अंशको लडाईं लड्न बाध्य नपारियोस - गोपाल शिवा

समय फेरियो , मानछेको रुप रंग स्वाभाव फेरियों तर मानसिकता र दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै पनि परिवर्तन नभएकाले नेपाली समाजको सामाजिक विकासको बाधक जातीय छुवाछूत र अनेकौ किसिमका कुरिति एवं बिभेदहरू बनेको छ भन्दा ग़लत नहोला। केही समय अघि चर्चामा रहेको गलबंदी गीतमा गलबंदी चयातिएको चर्चा गरे पनि गीत सार्वजनिक भए संगै सामाजिक संजाल देखि सदन सम्म यही गीत प्रति बहस भए, छलफल भए र एक जमातले यसरी गाली गलौच गरेकि नेपाली समाजमा गलबंदी भन्दा पनि दलित समुदायको मनै च्यातियो । यधपी गीतका सर्जकहरू बीच मिलापत्र भए पनि बिधमान नेपाली समाजमा क़ायम दलित र ग़ैरदलित समुदाय बीचको भातृत्व , सद्भभाव र समताका सम्बन्धहरूमा अमिलोक्षार बनेर बसीरहेको बेला सरकार द्वारा संविधानको मर्म भावना बिपरित देशमा बिभिन्न समयमा भएका आन्दोलन र बलिदान पश्चात प्राप्त भएको समानुपातिक समावेशिताको आधारमा निजामति सेवामा आरक्षणको व्यवस्था लत्याउदै लोकसेवा आयोग मार्फत स्थानीय तहका कर्मचारीको छनौट प्रक्रिया अघि बढायो। राज्य बाटै संविधानको मर्म बिपरित बिभेद गरेर नेपाली राज्य संरचनाका सबै निर्णय, नीति, नियम र योजनाहरू नजानिँदो हिसाबले दलित सहित उत्पीडित, जनजाति , मधेसी र सीमान्तीकृत समुदायको पहुँचभन्दा टाढा पुर्‍याउने थालनी गरियो।

त्यसो त नेपाली समाजको सतहमा यी र यस्ता बिभेदका घटना जे जति देखिने गर्छ वास्तविकता त्यहा मात्र टुङिदैन। यसको गहिराइ साच्चै डरलाग्दो छ। आज दलितहरूमाथि हुने बिभेद लगायत उत्पीडनको जरो हजारौं वर्ष पुरानो नेपाली समाजको मन मस्तिष्कमा गाडिएको छ । त्यो हजारौं वर्षको मूल्य, मान्यता र संस्कारहरूमा जोडिएको छ ।अझ अहिले सम्म नेपाली समाजमा दलित समुदाय माथि धर्म र संस्कारका नाममा प्रताड़ित गरेको फेहरिस्त अध्ययन गर्ने हो भने अमानवियताको एउटा ठुलो महाकाव्य बन्ने छ।

लोकतन्त्र आए पनि संविधानमा हक़अधिकारहरू लेखिए पनि आर्थिक , सामाजिक ,राजनीतिक रुपमा बहिष्करण र बंचितिकरण गरदै धर्म , संस्कार र संस्कृतिको नाममा दलित समुदायको हात खुट्टा बाधेर मनुवादीको निर्देशनमा चल्नु पर्ने वाध्यत्मक स्थिती बनाईएको छ । अझ पछिल्लो समयमा त दलित समुदायको गरिवीको मौका छोपी यिनका सिप र कला माथि कब्जा जमाउदै गईएको छ।त्यति मात्र होईन लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामा पनि २५० वर्षे एकल जातीय हालिमहाली गर्नेहरूको वर्चश्वमा देश बन्धकमा राखेर दलित , उत्पीडित, जनजाति , मधेसी र सीमान्तीकृत समुदायलाई देश भित्र आफ्नो अंशको लडाईं लड्न बाध्य पारिदैछ ,जसको पछिल्लो उदाहरण लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई हेर्दा हुनछ। मनमा ग्लानी र लाज नभएका राज्य संचालकहरु यस्तो विज्ञापनको रणनीति अपनाएर राणा कालमा जस्तो जात पात विभेदको तन्त्र ब्युताएर गरिव दलित पहुच नहुनेहरुलाई उपेक्षा गरेर आफु मात्र सत्तामा हालीमुहाली गर्ने संस्कार बसाउन उद्दत छन।

त्यस्दो त् दलित समुदायको पिडा र समस्याका बारेमा राज्य कहिल्यै पनि सकरात्मक हुन सकेन र जानेन  । अझ त्यस माथि हामी हाम्रो समस्याको जरो संविधानको धारा र उपधारामा खोज्दैछौ, ग़ैरदलितको व्यवहार भित्र खोज्दैछौ, राजनीतिक पार्टी भित्र मात्र देख्दैछौ, तर यहाँ देखिएका सम्पूर्ण समस्याका पर्दा पछाडिका पात्रहरु यो समाजका ग़ैर दलित मात्र होईंनन , राजनीतिक दलहरू मात्र होईंन्न, मनुवादी मात्र होईंन्न, दलित आफु पनि हुन । किनकी हालको राज्य संचालन र निजामति अनि अन्य सेवामा असमावेशीपन र दलितको दुखलाग्दो प्रतिनिधित्व देख्दा दलितको अगुवाको हैसियतले दलित समुदायका अगुवा , नेता , अधिकारकर्मीलाई यो अ समानता प्रति लाज लाग्नु परने हैन ? उपेक्षा गरेर आफु मात्र ग्वाम्म ग्वाम्म बुकाउने आदत र संस्कार पुस्तौ देखि बसेकोहरुलाई ग्लानी र लाज नभए झैँ दलित समुदायका अगुवा , नेता , अधिकारकर्मी सवै मौनता साधेर किन सार मिलाएर बसे ?

