन्ने शब्दको विषयमा पनि तिव्र मद्भेत चलेको थियो । त्यहि शब्दलाई अंगालेर दलित मुक्ति आन्दोलनमा यस्ता तर्क पनि वेलावेला कतिपयले उठाउने गरेका छन । दलितले आफूलाई दलित बताएकै कारण अत्याचार भएको होइन बरु अत्याचार गर्ने सामाजिक ब्यवस्था विद्यमान भएकाले अत्याचार भएको हो । करिव दुई हजार वर्ष पहिले व्राम्हण राजा मनुको शासनकालमा वर्ण ब्यवस्था लागि छुवाछुत समेत लादियो त्यसवेलादेखि समाजका सवैभन्दा तल परेका श्रमजीवी जनतावीच फुट पार्न र शोषक वर्गीय कथित उच्च जातीय शासनलाई दीर्घजीवत गरेका हुन । वि।स। २०२३ सालसम्म दलित शब्दको प्रयोग संगठनको नाममा प्रयोग भैईसकेको थिएनन । हिन्दु समाजमा वर्ण ब्यवस्था अनुसार अछुन बनाईएका अनगिन्ती जात लाई साझा नामका रुपमा दिलत शब्दले सम्बोधन गर्ने सामाजिक क्षेत्रमा स्थापित हुन पुगेको थियो । देशको कुलन जनसंख्याको एक चौथाई संख्या ओगटेका दलित समुदायलाई अपहेलना गरियो ।

जुनवेला मजदुर किसान महिला जनजाती आदी कैयौ वर्ग वा जनसमूहहरु त्यस प्रकारको वर्गाीय शोषण उत्पीडनको शिकार भएका छन । अवका दिनहरुमा दलित र गैर दलित बीचको मात्र जातीय छुवाछुतको अन्त्यको कुरा गरेर मात्र हुदैन समाजमा हुने सवै प्रकारका विभेदको अन्त्य हुन आवश्यक छ । अहिलेपनि दलित र गैर दलितवीच मात्र नभएर सार्की, कामी, दमाई, गायन, बादी, डोम अदी जातीवीच पनि एक अर्कामा छुवाछुत कार्यम छ । त्यसको पनि अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
“लेखक ‘दैलेखपत्र’ राष्ट्रिय दैनिकका प्रकाशक हुन”

प्रमुख पदमा उम्मेदवारीबाट वञ्चित गरे पछि कालीकोटका दलित सङ्घर्षमा उत्रिने भए

विभेद बिरुद्ध अभियान - कालीकोट, १५  वैशाख ।जिल्लामा कुनै पनि राजनीतिक दलले नगर तथा गाउँपालिकामा प्रमुख पदमा उम्मेदवारी नदिएपछि कालीकोटका दलित सङ्घर्षमा उत्रिने भएका छन् । 
 
नेपाली काँग्रेस, नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० लगायत राजनीतिक दलमा चर्चामा रहेका उम्मेदवारका आकाङ्क्षीलाई समेत नसमेटेर गैरदलित नै पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन् । जिल्लामा रहेका सबै राजनीतिक दलका दलित भ्रातृ सङ्गठनको समन्वयमा सङ्घर्ष गर्ने नेकपा ९माओवादी केन्द्र० कालीकोटका जिल्ला सदस्य देउसिंह विकले बताउनुभएको छ । 
 
उहाँका अनुसार आफूहरुले विभिन्न दलका दलित सङ्गठनसँग समन्वय गरेर बैठक बोलाउने तयारी भएको बताउँदै पहिलो चरणमा सबै दललाई ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाउने र प्रत्येक दलले कम्तीमा एक गाउँ वा नगरपालिकामा उम्मेदवार बनाउनका लागि दबाब दिने योजना रहेको बताउनुभएको छ ।
 
सबै दलले सकारात्मकरुपमा लिएर केही परिवर्तन गरेमा सङ्घर्ष नहुने, बेवास्ता गरेमा पुनः आन्दोलन अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । अन्य दलभन्दा पनि कम्तीमा दुईजना दलित माओवादी केन्द्रले गाउँपालिकामा दिने विश्वासमा रहेको भएपनि बेवास्ता गरेपछि माओवादी केन्द्र समर्थक दलितको अगुवाइमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन लागिएको बताइएको छ । 
 
माओवादी केन्द्रले तिलागुफा नगरपालिका र पलांता गाउँपालिकामा दलित उम्मेदवार बनाउने व्यापक रस्सा कस्सी भएपनि अन्ततः नरहरिनाथ गाउँपालिकामा विष्णु विकको स्थानमा अग्रबहादुर विष्ट, पलांता गाउँपालिकामा अनन्त विकको स्थानमा लक्ष्मण बमलाई सिफारिस गरेको छ भने तिलागुफामा दिनेश चन्दाराको स्थानमा रतनबहादुर शाहीलाई सिफारिस गरेपछि दलित सङ्घर्ष गर्न बाध्य भएका हुन् । 
 
समाजसेवी नागरिक अगुवा कटक महतका अनुसार जिल्लामा ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको अवस्थामा पनि दलित उम्मेदवार नदिनु दुःखद भएको बताउनुभएको छ । अन्य दलमा प्राथमिकतामा नपरेको भएपनि माओवादी केन्द्रको आशा रहेको भएपनि त्यो सम्भव नहुनु वर्गीय दृष्टिभन्दा फरक भएको बताउनुभएको छ । 
 
नेपाली काँग्रेसले नगर तथा गाउँपालिकाको उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउँदैछ भने नेकपा ९एमाले०ले भने उम्मेदवारको टुङ्गो अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । अहिलेसम्म नापजाँच गर्दा नेपाली काँग्रेस र नेकपा ९एमाले०मा दलित उम्मेदवार सम्भव नदेखिएको बताइएको छ । कानुनले प्रमुख वा उपप्रमुखमा महिला अनिवार्य गरेका कारण सबै नगर तथा गाउँपालिकामा उपप्रमुखमा भने महिला छनोट गरेका छन् । 

चितवन समाज युएइद्वारा बालकलाई आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण

