धनकुटाका गाउँबस्तीमा हुने भोजमा दलित र गैरदलितका बेग्ला–बेग्लै भान्सा

विभेद बिरुद्ध अभियान -  ०७६ मङ्सिर २२ गते- नेपाल सरकारले २०६३ सालवाटै छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषण गरी २०६८ सालबाट काुनन ल्याएर छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाएपनि धनकुटाका गाउँबस्तीहरूमा दलित र गैरदलित समुदाय बिचको अन्तर भने कायम नै रहेको दलित समुदायको गुनासो छ ।

जिल्लाका विभिन्न दलित समुदायका गाउँबस्तीमा हुने विवाह, ब्रतबन्ध, पुजा अर्चना जस्ता शुभकार्यका भोजमा अहिले पनि दलित र गैरदलितका बेग्ला–बेग्लै भान्सा लगाउने चलन रहि आएको छ ।

दलित र गैरदलित समुदायका विच अझैपनि जातीय विभेद र छुुवाछुत कायमै रहेकाले भोजभतेरमा पनि बेग्ला–बेग्लै भान्सा लगाउने गरिएको धनकुटा नगरपालिका–२ भिरगाउँका ५२ वर्षीय आनन्दबहादुर बराइलीले बताउनु भयो ।

दलित समुदायले पकाएको खानाका परिकार गैरदलित समुदायले नखाने भएपछि छुट्टै भान्साको व्यवस्था गर्ने चलन रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

दलित समुदायमा हुने भोजमा गैरदलित पाहुनालाई भान्सामा आवश्यक चामल, दाल, तरकारी, नुन, तेल, मसला, माछा, मासु जस्ता सामग्रीको व्यवस्था गरिदिने र उनीहरूले बेग्लै पकाएर खाने गरेका छन् ।

आफूहरूले पकाएको गैह्रदलित छरछिमेकले नखाने भएपछि मनमुटाव नआओस् र वर्षौँदेखिका इष्ट, नाताले मन नदुखाउन् भन्ने सोचले छुट्टै भान्साको व्यवस्था गरिदिने गरेको महालक्ष्मी नगरपालिका–३ डाँडागाउका ४५ वर्षीय मोहन विश्वकर्माको भनाइ छ ।

दलित समुदायको भान्सामा राँगो, भैँसी, सुँगुर, बङ्गुर जस्ता पशुको मासु बनाउने र गैरदलित समुदायलाई जाति अुनसार राँगो, खसी, बोका लगायत पशु दिने चलन रहेको छ ।

‘साकाहारी र मांसहारीका लागि छुट्टा–छुट्टै भान्साको व्यवस्था हुनु बेग्लै कुरा हो ।’–तेलियाका रविन्द्र रणपहेलीले भन्नुभयो–‘अहिलेको युगमा पनि जातकै आधारमा बेग्ला–बेग्लै भान्सा हुनु साह्रै लाज लाग्दो कुरा हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ चलिरहेकै छ ।’

शुभकार्यमा हुने भोजभतेरमा मात्रै नभई मेलापातमा समेत विभेदजन्य गतिविधि र व्यवहार हुने गरेको दलित समुदायको गुनासो रहेको छ ।

दलित समुदायको काममा जाँदा समेत गैरदलित खेतालाको लागि समेत बेग्लै खाजाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

सहरबजार आसपासका गाउँबस्तीमा विभेदजन्य गतिविधि नदेखिने भएपनि गाउँमा यसले अझै जरा गाडेको रणपहेलीको भनाइ छ ।

जातीय विभेद र छुवाछुत कानुनी रूपमा दण्डनीय र सामाजिक रूपमा अमानवीय कार्य भएपनि खुल्लेआम विभेदजन्य कार्य भइरहे पनि सरोकारवालाको ध्यान जान नसकोको दलित समुदायको गुनासो छ ।