पछिल्लो ७ दशकमा दलित अधिकारको लक्षित वकालत र राजनीति गर्नेहरू बाट दलित समुदायको उत्थान गर्ने भनि राज्यबाट प्राप्त श्रोतहरूमा कब्जा जमाउने , हालीमुहाली गर्ने , समुदायको समश्यामा मौनता साधने र बार्गेनिंग गरि आफु लाभ लिने दिर्घकालिन रणनितीको शिकार दलित समुदाय आफै बन्दै आएको छ। मुखले एउटा कुरो हुन्छ हुन्छ भनेर फकाउने फुस्लाउने र शब्दजालले मक्ख बनाउने अनि पछी गएर आफ्नै खाईपाईलाइ कायमै राख्ने व्यवहार गर्ने दलितका अगुवा हुन् या गैरदलित सवैको नियत दलित समुदायले राम्रो संग बुझ्नु पर्छ  , चिन्नु पर्छ र आत्मबोध हुनु पर्छ ।जवसम्म यो स्थितिलाई चिर्न सक्ने नेत्रित्व स्थापित हुँदैन तव सम्म यहाँ जति वटा संबिधानमा दलितको लागि यो , दलितको लागि त्यों लेखेर दलित समुदायको अधिकारहरुको लिस्ट संबिधानमा सुनिस्चित गरेपनी परीणाममा कुनै फेर बदल आउनेवाला छैन।

त्यसो भए हजार वर्ष पुरानो यस्तो हेपहा मानसिकताको निदानका लागि दलित समुदायले समाजमा रोएर ,कराएर , पदयात्रा गरेर , जात्रा देखाएर के समाधान होला ? के समतामूलक समाजको निर्माण दलितहरू मात्रै लडेर आउँला ? संविधानको मर्म र भावाना बिपरित दलित समुदायको हक़अधिकार कुंठित यो बिभेदको जालोंलाई चिर्न वर्तमान च्याऊ सरि खुलेका आफ्नो दुनो सोझाउने दलित नेता र संघसंस्थाहरुले सकलान ? या अन्य कुनै बिकल्प हुन् सक्लान ? सतहमा यस्तो विषम परिस्थिति देखिएका ले दलित समुदाय अबका दिनमा कसरी अरु नागरिक सरह यो लोकतन्त्रमा सम्मानित बन्न सक्छ्न होला भने गम्भीर प्रश्न र चुनौती उठेको छ ।

यी समस्याहरूको बारेमा मैंले सामान्य ढंगमा बुझेका कुरा के भने ग़ैरदलितहरूको सम्बन्ध र पहुँच एकलौटी हिजो सामन्ती व्यवस्थासँग जोडिएको थियो भने आजको पूँजीवादले ती सवै मानवताविरोधी कुराहरुलाई आफ्नो बनाएको छ ।त्यसैले आजको पूँजीवादी समाज व्यवस्थाले शोषण, दमन र उत्पीडन गरेका सवै मानिसहरू मिल्नुपर्छ ।अझ अर्कों कुरा समाजमा हुने हरेक खाले बिभेदको जानकार दलित समुदाय आफै हुनु पर्छ र त्यसलाई डटेर मुकाविला गर्न सक्नु पर्दछ। यसको अर्थ पाखुरा बजार्ने भन्ने होइन, समाजमा र आफ़ना समुदाय बीच विद्यमान सवै खाले खराब प्रवृति र बिभेदलाई सवै मिलेर ,कोरश गरेर अन्तरघुलन हुदै व्यवहारिक रूपमा किनारा लगाउदै जाने र असल प्रवृतिलाई बढवा गरदै जाने व्यावहारिक थालनी हुनुपर्छ ।आम नागरिक सरह नेपाली समाजमा जीवन जिउने हो भने अब यो सरकारले गरेका , व्यवस्थाले गरेका ,व्यक्तिले गरेको तमाम अन्यायपूर्ण बिभेदका बिरूद दलित समुदायका जनजनको चेतना घनिभुत ढंगले उठनु पर्छ। किनकी टालटुले पारामा हामीमाथिको बिभेद, उत्पीडन हट्नुपर्यो भन्नु ढुंगाले किचिएको मानिसले ढुङ्गो नपल्टाई या नफुटाई मलाई उद्दार गर भने जस्तै हो ।

त्यसैले आदरणीय दलित समुदाय आफ्नो अधिकार हकहितको बारेमा सचेत हौ ,रहौ , कार्यनबयन  भए नभएको अनुगमन गरौ , समय मै बोलौ । त्यस्तै गरि आदरणीय गैर दलितहरु , राज्य हाक्नेहरु, नेपाल रही रहोस भन्ने भावना हामी सवैलाई छ भने एकले अर्कालाई राज्यको सेवा सुविधा अवशर कति परेको छ भनि अरुको ठाउँमा आफुलाई राखेर हेर्नु सक्नु पर्छ अन्यथा हरेक कम्जोर,निर्धा,दलित उत्पीडितले यो देश भित्र आफ्नो अंशको लडाईं लड्न बाध्य हुनेछन।