विभेद बिरुद्ध अभियान - बैसाख १५ –चितवन समाज युएइ तथा चितवन समाज इजरायलको संयुक्त सहयोगमा चितवन युवा समुह अन्तराष्ट्रिय समन्वय समिति नेपाल द्वारा जगतपुर २३ घैलाघारीका १३ बर्षिया बालक अर्जुन हरिजनलाई आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । पत्रकार नारायण ढुंगानाले आफ्नो फेसबुकबाट समाजसेबी सम्पूर्णलाई सहयोगको लागि हार्दिक अपिल गरेका थिए,फलस्वरूप देस विदेशबाट गृह जिल्ला चितवनको सामाजिक बिकासमा काधमा काध मिलाएर सहकार्य सद्भाव र समन्वय गर्दै आर्थिक रकम संकलन भएको थियो ।
चितवन समाज इजरायल द्वारा रु।५१,००० र चितवन समाज युएई द्वारा रु ३३,६७० गरि संयुक्त रुपमा रु ८४,६७० आर्थिक सहयोग पीडितका परिवारलाई चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा हस्तान्तरण गरियो। रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा चितवन युवा समुह अन्तराष्ट्रिय समन्वय समिति नेपाल अध्यक्ष मुक्ति प्रसाद अधिकारी, कोषाध्यक्ष सिता ढकाल, सहकोषाध्यक्ष साझाराम बि।क।,सदस्य रामबाबु थापा तथा चितवन समाज इजरायलकी प्रथम उपाध्यक्ष सरिस्मा बराल साथै प्रबासमा रहेको चितवन समाजका परिवारजानहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
मुक्तिप्रसाद अधिकारी ले मन्तब्य का क्रममा चितवन समाज युएइ तथा चितवन समाज इजराइल लाई हार्दिक धन्यवाद सहित आगामी दिनहरुमा पनि सदा सामाजिक परोपकारी कार्यमा अगाडी बढ्ने छ भन्ने शुभ कामना व्यक्त गर्दै बिरामीको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता मिसेस टप अफ द वल्र्ड २०१७ मा सराडा परियार

विभेद बिरुद्ध अभियान, १४ बैसाख - अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता मिसेस टप अफ द वल्र्ड २०१७ मा सराडा परियाले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकी छन्। मिसेस टप अफ द वल्र्डका लागि आधिकारिक प्राप्त संस्था इप्लनेट र ग्रिन आर्ट मिडियाले बुधबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रतियोगी सार्वजनिक गरेको हो। कार्यक्रममा मिसेस टप अफ द वल्र्ड २०१६ की सहभागी रजनी थापाले सराडालाई ताज पहिराउँदै २०१७ का लागि बाटो खुला गरेकी हुन्। थापा गत वर्षको सो प्रतियोगितामा उत्कृट ४ भित्र परेकी थिइन्।
परियार राजधानीमा आयोजित प्रारम्भिक चरणको छनोटमा तीन दर्जन प्रतियोगिलाई पछाडि छोडी यसमा चयन भएकी हुन्। कोरियोग्राफर अनिला श्रेष्ठ, ग्रिन आर्ट मिडियाका सीईओ प्रवीण लाकौल, मेकअप आर्टिस रश्मी श्रेष्ठ, फेसन डिजाइनर प्रज्वल श्रेष्ठलगायतको निर्णायक मण्डलले उनलाई प्रतियोगिताका लागि छनोट गरेको हो।
पर्यटन विकासको नाराका साथ आयोजना गरिँदै आएको मिसेस टप अफ द वल्र्डमा नेपालका पर्यटकीयस्थल र कला संस्कृतिका विषयमा आफूले विशेष प्रस्तुति दिने परियारले बताइन्। विभिन्न प्रशिक्षणसहित परियारलाई प्रतियोगितामा पठाउन लागेको ई–प्लानेटका अध्यक्ष सन्तोष सापकोटाले जानकारी गराए।

कार्यवाहक अध्यक्षको दाबीले दलित आयोगमा भाँडभैलो

विभेद बिरुद्ध अभियान, बैसाख १४ काठमाडौं-मानव विकास सूचांकमा नेपाली समाजका अन्य जाति, समुदाय सरह दलित समुदायको जीवनस्तर बनाउँदै समान हक, अधिकार, सम्मान, अवसर र सुविधाहरू उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको दलित आयोगमा अहिले भाँडभैलो छ। राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको अवधि सकिएपछि अवधि बाँकी रहेका दुई जना सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्षको दाबी गर्दै हिँडेका छन्।
२०७२ भदौ ७ गते एकैदिन सदस्य नियुक्त भएका गोविन्द सुनार र मञ्जित ताम्रकारले आफू कार्यवाहक अध्यक्ष भन्दै विभिन्न कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउँदै भाषण गर्दै हिँड्ने गरेका छन्। आयोगको सदस्य बराबरको सुविधा पाएका उनीहरू दुवैले आफू कार्यवाहक भन्दै हिँडेको पाइएको छ।
कार्यवाहक अध्यक्षको दाबी गरिरहेका मञ्जित ताम्राकारले आधिकारिक आफू भएको जनाउने गरेका छन्। अर्का दाबेदार गोविन्द सुनारसँगको सहमतिमै आफू कार्यवाहक अध्यक्ष भएको र सोहीअनुसार काम गरिरहेको उनको दाबी छ। ‘धेरै बैठकको भाषण र निर्णयमा मेरो हस्ताक्षर छ। २ महिनाअगाडिको सहमतिमा म कार्यवाहक अध्यक्ष भएको हुँ’, उनले भने– ‘अब ५ महिना अवधि बाँकी छ, हाम्रो सहमतिमै म कार्यवाहक भएको हुँ।’ अर्का कार्यवाहक अध्यक्षको दाबी गरेका गोविन्द सुनारलाई इङ्गित गर्दै उनले फेरि भने– ‘हामीमा विवाद छैन।’
यता २०७२ भदौ ७ गते ताम्रकारसँगै एकैदिन नियुक्ति पाएका गोविन्द सुनारले जेष्ठ सदस्यले कार्यवाहक पाउने दाबी गर्दै आफू कार्यवाहक अध्यक्ष भएको बताए। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उनले आफूसँग सल्लाह नगरी ताम्राकारले अध्यक्ष हुँ भन्दै हिँडेको आरोपसमेत लगाएका छन्। ‘मसँग सल्लाह छैन, परामर्श छैन। म कार्यवाहक भन्दै हिँडेर हुन्छ’, उनले भने– ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आयोगको जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता र हरेक दलित आयोगका काम कारबाहीहरू संचालन गर्ने हुन्छ। म अढाइ वर्ष जेठो छु त्यस कारण कार्यवाहक अध्यक्ष म नै हुँ।’
दलित आयोगमा सूचना अधिकारीको जिम्मेबारी पाएका प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर विश्वकर्माले अहिलेसम्म दुवै सदस्य प्रायः कार्यालयबाहिर नै हुने गरेको बताए। ‘अहिलेसम्म उहाँहरू प्रायः बाहिरनै हुनुहुन्छ, कार्यालयमा पूर्णकालीन हुनुहुन्न’, उनले भने– ‘बाहिर के–के गर्नुहुन्छ थाहा छैन।’ आयोगका उपसचिव गोपालराज तिमिल्सिनाले गठन आदेशमा कार्यवाहक अध्यक्षको कुरा उल्लेख नभएको बताए। मन्त्रिपरिषद्ले कार्यवाहक दिनुपर्ने भएकाले आफू यस विषयमा बोल्न नमिल्ने उनले बताए।
‘मन्त्रिपरिषद्ले दिने कुरा हो दिएको छैन’, उनले भने– ‘गठन आदेशमै कावा दिने कुरा उल्लेख छैन र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कसले अध्यक्षता गर्ने भन्ने पनि छैन।’ उहाँहरूले म अध्यक्ष भन्दै हिँड्न पाइन्छ ? भन्ने नेपाल समाचारपत्रको प्रश्नमा उपसचिव तिमिल्सिनाले भने– ‘कानुनले भन्न मिल्दैन, गैरसरकारी संस्था र आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा बोलेको कुराले खासै फरक पार्दैन।’ तिमिल्सिनाका अनुसार दुवै जनालाई आयोगले सदस्यकै हैसियतअनुसार तलब सुविधासहित जिम्मेबारी दिएको छ।आयोगका अध्यक्ष, सदस्य–सचिव र सदस्यले मासिक भत्ताका रूपमा क्रमशः २२ हजार, २१ हजार र १५ हजार पाउँछन्। तर, दुवै सदस्यले अहिले यो सुविधा पाएका छैनन्। सदस्यकै हैसियतमा सुविधा लिएका छन तर कार्यवाहक अध्यक्ष हुँ भन्दै हिँडेका छन्। विभिन्न सुविधासहित आयोगका अध्यक्ष र सदस्य–सचिवलाई टेलिफोन सुविधाबापत आयोगले मासिक १ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
आयोगका सदस्य दुई जना मात्रै भएकाले उक्त रकम उनीहरूलाई व्यवस्था मिलाउने उपसचिव तिमिल्सिनाले बताए। अध्यक्ष र सदस्य–सचिवले पाउने सुविधा दुवै सदस्यले पहँुचको आधारमा पाइरहेको बुझिएको छ। गोविन्द र मञ्जितले अध्यक्ष र सदस्य–सचिवले प्रयोग गर्ने आयोगको गाडी आफ्नो तरिकाले चलाउने गरेको बताइएको छ। आयोगको काममा दुवैले गाडी प्रयोग गर्ने गरेको उपसचिवले स्वीकारेका छन्।बैठकको अध्यक्षता गर्ने, आयोगले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने, आयोगमा भएको सबै किसिमका काम कारबाहीहरूप्रति आयोग प्रमुखको रूपमा जिम्मेबार रहनेलगायतका काम अध्यक्षको हो तर दुई जनाले अध्यक्षको दाबी गरिरहँदा आयोगका काममा प्रतिकूल असर परेको देखिन्छ। नेपालको संविधानअनुसार मुलुकमा विभिन्न १३ वटा संवैधानिक आयोग छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगले अहिले संवैधानिक निकायका रूपमा विभिन्न काम कर्तव्य र अधिकार पाएका छन्। दलित समुदाय र दलितहरूको हकहित स्थापना गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वि.सं. २०५८ चैत्र ६ गते स्थापना गरेको राष्ट्रिय दलित आयोगले अहिले संवैधानिक मान्यता पािएपछि पनि अवस्था सुध्रिएको छैन।
के–के पाउँछन् सुविधा ?


एक आर्थिक वर्षमा बढीमा २५ वटा बैठकसम्म गर्न पाइने व्यवस्था छ। जसमा अध्यक्ष, सदस्य र सदस्य–सचिवले आयोगको बैठकमा उपस्थित भएबापत १ हजार ५ सय बैठक भत्ता पाउँछन्। आयोगको काममा नेपालभित्र भ्रमण गर्ने अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य–सचिवलाई २ हजार ५ सयका दरले दैनिक भत्ता दिइन्छ।त्यस्तै भ्रमण भत्ताअन्तर्गत हवाईजहाजबाट भ्रमण गर्नुपरेमा लागेको टिकट खर्च र विमानस्थल शुल्क, नेपाल सरकारको स्वीकृतिले आयोगको काममा आयोगको तर्पmबाट विभिन्न समारोह, सम्मेलन, सभा, गोष्ठी इत्यादिमा भाग लिन नेपालबाहिर भ्रमण गर्ने अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य–सचिवलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिने व्यवस्था छ। त्यसको अतिरिक्त अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य–सचिव विदेशी राष्ट्र वा संस्थाको औपचारिक निम्तोमा सोही राष्ट्र वा संस्थाले खर्च बेहोर्ने गरी नेपाल सरकारको स्वीकृतिबाट भ्रमण गरेकोमा विदेशमा रहुञ्जेल नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम पकेट खर्चको भत्ता पनि पाउने व्यवस्था छ।

आयोगका लागि आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिवलाई ड्राइभरसहितको मोटर उपलब्ध हुन्छ। अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिवलाई क्रमशः मासिक २ सय र ८० लिटर पेट्रोल⁄डिजेल र त्रैमासिकरूपमा ५ लिटर मोबिल उपलब्ध हुन्छ। आफ्नो निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिवलाई आयोगको सुविधाअनुसारको रकम मासिकरूपमा एकमुष्ट उपलब्ध हुन्छ। आयोगबाट उपलब्ध उपर्युक्त सवारीसाधनको सुविधा प्रयोग नगर्ने अथवा आयोगले उपर्युक्तबमोजिमको सवारीसाधनको सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्दाको अवस्थामा, अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिवलाई परिवहन सुविधाबापत मासिक ६ हजार रुपियाँ उपलब्ध हुन्छ।

Wednesday, April 26, 2017

दलित महिला उम्मेदवारमा जटिलता - अर्जुनकुमार खड्का


विभेद बिरुद्ध अभियान , बैसाख १४- नेपालको संविधानको धारा २९६ बमोजिम संविधान प्रारम्भ हुदाँका बखत कायम रहेको संविधानसभा संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा स्वतः रूपान्तरण हुने र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम हुने भन्ने संवैधानिक प्रावधान भएकोले उक्त अवधिभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक समय सीमा रहेको देखिन्छ ।  यसैले नै स्थानीय तह, प्रदेशसभा तथा सङ्घीय व्यवस्थापिका अर्थात् प्रतिनिधिसभाको समेत निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै व्यवस्थापिका–संसदले निर्वाचनसँग सम्बन्धित थुप्रै कानुन पारित गरिसकेको छ भने कतिपय कानुन पारित हुने अवस्थामा छन् ।  प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्था गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुन व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस हुन सकेको नै छैन भने निर्वाचनको विषयवस्तुसँग अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित कतिपय अन्य कानुनको पनि तर्जुमा हुन सकेको अवस्था छैन । 
उपर्युक्त अनुरूपको अवस्था भए पनि निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३ ले सङ्घीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले निर्वाचन गराउन मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ तर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्श लिनुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  साथै, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्न सक्ने र त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्श लिनुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।  यसको अतिरिक्त एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्भव नभएमा तोकिएको मितिबाट निर्वाचन सुरु हुने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलग–अलग मितिसमेत तोक्न सकिने भन्ने व्यवस्था पनि उक्त ऐनले गरेको छ ।  यसरी निर्वाचनको मिति तोक्दा सामान्यतयाः एउटा प्रदेशको सबै स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुने गरी तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  
वास्तवमा स्थानीय तहको यस निर्वाचनले नेपालमा विशेष महŒव राख्छ ।  प्रथमतः यो निर्वाचन धेरै वर्षको अन्तरालपछि हुन लागेको हुनाले यसले नयाँ मतदातामा विशेष उत्साह थपेको छ र सुशासनलाई कार्यान्वयन गर्न बढी सफलता प्राप्त हुनेछ ।  अर्काेतर्फ यसै निर्वाचनको माध्यमद्वारा नै संविधानको भाग १७ ले परिकल्पना गरेको स्थानीय कार्यपालिका तथा भाग १८ ले व्यवस्था गरेको स्थानीय व्यवस्थापिकाको भावनालाई व्यवहारमा उत्तार्न सफलता प्राप्त हुनेछ ।  यसले गर्दा विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गरी सोको अनुगमन गर्न, जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न तथा जिल्लामा रहने सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न सहज हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।  साथै, नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्नका लागि समेत स्थानीय तहको निर्वाचन हुन आवश्यक छ । 
यिनै कुरालार्ई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी २०७४ साल वैशाख ३१ गते नेपालभर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि मिति तोकेको हो ।  स्थानीय तहको निर्वाचन हुने मिति तय भएपछि स्वयम् निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेका विभिन्न निकायले निर्वाचनलाई कसरी निष्पक्ष, तटस्थ र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ भनी निर्वाचनको काममा संलग्न भइरहेकोे अवस्था छ ।  साथै, राजनीतिक दल, राजनीतिसँग आबद्ध राजनीतिकर्मी एवम् सामान्य मतदातासमेतमा निर्वाचन प्रतिको चासो दिनहुँ बढ्दै गएको देखिन्छ ।  यसैअनुरूप गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा के कति सङ्ख्यामा पदाधिकारी रहने, के कस्ता व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने भन्ने कुरामा पनि जनचासो तथा बढ्दो जिज्ञासा देखिन्छ तर त्यस्तो जिज्ञासा तथा जनचासोलाई सम्बन्धित कानुनले केही हदसम्म उत्तर दिए पनि कतिपय अवस्थामा उत्तर दिन नसक्ने गरी अपूर्ण कानुनी व्यवस्था पनि रहेको पाइन्छ ।  
प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष रहने र निजको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिका गठन हुने कानुनी व्यवस्था छ ।  त्यस्तो गाउँ कार्यपालिकामा एक जना उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र गाउँसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य तथा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यसमेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुने भन्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २१५ ले गरेको छ ।  यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६ को उपदफा (१) ले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षको निर्वाचनमा गोप्य मतदानको प्रक्रियाद्वारा एक पद एक मतको आधारमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।  
सोही दफा ६ को उपदफा (२) ले गाउँपालिकाको वडा समितिका एक जना दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्य र दुई वडा सदस्यको निर्वाचनमा गोप्य मतदानको प्रक्रियाद्वारा प्रत्येक सदस्यका लागि दिइने एक एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई–दुई जना निर्वाचत हुने निर्वाचन प्रणालीअनुरूप हुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।  यसरी हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम गाउँपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति मात्र योग्य हुने कानुनी व्यवस्था छ ।  यसबाट यो कुरा मनन गर्न आवश्यक छ कि सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएको कुनै पनि व्यक्ति वडाको सदस्यमा उम्मेदवार हुन सक्दैन ।  
यस किसिमको कानुनी व्यवस्थाले गर्दा नेपालभर गाउँपालिकाको सबै वडामा दलित मतदाता हुन आवश्यक देखिन्छ ।  गाउँपालिकामध्ये कुनै वडाको मतदाता नामावलीमा दलित मतदाताको नाम नभएको खण्डमा त्यस्ता वडाबाट दलित महिला उम्मेदवार नै हुन नसक्ने अवस्था रहने र उम्मेदवार नभएमा त्यस्तो वडाबाट एक जना दलित महिला वडा सदस्यको पद खाली भई प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने अवस्था छ तर त्यसरी खाली भएमा अर्थात् गाउँपालिकाको कुनै वडामा दलित मतदाता नभएको अवस्थामा उक्त दलित महिलाको सङ्ख्यालाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कुनै कानुनी उपचार रहेको देखिँदैन ।  नेपालको भौगोलिक र सामाजिक बनोट तथा मानव बसोबासको अवस्थालाई मनन गर्दा सबै गाउँपालिकाको वडामा दलित बस्ती पाउन सक्ने स्थिति छैन ।  यसैले गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा दलित महिला उम्मेदवार रहनुपर्ने कानुनी जटिलतालाई आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसरी सम्बोधन गर्ने हो भन्ने कानुनी चुनौती रहेको देखिन्छ । 
यस्ता अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाले गर्दा लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्पका सन्दर्भमा समाजमा अस्पष्टता थप हुन सक्ने अवस्था झन् बढ्दै जाने देखिन्छ ।  

दलित महिला अनिवार्य नगर : कांग्रेस नेतृ आरजु देउवा

विभेद बिरुद्ध अभियान -वैशाख १४, २०७४- कांग्रेस नेतृ आरजु देउवाले स्थानीय तहका वडाहरुमा एक दलित महिला सदस्य अनिवार्य निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधनको माग गरेकी छन् । 
सदनमा मंगलबार समय माग गरेर बोल्दै देउवाले स्थानीय तहका सबै वडामा दलित नभएको जिकिर गर्दै यस्तो माग गरेकी हुन् । संसदबाट पारित स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा प्रत्यक वडाका चार वडा सदस्यमध्ये दुई खुला र एक दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
सबै वडामा दलित नभएका कारण दलित महिला उम्मेद्वार वन्न नसक्ने तर्क गर्दै देउवाले ऐन संसोधनका लागि सभामुखको रुलिङ माग गरेकी हुन् । प्रचलित कानुन संशोधनका लागि विधेयक ल्याउने क्षेत्राधिकार सरकारको हो । उनले दलित नभएका वडामा आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, अपांग र विपन्न महिला उम्मेद्वार वन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेकी कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

जातीय उत्पीडन : को कति जिम्मेवार ? - हृदयमान विक

विभेद बिरुद्ध अभियान -बैसाख १४ - कुनै ग्रामिण बस्तीमा एउटा दलितको छोराको बिहे हुन्छ । उसले छोराको बिहेमा आफ्ना आफन्त, इष्टमित्र सँगै छिमेकीको नाताले आफ्नो घर वरपरका गैह्रदलितलाई पनि निम्ता गर्छ ।निम्तो पाएपछि छिमेकी गैह्रदलित घरकी एकजना आमै पनि स्थानीय कोशेली चामल, फलफुुल लगाएत बोकेर नवजोडीलाइ आशिर्वाद दिन आइपुग्छिन । दुलाहा दुलहीलाई टिका लगाइवरी बीस पचास रुपैँया दक्षिणा दिएर बाहिर निस्किन्छिन । दुलाहाको बाबुको छेउमा पुगेर “लौ त भाइ बेहुला बेहुलीलाई आशिर्वाद दिइसकेँ अलि हतार पनि छ अब म जान्छु” भनेर बिदा माग्छिन् । “किन दिदी ? केहि खाएर जानु न, बिहेमा आएर पनि कहाँ भोकै जाने” बेहुलाको बाबुले बिहे भोज खाएर जान अनुरोध गर्छ । “हैन भाइ पर्दैन, मैले भर्खर घरमा खाना खाएर आएकी खासै भोक छैन, फेरी निम्तामा आएर खाएर मात्रै आफन्त हुने भन्ने पनि त छैन नि ?” उनले खाना नखाने कुरा व्यक्त गर्छिन । “दिदीलाइ अप्ठ्यारो लागेको हो ? अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, तपाँईहरुको लागि छुट्टै भान्छा छ नि, तपाँईहरुकै भाईछोरा बसेर तयार गर्नुभाछ, हामीले त चाहिने सामान मात्र दिएको अरु सबै उहाँहरुले नै गर्नुभाको, त्यसैले केही अप्ठ्यारो नमानि खाएर जानुभए हुन्छ ।” दुलाहाको बाबुले माथिल्लो जातका पाहुनाहरुको लागि छुट्टै भान्छा तयार गरेकाले त्याँहि गएर भतेर खाएर जान फेरिपनि आग्रह गर्छ । “खासै भोक त थिएन, तैपनि साह्रै कर ग¥यौ दुइ गाँस खाएर जान्छु नि त” यती भन्दै ती आमै दलितको घरमा तयार भएको गैह्रदलित भान्सामा गएर बिहे भोज खाएर आफ्नो बाटो लाग्छिन् ।
बिहेमा मात्रै होइन पास्नी, ब्रतवन्ध, खुसीयाली भोज, सुद्धी कार्य लगाएतका छिमेकीलाई निम्ता गरेर खुवाइने हरेक भोजभतेरमा ग्रामिण दलित बस्तीहरुमा यस्तो चलन प्रशस्त देख्न र भोग्न पाइन्छ । अझ रोचक त के छ भने अति विपन्न तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका दलितहरुले यस्ता अवसरहरुमा दुइवटा भान्सा तयार गरेर भोज खुवाउन सक्ने हैसियत राख्दैनन् जसले गर्दा गैह्रदलित छिमेकीलाइ निम्तो गर्ने आँट पनि गर्दैनन् । तर तिनै ग्रामिण वस्तीका तुलनात्मक रुपमा सम्पन्न दलितहरु जस्तो स्थानीय दलित नेता, दलित अगुवा, शिक्षक, व्यापारी, अन्य जागिरे, लगाएत जो अन्य दलितहरुको भन्दा केहि राम्रो र उच्च आर्थिक तथा समाजिक अवस्थाका हुन्छन् र जसलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सामाजिक अपराध हो, यो दण्डणीय छ, सार्वजनिक स्थल वा व्यक्तिगत रुपमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत भएमा कानुनी उपचारको फराकिलो बाटो हामीसामु छ भन्ने कुरा थाहा छ ।
जसले जातीय भेदभाव र छुवाछुतमुक्त समाजको निर्माण गर्नुपर्छ भनेर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा समाजमा चेतना फैलाउने कार्यमा भुमिका समेत निभाइरहेका हुन्छन, तिनै दलितहरु नै दलित र गैह्रदलितका लागि छुट्टाछुट्टै भान्सा तयार गरेर बिहे, पास्नी, ब्रतबन्ध, लागाएतका अवसरहरुमा समाजलाई भोज खुवाउने कार्यमा अग्रसर देखिन्छन । दलित समुदायका यस्ता पात्रहरु जो सम्पुर्ण दलितहरुको आशा र भरोसाका केन्द्र मानिन्छन्, उनीहरुले गरिरहेको काम आम दलितहरुको लागि प्रेरणाको स्रोत भइरहेको हुन्छ अनि उनीहरु हिडिरहेको बाटो सिँगो दलित समुदायले पछ्याउने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् उनीहरुले नै आफुमाथी आफै गैह्रदलितहरुबाट भेदभाव र छुवाछुत गराइरहेका हुन्छन् भने सामान्य दलितहले यसबाट के पाठ सिक्ने ? अर्कोकुरा दलितहरु भित्रपनि कामी, दमाई, सार्की, गाइने, बादी लगाएतका विभिन्न जातजातीहरु छन् र आपसमा पनि तेरो भन्दा मेरो जात ठुलो भनेर भेदभाव गर्ने प्रचलन व्याप्त छ । कामीले सार्कीलाइ, सार्कीले दमाइलाई, दमाइले बादीलाइ एवम तरिकाले एकले अर्कोलाई आफुभन्दा तल्लो जातको मान्ने र छुवाछुत समेत गर्ने चलन अझै पनि चलिरहेको छ ।
यसरी दलित दलित बीचमा पनि तल्लो उपल्लो जात छुट्ट्याउने र एक अर्काप्रति भेदभाव गर्ने मामिलामा दलित समुदायका अति विपन्न र निरक्षर व्यक्ति भन्दा तुलनात्मक रुपमा सम्पन्न र शिक्षित व्यक्तिहरु नै अग्रपंतीमा रहेको देख्न सकिन्छ । समुदायमा कसैमाथी जातीय भेदभाव र छुवाछुत भइहालेमा सकरभर त भावनात्मक सम्बन्धका कारण त्यस्ता घटनाहरु बाहिर नै आउदैनन् । यदि बाहिर आइहालेमा पनि स्थानीय दलित अगुवा र गैह्रदलित बाठाटाँठाहरुको सहजीकरणमा मिलापत्र गरि ढाकछोप गर्ने प्रचलन व्याप्त छ ।
यो त भयो समुदाय स्तरमा दलितहरुको अवस्था । एकछिन राष्ट्रिय स्तरतिर पनि नियालौँ । हाम्रो देशमा नेपाल अंग्रेज युद्धदेखि पृथ्वीनारमयण शाहले शुरु गरेको नेपाल एकिकरणको अभियानसम्मका सबै घटनामा दलितहरुले कुनै न कुनै रुपमा योगदान दिएको इतिहास छ । वि.सं. २००७ सालमा चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा लगाएतले “नेपाल हरिजन संघ” नामक दलित संगठन गठन गरि राणाशासन विरुद्धको आन्दोलनमा सघाएको पाइन्छ । वि.सं. २०४५ सालमा गोल्छे सार्की लगाएतले “उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्च” नामक दलित संगठन स्थापना गरि प्रजातन्त्र स्थापनामा महत्वपुर्ण योगदान दिएका थिए । त्यस्तै तिलक परियार, विश्वभक्त दुलाल लगाएतका दलित अगुवाहरुले पनि नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा आवश्यकतानुसारको उपस्तिथी देखाइरहेका छन । वि.स. २०५२ देखि शुरु भएको माओवादी जनयुद्धमा दलितहरुको योगदानको जति चर्चा गरेपनि त्यो कमै हुन्छ । त्यसैगरि वि.स. २०६२।०६३ को दोश्रो जनआन्दोलनमा पनि दलितहरुको सहभागिता र भुमिका प्रशंसनीय रह्यो । विश्वेन्द्र पासवानले छुटै दलित जनजाती पार्टी नै खोलेर दुइवटै संविधान सभामा प्रतिनिधित्व समेत जनाए । तर हरेक समयको नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा दलितहरुको जुन सहभागिता र भुमिका रह्यो त्यो खाली कसैलाइ सत्तामा पु¥याउने भ¥याङको रुपमा मात्रै रह्यो । ती आन्दोलन पछि देशमा केही परिवर्तनहरु भए तर आम दलितहरुका लागि अपेक्षाकृत उपलब्धी प्राप्त हुन सकेन । अथवा दलितहरुको भुमिकाको पुर्णरुपमा कदर हुन सकेन ।
तर आम दलितका लागि खासै उपलब्धी प्राप्त हुन नसकेतापनि केहि दलित अगुवहरुको जीवनमा भने परिवर्तन आयो नै । आम दलितका अधिकार सुनिश्चितताका लागि खवरदारी गनुपर्ने दलित अगुवाहरु आम दलित समुदायको हितको लागि भन्दा बढि दलगत र व्यक्तिगत हितमा केन्द्रित हुन थाले । जस्तो गोल्छे सार्कीको जातीय उत्पिडन विरुद्धको आवाज केहि समयको मन्त्री पद प्राप्तिमा गएर मत्थर भयो भने विश्वेन्द्र पासवानको दलित राजनीति एक थान सभासद पदसंग साटिई रहेको छ । त्यसैगरि नेपालका अहिलेका प्रमुख दलैपिच्छे दलित भातृसंगठनहरु छन तर ती संगठनहरु रथ अथवा टाँगाको घोडाको भुमिकामा छन् । सबै दलका महिलाहरु एक ठाँउमा बसेर महिलाको सवालमा छलफल गरेको सुनिन्छ, विभिन्न दलमा आवद्ध जनजातीहरु एक भएर जनजाती अधिकारका बारेमा कुरा गरेको समाचार आउछ तर अन्तरदल सम्वद्ध दलितहरु भेला भएर दलितका समस्याहरुको बारेमा छलफल गरेको खबर सुन्न पाइदैन । यसर्थ अहिलेका प्रमुख दलमा आवद्ध दलित नेताहरु दलितहरुका साझा सवालहरुभन्दा तल कुनै राजनैतिक दल विशेष, त्यो भन्दा तल उसको भातृसंगठन र अझै तल ति संगठनका पनि कुनै झुण्ड र व्यक्ति विशेषको स्वर्थ प्राप्तिका लागि जानीनजानी भुमिका निभाइरहेका छन भन्न सकिन्छ ।जातीयताको इतिहास हेर्ने हो भने तत्कालिन हिन्दु धर्मशात्रअन्तर्गतको ऋगवेदमा नै दलितहरुको उत्पती पाउबाट भएकोले उनीहरु तल्लो वर्गका मान्छे हुन भनेर दलितहरु प्रति भेदभाव र छुवाछुतको शुरुवात गरिएको पाइन्छ ।

१५ औँ शताब्दी तिर राजा जयस्तिथी मल्ल तथा १७ औँ शताब्दीतिर राजा राम शाहले पेशा तथा कामको आधारमा मान्छेको जात विभाजन गरेको र दलितहरुले बढि परिश्रम गर्नुपर्दा उनीहरु फोहोरी हुनगइ पछि समाजले अछुतमा राखेको भन्ने भनाइ पनि छ । ती राजाहरुले पेशा वा कामका आधारमा जात विभाजन गरेका हुन वा भेदभावका लागि भन्ने कुरा कि तिनै राजाहरुलाइ थाहा होला कि यो कुरा देख्ने मान्छेलाइ थाहा होला । तर के कुरा चाँही प्रष्ट छ भने नेपालका हरेक हिन्दु धर्मसापेक्ष शासकहरुले कुनै न कुनै रुपमा दलितहरुप्रति व्यवहारिकका साथै बैधानिक रुपमा नै भेदभाव र छुवाछुत गरिरहेका थिए । नेपाली इतिहासका चर्चित शासकहरु अंशुवर्मा, जयस्तिथी मल्ल, राम शाह, पृथ्वीनारायण शाह आदि सबै शासकहरुले कुनै न कुनै रुपमा दलितहरुलाइ तल्लो दर्जाका नागरिकको हैसियतमा नै राखेको पाइन्छ । जंगबहादुर राणाले त वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनमा नै पानी चल्ने र पानी नचल्ने जात उल्लेख गरि कानुनी रुपमा नै छुवाछुतलाई संस्थागत गरेको पाइन्छ । पछि वि.सं. २०२० को मुलुकी ऐनमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाइ दण्डनीय बनाइएता पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइन्छ । वि.सं. २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान सम्ममा आइपुग्दा जातीय भेदभाव र छुवाछुत गरेमा केही जरिवाना र कैदको व्यवस्था गरिएतापनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो नै कहलियो ।
वि.सं. २०६२।०६३ को जनआन्दोलन पछि २०६३ जेठ २१ मा नेपाललाइ छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिनुका साथै समावेशीकरण, समानुपातिक सहभागिता लगाएतका सुन्दर व्यवस्थाहरु गरिएको छ र केहि हदसम्म कार्यान्वयन पनि भएको छ । तर समावेशी र समानुपातिक सहभागिताको कुरामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएतापनि क्षतिपुर्तीसहितको समावेशीकरण अझै हुन सकेको छैन । साथै यसलाइ पनि समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्तअनुसार व्यवहारतः लागु गर्न सकिएको छैन । डेढवर्ष अघि जारी भएको नेपालको संविधान, २०७२ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक लगाएतका मौलिक हकका साथै जातीय विभेदविरुद्ध प्रशस्त व्यवस्था गरिएको छ तर त्यसको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको शुरुवात हुन सकेको छैन ।

यसर्थ, जातीय उत्पीडनको शुरुवात उहिलेदेखिनै हिन्दु धर्मसापेक्ष शासन प्रणालीमा आधारित शासकहरुबाट नै भएको देखिन्छ । त्यतीबेलाका शासकहरुले यो या त्यो वाहानामा विभिन्न समयमा व्यवहारिक र कानुनी रुपमा नै दलितहरप्रति उत्पीडन र भेदभाव गरिरहेको पाइन्छ । परिवर्तित समय संगै विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनैतिक परिवर्तन पश्चात विभिन्न समयमा कागजीरुपमाा जातीय विभेद र छुवाछुत विरुद्ध प्रयाप्त व्यवस्थाहरु भएतापनि नेपालको विद्यमान सामाजिक मनोविज्ञान, परम्परागत रुढीबादी मूल्यमान्यता, कुसंस्कार लगाएतले पनि जातीय उत्पीडनमा केहि भुमिका खेलिरहेको छ ।

साथै आम दलितहरुको अगुवाइ गरिरहेका केहि दलित अगुवाहरुको कमजोर भुमिका, प्रष्ट कार्यदिशाको अभाव, उनीहरु एकआपसमा राजनीतिक रुपमा कित्ताकाट भएर एक ठाँउमा उभिन नसक्नु, राजनैतिक दलहरुको आज्ञापालक मात्र बन्नु, दलितहरुबीचमा नै एकता नहुनु आदि कारणले पनि जातीय उत्पीडनलाइ पश्रय दिइरहेको छ । त्यसैगरि समुदायस्तरमा आफैले आफैमाथी भेदभाव गराउने खालका गतिविधीहरु संचालन गर्नु, दलितहरुबीचमा नै सानोठुलो भनेर भेदभाव गर्नु, आफ्नो समुदायमा परेका सामान्य समास्याहरु समाधानका लागि पनि गैह्रदलितहरुको सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था आउनु, कसैमाथी जातीय भेदभाव भइहालेपनि सामान्य तरिकाले मेलमिलाप गरेर उन्मुक्ती दिनु आदि कारणले पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुत अपेक्षाकृत रुपमा न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिले दलितहरुकाबीचमा नै रहेको विद्यमान भेदभावलाइ उन्मुलन गर्न आवश्य छ ।
त्यसपछि सम्पुर्ण दलितहरु एक ठाँउमा उभिएर राष्ट्रिय स्तरको दलितहरुको संजाल निर्माण गरि त्यसमार्फत उत्पीडनविरुद्ध विभिन्न गतिविधीहरु सञ्चालन गर्नपर्दछ । दलितमाथी भइरहेका भेदभावहरुलाइ सामान्य तरिकाले मिलापत्र गरि ढाकछोप गर्ने परिपाटीलाइ पुर्णरुपा निस्तेज गरिनुपर्दछ । विभिन्न समुहमा कित्ताकाट भएका दलित अगुवाहरु एक ठाँउमा आई हालका कानुनहरुमा भएका विद्यमान व्यवस्थाहरुलाइ हुबहु कार्यान्वयनका लागि सार्थक पहल गर्नुका साथै दवाब पनि सिर्जना गरि आम दलितहरुले अनुभुती गर्नेगरि व्यवहारमा लागु गर्न आवश्यक छ । अनि मात्र जातीय भेदभाव र उत्पीडनको अन्त भई नेपाल व्यवहारतः छुवाछुतमुक्त राष्ट्र बन्न सक्दछ ।

Sunday, April 23, 2017

ऋषिकेश मन्दिरमा बाजा बजाएको वार्षिक १५ सय तलब

विभेद बिरुद्ध अभियान-रूपन्देही, ११ वैशाख । देशकै चारधाममध्येको एकधाम मानिने रुरुधाम क्षेत्रको प्रसिद्ध ऋषिकेश मन्दिरमा चरम जातीय विभेद र श्रम शोषण हुँदै आएको पाइएको छ । त्यस मन्दिर परिसरमा रहेका कुनै पनि मन्दिरभित्र दलित समुदायलाई प्रवेश गर्न दिनु त परै जाओस् पूजा व्यवस्थापन समितिमा समेत दलितलाई राख्ने गरिएको छैन । त्यस मन्दिरमा दुई पुस्तादेखि दैनिक बिहान–बेलुका बाजा बजाउँदै आएका एक परियार परिवारलाई वर्षभरिको जम्मा १५ सय मात्रै दिने गरेको पाइएपछि श्रम शोषण भएको पुष्टि भएको हो ।
पाल्पा अर्गेलीका ६१ वर्षीय रामबहादुर परियारले हरेक दिन बिहान बेलुकी बाजा बजाएको वार्षिक १५ सय तलब पाउने गरेको बताए । उनले भने, ‘पहिला वर्षको साढे तीन सयमा बिहान बेलुका बाजा बजाउँदै आएको थिएँ, पछि १५ सय बनाइयो, धेरै वर्षदेखि समितिसँग तलब बढाइदिन भने पनि कतैबाट सुनुवाइ भएको छैन ।’ उनले आफ्नो पाँचजनाको परिवार रहेको बताउँदै जीविका चलाउनै मुस्किल परेको गुनासो गरे ।
बिहान ५ देखि ६ बजेसम्म र साँझ पनि एक घण्टा बाजा बजाउने परियारको तलब बढाउन स्थानीय दलित अगुवाहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।५ सय वर्ष पुरानो ऋषिकेश मन्दिरमा अर्घेलीका भट्टराई वंशले पूजा चलाउँदै आएका छन् । गुठी जमिनसमेत प्रशस्तै पाएका र वर्षेनी लाखौं रकम दानदक्षिणाबाट संकलन हुने भए पनि त्यो वंशभन्दा बाहिरका व्यक्ति पूजा व्यवस्थापन समितिमा नहुने भएकाले अरूलाई जानकारी नहुने स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरू बताउँछन् ।यसअघि रामबहादुरका बाबुले पनि ६५ वर्षको उमेरसम्म बिहान बेलुका त्यही मन्दिरमा बाजा बजाउँदै आएका थिए ।

Friday, April 21, 2017

“अबको आवश्यकता : अवशरको सहि पहिचान र प्रयोग” - राम कुमार परियार

विभेद बिरुद्ध अभियान - ९ बैशाख २०७४, समय चुनावको चहलपहलको छ । बजार भरी हल्ला चुनाव र चुनावसँग सम्बन्धीत ब्यक्तिहरुको भईरहेको छ । राजनितिक पार्टीहरु आ —आफनो प्रचार प्रसार र घोषणा पत्र निर्माणमा लागी परेका छन । गाउँपालिका र नगरपालिकाको पनि निकै हल्ला खल्ला भईरहेको छ । सरकारले यसपटक गाउँपालिकामा सदस्यको रुपमा अनिवार्य दलित महिलाको ब्वयवस्था गरिएको छ । यो राम्रो कुरा पनि हो । तर, अहिले बजारमा यसको बिरुद्धमा आवाज उठिरहेको पाईन्छ । किन, दलितलाई सदस्यमा मात्र सिमित भनेर । के दलित समुदाय त्यो भन्दा माथी गएर काम गर्न सक्दैनन र ?.
छक्क पर्छु किन दलित समुदायलाई मात्र् नोमिनल स्वरुपमा राखिन्छ अर्थात नाम मात्रको जिम्मेवारीमा । हिजो  आरक्षणको रुपमा अन्य समुदायलाई भन्दा कम भन्दा कम प्रतिशतको आरक्षण कोटा दिएर नाम मात्रको आरक्षण ब्यवस्था । त्यस्तै, छुवाछुतलाई सामाजीक अपराध भनेर घोषणा गरे पनि त्यो नाम मात्रको नियम भएर बसेको छ र आज सदस्यको रुपमा जिम्मेवारी दिएर चुप लगााएर बस्नै काम मात्र दिन खोजिरहेको छ । अहिले अजित मिजार र लक्ष्मी परियारले ज्यान गुमाएको बर्षौ दिन बित्न लाग्दा बल्ल सामान्य रुपमा न्यायको न्वारण भएको छ । अझै दोषीलाई त कारवाही गर्न र सजाय दिन बाकी नै छ । के कसैले सोचेको छ यो बेलामा आएर लक्ष्मी परियार र अजित मिजारको परिवारले सरकारको सहयोग किन पाएको छ । के यो सहयोग आज भन्दा बर्ष दिन अघि घटना घटेको केहि समय पछि दिन सकिदैनथ्यो र रु. सबै नाटक, अहिले चुनाव आएको छ । यति गरियो भने दलित समुदायको भोट पाईन्छ भनेर होला यो निर्णय भएको । अब कुन दिन दोषीले सजाय पनि पाउने भयो भनेर निर्णय हुन बेर छैन ।
कति खेल्न सकेको हौं यि गरिब र दलित समुदायको भावनासँग । यी अबशरमा लोभिने भेडा जनताहरु अब त आफनो बुद्धि खियाउ । अहिले पनि सरकारले दलित महिलालाई सदस्यको रुपमा अनिवार्य भनिराखेको छ । के त्यो अनिवार्य त अध्यक्ष पदको लागी पनि हुन सक्थ्यो होला नि हैन र ? ये दलितका अगुवा भनाउदा नेताहरु किन अगाडी आउदैनौं । आज तिमीहरुलाई हाम्रो र हामीलाई तिमिहरुको अर्थात हामीलाई एक अर्काको साथ चाहिएको छ ।उठ, उठाउ, छान, गाउपालिकाको लागी दलित समुदायबाट अध्यक्ष पदमा । मेयर उपमेयरको पदमा । यो मौका हो ।आज सबै दलित समुदाय मिलेर हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्न सक्ने सहि ब्यक्तिको छनौट हुनु जरुरी छ । हामी मिलेरआज गर्न सके यसले भोलीको सुन्दर भविष्य सुनिश्चितता गर्दछ । हामीलाई हाम्रो सर्जक चाहिएको छ । अबशरवादी होईन ।दिन दिनै चुनावको माहौल तात्तीरहेको छ । खबरदार, चुनावी घोषणापत्रमा दलित समुदायलाई लोभ्याउने तिम्रा कार्य नितिहरु हामीलाई चाहिएको छैन । हामीलाई हाम्रो मर्म बुझेर कर्म गर्ने हाथ चाहिएको छ । हाम्रोबिकासमा सँगै हिडने साथ चाहिएको छ ।सदस्यमा दलित महिला उठाएर सरकारले उहि देखावटी कार्य मात्र गर्न खोजिरहेको छ । त्यसमा पनि बिभिन्नपार्टिबाट आफनो नाम सिफारिश गरिरहेको देख्छु । कोहि बच्चा बोकेर, कोहि सम्बन्ध बिच्छेद गरेर पनि यो चुनावमा सदस्य पदको लागी पछि लागिरहेका छन ।
के त्यसरी, एउटै पदको लागी बिभिन्न ब्यक्ति उठेर प्रतियोगिता गर्नु भन्दा सबै मिलेर आ आफनो क्षेत्रमा को पढे लेखेको छ ।  जसले  भोली गएर दलित समुदायको लागी आवाज उठाउन सक्छ । कार्य सम्पादनका आफनो क्षेत्र बिस्तार गर्न सक्छ । त्यस्तो ब्यक्तिलाई सिफारिश गर्न सकिदैन र ? त्यसैले, बेलैमा बुद्धी पु¥याउ सबैले बेलैमा बुझौं । अनि चुनावको माहौलमा रमाउ । जसले जसको जे घोषणा पत्र भएता पनि हाम्रो निम्न माग पुरा नभए सम्म सबै दलितले भोट बदर गरौ ।
१. छुवाछुत अन्त्यको बिगुल फुक्नु प¥यो । सजाय र कारवाहीको तुरुन्त कार्यान्वयन हुनु प¥यो ।
२. सबै दलितका बच्चाहरुले निशुल्क शिक्षाको कार्यान्यवन हुनु प¥यो ।
३. सबै दलितका परिवारको निशुल्क स्वास्थ्य जाँच र बिमा हुनु प¥यो ।
कसैको पछि नलागौं, कसैको अवास्तवीक कुरालाई नर्कान सकौं । आफनो हक अधिकार खोजौं । दलित समुदायका अगुवाहरु आज तिमीहरुको प्रयोगात्मक ब्यवहारहरु देखाउन जरुरी छ । आज आफनो समुदायको लागी केहि गर्न खोजे अबशर छ । त्यसैले यो अबशरको सहि सदुपयोग गर्न जरुरी छ । सहि ब्यक्तिको पहिचान गरेर मात्र आफनो मतदान दिनै परे दिनु नत्र बदर गर्नु । धन्यवाद ।
राम कुमार परियार - बिराटनगर–११,मोरङ्ग